Sunday, November 18, 2012

पूर्वडेपुटी गभर्नरलाई ५० हजार जरिवाना

काठमाडौं, मंसिर ३ - एनसीसी बैंकको प्रबन्ध सञ्चालकका रुपमा काम गर्दा प्रकृया नपुर्‍याइ ऋण दिएको देखिएपछि राष्ट्र बैंकले पुष्पराज राजकर्णिकारलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । राजकणिर्कार राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको पदावधि सकिएपछि एनसीसी बैंकसँग आवद्ध भएका थिए । एनसीसीमा उनले करिब ७ महिना काम गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट अवकाशपछि अन्य वित्तीय संस्थामा गएर कारबाहीमा पर्ने राजकणिर्कार दोस्रो हुन् ।
एनसीसी बैंकबाट प्रवाह भएको दुई ऋणमा अनियमितता भएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा देखिएको छ । 'करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह हुँदा अनियमतिता देखिएको हो,' केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो, 'पछिल्लो समय उक्त ऋण बैंकले असुलउपर गरेको देखिन्छ ।' प्रक्रिया नपुर्‍याई अर्का बैंकका अध्यक्ष र एक व्यावसायिक समूहलाई ऋण प्रवाह भएको छ ।
ऋण असुलउपर भए पनि प्रक्रिया मिचेर प्रवाह भएकाले कर्जा दिन अनुमति दिने राजकणिर्कारलाई जरिवाना गरिएको हो । केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले राजकणिर्कारलाई पत्र काटेर किन कारबाही नगर्ने भनी प्रश्न गरेको थियो । 'उत्तर चित्त बुझ्दो नआएपछि कारबाही गरिएको हो,' स्रोतले भन्यो ।  
तर राजकणिर्कारले भने कारबाहीबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । 'यसबारेमा मलाई राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण सोधेको थियो र त्यसको जवाफ दिइसकेको छु,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'तर जरिवानाको बारे मलाई जानकारी छैन ।'
एनबी समूहको प्रमुख लगानी रहेको एनसीसी बैंकमा पनि सञ्चालकको दबाबमा भएका अनियमितता एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेका छन् । सोही समूहले प्रवर्द्धन गरेको श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा भएको अनियमतिता बाहिर आएपछि पछिल्लो समय प्रहरीले समेत छानबिन थालेको छ । श्रीलंका मर्चेन्ट र नेपाल बंगलादेश बैंक गाभिइसकेपछि अनियमितता बाहिर आएको थियो । श्रीलंका मर्चेन्ट गाभिनुअघि गरिएको कर्जा प्रवाह सञ्चालकको निर्देशनमा भएको र असुल उपर हुन असहज देखिएको राष्ट्र बैंकको छानबिनमा देखिएको छ । केही समयअघि एनबी बैंकले उक्त मर्चेन्ट बैंकबाट कर्जा लिएर नतिरेका व्यक्तिको नाममा ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको छ । 
 

Monday, November 12, 2012

ऋणको ब्याज 'बार्गेनिङ' गर्न पाइने

काठमाडौ, कार्तिक २८ - बैंकहरूले ग्राहकबाट असुल्ने ब्याजलाई पारदर्शी बनाउन राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदर अवधारणा लागू गरेको छ । निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदरलाई आवश्यक स्थानमा राख्ने 'ब्याजदर सुरुङ' ल्याउने तयारी थाले पनि राष्ट्र बैंकले कर्जालाई मात्र पारदर्शी बनाउने दरको 'सूत्र' सोमबार सार्वजनिक गरेको हो ।
आधार ब्याजदरको सूत्रअनुसार बैंकहरूले ऋण दिँदा ग्राहकबाट लिने न्यूनतम ब्याजदर निस्कन्छ, जसलाई हेरेर ग्राहकले आफूअनुकूल सस्तो ब्याज दिने बैंकबाट ऋण लिन सक्छन् । आधार ब्याजदर सार्वजनिक भएपछि बैंकलाई कम नाफा लिएर ऋण दिन दबाब पर्नेछ, जसका कारण बैंकको नाफा घट्ने देखिएको छ ।
'निर्देशनअनुसार बैंकहरूले आधार ब्याजदर प्रकाशन गर्नुपर्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'यो नयाँ प्रणालीअनुसार बैंकहरूले कति ब्याजमा ऋण दिन सक्छन् भन्ने ग्राहकले थाहा पाउने छन् ।' हाल बैंकहरूले आफूले दिन सक्ने न्यूनतम ब्याजदर प्रकाशन गर्दैनन् ।
बैंकले लिएको रकम र त्यसमा हुने विभिन्न खर्च समेटेर आधार ब्याजदर निकालिन्छ । आधार ब्याजदरको सूत्रमा कोषको लागत, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, सञ्चालन लागत र सम्पत्तिमा प्रतिफल राखिएको छ । सूत्र अनुसार वाणिज्य बैंकले महिनाको एक पटक आधार ब्याजदरलाई आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । प्रत्येक तीन महिनामा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि यसलाई उल्लेख गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । तर आधार ब्याजदर प्रकाशन भए पनि त्यसभन्दा बढी ब्याज असुलेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था भने खुला नै हुनेछ । ग्राहकले आधार ब्याजदरमै ऋण दिन बैंकलाई बाध्य पार्न भने सक्दैनन्, केबल 'बार्गेनिङ' गरेर सक्दो सस्तोमा लिन सक्छन् । 'आधार ब्याजदर लागू भए/नभएको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्छ,' ज्ञवालीले भने, 'अहिलेजस्तै गुनासा आइरहे भने नियन्त्रणतर्फ पनि लाग्नुपर्ने हुन सक्छ ।'
पछिल्लो समय निक्षेपको ब्याजदर तुरुन्तै र धेरै घटाए पनि बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर कम नगरेको आरोप ऋणीले लगाउँदै आएका छन् । प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न नमिल्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले पारदर्शी बनाउन करिब दुई वर्षअघिदेखि छलफल थालेको थियो ।
'केही बैंकले आफूखुसी खर्च नहेरी ब्याजदर तोकेपछि यो ल्याउन आवश्यक भएको थियो,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने, 'यसले बजारमा सकारात्मक सन्देश जान्छ ।' निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदरलाई सन्तुलनमा राख्न आधार ब्याजदरले सजिलो हुने उनले बताए ।
जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्टयाइने न्यूनतम मात्रालाई आधार ब्याजदरमा राख्न बैंकरले सुझाव दिएका थिए । तर त्यसलाई निर्देशनमा राखिएको छैन । बैंकहरूले ऋण लगानी गर्नेवित्तिकै १ प्रतिशत रकम जोखिम व्यवस्थामा छुट्टयाउनुपर्छ । यसका साथै निर्देशनले सम्पत्ति प्रतिफललाई पनि तोकिदिएको छ । बैंकअनुसार यो फरक हुने भए पनि राष्ट्र बैंकले ० दशमलव ७५ प्रतिशत तोकेको छ ।
एनआईसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशी पछिल्लो निर्देशनले ब्याजदरमा पारदर्शिता आउने बताउँछन् । 'यसले प्रतिस्पर्धा बढ्छ र ग्राहकको बार्गेनिङ क्षमता पनि बढ्छ,' उनले भने । बजारलाई समग्रमा राम्रो असर पुगे पनि आगामी दिनमा बैंकहरूको नाफा भने घट्ने उनले बताए ।  
निर्देशनअनुसार थोरै खर्च र धेरै निक्षेप भएका बैंकले अन्यभन्दा सस्तोमा ऋण दिन सक्ने छन् । त्यसले बैंकहरूबीच ब्याजदरमा ठूलो अन्तर देखिने छ । 'यस्तो फरक देखिन्छ,' जोशीले भने, 'व्यवसायमा धक्का पर्न सक्छ, जसका कारण बैंकलाई व्यवस्थापन चुस्त बनाउन दबाब पर्छ ।' आधार ब्याजदरबाट कर्जाको ब्याजदर पारदर्शी भए पनि निक्षेपकर्तालाई भने तत्कालै कुनै असर पर्ने छैन । सञ्चालन खर्च कम गर्न बैंकलाई ग्राहकको निक्षेपमा अझ ब्याजदर घटाउन दबाब पर्छ । बढी आधार ब्याजदर हुने बैंकलाई ग्राहक पाउन कठिनाइ हुन सक्छ । त्यसले कमसल धितोमा ऋण प्रवाह हुने सम्भावना बढ्छ । 'ठूला बैंकले जस्तो सस्तोमा ऋण दिन सकिएन भने कमसल धितोमा ऋण दिने सम्भावना बढ्न सक्छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । आधार ब्याजदर निकाल्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि राष्ट्र बैंकले उक्त दरभन्दा तल लगानी गर्न पाउने/नपाउनेबारे स्पष्ट गरेको छैन । आधार ब्याजदरभन्दा घटेर लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था भए नयाँ खुलेका बैंकलाई लगानी बढाउन समस्या हुनेछ ।

Tuesday, November 6, 2012

अनुसन्धान नगरी नियमनको तयारी

काठमाडौ, कार्तिक २१ - सरकारले अनुसन्धान नगरी कमोडिटिज बजार नियमन थाल्ने तयारी गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले गर्न लगाएको अध्ययनमा आधारित भएर नियमावली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि सरकारले बजारको अनुसन्धानमा भने चासो दिएको छैन ।
करिब ५ वर्षदेखि नियमनबिना सञ्चालित एक्सचेन्जबाट सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो बढेपछि सरकारले हतारमा नियमावली तयार गरेको हो । हाल सरकारले कुनै अध्ययन नगरेको तर नियमावली तिहारअघि आउने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुन्ठ अर्यालले बताए । 'नियमावलीमा आवश्यक सबै विषय समेटेर मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेको छ,' उनले भने, 'अन्तिम रूप पाएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाइने छ ।'
धितोपत्र बोर्ड सदस्य सम्मिलित एक टोलीले कमोडिटिज एक्सचेन्ज पारदर्शी नभएको, पुँजी पलायन भएको, गुमाउने लगानीकर्ता बढेकोलगायत तथ्य राखेर करिब ३ महिनाअघि अध्ययन सार्वजनिक गरेको थियो । सुझावका लागि सार्वजनिक भएको उक्त अध्ययनको पूर्ण रूप भने बोर्डले प्रकाशन गरेको छैन । 'उक्त अध्ययनलाई उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई दिएका छौं,' बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले भने, 'नियमावली ल्याउनका लागि थप अध्ययन आवश्यक छैन ।'
बोर्डबाट सार्वजनिक अध्ययनले कमोडिटिज बजारबाट सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना बढी रहेको देखाए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न वा ठग्नेलाई कारबाही गर्न भने सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । बोर्डले नियमावलीको मस्यौदामा नियमनअघि ठगिएकाले गुनासो गरे सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था भने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । 'पूर्वकालमा भएका घटनाको पनि सुनुवाइ गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका छौं,' उनले भने, 'स्वीकृत भएर आउँदा कस्तो हुन्छ त्यसपछि भन्न सकिन्छ ।' ठगिएकाले गुनासो गर्ने निकाय धेरै रहेको र प्रक्रियाअनुसार गरिए सरकारबाट सुनुवाइ हुने उनी बताउँछन् । 'ठगिएको भन्नेले चाहेमा तुरुन्तै राज्य संयन्त्रमा कारबाहीको व्यवस्था छ,' उनले भने ।
धितोपत्र बोर्डबाट गर्न लगाइएका अध्ययन बजार नियमन गर्नका लागि नीति बनाउन मात्र रहेको उनी बताउँछन् । 'नीतिगत व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्न लगाएका हौं,' उनले भने, 'यसलाई अनुसन्धानका रूपमा हेर्नु हुँदैन ।' तयार अध्ययनलाई अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श गरेर अन्तिम रूप दिइएको र त्यसलाई अझ परिमार्जित गर्दै लैजाने उनी बताउँछन् ।
नियमावलीले निश्चित अवधि दिएर सञ्चालनमा रहेका कमोडिटिज एक्सचेन्जलाई तोकिएको पुँजी र पूर्वाधार तयार गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ । जसमा एक्सचेन्ज, क्लियरिङ मेम्बर र अन्य ब्रोकरलाई समेत सामेल गरिएको छ । 'प्रक्रिया पुर्‍याएर आउन सबैलाई समय दिइने छ,' श्रेष्ठले भने ।
नियमनबिना चलेका एक्सचेन्जबाट हुने कारोबार हालका विभिन्न नियम/कानुनअनुसार गर्न पाइँदैन । सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्जले कारोबार गर्नका लागि लिने तथ्यांक र तेस्रो पक्षका बारेमा स्पष्ट भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा तथ्यांक चलखेल हुन सक्ने जोखिम बढी रहन्छ । यसका साथै कमोडिटिज मा लगानी गरेका व्यक्ति सफ्टवेयर नचल्ने लगायत समस्याबाट रकम गुमेको बताउँछन् ।
एक्सचेन्ज क्लिरिङ मेम्बर र ग्राहकबीच कारोबार हुने बताउँछन् । तर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि क्यिलरिङ मेम्बरको चुक्ता पुँजी २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छैन । तर यी संस्थाले दैनिक करोडौं रुपैयाँको कारोबार गरेका थिए । पछिल्लो समय भने कमोडिटिज बजारमा लगानी गर्ने व्यक्तिको संख्या घटेको छ ।
पुँजी बजार नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्डलाई कमोडिटिज बजार पनि जिम्मा लगाउने सरकारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर बोर्डको क्षमता र सुविधा वृद्धि नगरी नियमन गर्न कठिन हुने पदाधिकारी बताउँछन् । कर्मचारीको संख्या, प्रविधि र जानकार व्यक्तिको बोर्डमा अभाव छ । सञ्चालनमा रहेका ६ कमोडिटिज एक्सचेन्जसँगै थप तीनले पनि अनुमति लिएर कारोबार गर्न समय पर्खिरहेका छन् । यी मातहत करिब एक दर्जन क्लियरिङ मेम्बर र सयौंको संख्यामा ब्रोकरले कारोबार गर्ने गरेका छन् ।
विभिन्न उत्पादनको भविष्यमा हुने मूल्यको उतारचढावलाई प्रक्षेपण गरेर कमोडिटिज बजारमा लगानी गरिन्छ । सुन, चाँदी, तामा, पेट्रोलियमलगायत वस्तुको कारोबार विश्वभर हुने गरेको छ ।
नेपालमा उत्पादित वस्तुको कारोबार यस्तो बजारबाट हुने सके मुलुकलाई फाइदा पुग्ने अर्थशास्त्री बताउछन् । तर हालसम्म कुनै पनि एक्सचेन्जले नेपाली उत्पादनको कारोबार गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश वस्तुको हस्तान्तरण गर्न पनि सकिने अवस्था छैन । कारोबार हुने वस्तु सञ्चय गर्न आवश्यक भण्डार र त्यो सञ्चालन गर्न ऐन नभएकाले पनि समस्या रहेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले कमोडिटिज एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्नका लागि कानुनी बाटो तयार गर्न लागे पनि अर्थतन्त्रमा सहयोग हुने गरी उपयोग गर्न अन्य कानुन बनाउने तयारी गरेको छैन ।

Wednesday, October 10, 2012

घरजग्गा मन्दीले कालोसूची बढ्यो

काठमाडौ, आश्विन २४ - व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर दुई महिनामै १ सय ६१ व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । सूचीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी घरजग्गा व्यवसायी र सवारी साधनका कारोबारी छन् । त्यसपछि रेस्टुरेन्टलगायत अन्य बजारी कारोबार गर्नेहरू यो सूचीमा परेका हुन् । घरजग्गा व्यवसायमा आएको मन्दी र त्यसले सवारी साधन तथा अन्य बजारमा पारेको प्रभावका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति/संस्था ह्वात्तै बढेका हुन् ।    
बैंक वित्तीय संस्थाले समयमा ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने व्यवसायीको नाम कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउँछन् । त्यसपछि केन्द्रले कालोसूचीमा राख्छ । केन्द्र ऋणीको विश्वसनीयता मापन गर्ने संस्था हो ।
व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसाय खस्केकाले सवारी साधनको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्नेको संख्या पनि बढेको हो । यसका साथै बैंकहरूले जग्गा लिलामी गर्ने क्रम र ठूला व्यवसायीको नाममा समेत कर्जा चुक्ता गर्न आउन सार्वजनिक सूचना निस्कने क्रम बढेको छ । केही ठूला घरजग्गा व्यवसायीहरू चेक बाउन्स भएर पनि कालोसूचीमा परेका छन् । 'अपार्टमेन्ट खरिद गर्नेलाई पैसा फर्काउन नसकेपछि पैसा नभएको खाताको चेक दिने क्रम बढेको छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
पछिल्लो दुई महिनामा थपिएकासहित २२ वर्षयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २ हजार ६ सय ६८ पुगेको छ । गत वर्ष यस अवधिको दुई महिनामा ५१ जना मात्रै सूचीमा परेका थिए, तर यस वर्ष यो संख्या डेढ सयभन्दा नाघेको हो ।  
' घरजग्गा र अन्य उद्योग/व्यवसायमा पनि देखिएको समस्याका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरू बढे,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याज मात्रै तिरिरहेकाहरूसँग साँवा पनि असुल गर्न भनेपछि यो सूची बढेको हो । 'यसअघि बैंकहरूले ब्याज आम्दानी भइरहेका ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्नु परेको थिएन,' राणाले भने, 'पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले गरिरहेको लेखा परीक्षणबाट त्यस्ता केही ऋणको पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।' ऋण उठ्ने सम्भावना घट्दै गएपछि बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापन बढाउँदै लैजानुपर्छ ।
जोखिम व्यवस्थापन भनेको नियमित साँवा-ब्याज नउठेपछि सोही रकम बराबरको पैसा नाफाबाट कटाएर छुट्टयाउनु हो । बैंकहरू लामो समयसम्म नाफामा असर नपरोस् भनेर चाँडो असुलीका लागि यस्ता ऋणीलाई केन्द्रमा पठाइदिन्छन् ।  
 ' घरजग्गा सँगै अटो, रेस्टुरेन्ट र अन्य व्यवसायमा पनि असर परेको हुन सक्छ,' ग्रान्ड बैंक नेपालका महाप्रबन्धक मनोज भट्टराईले भने । घरजग्गा व्यवसायबाट आम्दानी गरेकाले योजना बनाएर खर्च गर्न नसक्नु र गच्छेभन्दा बढी लगानी गर्नुले समस्या आएको उनले बताए । 'आम्दानी नियमित नभएपछि ऋण तिर्न समस्या भयो,' उनले भने, 'जसको असर अन्य व्यवसायमा पनि पर्‍यो ।'
'केही व्यवसायीलाई समस्या देखिएको हो,' जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारीले भने, 'तर समयमै ऋण तिर्न सक्ने व्यवसायी पनि छन् ।' निर्माणको काम गरिरहेका व्यवसायीलाई पनि बैंकले सहयोग नगरेको गुनासो उनको छ । 'अहिले पनि १८ प्रतिशत ब्याज लिन्छन् र थप रकम मागे उपलब्ध गराउँदैनन्,' उनले भने ।
कसरी परिन्छ कालोसूचीमा ?
ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । तर पछिल्लो समय रकम नभएको खाताको चेक -बाउन्स) जारी गर्नेहरू पनि यो सूचीमा परेका छन् । बैंकले खाली खाताको चेक जारी गर्नेलाई एक साताको समय दिएर भूलसुधार नगरे सूचीमा चढाउँछ । समय छँदै ऋण तिर्ने नियत नदेखिए पनि कालोसूचीमा नाम समावेश हुन सक्छ । बैंकबाट एक प्रयोजनका लागि ऋण लिने र अर्कैमा रकम प्रयोग गर्ने पनि सूचीमा पर्छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले लिलामी गर्ने ऋण बिक्री नभए त्यसलाई धितो राखेर ऋण लिएका व्यक्तिलाई पनि कालोसूचीमा राख्छन् । कालोसूचीमा परेकाले ऋण बुझाएपछि हटाउने व्यवस्था पनि छ ।
के फरक पर्छ ?
कालोसूचीको मुख्य प्रयोजन ऋणीको पहिचान खुलाउनु हो । यसको अर्थ एउटा बैंकमा ऋण नतिर्ने व्यवसायीलाई अर्कोले झुक्किएर रकम नदिओस् भन्ने हो । सूचीमा परेकाले अर्को संस्थाबाट ऋण पाउँदैनन् । ऋण दिन कुनै संस्था तयार भएमा पनि त्यसको शतप्रतिशत जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कुनै व्यवसायी सूचीबाट फुकुवा भए पनि ५ वर्षसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था छ । कालोसूचीमा पर्नेले नियतवश ऋण नतिरेको देखिए राहदानी जफत गर्नेसम्मको कारबाही हुन्छ । यस्ता ऋणीको धितोमा राखिएको मात्र नभएर अन्य सम्पत्ति पनि बैंकले बिक्री गरेर असुलउपर गर्न सक्छ । साथै ऋण नतिर्नेको जमानी बसेका अन्यलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्थ्ाा छ ।

Friday, October 5, 2012

कमोडिटिज नियमावली मन्त्रालयमा

काठमाडौ, आश्विन १९ - कमोडिटिज बजार नियमन गर्न बनाइएको नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । धितोपत्र बोर्डले अन्तिम रूप दिएर मस्यौदालाई बिहीबार मन्त्रालय पठाएको हो । 'नियमावलीको खाता अर्थ मन्त्रालय आइपुगेको छ,' उपसचिव जनकराज पन्तले एक कार्यक्रममा भने, 'यो काम छिट्टै अघि बढाउँछौं ।' नियमावलीमा भएका बुँदा र नियमनको प्रक्रियाबारे भने उनले खुलाएनन् । ६ वर्षदेखि नियमनबिना चलेको कमोडिटिज बजारलाई नियमावली मार्फत धितोपत्र बोर्ड मातहत ल्याउने तयारी सरकारको छ ।
ऐनमा उल्लेख नभई नियमन थाल्दा समस्या आउने सक्ने आशंका विज्ञले गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले हालकै धितोपत्र ऐनमार्फत नियमन गर्न सकिने बताउँछन् । 'नियमनका लागि हालकै कानुन र बोर्ड उपयुक्त छ,' उनले भने, 'अर्थमन्त्री, सचिव र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले चाहने हो भने यो दसैंअघि नै सम्भव छ ।' मुलुकको कृषि र खनिज पदार्थको कारोबार गरेर कमोडिटिज बजारबाट फाइदा पुग्न सक्ने उनले बताए । 'बजार अत्यन्तै आवश्यक छ,' उनले भने, 'त्यसैले यसलाई छिट्टै नियमन गर्न जरुरी देखिएको छ ।' बजार कुनै कारणले बन्द भए पुनः खुला हुन अन्त्यन्तै गाह्रो हुने र विश्वास गुम्ने उनले बताए ।
पूर्व डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले सर्वसाधारणको रकम प्रयोग हुने भएकाले कमोडिटिज बजार आफैं पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । 'जोखिम बढ््दा बढी कमाउने सम्भावना हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसैले ग्राहकले खरिद वा बिक्री गर्दा तेस्रो पक्ष कुन हो भन्ने स्पष्ट थाहा दिनुपर्छ ।' बजारलाई पारदर्शी बनाए हाल देखिएका अधिकांश समस्या सुल्झने उनले बताए । सरकारले राजस्व लिएपछि बजार विकासका लागि काम गर्नुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । बजारमा नयाँ काम जहिले पनि कसैको अनुमति नलिई हुने र त्यस्ता कामलाई सरकारले पछि मात्र ध्यान दिने गरेको उनले बताए । 'आइन्सटाइनले सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा र देवकोटाले मुनामदन लेख्दा कसैबाट अनुमति लिएनन््,' उनले भने, 'यस्तो भइरहन्छ र पछि सरकारले हेर्ने हो ।' छु्ट्टै निकाय बनाएरभन्दा धितोपत्र बोर्डबाटै निमयन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । 'सरकारी सेवा आकर्षक छैन,' उनले भने, 'त्यही भएर भएकै निकायलाई थप सुविधा सम्पन्न बनाएर काम गर्नुपर्छ ।' अर्का अर्थविद् र धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालले भने ४ वर्षअघि दुई  एक्सचेन्ज मात्र भएको समयमा नियमनको तयारी थाल्दा अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगरेको बताए । 'रामेश्वर खनालले यस्तो कुरा नल्याउनुस् नियमन गर्ने बेला भएको छैन भनेपछि काम अघि बढेको थिएन,' नेपालले भने, 'दुई पटक मैले नै अर्थ मन्त्रालयलमा नियमन गरिदिनका लागि अनुरोध गरेको थिए ।' उनले कमोडिटिज बजार प्रविधिको धेरै छिटो असर पर्ने भएकाले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ' कमोडिटिज बजारका कारण आर्थिक मन्दी आएको पनि चर्चा चलेको थियो,' उनले भने, 'यो बजार विकास गर्न तुरुन्तै नियमन थाल्नुपर्छ ।'