Tuesday, February 28, 2012

'स्वस्थ संस्थालाई प्रतिस्पर्धा कठिन छैन'

वाणिज्य बैंकको रुपमा सानिमाको मंगलबार औपचारिक उदघाटन हुँदैछ । विकास बैंकका रुपमा सातवर्षे अनुभव बटुलिसकेको सानिमा गैर आवासीय नेपालीद्वारा प्रवर्द्धित वित्तीय संस्था हो । देशको ३२ औं वाणिज्य बैंक बनेको सानिमाको प्राथमिकता र भावी योजनाबारे अध्यक्ष जीवा लामिछानेसंग गरिएको कुराकानी:

सानिमा ३२ औं वाणिज्य बैंक बनेको छ । बजार प्रतिस्पर्धालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजारमा आवश्यक कुरा हो । हामी ७ वर्षदेखि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सहित ग्राहकको सेवामा छौं । त्यसैले धेरै कठिनाइ हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अर्काे कुरा प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न वित्तीय सूचकांक सही भएका संस्थाहरूलाई सजिलो हुन्छ । सानिमाको वित्तीय सूचकांक राम्रो भएकाले गाह्रो हुन्न । फेरि हामी नयाँ खुलेको बैंक र शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था होइन । सानिमा पौने ८ अर्बको निक्षेप र ७ अर्ब रुपैयाँको ऋण लगानी सहित वाणिज्य बैंक बनेको छ । 
वाणिज्य बैंक बनेपछि सानिमाको लगानी प्राथमिकता के भएको छ ?
कुनै पनि बैंकले एउटै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन । पोर्टफोलियो व्यवस्थापन हितकर हुन्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा छरेर लगानी गर्ने हाम्रो नीति हो । कृषिमा चासो रहने छ । हामीसँग जलविद्युत्को अनुभव भएकाले त्यता पनि लगानी बढाउँछौं । पर्यटन पनि प्राथमिकतामा छ ।
सानिमा निष्त्रिmय कर्जा न्यूनतम राख्न सफल देखिन्छ । जोखिम व्यवस्थापन कस्तो छ ?
ऋण दिँदा कर्जा सिद्धान्त -क्रेडिट पि्रन्सिपल) को पूर्णतया पालना हुन्छ । ऋण नीति, कर्जा संयन्त्र, राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरूको अधीनमा रहेर मात्र ऋण दिइन्छ । व्यवस्थित र अनिवार्य कर्जाको अवलोकन गरिने हुँदा निष्त्रिmय कर्जा कम भएको हो । यसका लागि ऋण विभागका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै विभिन्न तहमा ऋण प्रस्ताव हेरिने र स्वतन्त्र ऋण जोखिम व्यवस्थापन हुने भएकाले पनि सम्भव भएको हो । ऋण जोखिम व्यवस्थापनसँगै तरलता, सञ्चालन जोखिम आदिमा समेत हामी सचेत छौं ।
गैरआवासीय नेपालीले प्रवर्द्धन गरेको भए पनि सोही समूहलाई लक्षित सेवा सुरु भएन नि ?
 एनआरएन बैंकिङ भनेर गैरआवासीय नेपालीलाई सेवा दिने छुट्टै विभाग छ । धेरै साथीहरूले सानिमाबाट निक्षेप तथा ऋणको सुविधा उपलब्ध गरिरहनुभएको छ । यदि तपाईले रेमिट्यान्सको कुरा गर्नुभएको हो भने त्यसमा पनि हाम्रो काम भइरहेको छ । छिट्टै यो सेवा समेत सुरु हुने छ ।
प्रवर्द्धकका रूपमा सानिमाले दिएको प्रतिफल कस्तो छ ?
३ वर्षदेखि प्रतिफल दिइरहेको छ । यस वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । वर्षको बीचमा डेढ गुणाले पुँजी वृद्धि भएकाले कम प्रतिफल देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष १० प्रतिशतले लाभांश दिएको थियो । प्रतिफल सन्तोषजनक नै छ ।
प्रवर्द्धकको दबाबले केही बैंकमा समस्या देखिएका छन् । सानिमामा प्रवर्द्धक र व्यवस्थापनको सम्बन्ध कस्तो छ ?
सानिमाको व्यवस्थापन व्यावसायिक छ । सञ्चालक समितिले नीतिनियम तथा विस्तृत अवधारणा दिने गरेको छ । दैनिक कार्यमा हाम्रो कुनै हस्तक्षेप छैन । व्यवस्थापन आप्mनो अधिकार क्षेत्रभित्र निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ । यी कारणले सबै काम पारदर्शी छ । कुनै समस्या छैन ।

Sunday, February 26, 2012

बिजुली निकाल्ने पैसा ब्याजमा

काठमाडौ, फाल्गुन १५ - लोडसेडिङ घटाउन ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले छ्ट्याएको रकम यतिखेर ब्याज खाने माध्यम मात्र बनेको छ । जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी खोल्न सात महिना अघि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यो रकम जलस्रोतमा लगानी नभएर बैंकका लागि पैसा खेलाउने आकर्षक स्रोतमा परिणत भएको छ ।
कम्पनीमा विदेशबाट आउने लगानी मात्र नभई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पाइने रकमलाई समेत समेटेर २५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनामा लगानी गर्ने योजना थियो । देशभित्र स्रोत कम भएपछि स्वदेशी र विदेशी लगानी जुटाउन खुलेको उक्त कम्पनीमा ४ प्रस्ताव आइसक्दा पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
कम्पनीले यस अवधिमा करिब १० साता प्रमुख खोज्नमै खर्चेको छ । पटकपटक विज्ञापन गरे पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र दुई नायब महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न नसकेपछि योग्यतामा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको जिम्मा भने सरकारले पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिमा गएको छ । सबै सार्वजनिक संस्थानमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सोहि समिति मार्फत हुने व्यवस्था छ ।
प्रमुख नियुक्ति मात्र नभई कम्पनीले लगानी गर्न आवश्यक नीति नियम पारित हुन सकेको छैन । प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ५ नीति/नियम बनाउनुपर्ने छ ।
'५ मध्ये २ वटा भइसकेका छन्,' कम्पनीको व्यवस्थापन समूह संयोजक एजेन्द्रप्रसाद लुइँटेलले भने, 'बाँकी ३ वटाको मस्यौदा तयार भएको छ ।' आर्थिक र कर्मचारी विनियमावली तयार भइसकेका छन् । बाँकी ऋण लगानी असुली नीति, स्रोत संकलन मार्गदर्शन लगायतको मस्यौदा एक सातामा तयार हुने कम्पनीले जनाएको छ । 'सबै तयार भएर सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिइने छ,' उनले भने । सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएपछि कम्पनीले कारोबार गर्न सक्ने छ ।
जलविद्युत्मा लगानी नभए पनि कम्पनीले आम्दानी भने गरिरहेको छ । ६ महिनामै कम्पनीले करिब ३० करोड रुपैयाँ ब्याज कमाएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको कम्पनीलाई नयाँ सरकारले चासो नदेखाएपछि रकम बैंकहरूमा बाँडिएको छ । कम्पनीले १९ वित्तीय संस्थामा रकम राखेको छ ।
'पुससम्ममा १९ करोड आम्दानी भइसक्यो,' कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन समूहका सदस्य रहेका चतुर्भुज ज्ञवालीले भने, 'औसतमा ६ महिनाको ब्याज हेर्ने हो भने ३० करोडभन्दा बढी हुन्छ ।' कम्पनीसँग रहेको ६ अर्ब रुपैयाँ मध्ये ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ १९ बैंकमा राखिएको छ । एक बैंकमा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम नराख्ने नीति कम्पनीको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भने ११ प्रतिशत ब्याज आउने गरी १ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ ।
तरलता अभाव (लगानीयोग्य पुँजी) नभएको र बैंकहरूले लगानी पनि गर्न नसकेकाले कम्पनीले पाउने ब्याजदरमा भने पछिल्लो समय कमी आउन थालेको हो । 'नवीकरण गर्दा हामीले कति ब्याज दिन्छौ भनेर सोध्ने गरेका छौं,' लुइँटेलले भने, 'तोकिएको प्रावधान पूरा भए नवीकरण गर्ने गरेका छौं ।'
कम्पनीले खाता नवीकरण गर्दा ब्याजदरको न्यूनतम मापदण्ड बनाएको छ । तोकिएको भन्दा कम ब्याजदर आउने देखिए कम्पनीको बोर्डमा लगेर निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । 'बैंकले कम ब्याज दिने बताए छलफलबाट यसलाई बढाउने गरेका छौं,' ज्ञवालीले भने ।
संस्थानहरूले कोषमार्फत लगानी गर्ने
सेयर बजारमा लगानी बढाउन सरकारी स्वामित्वका संस्थान तयार भएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा समिति, बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, धितोपत्र बोर्डबीच भएको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निस्किएको हो । यी संस्थानले कोष बनाएर लगानी गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
कोषको रकम लगानी गर्न बजार निर्माताका रूपमा नागरिक लगानी कोषले काम गर्ने छ । बजार निर्माताले आफ्नै नाममा सेयर खरिद गर्ने गर्छन् । यस्ता कम्पनीले सेयर खरिद र बिक्रीबाट नाफा कमाउने हो ।
बजार निर्माताका रूपमा कारोबार गर्ने संस्थाले निश्चित कम्पनीको सेयर मात्र पनि लगानी गर्न सक्छन् । 'पछिल्लो पटक भएको सहमतिले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ,' धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले भने ।
लगानी गर्ने निर्णय भए पनि कोषमा रहने रकमबारे स्पष्ट भइसकेको छैन । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक भइरहेको समयमा सेयर बजार मात्र ओरालो लागेकाले अर्थ मन्त्रालयले छलफल आयोजना गरेको थियो ।

Saturday, February 25, 2012

नगद भारुको सीमा बढाउन आग्रह

काठमाडौ, फाल्गुन १४ - नियमित रूपमा नेपालले ल्याइरहेको नगद भारतीय रुपैयाँ (भारु) को सीमा बढाउन राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) बाट  वाषिर्क करिब ४ अर्ब रुपैयाँ नगदै भारु पाउँदै आएकामा बढाएर ६ अर्ब पुर्‍याउन आग्रह गरिएको हो । 

केन्द्रीय बैंकले सन् २०१२ का लागि नगद ल्याउने बारेको सम्झौता नवीकरण गर्न र सीमा बढाइदिन आग्रह गरेको हो । 'नवीकरणका लागि पत्र पठाएका छौं,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'तर रकम बढाउन भने अनौपचारिक रूपमा मात्रै आग्रह गरिएको हो ।' भारु नेपालमा असीमित परिवत्र्यता भएको मुद्रा हो । ५ सय र १ हजार दर बाहेकका भारतीय नोट यहाँ सजिलै चल्छन् । पेट्रोलियम लगायत धेरै सामान सीधै भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी गरेर किन्ने गरिन्छ । ठूलो रकम बैंक मार्फत नै पठाउने गरिए पनि यहाँको चलन चल्तीका लागि हरेक बर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ नगदै ल्याउने प्रचलन छ । पहिले व्यापार घाटा कम हुँदा भारुको समस्या हुँदैनथ्यो । पछिल्लो समय कमी हुन थालेपछि डलर तिरेर नगदै ४ अर्ब रुपैयाँसम्म भारु ल्याउने गरिएको हो ।
नवीकरणबारे औपचारिक जानकारी नभए पनि भारतबाट सबै सामान अमेरिकी डलरमा ल्याउन सकिने व्यवस्थाबारे अन्योल कायमै रहेकाले नवीकरण नभएको अनुमान केन्द्रीय बैंकका एक अर्का अधिकारीको छ । दुई देशबीच कर फिर्ता प्रक्रिया
-डिआरपी) खारेजीसँगै पारिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात गर्न सकिने व्यवस्था पनि भएकाले कुन मुद्रामा आयात हुने हो भन्ने अन्योल व्यवसायीमा छ । डिआरपी अन्तर्गत भारु तिरेर सामान किन्दा त्यहाँ अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पछि उक्त रकम व्यवसायीले डिआरपी अन्तर्गत फिर्ता पाउँथे । तर डलरमै आयात गर्दा भने यो व्यवस्था थिएन । अब डिआरपी नै खारेज भएपछि डलर वा भारु कुन मुद्रामा आयात गर्ने हो भन्ने अन्योल भएपछि व्यवसायी राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । 'व्यवसायी अन्योलमा छन्,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यसबारे वाणिज्य मन्त्रालयसँग कुरा गरेर यसै साता टुंग्याउँछौ ।'
सीधै डलर तिरेर सामान ल्याउन सकिने भएपछि भारुको माग कम हुने हुँदा ४ अर्ब नै आवश्यक नहुन सक्ने आशय भारतको भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । 
जानकारहरूका अनुसार भारतले नेपाललाई व्यापार वा सेवाको भुक्तानी डलर र भारु दुवैमा गर्न पाइन्छ । 'भारतको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन ऐन -फेमा) अनुसार भुटान र नेपालले सामान र सेवाको भुक्तानी भारुबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,' एक मौदि्रक विशेषज्ञले भने, 'त्यसैले ऐन संशोधन नगरेसम्म भारु नभएर डलरमै  भुक्तानी हुन्छ भन्न सकिँदैन ।'
यससँगै नेपालले धेरै नगद ल्याउँदा आरबिआईको खर्च बढ्ने भएकाले पनि उसले 'कम रकम लगे हुन्छ' भन्ने आशय बेलाबेलामा व्यक्त गर्ने गरेको छ । धेरै नोट छाप्नका साथै नेपाल पठाउनका लागि नोट व्यवस्थापन गर्न उसले कर्मचारी खटाउनुपर्छ ।
आरबिआईले पर्याप्त रकम दिन नसक्ने तर नेपालमा माग बढिरहने हो भने यसको व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । दुई वर्षदेखि विशेषगरी सीमा क्ष्ाेत्रमा भारु अभाव हुँदा प्रचलित विनियम दरभन्दा ५ रुपैयाँसम्म बढी तिर्नुपरिरहेको छ । सीमा क्ष्ाेत्रमा १ सय भारु बराबर १ सय ६० को स्थिर विनिमय दर भए पनि सर्वसाधारणले १ सय ६५ सम्म तिर्नुपरिरहेको छ ।

घटेन ब्याजदर

राष्ट्र बैंक भन्छ, 'तरलता अभाव छैन । मुलुकमा निक्षेप ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र शोधनान्तर बचत ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । पर्याप्त तरलता भएकाले अब दोहोरो अंकको ब्याजदर कायम राख्नु सम्भव छैन ।’ तर पनि बैंकहरूले ब्याज घटाएका छैनन् । किन त ? बैंकर भन्छन्, 'मुद्दती निक्षेप बढी ब्याजमा लिएकाले ऋणमा घटाउन गाह्रो छ ।’ 
काठमाडौ, फाल्गुन १३ - तीन दशकदेखि बजारले नै निर्धारण गर्दै आएको ब्याजदर भने यसपटक बजारको नियम विपरीत चलिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ तत्काल खर्च गर्न मिल्ने रकम छ । तर पनि ब्याजदर घटेको छैन । सामान्यतया बढी पैसा हुँदा बैंक लगानी गर्न चाहन्छन् । सबै बैंक वित्तीय संस्थाले ग्राहक खोजिरहने हुँदा प्रतिस्पर्धाका कारण ब्याजदर तल जानुपर्ने हो । तर २ वर्षअघि बजारमा पैसा अभाव हुँदा जसरी ब्याजदर बढ्यो त्यसैगरी अहिले प्रशस्तै रकम हुँदा
घट्न सकेन ।
 कोटेश्वरकी सीता फुयाँलले घर बनाउन ९ दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजमा बैंकबाट रकम लिएकी थिइन् । ३ वर्षयता बजारमा रकम अभाव भएको भन्दै बैंकले पटकपटक बढाएर १४ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍यायो । गत वर्ष बैंकमा तरलता -लगानीयोग्य पुँजी) अभाव भएर सबैभन्दा धेरै ब्याजदर बढ्यो । यस वर्ष विपरीत अवस्था भएर तरलता बढी भए पनि बैंकले ब्याज नघटाएपछि कारण खोज्दै उनले बैंकमा पत्रै लेखेकी छन् ।
यो विपरीत अवस्थाबाट सर्वसाधारण मात्रै होइन बैंक वित्तीय संस्था पनि समस्यामै छन् । बैंकमा पैसा थुप्रने क्रम बढेको छ तर लगानी गरेर नाफा कमाउने ठाउँ खुम्चिएको छ । 'ब्याजदर नघट्नुको मुख्य कारण गत वर्ष धेरै ब्याज दिएर लिएको मुद्दती खाता हो,' एस डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिद्धान्तराज पाण्डेले भने, 'यस्तो खाताको खर्च बढी हुन्छ ।' बढी ब्याजदरका खाताको नवीकरण नभएसम्म ब्याजदर धेरै घटाउन नसकिने उनी बताउँछन् । 'पछिल्लो केही महिनाबाट ब्याजदर केही घट्दै आएको छ,' उनले भने, 'आगामी केही महिना यो जारी हुने छ ।'  कर्जाको माग नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा असर देखिन थालेको उनी बताउँछन् ।
केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आपmनो सामथ्र्य अनुसार थोरै ब्याजदर घटाएका छन् । पर्याप्त तरलता हुँदा पनि माग र आपूर्ति अनुसार चल्नुपर्ने ब्याजदर अनियन्त्रित हुने खतरा पनि देखिन थालेको छ ।
ब्याजदर घटाउन नसक्नुको अर्को कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका विभिन्न औजारमा लगानी गर्दा आउने प्रतिफल कम भएको बताउँदै आएका छन् । बैंकर पछिल्लो पटक यस्तो प्रतिफल एक प्रतिशतको हाराहारी मात्र भएकाले ब्याजदर कम गर्न समस्या रहेको बताउँछन् । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र लगायतमा लगानी गर्दा आउने प्रतिफलल १ प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ । बैंकले लगानी गर्ने अर्को क्षेत्र अन्तर बैंक सापटीको ब्याजदर पनि १ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
पछिल्लो केही समयदेखि सरकार र केन्द्रीय बैंकले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकलाई ब्याजदर कम गर्न आह्वान गरिरहेका छन् । तर थोरै मात्राले यो घटेको छ । 'सक्ने बैंकले केही घटाएका छन्,' केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले अनुसन्धान गरेर उपयुक्त विकल्प खोजी गरिरहेका छौं ।'
ब्याजदरलाई बजारले नियन्त्रण गर्ने गरी छाडिएको हुन्छ । तर बजारले स्वाभाविक काम नगरेपछि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडर नामक औजार प्रयोग गरेर यसमा सुधार ल्याउन खोजेको हो । 'करिडर लागू गर्ने विभिन्न मोडलमा छलफल भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'संसारभर प्रचलनमा रहेका विभिन्न विधि भएकाले यसै हुन्छ भन्न सकिँदैन ।'
विभिन्न मुलुकमा करिडर मार्फत ब्याजदरमा अनौपचारिक नियन्त्रण भएको पाइन्छ । भारतमा करिब ४ वर्ष अघिबाट यस्तो काम थालिएको छ । अमेरिकामा समेत अन्तर बैंक ब्याजदरलाई प्रयोग गरेर अन्य ब्याजदरलाई अनौपचारिक नियन्त्रण गरिन्छ ।
'केन्द्रीय बैंकले रिपो र रिभर्स रिपोको ब्याजदर निश्चित बिन्दुभन्दा तल वा माथि जान नहुने गरी निर्धारण गर्न सक्छ,' राष्ट्र बैंकका एक पूर्व अधिकारीले भने, 'यसले अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदरमा पनि असर पुर्‍याउँछ ।' हाल रिपो र रिभर्स रिपो दुवैको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ ।
यसका साथै बैंक नगद मौज्दात अनुपातभन्दा माथिको रकममा कम ब्याज दिने गरेर केन्द्रीय बैंकले लिने चलन पनि केही मुलुकमा चलाइएको छ । 'यस्तै व्यवस्था हुन्छ भन्ने अवस्था छैन,' स्रोतले भन्यो, 'अनुसन्धानबाट आउने उपयुक्त विकल्पको प्रयोग गरिने छ ।' यस्तो व्यवस्था गर्दा केन्द्रीय बैंकको खर्च बढ्छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता कम भएर ब्याजदर आकासिएपछि रिपो -केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंकलाई दिने ऋण) जारी हुन्छ । रिपो मार्फत पैसा बैंक र बैंकबाट बजारमा गएपछि ब्याजदर कम हुन्छ । अर्कोतर्फ बजारमा पैसा धेरै भएर ब्याजदर कम भएपछि राष्ट्र बैंकले आपmनो ढुकुटीमा ल्याउँछ । यो प्रक्रियालाई रिभर्स रिपो भनिन्छ ।
गत वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा चरम तरलता भएपछि केन्द्रीय बैंकले सातामा एक पटक रिपो जारी गर्न थालेको थियो । तर यस वर्ष बजारमा तरलता रहे पनि रिभर्स रिपो जारी गरिएको छैन । 'बजारमा तरलता भए पनि ब्याजदर कम भएर लगानी बढ्न सकेको छैन,' राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने, 'त्यसैले रिभर्स रिपो जारी गर्न सकिएको छैन ।' तरलता बढी भएर ब्याजदरमा कमी आएर महँगी बढ्ने भएपछि रिभर्स रिपो जारी गरिने हो । तर अहिलेको अवस्था उल्टो छ ।

Thursday, February 23, 2012

४ वर्षपछि मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा कम

काठमाडौं, फाल्गुन १२ - विगतमा भएको उच्च मुद्रस्फीतिले उपभोक्तामा मार्कामा परिरहेका बेला यसपालि भने चार वर्षपछि पहिलो पटक मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा कम हुने देखिएको छ । यसले उपभोक्तालाई केही राहत पुग्ने छ ।
खाद्य वस्तुको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण यो सम्भव देखिएको हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मूल्य वृद्धि ६ दशमलव ८ प्रतिशत छ ।
यसअघि २०६४ माघ अन्तिममा मूल्य वृद्धि ६ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । यस वर्ष सरकारले मूल्य वृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका तथ्यांकमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई खाद्यान्नको प्रभाव कम भएको र गैरखाद्य वस्तुको बढेको देखिन्छ । यसअघि मूल्य वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो योगदान खाद्यान्नको महँगीले दिँदै आएको थियो ।
६ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचक ४ प्रतिशतले र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको सूचक ९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही समयमा यस्तो वृद्धि क्रम १७ दशमलव ६ र ६ दशमलव २ प्रतिशत थियो ।
यस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन राम्रो भएको र भण्डारमा समेत उपलब्ध रहेकाले मूल्य घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 'यस वर्ष बन्द हडताल कम भएको र खाद्यान्नको उत्पादन पनि राम्रो भएकाले यो समूहको मूल्य वृद्धि कम भएर समग्रमा असर परेको हो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । यसका साथै भारतमा घटेको खाद्यान्नको मूल्यले समेत नेपालमा महँगी घटाउन सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंक बताउँदै आएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण गैरखाद्य समूहमा यातायात सेवाको मूल्य बढेको छ । यो ६ महिनामा १७ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यो ११ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकले मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा कम भएको देखाए पनि केही स्वतन्त्र विश्लेषक भने यसलाई मान्न तयार छैनन् । 'पछिल्लो समय डलरमा देखिएको अस्थिरता र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण महँगी ७ प्रतिशत भन्दा कम छ भन्ने आधार छैन,' एक अर्थशास्त्रीले भने ।
अर्कोतर्फ एकै महिनामा शोधानान्तर बचत ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले बढेको छ । योसँगै मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमको अवस्था शोधानान्तर स्थिति हालसम्मकै उच्च बचतमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको ६ महिनामा शोधानान्तर स्थिति ६६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले बचतमा छ ।
यसको अर्थ मुलुकले खर्च गर्ने रकमभन्दा आय बढेको छ । पाँचौं महिनामा यस्तो बचत ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो ।
सेवा क्षेत्रबाट बढेको आय र रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढेपछि शोधानान्तर स्थितिले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रेमिट्यान्स आउने क्रम ३७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत वर्ष यही अवधिमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ११ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । शोधानान्तर बचत बढाउन वैदेशिक लगानीले पनि सहयोग गरेको छ । ६ महिनामा ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मुलुक भित्रिएको छ । अर्कोतर्फ विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि ३३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । यो ६ महिनामा ३ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ ।