लघु बिमाका लागि छुट्टै कोष सञ्चालन गर्ने तयारी

काठमाडौ, चैत्र २७ - लघु बिमा योजना कार्यान्वयनका लागि बिमा समितिले पुल (कोष) बनाउने तयारी थालेको

छ । नयाँ क्षेत्र भएकाले पुनर्बिमा कम्पनीले सहकार्य गर्ने सम्भावना कम देखिएकाले कोष स्थापनाको काम अघि बढाइएको हो । 'लागू गरेपछि फिर्ता हुन नपरोस् भनेर धेरै अध्ययन गरिरहेका छौं,' बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले भने, 'त्यसै अन्तर्गत कोषको काम अघि बढाएका छौं ।'

बिमा कम्पनीले जोखिम कम गर्न पुनर्बिमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेका हुन्छन् । पुनर्बिमा कम्पनीले सम्झौता गर्न नमाने मुलुकभित्रै यस्तो कोष खडा गर्ने गरिन्छ । माओवादी द्वन्द्वका समयमा पुनर्बिमा कम्पनीसँग सम्झौता गर्न असहज भए पनि आकस्मिक बिमा कोष स्थापना गरिएको थियो । सोही प्रकृतिमा लघु बिमाका लागि पनि छुट्टै कोष बनाउन थालिएको हो ।

'यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा कुराकानी गरिरहेका छौं,' अर्यालले भने, 'सरकार र बिमा कम्पनीको लगानीमा यस्तो कोष स्थापना गर्ने तयारी भएको हो ।' यस्तो कोषले केही वर्षका लागि पुनर्बिमाको काम गर्ने छ । कोषको पुँजी ५ करोड रुपैयाँको हुने उनले बताए । जसमा सरकार र सबै बिमा कम्पनीले बराबरी लगानी गर्ने योजना बनाइएको हो । यस्तो कोषका बिमा कम्पनीका तीन, बिमा समितिका एक र बाहिरबाट अन्य आवश्यक व्यक्ति हुने अर्यालले बताए । यस्तो कोषको निर्माण मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर मात्र

हुन सक्छ ।

बिमा समितिले सबै कम्पनीलाई करिब ४ प्रतिशत लघु बिमा अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । जसमा पशु, स्वास्थ्य, दुर्घटना, स्वरोजगार म्यादी र सावधिक जीवन बिमा लेख राखिएको छ । स्वास्थ्य बाहेकका अन्य लघु बिमा १ लाख रुपैयाँसम्मको गर्न सकिने तयारी छ । स्वास्थ्य बिमाको सीमा भने ३० हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।

 लघु बिमा क्षेत्र मुलुकमा नयाँ भएको र जोखिम सम्बन्धी पर्याप्त तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले विदेशी कम्पनीले सहयकार्य गर्ने सम्भावना कम छ । पुनर्बिमा कम्पनीले सम्झौता गर्नुअघि बिमा गरिने क्षेत्रबारे सम्पूर्ण तथ्यांक हेर्ने गर्छ । यस्तो तथ्यांकले उक्त क्षेत्रमा रहेको जोखिम देखिने

गर्छ । धेरै जोखिम हुने क्षेत्रमा बढी शुल्क र कममा थोरै शुल्क लाग्छ ।

लघु बिमा योजना मुलुकमा अवश्यक भइसकेको उल्लेख गर्दै शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले यसलाई पूर्ण अध्ययन गरेर मात्र लागू हुनुपर्ने

बताए । 'अहिले कस्ता योजना राम्रा छन् र कुनकुन आवश्यक छ भनेर हेरिरहेका छौं,' लघु बिमा अध्ययन समितिका सदस्य समेत रहेका पाण्डेले भने, 'बजारले कत्तिको स्वीकार गर्छ भनेर हेर्न जरुरी छ ।'

लघु बिमा थोरै आयआर्जन भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरिएको योजना

हो । सहकारी, लघुवित्त कम्पनी, सामुदायिक समूह लगायतको सहकार्यमा यस्तो योजना बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था समितिले गर्दै छ । न्यून आय भएका परिवारको संख्या ठूलो रहेकाले यस्ता योजना सफल हुने व्यवसायी बताउँछन् ।

'तर एकै पटक ठूलो मात्रामा यस्ता योजना बिक्री गर्न लगाइए सम्भव नहुन सक्छ,' अर्का एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'सामान्य बिमाकै बजारमा धेरै गर्न बाँकी रहेको समयमा धेरै लघु बिमा अनिवार्य गर्न हुँदैन ।'

उच्च शोधनान्तरले 'जोखिम निम्तिने'

काठमाडौ, चैत्र २७ - दुई वर्षअघिको फागुन महिनामा शोधनान्तर स्थिति २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक थियो । यस वर्षको माघमा ७५ अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर बचत छ । देश भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम बढी भए यो ऋणात्मक हुन्छ । जुन घाटाको अवस्था हो र यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिम निम्त्याउँछ ।  यस वर्ष हालसम्मकै उच्च बचत छ । अर्थात देशबाट बाहिरिने भन्दा भित्रिने रकम बढी छ । तर पनि यो सन्तोषजनक अवस्था होइन । शोधनान्तर बचत बढी हुँदा पनि जोखिम कायमै रहने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।  शोधनान्तर बचत हुनु भनेको विदेशी मुद्रा मुलुक भित्रिने क्रम बढ्नु हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार ७ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आयका रूपमा भित्रिएको विदेशी मुद्रा केन्द्रीय बैंक पुगेपछि सोही मात्रामा नेपाली रुपैयाँ बजारमा आउँछ । यसले मुद्रा विस्तार हुन्छ र बजार भाउ बढ्ने खतरा हुन्छ । मूल्य वृद्धिसँगै बेरोजगारी, औद्योगिक वातावरणमा पनि नकारात्मक असर देखिन्छन् ।  'पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु तर शोधनान्तर स्थिति मात्र बढ्नुले राम्रो संकेत गर्दैन,' अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'यसले मुलुकको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको स्पष्ट बुझिन्छ ।' समयमै बजेट ल्याए पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा समस्या बढिरहेको उनी बताउँछन् ।  शोधनान्तर बचत बढ्नको कारण विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स, सेवा क्षेत्रको आय बढ्नु मात्र नभएर सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्नु पनि हो । बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम पनि सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि शोधनान्तर बचत बढ्छ । विकास निर्माणको काम योजना अनुसार हुँदा आयात बढ्छ, जसले शोधनान्तर बचत कम हुन्छ । 'अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा शोधनान्तर बचत सोचेभन्दा बढी हुनु भनेको सरकारले विकास निर्माणमा सोचेजस्तो खर्च गर्न नसक्नु पनि हो,' केन्द्रीय बैंकका एक पूर्वअधिकारीले भने, 'विकास निर्माणको काम हुँदा विदेशबाट हुने आयात बढ्छ, जसले शोधानान्तर बचत घटाउँछ ।'  विदेशी मुद्राको बचत बढ्दै जाँदा अन्य समस्या पनि देखिने गर्छ । सामान्यता मुलुकको ३ महिनाको सेवा र वस्तु आयात हुने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको राम्रो मानिन्छ । तर भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले नेपालमा यो ५ देखि ६ महिनासम्म आयात धान्ने राखिएको हुन्छ ।  राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तसम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ९ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा विशेष गरी अमेरिकी डलरको अधिमूल्यनले जोखिम आउन सक्छ । डलरको मूल्य घट्न गए त्यसले मुलुकलाई घाटा लाग्छ । शोधनान्तर बचत बढ्दै जाँदा मुलुकलाई आफ्नो मुद्राको अधिमूल्यन गर्ने दबाब पनि बढ्छ ।  तर राष्ट्र बैंक भने अहिलेकै अवस्थामा डराउनुपर्ने स्थिति नआएको बताउँछ । 'शोधनान्तर बचत ऐतिहासिक स्थानमा पुगेको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले भने, 'यसले अहिलेसम्म कुनै समस्या ल्याएको छैन ।' राष्ट्र बैंकले आफ्नो लगानी नीति अनुसार काम गरिरहेकाले यसबाट कुनै समस्या नआउने दाबी उनले गरे । 'बजारमा तरलता र शोधनान्तर बचत सहज आवस्थामा छ,' उनले भने, 'अन्य मुलुकको  उदाहरण हेर्दा पनि हामी कुनै जोखिममा छैनौं ।'  गत वर्षको सात महिनामा १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर घाटामा थियो । यस वर्ष शोधनान्तर बचत राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्यभन्दा बढी छ । विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स बढेको, पयर्टक आउने क्रम बढेपछि सेवा क्षेत्रको आय बढेकाले शोधनान्तर बचत भएको हो । साथै औषधि उपचार, शिक्षा, पर्यटनका लागि विदेश बाहिरिने रकम कम भएर पनि शोधनान्तर बचतमा सहयोग पुगेको देखिन्छ ।

रियलस्टेट कर्जा डेढ अर्ब घट्यो

काठमाडौ, चैत्र २१ - रियल स्टेट क्षेत्रमा भएको बैंकहरूको लगानी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले घटेको छ ।

असार मसान्तमा ६८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रियल स्टेटमा लगानी गरेका बैंकले उक्त रकम घटाएर माघ मसान्तमा ६७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । तर यो राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेभन्दा कम हो ।

'यी कारणले पनि रियल स्टेट कर्जा केही कम भएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'तर सबैले आवश्यक प्रयास नगरेर पनि घट्न नसकेको हो ।'

एकै क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह भएर जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले २ वर्षअघि देखि सीमा तोक्न थालेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार असार मसान्तसम्म रियल स्टेट कर्जा कुल लगानीको २५ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने छ ।

घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताका कारण बैंक र व्यवसायी दुवै मर्कामा पर्ने भन्दै दबाब बढेपछि ऋण उठाउने समय

सीमा यस वर्ष मात्रै दुई पटक सारिएको थियो ।

घरजग्गाको कारोबार घटेकाले ऋण असुलीमा समस्या भएको हुन सक्ने बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउँछन् । 'साथै ऋण असुली भए पनि लगानीको क्षमता भएका बैंकले थप ऋण दिएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ,' उनले भने । अपेक्षा अनुसार घरजग्गाको ऋण अपेक्षाकृत रूपमा नघटे पनि क्रम भने जारी रहेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रको ऋण घटाउन लिएको नीतिले सही काम गर्न नसकेको एक अर्का बैंकर बताउँछन् । 'राष्ट्र बैंकले ऋण घटाउन प्रयोग गरेको विधिले काम गरेन,' उनले भने, 'घरजग्गामा लगानी गर्नेहरू बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यसैले ऋण उठेको छैन ।' घरजग्गा व्यवसायी संघका एक पदाधिकारी राष्ट्र बैंकले सोचेजस्तै तुरुन्तै ऋण उठ्न सम्भव नभएको बताउँछन् । 'बिक्री भएपछि ऋण चुक्ता गर्ने हो,' उनले भने, 'हाउजिङ/अपार्टमेन्ट तयार गर्न ऋण नदिएपछि कसरी

बिक्री गर्ने ।'

अर्का एक व्यवसायी पछिल्लो समय धेरै जग्गा होल्ड गर्नेबाट समस्या देखिएको बताउँछन् । 'हाउजिङ व्यवसाय गर्नेलाई धेरै ठूलो समस्या छैन,' उनले भने, 'धेरै जग्गा खरिद गरेर बसेकालाई समस्या भएको हो ।'

हाउजिङ व्यवसायी अपार्टमेन्ट, घर वा जग्गा टुक्राएर बिक्री गर्दै बैंकको ब्याज तिरिरहेको उनी बताउँछन् । 'तर दुई सय रोपनीसम्म जग्गा खरिद गरेर राख्नेलाई समस्या परेको छ,'

उनले भने, 'यस्ता लगानीकर्ता जग्गा बिक्री गर्न सकिरहेका

छैनन् र ब्याज तिर्न पनि गाह्रो भएको छ ।'

बैंकहरूले नयाँ ऋण दिन छाडेपछि भने केही समस्या परेको उनी बताउँछन् । 'ऋण उपलब्ध भए पनि ब्याजदर महँगो छ,' उनले भने, 'तर तयार गरेर बिक्री गर्न सक्ने व्यवसायीलाई भने ठूलो समस्या छैन ।' 

घरजग्गा क्षेत्रमा वाणिज्य
बैंकको लगानी (रुपैयाँमा)
माघ: ६७ अर्ब ४५ करोड
पुस: ६७ अर्ब १५ करोड
मंसिर : ६८ अर्ब ७२ करोड
कात्तिक : ६८ अर्ब ४९ करोड
असोज : ६९ अर्ब २४ करोड
भदौ : ६८ अर्ब ७५ करोड
साउन : ६८ अर्ब ७५ करोड
असार : ६८ अर्ब ९० करोड

पुनर्कर्जाबाट जलविद्युतमा ९० करोड लगानी

काठमाडौं, चैत्र १९ - करिब ४ महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा लिएर जलविद्युत् क्षेत्रमा ९० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । विशेष सुविधा अन्तर्गत राष्ट्र बैंकबाट यो रकम लिएर जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिएको हो ।

जलविद्युत् आयोजनालाई कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन मंसिर अन्त्यबाट राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा दिन थालेको हो । जसमा २५ मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनाले ६ महिनाका लागि यस्तो सुविधा पाउन सक्छन् । जलविद्युत् उत्पादकहरूले ऋणको ब्याजदर महँगो भएकाले काम गर्न नसकिने अवस्था आएको भनेपछि विशेष व्यवस्था अन्तर्गत पुनर्कर्जा दिन थालिएको हो ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्यसहित आएको पुनर्कर्जा योजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा ब्याजदरमा रकम पाउँछन् । जसलाई उनीहरूले बढीमा १० प्रतिशत ब्याज लिएर लगानी गर्न सक्छन् । साढे ३ प्रतिशतको स्प्रेड दर नाफाका लागि राम्रो मानिन्छ । बैंक र ग्राहक दुवैले सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने भएकाले लगानी बढेको हो ।

राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिन अघि करिब १ दर्जन जलविद्युत् आयोजनाले ऊर्जा मन्त्रालयमा सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । त्यतिखेर उत्पादकले आफूलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी ब्याजदरमा छुट दिनुपर्ने माग गरेका हुन । पूर्वनिर्धारित विद्युत् खरिद सम्झौता र बढेको सञ्चालन खर्चका कारण आयोजना निर्माण हुन नसक्ने अवस्था आएको थियो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण अवधि लामो हुने भएकाले बदलिँदो ब्याजदरले धेरै असर गर्छ । गत वर्ष तरलता अभाव भएको समयमा ब्याजदर दोब्बरको हाराहारीमा बढेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधाबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढेको बताउँदै आएको छ । 'चार महिनाको अवधिमा कबिर ९० करोड रुपैयाँको माग हुनु भनेको ठूलै लगानी हो,' केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो, 'यो सुविधाले उत्पादकलाई राहत दिएको देखिन्छ ।'

पुनर्कर्जाबाट लगानी गर्ने संस्थामा प्राइम कमर्सियल बैंक सबैभन्दा अघि छ । बैंकका महाप्रबन्धक संजीव मानन्धरका अनुसार उसले दुई परियोजनालाई ४० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा यस्तो लगानी गरेको छ । साथै ग्लोबल बैंकले केही दिनअघि मोदी खोला जलविद्युत् आयोजनालाई ७ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले अन्य जलविद्युत् आयोजनालाई पनि यस्तो लगानी गर्न तयार रहेको बताए । 'यस्तो सुविधाले तरलता अभाव रहेको र लागत बढेको समयमा पनि सुविधा हुन्छ,' उनले भने, 'पछिल्लो समय तरलताको अवस्थामा सहजता आएको भए पनि ग्राहकले यस्तो सुविधाबाट फाइदा लिइरहेका छन् ।' साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिने पुनर्कर्जाको लगानी कर्जा निक्षेप अनुपातमा नराखिने भएकाले बैंकको व्यावसायिक क्षमता पनि बढ्ने उनले बताए । 

६ महिनाभित्र ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो सुविधाबाट फाइदा पुग्न नसकेको केही बैंकले आरोप लगाएका छन् । राष्ट्र बैंकले भने ६ महिनामा ऋण चुक्ता गरेपछि पुनर्कर्जा लिन सकिने भएकाले समस्या नहुने बताउँदै आएको छ । पछिल्लो समय निक्षेपमा घटेको ब्याजदरका कारण बैंकहरू आफंैले ६ प्रतिशतभन्दा सस्तोमा लगानी उठाइरहेका छन् । जसले आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकबाटै पाउने पुनर्कर्जाको माग कम हुन सक्ने देखिन्छ । 'अहिले पुनर्कर्जा लिइरहनुपर्ने अवस्था छैन,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'लगानी बढाउन आवश्यक तरलता बैंकमै छ ।'

पछिल्लो समय लगानीको तुलनामा निक्षेप वृद्धि उच्च रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढिरहेको छ । लगानीको ब्याजदर थोरै मात्र घटेकाले व्यवसायीले भने अझ कम गर्न माग गरिरहेका छन् ।

युनाइटेड विकास बैंक 'खारेज'

काठमाडौ, चैत्र १६ - राष्ट्र बैंकले युनाइटेड विकास बैंकलाई खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले बाराको जितपुरस्थित यो विकास बैंकलाई खारेजी गर्ने निर्णय गरेको हो । यसपछि अब बैंकले पुनरावेदन अदालतमा खारेजी मुद्दा दायर गर्ने छ । अदालतको निर्णयपछि बैंक खारेज हुने छ ।

योसँगै खारेजीको प्रक्रियामा जाने संस्थाको संख्या ३ पुगेको छ । यसअघि नेपाल विकास बैंक र सम्झना फाइनान्स खारेजीमा लैजान राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार यो बैंकमा सर्वसाधारणको ५५ लाख रुपैयाँ र संस्थागत निक्षेपकर्ताको करिब ५ करोड जम्मा छ । संस्थाले ४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । युनाइटेडलाई २०६३ र २०६७ मा दुई पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । 

समस्याग्रस्त घोषणा भएकाले युनाइटेडसँग निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले २ लाख रुपैयाँसम्मको सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षण सम्झौता गरेको छैन । त्यसैले लिक्विडेटर नियुक्त भएपछि कर्जाको रकम उठाएर निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न समस्या नरहेको दाबी गरेको छ । 'युनाइटेडको राष्ट्र बैंकमा ४५ लाख रुपैयाँ छ,' एक उच्च अधिकारीले भने, 'वाणिज्य बैंकमा पनि १५ लाख रुपैयाँ पि|mज गरिएको छ ।' यी दुई खातामा रहेको रकमबाट सर्वसाधारणलाई निक्षेप फिर्ता गर्न पुग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । नेपाली सेना र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको नाममा रहेको करिब ५ करोड रुपैयाँ भने कर्जा उठाएर मात्र फिर्ता हुने सक्ने स्रोत बताउँछ ।

'संस्था सानो र ज्यादै खराब भएकाले खारेजीमा लैजान लागिएको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'सर्वसाधारणको निक्षेप कम भएकाले धेरै असर गर्दैन ।' तीन जिल्लामा कारोबार गर्न अनुमति पाएको युनाइटेड विकास बैंकको कुनै शाखा छैन । 

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले संस्थामा ४ वर्षयता साधारणसभा नभएको, सञ्चालकले साढे ५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मुद्धती खाताको पैसा चलाएको, पुँजीबाट ७ करोड रुपैयाँ चलाएको देखिएको थियो । संस्थाको नेटवर्थ करिब १२ करोड रुपैयाँले नकारात्मक छ । संस्थामा ८० प्रतिशत खराब कर्जा छ । युनाइटेडका कार्यकारी अध्यक्ष र एक सञ्चालक वित्तीय अपराधको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा छन् ।