काठमाडौं, पुस ४ -
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण र स्थानीय उत्पादनलाई उपयुक्त मूल्य
उपलब्ध गराउने थलो कमोडिटिज बजारको संख्या नेपालमा भारत र चीनमा भन्दा बढी
छन् । कानुनबिनै चलिरहेका एक्सचेन्जले सर्वसाधारणमाथि ठगी गरेको गुनासो
आइरहेका बेला सरकारले हालै नयाँ तीनवटालाई अनुमति दिएपछि संख्या आठ पुगेको छ
। सयौं गुणा बढी ठूलो अर्थतन्त्र भएका चीन र भारतलाई पनि नेपालका कमोडिटिज
बजार सञ्चालकले पछि पारेका छन् । चीनमा चारवटा ठूला एक्सचेन्ज छन् ।
भारतमा पाँच राष्ट्रियस्तरका एक्सचेन्ज छन् । दुवै मुलुकको कुल गार्हस्थ्य
उत्पादन क्रमशः ७० खर्ब ३१ अर्ब र १० खर्ब ८४ अर्ब अमेरिकी डलर छ । विश्व
बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २०११ मा १८ अर्ब ८८
करोड डलर मात्र छ ।
छुट्टै कानुन नभएकाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरी कमोडिटिज
बजार खुल्ने गरेका छन् । 'सरकारले समयमै ध्यान दिन नसक्दा वित्तीय
क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना आउन सक्ने देखिन्छ,' अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले
भने । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेकै भरमा सर्वसाधारणको
करोडौं रकम उठाउन पाउने भएपछि एउटा कोठाबाट कमोडिटिज बजार चलाउनेको संख्या
बढ्न थालेको हो । स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित एक्सचेन्जले कारोबारको विवरण
उपलब्ध नगराए पनि दैनिक २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम यो बजारमा दाउ लगाइन्छ
। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ५० भन्दा बढी कमोडिटिज कारोबारका लागि
कम्पनी दर्ता गरिएको छ । जसमा अधिकांशले एक्सचेन्जका रूपमा सञ्चालन हुन
अनुमति लिने छन् । 'सरकारले ढिलो गर्दै जाने हो भने यी ४० वटै कम्पनी
सञ्चालनमा आउँछन्,' अर्का एक कमोडिटिज एक्सचेन्जका सञ्चालकले भने, 'अचेल
फेसबुकबाटै एक्सचेन्ज खुलेको जानकारी दिन थालिएको छ ।' रामेश्वर खनाल
अर्थसचिव हुँदादेखि कमोडिटिज बजार नियमनको चर्चा चले पनि लागू भएको छैन ।
'त्यसपछि दुईजना अर्थसचिव भइसके,' एक कमोडिटिज एक्सचेन्जका सञ्चालक
भन्छन्, 'तर नियमनको कुरा गर्नेबाहेक कसैले केही गरेका छैनन् ।' अर्थविद्
नेपाल सरकारले नियमन नगरेर मिलेमतोमा गैरकानुनी काम भइरहेको बताउँछन् ।
'प्रधानमन्त्रीसम्मलाई जानकारी गराउँदासमेत केही भएको देखिँदैन,' उनले भने,
'फटाइ गर्न सरकारले सहयोग गरेजस्तो देखिन्छ ।' सेयर बजारभन्दा कैयौं गुणा
बढी प्राविधिक र जटिल भएकाले कमोडिटिज बजारलाई समयमै ध्यान नदिँदा दुर्घटना
हुन सक्ने उनले बताए । 'विश्वमा आर्थिक मन्दीको कारक यसलाई मानिन्छ,' उनले
भने । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन संयोजक रहने उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र
समन्वय समितिले तुरुन्तै कमोडिटिज नियमन थाल्ने बताएको दुई महिनाभन्दा बढी
भइसकेको छ । असोजको पहिलो साता कमोडिटिज बजारसम्बन्धी नियमावली धितोपत्र
बोर्डबाट अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो । त्यसको केही सातामा आवश्यक सुधार
गरेर अर्थले कानुन मन्त्रालयको जिम्मा लगाएको थियो । दसंैअघिबाटै नियमन
गर्ने भने पनि नियमावली र प्रक्रियाबारे सरकारको स्पस्ट धारणा आएको छैन ।
'मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाएका छौं,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ
अर्यालले भने, 'छिट्टै स्वीकृत भएर आउला ।' कानुन मन्त्रालय पुगेर थन्केको
लामो समय भए पनि सरोकारवाला निकायले कारण दिएका छैनन् । कमोडिटिज बजारबारे
धितोपत्र बोर्डले गर्न लगाएको एक अध्ययनमा लगानी गरेका अधिकांश व्यक्तिले
रकम गुमाइरहेको र पुँजी पलायन हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो । मुलुकमा
विदेशी मुद्रा र डेरिभेटिभ उपकरणको कारोबार राष्ट्र बैंकको अनुमति प्राप्त
संस्थाबाट मात्र गर्न पाइन्छ । तर निजी कम्पनीका रूपमा समेत सञ्चालित
कमोडिटिज एक्सचेन्जले यस्तो कारोबार वषौर्ंदेखि गरिरहेका छन् । सरकारले
अध्यादेशबाट नमिले धितोपत्र ऐनमा संशोधन गरेर वा प्रशासकीय कार्यविधि
नियमित गर्ने ऐनबाट नियमन गर्न बाटो रहेको मर्केन्टायल एक्सचेन्ज नेपाल
-मेक्स) का प्रबन्ध निर्देशक दीपेन्द्र खतिवडा बताउँछन् । 'बजारलाई
राखिराख्न कतै न कतैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,' उनले भने ।
धितोपत्र बोर्डले गराएको अध्ययनमा कमोडिटिज एक्सचेन्जले ग्राहकलाई उपलब्ध
गराउने तथ्यांकमा एकरूपता नरहेको देखाउँछ । सञ्चालनमा रहेका सबै
एक्सचेन्जले आ-आफ्नै सफ्टवेयर र तथ्यांकअनुसार ग्राहकलाई कारोबार गराइरहेका
छन् । जसका कारण सफ्टवेयरमा गडबढी गरेर एक्सचेन्जले ग्राहकको पैसा थुतेको
आरोप लगानीकर्ता लगाउँछन् । अधिकांश एक्सचेन्जले आफ्नै स्वामित्व रहेको र
नजिकका व्यक्ति राखेर क्लियरिङ मेम्बर (राफसाफ सदस्य) बनाएका छन् । यसले
लगानीकर्ताको रकम जोखिममा पर्छ । करोडौं रकमको कारोबार गर्ने भए पनि यस्ता
सदस्यको पुँजी २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छैन ।
