काठमाडौ, असार १० -
सरकारको आश्वासन दिने तर काम नगर्ने व्यवहारका कारण ग्रामीण विकास
बैंकहरूको वित्तीय अवस्था बिग्रँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई
अर्थमन्त्री रहँदा चार बैंकमा गरेको ऋण मिनाहाको असर अहिले ग्रामीण विकास
बैंकमा परेको हो । बिनाअध्ययन 'पपुलिस्ट' कार्यक्रम ल्याएर केही संस्थामा
ऋण मिनाहा गर्ने सरकारी कामले गरिबलाई ऋण दिने संस्था आफैं गरिब हुन थालेका
छन् । सञ्चालनमा रहेका ५ बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी असर पूर्वाञ्चल ग्रामीण
विकास बैंकमा परेको छ ।
ऋण मिनाहाको माग राख्दै आन्दोलन सुरु भएपछि पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास
बैंकको वित्तीय अवस्था बिगि्रएको हो । सरकारले ऋण मिनाहा गर्देला भनेर
साँवा/ ब्याज तिर्न छाड्नेको संख्या बढेपछि उक्त बैंक २ करोड रुपैयाँभन्दा
बढी घाटामा गइसकेको छ ।
सीमित बैंकका ऋणीले मात्र मिनाहा पाएपछि साना ऋणीहरूले आन्दोलन चलाएर
कर्जा तिर्न छाडेका हुन् । 'ऋण मिनाहाको माग राखेर गरिएको आन्दोलनबाट
संस्थालाई धेरै नकारात्मक असर परेको छ,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
स्याम योगीले भने, 'जसले घाटा बढ्दै गएको छ ।' संस्थामा ऋण मिनाहाको माग
राख्दै समूह बनाएर ०६८ पुसदेखि आन्दोलन चलिरहेको छ ।
साना किसानलाई राहत दिन भन्दै सरकारले ०६६ मा कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय
वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र साना किसान बैंकका ऋणीको ३० हजार रुपैयाँसम्मको
कर्जा मिनाहा गरेका थिए । यी बैंकबाट कृषकले ३० हजार रुपैयाँभन्दा कमको ऋण
मिनाहा र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ब्याज मिनाहा पाएका थिए ।
विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरिरहेका पूर्वाञ्चलका ऋणीले धेरैवटा सरकार
प्रमुखलाई भेटिसकेका छन् । भट्टराई अर्थमन्त्री र हाल प्रधानमन्त्री रहँदा
पनि आन्दोलन गर्ने टोलीले आफ्नो लिखित माग राखिसकेको छ । 'हामीले प्रचण्डको
सरकार हुँदा अर्थमन्त्री भट्टराईबाट ऋण मिनाहा हुने आश्वासन पाएका थियौं,'
ऋण मिनाहा गराउनका लागि बनाइएको संघर्ष समितिकी संयोजक लियानवती देवी
विश्वासले भनिन्, 'त्यो अहिलेसम्म पूरा भएन ।' आन्दोलन गरिरहेको समूहमा ४०
हजारभन्दा बढी ऋणी आफ्नो समर्थनमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
बिनाधितो र गरिब परिवारलाई ऋण दिन खोलिएका ग्रामीण विकास बैंकमा भने
मिनाहाको कार्यक्रम लागू गरिएन । पूर्वाञ्चलले कुल ८० करोड रुपैयाँ कर्जा
लगानी गरेको छ । जसमा २२ करोड रुपैयाँ बिनाधितोको छ । आन्दोलनका कारण गत
असारमा १ करोड ८० लाख घाटामा गएको संस्थाको वित्तीय अवस्था यस वर्ष झनै
बिग्रने देखिन्छ । ऋण नतिर्ने र आन्दोलन गर्ने क्रम बढेपछि बैंकले
सुविधासहित नयाँ व्यवस्था पनि लागु गरेको छ । 'साँवाको १२ प्रतिशतका दरले
एक वर्षको ब्याज मात्र तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेका छौं,' योगीले भने, 'यो
योजना असारसम्मलाई हो ।' यस्तो योजना ल्याए पनि आन्दोलन गर्नेको बहकावमा
लागेर ऋण चुक्ता गर्न नआउनेको संख्या धेरै भएको उनले बताए । संस्थाबाट
कृषि, घरेलु उद्योग, पशुपालन, खुद्रा व्यवसाय लगायतमा कर्जा लगानी गरेको छ ।
ऋण नतिर्ने समूहलाई केही स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले समेत सहयोग
गरेपछि समस्या सुल्झन सकेको छैन । नियमक राष्ट्र बैंकले बैंकबाट जानकारी
लिने गरे पनि स्थलगत अध्ययन भने गरेको छैन । 'ऋण तिर्नु पर्दैन भन्दै सहयोग
रकम उठाउने गरेका रहेछन्,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार
आन्दोलन गर्नेले सुरुमा एक सय रुपैयाँ र पछि दुई सय रुपैयाँ प्रतिऋणी उठाएर
ऋण मिनाहा गराउने जानकारी दिएका छन् । 'सरकारले मिनाहाको कुरा भाषणमा
मात्र ल्यायो व्यवहारमा आएन,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यही भएर
समस्या आएको छ जसको समाधान सरकारले मात्र गर्न सक्छ ।'
ऋण लिएकाले १० सूत्रीय माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसमा बैंकको ऋण
चुक्ता गरे पनि कर्मचारीले मिलेर खाएको सम्म आरोप लगाइएको छ । बैंकको
सेयरमा लगानी गरेर बाँकी रहेको रकम पनि फिर्ता नभएको उनीहरूले बताएका छन् ।
'सेयरको प्रमाणपत्र पनि सबैले पाएका छैनन्,' संघर्ष समितिसँगै काठमाडौं
आएका रामनारायण चौधरीले भने । आन्दोलन गरिरहेको समूहले बैंकका कर्मचारीले
चुक्ता भएको ऋणको समेत ब्याज मागेको, बैंकमा जम्मा पैसा गायब पारेकोलगायतका
आरोप लगाएका छन् । तर बैंक व्यवस्थापनले भने यस्ता कुनै उजुरी नआएको
बताएको छ ।
पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । एचपी
अग्रवाल ग्रुपको करिब ३५ प्रतिशत लगानी रहेको संस्थामा सरकारको ८ दशमलव २५,
नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५/५ प्रतिशत सेयर छ । यीबाहेक
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले पनि ५/५ प्रतिशत
सेयर लगानी गरेका छन् । सर्वसाधारण र कर्मचारीलाई ३१ दशमलव ८ प्रतिशत
सेयर दिइएको छ ।
