Sunday, February 27, 2011

विकास बैंक र वित्त कम्पनीको ३७ अर्ब घरजग्गामा

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, फाल्गुन १६ - अनियन्त्रित रूपमा रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गरेका वित्तीय संस्थालाई ऋण घटाउन समस्या देखिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले घरजग्गा क्षेत्रमा गरेको लगानी घटिरहेको देखिए पनि केही विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई समस्या भएको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार विकास बैंकले कुल कर्जाको २१ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ३० प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी गरेका छन् । 

मुलुकभर ८३ विकास बैंक र ७९ वित्त कम्पनी सञ्चालनमा छन् । समग्रमा यी दुई प्रकारका संस्थाको घरजग्गामा लगानी कम देखिए पनि काठमाडौंका संस्थाले यो क्षेत्रमा बढी ऋण दिएका छन् । 'काठमाडौं र चितवन क्षेत्रका विकास बैंक एवं वित्त कम्पनीको घरजग्गा क्षेत्रमा उच्च लगानी देखिन्छ,' केन्द्रीय बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'धेरै लगानी भएकालाई घटाउन समस्या आउने निश्चित छ ।' घरजग्गाको क्षेत्रमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीले ३७ अर्बको हाराहारीमा लगानी गरेका छन् । जसमा २४ अर्ब रुपैयाू वित्त कम्पनीको र १३ अर्ब विकास बैंकको छ । वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्बको हाराहारी लगानी गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०६८ असार मसान्तसम्मा घरजग्गा क्षेत्रमा भएको लगानी -आवासीय घर/अपार्टमेन्ट, व्यावसायिक भवन, व्यापारिक कम्प्लेक्स, जग्गा जमिन खरिद र प्लटिङ) कुल कर्जाको ३० प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । २०६९ असारमा यसलाई २५ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्नेछ ।
विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपट बोहोरा राष्ट्रियस्तरका केही विकास बैंकको मात्र घरजग्गा क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी रहेकाले ठूलो समस्या नरहेको बताउूछन् । 'अहिलेसम्म समाधान गर्न सकिने अवस्था छ,' उनले भने, 'अधिकांश कम्पनी आगामी असारसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।' घरजग्गा क्षेत्रमा आएको सुस्तता कायम रहने हो भने विकास बैंकलाई मात्र नभएर पूरै आर्थिक क्षेत्रलाई असर गर्ने उनले बताए ।
वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष रामशान्त श्रेष्ठ घरजग्गामा कुल लगानीको ३० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारी कर्जा रहेको बताउूछन् । 'गएको वर्ष समस्यानै थियो,' उनले भने, 'नयाू ऋण दिन छाडिएको छ र जेनतेन असुलीको काम भइरहेको छ ।'  बलपूर्वक लगानीलाई सीमाभित्र ल्याउने काम भइरहेको उनले बताए । 'अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था छैन,' उनले भने, 'त्यसैले घरजग्गा क्षेत्रकै ऋण असुल गर्नुपर्ने भएको छ ।'
घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएपछि ऋणको ब्याज उठ्नसमेत समस्या देखिन थालेको छ । त्यसैले बिक्री गरेर ऋण असुलउपर हुन समस्या रहेको व्यवसायी बताउूछन् । 'खरिद गर्नका लागि पनि बैंकबाटै ऋण लिने हो,' जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारीले भने, 'बिक्री नभएपछि कसरी ऋण तिर्ने ।' जग्गाको बिक्री कम भएपछि बैंकलाई पनि आफ्नो लगानी सीमामा ल्याउन समस्या भएको छ । 'अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण वृद्धि गरेर रियलस्टेट कर्जालाई सीमामा राख्न सकिने थियो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'निक्षेप वृद्धिदर हेर्दा त्यसरी लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन ।'
यस वर्ष विकास बैंक र वित्त कम्पनीको निक्षेप वृद्धिदर घटेको छ । अघिल्लो वर्ष वाणिज्य बैंकको विपरीत दुवै प्रकारका संस्था निक्षेप बढ्ने क्रम उच्च थियो । केन्द्रीय बैंकले समेत वाणिज्य बैंकको निक्षेप मोडिएर विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा गएको अनुमान गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा निक्षेप वृद्धिदर विकास बैंकमा ५२ र वित्त कम्पनीमा २४ प्रतिशत थियो । यस वर्ष असोजमा वृद्धिदर क्रमश ४ दशमलव १ र ४ दशमलव २ प्रतिशत मात्र कायम भएको छ । दोस्रो त्रैमासिकको तथ्यांक तयार भई नसके पनि वृद्धिदरमा उल्लेख्य परिवर्तन नआएको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । '१० लाख बढी पैसा राख्दा प्रहरीले आएर समातिहाल्छ जस्तो भ्रम सर्वसाधारणमा छ,' बोहोराले भने, 'त्यसैले सहकारी, ढुकुटीजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा गएको छ ।' यसबाहेक पुूजी पलायनका कारण पनि सबै वित्तीय संस्थामा निक्षेप वृद्धि घटेको उनले बताए ।

पारिवारिक सम्बन्ध गाँसिएका सञ्चालकहरूको कम्पनी खोजिँदै

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, फाल्गुन १५ - राष्ट्र बैंकले एक महिनाभित्र मर्जरसम्बन्धी विनियमावलीमार्फत काम सुरु गर्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार यसमा उल्लेख केही काम सुरु भइसकेका छन् ।
पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न वित्तीय संस्थाका सञ्चालकबीचको सम्बन्ध खोज्ने काम सुरु गरेको छ । 'एकै परिवार वा सम्बन्ध भएका सञ्चालकहरूको खोजी सुरु गरिसकेका छौं,' केन्द्रीय बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो, 'छिट्टै यससम्बन्धी काम सकिनेछ ।' 

बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने तथा गाभ्नेसम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदामा दुई इजाजतप्राप्त संस्थामा समान प्रकृतिका प्रवर्द्धक वा व्यावसायिक निकटता पाइएमा मर्जरसम्बन्धी आदेशात्मक व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । 'यसै व्यवस्थाअनुसार पहिलो चरणमा खोजी सुरु गरेका हौं' उनले भने, 'पत्ता लागेपछि सामूहिक छलफलबाट मर्जरमा जान सुझाव दिनेछौं ।' पहिलो चरणमा मर्जरलाई प्रेरित गर्ने र आवश्यक परे आदेशात्मक व्यवस्था दिने उनले बताए ।
यसका साथै मर्जरसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति पनि एक महिनाभित्र तयार भइसक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 'समितिले प्रत्येक ३ वा ४ महिनामा गर्भनरलाई भएका प्रगतिबारे जानकारी दिनेछ,' उनले भने ।
बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले समितिमा राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला बैंकबाहेक अन्य नियामकलाई पनि सामेल गर्न सुझाव दिएका छन् ।
'श्रम, करलगायतका विषय पनि यसमा समेटिएकाले अरू सरोकारवाला निकायलाई सामेल गर्दा मर्जर प्रक्रिया सरल हुन्छ,' बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकले भने आवश्यक भए मात्र अन्य नियामकलाई सामेल गर्ने योजना बनाएको छ ।
विनियमावलीअनुसार डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा ३ कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र नियमन विभागका निर्देशकको समिति गठन हुनेछ ।
मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले तयार पारेको विनियमावलीमा इजाजतपत्र, कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, शाखा स्थापना, लगानी, स्तरोन्नति र कार्यक्षेत्र विस्तारलगायतका विषयमा छुट दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थालाई कुनै एक व्यक्ति, परिवार, संस्थाले लिन सक्ने अधिकतम सेयर ५ वर्षभित्रसम्ममा तोकिएको सीमामा ल्याउन छुट दिइने उल्लेख छ । विभिन्न क्षेत्रमा तोकिएको लगानी सीमालाई पनि गाभिए छुट दिन सक्ने केन्द्रीय बैंकको योजना छ । यसमा कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको भन्दा बढी भए छुट दिने, विपन्न कर्जा पालना गर्न नसकिने अवस्था आए तीन वर्ष हर्जाना नतिराइने, तोकिएको जिल्लामा अनिवार्य स्थापना गरिनुपर्ने शाखामा छुटलगायत समेटिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने तथा गाभ्नेसम्बन्धी विनियामावलीअनुसार एकै संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा पन्ध्र प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिइनेछ । यो हाल १० प्रतिशतसम्म छ । लगानीको सीमालाई प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने योजना गरिएको छ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई लक्षित गरेर पनि विनियमावलीमा विशेष व्यवस्था राखिएको छ । केही समयअघि कार्यक्षेत्र विस्तारमा कडाइ गरेको केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जानेलाई भने विशेष सुविधा दिनेछ । जसअनुसार दुईभन्दा बढीले मर्जका लागि निवेदन दिएमा त्यसलाई स्तरोन्नतिका लागि प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै कार्यक्षेत्र विस्तार मापदण्डमा तोकिएको समयअगावै गर्न सकिने सुविधा दिन लागिएको छ ।
मर्जरका क्रममा बाहिरिनुपरेका सञ्चालकलाई केन्द्रीय बैंकले सल्लाहकारका रूपमा आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
यसबाहेक मर्जरको स्वीकृति लिएपछि बैंकलाई केही निश्चित समय स्थायी तरलता सुविधा लिँदा लाग्ने थप दस्तुर र अवधिमा छुट दिने जनाएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा प्रचलित ब्याजदरमा छुट दिने र मर्जको खर्च अपलेखन गर्न ५ वर्षसम्मको समय दिने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशन नमाने वा संस्थागत सुशासनमा समस्या देखिए मर्जरका लागि दबाब दिन सक्ने गरी विनियमावली बनाएको छ । जसमा तीन वर्षसम्म निष्त्रिmय कर्जा ५ प्रतिशत बढी भए, तीनपटक वा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, समस्याग्रस्त वा निक्षेपकर्ताको हितविपरीतको कार्य हुने गरी स्रोत र साधनको दुरुपयोग भएको पाइएमा मर्जरमा जान आदेश दिन सकिनेछ ।

७ महिनामा नेप्से कारोबार रकम ६२ प्रतिशत घट्यो

काठमाडौ, फाल्गुन १५ - आर्थिक वर्षको ७ महिनामा स्टक एक्सचेन्जमा हुने दैनिक कारोबारमा उच्च गिरावट आएको छ । यस समयमा दैनिक हुने कारोबारको रकम ६१ दशमलव ७६ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस वर्षको ७ महिनामा औसत दैनिक कारोबार २ करोड ५० लाख कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो रकम ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो ।
सेयर बजारमा तरलता अभाव, लगानीको स्रोत, राजनीतिक अस्थिरतालगायतले असर गरेको विश्लेषक बताउँछन् । 'राजनीतिक अस्थितरताले विभिन्न क्षेत्रलाई असर गरेको छ,' सेयर बजार विश्लेषक जगदीश अग्रवालले भने, 'यसका साथै तरलता अभावले पनि लगानीको वातावरण बन्न दिएको छैन ।'
यसै वर्ष नेपाल स्टक एक्सचेन्जको परिसूचक नेप्से चारपटक चार सय अंकभन्दा तल झरिसकेको छ ।
सूचीकृत कम्पनीले वाषिर्क प्रतिफल दिइसकेपछि सामान्यता बजार घट्ने गरेको अर्का विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई बताउँछन् । यसका साथै बजारमा मागको अवस्थामा सुधार आउन नसकेकाले पनि ओरालो लाग्ने क्रम नरोकिएको उनले बताए । 'बजारमा सूचीकृत हुने कम्पनीको संख्या बढ्दै गएको छ भने माग बढ्न सकेको छैन,' उनले भने । मुख्य रूपमा संस्थागत लगानीकर्ता नभएकाले यस्तो समस्या आइरहेको उनले बताए ।
सेयरको मूल्य र परिसूचक ओरालो लाग्ने क्रमसँगै बजार पुँजीकरण पनि घटिरहेको छ । हाल बजार पुँजीकरण ३ सय ५४ अर्ब रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ३ सय ८३ अर्ब थियो । सूचीकृत कम्पनीको संख्या १ सय ९७ पुगेको छ ।

Wednesday, February 23, 2011

जग्गा बिक्री गर्न बैंकको दबाब


रोशन अधिकारी
काठमाडौ, फाल्गुन १२ - घरजग्ग्गा कारोबारमा सुस्तता आएपछि वाणिज्य बैंकले ऋणीलाई जग्गा बिक्री गर्न दबाब दिन थालेका छन् । कारोबार कम हुनुका साथै राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र ऋण ल्याउन पनि बैंकहरूले यो कदम चाल्न थालेका हुन् । बैंकहरूले भने यसलाई सुझाव भन्दै आएका छन् ।
अधिकांश वाणिज्य बैंकले छोटो समयमै यस क्षेत्रको लगानी घटाउन थालेका छन् । लामो समयका लागि दिइएको ऋण भए पनि बिक्रीलाई दबाब दिएर यस क्षेत्रको ऋण घट्न थालेको हो । 'जति बढी समयसम्म बिक्री नगर्‍यो त्यति नै मूल्य घट्ने सम्भावना रहन्छ,' एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आइसकेकाले ग्राहकलाई बिक्रीको सुझाव दिइरहेका छौं ।'
वाणिज्य बैंकले कारोबार उच्च भएको समयमा जग्गाको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् । कारोबार घटेपछि मूल््य बढ्ने क्रम रोकिएको छ । बैंक अफ काठमाडौंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ पनि सुरुको मूल्य नपाउने अवस्था आउँदा बिक्री गरेर समयमै सुरक्षित हुन सुझाव दिने गरेको बताए । 'एकातर्फ ब्याजको बोझ हुन्छ,' उनले भने, 'अर्कोतर्फ लामो समय राख्न मूल्य के हुने हो थाहा हुँदैन ।' लामो समय 'होल्ड' गर्दा ग्राहकका साथै बैंकले पनि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने भएकाले बिक्री गर्नु बुद्धिमानी हुनेे उनले बताए ।
सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकले घरजग्गाका विभिन्न क्षेत्रमा करिब १ खर्ब लगानी गरेका छन् । जसमध्ये ठूलो हिस्सा जग्गामा मात्र  छ । घरजग्गा व्यवसायी पनि बैंकले 'चिन्ता लिनु' स्वाभाविक भएको बताउँछन् । 'बजारमा सुधार नभए बैंकलाई पनि ठूलो असर पर्छ,' जग्गा तथा आवास विकास संघका सचिव भेषराज लोहनीले भने, 'त्यसैले यस्तो कुरा आउनु स्वाभाविक हो ।' केही घरजग्गा व्यवसायीले भने जग्गा बिक्री गरी ऋण चुक्ता गर्न वा कुल ऋणको २५ प्रतिशत भुक्तानी गरिहाल्न बैंकले दबाब दिएको बताए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा माछापुच्छ्रे, डिसिबिएल र किस्ट बैंकले १ अर्ब ँपैयाँको हाराहारीमा यस क्षेत्रबाट ऋण घटाएका छन् । नयाँ खुलेका र सीमा भित्र रहेका केही बैंकले भने लगानी बढाएका छन्् । बढ्नेमा ग्लोबल, जनता, लक्ष्मी, लुम्बिनी, मेगा, नेपाल बैंक, एनआइसी, एनएमबी, एसबिआई बैंक छन् । कमर्ज एन्ड ट्रस्टले भने घरजग्गामा लगानी गरेको छैन ।
पछिल्लो समयमा जग्गाको कारोबार गर्न ऋण लिएकाले ब्याज तिर्न छाडेपछि बैंकहरूको खराब कर्जा र नोक्सानी दुवै बढ्दै गएको छ । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार १२ वटाको खराब कर्जा बढेको छ ।
यसका साथै आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका वाणिज्य बैंकको दोस्रो त्रैमासिकमा यो रकम २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार घटेर ब्याज उठ्न छाडेपछि बैंकहरूले पनि राष्ट्र बैंकलाई लगानीको सीमामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । यसबाहेक घरकर्जालाई
खुकुलो बनाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।
'घर आधारभूत आवस्यकता भएकाले यसमा हुने लगानी जोखिममा हुँदैन' बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले भने, 'घर कर्जालाई खुकुलो बनाउन हामीले आग्रह गरेका छौं ।' घरजग्गा व्यवसायीले पनि जग्गा कारोबारमा नभएर घरकर्जालाई मात्र भए पनि खुकुलो बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
'हामीले केही समयअघि कार्यक्रम गरेर समस्या र समाधानका बारेमा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीलाई जानकारी गराएका थियौं,' लोहनीले भने, 'केही महिनामै खुकुलो हुने आस गरेका छौं ।'
घरजग्गाको कारोबारमा शिथिलता आएपछि यसबाट उठ्ने राजस्वमा पनि उच्च गिरावट आएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म तोकिएको लक्ष्यभन्दा दोब्बर राजस्व उठ्ने गरे पनि यसवर्ष आधा समेत उठेको छैन । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको ६ महिनामा काठमाडौंका ५ मालपोत कार्यालयले १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएका छन् । यस अवधिको लक्ष ३ अर्बभन्दा बढी लक्ष तोकिएको थियो ।

शोधनान्तर घाटा साढे ४ करोड

काठमाडौ, फाल्गुन १२ - आर्थिक वर्षको ६ महिनामा शोधानान्तर घाटा ४ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार आए पनि यो घाटा एकै महिनामा १ अर्बको हाराहारीले बढेको छ । ५ महिनासम्म शोधानान्तर ३ अर्ब ३५ करोडले घाटामा थियो ।  
६ महिनामा वस्तु आयात केही घटेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात १ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ८५ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो ४० प्रतिशतले बढेको थियो । यस वर्ष सुन आयातमा कमी आएपछि यो घटेको छ । सुन बाहेकका सामान आयात भने १८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । निर्यात व्यापारमा भने केही सुधार देखिएको छ । ०६७/६८ को छ महिनामा कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ । यो समयमा ३२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरका वस्तुको  निर्यात भएको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल वस्तु निर्यात ११ प्रतिशतले घटेर ३० अर्ब ८१ करोडमा सीमित भएको थियो । भारततर्फको निर्यात ९ दशमलव ७ र अन्य मुलुकको ० दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ ।  विप्रेषण वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ प्रतिशत विन्दुले कम छ । यस वर्ष ६ महिनामा १ खर्ब १८ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको थियो । यसको वृद्धिदर हाल ११ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छैन । ०६७ पुस मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०६७ असार मसान्तको २ खर्ब ६८ अर्बको तुलनामा ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटी २ खर्ब ६० अर्बमा सीमित भएको छ ।  
अर्कोतर्फ वाणिज्य बैंकको कर्जा र निक्षेप बीचको असन्तुलनमा उच्च वृद्धि आएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कर्जा तथा लगानी ४५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले र निक्षेप ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले मात्र बढेको छ । केही समयअघिसम्म विकास बैंक र वित्त कम्पनीको निक्षेपमा वृद्धि भइरहेको देखिए पनि हाल वृद्धिदर घटेको छ ।सहकारीमा जम्मा भएको रकमको भने यकिन तथ्यांक बैंकसँग छैन ।  निक्षेपमा न्यून वृद्धिका विपरीत निजी क्षेत्रको कर्जा ४० अर्ब ११ करोडले बढेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा १५ अर्ब २० करोडले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त क्षेत्रतर्फको कर्जा ८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बढेको थियो ।  तरलताको अवस्थामा केही सुधार देखिए पनि सरकारी खर्च बढ्न नसक्दा सन्तोषजनक अवस्था छैन । समीक्षा अवधिमा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारी खर्च ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । यस अवधिमा ८० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च ३१ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो ।  खर्चमा कमी आए पनि राजस्व संकलन भने बढ्ने क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को छ महिनामा सरकारको राजस्व परिचालन १४ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ९१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
महँगी पनि बढ्ने क्रममा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को पुस महिनामा वाषिर्क विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ११ दशमलव ३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति १० दशमलव ७ प्रतिशत थियो ।  खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा सबैभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि भएको छ । यो समूहको मूल्य सूचकांक १७ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै मूल्य बढ्ने खाद्य पदार्थमा तरकारी रहेको छ । यसको वृद्धिदर ६७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।  अघिल्लो वर्ष यो ३० प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । आयातित वस्तुमा सबैभन्दा बढी इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको मूल्य १७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ ।