काठमाडौ, माघ १९ -
घरजग्गा कारोबारको मन्दी र व्यावसायिक वातावरण बिग्रँदै गएपछि ऋण तिर्न
नसक्नेको संख्या बढ्न थालेको छ । यसले बैंक वित्तीय संस्थाको लगानीमा जोखिम
र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम थपिने क्रम बढाएको छ ।
चालू वर्षको ६ महिना नाघेपछि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या गत वर्षकै
हाराहारीमा पुगिसकेको छ । आर्थिक वर्षको साढे ७ महिना ३ सय १४ जनाको नाम
कालोसूचीमा चढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभर ३ सय २२ जना ऋण तिर्न नसकेर
यस्तो सूचीमा परेका थिए ।
कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्नुमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पनि काम
गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मंसिरदेखि १० लाख रुपैयाँ ऋण नर्तिनेलाई पनि
कालोसूचीमा चढाउन निर्देशन दिएको थियो । अघि २५ लाख नतिर्नेलाई मात्र यस्तो
सूचीमा राख्ने गरिएको थियो ।
बैंक वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा ठूला ग्राहक निजी क्षेत्रका उद्योग,
कलकारखानाले उत्पादन विस्तार गर्न नसक्नु र घरजग्गामा देखिएको मन्दीले अन्य
क्षेत्रलाई पनि असर पार्न थालेपछि ऋण तिर्न नसक्ने बढेका छन् । 'यस्तो
अवस्था आउँछ भनेर हामीले ३/४ वर्षअघि नै भनेका थियाैं,' उद्योग वाणिज्य
महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले भने, 'आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएपछि
कसरी चल्न सक्छ ।' राष्ट्रको उत्पादन बढ्न नसकेको र त्यसले खर्च बढाएर ऋण
तिर्ने क्षमता घटाएको उनी बताउँछन् ।
'उत्पादन बढेपछि रोजगारी बढ्छ, कारोबार बढ्छ, ऋण पनि बढ्छ र आम्दानी पनि
बढ्छ,' उनले भने, 'जसले तिर्न सक्ने क्षमता पनि बढाउँछ ।' पछिल्लो समय
उत्पादनको सबै क्षेत्रमा असर परेको र त्यसले बैंकलाई पनि छोएको उनले बताए ।
'हामी लगानी वर्ष मनाइरहेका छौं तर भएका उद्योग जोगाउन सकेका छैनौं,' उनले
भने । सहज काम गर्ने वातावरण, ऊर्जा, मजदुरलगायतको समस्यासँगै सरकारको
पूर्ण बजेट आउन नसक्दा पनि समस्या थपिएको उनले बताए । 'बजेट पूरै आएको भए
खर्च बढ्थ्यो जसले सबै क्षेत्रको कारोबारमा असर पर्ने थियो,' उनले भने ।
साथै कालोसूचीमा पर्दा कारबाही नभई उम्कन सक्ने देखेपछि संख्या बढ्न मद्दत
पुगेको विश्लेषक बताउँछन् । 'ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्दा बद्नाम नभएर
प्रतिष्ठा बढ्छ जस्तो भइसक्यो,' अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'यस्तो
प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रलाई ठूलो असर गर्छ ।' ऋण तिनुपर्छ नभए कारबाही
हुन्छ भन्ने त्रास नभएपछि उम्कन खोज्नेको संख्या बढेको उनले बताए । 'जनताको
पैसा ठगी गर्दा सजाय हुन्छ भन्ने छँदै छैन,' उनले भने, 'उद्योग खोल्न ऋण
लिँदै बैंक खोल्ने व्यक्ति पनि सजिलै उम्केका छन् ।' भएका कानुन राम्ररी
पालना नहुने र नयाँ कानुन बन्न नसक्नुले समस्या बढाएको उनले बताए ।
पछिल्लो समय ऋण तिर्न नसक्नेको सूचीमा घरजग्गा व्यवसायी बढी छन् । तीन
वर्षदेखि सुस्त भएको घरजग्गा व्यवसायका कारण ऋण लिएर जमिन वा घर खरिद गरेका
समस्यामा परेका हुन् । घरजग्गा क्षेत्रका एक ठूला व्यवसायी सुधीर बस्नेत
यसकै उदारहण बनेका छन् । अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर दिने भन्दै रकम बटुले
पनि दिन नसकेपछि उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर १ वर्षसम्म साँवा वा ब्याज भुक्तानी नगरे
कालोसूचीमा राख्ने सक्ने प्रावधान छ । कर्जा लिँदा खुलाएको भन्दा फरक
प्रयोजनमा प्रयोग गरे पनि यस्तो सूचीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । ऋणीले धितो
राखेको वस्तु ह्रास हुने गरी प्रयोग गर्दा, टाट पल्टे वा गायब भए पनि बैंक
वित्तीय संस्थाले सूचीमा राख्न सक्छन् । खातामा पर्याप्त रकम नभए पनि चेक
जारी गर्ने व्यक्ति, अदालतमा मुद्दा परेका व्यक्तिलाई पनि सूचीमा राख्न
सकिन्छ । नक्कली चेक, विदेशी मुद्रा, ड्राफ्ट प्रयोग गर्ने व्यक्ति पनि
यसमा पर्छन् । यस्तो सूचीमा परेका व्यक्तिलाई सामान्यतया नयाँ ऋण दिइँदैन ।
सूचीमा पर्नेको परिवारका अन्य सदस्यले पनि ऋण पाउन सजिलो छैन । क्रेडिट,
डेबिट कार्डदेखि राहदानी जफतसम्मको कारबाही कालोसूचीमा परेकालाई गर्न सक्ने
प्रावधान छ ।
कालोसूचीमा राख्नका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा
निवेदन दिनुपर्छ । केन्द्रले सबै प्रावधान पूरा भएकालाई सूचीमा राख्छ । यो
सूची सबै बैंक वित्तीय संस्थाले हेर्न सक्छन् । यसका साथै केन्द्रले कर्जा
जोखिमका अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्छ । केन्द्रले ऋण लिएका व्यक्ति,
संस्थाका साथै क्षेत्रगत लगानीबारे पनि सूचना राखेको हुन्छ । हाल वाणिज्य
बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको तथ्यांक केन्द्रले राख्ने गरेको छ ।
छिट्टै लघुवित्त संस्थाको तथ्यांक पनि समेट्ने तयारी भएको छ ।
