विकास बैंक र फाइनान्सको भन्दा बढी रकम सहकारीमा

काठमाडौ, मंसिर २७ - राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने विकास बैंक र वित्त कम्पनीभन्दा बढी रकम सहकारीमा जम्मा भएको छ । फितलो नियमन र कारोबारको विवरण पारदर्शी नहुने सहकारी संस्थासँग गत असारसम्म सर्वसाधारणको १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भएको हो । यो मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा रहेको कुल रकमको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

सहकारीमा एकै वर्षमा २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बचत बढेको छ । गत वर्षको असारमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा बचत थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकभरका सहकारीमा ४६ लाखभन्दा बढी सेयर सदस्य छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म विकास बैंकमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । उक्त समय वित्त कम्पनीमा सहकारीको भन्दा झन्डै आधा, ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । रकम वृद्धिदरका आधारमा पनि सहकारीले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई उछिनेको छ ।

सहकारीमा राखिएको रकमबारे सोधखोज नहुने भएकाले पनि पैसा थुप्रने क्रम बढेको जानकारहरू बताँउछन् । योसँगै राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्था खोल्न प्रावधान पुर्‍याउन कठिन भएकाले सहकारी खुल्ने क्रम पनि उत्तिकै बढी छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको नयँ लाइसेन्स जारी गर्न छाडेको छ । सहकारी खोल्नका लागि भने २५ जना भेला भए पुग्छ । केन्द्रीय बैंकको कसिलो नियमनमा पनि बस्नु पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी मानिन्छन् । यस्ता संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण सम--समयमा हुने गर्छ । नियम उल्लंघन गर्ने संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग छ । यसरी नियमनमा रहेका संस्थामा समेत बेलाबेला समस्या देखिने गर्छ । नियमन नहुने सहकारीबारे समयमै सरकारले स्पस्ट धारणा ल्याउन नसके समस्या अझ बढ्ने विश्लेषक बताउँछ्न् । 'दुई जना निरीक्षकले १५ सयभन्दा बढी सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ,' अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'सरकारले नै यस्तो कामलाई बढावा दिइरहेको छ ।' सहकारीमा जम्मा भएको रकम र गरेको लगानीबारे स्पष्ट लेखाजोखा नहुने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबार बन्न थालेको उनी बताउँछन् । 'सरकारले तीन खम्बे नीति भनेर अलमल्याई सर्वसाधारण लुटाउने तरिका अपनायो,' उनले भने, 'सहकारीबारे बुझ्दैनबुझी संविधानमा पनि ठाउँ दिने काम गरियो ।'

सहकारी विभागअन्तर्गत रहेका ३२ वटा डिभिजन कार्यालयले निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार पाए पनि कारबाहीमा पर्याप्त अधिकार छैन । यी कार्यालयलाई निरीक्षण गर्न बर्सेनि बजेट निकासा हुने गरेको छ । 'सबै डिभिजन कार्यालयलाई निरीक्षण गर्न रकम छुट्टयाएको हुन्छ,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'तर चित्त बुभ्दो विवरण आउँदैन ।' पर्याप्त क्षमता र अधिकार नभएकाले पनि निरीक्षण फितलो भएको विभागका एक अधिकारीले जिकिर गरे । 'साधन सम्पन्न राष्ट्र बैंकले २ सय ९१ बैंक/वित्तीय संस्थाको नियमन गर्दा त पट--पटक समस्या देखिने गरेको छ,' ती अधिकारीले भने, '२६ हजार ५ सयभन्दा बढी संस्थाको नियमन अहिलेको अवस्थामा छैन ।' सबैभन्दा धेरै ११ हजार ८ सय बचत तथा ऋण सहकारी छ् । योबाहेक बहुउद्देश्यीय सहकारीको संख्या ४ हजार बढी छ । अधिकांश बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत तथा ऋण लगानीको काम गर्छन् । मुलुकभर ६७ प्रतिशत रोजगारी दिने कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सहकारीको संख्या भने ५ हजारको हाराहारीमा छ । सबै प्रकारका सहकारीले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको विवरण छ ।

सरकारले तीन खम्बे अर्थतन्त्र भन्दै सहकारीलाई एक खम्बा भने पनि नियमन/सुपरिवेक्षणमा ध्यान नदिइँदा समस्या बढेको छ । सर्वसाधारणको रकम बटुलेर भाग्ने सहकारीको संख्या ब्ढ्न थालेको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्न स्पस्ट कानुन छ । कानुन भएपछि वित्तीय अपराधी पैसाको बलमा उम्किएका घटना धेरै छ्न् । सहकारी क्षेत्रमा भने दोषीलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार पयाप्त छैन । 'सहकारी ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप स्वायत्त संस्थाको परिकल्पना गरेकाले दह्रो नियामक निकायको आवश्यक ठानिएन,' विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् विष्णु घिमिरेले भने, 'तर बलियो नियामक निकाय नहुनुको फाइदा उठाउने तत्त्वमा यसमा प्रवेश गरे ।' ऐनले सहकारी विभागलाई नियामक निकाय नभई एउटा सहजकर्ताको भूमिका मात्र दिएको उनले बताए । ऐनले कानुन उल्लंघन गर्ने सहकारीलाई १५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ । 'जरिवानाले तह लाग्दैन्,' उनले थपे, 'विघटन गर्दा सर्वसाधारणको लगानी डुबेको डुब्यै हुन सक्छ ।' बदमासी गर्नेको सम्पत्ति जफत गर्ने वा दामासाही रूपमा सर्वसाधारणलाई रकम फर्काउने कुनै कानूनी आधार नभएको उनले बताए । 'विभागलाई बलियो बनाउन खोज्दा सहकारी अभियानलाई तुहाउन खोजियो भन्दै राजनीतिक तहबाटै लबिङ हुने गरेको छ,' विभागका अधिकारीले भने । सहकारीको नियमन सशक्त बनाएर गाभ्ने योजना ल्याउनुपर्ने अर्थविद् नेपालले बताए । 'ऋण तथा बचत सहकारीलाई अंकुश नलगाई हँूदैन,' उनले भने, 'यस्तै अवस्था रहे बचत गर्ने सर्वसाधारण थप जोखिममा पर्दै जान्छन् ।'

करिब ३ अर्बको प्राथमिक सेयर आउँदै

काठमाडौ, मंसिर २६ - सिभिलले सेयर बिक्री खुला गरेकै दिन अर्को बैंक मेगाले प्राथमिक सेयर निष्कासनलाई मुख्य एजेन्डा राखेर साधारणसभाको आह्वान गरेको छ । बैंकमध्ये हालसम्मकै ठूलो सार्वजनिक निष्कासन गर्दै सिभिलले ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ८० लाख कित्ता सेयरको सोमबारबाट बिक्री सुरु गरेको हो ।

मेगाले भने दोस्रो साधारणसभाबाट पारित गरेर ६९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने तयारी थालेको छ । यी दुईसहित सेन्चुरी र कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकले पनि सेयर निष्कासनको तयारी गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालनमा आएको दुई आर्थिक वर्षभित्र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानका कारण करिब एकै समयमा खुलेका जनता, सिभिल, मेगा, कर्मज एन्ड ट्रस्ट र सेन्चुरीको सेयर चालू आर्थिक वर्षभित्र आउने भएको हो । पाँचमध्ये जनताले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरिसकेको छ । यी संस्थाले कुल चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्लो समय सेयर निष्कासनको तयारीमा रहेका बैंकले भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याएका छन् । यी ४ वाणिज्य बैंकका रूपमा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने तत्कालका लागि अन्तिम बैंक हुने छन् ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न रोकेको छ । त्यसैले ठूलो परिमाणमा यी चार बैंकको सेयर जारी हुने छ । यसअघि सेयर निष्कासन गर्ने वाणिज्य बैंक जनतामा मागभन्दा बढी आवेदन परेको थियो । सिभिलको निष्कासनमा पनि पहिलो दिन ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आवेदन परिसकेको छ । 'सिभिल बैंकका कार्यालयमा मात्रै सर्वसाधारणको ९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको आवदेन परेको छ,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले भने, 'सबैतिरको जम्मा गर्दा अझ बढी हुन्छ जुन उत्साहजनक हो ।' पहिलोको तुलनामा दोस्रो दिन अझ बढी आवेदन पर्ने उनको अनुमान छ । कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकले पनि ६० करोड रुपैयाँको सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ ।

'माघको पहिलो वा दोस्रो साताभित्र सेयर निष्कासन गर्ने योजना छ,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, 'स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेका छौं ।' ४ बैंकको सेयर एकै वर्षभित्र आउनाले केही प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि सेयरमा लगानी गर्ने अवस्था सुध्रँदै आएको उनले बताए । 'बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखेर आउने प्रतिफलभन्दा प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्दा फाइदा हुने अवस्था आएको छ,' उनले भने । यसका साथै लगानीको अन्य क्षेत्र खुम्चँदै गएकाले पनि सेयरमा आकर्षण हुने उनले बताए । 'खरिद गरेपछि छिट्टै बिक्री गर्न सक्ने भएकाले पनि सार्वजनिक निष्कासनमा सर्वसाधारणको आकर्षण छ,' उनले भने । सेन्चुरी बैंकले भने करिब ९० करोडको हाराहारीमा सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मुलुकमा ३२ वाणिज्य बैंक छन् ।

वाणिज्य बैंक समूहको सेयर बजारमा दबदबा छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमनका कारण तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी मानिने यी संस्थाले प्रतिफल पनि सन्तोषजनक दिने हुँदा बैंकको सेयरको माग बजारमा उच्च हुन्छ ।

पैसा उठाए, घर दिएनन्

काठमाडौ, मंसिर २६ - अपार्टमेन्टका लागि पैसा बुझाएको तीन वर्ष बिते पनि तयार हुने छाँटकाँट नदेखेपछि 'भेगास सिटी' मा पैसा लगाउनेहरूले शनिबार भेला नै गरे । निर्माणकर्ता ओरियन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत आर्थिक संकटमा परेपछि डेढ वर्षदेखि यसको निर्माण कार्य रोकिएको छ । स्थिति गम्भीर भएपछि भेगासमा पैसा लगाउनेले उपभोक्ता व्यवस्थापन समिति गठन गरी विधिवत् दर्ता गरेका छन् । 'चौतर्फी दबाब नदिए पैसा डुब्ने सम्भावना देखिएकाले समिति गठन गरियो,' अध्यक्ष तेज गुरुङले भने । ४ सय ९८ वटा अपार्टमेन्टको स्वीकृति लिएको भेगासमा २ सय ६८ ग्राहकले बुकिङ गरेका छन् । गुरुङका अनुसार ४० जना जतिले पूरै पैसा बुझाइसकेका छन् । यसको अधुरो संरचना नबिल र वाणिज्य बैंकका साथै कर्मचारी सञ्चय कोषमा धितो छ ।  

बस्नेतकै कोहिनुर हिल हाउजिङले नक्सालमा तयार गरेको इम्पेरियल अपार्टमेन्टमा पैसा लगाएकाहरू केहीअघि राष्ट्र बैंक गुहार्न पुगेका थिए । उनीहरूलाई राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीले केही गर्न नसक्ने बताएका थिए । बस्नेतका अधुरा परियोजनामा एक हजारभन्दा बढी ग्राहकको पैसा फसिरहेको छ । सबैमा गरी कतिको लगानी जोखिममा छ भन्न्ो तथ्यांक संकलनमा कसैले चासो देखाएको छैन ।  

आफैंले सञ्चालन गरेका सहकारीमा संकलित बचतमा बैंकको ऋण थपेर अन्धाधुन्द हाउजिङ निर्माण थालेका बस्नेत र राजेन्द्र शाक्यको परियोजनामा पैसा लगाएका ग्राहक लगानी डुब्ने चिन्तामा छन् । बस्नेतले ओरियन्टल र शाक्यले गुण सहकारी सञ्चालन गरिरहेका छन् । दुवैले हाउजिङ, हवाई सेवालगायत परियोजनाका लागि बैंकबाट लिएको ऋण ४/४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ओरियन्टलले करिब ७ हजार बचतकर्ताको ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । उसले रकम अभावका कारण दुई महिनादेखि पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन । शाक्यले गुणसहित ललितपुर डिभिजन सहकारी कार्यालयमै सातवटा सहकारी दर्ता गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । नाम फरक भए पनि सबैको कारोबार गुणकै नाममा गरिएको छ । उनले ललितपुर डिभिजन सहकारीमा पेस गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सातवटा सहकारीको ७ करोड ७५ लाख सेयर पुँजी छ । तिनमा ६६ करोड निक्षेप संकलन र ७६ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । विभिन्न कोषमा ७  करोड रुपैयाँ छ । तर उनले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सहकारीका अधिकारीहरू झन् विश्वस्त छैनन् । 'उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेभन्दा निकै बढी निक्षेप संकलन गरेका छन्,' विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।

दुवैले गरी पच्चीस परियोजना घोषणा गरे पनि पर्याप्त अपार्टमेन्ट बिक्री नभएको कारण अधिकांश परियोजना अधुरा छन् । गुणका पूरा भएका केही परियोजना पनि खाली छन् । बस्नेतले कौशलटार र नयाँबजारमा कोलोनी निर्माण गर्ने घोषणा गरी केही ग्राहकबाट पैसा संकलन गरे पनि भवनको जग पनि  खनेका छैनन् । गुणले भैंसेपाटीमा दुई बेडरुमको अपार्टमेन्ट १२ लाख रुपैयाँमा दिने भनेर बुकिङ गरे पनि निर्माण सुरु भएको छैन ।

दुवैले अधिकांश आयोजनाबाट रकम उठाउने मात्र काम गरेपछि सर्वसाधारणको हाउजिङ कम्पनीप्रति विश्वास घटेको छ । 'पहिले लगानीका रूपमा पनि यसलाई हेरेका थिए,' जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारीले भने, 'अहिले आवश्यक भए पनि नपाइएला भन्ने डर सर्वसाधारणमा पसेको छ ।' अन्य व्यवसायीसँग बैंक वित्तीय संस्थाले थप लगानी नगर्ने र खरिद गरेका ग्राहकले पनि पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन् । 'पैसा लिएर पनि दुई व्यवसायीले ग्राहकलाई हस्तान्तरण नगरेपछिको असर अहिले सबैलाई परेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'तीन वर्षदेखि ठप्प रहेर केही सुधार हुने थालेको व्यवसायमा फेरि संकट देखिएको छ ।'

बैंकबाट रकम उपलब्ध नभएपछि अधिकांश हाउजिङ परियोजना निर्माण ढिलो भएको छ । रकम जुटाउन हाउजिङ व्यवसायी छुटसहितका योजना ल्याउन थालेका छन् । 'अहिले पनि निर्माण जारी राख्ने र समयमै बुझाउने कम्पनी छन्,' ललितपुरमा अपार्टमेन्टको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका एक व्यवसायीले भने, 'सबैलाई एकै दृष्टिले हेर्ने र बैंकले पनि सहुलियत नदिने भएकाले समस्या परेको छ ।' सबै हाउजिङ परियोजना संकटमा परे समस्या झनै बढ्ने भएकाले सरकारले समयमै कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए ।

दुवै व्यवसायी पछिल्लो अवस्थामा आइपुग्न बैंकको पनि हात रहेको अर्का व्यवसायीले बताए । 'थप लगानी नगर्ने र ब्याज पनि नघटाउने परिपाटी बैंकमा देखिएको छ,' उनले भने, 'बिक्री हुने र चल्न सक्ने परियोजना पनि अलपत्र परेका छन् ।' बस्नेत कालोसूचीमा परेर पनि समस्या चर्किएको उनले बताए । 'कालोसूचीमा परेपछि उनका सबै परियोजनाले रकम नपाउने भए,' ती व्यवसायीले भने, 'जसका कारण अहिले तुरुन्त बिक्री हुने परियोजनासमेत पूरा हुन सकेको छैन ।' बैंकबाट हाउजिङ परियोजनालाई परेको समस्या लिएर केही दिनभित्रै व्यवसायीको टोली बैंकर्स संघ जाने तयारी गरिरहेको छ ।

यसरी ठगिए ग्राहक

तीन वर्षअघि पैसा बुझाएका ग्राहकले अपार्टमेन्ट नपाएको मात्र होइन, कतिपय परियोजनाको निर्माण सुरु भएको छैन । अधुरा कतिपय परियोजना निर्माण पनि रोकिएको छ । ती लिलामका लागि सम्बद्ध बैंकले सूचना निकाल्न थालेपछि निर्माण सम्पन्न हुने प्रतीक्षामा रहेका ग्राहक चिन्तित छन् । अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्छु भनेको कतिपय स्थान अहिले पनि सागबारी नै छन् ।

सामान्यतया हाउजिङको निर्माण सुरु नहुँदै अपार्टमेन्ट बुकिङ गरिने भएकाले डेभलपर, लगानी गर्ने बैंक र ग्राहकबीच त्रिपक्षीय सम्झौता -परिपास) गरिन्छ ।

सम्झौता भएपछि ग्राहकले अपार्टमेन्टका लागि तिर्ने एकमुष्ट वा किस्ता रकम बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ । ग्राहकको पैसा सोझै खातामा जम्मा हुने भएकाले ऋण चुक्ता हुन बाँकी भए पनि पैसा तिर्ने ग्राहकको अपार्टमेन्ट बैंकले लिलाम गर्न पाउँदैन । तर उपत्यकाका कतिपय परियोजनामा यस्तो सम्झौता भएको छैन ।

त्रिपक्षीय सम्झौता नभएका परियोजनामा निर्माण कम्पनीले ऋण तिर्न नसके धितोमा रहेको सम्पत्तिमा बैंकको पहिला हक लाग्छ । मुलुकमा नौलो खालको परियोजना भएकाले अनुमति दिने निकाय, निर्माण गर्ने व्यवसायी, लगानी गर्ने बैंक र ग्राहक सबै पक्षले ध्यान नपुर्‍याएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 'सबैले अनभुव बटुल्ने काम गरेकाले बैंक र ग्राहक दुवैको लगानी जोखिममा परेको छ,' उनले थपे । सर्वसाधारणले लगानी गरिसकेको सम्पत्ति बैंकले सूचना निकाल्दैमा लिलाम भई हक हस्तान्तरण हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए । 'धितो रहे पनि पैसा लगाउनेको पनि स्वामित्व स्थापित भइसकेको छ,' उनले भने, 'यस्तो सम्पत्ति लिलाम गर्न र गरे पनि भोगचलन गर्न सजिलो छैन ।' व्यवसायीका साथै सर्वसाधारणको पैसा डुबेकाले सरकारी निकायले हस्तक्षेप गरेर उद्धार गर्नुपर्ने उनले बताए । 'सरकारले पैसा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने होइन,' उनले भने, 'तर सहजकर्ता भएर समस्याको निकास निकाल्न प्रयास गर्नुपर्छ ।'

ती दुईको परियोजनामा ग्राहक ठगिएकाले समग्र हाउजिङ उद्योगमै ग्राहकको विश्वसनीयता नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ, 'एक समय त बाँकी सबै डेभलपर्सको भन्दा बढी परियोजना ती दुईले मात्र सुरु गरेका थिए,' संघका एक पदाधिकारीले भने, 'अहिले तिनै दुईको महत्त्वाकांक्षाको सजाय सबै व्यवसायीले भोग्नुपरेको छ ।'

दुई व्यवसायीले करिब एक वर्षको समयमा अधिकांश आयोजना सुरु गरेका छन् । घरजग्गा कारोबार उचाइमा रहेको समय दुवैले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नयाँ योजना सुरु गरेका थिए । बजारमा माग नभएपछि ल्याइएका योजना घरजग्गाको मन्दीसँगै संकटमा पर्न थालेका हुन् । 'घरजग्गा कारोबारमा समस्या नआएको भए यी दुई व्यवसायी अहिले सबैभन्दा ठूला हुने थिए,' दुवै नजिक रहेर काम गरेका अर्का व्यवसायीले भने, 'नियत खराब होइन, गर्दागर्दै व्यवस्थापन नभएर यस्तो अवस्था आयो ।'

सबै हाउजिङ कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा करिब ८ हजार अपार्टमेन्ट बनाउन अनुमति लिएका छन् । हाउजिङ कम्पनीले बनाउन अनुमति लिएको घर भने २ हजारको हाराहारी छन् । निर्माण सकेर हस्तान्तरण भएका अधिकांश घरमा खरिदकर्ता बसे पनि प्रायः अपार्टमेन्ट भने रित्ता छन् ।

सर्वस्व कुम्ल्याउँदै सञ्चालक

काठमाडौ, मंसिर २३ - बजार प्रनिधिहरू ५/६ हजार पारिश्रमिकका लागि ढोकाढोका चाहारेर सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको करोडौ रुपैयाँ सञ्चालकले मनोमानी ढंगले उपयोग गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय त रकम लिएर भागी पनि सके । यता नियमनकारी निकाय सहकारी विभाग भने कर्मचारी अभाव जनाउँदै नियमनमा आनाकानी गर्छ । गरिहाले पनि 'प्रलोभन' मा कागजपत्र मिलाइदिने काम गरेर छाडिदिन्छन् । गुण र ओरियन्टल यसका उदाहरण हुन् । हजारौं निक्षेपकर्ता भएका यी सहकारीले नगण्यमाथि अर्बौं लगानी गरेको र सञ्चालकले बद्मासी गरिरहेको विभागलाई राम्रैसँग थाहा थियो । तर बेलैमा कारवाही गरेनन् । तैपनि विभागका अधिकारी भन्न छाड्दैनन्, 'दक्ष जनशक्ति थपेर सबै सहकारीको सूक्ष्म निगरानी गर्न आवश्यक छ ।’  

सहकारीको बचत संकलनकर्ता भएर सात वर्ष काम गर्दा विद्या श्रेष्ठले मासिक ४ हजार ५ सयको दरले ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझिन् । तर उनले काम गरेको कोरोना बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष योगेन्द्रलाल मानन्धर कार्यालय बन्द गरेर हिँडेपछि उनीमार्फत रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताले ३७ लाख रुपैयाँ फिर्ता माग गरिरहेका छन् ।

'सहकारी सञ्चालक भाग्यो, अब हाम्रो पैसा तिमीले तिर्नुपर्छ भनेर धम्क्याउँछन्,' ललितपुरस्थित डिभिजन सहकारी कार्यालयमा भेटिएकी उनले दुःखेसो पोखिन्, 'गुजारा चलाउन सजिलो होला भनेर काम गरेकी मैंले कहाँबाट त्यत्रो पैसा ल्याउनु ।' बचतकर्ताको समूहले घरमै प्रहरी ल्याएर उनलाई पक्राउ गर्न पनि खोजे । बचतकर्ताको समूह बनाएर सहकारीका अध्यक्षलाई दबाब दिन जाऔं भन्दा उनीहरू नमानेको उनको दुःखेसो छ । 'हामीले तिमीलाई पैसा दिएको हो अन्त जाँदैनौं भन्छन्,' उनले सुनाइन् । त्यही सहकारीको संकलनकर्ता भएर ५५ लाख रुपैयाँ बचत उठाएकी उनकी दिदी नारायणदेवी महर्जनको अवस्था पनि यस्तै छ । विद्याका अनुसार ठमेलमा घर भएका सहकारीका अध्यक्ष मानन्धर घरभाडा मात्रै मासिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझ्छन् । प्रहरी र सहकारी कार्यालय गुहारे पनि मानन्धरमाथि दबाब नदिइएको उनको गुनासो छ  ।

बुढेसकालमा ब्याजबाट घरव्यवहार चल्छ भनेर नेपाल बैंक लिमिटेडबाट 'गोल्डेन ह्यान्डसेक' लिएर अवकाश लिँदा पाएको ७ लाख रुपैयाँ मुद्दती खातामा राखेका मदनलाल प्रधान पनि कोरोना सहकारीमा ताल्चा लागेपछि अत्तालिएका छन् । '१५ प्रतिशत ब्याज भनेपछि लोभिएर पैसा राखियो,' ७० वषर्ीय उनी भन्छन्, 'अहिले साँवाकै अत्तोपत्तो छैन ।' सहकारीले दिन्छु भनेको ब्याज जोड्दा प्रधानले पाउने रकम करिब १५ लाख रुपैयाँ हुन्छ । भाउजू यमुना प्रधानले समेत उक्त सहकारीमा दुई वर्षअघि ९ लाख रुपैयाँ राखेको उनी सुनाउँछन् । कात्तिक २१ गते ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रधानका साथै रेखा अर्याल, सुभास लामा र श्रीजु श्रेष्ठले दामासाहीमा पाउने गरी भोलिपल्टै ३० लाख रुपैयाँ बुझाउने सम्झौता गरेका मानन्धर त्यसयता सम्पर्कमा छैनन् ।

ललितपुरकै उग्रचण्डी सहकारी आफ्नो ९ लाख रुपैयाँ र त्यति नै ब्याज फिर्ता नगरी बन्द भएको पाटन सुनधाराका श्याम महर्जनले गुनासो गरे । 'अफिस बन्द भएको ६ महिना भयो,' उनी भन्छन्, 'सहकारीका अध्यक्ष सुरज शाक्यको अत्तोपत्तो छैन ।' सहकारीका सञ्चालक भागेपछि कतिपय बचतकर्ताले संकलनकर्तामाथि दबाब दिइरहेका छन् । ओरियन्टलमा पैसा राखेका केही बचतकर्ताले पैसा मागेपछि एक संकलनकर्ता हालै डाँको छाडेर रोएकी थिइन् ।

पछिल्ला समय सहकारीमा रकम फसेको गुनासो लिएर आउनेको संख्या बढेको डिभिजन सहकारीका प्रमुख शशीकुमार लम्साल बताउँछन् । 'सहकारीको मूल्य, मान्यता र कानुनविपरीत सञ्चालन हुनुका साथै घरजग्गामा लगानी खन्याउने संस्थाका बचतकर्ता बिचल्लीमा परेको अवस्थामा छ,' उनी भन्छन् ।

गुण, ओरियन्टललगायत ठूला सहकारीमा बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । दुई सहकारीमा मात्र करिब १५ हजार बचतकर्ताको झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको अनुमान छ । बचतकर्ताबाट संकलित रकम घरजाग्गामा अन्धाधुन्द लगानी गरेका कारण उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश ठूला बचत तथा ऋण सहकारीको अवस्था राम्रो छैन । तर सम्बद्ध सरकारी निकायले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरी फरार भएकाको अभिलेख राख्नसमेत आवश्यक ठानेका छैनन् ।

चार वर्षअघि डेढ दर्जन ठूला सहकारीको अनुगमन गर्दा सबैजसोमा बचतकर्ताको रकम जोखिममा पाएको सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार टंकमणि शर्मा सुनाउँछन् । 'सर्वसाधारणबाट संकलित बचतलाई सहकारीका टाठाबाठा सञ्चालकले निजी धन जसरी आफ्नो व्यापारमा लगाउने, महँगा गाडी किन्ने गरेको पाइयो,' उनी सुनाउँछन्, 'सहकारीको मूल्य, मान्यता र कानुनलाई सहरी क्षेत्रका अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारीले उल्लंघन गरेका थिए र छन् ।'      

सरकारले तीनखम्बे (सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी) अर्थनीति भन्दै सहकारीलाई प्रोत्साहित गरे पनि नियमन र निरीक्षण आवश्यक नठानेकाले समस्या देखिएको हो । मुलुकमा २६ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता भइसकेका छन् । यसमा ११ हजार ८ सय बचत तथा ऋण सहकारी छन् । यतिको संख्यामा सहकारी खुले पनि सहकारी विभागलाई नियमन/अनुगमन गर्न सक्ने गरी अधिकार र साधन सम्पन्न बनाइएको छैन ।

सरकारले राष्ट्र बैंकलाई नियमनका लागि भने पनि बैंकले अस्वीकार गर्दै आएको छ । सरकारले गत वर्षको बजेटमा वाषिर्क ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्ने भनेको हो ।

'तर वाषिर्क ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी ७ सयको हाराहारीमा रहेछन्,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल भन्छन्, '२ सय ९१ बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्न साधन स्रोत नपुगेको बैंकले यतिका संख्यामा सहकारीको जिम्मेवारी थप्ने कुरा भएन ।' सहकारीका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्नुपर्ने कुरा चलेको धेरै बितिसके पनि सरकारको उदासीनता र सहकारीहरूको लबिङका कारण प्रगति भएन ।

केन्द्रीय बैंकले काजमा पठाएका दुई अधिकृतसहितको टोलीमार्फत सहकारी विभागले सहकारीको अनुगमन गरिरहेको छ । गत असारसम्म १ सय ६६ को अनुगमन सहकारी विभागबाट भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा थप १७ वटाको अनुगमन सिद्धिएको छ । अनुगमनमा संलग्न स्रोतका अनुसार हालसम्म अनुगमन गरिएकामध्ये ९ वटा जति संस्था मात्र स्याबासी दिनलायक देखिए । स्रोतका अनुसार ऐन/नियम उल्लघंन गरेर कार्यक्षेत्र बाहिर लगानी गर्ने, सदस्य नभएकाको खाता खोल्ने, बचतकर्ताको रकम सञ्चालकहरूले निजी व्यापारमा लगानी गर्ने, प्रक्रिया नपुर्‍याई ऋण, साधारणसभा नगरी निर्णय गर्नेलगायत समस्या देखिए । 'ऋण लिनुपर्ने भएपछि सहकारी खोलेर जथाभावी बचत संकलन गर्ने प्रवृत्ति देखियो,' स्रोतले भन्यो । सञ्चाकल आफैंले पैसा चलाउने भएकाले सहकारी संस्था मापदण्डमा उल्लिखत एउटा व्यक्तिलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने, एउटा क्षेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइनेलगायत प्रावधान मिचिएका छन् ।    

नियमन/अनुगमन गर्ने कुरा आउनासाथ सहकारी अभियानलाई पछि धकेल्न थालेको भन्दै बचत तथा ऋण सहकारीले सधैं विरोध गर्ने गरेको पूर्वरजिस्ट्रार शर्माको अनुभव छ । सहकारी ऐनअनुसार कानुन उल्लंघन गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा संस्था विघटन गर्ने अधिकार मात्र विभागलाई दिएको छ । सहकारीलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउन मापदण्ड जारी गर्नुपर्दासमेत संघर्ष गर्न परेको उनी सुनाउँछन् । 'सहकारीमा ठूलो संख्यामा राजनीतिक दलसम्बद्धको संलग्नता छ,' उनी भन्छन्, 'यसैले नियमन र अनुगमनका विरुद्धमा तिनको लबिङ सशक्त हुन्छ ।' ठूला सहकारीको अनुगमन गर्दा पनि सहकारीको सिन्डिकेटले 'प्रहरीको आईजीपी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न आफैं सिट्टी बजाउँदै निस्केको जस्तो भयो' भनेर विरोध गरेको उनी सुनाउँछन् । 'सर्वसाधारणको बचत संकलन गर्ने संस्थालाई बिनालगाम छाड्दा जनताको रकम फसेको हो,' उनी भन्छन् ।

नियमनका गएका केही प्रलोभनमा परेर समस्या आएका उदारहण पनि छन् । 'कैफियत देखिएपछि फाइल मिलाएर फाइदा लिनेको संख्या पनि कम छैन,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले दक्ष जनशक्ति थपेर सबै सहकारीको सूक्ष्म निगरानी गर्न आवश्यक छ ।'

जग्गा कारोबारी सहकारी समस्यामा

काठमाडौ, मंसिर २१ - सर्वसाधारणको रकम बटुल्दै घरजग्गामा लगाउने ठूला सहकारी धमाधम समस्यामा देखिन थालेका छन् । ३ वर्षदेखि सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबारको असर ओरियन्टल र गुण कोअपरेटिभमा देखिइसकेको छ । दुवै संस्थाका सञ्चालकले करिब २५ हाउजिङ परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । जसमध्ये थोरैको मात्र काम सकिएर ग्राहकलाई हस्तान्तरण भएको छ । आरियन्टलले बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न छाडेको महिना बितिसकेको छ । गुणले भने महिनामा एक पटक ३ हजारका दरले कुपन बाँडेर पैसा फिर्ता गर्दै छ । 'दसैंको समयमा पनि ३/३ हजारका दरले मात्र पैसा फिर्ता दिएको थियो,' गुण सहकारीमा पैसा राखेका टेकप्रसाद न्यौपानेले भने, '१२ गते कुपन ल्याएको छु, २५ गते पैसा लिन बोलाएको छ ।' १० प्रतिशत ब्याज पाउने आशामा उनले सहकारीमा पैसा राखेको बताए । 'मेरो अलिअलि मात्र पैसा छ,' उनले सुनाए, 'पैसा फिर्ता माग्न दिनदिनै ३/४ सय मान्छे धाएका हुन्छन् ।' गुणले काठमाडौंभित्र कति सहकारी चलाएको छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन । सहकारी विभागका एक अधिकारीका अनुसार सञ्चालक हेरेर गुणका सहकारीको संख्या पत्ता लगाउने काम हुँदै छ । गुणबारे केही गुनासो सुनिएपछि उजुरी भने आई नसकेको उनले बताए ।  सहकारीबाट आफ्नै पैसा फिर्ता नपाउनेसँगै दुवै कम्पनीका प्रवर्द्धकको हाउजिङमा पैसा लगाएको अवस्था पनि उस्तै छ । ओरियन्टलका सुधीर बस्नेतले भेगास सिटी, कोहिनुर हिल हाउजिङ, वाग्मती अपार्टमेन्ट, चक्रपथ हाइटलगायत परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । गुणका राजेन्द्र शाक्यको एलपी, एलएलपी, गुणलगायत अपार्टमेन्ट परियोजना छन् ।   'अहिलेसम्म संरचना मात्रै अडिएको छ, के गर्ने बस्न मिल्दैन,' बस्नेतले निर्माण थालेको भेगास सिटीमा अपार्टमेन्ट खरिद गरेका तेज गुरुङले भने, '२ सय ६८ ग्राहकले अपार्टमेन्टमा पैसा बुझाइसकेका छन् ।' उनका अनुसार ४० जनाले अपार्टमेन्टको पूरा पैसा बुझाइसकेका छन् । उक्त परियोजनामा एकै प्रकारका अपार्टमेन्टलाई पनि फरक शुल्क असुलेको उनले बताए । 'मैले खरिद गरेजस्तै अपार्टमेन्टलाई ९० लाख रुपैयाँसम्म लिएको भेटिएको छ,' उनले भने । भेगास सिटीमा पैसा लगाउनेले अपार्टमेन्ट समयमै नपाएपछि उपभोक्ता व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छन् । गुण हाउजिङले ४ वर्षअघि १० लाख रुपैयाँमा भैंसेपाटीमा अपार्टमेन्ट दिने भन्दै रकम उठाए पनि हालसम्म निर्माण थालेको छैन । 'मैले दुई वर्ष कुरेपछि बल्लबल्ल पैसा फिर्ता लिएँ,' उक्त अपार्टमेन्ट खरिद गरेका एक ग्राहकले भने, 'फिर्ता नपाउने पनि धेरै होलान् ।'

केले सुरु भयो समस्या ? वाणिज्य बैंकलाई लगानीको सीमा लगाएपछि घरजग्गा कारोबार घटेको हो । कुनाकाप्चाको जग्गामा समेत रातारात मूल्य बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनियन्त्रित लगानी गर्न रोकेको थियो । 'दुवै कम्पनीले अपार्टमेन्टका धेरै परियोजना एकै पटक ल्याए,' एक हाउजिङ व्यवसायीले भने, 'त्यही समयमा राष्ट्र बैंकको लगानीमा सीमा आयो र ब्याजदर झन्डै दोब्बर भयो ।' ब्याजदर बढ्ने र एकै पटक धेरै परियोजना सञ्चालन भएको हुनाले दुवै व्यवसायी फसेको उनी बताउँछन् । 'साथै दुवैले उठाएको रकम हाउजिङमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि लगाए,' उनले भने । बस्नेत र शाक्य दुवैले सहकारी र हाउजिङबाहेक हवाई सेवामा पनि लगानी गरेका छन् ।

घरजग्गामा मन्दी आएपछि अपार्टमेन्ट खरिद गरेकाले पनि किस्ता बुझाउन छाडेपछि समस्या बढेको व्यवसायी बताउँछन् । 'एकातर्फ ग्राहकले रकम नबुझाउने र फिर्ता माग्ने गर्न थाले,' उनले भने, 'अर्कोतर्फ बैंकको ब्याज तिर्न पनि समस्या भयो ।'

दुवै व्यवसायीले १५ भन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएको उनी बताउँछन् । 'दुवैको ऋण करिब ५/५ अर्बको हाराहारीमा भएको सुनिन्छ,' उनले भने । ग्राहकलाई अपार्टमेन्ट बुझाउन नसके पनि व्यवसायीले बैंकलाई भने ब्याज थमाइरहेका थिए । रकम बुझाउन नसकेपछि बस्नेत कालोसूचीमा परेकाले थप ऋण पाउने सम्भावना हटेको छ । जसका कारण उनले पूरा गर्नुपर्ने परियोजना अघि बढ्न समस्या छ । 'अहिले राज्यबाटै कुनै सहयोग आवश्यक भइसकेको छ,' एक अर्का घरजग्गा व्यवसायीले भने, 'दुवैलाई सजिलो बाटो नदिए हजारौंको रकम डुब्ने सम्भावना छ ।' पछिल्लो समय दुई व्यवसायीका हाउजिङ परियोजनाका कारण अन्यलाई पनि असर पर्न थालेको गुनासो जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारी गर्छन् । 'दुई जनाले गर्दा सबैलाई समस्या परेको छ,' उनले भने, 'साँच्चिकै काम गर्नेलाई पनि ग्राहकले शंका गर्न थालेका छन् ।'

गुणका हाउजिङ

    एलपी अपार्टमेन्ट

    एलएलपी अपार्टमेन्ट

    गुण अपार्टमेन्ट

    गुण कोलोनी

    सिस्को अपार्टमेन्ट

    स्तुपा हाउजिङ

    लाज्पा अपार्टमेन्ट

    आरसी अपार्टमेन्ट

    जीएन अपार्टमेन्ट

    भैंसेपाटी अपार्टमेन्ट

    रिलायबल कोलोनी

    बीएन अपार्टमेन्ट

ओरियन्टल हाउजिङ

    भेगास सिटी

    वाग्मती अपार्टमेन्ट

    इस्टर्न अपार्टमेन्ट

    कोहिनुर हिल हाउजिङ

    ओरियन्टल कोलोनी

    चक्रपथ हाइट

    धुम्बाराही अपार्टमेन्ट

    झम्सिखेल हाइट

    कोहिनुर हाउजिङ

    सनराइज होम्स

    इम्पेरियल अपार्टमेन्ट

    ग्रान्ड अपार्टमेन्ट