Thursday, July 12, 2012

राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति ६० प्रतिशत बढ्यो

काठमाडौ, असार २८ - एक वर्षमा राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति ६० प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको जेठको तुलनामा यस वर्ष केन्द्रीय बैंकको सम्पत्ति ९१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले बढेको हो ।
०६८ जेठमा राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ थियो । यस वर्षको जेठमा २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकसँग रहेको नोट, विदेशी मुद्रा, विदेशी बैंकमा रहेको मौज्दात, विदेशी बन्ड, सेक्युरिटीमा रहेको लगानी, सरकारका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको कर्जा सापटीका आधारमा यो सम्पत्ति निकालिन्छ ।
मुलुकमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा उच्च गिरावट देखिएको समयमा त्यसको नियामक केन्द्रीय बैंकको सम्पत्तिसँगै नाफा बढ्ने संकेत देखिएको छ । 'अमेरिकी डलरको उतारचढावका साथै बजारमा नोटको प्रवाह वृद्धि भएका कारण सम्पत्ति बढेको हो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'यसले नाफा वृद्धिमा ठूलो असर गर्दैन ।' नाफा बढ्न ब्याज आम्दानी बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
विदेशी मुद्राको दर उचारचढाव हुँदाको रकम राष्ट्र बैंकको आयमा नभई कोषमा राखिन्छ । वित्तीय संस्थालाई दिएको कर्जा बढेकाले नाफा पनि केही मात्रामा बढ्ने छ ।
यस वर्ष ५ अर्बको हाराहारीमा नाफा हुने अनुमान गरिए पनि बढी हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो नाफाको केही अंश सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ । यस वर्ष राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ५ अर्ब रुपैयाँ नाफाबाट बुझाउने तयारी गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको आयमा विदेशी मुद्राले सबैभन्दा बढी योगदान दिँदै आएको छ । 'शोधानान्तर स्थिति हालसम्मकै उच्च रहनु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु लगायतले राष्ट्र बैंकको सम्पत्तिमा सीधै असर गर्छ,' एक मौदि्रक विशेषज्ञले भने । बैंकको सम्पत्ति बढ्नुको प्रमुख कारण शोधानान्तर स्थिति हालसम्मकै उच्च पुग्नु हो । शोधानान्तर स्थितिसँगै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सबैभन्दा माथि पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैशाखसम्मको तथ्यांक अनुसार शोधानान्तर स्थिति १ खर्ब १० करोडले बचतमा छ । यो वर्षको अन्त्यसम्म १ खर्ब २५ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । सँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकको वासलात अनुसार सम्पत्ति बढ्नुमा विदेशी बैंक मोज्दात, विदेशी सेक्युरिटी, स्थायी तरलता सुविधा लगायतले धेरै सहयोग गरेको छ । डलरको अधिमूल्यन भएका कारण विदेशी बैंकको मौज्दातमा वृद्धि देखिएको
हो । अमेरिका र बेलायतका ट्रेजरी बिल्सबाट आम्दानी घटे पनि भारतबाट बढेको छ । जसका कारण विदेशी सेक्युरिटीको लगानी बढेको देखिन्छ । यसका साथै राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने स्थायी तरलता सुविधा पनि बढाएको छ । जसका कारण उसको सम्पत्ति बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी सेक्युरिटी, नेपाल सरकारको सेक्युरिटी, वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने सेक्युरिटी, विदेशी रिपो लगायतमा लगानी गर्छ । यसले सरकार, वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानी पनि दिने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकसँग सुनको मौज्दात भने घटेको छ । गत वर्ष जेठमा २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँको सुन मौज्दात रहेकामा यस वर्ष २४ करोड ६४ लाख रुपैयाँको
मात्र छ ।
योसँगै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कोषमा रहेको रकम लगानी गर्न सूचना सार्वजनिक गरेको छ । जसमा वाणिज्य बैंकलाई ८७ करोड ६५ लाख, विकास बैंक र वित्त कम्पनी प्रत्येकलाई १० करोड ९५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो रकम एक वर्षे मुद्दतीका रूपमा लिन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसको ब्याज लिन चाहने संस्था आफैंले तोकेर राष्ट्र बैंकमा निवेदन बुझाउनु पर्ने छ । यस्तो लगानीबाट आउने ब्याजले पनि राष्ट्र बैंकको नाफा बढाउन मद्दत पुग्छ । यस्तो रकम लिन चाहने संस्थाले पुजीकोष, निष्त्रिmय कर्जा, प्राथमिक पुँजी अनुपात, रियलस्टेट कर्जा, सर्वसाधारणको कुल निक्षेप, चुक्ता पुँजी लगायत खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
यस्तै खरिद गर्न चाहने संस्थाको सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष पूरा भएको साथै निष्त्रिmय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए सो फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने छ ।

Wednesday, July 4, 2012

सेयर बजारमा बिक्रीको चाप देखिएन

काठमाडौ, असार २० - चालू वर्षको चौथो त्रैमासिक सकिने समय नजिकिँदा सेयर बजारमा बिक्रीको दबाब देखिएको छैन । सामान्यता हरेक त्रैमासिक सकिने समयमा बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याज/ऋण तिर्नका लागि सर्वसाधारणले सेयर बिक्री गर्न खोज्दा चाप देखिने गर्छ । याद गर्न सकिने केही ठूला कारोबार बाहेक बिक्री गर्न बजारमा भीड यसपटक लागेको छैन ।
ऋण भुक्तानी गर्न सेयर बिक्री गर्ने बढेपछि सेयर बजारमा गिरावट आउने र कारोबार रकम बढ्ने गर्छ । पछिल्लो समय कारोबार ३/४ करोडको औसतमा र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक (नेप्से) २/३ अंकले मात्र तलमाथि भइरहेको छ । अन्तिम त्रैमासिक भएकाले सेयर धितो राखेर ऋण दिने संस्थाले असारमा लगानीकर्तालाई साँवा/ब्याज भुक्तानीमा दबाब दिने गर्छन् । जसले गर्दा लामो समय 'होल्ड' गरिरहेका लगानीकर्ताले पनि सेयर बिक्री गर्ने गरेको विगतको अनुभव छ ।
गत वर्षको तुलनामा सेयरको मूल्य बढेको र राष्ट्र बैंकले मार्जिन कललाई केही खुकुलो बनाएकाले बिक्रीको चाप नदेखिएको हुन सक्ने बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई बताउँछन् । 'जोखिम हेरेर ऋण दिने र मार्जिन कल गर्न सक्ने सुविधा बैंक वित्तीय संस्थालाई दिएकाले लगानीकर्तामा चाप नपरेको हुन सक्छ,' उनले भने ।
गत वर्ष साउन १ गते नेप्से परिसूचक ३ सय ७८ दशमलव ४१ बिन्दुमा थियो । मंगलबार यो ३ सय ७४ दशमलव २५ बिन्दुमा छ । यही अवधिमा नेप्सेले सबैभन्दा उच्च स्थान ४ सय ३२ दशमलव ८२ को पाएको थियो ।
यसका साथै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सेयर बजार उकास्न दिएको प्रतिबद्धता पूरा हुने आशामा लगानीकर्ता रहेकाले पनि चाप नदेखिएको ब्रोकर बताउँछन् । 'बजेटबाट सेयर बजार सम्बन्धी केही घोषणा होला भनेर लगानीकर्ताले पर्खिरहेको देखिन्छ,' ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अञ्जन पौडेलले भने, 'त्यसैले बजारमा धेरै बिक्रीको दबाब छैन ।' अर्थमन्त्री पुनले केही महिनाअघि लगानीकर्ताको तीन समूहले राखेको मागको सुनुवाइ गर्दै बजार सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।
लगानीकर्ताको एक समूह नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष सीताराम थपलिया पनि बजार आशावादी रहेको बताउँछन् । 'सरकारले ९ बुँदे सहमति गरेको छ, केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली लागू हुने क्रममा छ,' उनले भने, 'यस्ता धेरै विषयले लगानीकर्तालाई आशावादी बनाएको छ ।' संस्थागत लगानीकर्ता आउने क्रम बढ्नु र सेयर धितोकर्जा सहज हुनुले पनि बजारमा चाप नदेखिएको उनी बताउँछन् । 'बजेट मार्फत धेरै सम्बोधन होला भन्ने आशा पनि छ,' उनले भने, 'सरकारले गर्नुपर्ने अन्य प्रतिबद्धता पनि पूरा गरिरहेको छ ।'
साथै राम्रा कम्पनीको सेयर खरिद गर्न बजारमा आवश्यक लगानीकर्ता रहेकाले पनि दबाब नदेखिएको पौडेलले बताए । यही महिनाभित्र लक्ष्मी बैंकको बल्कमा र एभरेस्ट बैंकको ससाना धेरै कारोबार देखिएको छ । 'ठूला लगानीकर्ताले पनि सेयर खरिद गरिरहेका छन्,' उनले भने । यसअघि दबाबमा देखिएका लगानीकर्ता पनि 'हलुका' भइसकेको थपलिया बताउँछन् । 'नयाँ लगानीकर्ताले पनि बजार प्रवेश गरेका छन्,' उनले भने, 'जसको धैर्य गर्ने क्षमता धेरै छ ।'
अर्कोतर्फ आर्थिक वर्ष सकिने समयमा सेयर मूल्य बढाउने प्रयासमा केही लगानीकर्ता र संस्था देखिने गर्छन् । यसरी मूल्य बढाउन सके बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन कल गर्दैनन् । 'बैंक वित्तीय संस्थामा लगानीकर्ताले र अन्य कम्पनीमा बैंक वित्तीय संस्थाले सेयर मूल्य बढाउन खोजेको घटना असार मसान्तमा देखिन्छ' एक ब्रोकरले भने, 'यो हरेक वर्ष देखिने सामान्य घटना हो ।'

१८ वित्तीय संस्था घट्दै

काठमाडौ, असार १९ - यस वर्ष मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिने संस्था गाभिए बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या २ सयको हाराहारीमा झर्ने देखिएको छ । गाभिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका र अनुमति पर्खिरहेको संस्था हेर्दा १८ संस्था घट्ने देखिन्छ ।

'प्रक्रिया सुरु गरिसकेका र अनुमति पर्खिरहेका संस्था घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २ सय हुने देखिएको छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । एकै परिवारका प्रवर्द्धक रहेको, वित्तीय अवस्था बिग्रन थालेको र क्षेत्र विस्तार गर्न चाहने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले गाभिन विशेष प्रोत्साहन दिइरहेको छ । वित्तीय रूपमा स्वस्थ्य संस्था पनि मर्जरमा अघि बढेका छन् । साथै बजारमा बढेको प्रतिस्पर्धा र घट्दो नाफाले पनि संस्थाहरूलाई गाभिन प्रोत्साहित गरेको छ ।
मर्जर लामो र दीर्घकालीन प्रक्रिया भएको र हालसम्मको नतिजा सन्तोषजनक रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करणमी ज्ञवाली बताउँछन् । 'मर्जरका लागि छिटोमा ६ महिना, औसतमा ९ महिना र ढिलोमा एक वर्ष लाग्न सक्छ,' उनले भने, 'हाम्रो अपेक्षा अनुसार नै मर्जर अघि बढिरहेको छ ।' अधिकांश संस्थाले साधारणसभाबाट मर्जरमा जानका लागि बाटो खुला राखेका छन् । 'अधिकांश संस्थाले उपयुक्त जोडी खोजिरहेका छन्,' उनले भने, 'यो वित्तीय क्षेत्रका साथै मर्जरमा जाने संस्थाको पनि आवश्यकता हो ।'
राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय मर्जरमा जानका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिन चाहनेको संख्या ६ पुगेको छ । दुई वाणिज्य बैंकसहित अन्य दुई जोडीले गाभिने काम थालेका हुन् । एनआईसी बैंक र बैंक अफ एसिया, काठमाडौं फाइनान्स र सिभिल मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्सका साथै सोसियल डेभलपमेन्ट बैंक र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । 
यी सहित तम्घासको रेसुंगा विकास बैंक र बुटवलको साइन डेभलपमेन्ट बैंकका साथै धुलिखेलको अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक र चरिकोटको सूर्य डेभलपमेन्ट बैंक पनि सैद्धान्तिक सहमति पर्खिरहेका छन् ।
यी संस्थाले केही साताअघि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका थिए । राष्ट्र बैंकले पाँच जोडी वित्तीय संस्था र अन्य तीन संस्थालाई मर्जरमा जान सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । पछिल्लो समय दुई वाणिज्य बैंक गाभिन मागेको स्वीकृति हालसम्मकै ठूलो हो । एनआईसी र बैंक अफ एसिया गाभिए पहिलो पटक दुई वाणिज्य बैंक मर्ज भएर एक हुने छन् । ९ प्रवर्द्धक एकै रहेका दुई बैंकले गत बिहीबार गाभिन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो मर्जर ०६९ पुसभित्र सक्ने योजना दुवै बैंकको छ ।
थप सुविधा आउन सक्ने मर्जरमा जाने संस्थाले थप सुविधा पाउने सम्भावना बढेको छ । ज्ञवालीले नखुलाए पनि सुविधा थप हुन सक्ने बताए । 'मर्जरमा सरकार पनि सकारात्मक छ,' उनले भने, 'बजेटमा वा मौदि्रक नीतिमा केही घोषणा हुने सम्भावना छ ।' यसका साथै काम अघि बढ्दै जाँदा आवश्यकता अनुसारको सुविधा दिन सकिने उनले बताए ।
बैंक वित्तीय संस्थाले मर्जरमा प्रोत्साहन गर्न थप सुविधा आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । जसमा कर्पोरेट कर केही वर्षका लागि घटाइदिने लगायतको सुझाव उनीहरूले दिएका छन् ।

Monday, July 2, 2012

वित्तीय संस्थातर्फ लगानीकर्ताको मोह घट्दै

काठमाडौ, असार १८ - बैंक वित्तीय संस्था खोल्न हानथाप गर्ने लगानीकर्ताहरू यतिखेर खोल्न दिएको आवेदन फिर्ता लिने मात्र नभई स्वैच्छिक रूपमा खारेजीको माग समेत गर्न थालेका छन् । क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकका रूपमा सञ्चालन हुनका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति पर्खिरहेका ४ मध्ये १ ले निवेदन फिर्ता लिएको छ । यसैगरी दुई ग वर्गका संस्थाले स्वैच्छिक रूपमा खारेजीको माग गरेका छन् ।
बागलुङमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको कालिगण्डकी विकास बैंकले आफ्नो लाइसेन्स फिर्ता लिन निवेदन दिएको हो । 'कुनै समय नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स लिन भीड लाग्थ्यो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'पहिलो पटक कुनै संस्था प्रक्रियामा रहे पनि लाइसेन्स नलिने भनेर फिर्ता गर्ने तयारी थालेको छ ।' राष्ट्र बैंक स्रोतका उक्त संस्थाले लाइसेन्स आवश्यक नपर्ने भन्दै पुनः निवेदन दिएको हो ।
लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएको समयमा संस्थाले सेयर पुँजीको ५ प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको थियो । जुन ५० लाख रुपैयाँ बराबर छ । 'पुरानो निवेदन भएकाले यसको अध्ययन भइरहेको थियोे,' स्रोतले भन्यो, 'लामो समयदेखि बाँकी रहेकाले हामीलाई पनि दबाब थियो ।' निवेदनसँगै बुझाइएको उक्त रकम फिर्ता हुने छ । राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भाष्करणि ज्ञवालीका अनुसार क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकका रूपमा सञ्चालन हुन तीन वटा संस्थाको निवेदन बाँकी छ । राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका संस्थालाई नयाँ लाइसेन्स जारी नगर्ने नीति लिनुभन्दा अघि यी तीन वटा संस्थाले निवेदन दिएका हुन् । 'धेरै परीक्षण गरेर उचित ठहरिनेलाई लाइसेन्स दिइने छ,' ज्ञवालीले भने, 'यसमा कुनै भेदभाव हुने छैन ।'
राष्ट्र बैंकले नयाँ लाइसेन्स जारी नगर्ने नीति लिए पनि पुराना निवेदनलाई भने अघि बढाउन दबाब परिरहेको छ । लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकमा रकम बुझाएर बसेका यी संस्थाको सञ्चालक, सम्भाव्यता, क्षेत्र लगायत अध्ययन गरेर मात्र लाइसेन्स दिने राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नयाँ लाइसेन्स जारी नगर्न सुझाव दिएको छ । गत वर्ष कोषको सुझावमा राष्ट्र बैंकले नयाँ लाइसेन्स जारी नगर्ने तर पुराना निवेदनमध्येका केहीलाई उचित परीक्षणपछि अनुमति दिन सकिने जवाफ दिएको थियो ।
इन्भेस्टालाई खारेजीमा जान अनुमति स्वैच्छिक खारेजीमा जान खोजेका दुईमध्ये एकले यस्तो स्वीकृति पाइसकेको छ । स्वैच्छिक खारेजीका लागि निवेदन दिएकामध्ये इन्भेस्टा फाइनान्सले स्वीकृति पाएको हो । 'सबै दाबी भुक्तानी सकिएपछि इन्भेस्टा फाइनान्सले स्वैच्छिक खारेजीको अनुमति दिइएको छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । प्रवक्ता ज्ञवालीले यस्तो खारेजी माग गरेको अर्को संस्था मर्कन्टाइल फाइनान्सलाई पनि छिट्टै अनुमति दिने बताए ।
वीरगन्जमा सञ्चालित यी दुवै फाइनान्स कम्पनीले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सकेका थिएनन् । संस्थामा आफंै थप पैसा लगाउनभन्दा बन्द गर्न दुवैले निवेदन दिएका हुन् । नेपालको वित्तीय इतिहासमा स्वैच्छिक खारेजीको अनुमति पाउने इन्भेस्टा पहिलो हो ।
१८ वर्षसम्म सञ्चालनमा रहेको इन्भेस्टा फाइनान्सको मुख्य कार्यालय वीरगन्जको आदर्श नगरमा छ । यो संस्थाले २ करोड ४० लाख रुपैयाँबाट २०६९/०७० भित्र चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने थियो । संस्थाले दीर्घकालीन योजना सहित समय/समयमा चुक्ता पुँजी वृद्धि नगरेपछि एकै पटक बढाउन गाह्रो भएको थियो ।
चुक्ता पुँजी वृद्धि नगरेपछि राष्ट्र बैंकले २०६७ फागुनदेखि दुवै संस्थालाई निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि दुवैले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न तयारी गरे पनि बीचमै रोकेर स्वैच्छिक खारेजीका लागि बढेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ३२ वाणिज्य बैंक, ८९ विकास बैंक, ७६ फाइनान्स कम्पनी र २२ वटा लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने १६ सहकारी र लघुकर्जा कारोबार गर्ने ३६ वटा संस्था पनि सञ्चालनमा छन् ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स जारी हुन छाडेपछि लघुवित्त विकास बैंकको लाइसेन्स लिन निवेदन दिनेको संस्था बढेको छ ।
 

Sunday, June 24, 2012

सरकारी आश्वासनले बिग्रिए ग्रामीण बैंक

काठमाडौ, असार १० - सरकारको आश्वासन दिने तर काम नगर्ने व्यवहारका कारण ग्रामीण विकास बैंकहरूको वित्तीय अवस्था बिग्रँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री रहँदा चार बैंकमा गरेको ऋण मिनाहाको असर अहिले ग्रामीण विकास बैंकमा परेको हो । बिनाअध्ययन 'पपुलिस्ट' कार्यक्रम ल्याएर केही संस्थामा ऋण मिनाहा गर्ने सरकारी कामले गरिबलाई ऋण दिने संस्था आफैं गरिब हुन थालेका छन् । सञ्चालनमा रहेका ५ बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी असर पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा परेको छ । 
ऋण मिनाहाको माग राख्दै आन्दोलन सुरु भएपछि पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको वित्तीय अवस्था बिगि्रएको हो । सरकारले ऋण मिनाहा गर्देला भनेर साँवा/ ब्याज तिर्न छाड्नेको संख्या बढेपछि उक्त बैंक २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा गइसकेको छ ।
सीमित बैंकका ऋणीले मात्र मिनाहा पाएपछि साना ऋणीहरूले आन्दोलन चलाएर कर्जा तिर्न छाडेका हुन् । 'ऋण मिनाहाको माग राखेर गरिएको आन्दोलनबाट संस्थालाई धेरै नकारात्मक असर परेको छ,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्याम योगीले भने, 'जसले घाटा बढ्दै गएको छ ।' संस्थामा ऋण मिनाहाको माग राख्दै समूह बनाएर ०६८ पुसदेखि आन्दोलन चलिरहेको छ ।
साना किसानलाई राहत दिन भन्दै सरकारले ०६६ मा कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र साना किसान बैंकका ऋणीको ३० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा मिनाहा गरेका थिए । यी बैंकबाट कृषकले ३० हजार रुपैयाँभन्दा कमको ऋण मिनाहा र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ब्याज मिनाहा पाएका थिए ।
विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरिरहेका पूर्वाञ्चलका ऋणीले धेरैवटा सरकार प्रमुखलाई भेटिसकेका छन् । भट्टराई अर्थमन्त्री र हाल प्रधानमन्त्री रहँदा पनि आन्दोलन गर्ने टोलीले आफ्नो लिखित माग राखिसकेको छ । 'हामीले प्रचण्डको सरकार हुँदा अर्थमन्त्री भट्टराईबाट ऋण मिनाहा हुने आश्वासन पाएका थियौं,' ऋण मिनाहा गराउनका लागि बनाइएको संघर्ष समितिकी संयोजक लियानवती देवी विश्वासले भनिन्, 'त्यो अहिलेसम्म पूरा भएन ।' आन्दोलन गरिरहेको समूहमा ४० हजारभन्दा बढी ऋणी आफ्नो समर्थनमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
बिनाधितो र गरिब परिवारलाई ऋण दिन खोलिएका ग्रामीण विकास बैंकमा भने मिनाहाको कार्यक्रम लागू गरिएन । पूर्वाञ्चलले कुल ८० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । जसमा २२ करोड रुपैयाँ बिनाधितोको छ । आन्दोलनका कारण गत असारमा १ करोड ८० लाख घाटामा गएको संस्थाको वित्तीय अवस्था यस वर्ष झनै बिग्रने देखिन्छ । ऋण नतिर्ने र आन्दोलन गर्ने क्रम बढेपछि बैंकले सुविधासहित नयाँ व्यवस्था पनि लागु गरेको छ । 'साँवाको १२ प्रतिशतका दरले एक वर्षको ब्याज मात्र तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेका छौं,' योगीले भने, 'यो योजना असारसम्मलाई हो ।' यस्तो योजना ल्याए पनि आन्दोलन गर्नेको बहकावमा लागेर ऋण चुक्ता गर्न नआउनेको संख्या धेरै भएको उनले बताए । संस्थाबाट कृषि, घरेलु उद्योग, पशुपालन, खुद्रा व्यवसाय लगायतमा कर्जा लगानी गरेको छ ।
ऋण नतिर्ने समूहलाई केही स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले समेत सहयोग गरेपछि समस्या सुल्झन सकेको छैन । नियमक राष्ट्र बैंकले बैंकबाट जानकारी लिने गरे पनि स्थलगत अध्ययन भने गरेको छैन । 'ऋण तिर्नु पर्दैन भन्दै सहयोग रकम उठाउने गरेका रहेछन्,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार आन्दोलन गर्नेले सुरुमा एक सय रुपैयाँ र पछि दुई सय रुपैयाँ प्रतिऋणी उठाएर ऋण मिनाहा गराउने जानकारी दिएका छन् । 'सरकारले मिनाहाको कुरा भाषणमा मात्र ल्यायो व्यवहारमा आएन,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यही भएर समस्या आएको छ जसको समाधान सरकारले मात्र गर्न सक्छ ।'
ऋण लिएकाले १० सूत्रीय माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसमा बैंकको ऋण चुक्ता गरे पनि कर्मचारीले मिलेर खाएको सम्म आरोप लगाइएको छ । बैंकको सेयरमा लगानी गरेर बाँकी रहेको रकम पनि फिर्ता नभएको उनीहरूले बताएका छन् । 'सेयरको प्रमाणपत्र पनि सबैले पाएका छैनन्,' संघर्ष समितिसँगै काठमाडौं आएका रामनारायण चौधरीले भने । आन्दोलन गरिरहेको समूहले बैंकका कर्मचारीले चुक्ता भएको ऋणको समेत ब्याज मागेको, बैंकमा जम्मा पैसा गायब पारेकोलगायतका आरोप लगाएका छन् । तर बैंक व्यवस्थापनले भने यस्ता कुनै उजुरी नआएको बताएको छ ।
पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । एचपी अग्रवाल ग्रुपको करिब ३५ प्रतिशत लगानी रहेको संस्थामा सरकारको ८ दशमलव २५, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५/५ प्रतिशत सेयर छ । यीबाहेक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले पनि ५/५ प्रतिशत सेयर लगानी गरेका छन् । सर्वसाधारण र कर्मचारीलाई ३१  दशमलव ८ प्रतिशत सेयर दिइएको छ ।