युनाइटेड विकास बैंक 'खारेज'

काठमाडौ, चैत्र १६ - राष्ट्र बैंकले युनाइटेड विकास बैंकलाई खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले बाराको जितपुरस्थित यो विकास बैंकलाई खारेजी गर्ने निर्णय गरेको हो । यसपछि अब बैंकले पुनरावेदन अदालतमा खारेजी मुद्दा दायर गर्ने छ । अदालतको निर्णयपछि बैंक खारेज हुने छ ।

योसँगै खारेजीको प्रक्रियामा जाने संस्थाको संख्या ३ पुगेको छ । यसअघि नेपाल विकास बैंक र सम्झना फाइनान्स खारेजीमा लैजान राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार यो बैंकमा सर्वसाधारणको ५५ लाख रुपैयाँ र संस्थागत निक्षेपकर्ताको करिब ५ करोड जम्मा छ । संस्थाले ४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । युनाइटेडलाई २०६३ र २०६७ मा दुई पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । 

समस्याग्रस्त घोषणा भएकाले युनाइटेडसँग निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले २ लाख रुपैयाँसम्मको सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षण सम्झौता गरेको छैन । त्यसैले लिक्विडेटर नियुक्त भएपछि कर्जाको रकम उठाएर निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न समस्या नरहेको दाबी गरेको छ । 'युनाइटेडको राष्ट्र बैंकमा ४५ लाख रुपैयाँ छ,' एक उच्च अधिकारीले भने, 'वाणिज्य बैंकमा पनि १५ लाख रुपैयाँ पि|mज गरिएको छ ।' यी दुई खातामा रहेको रकमबाट सर्वसाधारणलाई निक्षेप फिर्ता गर्न पुग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । नेपाली सेना र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको नाममा रहेको करिब ५ करोड रुपैयाँ भने कर्जा उठाएर मात्र फिर्ता हुने सक्ने स्रोत बताउँछ ।

'संस्था सानो र ज्यादै खराब भएकाले खारेजीमा लैजान लागिएको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'सर्वसाधारणको निक्षेप कम भएकाले धेरै असर गर्दैन ।' तीन जिल्लामा कारोबार गर्न अनुमति पाएको युनाइटेड विकास बैंकको कुनै शाखा छैन । 

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले संस्थामा ४ वर्षयता साधारणसभा नभएको, सञ्चालकले साढे ५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मुद्धती खाताको पैसा चलाएको, पुँजीबाट ७ करोड रुपैयाँ चलाएको देखिएको थियो । संस्थाको नेटवर्थ करिब १२ करोड रुपैयाँले नकारात्मक छ । संस्थामा ८० प्रतिशत खराब कर्जा छ । युनाइटेडका कार्यकारी अध्यक्ष र एक सञ्चालक वित्तीय अपराधको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा छन् ।

बैंकले लगानी बढाउन थाले

काठमाडौ, चैत्र १३ - लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) स्थिर भएपछि बैंकले लगानी बढाउन थालेका छन् । पछिल्लो एक महिनाको तथ्यांक अनुसार निक्षेप ९ अर्ब रुपैयाँले बढेको समयमा बैंकले लगानी भने १२ अर्ब रुपैयाँले बढाएका छन् ।

वाणिज्य बैंकको माघ २७ गते ७ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लगानी थियो । चैत ३ गते निक्षेप ९ अर्बले बढेर ७ खर्ब ७४ अर्ब र लगानी १२ अर्ब रुपैयाँले बढेर ५ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको

हो । तरलता बढ्ने क्रममा रहे पनि लामो समयदेखि बैंकहरू लगानी गर्न डराइरहेका थिए । तरलताको प्रवृत्ति स्थायी हुने/नहुने टुंगो नभएकाले यस्तो भएको थियो । पछिल्लो समय निरन्तर निक्षेप बढ्न थालेपछि बैंकहरूको लगानी पनि बढेको हो ।

'तथ्यांकले तरलता स्थायी भएपछि बैंकहरू लगानीमा अघि बढ्न थालेको देखिन्छ,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले भने । तरलता अभाव हुन थालेपछि बैंकहरूले सुधारका लागि लगानीको मात्रा केही घटाएका थिए ।

लगानी लामो समयसम्म कम गरेर राख्दा बैंकको नाफामा असर गर्छ । जसका कारण पनि पछिल्लो समय लगानी बढेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 'बैंकहरूमा नाफाको दबाब पनि परेको हुन सक्छ,' उनले भने, 'ट्रेजरी बिल्स, अन्तर बैंक सापटी लगायतबाट आउने प्रतिफल कम भएकाले पनि लगानी बढेको हुन सक्छ ।'

पछिल्लो समय बैंकहरूले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने ट्रेजरी बिल्सबाट आउने प्रतिफल ज्यादै न्यून भएको छ । जसका कारण बढी ब्याज तिरेर जम्मा गरेको केही रकम थोरै प्रतिफल आउने स्थानमा बसेको छ । सर्वसाधारणले लिने ब्याजदर कम नहुनको एक कारणका रूपमा पनि यसलाई बैंकरले लिने गरेका छन् । नाफालाई मात्र हेरेर लगानी बढाउँदै लैजाँदा जोखिम बढ्छ । लगानीको वातावरणमा सुधार नभएको व्यवसायीहरू बताइरहेको समयमा बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बैंकको लगानी जान सक्ने डर रहन्छ ।

तथ्यांकले लगानी बढेको देखाए पनि यसलाई स्थायी नै भनेर किटान गर्न नसकिने लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त बताउँछन् । 'कुन बैंकले कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको हो भन्ने थाहा नभएसम्म केही भन्न सकिँदैन,' उनले भने, 'यो क्षणिक पनि हुन सक्छ ।' लगानी बढेको देखाए पनि क्षेत्र भने बैंकहरूले विवरण सार्वजनिक गरेपछि मात्र खुल्ने गर्छ । 'लगानी बढ्न थालेकै हो भन्नका लागि पनि हामीले अझै तीन महिना पर्खनुपर्छ,' पन्तले भने ।

पछिल्लो समय थोरै भए पनि ब्याजदर घटेकाले लगानी बढेको हुन सक्ने देखिन्छ । तर बैंकर भने घटेको ब्याजदरको प्रभाव बजारमा परी नसकेको बताउँछन् । 'सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा बढेको लगानी तीन वटा क्षेत्रमा गएको हुन सक्छ,' किष्ट बैंकका मुख्य व्यापार अधिकृत बिएन घर्तीले भने । उनका अनुसार सिमेन्ट, स्टिल, धान, उखु लगायत क्षेत्रमा यो समय लगानी बढ्ने गर्छ । 'यी क्षेत्रमै लगानी भएको हो भन्न सकिँदैन,' उनले भने, 'तर यो समयमा पक्कै यी क्षेत्रमा पनि लगानी बढेको हुनुपर्छ ।' यसका साथै निक्षेप घटबढ हुने क्रम पनि पछिल्लो समय देखिएको छ । सरकारी संस्थानले कार्यालय प्रयोजनका लागि निक्षेप झिक्ने, सरकारलाई कर बुझाउने समय लगायतका कारण यसमा घटबढ देखिएको हो ।

लगानी वृद्धि सन्तोषजनक नभएको पछिल्लो समयमा बढी ब्याज दिनुपर्ने ठूलो रकमतर्फ वाणिज्य बैंकले आकर्षण कम गरेका थिए । 'वाणिज्य बैंकको निक्षेप विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको भन्दा कम छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'यो कारणले पनि वाणिज्य बैंकको निक्षेप वृद्धिमा केही कमी आएको हुन सक्छ ।'

शोधनान्तरस्थिति ऐतिहासिक उचाइमा

अघिल्लो वर्ष ऋणात्मक रहेको शोधनान्तर स्थिति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको यस वर्षको पहिलो सात महिनाको विवरण अनुसार शोधनान्तर बचत ७५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । शोधनन्तर देश भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको फरक हो । गत वर्ष शोधनान्तर १३ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक थियो । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले शोधनान्तर उचाइमा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

इसारा र बोलीले चल्ने टेलिभिजन

बैंकक, चैत्र ९ - आवाज र इसाराले टेलिभिजन चलाउने चाहना छ भने नेपाली उपभोक्ताले २ महिना पर्खिनुपर्ने छ । बैंककमा भने उक्त टेलिभिजन सार्वजनिक भएको छ । सामसङले निर्माण गरेको 'स्मार्ट टेलिभिजन' दुई महिनाभित्र नेपाली बजारमा आउँदै छ । जुन टेलिभिजन चलाउन तपाईले हात वा रिमोटको प्रयोग नगरे पनि हुन्छ । बोलेर वा इसारा दिएर यसका सबै सुविधा उपभोग गर्न सकिन्छ । दक्षिण पश्चिम एसियाली मुलुकमा यो वर्ष सामसङले सार्वजनिक गर्न लागेका उत्पादनबारे जानकारी दिन थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजित कार्यक्रममा इएस ८००० टेलिभिजन सार्वजनिक गरिएको हो । 

२३ भाषामा दिएको आदेश मान्ने यो टेलिभिजन हातको इसाराले पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । टेलिभिजनमा जोडिएको क्यामेराले प्रयोगकर्ताको अनुहार पहिचान गर्ने र कम्प्युटरमा जस्तै छुट्टै एकाउन्ट बनाउने सुविधा यसमा छ । साथै उपलब्ध रिमोटमा रहेको माइक्रोफोनबाट पनि यसलाई चलाउन सकिन्छ ।

यही टेलिभिजनलाई कम्पनीले अपग्रेड गर्न सकिने सुविधा पनि दिएको छ । कम्पनीले ल्याएका नयाँ सुविधालाई ग्राहकले टिभीमा रहेको एक कार्ड मार्फत अपग्रेड गर्न सक्ने छन् । इभ्युलोसन किट नाम दिइएको कार्डबाट पछिल्लो समयमा भएका प्रविधिको विकास टेलिभिजनमा थप्न सकिने सुविधा दिइएको हो । 'यो टेलिभिजनले प्रयोगकर्तासँग अन्तरक्रिया गर्न सक्छ,' सामसङ इन्डियाका

-अडियो/भिजुअल) उपाध्यक्ष राजकुमार रिसीले भने, 'साथै आवाज र गति पहिचान गर्ने छ ।' सामसङमा चल्ने २८ हजारभन्दा बढी एप्लिकेसन पनि यसमा चलाउन सकिने उनले बताए । यी सुविधा

एलइडी इएस ७५०० र प्लाज्मा इ ८०० सिरिजमा पनि उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । यी टिभी विभिन्न आकारमा उपलब्ध हुने छन् ।

सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सको आधिकारिक बिक्रेता हिम इलेक्ट्रोनिक्सका अनुसार पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरिएका उत्पादनको एक महिनामा मूल्य निर्धारण गरिने छ ।

सामसङको स्मार्ट टेलिभिजनले इन्टरनेट पनि प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । टेलिभिजनले सामसङका अन्य उपकरण -मोबाइल, क्यामेरा लगायत) सँग सम्पर्क गर्न सक्ने सुविधा थपिएको छ । यो सुविधाबाट ग्राहकले मोबाइलमा भएका तस्बिर वा अन्य सामग्रीलाई टेलिभिजनमा सार्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । सामसङले परिवारका तस्बिर टेलिभिजनमा राख्न सकिने र प्रयोगकर्ताले हेरेर विषयबारे जानकारी राख्ने सुविधा पनि थपेको छ ।

सामसङले ग्राहकको माग अनुसार आफ्ना उत्पादन परिष्कृत गर्दै लैजाने हिम इलेक्ट्रोनिक्सका महाप्रबन्धक प्रभाकर थापाले बताए । 'ग्राहक सजिलो तरिकाबाट इन्टरनेटमा रहिरहन चाहन्छन्,' उनले भने, 'सामसङका उत्पादनले नेपाली ग्राहकलाई नयाँ अनुभव दिने छ ।'

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन तयारी

काठमाडौ, चैत्र ३ - नेपाल राष्ट्र बैंकले सुधार हुन नसक्ने समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खारेजीमा लैजान आफैंलाई थप अधिकारको व्यवस्था गरी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधान गरेर अधिकार थप्ने तयारी गरिएको हो ।

संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदाका अनुसार राष्ट्र बैंकले सुधार हुन नसक्ने समस्याग्रस्त संस्थालाई अदालतबाट खारेजीमा लैजानुअघि सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी काम आफैंले नियुक्त गरेको टोली मार्फत गर्ने छ ।  जुन वर्तमान राष्ट्र बैंक ऐन र बैक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार अदालतले नियुक्त गरेको लिक्विडेटर मार्फत हुन्छ ।

हाल खारेजीमा लगिसकेपछि लिक्विडेरले गर्ने केही काम सो अघि नै राष्ट्र बैंकको समूहले गर्ने गरी संशोधनको तयारी भएको हो । जसमा निक्षेपकर्ता, सेयरहोल्डर लगायतको पैसा फिर्ता गर्ने, ऋण उठाउने लगायत काम पर्छन् ।

मस्यौदा अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकिङ, अकाउन्टिङ र कानुनी क्षेत्रका विज्ञ राखेर समूह बनाउने छ । जसले सुधार हुन नसक्ने समस्याग्रस्त संस्थालाई खारेजीमा लैजानुअघि सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी काम गर्ने छ ।

'सोही समूहले सकेजति ऋण उठाएर सम्बन्धितलाई फिर्ता गरेपछि अदालतमा खारेजीका लागि निवेदन दिने छ,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो ।

हाल राष्ट्र बैंक ऐनले स्वस्थ्य रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही र संकटग्रस्त घोषणा गरेपछि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएर खारेजीमा लैजान सक्ने अधिकार दिएको छ । 'हालको ऐनले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार यस्ता संस्थाले आफैं ऋण उठाउने र तिर्ने गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'संशोधन पछि यो सबै काम राष्ट्र बैंकले नियुक्त गरेको समूहले गर्ने छ ।'

संशोधनले खारेजीको प्रक्रिया छिटो हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले लिएको छ । हालसम्म मुलुकमा दुई वटा संस्था खारेजीको प्रक्रियामा गएका छन् । सबैभन्दा पहिलो नेपाल विकास बैंक खारेज भएको थियो । जसमध्ये विकास बैंकको खारेजी प्रक्रियाबाट निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छन् । दोस्रो खारेजीमा जाने संस्था सम्झना फाइनान्सको प्रक्रिया चालू छ । 'संशोधन भएपछि एक वर्षभित्र चल्न नसक्ने संकटग्रस्त वित्तीय संस्थाको खारेजीको प्रक्रिया पूरा हुन सक्ने देखिन्छ,' उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने राष्ट्र बैंकलाई खारेजीमा लैजाने अधिकार पनि दिइनुपर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ ।

यसले प्रकाशन गरको एक अध्ययनमा खारेजीको प्रक्रिया महिनौं लामो हुनुमा अधिकारको कमी कारक रहेको उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले इजाजत दिने अधिकार पाएजस्तै खारेजीमा लैजान पनि सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने कोषको भनाइ छ ।

थप दुई स्थानबाट रेल सेवा जोड्ने

काठमाडौ, चैत्र २ - भारतले थप दुई स्थानबाट नेपालमा रेल सेवा जोड्ने तयारी गरेको छ । २०१२ को रेल बजेट सार्वजनिक गर्दै रेलमन्त्री दिनेश त्रिवेदीले यस्तो बताएका हुन् । भारतको विलसपुर र बिहारबाट रेल सेवा नेपालमा जोड्ने बजेटमा उल्लेख छ । विलासपुर भारतको छत्तिसगढ राज्यमा

पर्छ । बजेटले स्थान उल्लेख गरे पनि विस्तृत योजना भने बनिसकेको छैन ।

यसअघि २००८ मा भारतले ५ स्थानमा दुई मुलुकबीच रेल सेवा सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसबेला भारतको जोगबनी- विराटनगर, जलपाइगुडी-काकडभिट्टा, नेपालगन्जरोड-नेपालगन्ज, नौतनवा- भैरहवा र जयनगर-बर्दिबाससम्मको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । भारत सरकारको पत्र सूचना कार्यालयले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति अनुसार यो अध्ययनले इन्जिनियरिङ र ट्राफिकिङबारे अध्ययन गरेको थियो । भारतको विदेश मन्त्रालयको अनुरोधमा गरिएको अध्ययन राज्य सभामा प्रस्तुत भएको थियो । हाल भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल सेवा सञ्चालनमा छ ।

भारतमा १० वर्षपछि भारतीय रेल सेवाले यात्रु टिकटको दर बढाएको छ । बजेटले प्रतिकिलोमिटर एयर कन्डिसन पहिलो श्रेणीमा ३० पैसा, दोस्रो श्रेणीमा १५ पैसा र तेस्रो श्रेणीमा १० पैसाले मूल्य बढाएको छ ।

सुत्न मिल्ने -स्लिपर) श्रेणीमा प्रति किलोमिटर ५ पैसा, एक्स दोस्रो श्रेणीमा ३ पैसा र साधारण भाडामा २ पैसा वृद्धि गरेको छ । भाडा बढाएपछिको वर्षमा भारतीय रेल सेवाले ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । एक वर्षमा ७ सय २५ किलोमिटर रेल सेवा विस्तार गर्ने योजना आएको छ । रेल सेवाले २०१२/१३ मा थप १ लाख जनालाई भर्ती गर्नेे योजना बनाएको छ ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि पूर्व रेलमन्त्री लालुप्रसाद यादवले रेल सेवालाई सुकेको गाईसँग तुलना गरेका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनले रेल सेवालाई दूघ दिन र बच्चा जन्माउन नसक्ने भन्दै बजेटलाई राजनीतिबाट प्रेरित भएको टिप्पणी गरेका छन् । भाडा वृद्धि गरिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । तृणमूल कंग्रेस प्रमुख ममता बेनर्जीले पनि भाडामा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन् ।