Wednesday, February 15, 2012

कारोबार रोकिने संस्थाको संख्या ५८ पुग्यो

काठमाडौ, फाल्गुन ४ - नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृतमध्ये करिब २० प्रतिशतको कारोबार यतिखेर रोकिएको छ । विभिन्न कारणले कारोबार नभइरहेका कम्पनीको संख्या ५८  छ । एक्सचेन्जमा २ सय १८ कम्पनी सूचीकृत छन् । कारोबार रोकिएकामा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । अधिकांश संस्था एक अर्कामा गाभिने (मर्जर) क्रममा रहेकाले निश्चित समयका लागि कारोबार रोकिएको हो । यससँगै खारेजी भइसकेका, प्रक्रियामा रहेका र गाभिइसकेका कम्पनीको नाम समेत सूचीबाट हटाइएको छैन । 

मर्जरको प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै कारोबार रोकिए पनि खोलिने समयबारे टुंगो छैन । अनुमति दिने निकाय राष्ट्र बैंकले मर्जरको समय नतोकेका कारण सर्वसाधारणको  सम्पत्ति रोकिएर बसेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार १२ संस्थाले मर्जरमा जान सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका
छन् । अर्को १२ संस्था पाउने प्रक्रियामा छन् । यसका साथै विभिन्न कारबाहीमा परेर कारोबार रोकिने संस्थाको संख्या पनि उल्लेख्य छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वाषिर्क साधारणसभाबाट मर्जरमा
जानका लागि बाटो खोलेकाले अगामी दिनमा कारोबार रोकिने संस्थाको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ ।
'मर्जरको समय धेरै लामो हुने भएकाले सर्वसाधारणले आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाएनन्,' नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष सीताराम थपलियाले भने, 'यस्तो समस्यामा परेका लगानीकर्ता नेप्से र सम्बन्धित कम्पनीमा दैडिने गरेको पाइन्छ ।' बजार ओरालो लागिरहेको समयमा खरिद वा बिक्री गर्न नपाइने भएकाले लगानीमा प्रोत्सहन नभएको उनले बताए ।
सूचीकृत केही कम्पनीले आफ्नो सेयर मूल्य बढाउनका लागि विभिन्न हल्ला चलाउन थालेपछि कारोबार रोक्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो । यस्तो प्रवृत्तिले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई झुक्याउन सजिलो हुने भएकाले रोक लगाइएको थियो ।
सेयर बजार उकालो लागिरहेको समयमा सुरु गरिएको उक्त व्यवस्था हाल भने न्यायोचित नरहेको सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई बताउँछन् । 'अहिले मर्जर वा अन्य निर्णयले बजारमा खासै असर पार्ने अवस्था छैन,' भट्टराईले भने, 'नियामकले बजार बढाउनका लागि विभिन्न घोषणा गर्दा पनि असर नहुने अवस्थामा उक्त प्रावधानको खासै महत्त्व छैन ।'
यसरी कारोबार रोकिँदा सेयरधितो कर्जा लिएकालाई पनि अन्योल पर्ने देखिन्छ । कारोबार रोकिए सेयर धितो ऋण लिएकाले एकैपटक रकम चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । 
अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका संस्थाको सेयर समेत लामो समयदेखि रोकिएको छ । विभिन्न प्रावधान पुर्‍याउँदै सीमित बैंकिङ गर्ने यस्ता संस्थाको सेयरधनीले भने कारबाही फुकुवाको समय कुरिरहेका छन् । व्यवस्थापन वा सञ्चालकले संस्थागत सुशासन विरुद्ध काम गरेर कारबाही गरिए पनि मारमा भने सर्वसाधारण सेयरधनी समेत परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने कम्पनीका सञ्चालकले गरेको नराम्रो कामको प्रतिफल सेयरधनीले बजारबाट दिने गर्छन् । नराम्रो समाचार बाहिर आएपछि सेयर मूल्य घटेर कम्पनीको साख गिर्छ ।
कारोबार रोकिएर गुनासो आउन थालेपछि सेयर बजार नियमक धितोपत्र बोर्डले समाधान निकाल्नका लागि त्रिपक्षीय छलफल गर्ने भएको छ । 'राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र एक्सचेन्जले मिलेर यस सम्बन्धी केही निर्णय गर्न जरुरी देखिएको छ,' धितापत्र बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले ६ महिनाभित्र मर्जर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताए । 'संस्था राम्रो बनाउनका लागि मर्जरमा जाने हो,' उनले भने, 'त्यसैले केही समय कारोबार रोकियो भनेर गुनासो गर्नु जायज हुँदैन ।' सेयर बजारलाई धेरै असर गर्ने गरी ठूला संस्थाको कारोबार नरोकिएको उनले बताए ।
थपलिया भने छोटो समयभित्रै मर्जर प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । 'सेयरधनीलाई आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्न आवश्यक परे विकल्पै छैन,' उनले भने, 'त्यसैले छिटो प्रक्रिया पूरा हुने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ ।'

Tuesday, February 14, 2012

गोर्खामा राष्ट्र बैंकको आकस्मिक स्थलगत छानबिन

काठमाडौ, फाल्गुन २ - गोर्खा विकास बैंकका केही कर्मचारीले सफ्टवेयरमा चलखेल गरेपछि राष्ट्र बैंकले छानबिन थालेको छ । यस्तो क्रियाकलापलाई सञ्चालन जोखिममा पनि सबैभन्दा डरलाग्दो मानिन्छ । 'बैंकबाट सूचना आएपछि उप- निर्देशकको संयोजकत्वमा ४ जनाको टोली बैंक पठाएका छौं,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'सफ्टवेयर सम्बन्धी कुरा भएकाले प्राविधिक सहितको टोली पठाएका हौं ।' 
बैंकको सपmटवेयरमा चलखेल गरेर सर्वसाधारणको निक्षेपदेखि ऋणसम्ममा हेरफेर गर्न सकिन्छ । संकटग्रस्त घोषणा गरिएको गोर्खामा केही कर्मचारीले गरेको चलखेल कुन तहको हो भन्ने पत्ता लागिसकेको छैन । 
बैंकका कर्मचारीले सुविधा सहित आपmनै संस्थाबाट ऋण लिएका हुन्छन् । यस्तो ऋणको तथ्यांक मेटाउने वा अन्यको खातामा रहेको पैसा आफ्नोमा ल्याउनेसम्मको काम सपmटवेयर चलाएर गर्न सकिन्छ । 
'व्यवस्थापनका केही उच्च अधिकारीले आइतबार सिस्टममा चलखेल गरे भन्ने गुनासो आएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'सोमबार जानकारी लिन जाने तयारी गर्दागर्दै सिस्टम सुरु गर्न केही कर्मचारीले रोक लगाए भन्ने सूचना आयो ।' उक्त सूचनापछि केन्द्रीय बैंकको टोलीले गोर्खाको मुख्य कार्यालय गएर बैंकको प्रणाली खोलेको थियो । 
बैंक सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बैंकमा पहिले भएको अनियमिततामा केही कर्मचारीको संलग्नताबारे प्रारम्भिक प्रमाण भेटिएपछि अवरोध सुरु भएको बताए । 'बैंकमा पहिले भएका एकपछि अर्कौ कसुर भेटिँदै जाँदा यस्तो अवस्था आएको हो,' सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, 'केही कर्मचारी अनियमिततामा मुछिएको देखिन थालेपछि अवरोध सुरु गरिएको छ ।' अवरोध गर्न थालेपछि त्यस्ता कर्मचारी माथि थप शंका उब्जाएको उनले बताए । उनले केही कर्मचारीले अनुमतिबिना नै सफ्टवेयर प्रयोग गरेर ऋणमा चलखेल गरिएको बताए । 'ऋणको ब्याजमा चलखेल र ऋण मिलान गरेका घटना बाहिर आउन थालेका थिए,' उनले भने । 
बैंकको सम्पूर्ण जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएकाले थप जानकारी नरहेको उनी बताउँछन् । 'व्यवस्थापनलाई सबै जिम्मा दिएका छौं,' उनले भने, 'छानबिन गरेर कारबाही पनि व्यवस्थापनले नै गर्ने छ ।'
सञ्चालकले संस्थागत सुशासन विरुद्ध काम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान थालेर गत चैतमा गोर्खालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सञ्चालक मात्र नभएर कर्मचारीको पनि यसमा मिलेमतो हुन सक्ने संकेत पछिल्लो घटनाले देखाएको छ । 
'कुन तहमा चलखेल भएको हो पत्ता लागेको छैन,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'छानबिन नसकिएसम्म केही भन्न सकिँदैन ।' छानबिनमा देखिएका दोषीलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 
समस्याग्रस्त घोषणा भएको बैंकले पछिल्लो समय कर्जा उठाएर सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गरिरहेको छ । केही समय अघिदेखि नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याएर पुनः पूर्ण कारोबार गर्ने तयारीमा व्यवस्थापन लागेको छ । यसका लागि तीन समूहसँग कुराकानी भइरहेको थियो । 
बैंकले लगानी गरेको धेरै रकम उठाउन सके पनि केही पूर्व सञ्चालकको दबाबमा दिइएको ऋण उठ्न सकेको छैन । पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डिबी बम्जनको निर्देशनमा दिइएको कर्जाको धितो ज्यादै कमसल रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा देखिएको छ । बम्जनको निर्देशनमा ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको छ । 
समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि गोर्खाले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गरिसकेको छ । २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा तिर्न बाँकी छ ।

Friday, February 10, 2012

मिल्दैन मूल्य वृद्धिको प्रक्षेपण

काठमाडौ, माघ २८ - बजारमा हुने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण होस् भन्ने अपेक्षाले सर्वसाधारण सरकारको मुख ताक्छन् । सरकार आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकतर्फ सोझिन्छ । मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंक पनि हरेक वर्ष मौदि्रक नीति सार्वजनिक गरी विभिन्न उपाय पनि अवलम्बन गर्छ । तर केन्द्रीय बैंकले मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्न थालेको एक दशकमा मूल्य वृद्धि प्रक्षेपणभन्दा बढी रहँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा केन्द्रीय बैंकले ३ दशमलव ९ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो तर वास्तवमा ८ प्रतिशतले मूल्य बढ्यो । २०६५/६६ मा ७ दशमलव ५ प्रतिशत थियो तर बजार भाउ १३ प्रतिशतले आकासियो । राष्ट्र बैंकले २०५८ देखि हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमै मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्न थालेको हो । यति मात्रै होइन सरकारी अनुमान नमिल्नुमा गैरआर्थिक कारण प्रमुख छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्रा प्रवाहको आधारमा मूल्यलाई नियन्त्रण गर्छ । तर बन्द हडताल, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, कालोबजारी लगायत कारण गैरआर्थिक कारणबाट बढ्ने महँगीमा उसको कुनै नियन्त्रण हुँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले ७ प्रतिशत अपेक्षा गरेको थियो । शुक्रबार यसको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिसँगै डलर पनि आकासिएकाले यसपटक पनि भनेजस्तै कम दरले बजार बढ्ने अपेक्षा कम छ ।
यस वर्ष मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा बढी हुनमा डलरको अधिमूल्यन -भाउ बढ्नु), पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि लगायतले सहयोग गर्ने देखिन्छ । तर गभर्नर युवराज खतिवडा भने प्रक्षेपण गरे अनुसारकै मूल्य वृद्धिको सम्भावना बढी रहेको बताउँछन् ।  'सेवा र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भए पनि ८ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धिमा बस्नु पर्दैन भन्ने देखिएको छ,' मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्दै खतिवडाले भने । मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशतमै सीमित राख्न घटिरहेको थोक मूल्यसूचीले सहयोग गर्ने उनले बताए ।
सरकारको पुँजीगत खर्चमा ठूलो वृद्धि हुन नसकेकाले पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ । आजै अर्थ मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकबारे जारी विज्ञप्तिमा यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च भएको छ । यो विनियोजित पुँजीगत खर्चको १३ प्रतिशत मात्रै हो ।
पुँजीगत खर्च कम हुँदा बजारमा प्रवाह हुने नगद रकम भएर मूल्य वृद्धि हुन पाउँदैन । 'त्यो रकम ढुकुटीबाट बाहिर आएपछि कसिलो नीति लिइने छ,' खतिवडाले भने । सँगै सरकारको बजेट र मौदि्रक नीतिलाई 'फाइन ट्युनिङ' गर्दै लैजाने उनले बताए ।
सरकारी दाबी जे भए पनि महँगी दोहोरो अंकमा पुग्ने अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । 'डलरबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ, कृषिजन्य वस्तुकै आयात उच्च छ, खाद्यान्न समेत आयात हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसैले दोहोरो अंकको मूल्य वृद्धि हुँदैन भन्दा विश्वास गर्न सकिँदैन ।'
ब्याजदरमा विशेष ध्यान
मौदि्रक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा विशेष ध्यान दिएको छ । कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याजदरमा रहेको फरक (स्प्रेड दर) उच्च रहेकाले 'अनुगमन गर्दै ब्याजदरलाई वाञ्छित स्तरमा राख्ने' मौदि्रक नीतिमा उल्लेख छ । गत वर्ष तरलता अभावको समयमा बढेको ब्याजदर स्थिति सहज भए पनि घट्न सकेको छैन । विशेष गरी कर्जाको ब्याजदर कम नभएका कारण लगानी बढ्न सकेको छैन ।
साथै मौदि्रक नीतिको सञ्चालन प्रक्रियालाई ब्याजदर कोरिडरतर्फ अभिमुख गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 'ट्रेजरी बिल्स, अन्तर बैंक कारोबार लगायतको ब्याजदर धेरै अस्थिर छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'यसले बजारको ब्याजदरलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने हो ।' भारतमा ट्रेजरी बिल्स बट्टादर र अन्तर बैंक ब्याजदर उच्च भएकाले पुँजी पलायनको खतरा रहेको उनले बताए ।
'ब्याजदर कोरिडरतर्फ अभिमुख गरिने भनेको भारतमा अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अनुसार मुद्रा बजारमा कदम चाल्ने भनिएको हो,' उनले भने ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्दै गएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्षको मध्यमा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको ३३ प्रतिशत तरलता रहेको गभर्नर खतिवडाले बताए । 'वाणिज्य बैंकमा ३८, विकास बैंकमा ३४ र वित्त कम्पनीमा २८ प्रतिशत तरल सम्पत्ति छ,' उनले भने । तथ्यांकले सर्वसाधारण बैंक तथा वित्तीय संस्था छानेर निक्षेप राख्न थालेको देखिने उनले बताए । 'संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता लगायत आधारमा ग्राहकले छान्न थालेका छन्,' उनले भने, 'यो सबै वर्गका संस्थामा देखिएको छ ।'
महँगोमा निक्षेप लिएकाले तत्कालै ब्याजदर कम हुन नसकेकाले लगानी बढ्न नसकेको देखिन्छ । निक्षेपको ब्याजदर परिमार्जन हुँदै जाँदा कर्जामा आफैं घट्दै जाने बैंकरले बताउँदै आएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा र कृषि क्षेत्रको लगानीमा विशेष ध्यान दिने गभर्नरले बताए । 'मुलुकको दिगो र आर्थिक आर्थिक वृद्धिको आधार ऊर्जा र कृषिमा हुने लगानी हो,' खतिवडाले भने, 'जुन अहिले ४ प्रतिशत पनि छैन ।'
राष्ट्र बैंकले दुवै क्षेत्रमा ०७१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । यसका साथै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जामा पनि प्रोत्साहन गरिने उनले बताए ।
घरजग्गा क्षेत्रमा भएको उद्यमी र बैंकको लगानी जोगाउनका लागि राष्ट्र बैंकले पहल जारी राखेको खतिवडाले बताए । 'स्वाभाविक रूपमा जग्गामा भएको सट्टेबाजीलाई भने प्रोत्साहन हुने छैन,' उनले भने, 'पछिल्लो समय मूल्यमा केही सुधार भएको देखिन्छ ।'
लघुवित्तलाई पनि मर्जर
गभर्नर खतिवडाले निश्चित स्थानमा ठूलो उपस्तिथि भएका लघुवित्त संस्थालाई पनि मर्जरमा जान सुझाव दिने बताए । यसका साथै इजाजत दिँदा सेवा नपुगेका स्थानमा आउनेलाई प्राथमिकता दिने
उनले बताए । 'हालसम्म ६ जोडी बैंक वित्तीय संस्थाले मर्जरको अनुमति पाइसकेको र ६ जोडी क्रममा
रहेको छन्,' खतिवडाले भने, 'समान प्रकृतिका प्रवर्द्धक रहेको संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिरहेका छौं ।'

Thursday, February 9, 2012

एनआइसीले विदेशी साझेदार ल्याउने

काठमाडौ, माघ २६ - नेपाल इन्डस्टि्रयल एन्ड कमर्सियल (एनआइसी) बैंकले विदेशी साझेदार ल्याउने भएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरको तयारी गरिरहेका बेला एनआइसीले विदेशीसँग साझेदारीमा बैंक चलाउने योजना बनाएको हो । 'तीन वटा संस्थासँग साझेदारीबारे कुराकानी भइरहेको छ,' बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो, 'यो प्रारम्भिक चरणमै छ । एक भारतीय र दुई तेस्रो मुलुकका बैंकसँग साझेदारीबारे कुराकानी थालिएको छ । प्रारम्भिक चरणमै भएकाले नाम भने खुलाउन मिल्दैन ।' 

सुविधा वृद्धि र फराकिलो क्षेत्रका लागि साझेदारीको प्रक्रियामा गएको बैंकले जनाएको छ । 'हामी प्रविधि हस्तान्तरण, ठूलो पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचबाट फाइदा होस् भन्ने सोच हो,' बैंकको व्यवस्थापनका एक अधिकारीले भनेे, 'त्यसैले यो देखाउनका लागि मात्र गरिने होइन ।'
बैंकको १४ औं साधारणसभाले 'अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था खोजी गरी एक आपसमा गाभ्ने वा वैदेशिक रणनीतिक साझेदार लिने सम्बन्धमा आवश्यक काम कारबाही गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने' विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
नेपाली बजारले विदेशी साझेदारलाई आकषिर्त गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । 'साझेदारीमा आउँदा स्थापना गर्दा लाग्ने खर्च, समय र धेरै कुराको बचत हुन्छ,' बैंक स्रोतले भन्योे, 'त्यसैले विदेशी आएर लगानी गर्ने ठूलो सम्भावना नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा छ ।' विदेशी साझेदार आउँदा र स्थानीय बैंकसँग मर्ज गर्दा धेरै फरक पर्ने उनी  बताउँछन् । 'मर्जरमा कर्मचारीको कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'तलबदेखि स्थानसम्ममा ध्यान दिनुपर्छ ।'
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले एनआइसी बैंकका प्रतिनिधिलाई बोलाएर अर्को एक वाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जान सुझाव दिएको थियो । दुवै बैंकमा सञ्चालकको सम्बन्ध रहेकाले यस्तो सुझाव दिइएको केन्द्रीय बैंक स्रोतले बतायो । 'त्यही समयमा बैंकले साझेदार ल्याउने कुरा राखेको थियो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त विकल्पमा जान सुझाव दिएको हो ।'
विदेशी बैंकलेे दुई प्रकारबाट साझेदारी गर्न सक्छन् । पहिलो विकल्पमा पँुजी वृद्धि गर्न लगानी गरेर प्रवेश गर्न सकिन्छ । दोस्रोमा हालकै प्रवर्द्धक सेयर खरिद गरेर साझेदार बन्न सकिन्छ । प्रावधान अनुसार नेपाली बैंकसँग साझेदार हुनका लागि अर्को मुलुकको केन्द्रीय बैंक मातहतका संस्थाले मात्र अनुमति पाउँछन् । जस अनुसार न्यूनतम २० देखि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
२०५५ साल साउनमा विराटनगरबाट कारोबार सुरु गरेको एनआइसी बैंकमा ५१ प्रतिशत प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत लगानी छ । ३४ हजारभन्दा बढी सेयरधनी रहेको बैंकका ३४ शाखा छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी सन् १९८४ बाट भित्रिन थालेको हो । पहिलो संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको बैंक नबिल हो । हाल यससँगै एभरेस्ट, एसबिआई, हिमालयन, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, बंगलादेश बैंकमा विदेशी लगानी छ ।

Wednesday, February 8, 2012

बैंकको दबाबले जग्गाको मूल्य घट्न थाल्यो

काठमाडौ, माघ २५ - बिक्री गर्न चाप परेपछि उपत्यकाभित्र घरजग्गाको मूल्य घट्न थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर 'व्यापार' का लागि 'होल्ड' गरिएका घरजग्गाको मूल्य घट्न थालेको हो । बैंकमा ब्याज बुझाउन सक्ने क्षमता नभएपछि सस्तोमा बिक्री गर्न बैंकले दबाब दिइरहेका छन् । यही दबाबका कारण पछिल्लो महिनामा मूल्य घटेरै बिक्री हुन थालेको बैंक तथा वित्तीय संस्था बताउँछन् । सबैभन्दा धेरै चाप प्लटिङ गरेर जग्गा बिक्री गर्नेलाई परेको छ ।
'लिलामीमा लैजानभन्दा व्यवसायीलाई नै मूल्य घटाएर बिक्री गर्न बैंकहरूले सुझाव दिइरहेका छन्,' एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले भने, 'कम मूल्यमा कारोबार हुन थालेको छ ।' अन्य कुनै तरिकाबाट बिक्री गर्न नसके मात्र बैंकले लिलामीमा लैजाने गरेको उनी बताउँछन् । 'लिलामीको सूचना अन्य विकल्पबाट काम नभएपछि आउने गर्छ,' उनले भने ।
ब्याज तिर्न नसकेपछि तीन महिनामा बैंकले पहिलो पटक ग्राहकलाई मौखिक जानकारी दिने गर्छन् । मौखिक जानकारीबाट पनि ब्याज नउठे बैंकले पत्र लेख्ने गर्छन् । पत्र पठाएको एक वा दुई महिनासम्म पनि काम नभएपछि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्ने गरिन्छ । सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनपछि मात्र लिलामीको काम सुरु गरिन्छ ।
एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख लगानी अधिकृत पनि लिलामीबाट कम मूल्य आउने भएकाले व्यवसायीलाई समेत फाइदा होस् भनेर कम मूल्यमा बिक्री गर्न दबाब दिने गरेको बताउँछन् । 'धेरै नाफा कमाउन जग्गा होल्ड गरेर राख्नेलाई ब्याज तिर्न नसकेपछि दबाब दिने गरिएको छ,' उनले भने, 'यो प्रक्रियाबाट अधिकांश कारोबार भइरहेको छ ।'
घरजग्गा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको अर्को एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि व्यवसायीलाई कम मूल्यमै जग्गा बिक्री गरेर ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिने गरेको बताए । 'आकर्षक स्थानमा रहेका महँगा जग्गा बिक्री गर्न धेरै दबाब दिने गरिएको छ,' उनले भने, 'यस्ता स्थानमा अझै पनि जग्गाको माग भएको केही कम मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ ।' किस्ट बैंकका नायब महाप्रबन्धक बिएन घर्ती पनि यस्ता व्यवसायीलाई लामो समयसम्म ब्याज तिर्नभन्दा जग्गा बिक्री गर्न सुझाव दिने गरेको बताउँछन् ।
पछिल्लो पटक घरजग्गा कारोबारमा लागेर जग्गा होल्ड गर्ने सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । जनआन्दोलन पछि काठमाडौंमा सुरु भएको जग्गाको कारोबार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहज ऋणले मूल्य आकासिएको थियो । पछिल्लो एक वर्षबाट भने कारोबार प्रायः ठप्प छ । 'सुरुबाटै कारोबार गर्नेलाई ठूलो घाटा भएको छैन,' एक घरजग्गा व्यवसायीले भने, 'पछिल्लो समय नाफा देखेर लगानी गर्नेलाई भने अहिले समस्या भएको छ ।'
जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठ पछिल्लो समय 'मार्केट करेक्सन' हुँदै गएको बताउँछन् । 'खरिद गर्ने मान्छे छैनन्,' उनले भने, 'तर पछिल्लो समय सरकारले दिएको केही राहतका कारण सहज भएको छ ।' जग्गाको मूल्यको ६० प्रतिशत मात्र दिइँदै आएको ऋण सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याइनुपर्ने उनी बताउँछन् । 'व्यवसायीका अधिकांश माग पूरा भइसकेका छन्,' उनले भने, 'बजारमा बिस्तारै सुधार देखिन थाल्छ ।'
यससँगै घरजग्गा व्यवसायीले विभिन्न छुट र उपहार राखेर उत्पादन बिक्री गर्न थालेका छन् । कारोबार नै ठप्प भएकाले यस्तो सुविधा दिएर बिक्री गर्न थालिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा १ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले लगानीमा सीमा तोकेपछि घटेको कारोबारका कारण ग्राहकमा मूल्य कम हुने आशा जागेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले समेत काठमाडौं र पोखरामा घरजग्गाको मूल्य अवास्तविक वृद्धि भएकाले घट्ने आधार रहेको देखाएको थियो ।