Thursday, November 29, 2012

अन्ततः श्रीलंका मर्चेन्टले तान्यो एनबी समूहलाई

काठमाडौं, मंसिर १२ - पटकपटक आर्थिक अनियमितता बाहिर आए पनि जोगिँदै आएको एनबी समूह श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको ऋण प्रकरणपछि कारबाहीमा तानिएको छ । नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) सँग गाभिने (मर्जर) को निर्णय भई राष्ट्र बैंक कर्जा दिन रोक लगाइसकेपछि समूहका प्रवर्द्धकको परिवारसहित उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले बिनाधितो ठूलो परिमाणमा कर्जा लिएको फेला परेपछि १८ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ ।
ऋणसम्बन्धी प्रकरण मुद्दामा एनबी समूहको प्रवर्द्धकसम्बद्ध लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर श्रेष्ठ, जेन श्रेष्ठ, गीता श्रेष्ठ प्रतिवादी बनाइएका छन् । तत्कालीन नेपाल श्रीलंकाको सञ्चालक समितिका पाँच जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि अध्यक्ष रुवी जोशी, सञ्चालकद्वय श्रीराम लामिछाने र गौरीशंकर चौधरी मात्र पक्राउ परेका छन् । सञ्चालकद्वय मुकुन्द आचार्य र एलिजा वैद्य फरार छन् । तत्कालीन बैंकका महाप्रबन्धक खिमबहादुर बीसीलाई पनि अभियुक्त बनाइएको छ । समूहमा प्रवर्द्धक लक्ष्मीबहादुर पनि पछिल्लो समय फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । श्रीलंका मर्चेन्ट एनबी समूहले प्रवर्द्धन गरेको फाइनान्स कम्पनी थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ३५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै श्रीलंका मर्चेन्टका पूर्वअध्यक्ष जोशीका साथै सञ्चालकहरू लामिछाने र चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो । यी व्यक्तिले फाइनान्स गाभिन अन्तिम स्वीकृति पाइसकेपछि एनबी समूहका सदस्य र ढकाललाई बिनाधितो कर्जा प्रवाह गरेको आरोप लगाइएको छ । एनबी समूहका सञ्चालकले सेयर धितो राखेर बिनाप्रयोजन ऋण लिएको पनि प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलिसकेको छ । यसका साथै अन्य संस्थामा ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेका ढकाललाई समेत ऋण दिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । 'संस्था गाभिने अनुमति पाइसकेपछि निक्षेप रित्तिने गरी कर्जा बाँडेको देखिएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'आफैं र चिनेकालाई मागेभन्दा बढी ऋण दिएको देखिन्छ ।' समूहकै प्रवर्द्धनमा रहेको एनबी बैंकबाट समेत लक्ष्मीबहादुर र उनको परिवारले देखिने गरी करिब ८० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको बैंक स्रोतको दाबी छ । एनबी बैंक र श्रीलंका मर्चेन्ट गाभिन अघि श्रेष्ठले ठाडो आदेशमा आफ्नो परिवार र नजिकालाई ऋण बाँडेका थिए । जसमा कुनै पनि धितो प्रयोग भएको छैन । सञ्चालकले आफू प्रवर्द्धक रहेको वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन् । यता ढकालले भने श्रीलंका मर्चेन्टसँग २ करोड रुपैयाँ ऋण माग गरे पनि मागभन्दा ८ लाख रुपैयाँ बढी पाएका थिए । नातामा ढकालका भाञ्जा पर्ने प्रकाश घिमिरेको नाममा पनि त्यत्ति नै रकम झिकिएको दायर मुद्दामा उल्लेख छ । उनले पनि २ करोड रुपैयाँ माग गरेका थिए ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सीआईबी) ले अनुसन्धान सुरु गरेपछि ढकालले दुई पृष्ठ लामो पत्र लेखेर आफूले ऋण माग गरे पनि नपाएको जिकिर गरेका थिए । 'तर अनुसन्धानका क्रममा उनले रकम लिएको स्थापित भयो,' सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । ऋण नपाएको जिकिर लिएका ढकालले कर्जा स्वीकृत भएपछि सहीछाप गरी बैंकसँग सम्झौता गरी उनको बैंक खातामा पैसा जम्मा भएको फेला परेको थियो । यसरी जम्मा भएको रकम ढकालले पटकपटक गरी झिकेका थिए । अनुसन्धान सुरु गर्नासाथ ढकालको संलग्नता देखिए पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छैन । कसुरको मुख्य पात्र एनबी समूहका लक्ष्मीबहादुर भएकाले उनको मतियारलाई खोजी गर्न चासो नदेखाएको प्रहरी सम्बद्ध स्रोतको जिकिर छ । लक्ष्मीबहादुरलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली परिचालन गरे पनि फेला पार्न नसकेको सीआईबीका एक अधिकारीले बताए । गत मंगलबार दायर भएको बैंकिङ कसुरको मुद्दामा थुनछेकका लागि बहस जारी रहेको छ । ढकाललगायत अभियुक्तले अदालतले थुनामा रहेका तीन जनालाई तारेखमा थुनामुक्त गरे अदालतमा हाजिर हुने सम्भावना छ । 'यदि थुनामै राखेर मुद्दा चलाउने वा धरौटीबापत ठूलो रकम माग भए पनि पुनरावेदन गर्छन् होला,' स्रोतले भन्यो ।   

Monday, November 26, 2012

१० लाख नर्तिर्ने पनि कालोसूचीमा

काठमाडौं, मंसिर ११ - राष्ट्र बैंकले आइतबार गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको नाम लम्बिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले १० लाख वा सोभन्दा बढी ऋण नतिर्ने व्यक्ति/संस्थालाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
यसअघि २५ लाख वा सोभन्दा बढी ऋण नतिर्ने व्यक्ति/संस्था मात्र कालोसूचीमा समावेश हुन्थे । 'कर्जा कारोबार पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेका हौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने ।
१० देखि २५ लाखसम्मका अधिकांश ऋण साना तथा मझौला कर्जा, व्यापार कर्जा र हायरपर्चेज ऋण हुने गर्छन् । पछिल्लो समय सवारी साधन खरिद गर्न लिइने हायरपर्चेज ऋणमा धेरै समस्या देखिएको छ । 'यो व्यवस्थाले कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्ने सम्भावना भयो,' बैंकर्स संघका सदस्य किशोर महर्जनले भने । बस, ट्रकलगायत सवारीसाधन खरिद गरेर ऋण नतिर्नेको संख्या बढ्दै गएको समयमा पछिल्लो व्यवस्था भएको छ । 'यसले हायरपर्चेजमा देखिएको समस्या समाधान गर्न केही सहयोग गर्ने देखिन्छ,' उनले भने, 'साना तथा मझौला ऋणमा धेरै समस्या देखिँदैन ।' बस, ट्रकका साथै महँगा कार खरिद गर्ने र ऋण नर्तिनको संख्या पनि पछिल्लो समय चुलिएको छ । बैंकले यस्तो ऋण नतिर्ने व्यक्तिको नाममा ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेको छ ।
कालोसूचीमा समावेश नहुँदा एउटा बैंकलाई ऋण नतिरी अर्को बैंकबाट नयाँ ऋण लिन सजिलो भएको थियो । यस्तो काम गर्नेलाई कालोसूचीमा चढाउन र नयाँ ऋण नदिन पछिल्लो निर्देशनले सजिलो बनाएको छ ।
ऋण नतिर्ने व्यक्तिको नाम वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउँछन् । केन्द्रले त्यसलाई कालोसूचीमा समावेश गरेर सबै संस्थालाई जानकारी दिन्छ । सूची ऋण लिने व्यक्तिको जोखिम मापन गर्न प्रयोग हुन्छ । यस्ता सूचीमा परेका व्यक्तिलाई अन्य संस्थाले सजिलै ऋण उपलब्ध गराउँदैनन् । आइतबार परिपत्र जारी गरेर राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । जसअनुसार १० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा प्रवाह भएको १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने छ । साथै ९० दिनभन्दा बढीले भाका नाघेका १० लाख वा बढीका कर्जाबारे पनि सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । विभिन्न शाखाबाट १० लाखभन्दा कम ऋण लिएर नतिरे पनि यस्तो सूचीमा पर्ने सम्भावना छ । सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई ऋणीले सबै शाखाबाट लिएको ऋण जोडेर जानकारी दिन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ । के हँुदा परिन्छ कालोसूचीमा ? कर्जाको साँवा वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेमा कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । कर्जा लिँदा खुलाएको भन्दा फरक प्रयोजनमा रकम खर्चेको पाइए पनि यस्तो सूचीमा परिन्छ । साथै धितोका रूपमा राखेको वस्तु प्रयोग गरेको पाइएमा पनि सम्बन्धित संस्थाले कालोसूचीमा सिफारिस गर्न सक्छन् । ऋणी टाट पल्टे वा गायब भए पनि सूचीमा पर्न सक्छ । साथै ऋणी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भए वा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिए पनि सूचीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । नक्कली चेक, विदेशी मुद्रा, ड्राफ्टलगायत प्रयोग गरेर ठगी गर्ने, वित्तीय अपराध गर्ने, खातामा पर्याप्त नगदबिनै चेक जारी गर्ने व्यक्ति पनि यस्तो सूचीमा पर्ने गर्छन् । के हुन्छ सूचीमा परेपछि ? कालोसूचीमा परेपछि नयाँ ऋण कुनै पनि संस्थाले दिँदैनन् । कालोसूचीमा परेको व्यक्तिको परिवारका अन्य सदस्यले पनि कर्जा पाउन गाह्रो छ । ऋण नतिरी कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको राहदानी जफत पनि हुन सक्छ । क्रेडिट, डेबिट कार्ड पनि रोक्ने व्यवस्था छ । कम्पनीमा सञ्चालन हुन नपाउने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति नपाउनेलगायतका कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । सरकारले दिने सुविधा, मान पदवीलगायतबाट पनि कालोसूचीमा परेपछि वञ्चित हुनुपर्छ । कालोसूचीमा पर्ने भए पनि सिफारिस नगरे ऋण दिने संस्थालाई पनि कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

Sunday, November 18, 2012

पूर्वडेपुटी गभर्नरलाई ५० हजार जरिवाना

काठमाडौं, मंसिर ३ - एनसीसी बैंकको प्रबन्ध सञ्चालकका रुपमा काम गर्दा प्रकृया नपुर्‍याइ ऋण दिएको देखिएपछि राष्ट्र बैंकले पुष्पराज राजकर्णिकारलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । राजकणिर्कार राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको पदावधि सकिएपछि एनसीसी बैंकसँग आवद्ध भएका थिए । एनसीसीमा उनले करिब ७ महिना काम गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट अवकाशपछि अन्य वित्तीय संस्थामा गएर कारबाहीमा पर्ने राजकणिर्कार दोस्रो हुन् ।
एनसीसी बैंकबाट प्रवाह भएको दुई ऋणमा अनियमितता भएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा देखिएको छ । 'करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह हुँदा अनियमतिता देखिएको हो,' केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो, 'पछिल्लो समय उक्त ऋण बैंकले असुलउपर गरेको देखिन्छ ।' प्रक्रिया नपुर्‍याई अर्का बैंकका अध्यक्ष र एक व्यावसायिक समूहलाई ऋण प्रवाह भएको छ ।
ऋण असुलउपर भए पनि प्रक्रिया मिचेर प्रवाह भएकाले कर्जा दिन अनुमति दिने राजकणिर्कारलाई जरिवाना गरिएको हो । केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले राजकणिर्कारलाई पत्र काटेर किन कारबाही नगर्ने भनी प्रश्न गरेको थियो । 'उत्तर चित्त बुझ्दो नआएपछि कारबाही गरिएको हो,' स्रोतले भन्यो ।  
तर राजकणिर्कारले भने कारबाहीबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । 'यसबारेमा मलाई राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण सोधेको थियो र त्यसको जवाफ दिइसकेको छु,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'तर जरिवानाको बारे मलाई जानकारी छैन ।'
एनबी समूहको प्रमुख लगानी रहेको एनसीसी बैंकमा पनि सञ्चालकको दबाबमा भएका अनियमितता एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेका छन् । सोही समूहले प्रवर्द्धन गरेको श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा भएको अनियमतिता बाहिर आएपछि पछिल्लो समय प्रहरीले समेत छानबिन थालेको छ । श्रीलंका मर्चेन्ट र नेपाल बंगलादेश बैंक गाभिइसकेपछि अनियमितता बाहिर आएको थियो । श्रीलंका मर्चेन्ट गाभिनुअघि गरिएको कर्जा प्रवाह सञ्चालकको निर्देशनमा भएको र असुल उपर हुन असहज देखिएको राष्ट्र बैंकको छानबिनमा देखिएको छ । केही समयअघि एनबी बैंकले उक्त मर्चेन्ट बैंकबाट कर्जा लिएर नतिरेका व्यक्तिको नाममा ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको छ । 
 

Monday, November 12, 2012

ऋणको ब्याज 'बार्गेनिङ' गर्न पाइने

काठमाडौ, कार्तिक २८ - बैंकहरूले ग्राहकबाट असुल्ने ब्याजलाई पारदर्शी बनाउन राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदर अवधारणा लागू गरेको छ । निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदरलाई आवश्यक स्थानमा राख्ने 'ब्याजदर सुरुङ' ल्याउने तयारी थाले पनि राष्ट्र बैंकले कर्जालाई मात्र पारदर्शी बनाउने दरको 'सूत्र' सोमबार सार्वजनिक गरेको हो ।
आधार ब्याजदरको सूत्रअनुसार बैंकहरूले ऋण दिँदा ग्राहकबाट लिने न्यूनतम ब्याजदर निस्कन्छ, जसलाई हेरेर ग्राहकले आफूअनुकूल सस्तो ब्याज दिने बैंकबाट ऋण लिन सक्छन् । आधार ब्याजदर सार्वजनिक भएपछि बैंकलाई कम नाफा लिएर ऋण दिन दबाब पर्नेछ, जसका कारण बैंकको नाफा घट्ने देखिएको छ ।
'निर्देशनअनुसार बैंकहरूले आधार ब्याजदर प्रकाशन गर्नुपर्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'यो नयाँ प्रणालीअनुसार बैंकहरूले कति ब्याजमा ऋण दिन सक्छन् भन्ने ग्राहकले थाहा पाउने छन् ।' हाल बैंकहरूले आफूले दिन सक्ने न्यूनतम ब्याजदर प्रकाशन गर्दैनन् ।
बैंकले लिएको रकम र त्यसमा हुने विभिन्न खर्च समेटेर आधार ब्याजदर निकालिन्छ । आधार ब्याजदरको सूत्रमा कोषको लागत, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, सञ्चालन लागत र सम्पत्तिमा प्रतिफल राखिएको छ । सूत्र अनुसार वाणिज्य बैंकले महिनाको एक पटक आधार ब्याजदरलाई आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । प्रत्येक तीन महिनामा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि यसलाई उल्लेख गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । तर आधार ब्याजदर प्रकाशन भए पनि त्यसभन्दा बढी ब्याज असुलेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था भने खुला नै हुनेछ । ग्राहकले आधार ब्याजदरमै ऋण दिन बैंकलाई बाध्य पार्न भने सक्दैनन्, केबल 'बार्गेनिङ' गरेर सक्दो सस्तोमा लिन सक्छन् । 'आधार ब्याजदर लागू भए/नभएको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्छ,' ज्ञवालीले भने, 'अहिलेजस्तै गुनासा आइरहे भने नियन्त्रणतर्फ पनि लाग्नुपर्ने हुन सक्छ ।'
पछिल्लो समय निक्षेपको ब्याजदर तुरुन्तै र धेरै घटाए पनि बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर कम नगरेको आरोप ऋणीले लगाउँदै आएका छन् । प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न नमिल्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले पारदर्शी बनाउन करिब दुई वर्षअघिदेखि छलफल थालेको थियो ।
'केही बैंकले आफूखुसी खर्च नहेरी ब्याजदर तोकेपछि यो ल्याउन आवश्यक भएको थियो,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने, 'यसले बजारमा सकारात्मक सन्देश जान्छ ।' निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदरलाई सन्तुलनमा राख्न आधार ब्याजदरले सजिलो हुने उनले बताए ।
जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्टयाइने न्यूनतम मात्रालाई आधार ब्याजदरमा राख्न बैंकरले सुझाव दिएका थिए । तर त्यसलाई निर्देशनमा राखिएको छैन । बैंकहरूले ऋण लगानी गर्नेवित्तिकै १ प्रतिशत रकम जोखिम व्यवस्थामा छुट्टयाउनुपर्छ । यसका साथै निर्देशनले सम्पत्ति प्रतिफललाई पनि तोकिदिएको छ । बैंकअनुसार यो फरक हुने भए पनि राष्ट्र बैंकले ० दशमलव ७५ प्रतिशत तोकेको छ ।
एनआईसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशी पछिल्लो निर्देशनले ब्याजदरमा पारदर्शिता आउने बताउँछन् । 'यसले प्रतिस्पर्धा बढ्छ र ग्राहकको बार्गेनिङ क्षमता पनि बढ्छ,' उनले भने । बजारलाई समग्रमा राम्रो असर पुगे पनि आगामी दिनमा बैंकहरूको नाफा भने घट्ने उनले बताए ।  
निर्देशनअनुसार थोरै खर्च र धेरै निक्षेप भएका बैंकले अन्यभन्दा सस्तोमा ऋण दिन सक्ने छन् । त्यसले बैंकहरूबीच ब्याजदरमा ठूलो अन्तर देखिने छ । 'यस्तो फरक देखिन्छ,' जोशीले भने, 'व्यवसायमा धक्का पर्न सक्छ, जसका कारण बैंकलाई व्यवस्थापन चुस्त बनाउन दबाब पर्छ ।' आधार ब्याजदरबाट कर्जाको ब्याजदर पारदर्शी भए पनि निक्षेपकर्तालाई भने तत्कालै कुनै असर पर्ने छैन । सञ्चालन खर्च कम गर्न बैंकलाई ग्राहकको निक्षेपमा अझ ब्याजदर घटाउन दबाब पर्छ । बढी आधार ब्याजदर हुने बैंकलाई ग्राहक पाउन कठिनाइ हुन सक्छ । त्यसले कमसल धितोमा ऋण प्रवाह हुने सम्भावना बढ्छ । 'ठूला बैंकले जस्तो सस्तोमा ऋण दिन सकिएन भने कमसल धितोमा ऋण दिने सम्भावना बढ्न सक्छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । आधार ब्याजदर निकाल्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि राष्ट्र बैंकले उक्त दरभन्दा तल लगानी गर्न पाउने/नपाउनेबारे स्पष्ट गरेको छैन । आधार ब्याजदरभन्दा घटेर लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था भए नयाँ खुलेका बैंकलाई लगानी बढाउन समस्या हुनेछ ।

Tuesday, November 6, 2012

अनुसन्धान नगरी नियमनको तयारी

काठमाडौ, कार्तिक २१ - सरकारले अनुसन्धान नगरी कमोडिटिज बजार नियमन थाल्ने तयारी गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले गर्न लगाएको अध्ययनमा आधारित भएर नियमावली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि सरकारले बजारको अनुसन्धानमा भने चासो दिएको छैन ।
करिब ५ वर्षदेखि नियमनबिना सञ्चालित एक्सचेन्जबाट सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो बढेपछि सरकारले हतारमा नियमावली तयार गरेको हो । हाल सरकारले कुनै अध्ययन नगरेको तर नियमावली तिहारअघि आउने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुन्ठ अर्यालले बताए । 'नियमावलीमा आवश्यक सबै विषय समेटेर मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेको छ,' उनले भने, 'अन्तिम रूप पाएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाइने छ ।'
धितोपत्र बोर्ड सदस्य सम्मिलित एक टोलीले कमोडिटिज एक्सचेन्ज पारदर्शी नभएको, पुँजी पलायन भएको, गुमाउने लगानीकर्ता बढेकोलगायत तथ्य राखेर करिब ३ महिनाअघि अध्ययन सार्वजनिक गरेको थियो । सुझावका लागि सार्वजनिक भएको उक्त अध्ययनको पूर्ण रूप भने बोर्डले प्रकाशन गरेको छैन । 'उक्त अध्ययनलाई उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई दिएका छौं,' बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले भने, 'नियमावली ल्याउनका लागि थप अध्ययन आवश्यक छैन ।'
बोर्डबाट सार्वजनिक अध्ययनले कमोडिटिज बजारबाट सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना बढी रहेको देखाए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न वा ठग्नेलाई कारबाही गर्न भने सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । बोर्डले नियमावलीको मस्यौदामा नियमनअघि ठगिएकाले गुनासो गरे सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था भने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । 'पूर्वकालमा भएका घटनाको पनि सुनुवाइ गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका छौं,' उनले भने, 'स्वीकृत भएर आउँदा कस्तो हुन्छ त्यसपछि भन्न सकिन्छ ।' ठगिएकाले गुनासो गर्ने निकाय धेरै रहेको र प्रक्रियाअनुसार गरिए सरकारबाट सुनुवाइ हुने उनी बताउँछन् । 'ठगिएको भन्नेले चाहेमा तुरुन्तै राज्य संयन्त्रमा कारबाहीको व्यवस्था छ,' उनले भने ।
धितोपत्र बोर्डबाट गर्न लगाइएका अध्ययन बजार नियमन गर्नका लागि नीति बनाउन मात्र रहेको उनी बताउँछन् । 'नीतिगत व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्न लगाएका हौं,' उनले भने, 'यसलाई अनुसन्धानका रूपमा हेर्नु हुँदैन ।' तयार अध्ययनलाई अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श गरेर अन्तिम रूप दिइएको र त्यसलाई अझ परिमार्जित गर्दै लैजाने उनी बताउँछन् ।
नियमावलीले निश्चित अवधि दिएर सञ्चालनमा रहेका कमोडिटिज एक्सचेन्जलाई तोकिएको पुँजी र पूर्वाधार तयार गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ । जसमा एक्सचेन्ज, क्लियरिङ मेम्बर र अन्य ब्रोकरलाई समेत सामेल गरिएको छ । 'प्रक्रिया पुर्‍याएर आउन सबैलाई समय दिइने छ,' श्रेष्ठले भने ।
नियमनबिना चलेका एक्सचेन्जबाट हुने कारोबार हालका विभिन्न नियम/कानुनअनुसार गर्न पाइँदैन । सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्जले कारोबार गर्नका लागि लिने तथ्यांक र तेस्रो पक्षका बारेमा स्पष्ट भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा तथ्यांक चलखेल हुन सक्ने जोखिम बढी रहन्छ । यसका साथै कमोडिटिज मा लगानी गरेका व्यक्ति सफ्टवेयर नचल्ने लगायत समस्याबाट रकम गुमेको बताउँछन् ।
एक्सचेन्ज क्लिरिङ मेम्बर र ग्राहकबीच कारोबार हुने बताउँछन् । तर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि क्यिलरिङ मेम्बरको चुक्ता पुँजी २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छैन । तर यी संस्थाले दैनिक करोडौं रुपैयाँको कारोबार गरेका थिए । पछिल्लो समय भने कमोडिटिज बजारमा लगानी गर्ने व्यक्तिको संख्या घटेको छ ।
पुँजी बजार नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्डलाई कमोडिटिज बजार पनि जिम्मा लगाउने सरकारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर बोर्डको क्षमता र सुविधा वृद्धि नगरी नियमन गर्न कठिन हुने पदाधिकारी बताउँछन् । कर्मचारीको संख्या, प्रविधि र जानकार व्यक्तिको बोर्डमा अभाव छ । सञ्चालनमा रहेका ६ कमोडिटिज एक्सचेन्जसँगै थप तीनले पनि अनुमति लिएर कारोबार गर्न समय पर्खिरहेका छन् । यी मातहत करिब एक दर्जन क्लियरिङ मेम्बर र सयौंको संख्यामा ब्रोकरले कारोबार गर्ने गरेका छन् ।
विभिन्न उत्पादनको भविष्यमा हुने मूल्यको उतारचढावलाई प्रक्षेपण गरेर कमोडिटिज बजारमा लगानी गरिन्छ । सुन, चाँदी, तामा, पेट्रोलियमलगायत वस्तुको कारोबार विश्वभर हुने गरेको छ ।
नेपालमा उत्पादित वस्तुको कारोबार यस्तो बजारबाट हुने सके मुलुकलाई फाइदा पुग्ने अर्थशास्त्री बताउछन् । तर हालसम्म कुनै पनि एक्सचेन्जले नेपाली उत्पादनको कारोबार गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश वस्तुको हस्तान्तरण गर्न पनि सकिने अवस्था छैन । कारोबार हुने वस्तु सञ्चय गर्न आवश्यक भण्डार र त्यो सञ्चालन गर्न ऐन नभएकाले पनि समस्या रहेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले कमोडिटिज एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्नका लागि कानुनी बाटो तयार गर्न लागे पनि अर्थतन्त्रमा सहयोग हुने गरी उपयोग गर्न अन्य कानुन बनाउने तयारी गरेको छैन ।