काठमाडौ, श्रावण १३ -
-जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारीलाई महिनाअघि बैंकबाट टेलिफोन आयो । ब्याज ५ प्रतिशतमा झारिएको सुनेर उनी छक्क परे । १५ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेका उनले यो पत्याएनन् र पुनः प्रश्न गरे । प्रत्युत्तरमा कर्जाको नभई निक्षेपको ब्याजदर घटेको थाहा पाए । 'निक्षेपको ब्याज एकै पटक साढे २ प्रतिशत बिन्दुले घट्यो तर कर्जामा दुई पटक गरेर १ प्रतिशत बिन्दुले मात्र घटाए,' उनी भन्छन् ।
-कपनका राजन भट्टराईले घर बनाउनका लागि ३ वर्षअघि ऋण लिएका थिए । तीन वर्षमा कम्तीमा चार पटक ब्याजदर बढेको उनी सम्झन्छन् । 'बैंकमा पैसा थुपि्ररहेको छ भन्ने सुनिन्छ तर ब्याज चाहिँ घटाएका छैनन्,' उनी भन्छन् ।
यी दुई बाहेक जुनसुकै शीर्षकमा कर्जा लिन बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका अधिकांशले पछिल्लो दुई वर्षदेखि भोगेको समस्या हो चर्को ब्याजदर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक केन्द्रीय बैंकले उठाइरहने प्रश्न पनि ब्याजदर निर्धारणकै हो । पछिल्लो समय निक्षेपमा ब्याजदर घटिरहने तर कर्जामा सोही अनुपात कम नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ । गत साता सार्वजनिक मौदि्रक नीतिले ब्याजदर घटाउन दबाब दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सँगै ब्याजदर बढ्न सहयोग पुग्ने निर्देशन पनि आएको छ ।
अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपाल मौदि्रक नीति कठोर रूपमा आएको र ब्याजदर झनै बढ्ने बताउँछन् । 'मौदि्रक नीतिले बजार सुकाएको छ,' उनले भने, 'बजारमा पैसा छ, लगानी गराउन सकेको छैन, त्यही भएर यस्तो नीति आएको जस्तो देखिन्छ ।' उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउने भनिए पनि जबजरजस्ती कोही नजाने उनी बताउँछन् । 'बैंक नाफामुखी संस्था हुन्,' उनले भने, 'वातावरण नभई जबरजस्ती गर्दैमा कसैले टेर्दैन ।' मौदि्रक नीतिबाट पुँजीको लागत बढ्ने र ब्याजदर घटाउन सम्भव नहुने उनी बताउँछन् ।
मौदि्रक नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात, विदेश लैजान पाउने रकम र विपन्न वर्ग कर्जाको दायरा बनाएको छ । यसले बजारमा रहेको तरलता -लगानीयोग्य पुँजी) कम गर्न मद्दत गर्छ । यसका साथै केन्द्रीय बैंकले बजारको ब्याजदरलाई कता जानुपर्छ भनेर बाटो देखाउने बैंक दरलाई पनि बढाएको छ । गत वर्ष ७ प्रतिशत रहेको बैंक दर यस वर्ष ८ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
अर्कोतर्फ कर्जामा आधारभूत दर कायम गर्ने र अल्पकालीन मुद्रा बजारका दरलाई निश्चित परिधिमा राख्न ब्याजदर कोरिडर नीति क्रमशः लागू गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ । यसमा बैंकहरूले पुँजीको लागत प्रकाशन गरेर सोही अनुरूप मात्र ब्याजदर निर्धारण गर्न दिने तयारी केन्द्रीय बैंकको हो । ब्याजदर कोरिडरको चर्चा १ वर्ष अघिदेखि चले पनि केही प्राविधिक विषय र आवश्यक दरहरू तोकिन बाँकी रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अन्य मुलुकमा पनि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न अनौपचारिक बाटोबाट बजारको ब्याजदरलाई निश्चित परिधिभित्र राख्ने गरेको छ । 'बैंकहरूको लागत अनुसार निश्चितभन्दा बढी ब्याजदर तोक्न नपाउने व्यवस्था गर्ने तयारी छ,' केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंकिङ, फाइनान्स र बिमा कमिटीका अध्यक्ष शेखर गोल्छा ब्याजदर धान्न नसक्ने अवस्थामा मात्र केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'ब्याजदरलाई बजारले निर्धारण गर्ने गरी छाडिनुपर्छ,' उनको धारणा छ, 'तर धान्न नसक्ने भए केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्ने हो ।' पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीति र अन्य निर्देशन मार्फत ल्याएका केही विषयले समस्या ल्याएको गोल्छाले बताए । 'बैंकका सञ्चालकले कर्जा लिन नपाउने जस्ता व्यवस्था एकै पटक आउँदा विकृति पनि भित्रन सक्छ,' उनले भने, 'यस्ता विषयमा बिस्तारै बन्देज लगाउँदै जाँदा राम्रो हुन्छ ।'
वृद्धि गरिएको अनिवार्य नगद मौज्दातले ब्याजदरमा बैंकलाई केही दबाब पर्न सक्ने बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउँछन् । 'पूर्ण बजेट नआएकाले पुनः तरलता अभाव नहोला भन्न सकिँदैन,' उनले भने, 'मौदि्रक नीतिका केही निर्णय हतारमा आएको जस्तो देखिन्छ ।' पछिल्लो समय लगानी वृद्धिका लागि बैंकर ब्याजदर घटाउन प्रयास गरिरहेको उनले बताए । 'ब्याजदर कोरिडर लगायत विषय स्पष्ट भएका छैनन्,' उनले भने, 'त्यो स्पष्ट भएपछि मात्र के हुन्छ भन्न सकिन्छ ।'
बैंकर अनिल शाह भने पूर्ण बजेट नआएको समयमा राष्ट्र बैंकले कसिलो मौदि्रक नीति ल्याएको बताए । 'पूर्ण बजेट नआएको समयमा मौदि्रक नीति बनाउन सजिलो छैन,' उनले भने, 'त्यसैले कसिलो मौदि्रक नीति आएको हुन सक्छ ।' मौदि्रक नीतिले बढाएको अनिवार्य नगद मौज्दात र विपन्न वर्ग कर्जाको दायराबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ प्रयोग हुने उनले बताए । 'सीआरआरले १० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने र विपन्न वर्गमा ५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी हुने देखिन्छ,' उनले भने, 'तर तरलता निक्षेप अनुपात २० प्रतिशत रहेकाले धेरै असर पर्दैन ।' निक्षेपको मात्र नभएर पछिल्लो समय कर्जाको पनि ब्याजदर घटेको उनले बताए । 'करिब ८० प्रतिशत लगानी कर्पोरेट हाउसका २० प्रतिशत व्यक्तिलाई भइरहेको छ,' उनले भने, 'त्यसमा हेर्नुभयो भने ब्याजदर दोहोरो अंकबाट तल आउन लागेको छ ।' अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी कर्पोरेट क्षेत्रमा धेरै भएकाले प्रतिस्पर्धाका आधारमा ब्याज कम आएको उनले बताए ।
पछिल्लो समय बैंकहरूसँग ६० अर्बको हाराहारीमा तरल कोष रहेको कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराई बताउँछन् । 'बैंकले त्यत्तिकै रकम राख्दैनन्,' उनले भने, 'प्रतिस्पर्धाकै आधारमा विस्तारै ब्याज घट्दै जान्छ ।' पहिले ठूला बैंकले ब्याज घटाएपछि अन्यलाई पनि दबाब परेर घट्ने उनी बताउँछन् । 'सरकारी बोन्ड र टे्रजरी बिल्सबाट आउने प्रतिफल बढ्ने हो भने तुरुन्तै ब्याजदर घट्न सक्छ,' उनले भने ।
-जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारीलाई महिनाअघि बैंकबाट टेलिफोन आयो । ब्याज ५ प्रतिशतमा झारिएको सुनेर उनी छक्क परे । १५ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेका उनले यो पत्याएनन् र पुनः प्रश्न गरे । प्रत्युत्तरमा कर्जाको नभई निक्षेपको ब्याजदर घटेको थाहा पाए । 'निक्षेपको ब्याज एकै पटक साढे २ प्रतिशत बिन्दुले घट्यो तर कर्जामा दुई पटक गरेर १ प्रतिशत बिन्दुले मात्र घटाए,' उनी भन्छन् ।
-कपनका राजन भट्टराईले घर बनाउनका लागि ३ वर्षअघि ऋण लिएका थिए । तीन वर्षमा कम्तीमा चार पटक ब्याजदर बढेको उनी सम्झन्छन् । 'बैंकमा पैसा थुपि्ररहेको छ भन्ने सुनिन्छ तर ब्याज चाहिँ घटाएका छैनन्,' उनी भन्छन् ।
यी दुई बाहेक जुनसुकै शीर्षकमा कर्जा लिन बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका अधिकांशले पछिल्लो दुई वर्षदेखि भोगेको समस्या हो चर्को ब्याजदर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक केन्द्रीय बैंकले उठाइरहने प्रश्न पनि ब्याजदर निर्धारणकै हो । पछिल्लो समय निक्षेपमा ब्याजदर घटिरहने तर कर्जामा सोही अनुपात कम नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ । गत साता सार्वजनिक मौदि्रक नीतिले ब्याजदर घटाउन दबाब दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सँगै ब्याजदर बढ्न सहयोग पुग्ने निर्देशन पनि आएको छ ।
अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपाल मौदि्रक नीति कठोर रूपमा आएको र ब्याजदर झनै बढ्ने बताउँछन् । 'मौदि्रक नीतिले बजार सुकाएको छ,' उनले भने, 'बजारमा पैसा छ, लगानी गराउन सकेको छैन, त्यही भएर यस्तो नीति आएको जस्तो देखिन्छ ।' उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउने भनिए पनि जबजरजस्ती कोही नजाने उनी बताउँछन् । 'बैंक नाफामुखी संस्था हुन्,' उनले भने, 'वातावरण नभई जबरजस्ती गर्दैमा कसैले टेर्दैन ।' मौदि्रक नीतिबाट पुँजीको लागत बढ्ने र ब्याजदर घटाउन सम्भव नहुने उनी बताउँछन् ।
मौदि्रक नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात, विदेश लैजान पाउने रकम र विपन्न वर्ग कर्जाको दायरा बनाएको छ । यसले बजारमा रहेको तरलता -लगानीयोग्य पुँजी) कम गर्न मद्दत गर्छ । यसका साथै केन्द्रीय बैंकले बजारको ब्याजदरलाई कता जानुपर्छ भनेर बाटो देखाउने बैंक दरलाई पनि बढाएको छ । गत वर्ष ७ प्रतिशत रहेको बैंक दर यस वर्ष ८ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
अर्कोतर्फ कर्जामा आधारभूत दर कायम गर्ने र अल्पकालीन मुद्रा बजारका दरलाई निश्चित परिधिमा राख्न ब्याजदर कोरिडर नीति क्रमशः लागू गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ । यसमा बैंकहरूले पुँजीको लागत प्रकाशन गरेर सोही अनुरूप मात्र ब्याजदर निर्धारण गर्न दिने तयारी केन्द्रीय बैंकको हो । ब्याजदर कोरिडरको चर्चा १ वर्ष अघिदेखि चले पनि केही प्राविधिक विषय र आवश्यक दरहरू तोकिन बाँकी रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अन्य मुलुकमा पनि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न अनौपचारिक बाटोबाट बजारको ब्याजदरलाई निश्चित परिधिभित्र राख्ने गरेको छ । 'बैंकहरूको लागत अनुसार निश्चितभन्दा बढी ब्याजदर तोक्न नपाउने व्यवस्था गर्ने तयारी छ,' केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंकिङ, फाइनान्स र बिमा कमिटीका अध्यक्ष शेखर गोल्छा ब्याजदर धान्न नसक्ने अवस्थामा मात्र केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'ब्याजदरलाई बजारले निर्धारण गर्ने गरी छाडिनुपर्छ,' उनको धारणा छ, 'तर धान्न नसक्ने भए केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्ने हो ।' पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीति र अन्य निर्देशन मार्फत ल्याएका केही विषयले समस्या ल्याएको गोल्छाले बताए । 'बैंकका सञ्चालकले कर्जा लिन नपाउने जस्ता व्यवस्था एकै पटक आउँदा विकृति पनि भित्रन सक्छ,' उनले भने, 'यस्ता विषयमा बिस्तारै बन्देज लगाउँदै जाँदा राम्रो हुन्छ ।'
वृद्धि गरिएको अनिवार्य नगद मौज्दातले ब्याजदरमा बैंकलाई केही दबाब पर्न सक्ने बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउँछन् । 'पूर्ण बजेट नआएकाले पुनः तरलता अभाव नहोला भन्न सकिँदैन,' उनले भने, 'मौदि्रक नीतिका केही निर्णय हतारमा आएको जस्तो देखिन्छ ।' पछिल्लो समय लगानी वृद्धिका लागि बैंकर ब्याजदर घटाउन प्रयास गरिरहेको उनले बताए । 'ब्याजदर कोरिडर लगायत विषय स्पष्ट भएका छैनन्,' उनले भने, 'त्यो स्पष्ट भएपछि मात्र के हुन्छ भन्न सकिन्छ ।'
बैंकर अनिल शाह भने पूर्ण बजेट नआएको समयमा राष्ट्र बैंकले कसिलो मौदि्रक नीति ल्याएको बताए । 'पूर्ण बजेट नआएको समयमा मौदि्रक नीति बनाउन सजिलो छैन,' उनले भने, 'त्यसैले कसिलो मौदि्रक नीति आएको हुन सक्छ ।' मौदि्रक नीतिले बढाएको अनिवार्य नगद मौज्दात र विपन्न वर्ग कर्जाको दायराबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ प्रयोग हुने उनले बताए । 'सीआरआरले १० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने र विपन्न वर्गमा ५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी हुने देखिन्छ,' उनले भने, 'तर तरलता निक्षेप अनुपात २० प्रतिशत रहेकाले धेरै असर पर्दैन ।' निक्षेपको मात्र नभएर पछिल्लो समय कर्जाको पनि ब्याजदर घटेको उनले बताए । 'करिब ८० प्रतिशत लगानी कर्पोरेट हाउसका २० प्रतिशत व्यक्तिलाई भइरहेको छ,' उनले भने, 'त्यसमा हेर्नुभयो भने ब्याजदर दोहोरो अंकबाट तल आउन लागेको छ ।' अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी कर्पोरेट क्षेत्रमा धेरै भएकाले प्रतिस्पर्धाका आधारमा ब्याज कम आएको उनले बताए ।
पछिल्लो समय बैंकहरूसँग ६० अर्बको हाराहारीमा तरल कोष रहेको कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराई बताउँछन् । 'बैंकले त्यत्तिकै रकम राख्दैनन्,' उनले भने, 'प्रतिस्पर्धाकै आधारमा विस्तारै ब्याज घट्दै जान्छ ।' पहिले ठूला बैंकले ब्याज घटाएपछि अन्यलाई पनि दबाब परेर घट्ने उनी बताउँछन् । 'सरकारी बोन्ड र टे्रजरी बिल्सबाट आउने प्रतिफल बढ्ने हो भने तुरुन्तै ब्याजदर घट्न सक्छ,' उनले भने ।
