Saturday, December 31, 2011

कारोबारमा आत्मविश्वास गुमेको वर्ष

काठमाडौ, पुस १७ - बैंकिङ प्रणाली, सेयर बजार र घरजग्गाले गएको वर्ष कम्तीमा एउटा साझा समस्या भोगे- विश्वासको संकट । साधारणतया ठूलै क्षतिपछि देखिने विश्वासको संकट नेपालमा भने केहीअघि नै देखियो । यसको कारण थियो नियमकले बजारमा गरेको हस्तक्षेप । 
के्हिी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएपछि अन्यमा पनि सर्वसाधारण पैसा राख्न डराउनु, सेयरमा लगानी गरे डुबिन्छ भन्ने धारणा हुनु र घरजग्गाको मूल्य घट्छ भनेर पर्खनु विश्वासको संकटका उदाहरण हुन् । आशंका हटेर सर्वसाधारणमा आत्मविश्वास नआएसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार सम्भव हुँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको विश्वासको संकट हटाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले चालेका कदमपछि सुधार देखिन सुरु भएको छ । तर अन्य दुई क्षेत्रमा भने खासै सुधार भएको छैन ।
अर्थतन्त्रमा वित्तीय संकटलाई एक चक्रका रूपमा लिइन्छ जसको समयअनुसारको आकार हुन्छ ।  उच्च स्थानबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचक घटेर पिँधमा पुग्छन् र पुनः बढेर माथि जान्छन् । सबैभन्दा तल सूचक रहँदा सर्वसाधारणमा विश्वासको संकट सबैभन्दा बढी देखापर्छ ।
गत वर्ष केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीले गरेको अनियमितता बाहिर आएर 'बैंक रन' भएपछि सर्वसाधारणले विश्वास गुमाउन पुगे । यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले लिएका विभिन्न नीतिमध्ये निक्षेप बिमाले सबैभन्दा बढी काम गरेको छ । परिणाम बैंकिङ क्षेत्रमा रकम -तरलता) बढ्न थालेको छ । तथ्यांकबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । ०६६ असारदेखि एक वर्षमा वाणिज्य बैंकको निक्षेप ९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसको एक वर्षपछिको वृद्धिदर ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
सेयर बजार र घरजग्गामा भएको लगानीमा जोखिम देखेपछि राष्ट्र बैंकले गरेका नीतिगत परिवर्तनका कारण दुवै क्षेत्र सुस्त भएका छन् । सुधारका लागि विभिन्न प्रयास जारी रहे पनि सर्वसाधारणले ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था आइसकेको छैन । अन्य मुलुकका नियामकजस्तै राष्ट्र बैंकले पनि 'ठप्प' बनाएर 'खुकुलो' गर्दै लैजानी नीति लिएको छ । यसको पुष्टि पछिल्लोपटक सेयर र घरजग्गा क्षेत्रमा थपिँदै आएको सुविधा र बैंक वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनमा गरिएको कडाइले पुष्टि गर्छ ।
सेयर बजार सुधारका लागि लिइएका नीतिले यस वर्ष पनि सर्वसाधारणलाई आकषिर्त गर्न सकेन । २०११ को पहिलो कारोबारमा नेप्से परिसूचक ४ सय ६२ बिन्दुमा थियो । एक वर्षमा यो १ सय ४६ अंकले घटेको छ । वर्षको अन्त्यमा यो ३ सय १६ बिन्दुमा छ । विश्वास संकटको परिणाम प्रारम्भिक सेयर निष्कासनमा समेत देखा पर्‍यो । सयौं गुणा बढी आवेदन पर्ने प्रारम्भिक सेयर निष्कासनमा यस वर्ष आवश्यकताभन्दा कम आवेदन परेको घटना पनि देखिए । 'सुधारका प्रयास भए पनि बजारमा आत्मविश्वास आइसकेको छैन,' विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले भने, 'अघिल्लो वर्षको निरन्तरताजस्तै देखिएको छ ।'
सरकारले देखाएको चासो र राष्ट्र बैंकले चालेका कदमबाट बजारमा स्थिरता आएर सुधारउन्मुख भएको
उनी बताउँछन् ।
संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै ऋण सहज बनाएकाले बिस्तारै सेयर बजारमा पनि विश्वास फिर्ने विश्लेषक बताउँछन् । २०६०/०६१ को समयको मूल्य बराबरीमा आइसकेकाले खरिद गर्ने समय आएको भट्टराई बताउँछन् । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदरका कारण लगानीकर्ता अघि सर्न सकेका छैनन् ।
घरजग्गा व्यवसायमा पनि उस्तै अवस्था छ । दुई वर्षअघिसम्म सुनजस्तै दिनदिनै नयाँ मूल्य तोकिने घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेका अधिकांश समस्यामा छन् । अवास्तविक वृद्धिपछिको 'करेक्सन' पर्खिरहेका खरिदकर्ताका कारण बजार सुस्त भएको छ । 'ग्राहकमा आत्मविश्वास छैन,' घरजग्गा व्यवसायी मिनमान श्रेष्ठ भन्छन्, 'सरकार र राष्ट्र बैंकले ध्यान नदिए अबका दिन अझ घातक देखिनेछ ।'
बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको आत्मविश्वास सर्वसाधारणमा फर्किसके पनि घरजग्गा र सेयरमा भने अझै समय लाग्ने निश्चित छ । दुवैलाई असर गरेको बैंकको ब्याजदर कम नभएसम्म लगानीकर्ता आकषिर्त हुने छैनन् । रेमिटेन्स आउने क्रम बढी रहँदा पनि दुवै क्षेत्र सुस्त रहनुले सरकारबाट थप नीतिको अपेक्षा ग्राहकमा रहेको प्रस्ट हुन्छ । घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि कर छुटलगायतका प्रावधान र सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता नभित्र्याएसम्म सर्वसाधारणको आत्मविश्वास नबढ्ने देखिएको छ ।

Thursday, December 29, 2011

कारोबार रोक्न र कागजात पेस गर्न अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौ, पुस १४ - सपmटवेयर खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि नेपाल क्लिरिङ हाउसलाई कारोबार रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेको छ ।
विदेशी मुद्राको पूर्ण चेक क्लियरिङ गर्न थालेकै दिन बिहीबार यस्तो पत्र काटिएको हो । 'कारोबार रोक्न र खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएका हौं,' अख्तियारका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भगवती कापmलेले भने ।
पत्र हाउस र केन्द्रीय बैंकलाई पठाइएको छ । उजुरीकर्ताले क्लियरिङका लागि प्रयोग गरिने सपmटवेयरको मूल्य ३ करोडको साटो २४ करोड रुपैयाँ देखाएर अनियमतिता भएको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्र बैंकले भने यसको खण्डन गर्दै आएको छ । क्लियरिङका लागि प्रयोग हुने सपmटवेयरको मूल्य मुलुक अनुसार फरक पर्ने केन्द्रीय बैंक स्रोतले बतायो । 'उत्पादक कम्पनी र मुलुक अनुसार यस्ता सपmटवेयरको मूल्य फरक रहेको पाइन्छ,' स्रोतले भन्यो ।
कारोबारका लागि अधिकांश वाणिज्य बैंकले सदस्यता लिइसके पनि केहीको भने बाँकी छ । सदस्यता नलिएका बैंकले शुल्क उच्च रहेको बताउँदै आएका छन् । 'उक्त संस्थामा भएका काम कारबाहीका कारण सदस्यता नलिएको होइन,' सदस्यता नलिएको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'शुल्क बढी भयो भनेर घटाउने प्रयास गरेका हौं ।'
एक बैंकबाट जारी चेक अर्को बैंकबाट राफसाफ गर्ने प्रणालीलाई चेक क्लियरिङ भनिन्छ । यस्तो कामलाई विद्युतिय रूपमा गर्न कम्पनीको स्थापना भएको हो । यसअघि चेकलाई राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा लगेर व्यक्तिले रुजु गर्ने चलन थियो । यसले चेकबाट भुक्तानी हुन धेरै समय लाग्थ्यो । हाउसले कारोबार सुरु गरेपछि भने विद्युतिय रूपमा चेक रुजु गर्ने काम सुरु भएको थियो ।
विदेशी मुद्राका चेकको मात्र क्लियरिङ सुरु भएको हो । केही सातामै स्वदेशी रकमको चेकको पनि कारोबार सुरु गर्ने योजना हाउसको छ । हाउसमा २७ संस्थागत लगानीकर्ता छन् । २३ वाणिज्य बैंक, २ विकास बैंक र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी छन् ।

Wednesday, December 28, 2011

घर किन्न 'एक करोडको सीमा’

काठमाडौ, पुस १३ - घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण बैंकिङ प्रणालीमा असर पर्न थालेपछि १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणलाई रियलस्टेट कर्जामा नराखिने व्यवस्था सहितको विकल्पमा केन्द्रीय बैंकले छलफल थालेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले यससँगै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने र घरजग्गा कर्जाको सीमालाई एक वर्ष यथावत् राख्नेसम्मको गृहकार्य थालेको छ । यसअघि दुई पटक ऋण उठाउने समय थप गरेर घरकर्जा शीर्षक दिइने कर्जाको दायरा फराकिलो पारिसक्दा पनि सुधार नभएपछि केन्द्रीय बैंक थप विकल्प खोज्न थालेको हो ।
यी विकल्प कार्यान्वयन भए घर खरिद गर्नका लागि दिइएको १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणलाई रियलस्टेटमा राखिने छैन । यसअघि ८० लाखसम्मको ऋणलाई रियलस्टेट बाहिर राखिएको थियो । 'प्रारम्भिक रूपमा छलफल भएको हो,' केन्द्रीय बैंकको उच्च अधिकारीले भने, 'यसै हुन्छ भन्न सकिँदैन ।'
१ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई घरकर्जा अन्तर्गत राख्दा बैंकहरूको रियलस्टेट क्षेत्रमा भएको लगानी कम हुने छ । यो कम भएपछि बैंकले थप लगानी गर्न पाउने छन् ।
हाल बैंकले रियलस्टेट क्षेत्रमा कुल लगानीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई एक वर्ष थप गर्न छलफल भएको छ । यो २०६९ असार मसान्तसम्ममा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि गरिएको छ । बैंकिङ सिद्धान्त अनुसार भने कुनै पनि क्षेत्रमा १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेको राम्रो मानिँदैन । दायरालाई यथावत् राख्दा बैंकहरूले दबाबमा घरकर्जा घटाउनु पर्दैन । तोकिएको सीमामा कर्जा ल्याउन यसअघि बैंकहरूले दबाबमूलक रूपमा घटाएका थिए । 'यो दायरालाई एक वर्ष यथावत् राख्नेबारे छलफल भएको हो,' स्रोतले भन्यो । घरजग्गा व्यवसायीले न्यूनतम एक वर्षका लागि यस्तो दायरा यथावत् राखिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर बैंक भने अधिकांश बैंक सीमाभित्रै रहेको र थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी -एमएसी) खोल्ने विकल्पबारे पनि कुराकानी भएको छ । यस्तो कम्पनीले बैंकको खराब कर्जा खरिद गर्ने र प्रणालीलाई स्वस्थ्य राख्न मद्दत गर्छ । खरिद गरिएको खराब कर्जालाई असल बनाउन 'भ्यालु एड' गर्ने वा निश्चित समय पछि त्यत्तिकै बिक्री गर्ने गरिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको कम्पनी स्थापना गर्न अर्बौं रुपैयाँको पुँजी आवश्यक पर्छ । सरकार एक्लैले वा निजी क्षेत्र मात्रैले खोल्न सम्भव हुँदैन । करिब ८ वर्षअघि पनि यस्तो कम्पनी खोल्नका लागि प्रावधान तयार गरे पनि पछि सम्भव भएन । 'खुलिहाले पनि सार्वजनिक-निजी सझेदारीमा सम्भव हुन सक्ने देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'विदेशी साझेदार ल्याउन पनि सकिन्छ ।' सानो बजार र कम नाफा हुने भएकाले विदेशी साझेदार आकषिर्त भइहाल्ने अवस्था भने छैन । सामान्यतया सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमा विदेशी साझेदार हुँदैनन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले एएमसी खोल्न सकिने बताएपछि केही निजी कम्पनीले इच्छा भने देखाएका छन् । तर यस्तो इच्छा व्यावसायिक रूपमा कम्पनी सञ्चालन गर्न नभएर सीमित जग्गा खरिद गरेर आपmनो नाममा बनाउन मात्र आएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।
बैंकर भने राष्ट्र बैंकले समस्या पछि सार्ने भन्दा दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । घर खरिद गर्नेलाई कर छुट, ऋणको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायत सुविधा दिन सके सुधार हुन सक्ने तर्क बैंकरको छ । 'पछिल्लो समय ऋण उठाउने म्याद थप गर्दा पनि कुनै असर देखिएन,' एक बैंकरले भने, 'अहिलेको अवस्था कारोबार नहुने हो त्यसलाई कसरी सुरु गर्ने भन्नेमा केन्दि्रत हुनुपर्छ ।'
पछिल्लो समय ग्राहकको मनोविज्ञान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदरका कारण घरजग्गाको कारोबार घटेको छ । ऋण लिएर हाउजिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तिर्न गाह्रो भएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढाएर जोखिम थपेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था -सहकारी समेत) ले घरजग्गा क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

Tuesday, December 27, 2011

वित्तिय संकटबाट वच्नका लागि समूह


नया“ दिल्ली (एजेन्स) – भारतको अर्थ मन्त्रालयले विश्व व्यापी आर्थिक मन्दीबाट पर्न सक्ने प्रभावबाट जोगिन संकट व्यवस्थापन समूह (क्राइसिस म्यानेजमेन्ट ग्रुप) बनाउने भएको छ । अर्थतन्त्र विशेष गरी वित्तिय क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनिकरण गर्नका लागि समूहले काम गर्नेछ ।
युरोपियन अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र भारतबाट विदेशी लगानी बाहिरिने क्रम बढेको समयमा यस्तो समूह गठन हुन लागेको छ । आर्थिक मामिला बिभागका सचिव आर गोपालनले अर्थ मन्त्रालयमा गरेको वार्ता पछि समूह बनाउने निर्णय भएको हो ।
‘समूहले समस्याको प्रारम्भिक लक्षण अध्ययन गरेर संकटबाट जोगाउने छ’ अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने,‘समूहमा विशेषज्ञ समेत सामेल हुनेछन् ।’
बैठकमा प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार कौशिक वासु, वित्तिय सेवा सचिव डिके मित्तल र लगानी सचिव मोहम्मद हालिम खान । बिभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ सामेल गरेर बनाइएको समूहबारे प्रारम्भिर अवधारण भने भारतिय रिर्जभ बैंकले बनाएको थियो ।
स्रोतका अनुसार रिर्जभ बैंकले आफू सहित सेयर, बिमा, पेन्सन फन्ड नियामक र अर्थ मन्त्रालयको संलग्नतामा यस्तो समूह बनाइनु पर्ने अवधारणा तयार गरेको थियो ।
वित्तिय स्थायित्व र विकास काउन्सिलको अन्तर्गत हुने बताइएको समूहमा सचिव स्तरिय नेतृत्व हुनेछ । अमेरिकी सरकारले आउन सक्ने संकटबाट बच्नका लागि बनाएको फाइनान्सियल स्टेबलिटि ओभरसाइट काउन्सिलको अवधारणामा समूह बनाइएको छ ।

ब्राजिलको अर्थतन्त्र युके भन्दा अगाडी


युरोपियन भन्दा एसियाली अर्थतन्त्रको अवस्था सुध्रदै
बेलायत (एजेन्सी)– युकेको अर्थतन्त्रलाई ब्राजिलले उछिनेर विश्वको छैठो ठूलो बनेको छ । एक आर्थिक अनुसन्धान समूहको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
सेन्टर फर इकोनोमिक एन्ड बिजनेश रिर्सच (सीइबीआर) ले सार्वजनिक गरेको विश्वका अर्थतन्त्रको स्थान देखाउने टेबलमा एसियाली मुलुक माथिल्लो स्थानमा उक्लिन थालेको देखिन्छ । युरोपियन मुलुक भने तल झर्ने क्रममा छन् ।
अध्ययनले युरोजोन क्षेत्रको समस्या समाधान भए २०१२ मा अर्थतन्त्र ० दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र घट्ने अनुमान गरेको छ । समाधान हुन नसके २ प्रतिशतको गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सीइबीआरका प्रमुख कार्यकारी डोग्लास म्याकविलियस्मले बिबिसि रेडियो फोरलाई ब्राजिल उक्लनु पछिल्लो प्रवृत्तिको उदाहरण भनेका छन् । ‘यो ठूलो आर्थिक परिवर्तनको सूचक हो’ उनले भने,‘जहा वृद्धिदर पश्चिमी मुलुकमा भन्दा पूर्व तर्फ बढी भैरहेको छ ।’ खाद्यान्न र उर्जा उत्पादक मुलुकको अर्थतन्त्र भने विस्तारै सुधारको क्रममा देखिएको उनले बताए ।
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा २०११ मा ब्राजिलले युकेलाई उछिन्ने उल्लेख थियो । ब्राजिलको अर्थतन्त्र गत वर्ष ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो । सरकारले २०११ मा भने ३ दशमलव ५ प्रतिशत बढ्ने बताएको छ । युरो क्षेत्रमा आएको समस्या र बढ्दो व्याजदरका कारण ब्राजिलले वृद्धिदरको कम प्रक्षेपण गरेको हो । ब्राजिलले चीनबाट आयात गर्ने सामान भन्दा बढी निर्यात गर्ने गर्छ । तर व्यवासायी चीनको सस्तो उत्पादनबाट पिडित हुन थालेको बताउने गर्छन ।
रसिया पनि एक स्थान उक्लिएर नवौ भएको छ । २०२० सम्ममा यो चौथो ठुलो अर्थतन्त्र हुने अनुमान गरिएको छ । हाल १० औं स्थानमा रहेको भारत २०२० मा पाचौ स्थानमा आउने अनुमान छ ।