एचएन्डबीका शाखा प्रमुखद्वारा ७० करोड हिनामिना

काठमाडौं, मंसिर २९ - एचएन्डबी डेभलपमेन्ट बैंकको कुलेश्वर शाखा प्रमुख निरज नेपालले दुई ग्राहकसँग मिलेर करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको खुलेको छ । करिब ७० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको अनुमान गरिएको यो घटनाको थप अनुसन्धान गर्न बैंकले नेपाललाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । यो काण्डलाई राष्ट्र बैंकले पनि विशेष निगरानी गरेको जनाएको छ । 'एचएन्डबीका एक कर्मचारीले केही व्यापारीसँग मिलेर गैरकानुनी काम गरेको देखियो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'त्यसको बैंक र प्रहरीबाट अनुसन्धान भइरहेको छ ।' अनुसन्धानपछि हिनामिना रकमबारे यकिन हुने उनले बताए । उनले राष्ट्र बैंकले पनि विशेष निगरानी बढाएको जानकारी दिए । ज्ञवालीका अनुसार गलत तरिकाबाट गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गरी हिनामिना गरिएको प्रारम्भिक चरणमा बुझिएको छ । उनले बैंकले ती प्रमुखमाथि कारबाही अघि बढाएको र उक्त वित्तीय स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिए । 'यही कारोबारका कारण निक्षेपकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था छैन,' ज्ञवालीले भने । स्रोतका अनुसार दुई ग्राहक मिलेर घोटाला गरेको देखिएको छ । विभिन्न व्यक्तिबाट आएको उजुरीका आधारमा ७० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा घोटाला भएको अनुमान गरिएको हो । '३५ करोड जति रकम सीधै प्रयोग गरिएको र बाँकी गुड फर पेमेन्ट चेकबाट हिनामिना गरिएको खुलेको छ,' स्रोतले भन्यो । प्रहरीले भने २ करोड २२ लाख रुपैयाँको मात्र जाहेरी प्राप्त भएको जनाएको छ । बैंक खातामा नक्कली मौज्दात देखाउन सक्रिय समूहसँग बैंकको कर्मचारी मिलेर घोटाला भएको अनुमान केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीको छ ।

बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसोदा सैंजुले घोटालाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताइन् । 'बैंकमा रहेको खाताबाट पैसा गएको हालसम्म देखिएको छैन,' उनले भनिन्, 'गुड फर पेमेन्ट चेक कति जारी भयो भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ ।' रकमबारे अनुसन्धानपछि मात्र भन्न सकिने उनले बताइन् । 'एचएन्डबीको घटनाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म तानिन सक्ने देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो । हालसम्म शाखा प्रमुखको मात्र संलग्नता देखिए पनि अनुसन्धानले अन्यलाई तान्न सक्ने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ । 'एउटा शाखाको प्रमुखले मात्र यस्तो गरे होलान् भन्न सकिँदैन,' स्रोतले भन्यो, 'यसमा सञ्चालक र व्यवस्थापनमा रहेका केही उच्च पदाधिकारीको पनि संलग्नता हुन सक्छ ।' हिमचुली विकास बैंक र वीरगन्ज फाइनान्स गाभिएपछि एचएन्डबी बैंक बनेको हो । दुई संस्थामा फरक प्रवृत्ति रहेका सञ्चालक भएकालेे प्रतिस्पर्धाका कारण पनि हिनामिना हुन सक्ने अनुमान केन्द्रीय बैंक स्रोतको छ । कमलादी मुख्य कार्यालय रहेको बैंकको काठमाडौंभित्रैको अर्को शाखामा करोडौं रकम घोटाला हुँदा पनि लामो समय व्यवस्थापनलाई जानकारी नभएको घटनाले पुष्टि गरेको छ । घटनाले बैंक व्यवस्थापनले सञ्चालन जोखिममा ध्यान नदिएको देखिन्छ । 

ठूला सहकारीको अध्ययन हुने

काठमाडौ, मंसिर २८ - समस्या देखिएका ठूला सहकारीको अध्ययन गरेर कारबाही अघि बढाइने भएको छ । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सामेल एक समितिबाट ओरियन्टल, गुण, परिदृश्य, एक्जिमलगायत सर्वसाधारणलाई रकम फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीको अध्ययन हुने भएको हो ।

यी सहकारीको सम्पत्तिी र दायित्व अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी संघ, बचत तथा ऋण सहकारी संघ, सूचना सञ्चार सहकारीका प्रतिनिधि सामेल समितिले पहिलो चरणमा समस्या देखिएका संस्थाको अध्ययन गर्ने भएको हो । 'समितिले सहकारीमा देखिएका समस्याको तथ्या पत्ता लगाउने छ,' सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले भने, 'तीन-चार वटा विषयमा यो समितिले काम अघि बढाउने छ ।'

संवेदनशील क्षेत्र भएकाले तथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक कारबाही अघि बढाउन अध्ययन हुन लागेको उनले बताए । सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार समस्या सुल्झाउन सके सुझाव दिने र नसकिने भए कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा खबर गर्ने तयारी भएको हो । 'सुधार हुन सक्ने अवस्थाका सहकारीलाई समय दिएर निर्देशन दिने नहुनेलाई ठगीको मुद्दा लगाउन सकिन्छ,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'अध्ययनका क्रममा जस्तो अवस्था आउँछ त्यहीअनुरूप कारबाही अघि बढाउँछौं ।' सहकारीले आवश्यक सुधार नगरे विभागबाट १५ सय जरिवाना वा दर्ता खारेजीको कारबाही हुन सक्छ । ठगी गरेको देखिए सहकारी विभाग वा डिभिजन कार्यालयले प्रहरीलाई खबर गरेर कारबाही गर्न सक्छ । ठूला सहकारीमा देखिएको समस्या घरजग्गा र बैंकसम्म जोडिएकाले अन्य निकायलाई पनि सामेल गरेर अघि बढ्ने तयारी विभागको छ ।

'घरजग्गा, बैंक र सहकारी एकअर्कामा जोडिएका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'एउटामा परेको असर सबैमा पर्ने भएकाले विभिन्न निकायबीच सहकार्य आवश्यक छ ।' विभागले सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकको संलग्नतामा समस्या सुल्झाउन पहल गर्ने उनले बताए । गठन भएको उच्चस्तरीय सहकारी सुदृढीकरण राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष केशव बडालले समस्या देखिएका सहकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने र वास्तविकता बाहिर ल्याउने बताए । 'दुई वर्षअघि नै केही सहकारीलाई बोलाएर आधारभूत सिद्धान्त बाहिर नजानुस्, घरजग्गामा लगानी नगर्नुस् भनेका थियौं,' उनले भने, 'तीमध्ये केहीमा समस्या देखिएको छ ।'

केले ल्यायो समस्या ?

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रको लगानीमा सीमा लगाएपछि पैसा बटुल्न सहकारी खोल्ने र खुलेकाले पनि छिट्टै ठुलो रकम कमाउन रियलस्टेटमा लगानी गर्ने क्रम बढेपछि समस्या आएको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । 'सहकारी सदस्यको नियन्त्रणमा नहुने, साधारणसभाले निर्देशन दिन नसक्ने र लेखापरीक्षण समितिले पनि काम नगर्नाले समस्या बढेको हो,' विभागका एक अधिकारी भन्छन्, 'त्यसपछि विभागबाटै गरिएका अध्ययन पनि त्रुटिपूर्ण भए ।'

सहकारीमा पैसा जम्मा गर्न एजेन्ट लाग्ने र भूमिगत काम गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि पछिल्लो अवस्था आएको उनी बताउँछन् । 'समयमै बार लगाउन सकेको भए समस्या हुने थिएन,' स्रोतले भन्यो, 'अहिले पनि ढिलो भइसकेको छैन ।' जोखिम बेहोर्न सक्ने क्षमता नहेरी लगानी गर्न थालेपछि समस्या आएको उनी बताउँछन् । 'सहकारीले रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने थियो,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसको उल्टो भएपछि अधिकांश ठप्प भएका हुन् ।'

सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको हल्लाका कारण पनि केहीलाई असहज अवस्था आएको उनले बताए । 'सर्वसाधारण लाइन लागेपछि दिने रकम नभएर पनि केही समस्यामा परेका छन्,' उनले भने ।

विकास बैंक र फाइनान्सको भन्दा बढी रकम सहकारीमा

काठमाडौ, मंसिर २७ - राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने विकास बैंक र वित्त कम्पनीभन्दा बढी रकम सहकारीमा जम्मा भएको छ । फितलो नियमन र कारोबारको विवरण पारदर्शी नहुने सहकारी संस्थासँग गत असारसम्म सर्वसाधारणको १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भएको हो । यो मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा रहेको कुल रकमको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

सहकारीमा एकै वर्षमा २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बचत बढेको छ । गत वर्षको असारमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा बचत थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकभरका सहकारीमा ४६ लाखभन्दा बढी सेयर सदस्य छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म विकास बैंकमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । उक्त समय वित्त कम्पनीमा सहकारीको भन्दा झन्डै आधा, ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । रकम वृद्धिदरका आधारमा पनि सहकारीले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई उछिनेको छ ।

सहकारीमा राखिएको रकमबारे सोधखोज नहुने भएकाले पनि पैसा थुप्रने क्रम बढेको जानकारहरू बताँउछन् । योसँगै राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्था खोल्न प्रावधान पुर्‍याउन कठिन भएकाले सहकारी खुल्ने क्रम पनि उत्तिकै बढी छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको नयँ लाइसेन्स जारी गर्न छाडेको छ । सहकारी खोल्नका लागि भने २५ जना भेला भए पुग्छ । केन्द्रीय बैंकको कसिलो नियमनमा पनि बस्नु पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी मानिन्छन् । यस्ता संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण सम--समयमा हुने गर्छ । नियम उल्लंघन गर्ने संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग छ । यसरी नियमनमा रहेका संस्थामा समेत बेलाबेला समस्या देखिने गर्छ । नियमन नहुने सहकारीबारे समयमै सरकारले स्पस्ट धारणा ल्याउन नसके समस्या अझ बढ्ने विश्लेषक बताउँछ्न् । 'दुई जना निरीक्षकले १५ सयभन्दा बढी सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ,' अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'सरकारले नै यस्तो कामलाई बढावा दिइरहेको छ ।' सहकारीमा जम्मा भएको रकम र गरेको लगानीबारे स्पष्ट लेखाजोखा नहुने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबार बन्न थालेको उनी बताउँछन् । 'सरकारले तीन खम्बे नीति भनेर अलमल्याई सर्वसाधारण लुटाउने तरिका अपनायो,' उनले भने, 'सहकारीबारे बुझ्दैनबुझी संविधानमा पनि ठाउँ दिने काम गरियो ।'

सहकारी विभागअन्तर्गत रहेका ३२ वटा डिभिजन कार्यालयले निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार पाए पनि कारबाहीमा पर्याप्त अधिकार छैन । यी कार्यालयलाई निरीक्षण गर्न बर्सेनि बजेट निकासा हुने गरेको छ । 'सबै डिभिजन कार्यालयलाई निरीक्षण गर्न रकम छुट्टयाएको हुन्छ,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'तर चित्त बुभ्दो विवरण आउँदैन ।' पर्याप्त क्षमता र अधिकार नभएकाले पनि निरीक्षण फितलो भएको विभागका एक अधिकारीले जिकिर गरे । 'साधन सम्पन्न राष्ट्र बैंकले २ सय ९१ बैंक/वित्तीय संस्थाको नियमन गर्दा त पट--पटक समस्या देखिने गरेको छ,' ती अधिकारीले भने, '२६ हजार ५ सयभन्दा बढी संस्थाको नियमन अहिलेको अवस्थामा छैन ।' सबैभन्दा धेरै ११ हजार ८ सय बचत तथा ऋण सहकारी छ् । योबाहेक बहुउद्देश्यीय सहकारीको संख्या ४ हजार बढी छ । अधिकांश बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत तथा ऋण लगानीको काम गर्छन् । मुलुकभर ६७ प्रतिशत रोजगारी दिने कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सहकारीको संख्या भने ५ हजारको हाराहारीमा छ । सबै प्रकारका सहकारीले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको विवरण छ ।

सरकारले तीन खम्बे अर्थतन्त्र भन्दै सहकारीलाई एक खम्बा भने पनि नियमन/सुपरिवेक्षणमा ध्यान नदिइँदा समस्या बढेको छ । सर्वसाधारणको रकम बटुलेर भाग्ने सहकारीको संख्या ब्ढ्न थालेको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्न स्पस्ट कानुन छ । कानुन भएपछि वित्तीय अपराधी पैसाको बलमा उम्किएका घटना धेरै छ्न् । सहकारी क्षेत्रमा भने दोषीलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार पयाप्त छैन । 'सहकारी ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप स्वायत्त संस्थाको परिकल्पना गरेकाले दह्रो नियामक निकायको आवश्यक ठानिएन,' विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् विष्णु घिमिरेले भने, 'तर बलियो नियामक निकाय नहुनुको फाइदा उठाउने तत्त्वमा यसमा प्रवेश गरे ।' ऐनले सहकारी विभागलाई नियामक निकाय नभई एउटा सहजकर्ताको भूमिका मात्र दिएको उनले बताए । ऐनले कानुन उल्लंघन गर्ने सहकारीलाई १५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ । 'जरिवानाले तह लाग्दैन्,' उनले थपे, 'विघटन गर्दा सर्वसाधारणको लगानी डुबेको डुब्यै हुन सक्छ ।' बदमासी गर्नेको सम्पत्ति जफत गर्ने वा दामासाही रूपमा सर्वसाधारणलाई रकम फर्काउने कुनै कानूनी आधार नभएको उनले बताए । 'विभागलाई बलियो बनाउन खोज्दा सहकारी अभियानलाई तुहाउन खोजियो भन्दै राजनीतिक तहबाटै लबिङ हुने गरेको छ,' विभागका अधिकारीले भने । सहकारीको नियमन सशक्त बनाएर गाभ्ने योजना ल्याउनुपर्ने अर्थविद् नेपालले बताए । 'ऋण तथा बचत सहकारीलाई अंकुश नलगाई हँूदैन,' उनले भने, 'यस्तै अवस्था रहे बचत गर्ने सर्वसाधारण थप जोखिममा पर्दै जान्छन् ।'

करिब ३ अर्बको प्राथमिक सेयर आउँदै

काठमाडौ, मंसिर २६ - सिभिलले सेयर बिक्री खुला गरेकै दिन अर्को बैंक मेगाले प्राथमिक सेयर निष्कासनलाई मुख्य एजेन्डा राखेर साधारणसभाको आह्वान गरेको छ । बैंकमध्ये हालसम्मकै ठूलो सार्वजनिक निष्कासन गर्दै सिभिलले ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ८० लाख कित्ता सेयरको सोमबारबाट बिक्री सुरु गरेको हो ।

मेगाले भने दोस्रो साधारणसभाबाट पारित गरेर ६९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने तयारी थालेको छ । यी दुईसहित सेन्चुरी र कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकले पनि सेयर निष्कासनको तयारी गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालनमा आएको दुई आर्थिक वर्षभित्र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानका कारण करिब एकै समयमा खुलेका जनता, सिभिल, मेगा, कर्मज एन्ड ट्रस्ट र सेन्चुरीको सेयर चालू आर्थिक वर्षभित्र आउने भएको हो । पाँचमध्ये जनताले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरिसकेको छ । यी संस्थाले कुल चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्लो समय सेयर निष्कासनको तयारीमा रहेका बैंकले भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याएका छन् । यी ४ वाणिज्य बैंकका रूपमा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने तत्कालका लागि अन्तिम बैंक हुने छन् ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न रोकेको छ । त्यसैले ठूलो परिमाणमा यी चार बैंकको सेयर जारी हुने छ । यसअघि सेयर निष्कासन गर्ने वाणिज्य बैंक जनतामा मागभन्दा बढी आवेदन परेको थियो । सिभिलको निष्कासनमा पनि पहिलो दिन ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आवेदन परिसकेको छ । 'सिभिल बैंकका कार्यालयमा मात्रै सर्वसाधारणको ९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको आवदेन परेको छ,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले भने, 'सबैतिरको जम्मा गर्दा अझ बढी हुन्छ जुन उत्साहजनक हो ।' पहिलोको तुलनामा दोस्रो दिन अझ बढी आवेदन पर्ने उनको अनुमान छ । कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकले पनि ६० करोड रुपैयाँको सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ ।

'माघको पहिलो वा दोस्रो साताभित्र सेयर निष्कासन गर्ने योजना छ,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, 'स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेका छौं ।' ४ बैंकको सेयर एकै वर्षभित्र आउनाले केही प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि सेयरमा लगानी गर्ने अवस्था सुध्रँदै आएको उनले बताए । 'बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखेर आउने प्रतिफलभन्दा प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्दा फाइदा हुने अवस्था आएको छ,' उनले भने । यसका साथै लगानीको अन्य क्षेत्र खुम्चँदै गएकाले पनि सेयरमा आकर्षण हुने उनले बताए । 'खरिद गरेपछि छिट्टै बिक्री गर्न सक्ने भएकाले पनि सार्वजनिक निष्कासनमा सर्वसाधारणको आकर्षण छ,' उनले भने । सेन्चुरी बैंकले भने करिब ९० करोडको हाराहारीमा सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मुलुकमा ३२ वाणिज्य बैंक छन् ।

वाणिज्य बैंक समूहको सेयर बजारमा दबदबा छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमनका कारण तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी मानिने यी संस्थाले प्रतिफल पनि सन्तोषजनक दिने हुँदा बैंकको सेयरको माग बजारमा उच्च हुन्छ ।

पैसा उठाए, घर दिएनन्

काठमाडौ, मंसिर २६ - अपार्टमेन्टका लागि पैसा बुझाएको तीन वर्ष बिते पनि तयार हुने छाँटकाँट नदेखेपछि 'भेगास सिटी' मा पैसा लगाउनेहरूले शनिबार भेला नै गरे । निर्माणकर्ता ओरियन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत आर्थिक संकटमा परेपछि डेढ वर्षदेखि यसको निर्माण कार्य रोकिएको छ । स्थिति गम्भीर भएपछि भेगासमा पैसा लगाउनेले उपभोक्ता व्यवस्थापन समिति गठन गरी विधिवत् दर्ता गरेका छन् । 'चौतर्फी दबाब नदिए पैसा डुब्ने सम्भावना देखिएकाले समिति गठन गरियो,' अध्यक्ष तेज गुरुङले भने । ४ सय ९८ वटा अपार्टमेन्टको स्वीकृति लिएको भेगासमा २ सय ६८ ग्राहकले बुकिङ गरेका छन् । गुरुङका अनुसार ४० जना जतिले पूरै पैसा बुझाइसकेका छन् । यसको अधुरो संरचना नबिल र वाणिज्य बैंकका साथै कर्मचारी सञ्चय कोषमा धितो छ ।  

बस्नेतकै कोहिनुर हिल हाउजिङले नक्सालमा तयार गरेको इम्पेरियल अपार्टमेन्टमा पैसा लगाएकाहरू केहीअघि राष्ट्र बैंक गुहार्न पुगेका थिए । उनीहरूलाई राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीले केही गर्न नसक्ने बताएका थिए । बस्नेतका अधुरा परियोजनामा एक हजारभन्दा बढी ग्राहकको पैसा फसिरहेको छ । सबैमा गरी कतिको लगानी जोखिममा छ भन्न्ो तथ्यांक संकलनमा कसैले चासो देखाएको छैन ।  

आफैंले सञ्चालन गरेका सहकारीमा संकलित बचतमा बैंकको ऋण थपेर अन्धाधुन्द हाउजिङ निर्माण थालेका बस्नेत र राजेन्द्र शाक्यको परियोजनामा पैसा लगाएका ग्राहक लगानी डुब्ने चिन्तामा छन् । बस्नेतले ओरियन्टल र शाक्यले गुण सहकारी सञ्चालन गरिरहेका छन् । दुवैले हाउजिङ, हवाई सेवालगायत परियोजनाका लागि बैंकबाट लिएको ऋण ४/४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ओरियन्टलले करिब ७ हजार बचतकर्ताको ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । उसले रकम अभावका कारण दुई महिनादेखि पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन । शाक्यले गुणसहित ललितपुर डिभिजन सहकारी कार्यालयमै सातवटा सहकारी दर्ता गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । नाम फरक भए पनि सबैको कारोबार गुणकै नाममा गरिएको छ । उनले ललितपुर डिभिजन सहकारीमा पेस गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सातवटा सहकारीको ७ करोड ७५ लाख सेयर पुँजी छ । तिनमा ६६ करोड निक्षेप संकलन र ७६ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । विभिन्न कोषमा ७  करोड रुपैयाँ छ । तर उनले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सहकारीका अधिकारीहरू झन् विश्वस्त छैनन् । 'उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेभन्दा निकै बढी निक्षेप संकलन गरेका छन्,' विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।

दुवैले गरी पच्चीस परियोजना घोषणा गरे पनि पर्याप्त अपार्टमेन्ट बिक्री नभएको कारण अधिकांश परियोजना अधुरा छन् । गुणका पूरा भएका केही परियोजना पनि खाली छन् । बस्नेतले कौशलटार र नयाँबजारमा कोलोनी निर्माण गर्ने घोषणा गरी केही ग्राहकबाट पैसा संकलन गरे पनि भवनको जग पनि  खनेका छैनन् । गुणले भैंसेपाटीमा दुई बेडरुमको अपार्टमेन्ट १२ लाख रुपैयाँमा दिने भनेर बुकिङ गरे पनि निर्माण सुरु भएको छैन ।

दुवैले अधिकांश आयोजनाबाट रकम उठाउने मात्र काम गरेपछि सर्वसाधारणको हाउजिङ कम्पनीप्रति विश्वास घटेको छ । 'पहिले लगानीका रूपमा पनि यसलाई हेरेका थिए,' जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारीले भने, 'अहिले आवश्यक भए पनि नपाइएला भन्ने डर सर्वसाधारणमा पसेको छ ।' अन्य व्यवसायीसँग बैंक वित्तीय संस्थाले थप लगानी नगर्ने र खरिद गरेका ग्राहकले पनि पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन् । 'पैसा लिएर पनि दुई व्यवसायीले ग्राहकलाई हस्तान्तरण नगरेपछिको असर अहिले सबैलाई परेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'तीन वर्षदेखि ठप्प रहेर केही सुधार हुने थालेको व्यवसायमा फेरि संकट देखिएको छ ।'

बैंकबाट रकम उपलब्ध नभएपछि अधिकांश हाउजिङ परियोजना निर्माण ढिलो भएको छ । रकम जुटाउन हाउजिङ व्यवसायी छुटसहितका योजना ल्याउन थालेका छन् । 'अहिले पनि निर्माण जारी राख्ने र समयमै बुझाउने कम्पनी छन्,' ललितपुरमा अपार्टमेन्टको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका एक व्यवसायीले भने, 'सबैलाई एकै दृष्टिले हेर्ने र बैंकले पनि सहुलियत नदिने भएकाले समस्या परेको छ ।' सबै हाउजिङ परियोजना संकटमा परे समस्या झनै बढ्ने भएकाले सरकारले समयमै कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए ।

दुवै व्यवसायी पछिल्लो अवस्थामा आइपुग्न बैंकको पनि हात रहेको अर्का व्यवसायीले बताए । 'थप लगानी नगर्ने र ब्याज पनि नघटाउने परिपाटी बैंकमा देखिएको छ,' उनले भने, 'बिक्री हुने र चल्न सक्ने परियोजना पनि अलपत्र परेका छन् ।' बस्नेत कालोसूचीमा परेर पनि समस्या चर्किएको उनले बताए । 'कालोसूचीमा परेपछि उनका सबै परियोजनाले रकम नपाउने भए,' ती व्यवसायीले भने, 'जसका कारण अहिले तुरुन्त बिक्री हुने परियोजनासमेत पूरा हुन सकेको छैन ।' बैंकबाट हाउजिङ परियोजनालाई परेको समस्या लिएर केही दिनभित्रै व्यवसायीको टोली बैंकर्स संघ जाने तयारी गरिरहेको छ ।

यसरी ठगिए ग्राहक

तीन वर्षअघि पैसा बुझाएका ग्राहकले अपार्टमेन्ट नपाएको मात्र होइन, कतिपय परियोजनाको निर्माण सुरु भएको छैन । अधुरा कतिपय परियोजना निर्माण पनि रोकिएको छ । ती लिलामका लागि सम्बद्ध बैंकले सूचना निकाल्न थालेपछि निर्माण सम्पन्न हुने प्रतीक्षामा रहेका ग्राहक चिन्तित छन् । अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्छु भनेको कतिपय स्थान अहिले पनि सागबारी नै छन् ।

सामान्यतया हाउजिङको निर्माण सुरु नहुँदै अपार्टमेन्ट बुकिङ गरिने भएकाले डेभलपर, लगानी गर्ने बैंक र ग्राहकबीच त्रिपक्षीय सम्झौता -परिपास) गरिन्छ ।

सम्झौता भएपछि ग्राहकले अपार्टमेन्टका लागि तिर्ने एकमुष्ट वा किस्ता रकम बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ । ग्राहकको पैसा सोझै खातामा जम्मा हुने भएकाले ऋण चुक्ता हुन बाँकी भए पनि पैसा तिर्ने ग्राहकको अपार्टमेन्ट बैंकले लिलाम गर्न पाउँदैन । तर उपत्यकाका कतिपय परियोजनामा यस्तो सम्झौता भएको छैन ।

त्रिपक्षीय सम्झौता नभएका परियोजनामा निर्माण कम्पनीले ऋण तिर्न नसके धितोमा रहेको सम्पत्तिमा बैंकको पहिला हक लाग्छ । मुलुकमा नौलो खालको परियोजना भएकाले अनुमति दिने निकाय, निर्माण गर्ने व्यवसायी, लगानी गर्ने बैंक र ग्राहक सबै पक्षले ध्यान नपुर्‍याएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 'सबैले अनभुव बटुल्ने काम गरेकाले बैंक र ग्राहक दुवैको लगानी जोखिममा परेको छ,' उनले थपे । सर्वसाधारणले लगानी गरिसकेको सम्पत्ति बैंकले सूचना निकाल्दैमा लिलाम भई हक हस्तान्तरण हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए । 'धितो रहे पनि पैसा लगाउनेको पनि स्वामित्व स्थापित भइसकेको छ,' उनले भने, 'यस्तो सम्पत्ति लिलाम गर्न र गरे पनि भोगचलन गर्न सजिलो छैन ।' व्यवसायीका साथै सर्वसाधारणको पैसा डुबेकाले सरकारी निकायले हस्तक्षेप गरेर उद्धार गर्नुपर्ने उनले बताए । 'सरकारले पैसा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने होइन,' उनले भने, 'तर सहजकर्ता भएर समस्याको निकास निकाल्न प्रयास गर्नुपर्छ ।'

ती दुईको परियोजनामा ग्राहक ठगिएकाले समग्र हाउजिङ उद्योगमै ग्राहकको विश्वसनीयता नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ, 'एक समय त बाँकी सबै डेभलपर्सको भन्दा बढी परियोजना ती दुईले मात्र सुरु गरेका थिए,' संघका एक पदाधिकारीले भने, 'अहिले तिनै दुईको महत्त्वाकांक्षाको सजाय सबै व्यवसायीले भोग्नुपरेको छ ।'

दुई व्यवसायीले करिब एक वर्षको समयमा अधिकांश आयोजना सुरु गरेका छन् । घरजग्गा कारोबार उचाइमा रहेको समय दुवैले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नयाँ योजना सुरु गरेका थिए । बजारमा माग नभएपछि ल्याइएका योजना घरजग्गाको मन्दीसँगै संकटमा पर्न थालेका हुन् । 'घरजग्गा कारोबारमा समस्या नआएको भए यी दुई व्यवसायी अहिले सबैभन्दा ठूला हुने थिए,' दुवै नजिक रहेर काम गरेका अर्का व्यवसायीले भने, 'नियत खराब होइन, गर्दागर्दै व्यवस्थापन नभएर यस्तो अवस्था आयो ।'

सबै हाउजिङ कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा करिब ८ हजार अपार्टमेन्ट बनाउन अनुमति लिएका छन् । हाउजिङ कम्पनीले बनाउन अनुमति लिएको घर भने २ हजारको हाराहारी छन् । निर्माण सकेर हस्तान्तरण भएका अधिकांश घरमा खरिदकर्ता बसे पनि प्रायः अपार्टमेन्ट भने रित्ता छन् ।