काठमाडौ, मंसिर १७ -
एउटैले करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जोखिममा पारेपछि नेपाली बैंक चिनियाँ
ठेकेदारसँग तर्सिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम लिएर पूरा नगरी
निकालिएको चिनियाँ ठेकेदार चाइना रेल्वे कम्पनी १५ ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन
तथा चाइना सीएमआईआईसी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन संयुक्त उपक्रम र उसको
ग्यारेन्टी बस्ने चाइना कन्सट्रक्सन बैंकबाट रकम नआएपछि बैंकरले उक्त
बैंकसँग कारोबार नगर्ने र अन्यसँग पनि सतर्क रहने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघले शुक्रबार बैठक बसेर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँग
सावधानी अपनाउन सदस्यलाई निर्देशन दिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको
ग्यारेन्टी बराबरको रकम चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले भुक्तानी दिन आनाकानी
गरेपछि उक्त बैंकसँग कारोबार नै नगर्ने निर्णयमा अधिकांश वाणिज्य बैंकले
सहमति जनाएका छन् । 'चिनियाँ कन्स्ट्रक्सन बैंकसँग आगामी दिनमा कारोबार
हुँदैन,' बैकर्स संघका अध्यक्ष र हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
अशोक राणाले कान्तिपुरसित भने, 'अरूमा पनि जोखिम देखिनसक्ने भएकाले सचेत
हुनुपर्ने देखिन्छ ।'
ग्यारेन्टी बसेको अर्को वित्तीय संस्था बैंक अफ काठमाडौंका प्रमुख
कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले एउटा ठेकेदारको प्रवृत्ति अरूमा देखिए
समस्या बढ्ने बताए । 'विदेशी ठेकेदारले बनाउने सबै आयोजनामा यहाँका बैंक नै
काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका हुन्छन्,' उनले भने, 'यस्तो प्रवृत्ति अरूमा
देखिए समस्या बढ्छ भनेर छलफल भएको हो ।' उनले राष्ट्र बैंक र सरकारमार्फत
ग्यारेन्टीको रकम ल्याउन पहल थालिएको बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको
ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी ग्यारेन्टी बसेको थियो
। उक्त आयोजनाको काउन्टर ग्यारेन्टीमा हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले
काम गरेका थिए । ठेकेदारले काम गर्न नसकेपछि केही महिनाअघि सरकारले ठेक्का
तोडेको थियो ।
आयोजनाबाट हटाइएपछि ग्यारेन्टीका रूपमा राखिएको रकम चिनियाँ बैंकले
बुझाउनुपर्ने थियो । तर उक्त रकम चिनियाँ कम्पनीले नबुझाएपछि नेपालमा
काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका हिमालयन र बैंक अफ काठमाडौंलाई समस्या परेको हो ।
'त्यो रकम चिनियाँ बैंकले नेपाली बैंकलाई दिनुपर्ने थियो,' संघका एक अर्का
अधिकारीले भने, 'रकम दिनुको साटो अदालतमा मद्दा परेर नआएपछि समस्या भएको
हो ।' उनका अनुसार चिनियाँ ठेकेदारले काम गर्ने वातावरण नभएकाले पैसा
नतिर्ने बताएर अदालतबाट निशेषधाज्ञा लिएको छ । सम्झौताअनुसार रकम
तिर्नुपर्ने भए पनि काम गर्न नपाएको भनिएपछि अदालतले चिनियाँ र नेपाली
बैंकलाई रकम नतिर्न निर्देशन दिएको उनी बताउँछन् । 'आफैं काम नगर्ने र काम
गर्न दिएनन् भनेर रकम नतिरी पन्छिएको देखिन्छ,' संघका अधिकारी भन्छन् ।
संघले लिखित निर्णय नगरे पनि आगामी दिनमा चिनियाँ कम्पनीसँग काम गर्दा
'विषेश सावधानी' अपानाउने अनौपचारिक निर्णय गरेका छन् । यस्तो सावधानी
राम्रा कम्पनी छान्नेदेखि काम नै नगर्नेसम्मको हुनसक्ने संघका एक
पदाधिकारीले बताए । 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुसार काम नगर्ने र आफ्नो
भन्दै छुट दिने प्रवृत्ति चिनियाँ पक्षबाट देखियो,' बैकर्स संघका एक अर्का
अधिकारीले भने, 'यस्तो अवस्थाले सबै बैंकलाई चिनियाँ कम्पनीसँग काम गर्दा
धेरैपटक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।'
यता मेलम्ची आयोजनाले भने रकम माग गरिसकेको छ । काउन्टर ग्यारेन्टीका
रूपमा बसेका बैंकले काम नभएपछि जुनसुकै हालतमा उक्त रकम बुझाउनुपर्ने
आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण आचार्यले बताए । 'हिमालयन बैंकले ६६ लाख
२५ हजार डलर र बैंक अफ काठमाडौंले त्योसहित १४ लाख युरो -करिब १ अर्ब ३०
करोड रुपैयाँ) बुझाउनुपर्ने भएको छ,' उनले भने, 'असुलउपर गराउनका लागि
राष्ट्र बैंकलाई चिठी पठाएका छौं ।' पछिल्लो समय चिनियाँ ठेकेदारले लिएका
ठूला ४ आयोजनामा भेरिएसन बढ्ने र समयमा काम नहुने समस्या देखिएका छन् ।
जसमा मेलम्चीसहित, चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो र माथिल्लो त्रिशूली ३ ए
आयोजना छन् ।
रकम तिर्ला चिनियाँ बैंकले ?
मेलम्ची आयोजनाको ठेक्कामा बैंकहरूले काउन्टर ग्यारेन्टी बस्दा 'युनिर्फम
रुल फर डिमान्ड ग्यारेन्टी' अन्तर्गत काम गरेका छन् । इन्टरनेसनल चेम्बर अफ
कमर्सले बनाएको यो नियमअनुसार चिनियाँ बैंकले काररअनुसार रकम भुक्तानी
गर्नुपर्छ । चिनियाँ बैंकमा मुद्दा परेकाले नेपाली बैंकले पनि त्यहींबाट
रकम तिराउने फैसला गराउनुपर्छ । ठेकेदारले काम गर्न नसकेको प्रमाणित
हुनेबित्तिकै चिनियाँ बैंकले रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।
