Monday, May 30, 2011

महँगिँदै छ बैंक ऋण

रोशन अधिकारी

काठमाडौ, जेष्ठ १६ - एक वर्षमा शान्तिनगरका राजबहादुर सापकोटालाई बैंकबाट ३ पटक एसएमएस आयो । घरकर्जा (होम लोन) लिएका उनको ब्याजदर तीनपटकमा ८ बाट साढे १२ प्रतिशत पुग्यो । उनले जस्तै ऋण लिएकाको ब्याजदर १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसले निश्चित योजना र बजेटका साथ ऋण लिएका सर्वसाधारणलाई अत्याउन थालेको छ । ऋण लिँदा चुकाउनुपर्नेे ब्याजदर बढेपछि पैसा महँगिएको छ । 
 
कुनै समय बैंकहरूको नाफामा सबैभन्दा बढी योगदान दिने घरजग्गाको लगानी अहिले सबैभन्दा चेपुवामा परेको छ । 'साढे ७ देखि ८ प्रतिशत रहेको ऋणको ब्याजदर अहिले बढेर १६ प्रतिशत पुगेको छ,' जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने, 'नयाँ ऋण १८ प्रतिशतमा मात्र पाइन्छ ।' घरजग्गामा मात्र नभएर अन्य उद्योगमा पनि चर्को ब्याजदरको असर उत्तिकै परेको उनी बताउँछन् । 'नाफा कमाउन नभएर साख जोगाउन मात्र व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ,' उनले भने । 
यसरी ऋणको ब्याजदर बढाउन सबैभन्दा बढी कोष -बैंकहरूले लगानी गर्ने रकम) को लागतले असर गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २ देखि ९ प्रतिशतको हाराहारी रहेको कोषको लागत यस वर्षको सोही अवधिमा अधिकतम ११ दशमलव १९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । औसतमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ५ दशमलव १३ रहेको कोषको लागत यस वर्षको सोही अवधिमा ८ दशमलव १४ प्रतिशत पुगेको छ ।
'ब्याजदर बढ्नुमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कोषकोे लागत -कस्ट अफ फन्ड) को हुन्छ,' बैंक अफ एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर छेत्रीले भने, 'यसलाई तरलता अभावले बढाएको हो ।' यसबाहेक निक्षेप र अन्तरबैंक ब्याजदरले पनि यसलाई असर गर्ने उनी बताउँछन्  । 'निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर -स्प्रेड) हाल ३ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारी होला,' छेत्री भन्छन्, 'यसले पनि कोषको लागत बढाएको छ ।'
एकै प्रकृतिका खातामा फरक फरक ब्याजदर हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो फरक २ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नमिल्ने गरी निर्देशन दिएको छ । अधिकांश पुराना बैंकले यसलाई नयाँ आर्थिक वर्षबाट लागू गर्ने तयारी गरेका छन् । लागू भएपछि यसले पुराना बैंकको पनि पुँजीको लागत वृद्धि गर्ने भएको छ । 'यस्तो अन्तर कम गर्दा लागत स्वतः बढ्छ,' एक अर्का बैंकरले भने ।
बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासिक विवरणअनुसार नयाँ बैंकको कोषको लागत सबैभन्दा बढी छ । नयाँ बैंकले सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिँदा बढी ब्याज तिर्नुपरेकाले यो बढेको उनीहरू बताउँछन् । 'निक्षेपमा दिइने ब्याजदरका कारण उच्च भएको हो,' छेत्रीलेे भने, 'सबै प्रकारका निक्षेपमा नयाँ बैंकको धेरै ब्याज छ ।'
निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । कर्जामा बढेको ब्याजले बैंकहरूको ब्याज आम्दानी पनि बढाएको छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको ९ महिनामा १७ दशमलव ८८ प्रतिशत बढी ब्याज आम्दानी आर्जन भएको छ । यस वर्षको ९ महिनामा वाणिज्य बैंकले ब्याजबाट २२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कमाएका छन् । यो वृद्धिदरमा बढेको लगानीले पनि असर गरेको छ । वाणिज्य बैंकले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।
वर्षभरि नै राष्ट्र बैंकले रिपो -सरकारी ऋणपत्र धितो राखेर राष्ट्र बैंकले दिने ऋण) मार्फत तरलता प्रवाह गरे पनि सहज अवस्था आई नसकेको बैंकर बताउँछन् । दोहोरो अंकमा रहेको रिपो दर र अन्तर बैंक ब्याजदरले बैंकहरूको लगानी गर्ने रकम महँगिएको छ । तरलता अभाव कम गर्न राष्ट्र बैंकले सातामा दुई पटक रिपो जारी गर्ने तयारी गरेको छ । बोलकबोलमार्फत बढी ब्याज तिर्नेलाई प्राथमिकतामा राखेर दिइँदै आएको रिपो निश्चित ब्याज तोकेर दिने तयारीसमेत भइरहेको छ । 'हामीले राष्ट्र बैंकलाई भारतमा जस्तै निस्चित ब्याजदर तोकेर रिपो जारी गर्न सुझाव दिएका छौं,' एक बैंकरले भने ।
रिपोमार्फत पर्याप्त तरलता प्रवाह भएपछि बैंकबीच हुने कारोबार -अन्तरबैंक) को ब्याज पनि घट्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा ब्याजदर कम गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।
कोषको लागत बढ्नाले सर्वसाधारणले मात्र सास्ती पाएका छैनन् । यसले बैंककै नाफालाई  पनि असर गरेको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । यो गत वर्षको तुलनामा ४ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र बढी हो । गत वर्ष यस्तो वृद्धिदर ६ दशमलव ७२ प्रतिशत थियो ।

Sunday, May 29, 2011

अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी नदिइने

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, जेष्ठ १४ - बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष नै प्रमुख कार्यकारी रहने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले निरुत्साहित गर्ने भएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष भएका केही वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले बिस्तारै स्वतन्त्र प्रमुख राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

'अध्यक्ष नै कार्यकारी हुने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्ने नीति हो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'कार्यकारी अध्यक्ष रहेका केही संस्थामा मात्र धेरै समस्या देखिएपछि परीक्षण गर्न लागेका हौं ।' कार्यकारी अध्यक्ष रहेको सबै संस्थामा समस्या नदेखिए पनि समस्या देखिएका अधिकांशमा कार्यकारी अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । 'सबै कार्यकारी अध्यक्ष खराब छन् भन्ने होइन,' उनले भने, 'प्रवृत्तिका कारण यस्तो तयारी गरेका हौं ।' जेठभित्रमै यससम्बन्धी निर्देशन ल्याउने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ ।

यस्तो व्यवस्था गरिएपछि हाल कायम रहेका प्रमुख कार्यकारीलाई हट्न केही समय दिइने केन्द्रीय बैंकको उच्च स्रोतले जनायो । 'दुई वर्षअघिबाटै यस्तो व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका थियौं' स्रोतले भन्यो, 'यस्तो व्यवस्था सबै समूहका वित्तीय संस्थामा लागू हुनेछ ।'

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका एक सदस्य पनि पछिल्लोपटक कार्यकारी अध्यक्ष रहेका केही संस्थामा बढी समस्या देखिएको बताउँछन् । 'राष्ट्र बैंकको नीति पनि सञ्चालक र व्यवस्थापक एकै व्यक्ति हुनु हुँदैन भन्ने हो,' उनले भने ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने यस्तो निर्देशनबारे केही जानकारी नरहेको बताए । 'विभिन्न पत्रपत्रिकामा कार्यकारी अध्यक्ष रहेका संस्थामा समस्या भएको समाचार भने आएका छन्,' उनले भने ।

समस्यामा परेका संस्थाभित्र निक्षेपको दुरुपयोग, कर्जा प्रवाहमा अनियमितता, आफूखुसी पारिश्रमिक निर्धारणलगायतमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका देखिन्छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा दुई कार्यकारी सञ्चालकलाई पदमा बहाल हुन अयोग्य हुने गरी कारबाही गरिएको छ ।

गोरखा विकास बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डीबी बम्जन र पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक लक्ष्मण ज्ञवालीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरीे कारबाही गरिएको हो । संस्थामा भएको अनियमिततामा दुवैको संलग्नता देखिएपछि यस्तो कारबाही गरिएको थियो ।

युनाइटेड विकास बैंक जितपुर, बारामा पनि कार्यकारी अध्यक्षकै संलग्नतामा अनियमितता भएको अनुसन्धानमा देखिएको थियो । संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर सिंह र सञ्चालक राधाकृष्ण अमात्यलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यसबाहेक पछिल्लोपटक अनियमितता देखिएको नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्समा पनि कार्यकारी अध्यक्षकै ठूलो संलग्नता देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धानअनुसार तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठले निक्षेपकर्ताको रकम व्यक्तिगत प्रयोजन र संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नका लागि प्रयोग गरको खुलेको थियो । 'अन्य सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई कुनै जानकारी नदिई आफूखुसी निक्षेप प्रयोग गरेको देखिएको छ,' अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने ।

लिक्विडेसनको प्रक्रियामा रहेको सम्झना फाइनान्समा पनि सञ्चालककै अनियमितताका कारण समस्या देखिएको थियो । पहिलोपटक लिक्विडेसनमा गएको नेपाल विकास बैंकमा पनि सञ्चालककै ठूलो अनियमितता देखिएको थियो । वाणिज्य बैंकभन्दा विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा कार्यकारी अध्यक्ष रहने प्रचलन धेरै देखिन्छ ।

पहिलो चरणमा कार्यकारी अध्यक्ष रहन नपाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि प्रभाव हेरी थप व्यवस्था हुन सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । 'यही कारणबाट समस्या परेको रहेछ भने थप व्यवस्था पनि हुनसक्छ,' स्रोतले भन्यो । राम्रो प्रभाव परे कुनै पनि सञ्चालकलाई प्रमुख कार्यकारी रहन नसक्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए ।

'व्यवस्थापन र सञ्चालकबीच कमी कमजोरी औंल्याउन प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ' राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारीले भने, 'विशेषगरी सञ्चालकले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो ।' तर व्यवस्थापनमा पनि बसेर अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि समस्या देखिएको उनले बताए । 'यस्तो प्रवृत्ति कम गर्न सकिए लगानी गरेको भरमा अनावश्यक लाभ लिन खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्न सकिने थियो,' उनले भने ।

Friday, May 27, 2011

एकैपटक पुँजी बढाउन असम्भव : बिमा कम्पनी

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, जेष्ठ १२ - बिमा कम्पनीहरूले ऐनमा प्रस्ताव गरिएको चुक्ता पुँजी एकैपटक पुर्‍याउन नसकिने भएकाले पुरनावलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पारित हुने क्रममा रहेको ऐन कानुन मन्त्रालयमा पुगेपछि बिमा समितिले कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि योजना मागेको छ ।

प्रस्तावित ऐनले जीवन बिमा कम्पनीका लागि २ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीका लागि १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकेको छ । हाल यो क्रमशः २५ करोड र १० करोड रुपैयाँ छ ।

बिमा कम्पनीका सञ्चालकले केही समयअघि अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीलाई भेटेर ऐनमा सुधार गरिनुपर्ने बुँदाबारे जानकारी गराएका थिए । प्रस्तावित पुँजीलाई नै निरन्तरता दिने सोचमा रहे पनि बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई जेठको पहिलो साता सुझाव मागेको थियो ।

९ मध्ये सात जीवन बिमा कम्पनीले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । बिमा संस्थानले सरकारी नीतिअनुरूप वृद्धि गर्छ भने मेट लाइफ एलिको विदेशी कम्पनीको शाखा मात्र भएकाले यसले चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरेको हुँदैन । १७ निर्जीवन कम्पनीमा पनि १५ वटाले मात्र चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गर्नु पर्छ । दुई विदेशी कम्पनीको शाखाका रूपमा काम गरिरहेका बिमा कम्पनी हुन् ।

'राष्ट्र बैंकको नीति हेर्दा समान्यतया एकपटकमा दोब्बर मात्र वृद्धि गर्न लगाउने गरिन्छ,' बिमक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार भट्टराईले भने, 'प्रस्तावितमा जस्तै ठूलो अन्तरले वृद्धि गर्न बिमा कम्पनी सक्ष्ाम छैनन् ।' दोब्बरसम्म मात्र वृद्धि र निश्चित समय सीमा तोकिए बिमा कम्पनीलाई राहत हुने उनले बताए ।

हाल एकमुष्ट ७ जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । १५ निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी जोड्दा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्छ ।

बिमा कम्पनीहरू एकै पटक ठूलो मात्रामा पुँजी वृद्धि गर्न नसकिने कुरामा सहमत भए पनि प्रकृयाबारे टुंगो नलागिसकेको बिमक संघमा जीवन बिमा कम्पनीका तर्फबाट उपाध्यक्ष मनोजकुमार भट्टराईले बताए । 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता पाउने गरी पुँजी वृद्धि गरिनुपर्छ भन्ने धारणा छ,' उनले भने, 'यसबारे छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगिएको छैन ।'

संघमा निर्जीवन बिमा कम्पनीका तर्फबाट उपाध्यक्ष केवलकृष्ण श्रेष्ठ बजारको आवश्यकताअनुसार मात्र पुँजी वृद्धि गरिनुपर्ने बताउँछन् । 'हामी सबैको चासो बजारअनुसारको काम हुनुपर्‍यो भन्ने हो,' उनले भने । पुँजी जुटाउन खुला गरिएको वाणिज्य बैंकको हकप्रद सेयर सबै बिक्री नभइरहेको अवस्थामा एकैपटक ठूलो मात्रामा बिमा कम्पनीको पुँजी बढाइन नहुने उनी बताउँछन् । 'तरलता अभाव, आर्थिक संकटलगायतले बजारलाई असर गरेको छ,' उनले भने ।  

हालको पुँजीको दोब्बर वा कारोबारअनुसार पुँजी वृद्धि गर्दै लैजान सकिने विकल्पबारे कम्पनीले छलफल गरेका छन् । सबै कम्पनीको अवस्था एकै नभएकाले कारोबारको मात्राअनुसार पुँजी वृद्धि गर्न सकिने तर्क उनीहरूको छ । ऐनमा नै पुँजी तोक्नभन्दा समयअनुसार वृद्धि गर्दै लैजाने नीति उपयुक्त हुने व्यवसायी बताउँछन् ।

जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिहीबार छुट्टाछुट्टै स्थानमा बैठक बसी चुक्ता पुँजी दोब्बर मात्र बढाउन सुझाव दिएका छन् । सबै जीवन बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक सञ्चालक नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा बैठक बसेका थिए । निर्जीवन बिमा कम्पनीका प्रतिनिधि भने शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा बैठक बसी उक्त छलफल गरेका हुन् ।

Thursday, May 26, 2011

अब सातामा २ पटक रिपो

रोशन अधिकारी
काठमाडौं , जेष्ठ १२ - राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव कम गर्न साताको दुई पटक रिपो जारी गर्ने तयारी गरेको छ । तरलता अभावका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा जटिलता बढ्न नदिन केन्द्रीय बैंकले यो राहतको नीति लिएको हो ।  अहिले बढीमा साताको एक दिन रिपो जारी गर्ने प्रचलन छ । 'साताको दुईपटक रिपो जारी गर्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौं,' केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'तर यो निश्चित अवधिका लागि मात्रै हुनेछ ।'

बुधबार वित्तीय क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिले डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेसँग छलफल गरी तरलता सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसलगत्तै केन्द्रीय बैंकले विभिन्न विकल्पबारे छलफल गरी दुईपटक तरलता प्रवाह गर्नेबारे अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । 'एक-डेढ साताभित्र यसबारे निर्णय हुन सक्छ,' ती अधिकारीले भने ।
हाल बजारमा करिब १३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको रिपो रकम प्रवाहित छ । यो रकम केही समयअघि १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले कम्तीमा १३ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपो रकम बजारमा राखी छोड्ने अनौपचारिक नीति लिएको छ ।  सरकारी ढुकुटीमा रहेको २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसक्नु तरलता अभाव हुनुको प्रमुख कारण हो ।
केन्द्रीय बैंकले रिपोको दर (ब्याज) मा पनि केही लचकता अपनाउने संकेत देखिएको छ । 'बजारको दर नबिग्रने गरी केही लचकता लिन सकिन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । रिपोको औसत दर १० प्रतिशत छ । अर्कोतर्फ बैंकहरूले एक अर्काबाट लिने सापटीको ब्याजदर (अन्तरबैंक ब्याजदर) भने रिपोको भन्दा बढी छ । यी दुईबीच धेरै फरक हुँदा रिपोमार्फत पैसा लिँदै अन्तर बैंकमा लगानी गर्ने क्रम बढ्न सक्ने सम्भावना हुने हुँदा केन्द्रीय बैंकले यसमा पनि सजगता अपनाएको छ । यस साता अन्तरबैंक ब्याजदर ११ प्रतिशत छ । चैत र वैशाखमा ४/४ पटक रिपो जारी भए पनि जेठमा गरिएको छैन ।
बजारमा रहेको तरलताका कारण जारी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नआएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । 'केही पुराना वाणिज्य बैंकमा पर्याप्त तरलता देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यस्तो तरलतालाई सबैमा बाँड्ने गरी नीति लिइनेछ ।' बढी भएका बैंकबाट तरलता प्रसोचन गर्नका लागि रिभर्स रिपो पनि खुला गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ । 
 'केही बैंकमा लगानी नभएपछि तरलता त्यत्तिकै जगेडा बसेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'यसलाई विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा अन्तर बैंक कारोबारबाट पठाउन सके अवस्थामा तुरुन्तै सुधार देखिन्छ ।'
तरलताको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि पुनर्कर्जालाई पनि सहज गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ । 'स्थिर सम्पत्तिलाई धितो मानेर पनि कर्जा लिन सक्नेतर्फ पनि सोच्न सकिन्छ,' स्रोतले भन्यो । ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर पनि साढे ८ प्रतिशत पुगेको छ । यसले पनि तरलता अभावको संकेत गर्छ ।
तरलताको समस्या दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने बैंकर बताउँछन् । 'सधै रिपो जारी गरेर मात्र बैंक सञ्चालन गरिराख्न हुँदैन,' एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'सरकारले दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने हो ।'

Wednesday, May 25, 2011

बैंकहरूको 'प्रोभिजनिङ’ बढ्यो

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, जेष्ठ ११ - तरलता अभावसँगै घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताले वाणिज्य बैंकहरूको जोखिम बेहोर्ने व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) मा उच्च वृद्धि आएको छ । पुस मसान्तमा सार्वजनिक बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको प्राभिजनिङ रकम चैतमा ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

तोकिएको समयमा ऋण उठ्न नसकेपछि वाणिज्य बैंकले सुरक्षाका लागि यस्तो रकम छुट्टै कोषसरह जम्मा गर्नुपर्छ । प्रोभिजनिङ बढेपछि संस्थाको नाफा घट्ने गर्छ । विशेषगरी घरजग्गा क्षेत्रबाट ऋण असुलीमा समस्या देखिन थालेपछि जोखिम न्यूनीकरणका लागि तेस्रो तैमासिकमा बढी रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपरेको बैंकहरू बताउँछन् । समग्र बैंकमा घरजग्गा र सेयर कर्जाका कारण प्रोभिजनिङ बढे पनि केहीको भने अन्य क्षेत्रको ऋण उठ्न नसक्दा पनि समस्या भएको छ ।
'मुख्य रूपमा घरजग्गा क्षेत्रको लगानीले समस्या देखिएको छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने, 'बढी नाफा हुने भएकाले घरजग्गामा लगानी गर्ने क्रम बढेको थियो ।' पछिल्लो समय घरजग्गाकोे ऋणलाई सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने भएकाले बैंकहरूलाई चाप परेको छ । ऋण उठ्न तीन महिना ढिलो भए कुल ऋणको २५ प्रतिशत यस्तो प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ६ महिनासम्म असुल नभए ५० प्रतिशत र एक वर्षसम्म नभए कुल ऋण बराबरको रकम जोखिमका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
लगानी बढ्दै गएपछि पनि यस्तो रकममा वृद्धि आउँछ । असल कर्जाको समेत १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय निक्षेप संकलनमा वृद्धि नदेखिए पनि कर्जा लगानी बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा निक्षेप करिब १२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ भने कर्जा ५४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
घरजग्गा क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले लगाएको सीमासँगै मागमा कमी आएपछि कारोबारमा सुस्तता आएको छ । कारोबार घटेपछि घरजग्गा व्यवसायी ऋणको ब्याज तिर्न समेत समस्या परेको बताउँदै आएका छन् । 'आर्थिक क्षेत्रमा आएको सुस्तता र बढेको तरलता अभावका कारण ऋणीलाई ब्याज भुक्तानी गर्न समेत समस्या परेको देखिन्छ,' कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष राधेश पन्तले भने ।
तेस्रो त्रैमासिकमा अधिकांश वाणिज्य बैंकको प्रोभिजनिङ बढेको छ । वाणिज्य बैंकको औसत खराब कर्जा अनुपात २ दशमलव ६३ प्रतिशत पुगेको छ । यो दोस्रो त्रैमासिकमा २ दशमलव ४३ थियो । ३१ मध्ये ११ बैंकको खराब कर्जा अनुपात घटेको छ । 
प्रोभिजनिङमा आएको वृद्धिपछि बैंकहरूको नाफा वृद्धिदरमा असर परेको छ । आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा ४ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा यो ६ दशमलव ७२ प्रतिशतले बढेको थियो । निक्षेप संकलनको वृद्धि दर घटे पनि लगानी वृद्धि हुने क्रम भने बढेको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १० दशमलव ४१ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ भने कर्जा १० दशमलव ६४ प्रतिशतले बढेको छ । तरलता अभावका कारण कोषको लागत पनि बढेको छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिमा यस्तो लागत अघिल्लो वर्षको ५ दशमलव १३ प्रतिशतबाट बढेर ८ दशमलव १४ प्रतिशत पुगेको छ ।