काठमाडौ, मंसिर २६ -
अपार्टमेन्टका लागि पैसा बुझाएको तीन वर्ष बिते पनि तयार हुने छाँटकाँट
नदेखेपछि 'भेगास सिटी' मा पैसा लगाउनेहरूले शनिबार भेला नै गरे ।
निर्माणकर्ता ओरियन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत आर्थिक संकटमा
परेपछि डेढ वर्षदेखि यसको निर्माण कार्य रोकिएको छ । स्थिति गम्भीर भएपछि
भेगासमा पैसा लगाउनेले उपभोक्ता व्यवस्थापन समिति गठन गरी विधिवत् दर्ता
गरेका छन् । 'चौतर्फी दबाब नदिए पैसा डुब्ने सम्भावना देखिएकाले समिति गठन
गरियो,' अध्यक्ष तेज गुरुङले भने । ४ सय ९८ वटा अपार्टमेन्टको स्वीकृति
लिएको भेगासमा २ सय ६८ ग्राहकले बुकिङ गरेका छन् । गुरुङका अनुसार ४० जना
जतिले पूरै पैसा बुझाइसकेका छन् । यसको अधुरो संरचना नबिल र वाणिज्य बैंकका
साथै कर्मचारी सञ्चय कोषमा धितो छ ।
बस्नेतकै कोहिनुर हिल हाउजिङले नक्सालमा तयार गरेको इम्पेरियल
अपार्टमेन्टमा पैसा लगाएकाहरू केहीअघि राष्ट्र बैंक गुहार्न पुगेका थिए ।
उनीहरूलाई राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीले केही गर्न नसक्ने बताएका थिए ।
बस्नेतका अधुरा परियोजनामा एक हजारभन्दा बढी ग्राहकको पैसा फसिरहेको छ ।
सबैमा गरी कतिको लगानी जोखिममा छ भन्न्ो तथ्यांक संकलनमा कसैले चासो
देखाएको छैन ।
आफैंले सञ्चालन गरेका सहकारीमा संकलित बचतमा बैंकको ऋण थपेर अन्धाधुन्द
हाउजिङ निर्माण थालेका बस्नेत र राजेन्द्र शाक्यको परियोजनामा पैसा लगाएका
ग्राहक लगानी डुब्ने चिन्तामा छन् । बस्नेतले ओरियन्टल र शाक्यले गुण
सहकारी सञ्चालन गरिरहेका छन् । दुवैले हाउजिङ, हवाई सेवालगायत परियोजनाका
लागि बैंकबाट लिएको ऋण ४/४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ओरियन्टलले करिब ७ हजार
बचतकर्ताको ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । उसले रकम अभावका
कारण दुई महिनादेखि पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन । शाक्यले गुणसहित ललितपुर
डिभिजन सहकारी कार्यालयमै सातवटा सहकारी दर्ता गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
नाम फरक भए पनि सबैको कारोबार गुणकै नाममा गरिएको छ । उनले ललितपुर डिभिजन
सहकारीमा पेस गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सातवटा सहकारीको ७ करोड ७५
लाख सेयर पुँजी छ । तिनमा ६६ करोड निक्षेप संकलन र ७६ करोड रुपैयाँ लगानी
भएको छ । विभिन्न कोषमा ७ करोड रुपैयाँ छ । तर उनले पेस गरेको प्रतिवेदनमा
सहकारीका अधिकारीहरू झन् विश्वस्त छैनन् । 'उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख
गरेभन्दा निकै बढी निक्षेप संकलन गरेका छन्,' विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।
दुवैले गरी पच्चीस परियोजना घोषणा गरे पनि पर्याप्त अपार्टमेन्ट बिक्री
नभएको कारण अधिकांश परियोजना अधुरा छन् । गुणका पूरा भएका केही परियोजना
पनि खाली छन् । बस्नेतले कौशलटार र नयाँबजारमा कोलोनी निर्माण गर्ने घोषणा
गरी केही ग्राहकबाट पैसा संकलन गरे पनि भवनको जग पनि खनेका छैनन् । गुणले
भैंसेपाटीमा दुई बेडरुमको अपार्टमेन्ट १२ लाख रुपैयाँमा दिने भनेर बुकिङ
गरे पनि निर्माण सुरु भएको छैन ।
दुवैले अधिकांश आयोजनाबाट रकम उठाउने मात्र काम गरेपछि सर्वसाधारणको
हाउजिङ कम्पनीप्रति विश्वास घटेको छ । 'पहिले लगानीका रूपमा पनि यसलाई
हेरेका थिए,' जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारीले भने, 'अहिले
आवश्यक भए पनि नपाइएला भन्ने डर सर्वसाधारणमा पसेको छ ।' अन्य व्यवसायीसँग
बैंक वित्तीय संस्थाले थप लगानी नगर्ने र खरिद गरेका ग्राहकले पनि पैसा
फिर्ता माग्न थालेका छन् । 'पैसा लिएर पनि दुई व्यवसायीले ग्राहकलाई
हस्तान्तरण नगरेपछिको असर अहिले सबैलाई परेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'तीन
वर्षदेखि ठप्प रहेर केही सुधार हुने थालेको व्यवसायमा फेरि संकट देखिएको छ
।'
बैंकबाट रकम उपलब्ध नभएपछि अधिकांश हाउजिङ परियोजना निर्माण ढिलो भएको छ ।
रकम जुटाउन हाउजिङ व्यवसायी छुटसहितका योजना ल्याउन थालेका छन् । 'अहिले
पनि निर्माण जारी राख्ने र समयमै बुझाउने कम्पनी छन्,' ललितपुरमा
अपार्टमेन्टको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएका एक व्यवसायीले भने, 'सबैलाई
एकै दृष्टिले हेर्ने र बैंकले पनि सहुलियत नदिने भएकाले समस्या परेको छ ।'
सबै हाउजिङ परियोजना संकटमा परे समस्या झनै बढ्ने भएकाले सरकारले समयमै
कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए ।
दुवै व्यवसायी पछिल्लो अवस्थामा आइपुग्न बैंकको पनि हात रहेको अर्का
व्यवसायीले बताए । 'थप लगानी नगर्ने र ब्याज पनि नघटाउने परिपाटी बैंकमा
देखिएको छ,' उनले भने, 'बिक्री हुने र चल्न सक्ने परियोजना पनि अलपत्र
परेका छन् ।' बस्नेत कालोसूचीमा परेर पनि समस्या चर्किएको उनले बताए ।
'कालोसूचीमा परेपछि उनका सबै परियोजनाले रकम नपाउने भए,' ती व्यवसायीले
भने, 'जसका कारण अहिले तुरुन्त बिक्री हुने परियोजनासमेत पूरा हुन सकेको
छैन ।' बैंकबाट हाउजिङ परियोजनालाई परेको समस्या लिएर केही दिनभित्रै
व्यवसायीको टोली बैंकर्स संघ जाने तयारी गरिरहेको छ ।
यसरी ठगिए ग्राहक
तीन वर्षअघि पैसा बुझाएका ग्राहकले अपार्टमेन्ट नपाएको मात्र होइन, कतिपय
परियोजनाको निर्माण सुरु भएको छैन । अधुरा कतिपय परियोजना निर्माण पनि
रोकिएको छ । ती लिलामका लागि सम्बद्ध बैंकले सूचना निकाल्न थालेपछि निर्माण
सम्पन्न हुने प्रतीक्षामा रहेका ग्राहक चिन्तित छन् । अपार्टमेन्ट बनाएर
बिक्री गर्छु भनेको कतिपय स्थान अहिले पनि सागबारी नै छन् ।
सामान्यतया हाउजिङको निर्माण सुरु नहुँदै अपार्टमेन्ट बुकिङ गरिने भएकाले
डेभलपर, लगानी गर्ने बैंक र ग्राहकबीच त्रिपक्षीय सम्झौता -परिपास) गरिन्छ ।
सम्झौता भएपछि ग्राहकले अपार्टमेन्टका लागि तिर्ने एकमुष्ट वा किस्ता रकम
बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ । ग्राहकको पैसा सोझै खातामा जम्मा हुने भएकाले
ऋण चुक्ता हुन बाँकी भए पनि पैसा तिर्ने ग्राहकको अपार्टमेन्ट बैंकले लिलाम
गर्न पाउँदैन । तर उपत्यकाका कतिपय परियोजनामा यस्तो सम्झौता भएको छैन ।
त्रिपक्षीय सम्झौता नभएका परियोजनामा निर्माण कम्पनीले ऋण तिर्न नसके
धितोमा रहेको सम्पत्तिमा बैंकको पहिला हक लाग्छ । मुलुकमा नौलो खालको
परियोजना भएकाले अनुमति दिने निकाय, निर्माण गर्ने व्यवसायी, लगानी गर्ने
बैंक र ग्राहक सबै पक्षले ध्यान नपुर्याएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर
महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 'सबैले अनभुव बटुल्ने काम गरेकाले बैंक र
ग्राहक दुवैको लगानी जोखिममा परेको छ,' उनले थपे । सर्वसाधारणले लगानी
गरिसकेको सम्पत्ति बैंकले सूचना निकाल्दैमा लिलाम भई हक हस्तान्तरण हुने
सम्भावना नरहेको उनले बताए । 'धितो रहे पनि पैसा लगाउनेको पनि स्वामित्व
स्थापित भइसकेको छ,' उनले भने, 'यस्तो सम्पत्ति लिलाम गर्न र गरे पनि
भोगचलन गर्न सजिलो छैन ।' व्यवसायीका साथै सर्वसाधारणको पैसा डुबेकाले
सरकारी निकायले हस्तक्षेप गरेर उद्धार गर्नुपर्ने उनले बताए । 'सरकारले
पैसा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने होइन,' उनले भने, 'तर सहजकर्ता भएर समस्याको
निकास निकाल्न प्रयास गर्नुपर्छ ।'
ती दुईको परियोजनामा ग्राहक ठगिएकाले समग्र हाउजिङ उद्योगमै ग्राहकको
विश्वसनीयता नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ, 'एक समय त बाँकी सबै डेभलपर्सको
भन्दा बढी परियोजना ती दुईले मात्र सुरु गरेका थिए,' संघका एक पदाधिकारीले
भने, 'अहिले तिनै दुईको महत्त्वाकांक्षाको सजाय सबै व्यवसायीले भोग्नुपरेको
छ ।'
दुई व्यवसायीले करिब एक वर्षको समयमा अधिकांश आयोजना सुरु गरेका छन् ।
घरजग्गा कारोबार उचाइमा रहेको समय दुवैले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै
नयाँ योजना सुरु गरेका थिए । बजारमा माग नभएपछि ल्याइएका योजना घरजग्गाको
मन्दीसँगै संकटमा पर्न थालेका हुन् । 'घरजग्गा कारोबारमा समस्या नआएको भए
यी दुई व्यवसायी अहिले सबैभन्दा ठूला हुने थिए,' दुवै नजिक रहेर काम गरेका
अर्का व्यवसायीले भने, 'नियत खराब होइन, गर्दागर्दै व्यवस्थापन नभएर यस्तो
अवस्था आयो ।'
सबै हाउजिङ कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा करिब ८ हजार अपार्टमेन्ट बनाउन
अनुमति लिएका छन् । हाउजिङ कम्पनीले बनाउन अनुमति लिएको घर भने २ हजारको
हाराहारी छन् । निर्माण सकेर हस्तान्तरण भएका अधिकांश घरमा खरिदकर्ता बसे
पनि प्रायः अपार्टमेन्ट भने रित्ता छन् ।
