कमोडिटिजमा नेकपा- माओवादीको आक्रमण

काठमाडौ, आश्विन ९ - सरकारले कमोडिटिज बजारको समयमै अनुगमन नगरेको भन्दै मोहन वैद्य अध्यक्ष रहेको नेकपा-माओवादीको भ्रातृ संगठनले कारबाही थालेको छ । बजारको अनियमितता र जोखिमबारे सरकारी निकायकै अध्ययन सार्वजनिक भए पनि सरकारले कुनै कदम नचालेपछि कारबाहीको कुनै अधिकार नभएको अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघले दुई कमोडिटिज एक्सचेन्जमा आक्रमण गरिसकेको छ ।

आइतबार कमोडिटिज एन्ड मेटल एक्सचेन्ज लिमिटेड -कोमेन) मा उक्त युनियन सम्बद्ध व्यक्तिले आक्रमण गरेका थिए । 'यो सांकेतिक कारबाही हो,' महासंघका संयोजक रामदीप आचार्यले भने, 'सरोकारवालाको ध्यान आकषिर्त होस् भनेर यस्तो गरेका हौं ।' बजारबारे धेरै गुनासो आएको र नियमन गर्ने कोही नहुँदा पनि सरकार मौन बसेकाले कारबाही गर्नुपरेको उनले बताए । 'हामीले नियमन होस् मात्र भनेका होइनौं,' उनले भने, 'लाखौं गुमाउने पीडितलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्‍यो ।' उनले पछिल्लो ५/७ महिनादेखि कमोडिटिज बजारबारे गुनासो आइरहेको बताए ।

पछिल्लो सांकेतिक कारबाही पछि सरोकारवालाको रवैया हेरेर अगामी नीति लिने उनले बताए । उनले केही समयअघि नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज -एनडेक्स) सम्बद्ध एक कार्यालयमा भएको कारबाही पनि आफ्नो संस्थाले गरेको बताए । एक्सचेन्जले भने लगानीकर्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया रहेको र त्यसलाई मान्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । 'तर राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न बिनाकारण कारबाही भयो,' एक एक्सचेन्जका सञ्चालकले भने, 'हामी सबै विकल्पमा खुला हुँदाहुँदै चर्चाका लागि यस्तो भयो ।'

पछिल्लो ६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका कमोडिटिज एक्सचेन्जलाई नियमन गर्न सरकारले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । सेयर बजार नियामक धितोपत्र बोर्डलाई कमोडिटिज बजार जिम्मा लगाउने तयारी भइरहे पनि प्रक्रियाबारे अन्योल छ । ६ एक्सचेन्जले १५ सयभन्दा बढी ब्रोकरमार्फत कमोडिटिज को कारोबार गराइरहेका छन् । थोरै रकममा महँगो वस्तुको कारोबार हुने भएकाले नबुझी लगानी गरेर डुब्नेको संख्या बजारमा बढी छ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री वर्षमान पुन संयोजक रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले नियमनको प्रक्रिया छिट्टै थाल्न काम अघि बढाएको छ । तर कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

समिति बैठकमा दुई तर्क

उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिमा कमोडिटिज बजारबारे दुई प्रकारका धारणा आएका छन् । समितिमा भएको पछिल्लो छलफलमा केही सदस्यले कमोडिटिज बजारलाई पूर्ण नियमन हुनुअघि कारोबार रोक्नुपर्ने राय दिएका छन् । 'बजारमा भएका अनियमितता र यसको जोखिम हेरेर केही सयमका लागि कारोबार रोक्न उपयुक्त हुने राय दिएका छौं,' समितिका एक सदस्यले भने, 'बजारलाई नियमन गर्न आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार गरेर मात्र काम अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने तर्क हो ।' ज्यादै ठूलो र जोखिमपूर्ण रहेकाले कमोडिटिज बजारलाई हतारमा नियमन थाल्न नहुने उनको भनाइ छ । 'यसको कारोबार प्रवृत्ति र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई हेर्दा हतारमा नियमन थाल्न नहुने देखिन्छ,' उनले भने, 'बजार आफंैमा नराम्रो होइन तर सरकार त्यसलाई बुझ्न सक्ने भएपछि खोल्नु उपयुक्त हुन्छ ।' सञ्चालनमा रहेका सबै एक्सचेन्जलाई केही समय कारोबार रोक्न लगाएर नियमन गर्ने निकाय तयार भएपछि खोल्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 'केही समय यो बजारको कारोबार रोकिँदा मुलुकलाई कुनै नकारात्मक असर पर्दैन,' उनले भने, 'त्यसैले दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।' अर्कोतर्फ समितिका केही सदस्यले कारोबार नरोकी नियमन सुरु गरिहाल्ने तर्क गरेका छन् ।

दुवै विकल्पबारे छलफल भइरहे पनि समितिले सार्वजनिक गुनासा र ठगीबारे कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । नियमावलीबाट कमोडिटिज बजारलाई नियमन गर्ने तयारी समितिको छ । नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर धितोपत्र बोर्डले एक साताअघि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । उक्त नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न पुनः धितोपत्र बोर्ड नै फर्काइएको छ ।

यसअघि असोज ३ गते कमोडिटिज बजारबारे निर्णय लिने बताइए पनि समितिको बैठक बस्न सकेन । समितिका संयोजक अर्थमन्त्री पुनले समय दिन नसकेपछि उक्त बैठक बस्न नसकेको हो । समितिमा मन्त्रीसहित राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थसचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिका अध्यक्षलगायत पदाधिकारी छन् । नियामक निकायबीचको अस्पष्टता हटाउन र आर्थिक मुद्दामा छिटो निर्णय लिन यो समिति गठन गरिएको हो ।

व्यवसायीको अपत्ति  

सञ्चालनमा रहेका ६ एक्सचेन्जले गठन गरेको फोरम फर कमोडिटिज मार्केटले कोमेनमा भएको आक्रमणपछि सरकारसँग व्यावसायिक सुरक्षाको माग गरेको छ । आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै पछिल्लो घटना आर्थिक क्षेत्र तहसनहस बनाउने कामको सुरुवात भएको फोरमका अध्यक्ष दीपेन्द्र खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । फोरमले उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सलाई आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेर पछिल्लो घटनाको विरुद्धमा नेतृत्व लिन पनि आह्वान गरेको छ ।

सेयरमा 'सिजनल प्रभाव'

काठमाडौ, आश्विन ३ - गत वर्ष कम्पनीले गरेको नाफामा हिस्सा पाउने आशामा सेयर बजारका लगानीकर्तामाझ चहलपहल बढेको छ । सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएर प्रतिफल घोषणा हुने क्रमसँगै बजार चलायमान देखिएको छ । मंगलबार सेयर बजारमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । कारोबार हुने कम्पनीको संख्या पनि ९२ पुगेको छ ।

हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि करिब ५ महिनासम्म बजारमा सकारात्मक असर देखिन्छ । थोरै समय मात्र यस्तो प्रवृत्ति स्थायी हुने गर्छ । पछिल्लो सयम बजार धेरै बढ्ने वा घट्ने क्रम रोकिएको छ । कारोबार रकम पनि ६ करोडको हाराहारी भइरहेको छ । 'प्रतिफल आउने सूचना र हल्लासँगै सेयर बजारमा कारोबार बढेको छ,' स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अञ्जन पौडेल भन्छन्, 'घोषणा गरिसकेकासँगै तयारीमा रहेका कम्पनीको पनि सेयर मूल्यमा सुधार देखिएको छ ।'

कम्पनीले घोषणा गर्ने प्रतिफलबाट फाइदा लिन सेयर लगानीकर्ताले यस्तो समय खरिद बिक्री बढाउँछन् । पाइने प्रतिफलसहित सेयर मूल्यमा सुधार आएर फाइदा हुने सम्भावना रहन्छ । तर कम्पनीले प्रतिफल घोषणा नगरे लगानीकर्ताले अर्को एक वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्था आउँछ । 'दसैंतिहारअघिसम्म सेयर खरिद गर्नुपर्छ र फाइदा हुन्छ भन्ने मानसिकता लगानीकर्तामा पाइन्छ,' पौडेलले भने ।

बजार शिथिल रहेको बेला केही ठूला बैंकले बोनस सेयरसहित लाभांशको घोषणा गरेपछि सकारात्मक असर परेको विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई बताउँछन् । 'यसका साथै केही अन्य कम्पनीले पनि बोनससहित लाभांश दिने आशामा बजार बढेको देखिन्छ,' उनले भने । नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले पनि उक्त कम्पनीको सेयर मूल्यको परिवर्तनले परिसूचक सुधार भएको उनी बताउँछन् । यसका साथै राजनीतिक सहमति हुने आशाले पनि बजारलाई असर गरेको छ । तर राजनीतिले सेयर बजारमा धेरै लामो समयसम्म असर गरेको उदाहरण छैन ।

बजार सुधार नभए पनि सूचीकृत कम्पनीबारे सार्वजनिक नकारात्मक समाचारले पनि धेरै असर गरेको छैन । यसको अर्थ बजार स्थिर भएको दाबी पौडेलको छ । 'लामो समय बजार स्थिर रहेपछि बढ्ने आशा लगानीकर्तामा हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसैले खरिद गर्ने समय पर्खिएकाले लगानी बढाएका हुन सक्छन् ।'

इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद रिमाल बजारलाई मुख्य दुई विषयले असर गरेको बताउँछन् । 'ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाले लगानी बढाएका छन्,' उनले भने, 'बैंकको ब्याज घटेर पनि सेयर बजारमा लगानी बढेको छ ।'

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले जलविद्युत्, अन्य र होटललगायत सेयरमा लगानी बढाएका छन् । कम्पनीले दिने प्रतिफल अन्य क्षेत्रबाट आउनेभन्दा बढी भएपछि यस्तो देखिएको हो । अर्कोतर्फ पछिल्लो समय बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर घटेको छ । गत वर्षसम्म १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज पाइरहेका सर्वसाधारण सेयर बजारमा आकषिर्त भएको रिमाल बताउँछन् । 'ब्याजदर १०/१२ बाट घटेर ३/४ प्रतिशत आइसक्यो,' रिमालले भने, 'त्यसैले बैंकमा किन राख्ने भन्ने धारण लगानीकर्तामा देखिएको छ ।' सेयर बजार र बैंकको ब्याजदर ठीक विपरीत हुने गर्छ । ब्याजदर बढेको समय सेयर बजारमा लगानी घट्ने गर्छ । पछिल्लो समय सेयरधितो कर्जा प्रवाह पनि बढेको लगानीकर्ता बताउँछन् ।

सरकारले ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई बजार भित्र्याउन प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । यसका साथै सेयर बजार सुधारका लागि ल्याइएका अन्य कार्यक्रमले पनि धेरै असर गर्न सकेका छैनन् । केही समयदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४ सयको हाराहारीमा बसेको छ । लगानी गर्दा होस पुर्‍याऊँ

बजारमा केही सकारात्मक कुरा आएपछि सेयरमा छिट्टै प्रभाव देखिन्छ । अधिकांश समय यस्ता प्रभाव क्षणिक हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा हल्लाको भरमा लगानी गर्दा धोका पाउने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले लगानीकर्ता आफैंले विचार गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने भट्टराई बताउँछन् । 'कम्पनीले दिने प्रतिफल र सम्भावना हेरेर लगानी गर्नुपर्छ' उनले भने, 'सम्भावना देखिँदैन तर सेयर मूल्य मात्र बढेको छ भने विचार गर्नुपर्छ ।'

कमोडिटिजको लगानी गैरकानुनी

काठमाडौं, भाद्र २९ - कमोडिटिज एक्सचेन्जले विदेशी मुद्रासहित डेरिभेटिभ उपकरण खरिद बिक्री गराइरहे पनि कानुनी रूपमा यसमा लगानी गर्न पाइँदैन । यी एक्सचेन्जको नियमन नभएर मात्र होइन राष्ट्र बैंकको कानुनले नै यस्तो कारोबारलाई अनुमति दिएको छैन । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई मात्र विदेशी मुद्रा र डेरिभेटिभ उपकरणमा लगानी गर्न अनुमति दिएको छ । 'यस्तो लगानी बैंकहरूले मात्र गर्न पाउने हुन्,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'अन्यले गर्न पाउँदैनन् ।' सर्वसाधारणले बैंकमार्फत आयत/निर्यातका लागि उपलब्ध 'फरवार्ड कन्ट्राक्ट' मा भने लगानी गर्न मिल्ने उनले बताए । 'यीबाहेक हुने अन्य कारोबार अवैध हुन्,' उनले भने ।

नियमन गुहारिरहेका कमोडिटिज एक्सचेन्जले विदेशी मुद्रा, सुन, कच्चा तेललगायत वस्तुको कारोबार गराइरहेका छन्, जसमा एक्सचेन्जले विदेशी बजारको मूल्यअनुसार डलरलाई नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेर कारोबार गराउँछन् । यसरी विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोक्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकसँग मात्र निहित छ । 'विदेशी विनिमय दर तोक्ने वा भुक्तानीको दायित्व सिर्जना गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकसँग मात्रै छ,' उनले भने, 'यीबाहेक अन्यबाट हुने कारोबार अवैध हो ।'

सञ्चालनमा रहेका ७ एक्सचेन्जले सर्वसाधारणलाई वस्तुको मूल्यमा हुने उतारचढावको आधारमा कारोबार गर्न व्यवस्था मिलाएका छन्, जसमा लगानी गर्नेको संख्या पछिल्ला वर्ष बढेको छ । एक्सचेन्जहरू करिब १० हजार लगानीकर्ता कमोडिटिज बजारसँग आबद्ध भएको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढावका कारण हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न डेरिभेटिभ्स उपकरणमा लगानी गर्न छुट दिएको छ । यस्तो लगानी बैंक सञ्चालक समितिले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर गर्न सकिने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले डेरिभेटिभ्स बजारअन्तर्गत फरवार्ड, फ्युचर्स, अप्सन्स र स्वापमा लगानी गर्न छुट छ । तर यस्तो कारोबार गर्दा हुने जोखिमको जिम्मेवार सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्था हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

अध्ययन नै पुगेन धितोपत्र बोर्डले कमोडिटिज एक्सचेन्जमा रहेको संस्थागत सुशासन र अन्य बेथितिबारे अध्ययन सार्वजनिक गरे पनि सरकारले थप बुझ्न र नियमन गर्न कुनै हतार देखाएको छैन । अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने कमोडिटिज बजारलाई व्यवस्थित गर्न एक्सचेन्ज आफैंले आह्वान गरिरहेका छन् ।

नियमनको अभावमा एक्सचेन्जले बुझाएका तथ्यांकलाई मात्रै आधार मानेर सरकारले नियमावलीमार्फत कारोबारलाई धितोपत्र बोर्ड मातहत ल्याउने तयारी गरेको छ । तर जटिल र प्राविधिक कमोडिटिज बजारको गहिराइ र त्यसले पार्ने प्रभावबारे बुझ्न जरुरी ठानेको छैन । 'प्रविधिमा परिवर्तन आउने बित्तिकै त्यसको पहिलो असर पुँजी र कमोडिटिज बजारमा देखिन्छ,' धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, 'त्यसैले यो बजारलाई हल्का लिएर हुँदैन, नियमन गर्नुअघि विस्तृत जानकारी लिन जरुरी छ ।'

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर ७ एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आइसकेका छन् । थप तीनले सञ्चालनको तयारी गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्ज मातहत करिब १५ राफसाफ सदस्य र २ सय ब्रोकरले कारोबार गरिरहेका छन् । सरकारले नियमन गर्ने बताइरहे पनि कुनै निर्णय गरी नसकेकाले बजारमा अन्योल देखिएको छ । एक्सचेन्जले आआफ्नै ढंगमा धेरै उतारचढाव हुने वस्तुको कारोबार गराइरहेका छन् । तथ्यांक र सफ्टवेयरमा एकरूपता नभएका एक्सचेन्जले सुधारका लागि सरकारले छिट्टै निर्णय गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

थोरै रकममा महँगो वस्तुको कारोबार गर्न पाइने भएकाले यो बजार जोखिमपूर्ण छ । लगानीकर्ताले मार्जिन रकम बुझाएर पूरै रकममा हुने उतारचढावको जोखिम यो बजारमा बहन गर्नुपर्छ । विश्वका अधिकांश बजारमा कमोडिटिज कारोबारलाई तरलता उत्पादन गर्ने क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ । यसमा हुने सट्टेबाजीका कारण बजारमा तरलता आउने हो । अन्य मुलुकको कमोडिटिज एक्सचेन्जमा निश्चित आय भएका व्यक्तिलाई मात्र लगानीको अवसर दिइन्छ ।

सरकारले चाहे १५ दिनमै नियमन सरकारले बजार नियमन गर्ने र आवश्यक ऐन ल्याउने हो भने कमोडिटिज बजारबाट कृषिको कारोबार तुरुन्तै थाल्न सकिने एक्सचेन्ज बताउँछन् । 'सरकारले चाहने हो भने १५ दिनमा नियमन गर्न र कृषिको कारोबार गराउन सक्छ,' मर्केन्टाइल एक्सचेन्जका प्रबन्ध निर्देशक दीपेन्द्र खतिवडा भन्छन्, 'त्यस्तो हुन सके बजारबाट धेरै सकारात्मक काम छिट्टै सुरु हुन्छ ।' कमोडिटिज एक्सचेन्जले गरेको अध्ययनबाट मुलुकका २२ भन्दा बढी कृषि उत्पादनको कारोबार हुन सक्ने देखिएको उनले बताए । 'सरकारकै स्वामित्वमा रहेका खाद्य संस्थानलगायतको भण्डार प्रयोग गरेर कृषिका कारोबार थाल्न सकिन्छ,' उनले भने, 'यसमा राष्ट्र बैंकको पनि सहयोग चाहिन्छ ।

सरकार मौन, बजार अन्योलमा

काठमाडौं, भाद्र २८ - आफ्नै एक निकायबाट कमोडिटिज बजारमा भएका अनियमितताको पुष्टि हुँदा पनि सरकारले कारबाही अघि बढाएको छैन । सञ्चालनमा आएको ६ वर्ष हुँदासम्म नियमनको चासो नदिएको सरकारले बजारको वास्तविकता पत्ता लगाउन रुचि नदिएको हो । सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्ज आफैं अध्ययन गर्न र अनैतिक काम गर्नेलाई कारबाही गर्न आह्वान गर्दासमेत सरकार चुप लागेर बसेको छ ।

यस्तै अवस्था रहे अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भएकाले नियमनको काम छिट्टै सुरु गर्नुपर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष रमेशचन्द्र पौडेल बताउँछन् । 'यो संसारका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन भइरहेको व्यावसायिक कारोबार हो,' उनले भने, 'अन्यत्र विधिवत् रूपले चल्छन्, यहाँ त्यस्तो नभएर भयावह स्थिति देखियो ।' सरकारले कुनै कदम नचली यही स्थितिमा बजार चल्दा ठूलो घोटाला हुने सम्भावना बढेको र अर्थतन्त्रमा क्षति आउने उनी बताउँछन् । 'त्यस्तो क्षति आइहाल्यो भने कसले बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट छैन,' उनले भने, 'त्यसैले नियामक चाहिएको हो ।' बजारमा धेरै सट्टेबाजी हुने भएकाले बलियो नियामक आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । 'धितोपत्र बोर्डलाई अतिरिक्त अधिकार दिएर वा अर्को नियामक बनाएर छिट्टै काम थाल्न जरुरी भइसकेको छ' उनले भने, 'यसले बुझाएको कर, भएको लगानीबारे छानबिन हुनुपर्छ ।'

मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँ बजारलाई केही समय बन्द गरेर नियामक तयार भएपछि मात्र कारोबार गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'नियामक भएपछि मात्र कारोबार हुनुपर्ने हो,' उनले भने । यसरी कारोबार रोक्न भने तत्काल सम्भव देखिँदैन । कमोडिटिज बजारमा कारोबार हुने कन्ट्रयाक्टको समय लामो हुने र त्यो नसकी बन्द गर्दा लगानीकर्ता जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्छ ।

कमोडिटिज बजार जोखिमपूर्ण र प्राविधिक भएकाले नियमनको तयारीसँगै थप अध्ययन हुनु आवश्यक रहेको धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । 'बजार के हो भन्ने नबुझी नियमन गर्न सकिँदैन,' उनले भने, ' र त्यसैले यसबारे अध्ययन गर्दै नियमनको काम अघि बढाउनुपर्छ ।'

बजारमा रहेको कारोबारको मार्जिन, राफसाफ कमिसन, सफ्टवेयरको गुणस्तर र ब्रोकर संख्याका साथै कमिसनबारे अध्ययन गरेपछि सबै विषय प्रस्ट हुने उनी बताउँछन् । 'प्रविधिले ज्यादै छिटो असर गर्ने बजार हो यो,' उनले भने, 'त्यसैले कमोडिटिज बजारलाई सरकारले आफ्नो दायरामा ल्याएर थप छानबिन गर्न जरुरी छ ।' एक्सचेन्ज आफैंले नियमनका लागि गुहार्दा पनि सरकार उदासीन भएको आरोप उनले लगाए । 'उनीहरू आफैं नियमन गर भनिरहेको अवस्थामा पनि सरकार उदासीन हुनु हँुदैन,' उनले भने ।

फट्याइँ गर्नेलाई कारबाही होस्, बजार बच्नुपर्‍यो एक्सचेन्ज सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्जले सरकारलाई छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो खुला रहेको बताएका छन् । कमोडिटिज बजार नियमन भए अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्ने दाबी गर्दै एक्सचेन्जले बन्द हुने अवस्था आउन नदिन आग्रह गरे । 'यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई सजाय दिनुपर्छ तर बजारलाई नियमन गरेर विकास गर्नु आवश्यक छ,' पछिल्लोपटक सञ्चालनमा आएको एभरेस्ट कमोडिटिज एक्सचेन्जका विजय सत्यालले भने, 'यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ।' नियमन भएर विश्वासको वातावरण बनेपछि कमोडिटिज बजारमा तरलता बढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्ने उनी बताउँछन् । 'यसका साथै एक्सचेन्जलाई सरकारले निश्चित कृषि उत्पादनको कारोबार गर्न अनिवार्य गर्न सक्छ,' उनले भने, 'यसले कृषि बजार मात्र नभएर अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ ।' बजारलाई आवश्यक भण्डार ऐनको व्यवस्था गरेर कृषि उत्पादनको आयात तुरुन्तै घटाउन सकिने उनी बताउँछन् । यसका साथै धितोपत्र बोर्डले माग गरे कारोबारको दैनिक विवरण उपलब्ध गराउने एक्सचेन्जले बताएका छन् । यस्तो विवरणबाट बोर्डले बजारमा दैनिक हुने कारोबार र लगानीबारे थाहा पाउन सक्छ । साथै केही सयमभित्रै बोर्डलाई कारोबारको प्रत्यक्ष जानकारी हुने गरी इन्टरनेटबाट बाटो पनि खोल्न सकिने एक्सचेन्ज सञ्चालक बताउँछन् ।

के हो कमोडिटिज कारोबार, फाइदा के छ ?

कमोडिटिज फ्युचर्स बजारले व्यावसायिक उत्पादक वा उपभोक्तालाई कुनै वस्तुको भविष्यमा मूल्यबाट हुने जोखिम कम गर्न सहयोग गर्छ । यसका लागि कारोबार हुने वस्तुको निश्चित मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । उत्पादकले कुनै वस्तु उत्पादन हुनुअगावै मूल्य घट्ने आशंका भएमा यस्तो बजारमा बिक्री गर्न सक्छ । जसलाई भविष्यमा मूल्य बढ्न सक्ने अनुमान गर्ने उपभोक्ताले खरिद गर्छन् । यस्तो कारोबारले उत्पादनलाई मूल्य घट्ने र उपभोक्तालाई बढ्ने जोखिमबाट जोगाउँछ ।

सँगै यस्तो कारोबारले बजारमा प्रशस्त तरलता पनि उपलब्ध गराउँछ । विश्वभरका अधिकांश एक्सचेन्जमा कारोबार गर्ने धेरै लगानीकर्ता सट्टेबाजी गर्छन् । यसरी हुने सट्टेबाजीबाटै बजारमा धेरै तरलता आउने हो । यस्ता सट्टेबाजले कुनै पनि वस्तु हस्तान्तरण हुने समयअगावै आफ्नो नाफा हेरेर खरिद बिक्री गर्ने गर्छन् । त्यसैले यस्तो कारोबार ज्यादै जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

मुलुकमा सञ्चालित कुनै पनि एक्सचेन्जले कमोडिटिज बजारको मुख्य उद्देश्यअनुसार कृषक र उपभोक्ताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेका छैनन् । सट्टेबाजीको स्थान मात्र उपलब्ध गराइरहेको यी एक्सचेन्जबाट हुने कारोबारमा सरकारले ध्यान दिन नसकेर समस्या आएको हो । बढी जोखिम रहने सट्टेबाजी गर्न अन्य मुलुकमा आय स्रोत खुलाउनुपर्ने र मार्जिन कम राखिने भए पनि त्यसको विपरीत काम नेपालमा भइरहेको छ ।

जसले गुमाउने लगानीकर्ता बढी छन् । कृषि उपज उत्पादकले सही मूल्य नपाउने र ग्राहकले बढी चुकाउनुपर्ने अवस्था रहेको हाम्रो मुलुकमा यो बजारलाई नियमन गरेर चलाउन सके फाइदा पुग्ने देखिन्छ । तर यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र योजना सरकारसँग छैन । यो बजारले अर्थतन्त्रलाई फाइदा मात्र पुर्‍याउने भने होइन । पछिल्लो पटक युरोपमा देखिएको आर्थिक संकटको एक कारका रूपमा डेरिभेटिभ र कमोडिटिज बजारलाई लिइन्छ । आवश्यक नियमन हुन सके यो बजारबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो फाइदा पुग्न सक्छ ।

'जन्ती जाने बेला खोजेनौ, मलामीमा बोलायौँ’

कमोडिटिज बजारमा भएका अनियमितता बारे समाचार प्रकाशन हुन थालेपछि कारोबारमा सर्वसाधारणसँग नजिक रहने ब्रोकरले आक्रोश पोखेका छन् । दर्ता भएका अधिकांश एक्सचेन्जका प्रतिनिधिसँग ब्रोकरले आइतबार बजारबारे स्पष्ट धारणा ल्याउन माग गरेका छन् । 'फाइदाहुन्जेल कसैले ब्रोकरलाई बोलाएनन्,' कार्यक्रममा सहभागी बानेश्वरका एक ब्रोकरले भने, 'जन्ती जाने बेला नखोजी मलामीमा बोलायौ भनेर सबैले आक्रोश पोखे ।' आवश्यक पर्दा एकजुट नभएको र बजार बन्द हुने अवस्था ल्याएको आरोप ब्रोकरले लगाएका थिए । 'बजारमा फट्याइँ भए छानबिन हुनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने माग ब्रोकरले राखेका छन्,' उक्त भेलामा सामेल एक ब्रोकर कम्पनीका प्रतिनिधिले भने । भेलामा एक्सचेन्जले भएका गल्ती सुधारेर सबै एक हुँदै अघि बढ्ने बताएका थिए ।

कारबाहीप्रति एभरेस्ट असन्तुष्ट

काठमाडौ, भाद्र २७ - बिमा समितिको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्जीवन बिमा कम्पनी एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले नयाँ पोलिसी जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सोमबार यस्तो निर्णय गरेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।

'कारबाहीविरुद्ध न्यायालय जाने तयारीमा रहेको कम्पनीले बिमा समितिविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न यस्तो निर्णय गरेको,' स्रोतले भन्यो, 'यसलाई समितिको कारबाहीप्रति असन्तुष्टिका रूपमा बुझ्दा हुन्छ ।' सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा कम्पनीका उच्च पदस्थ अधिकारीले यसबारे टिप्पणी गर्न इन्कार गरे । बिमा समितिले हालै एभरेस्टलाई नगद जरिवानाका साथै अग्नि बिमा पोलिसी बिक्री गर्न रोक लगाएको थियो । मायोज चाउचाउको बनेपास्थित कारखानामा भएको आगलागी र त्यसमा भुक्तानी गरिएको क्षतिपूर्ति त्रुटिपूर्ण भन्दै कारबाही गरिएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठलाई १० हजार रुपैयाँ तथा निर्णयमा संलग्न थप ३ कर्मचारीलाई ३/३ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको थियो । योसँगै अन्य १८ वटा मुद्दामा १०/१० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको थियो । बिमा समितिले सञ्चालक समितिलाई पनि चेतावनी दिएको थियो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले कम्पनीबाट नयाँ पोलिसी बिक्री नगर्नेबारे जानकारी नगराइएको बताए । 'लिखित जानकारी आएको छैन,' उनले भने । बिमा समितिमा मंगलबार पुगेका एभरेस्टका कर्मचारीको समूहले पोलिसी जारी नगर्ने निर्णय लामो समय रहे कम्पनी धराशायी हुने गुनासो पोखेका थिए । नयाँ पोलिसी जारी नगर्दा कम्पनी पुरानो दाबी भुक्तानीमा सीमित हुने छ ।    

समस्या निर्देशनमा

बिमा समितिले हालै जारी गरेको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ का कतिपय प्रावधान बिमा ऐनविपरीत भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । निर्देशिकाले बिमा कम्पनी संकटमा पर्ने दाबी बिमक संघका एक पदाधिकारीले गरे ।  

निर्देशिकाले 'सञ्चालकले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य मेनेजिङ एजेन्ट भएको वा हिस्सेदार भएको कुनै पनि संगठित संस्थासँग बिमा व्यवसाय गर्नु हुँदैन' भनेर उल्लेख गरेको छ । ऐनमा व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख नभएको बिमा कम्पनी हरू बताउँदै आएका छन् । ऐनको दफा १५ मा यस्तो बिमा गर्दा ३५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै १४ नम्बरको दफामा सञ्चालकलाई ऋण, जमानत तथा सुरक्षण दिन नहुने प्रावधान छ । 'आफ्नै लगानीकर्ताको अर्को कम्पनीलाई पोलिसी बिक्री गर्न पाएनन् भने अधिकांश बन्द हुने अवस्था छ,' बिमक संघका ती पदाधिकारीले भने । स्वदेशी लगानीका अधिकांश बिमा कम्पनी को आफ्नै प्रवर्द्धकसम्बद्ध व्यवसायसँग ठूलो कारोबार छ ।  

'समितिको यो निर्देशन विदेशी लगानीका कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने खालको छ,' ती पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार समय नदिई यस्तो प्रकारको बिमामा रोक लगाइएकाले बिमा कम्पनी आपतमा परेका छन् । समितिले बरु समय दिएर प्रवर्द्धकसम्बद्ध व्यवसायमा भएको कारोबारलाई घटाएर एउटा सीमाभित्र ल्याउन भन्नुपथ्र्यो भन्ने तिनको भनाइ छ । 'राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई घरजग्गा कर्जामा क्रमशः लगानी घटाउन समय दिएजस्तै गर्नुपथ्र्याे,' तिनले भने । समितिको निर्देशनबाट व्यवसायमा पर्ने संकट टार्न सहमतिमा एउटा कम्पनीका प्रवर्द्धकले आफ्नो व्यवसायमा अर्का कम्पनीमा बिमा गराई उसको प्रवर्द्धको व्यवसायलाई आफ्नो कम्पनीबाट बिमा गराउने अभ्यास सुरु हुने तिनले बताए ।   

बिमा समितिले ल्याएको पछिल्लो निर्देशिकाले एकै परिवारबाट सञ्चालक समितिमा एक जनाभन्दा बढी बस्न नमिल्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र तल्लो तहको कर्मचारीको तलब भत्ता १५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाउनेलगायत व्यवस्था गरेको छ ।