Wednesday, July 18, 2012

डलरको भाउ बढेर वित्तीय क्षेत्रलाई राहत

काठमाडौ, श्रावण ३ - अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको उतारचढावले बैंक वित्तीय संस्थाको नाफा मात्र नभएर केन्द्रीय बैंकको कोषमा समेत रकम थपिएको छ । राष्ट्र बैंकले मुख्यगरी विदेशमा राखेको डलरको भाउ बढेर सटही समीकारक कोषमा उल्लेख्य रकम जम्मा भएको छ । गत जेठदेखिको एक वर्षको अवधिमा कोषमा ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढेको छ ।
विदेशी विनिमयमा हुने परिवर्तनको जोखिम धान्न यस्तो कोषको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । डलर कमजोर हुँदै जाँदा कोषको रकम घट्दै जान्छ । तर बढ्दा थपिएको रकम केन्द्रीय बैंकको नाफामा भने देखाउन पाइँदैन । 'यसले डलर कमजोर हुँदा कोष रित्तिएर आउने जोखिम कम हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकलाई पनि राहत नै हुन्छ,' केन्द्रीय बैंकका एक पूर्वअधिकारीले भने । उक्त कोषमा ०६८ जेठमा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । जुन ०६९ जेठमा ४५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
'अमेरिकी डलरको मूल्यमा देखिएको उतारचढावपछि उक्त कोषमा रकम वृद्धि भएको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'कोषमा रकम बढे पनि त्यसलाई नाफामा लैजान पाइँदैन ।' उक्त रकमलाई आयमा राख्न नमिल्ने भएपछि राष्ट्र बैंकको नाफा भने बढ्दैन । ०६८ असार १ गते अमेरिकी डलर ७१ रुपैयाँ ३५ पैसामा कारोबार भएको थियो । जुन एक वर्षको समयमा १७ रुपैयाँ ५७ पैसाले बढेको थियो । ०६९ असार १ गते राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको मूल्य ८८ रुपैयाँ ९२ पैसा तोकेको थियो । एक वर्षमा डलर करिब १५ प्रतिशतले बढ्यो । यस अवधिमा डलर ऐतिहासिक उचाइमा पुग्यो ।
डलरको वृद्धिले वाणिज्य बैंकहरूको भने नाफा नै बढाएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले यस्तो खरिद बिक्री राष्ट्र बैंकसँग गर्ने हो । वाणिज्य बैंकसँग डलरको खरिद बिक्री गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले सातामा तीन दिन छुट्याएको छ । जसलाई दैनिक बनाउन बैंकहरूले माग गरेका छन् ।
यस वर्ष वाणिज्य बैंकको आम्दानीको स्रोतमध्ये वृद्धिदरका आधारमा विदेशी मुद्राबाट हुने नाफा पनि प्रमुख बनेको छ । लगानी वृद्धि हुन नसकेको अवस्था र घरजग्गा क्षेत्रको ऋणमा समस्या देखिए पनि विदेशी विनिमय मुनाफाले केही राहत दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्म वाणिज्य बैंकले विदेशी विनिमयबाट ६८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेका छन् ।
घट्न थाल्यो मूल्य
१५ दिन अघिसम्म दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको अमेरिकी डलरको मूल्य पछिल्ला दिन घट्न थालेको छ । असार १४ गते ९२ रुपैयाँमा कारोबार भएको एक अमेरिकी डलरको मूल्य त्यसयता ३ रुपैयाँ ३४ पैसाले घटेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर अनुसार बुधबार अमेरिकी डलरको खरिद मूल्य ८७ रुपैयाँ ७४ पैसा छ ।
स्थिर विनिमय दर रहेको कारण भारतमा डलरको अधिमूल्यनसँगै नेपालमा पनि मूल्य बढेको थियो । भारतले अमेरिकी डलरको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न विभिन्न कदम चालेपछि पछिल्लो समय मूल्य केही झरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत अमेरिकी डलरको अधिमूल्यन हुन थालेपछि भारितय बजारमा पनि असर परेको छ । भारतका बैंकहरूले डलरको मूल्य घट्न सक्ने सम्भावनाका कारण बजारमा धेरै डलर पठाएका छन् । जसको कारण आपूर्ति वृद्धि भएर भारतीय बजारमा पनि मूल्य घटेको
छ । भारतमा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न अमेरिकी डलरको प्रयोग हुने गरेको छ ।

Monday, July 16, 2012

आशैआशमा बित्यो वर्ष

काठमाडौ, श्रावण २ - गत वर्ष अधिकांश समय निरास देखिएका सेयर लगानीकर्तालाई आइतबार सकिएको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ ले पनि उत्साह जगाउन सकेन । चैतपछि बजारमा सुधार देखिन थाले पनि संविधानसभाको विघटन र अन्ततः असारमा पूर्ण बजेट नआएपछि अर्थतन्त्रको सूचक मानिने सेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ ।
 'बजेट मार्फत धेरै विषय सम्बोधन हुने आशामा लगानीकर्ता थिए,' स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अञ्जनराज पौडेलले भने, 'त्यो पनि हुन सकेन ।' गत वर्ष बजेटबाट सेयर बजार सुधारका लागि विभिन्न योजना सार्वजनिक भए पनि अधिकांश पूरा हुन सकेनन् । सरकारले पुँजीगत लाभरकलाई संस्थागत रूपमा १० र व्यक्तिगत रूपमा ५ प्रतिशत बनाएको थियो । विद्युतीय कारोबार सुरु गर्ने, केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, संस्थागत लगानीकर्ता र सामूहिक लगानी कोष सुरु गर्ने लगायत आकर्षक कार्यक्रम गत वर्षको बजेटले ल्याएको थियो । जसको असर केही समय बजारमा पर्‍यो पनि । तर कार्यान्वयन नभएपछि बजारले ओरालो गति नै लियो । समग्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुमा ३ सय ६२ दशमलव ८५ बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक अन्त्यमा ३ सय ८९ दशमलव ७२ बिन्दुमा पुगेको छ । यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ दशमलव ४१ प्रतिशत हो ।
विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई गत वर्ष सेयर बजार सुधारका लागि नीतिगत रूपमा केही नआएको बताउँछन् । 'गफको निरन्तरता मात्र भयो,' उनलेे भने । सरकारले लगानीकर्ता उत्साही बनाउन नीतिगत रूपमा कार्यक्रम नल्याए पनि अर्थतन्त्र र बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेपछि गत वर्ष बजारमा केही सुधार देखिएको उनी बताउँछन् । 'अर्थतन्त्र र ब्याजदरको सेयर बजारसँग सीधा सम्बन्ध हुन्छ,' उनले भने, 'त्यही अनुसार बजारमा असर देखिएको छ ।' अघिल्लो वर्षभन्दा आर्थिक वृद्धिदरमा देखिएको सुधार र बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा आएको गिरावटका कारण सेयर बजारमा प्रभाव परेको उनले
बताए । 'विगत ५/७ वर्षदेखिको प्रवृत्ति हेर्दा पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ,' उनले भने । 
अघिल्लो वर्षदेखि केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको पखाईमा रहेका लगानीकर्ता यस वर्ष पनि निरास नै रहनुपर्‍यो । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र यसले पूर्ण कारोबार सञ्चालन गर्ने देखिएको छ । साथै बजार सुधारका लागि आवश्यक सामूहिक लगानी कोषले पनि गत वर्ष काम सुरु गर्न सकेन । कम्पनी दर्ता भए पनि ऐन/कानुन संशोधन आवश्यक भएपछि समयमै काम सुरु हुन नसकेको हो ।
अर्कोतर्फ मुलुकको राजनीतिमा देखिएको अन्योलले पनि सेयर बजारलाई असर गर्‍यो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुन नसक्नु, बजेटमा सहमति नहुनु जस्ता विषयले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटाउन मद्दत गरे । बैंक वित्तीय संस्थाको घटेको ब्याजदर, अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य न्यूनतम बिन्दुमा आएको अवस्था र केही नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेशले बजारमा केही समय सुधार ल्यायो । तर केही ठूला लगानीकर्ताले यही अवधिमा ऋण चुक्ता गर्न ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री पनि गरे । नयाँ सेयर ब्रोकरले कारोबार सुरु गरे पनि बजारमा गिरावट रहेकाले उत्साह देखिएन ।
अर्थतन्त्रसँगै बजारमा अन्योल
सरकारले पूर्ण बजेट र सेयर बजार सम्बोधन गरेर कार्यक्रम ल्याउन नसकेपछिको असर सेयर बजारमा वर्षभरि देखिने भएको छ । यसले सेयर लगानीकर्तामा मात्र नभएर अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्ने निश्चित छ । साथै समयमै वर्ष नहुनु र माग अनुसार मल उपलब्ध नभएकाले कृषि उत्पादनमा असर पर्ने देखिन्छ । जसले समग्रमा आर्थिक वृद्धिदरलाई असर गर्ने छ ।
सेयर बजारमा मुख्य अंश बैंकिङबाट पाउने प्रतिफलले पनि लगानीकर्तालाई निरास बनाउने देखिन्छ । 'समग्रमा बैंकिङबाट आउने नाफा घट्ने देखिन्छ,' भट्टराईले भने, 'अन्य विषय हेर्दा पनि निराशाजनक अवस्था आउन सक्छ ।' उनी यस वर्ष देखिएको उच्च बिन्दुकै वरपर सेयर बजार रहने बताउँछन् । 'आर्थिक वृद्धिदर माथि जाने सम्भावना कम छ,' उनले भने, 'केही समयमा पूर्ण बजेट आए पनि सबै खर्च हुन नसक्ने अवस्थाका कारण बजारमा असर पर्छ ।' पौडेल भने लामो समय सेयर बजार स्थिर रहेकाले गिरावट आउने सम्भावना कमै रहेको बताउँछन् । 'साथै सेयर लगानीकर्ताले पनि बजारबाट धेरै आशा गरेका छैनन्,' उनले भने, 'त्यसैले बजारमा अब गिरावट नआउनुपर्ने हो ।'
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा कारोबार रकम ५४ दशमलव १२ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष १० अर्ब २७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । जुन अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । समग्र कारोबार रकममा देखिएको वृद्धिले दैनिक कारोबारमा पनि सुधार आएको छ । गत वर्ष औसत दैनिक कारोबार ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भयो । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी हो ।
नेप्सेको तथ्यांक अनुसार बजार पुँजीकरण गत वर्षको अन्त्यमा ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । गत वर्ष सेयर बजारमा १० कम्पनी प्रवेश गरेका छन् । जसमा १ वाणिज्य बैंक, ७ विकास बैंक र २ वित्त कम्पनी छन् । संस्था थपिए पनि नेप्सेमा कारोबार हुने कम्पनीको संख्या २ सय १६ पुगेको छ । यही अवधीमा ३/३ सरकारी ऋणपत्र र कर्पोरेट ऋणपत्र पनि सूचीकृत भएका छन् ।

सरकारी बैंकलाई ५ अर्ब ६९ करोड

काठमाडौ, श्रावण १ - सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका दुई ठूला संस्था राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । पुँजी वृद्धिमा प्रयोग हुने उक्त रकमले वित्तीय स्वास्थ्य सुधि्रन अपेक्षा सहित आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । शाखा, ग्राहक र सञ्चालनका आधारमा लामो इतिहास बोकेका दुवै बैंकको नेटवर्थ
(सम्पत्ति र दायित्वको फरक) ऋणात्मक छ । संस्था सुधार गर्न पुँजी योजना बनाएका दुवै बैंकलाई सोही अनुसार सरकारले रकम दिएको हो ।
सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ४ अर्ब ३२ करोड र नेपाल बैंकलाई १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ । बैंकले निजी वाणिज्य बैंकलाई तोकेकै प्रावधानलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि वाणिज्य बैंकलाई सामान्य अवस्थामा आउन थप ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने छ । वाणिज्य बैंकको नेटवर्थ ९ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक छ ।  यी दुई बैंकमा लागू नभए पनि निजी बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।
मुलुकका दुई पुराना र धेरै शाखा रहेका बैंक सुधारका लागि यसअघि विश्व बैंकबाट करिब ७ अर्ब ऋण लिइएको थियो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत अन्य परिसूचक र शाखाको सुधार भए पनि नेटवर्थ ऋणात्मक नै रहेको थियो ।
४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको नेपाल बैंकलाई भने सरकारले दिएको रकमबाट केही राहत मिल्ने देखिन्छ । नेपाल बैंकले सेयरधनीलाई १ बराबर ९ दशमलव ५ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गरेर आवश्यकता अनुसार पुँजी पुर्‍याउने योजना अन्तर्गत सरकारसँग उक्त रकम मागेको थियो ।
सरकारले आफ्नो सेयर स्वामित्व अनुसार हकप्रद सेयर खरिद गर्न १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । नेपाल बैंकमा सरकारको ४१ प्रतिशत सेयर छ । कर्मचारी र उद्योगी व्यवसयीको लगानी छ । ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको योजना अनुसार उसले करिब ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुँजी संकलन गर्ने तयारी गरेको छ ।
तोकिए अनुसारको पुँजी पुर्‍याएर बैंकले आफ्नो सेयर कारोबार स्टक एक्सचेन्ज फेरि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
दुवै संस्थाले पुँजी वृद्धिका लागि पेस गरेको योजना राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो । वाणिज्य बैंकले ३ वर्षको पुँजी योजना बनाएको छ । जसबाट १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सबैभन्दा पहिले हकप्रद सेयर वा बोन्डबाट रकम संकलन गर्ने तयारी छ । यसका साथै थप पुँजीका लागि डिबेन्चर जारी गर्ने योजना पनि बैंकको छ । सरकारी स्वामित्वको यो बैंकले एकमुष्ठ वा किस्तामा सरकारबाट रकम लिने योजना बनाएको थियो । जस अन्तर्गत पछिल्लो रकम उपलब्ध भएको हो ।

Sunday, July 15, 2012

बैंक व्यवस्थापनमा रहेकालाई ऋणमा कडाइ

काठमाडौ, असार ३० - राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा रहेकाले लिन पाउने ऋणमा क्षेत्र तोकिदिएको छ । वर्षभरि जारी भएका निर्देशनलाई एकीकृत रूपमा ल्याउँदै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, व्यवस्थापन तहको पदाधिकारीले कुनै पनि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट शिक्षा कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा, घर कर्जा वा घरायसी प्रयोजनका सामग्री कर्जाबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमका कर्जा लिन नपाउने भएका छन्् । 'संस्थामा बसेर तलब खाने भएपछि ध्यान अन्यत्र नमोडियोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरेका हौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

बैंकरले भने यस्तो व्यवस्था समय तोकेर आउनुपर्ने बताएका छन्् । 'पर्याप्त समय दिएर यस्तो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने थियो,' एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'यस्तो प्रकृतिका ऋण धेरै बैंकले प्रवाह गरेकाले उनीहरू समस्यामा पर्नेछन्् ।' राष्ट्र बैंकले भने यसलाई संस्थागत सुशासन बलियो बनाउन जारी गरिएको एक निर्देशन भनेको छ ।

यसका साथै कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक पनि एकै परिवारबाट हुन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार बंैक तथा वित्तीय संस्थ्ाामा एकाघर परिवार, र्फम, कम्पनी, संगठित संस्था वा एउटै समूहको कम्पनीबाट एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख पदमा मनोनयन/निर्वाचन/नियुक्त गर्न नपाइने भएको हो । यो व्यवस्था यसअघि सञ्चालकलाई मात्र लागू गरिएको थियो ।

बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नै प्रयोजनका लागि जग्गा वा भवन खरिद/निर्माण गर्दा पनि विभिन्न प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । जसमा दुई वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालन भएको, पुँजी कोष पर्याप्त रहेको, प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशत सीमाभित्र रहेको लगायतका प्रावधान छन् । यी प्रावधान पूरा नगरी जग्गा, भवन वा दुवै खरिद वा निर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजी कोष गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ । निर्माण भएर पनि ३ वर्षसम्म प्रयोगमा नआएमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजी कोष गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ ।

घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जालाई सीमामा ल्याउने व्यवस्थालाई भने केही खुलुको बनाइएको छ । २०६९ असारभित्र घरजग्गा तथा रियलस्टेट कर्जालाई १० प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधानमा थप एक वर्षको समयसीमा दिइएको छ । निर्देशन अनुसार ब्याज आइरहेको घरजग्गा र रियलस्टेट कर्जालाई २०६० असार मसान्तसम्म नवीकरण गर्न सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यसले घरजग्गा ऋण दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही सहज बनाउनेछ ।

राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप एक वर्ष ब्याज आम्दानी हुने गरी एकअर्काको संस्थामा खाता खोल्न दिने भएको छ । ०६८/०६९ मा जारी भएका निर्देशनलाई एकीकृत बनाउँदा उक्त व्यवस्था थप गरिएको हो । थप नभएको भए यस्तो आम्दानी गर्न पाइने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षसम्म मात्र थियो । जसलाई ०७० असारसम्म थपिएको छ ।

विशेषगरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले वाणिज्य बैंकमा ब्याज आउने गरी खाता खोलेर पैसा राखेका हुन्छन् । यस्तो रकम २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । दुर्गममा रहेका वित्तीय संस्थाले लगानीका औजार उपलब्ध नभएकाले यस्तो व्यवस्था नहटाउन माग गर्दै आएका थिए । विकास बैंक संघ र वित्त कम्पनी संघले मौदि्रक नीतिमा सुझाव दिँदै यस्तो माग गरेका थिए ।

यसका साथै अनिवार्य मौज्दातमा नपुग भए जति रकममा प्रचलित बैंक दरको प्रतिशतले मासिक हिसाबमा हर्जाना लगाइने र यसरी नपुग भए जतिको रकमलाई बैंक दरको प्रतिशतले गुणा गरी बाह्रले भाग गरिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कर्जा अपलेखन गर्दा कर्जाको धितो सुरक्षण लिलाम बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा अनिवार्यरूपमा धितो सकार गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालित विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघु वित्त विकास बैंकले आफ््नो कार्यक्षेत्र रहेको जिल्लाबारे साइनबोर्ड र लेटरप्याडमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट संस्थाबारे सर्वसाधारणले स्पस्ट जानकारी पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

रेमिट्यान्सले थेगेको वित्तीय क्षेत्र

काठमाडौ, असार ३१ - चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रका केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि मूलभूत समस्या घट्न सकेन । बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी वृद्धि सन्तोषजनक नहुनु, सेयर बजारमा लगानीकर्ता निराश रहनु, मूल्यवृद्धि प्रक्षेपणभन्दा बढी हुनु, कमोडिटिज बजार नियमन हुन नसक्नु लगायतका समस्या वर्षभरि नै देखिए । यी सबै समस्यालाई भुलाउने केही काम भने विदेशबाट आउने रेमिटेन्सले गर्‍यो । रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकलाई भने सकारात्मक देखाएको छ ।
पुँजी बजार सेयर बजार मार्फत पुँजी परिचालन गर्ने क्रममा उच्च गिरावट देखिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०६८/६९ ले देखाएको छ । बर्षको पहिलो ८ महिनामा ७२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुँजी परिचालन करिब ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो ।  जसमा साधारण सेयर मार्फत १२ करोड, हकप्रद सेयर मार्फत २० करोड र डिवेन्चर मार्फत ४० करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।
सर्वेक्षण अनुसार उक्त अवधिमा १३ दशमलव ४ प्रतिशतले बजार पुँजीकरण घटेको छ । पुँजीकरण घट्नुमा कम्पनीको संख्या थप हुनु र सेयर मूल्य कम हुनु कारक हो । यसको कारणका रूपमा कमोडिटिज बजारमा भइरहेको विस्तार, सूचीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिनु, धितोपत्र आपूर्ति र मागबीच सन्तुलन नहुनु लगायत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तुलनामा कारोबार रकम, संख्या बढे पनि बजार पुँजीकरण र नेप्से परिसूचकमा भने गिरावट आएको छ ।
पहुँच बढ्दै बैंकिङको बैंक वित्तीय संस्थाको विस्तारले सेवा उपलब्धता र पैसा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ०६८ फागुनमा २० हजार ५ सय व्यक्तिलाई वाणिज्य बैंकको एक शाखाले बैंकिङ सेवा दिइरहेको छ । जुन ०६६ असारमा प्रतिशाखा ३४ हजारको हाराहारी थियो ।
शाखाको पहुँच बढेपछि प्रतिव्यक्ति निक्षेपको रकम पनि बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बैंकमा खाता भएका प्रत्येकको औसतमा २९ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा निक्षेप छ । जुन ०६६ असारमा १९ हजार रुपैयाँको हाराहारी थियो ।
०६६ असारदेखि ०६८ फागुनसम्म वाणिज्य बैंकले ५ सय ४८ वटा शाखा थपेका छन् । यससँगै शाखा संख्या १३ सयको हाराहारीमा पुगेको छ  । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी गर्दा मुलुकभर २२ सय ६५ शाखा सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा धेरै मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १ हजार ८८ वटा र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १ सय ६ वित्तीय संस्थाका शाखा छन् ।
तर यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्ने क्रम जारी रहेर कर्जा लगानी भने सन्तोषजनक हुन सकेन । बैंकमा तरलता बढ्ने क्रम वर्षभरि देखिए पनि राजनीतिक अवस्था र महँगो ब्याजदरका कारण ठूला लगानी हुन सकेनन् ।
कमोडिटिज बजार धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्ने भन्दै अध्ययन थालिए पनि आर्थिक सर्वेक्षणले कमोडिटिज क्षेत्रका लागि छुट्टै नियमक आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । ०६४ सालबाट एउटा एक्सचेन्ज मार्फत कारोबार सुरु भएको कमोडिटिज बजारमा हाल ६ कम्पनी छन् । जसमध्ये दुईवटा स्पट एक्सचेन्ज हुन् । यी एक्सचेन्ज मार्फत कारोबार गर्ने ब्रोकरको संख्या २ सयको हाराहारी रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । नियमन हुन नसके पनि यस्ता संस्थाले मुलुकमा अधिकांश क्षेत्रबाट कारोबार थालिसकेका छन् ।
बढ्दै छ बिमाको कारोबार अन्य वित्तीय संस्थाजस्तै जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीको कारोबारमा पनि वृद्धि जारी छ । ०६८/०६९ को पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार यी दुवै प्रकारका बिमा कम्पनीसँग ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको वित्तीय स्रोत रहेको र त्यसलाई उपयोग गरिरहेका छन् । जसमा जीवन बिमाको ५३ अर्ब र निर्जीवनको १३ अर्ब रुपैयाँका हाराहारीमा स्रोत छ । यो दुवै तथ्यांक आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ को पूरै स्रोत संकलन र उपयोगभन्दा बढी हो ।
बिमा कम्पनी संकलन गर्ने शुल्क र गर्ने लगानीमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । सर्वेक्षणको अनुमान अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बिमा शुल्क आर्जन अघिल्लोभन्दा १२ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । बिमा कम्पनीको शुल्क आर्जन वृद्धिसँगै लगानीबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पनि बढ्दै गएको छ । सर्वेक्षण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो योगदान १ दशमलव ४१ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ दशमलव ३१ प्रतिशत थियो ।
मौदि्रक नीति चालू आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्य लिए पनि महँगो ब्याजदर र राजनीतिक अस्थिरताका कारण सम्भव भएको छैन । यसका साथै सरकारले गर्ने खर्चमा पनि वृद्धि हुन सकेको छैन । सरकारले लगानी गर्न लिने आन्तरिक कर्जा चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । मौदि्रक नीतिले यो वृद्धि १३ दशमलव ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । साथै मूल्य वृद्धिलाई ७ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । जुन ८ महिनामा ७ दशमलव ७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । वर्षको अन्त्यमा औसत ८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हुने राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बताए । करिब ५ अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर बचत रहने अनुमान गरिए पनि ८ महिनामा यो ७९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।