Wednesday, February 8, 2012

मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धि अनुमान अनुसारै

काठमाडौ, माघ २४ - मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत हुने र आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समूहले गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकले उक्त प्रक्षेपण बैंकको सञ्चालक समितिमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
व्यवस्थापन समितिले सञ्चालक समितिमा लगेर निर्णय पारित गरेपछि राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिको मध्यावधि समिक्षा गर्ने छ । व्यवस्थापन समितिमा गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र एक समिति सचिव हुने गर्छन् । आवश्यकता अनुसार विभागीय प्रमुखलाई पनि यसमा निम्त्याइने गर्छ ।
खाद्यान्नको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण कारण मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरिएको हो । विशेषगरी भारतमा खाद्यान्नको मूल्यमा आएको गिरावटले नेपालमा पनि महँगी कम गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ । भारतमा धेरै खाद्यान्न उत्पादन हुने मौसममा मूल्य कम भएकाले पुनः बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले खाद्यान्नको मूल्यमा भएको गिरावट क्षणिक रहेको विश्लेषण गर्दै आएका छन् । यसका साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र अभावले पनि महँगीलाई चाप दिइरहेको छ । स्वतन्त्र विश्लेषक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धि भन्दा बढी महँगी रहेको बताउँदै आएका छन् ।
प्रक्षेपण गरिएको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कृषि क्षेत्रको सहयोगबाट सम्भव हुने देखिन्छ । मौसम अनुकूलताका कारण यस वर्ष खाद्यान्नको वृद्धिदर अपेक्षा गरे अनुरूप भइरहेको छ । गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धि दरमा भने सुधार हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौदि्रक नीति मार्फत आर्थिक वृद्धिका लागि विभिन्न लक्ष्य सार्वजनिक गर्छ । आर्थिक वर्षको आधा समय बितेपछि यसको समीक्षा गरिन्छ । समीक्षामा लक्ष्य अनुसारको कार्यप्रगति र आगामी दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । मौदि्रक नीतिको मुख्य लक्ष्य बजारमा स्थिर मूल्य र बेरोजगारी दर कम गर्नु हुन्छ ।

Tuesday, February 7, 2012

वित्तीय संस्थामा साढे ९ खर्ब

काठमाडौ, माघ २४ - दुई वर्षदेखि रकम अभाव झेलिरहेको वित्तीय क्षेत्रलाई पछिल्लो त्रैमासिकमा ठूलो राहत मिलेको छ । यस अवधिमा बैंकमा जम्मा हुन आउने रकम निक्षेप १८ प्रतिशतले बढ्यो । खर्च गर्न योग्य रकम (तरलता) अभावका कारण संकुचित कर्जा प्रवाह पनि यस अवधिमा ७ प्रतिशतले बढेको छ । यो वृद्धिसँगै निक्षेप ९ खर्ब ५० अर्ब र कर्जा ७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
'समयमै बजेट आएको, राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिको सकारात्मक असर परेकाले वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास बढेको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'यससँगै निक्षेपको पनि सुरक्षण भएकाले पछिल्लो समय निक्षेप र कर्जा दुवैमा सुधार देखिँदै आएको छ ।' यससँगै रेमिट्यान्स वृद्धिले पनि रकम बढाउन सहयोग पुर्‍याएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार क ख र ग तीनै वर्गका संस्थामा निक्षेप बढेको छ । सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंकमा रकम थपिएको छ । 'सबै वर्गका संस्थामा निक्षेप वृद्धि भएको छ,' ज्ञवालीले भने । निक्षेप सुरक्षण गरेपछि २ लाख रुपैयाँसम्मको सर्वसाधारणको रकम सुरक्षित हुने भएकाले सर्वसाधारणको विश्वास बढेको उनको दाबी छ ।
कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगमका अनुसार साना निक्षेपकर्ताको करिब ८० प्रतिशत रकमको सुरक्षाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्झौता गरिसकेका छन् । जसअनुसार ६९ लाख खाताको १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षित भएको छ । सबैभन्दा बढी ३१ वटा वाणिज्य बैंकमा ५२ लाख ११ हजार निक्षेपकर्ताको सुरक्षण भएको छ । धेरै खाताको निक्षेप सुरक्षण गराएकामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नबिल बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक पर्छन् । वाणिज्य बैंकहरूले कुल १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षण गराएका छन् । ८५ वटा विकास बैंकले १६ हजार निक्षेपकर्ताको २७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सुरक्षण गराएका छन् । निक्षेप सुरक्षण सम्झौता गरेका ७३ वटा फाइनान्स कम्पनीले ५ लाख ५२ हजार निक्षेपकर्ताको ३१ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षण गराएका हुन् ।
तर कर्जामा भएको वृद्धि भने सन्तोषजनक नरहेको एनआईसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले बताए । 'आकर्षक परियोजना आउन नसकेकाले कर्जा वृद्धि अपेक्षाकृत छैन,' उनले भने । लगानीका लागि आत्मविश्वास बढ्न नसकेको बुझाई कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनल राज भट्टराईको छ ।
'कर्जा लगानी राम्ररी बढ्न सकेको छैन' उनले भने, 'लगानीको आत्मविश्वास नबढ्नु र ठूला परियोजना नआएकाले यस्तो भएको हो ।' तर लामो समयसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य पुँजी -तरलता) रहिरहँदा कर्जा बढाउनुपर्ने बाध्यता बैंकलाई हुन्छ । 'पछिल्लो तीन महिनामा तरलता कायम रहेकाले यो घटिहाल्छ भन्ने डर कम हुँदै गएको छ,' उनले भने, 'त्यसैले अबका दिनमा लगानी पनि बढ्ने देखिन्छ ।' वित्तीय संस्थामा निक्षेप वृद्धिसँगै कर्जा बढाउन दबाब पर्छ ।
मुलुकमा औद्योगिक विस्तार न्यून रहेकाले धेरैजसो बैंकले व्यापारमा लगानी गरिरहेका छन् । व्यापारमा गरिने लगानी छोटो समयका लागि र धेरै नाफा हुने भएकाले बैंक यसमा आकषिर्त भएका हुन् । भट्टराई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी दिनमा औद्योगिक र व्यापारमा लगानी बढाउने सम्भावना धेरै रहेको बताउँछन् । 'घरजग्गा र मार्जिन लेन्डिङमा अझै केही समय वृद्धि हुने सम्भावना कम छ,' उनले भने । घरजग्गाको कारोबार न्यून भएको र सेयर बजारमा पनि ठूलो सुधार नभएकाले लगानी बढ्न नसकेको हो ।

Monday, February 6, 2012

गोर्खा खरिद गर्न तीन कम्पनी इच्छुक

काठमाडौ, माघ २२ - समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको गोर्खा विकास बैंकमा तीन लगानीकर्ता प्रवर्द्धकका रूपमा प्रवेश गर्न इच्छुक देखिएका छन् । बैंक स्रोतका अनुसार एक विदेशी संस्था सहित दुई नेपाली लगानीकर्तासँग यस विषयमा छलफल थालिएको छ । 'तीन पक्षसँग कुराकानी भइरहेको हो,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद भट्टराईले भने, 'यो प्रारम्भिक चरणमै छ ।'
पहिलो चरणमा भएको छलफलमा एक बंगलादेशी वित्तीय संस्था, स्थानीय स्तरको विकास बैंक र लगानीकर्ता समूह छन् । बैंकले ऋण असुलीमा ध्यान दिइरहेको र सबै प्रवर्द्धक सँग कुराकानी नभएकाले यसबारे अन्तिम निर्णयमा पुगी नसकेको भट्टराईले बताए । तर ती लगानीकर्ताको परिचय भने उनले खुलाएनन । 'तिनै कम्पनीसंग छलफल भइरहेको छ,' उनले भने, 'प्रारम्भिक चरणमै भएकोले नाम अहिले नै सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।'
स्थानिय स्तरको विकास बैंकले गोर्खामा लगानी गरेर राष्ट्रिय स्तरको हुन इच्छा देखाएको छ । लगानी गर्न तयार अर्को समूहले भने गोर्खामा आफ्नो ५० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर हुनुपर्ने माग राखेका छन् । 'सबै संस्थापक सेयरधनी सँग सजिलै कुराकानी हुन नसक्ने भएकाले यसबारे केहि निर्णय भैसकेको छैन' उनले भने, 'यसै हुन्छ भन्न अझ केहि समय लाग्ने देखिन्छ ।' बैंकमा सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत, संस्थागत प्रवर्द्धकको १३ प्रतिशत र व्यक्तिगत प्रवर्द्धकको ५७ प्रतिशत लगानी छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकमा आवस्यक लगानी गर्न सक्ने समूह आए कारवाही फुकुवा गर्न सक्ने अवस्था छ । 'बैंक सुधार हुदै आएको छ' केन्दि्रय बैंक स्रोतले भन्यो, 'आवस्यक पुजी लगानी गर्न सक्ने समूह आए कारवाही फुकुवा गर्न सकिन्छ ।'
अर्कोतर्फ बैंकले अब्दुल कवाडीको नाममा गएको ऋण सकार्न धितोमा राखिएको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरेको छ । केहि दिनमै यसको लिलामीबारे सूचना सार्वजनिक हुनेछ । यो धितोबाट १९ करोड रुपैयाँको हाराहारी उठ्ने अनुमान बैंकको छ । कृषि पि्रमुराले संचालनमा ल्याउन लागेको जेसिबि फाइनान्नसियल टावर पनि हङकङबाट कारोबार गर्ने एक संस्थाले खरिद गरिसकेको छ । १ करोड अमेरिकी डलरमा उक्त टावर विक्री गर्ने सम्झौता अनुसार पहिलो किस्तामा १ लाख डलर आइसकेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार सेन्टि्रयो ग्लोबल इन्करपोरेटेडले उक्त टावर खरिद गरेको हो । राष्ट्र बैंकले चैत २५ गतेसम्म विक्री गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । कमलादीमा ५ रोपनी जग्गा क्षेत्रफल सहित टावर निर्माण गरिएको छ । 
यी दुई ऋण उठिसकेपछि तरलताको समस्या नहुने बैंकले जनाएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि नया कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएको र केहि पुरानाले छाडे पछि ऋण असुलीमा समेत समस्या परेको भट्टराई बताउछन् ।
समस्याग्रस्त भैसकेपछि बैंकले करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गरिसकेको छ । २ अर्ब ७१ करोडको हाराहारीमा तिर्न बाकी छ । संस्थाले ३ अर्ब ७० करोडको हाराहारीमा ऋण लगानी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकबाट पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डिबि बम्जनको निर्देशनमा गएको ६० करोड भन्दा बढी ऋण उठ्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । '६० देखि ८० करोड रुपैयाको ऋणमा धितो ज्यादै कमसल राखिएको छ' स्रोतले भन्यो,'बदनियतपूर्ण प्रवाह भएको उक्त ऋण उठ्न समस्या देखिन्छ ।' यसरी दिइएको ऋणमा धितो राखिएको जग्गा अधिकासं खोला किनारका बगर रहेको स्रोत बताउछ ।
राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुसासन कायम नगरी ठुलो मात्रामा प्रवर्द्धकले ऋण प्रवाह गरेको भन्दै गोर्खालाई गत चैतमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि बैंकले ऋण असुली गर्दै सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्दै आएको छ ।

Saturday, February 4, 2012

ग्लोबल बैंक र आइएमई फाइनान्स गाभिने

काठमाडौं, माघ २२ - ग्लोबल बैंक र आइएमई फाइनान्सियल इन्सिटिच्युसनले गाभिन (मर्जर) का लागि सौद्धान्तिक सहमति गरेका छन् । सहमतिमा दुवै संस्थाका प्रतिनिधिले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका थिए । गाभिएपछि बन्ने संस्थाको नाम ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड रहने गरी सम्झौता भएको छ । 
'आइएमई र ग्लोबल गाभिएर ग्लोबल आइएमई बैंक नाम रहने गरी सम्झौता गरिएको छ,' ग्लोबल बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले कान्तिपुरसित भने । नेटवर्थको आधारमा एक बराबर एक सेयर स्वामित्व रहने गरी मर्जरको तयारी गरिएको छ । 'एक बराबर एक अनुपातमा मर्ज गर्ने तयारी भएको हो,' आइएमईका एक उच्च अधिकारीले भने ।
गाभिएपछि २०७० सालमा चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने गरी अनुमति लिएको ग्लोबलको प्रावधान पूरा गर्न सजिलो हुने भएको छ । यसपछि संस्थाको चुक्ता पुँजी मात्रै करिब २ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । यसमा सञ्चिति जोड्दा २ अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यका अनुसार असारसम्ममा सबै प्रक्रिया पूरा हुनेछ ।
आइएमई फाइनान्सको प्रमुख संस्थापक सेयरधनीमा इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस -आइएमई) प्रालि छ । गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार चन्द्र ढकाल प्रतिनिधि रहेको आइएमई प्रालिको फाइनान्समा ५ लाख ४० हजार कित्ता सेयर छ । सोही संख्यामा योगेश्वर शर्मा ढकाल प्रतिनिधि रहेको वल्र्डवाइड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको पनि सेयर स्वामित्व छ । बैंकमा पनि आइएमई प्रालिको १० दशमलव ५१ प्रतिशत र वल्र्डवाइड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको ९ दशमलव २९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
अब यी दुई संस्थाले औपचारिक मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकबाट मर्जरका लागि अनुमति लिनुपर्नेछ । दुवै संस्थाको वाषिर्क साधारणसभाबाट उपयुक्त संस्थासँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले एकै प्रवर्द्धक रहेका संस्थाहरूलाई बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने संकेत दिएपछि करिब डेढ महिनाअघिबाट दुई संस्था गृहकार्यमा जुटेका थिए । सिधै निर्देशन जारी नगरिए पनि पछिल्लो समयमा यस्ता संस्थाका प्रतिनिधि बोलाएर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू मर्जरमा जान सुझाव दिइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार वाणिज्य बैंकदेखि फाइनान्स कम्पनीसम्मका प्रवर्द्धकलाई आफैं मर्जरमा जाने सुझाव दिइँदै आएको छ ।
फाइनान्सको कर्पोरेट कार्यालयसहित २४ शाखा र ४ एक्सटेन्सन काउन्टर छन् । बैंकका ३२ शाखा छन् ।
गाभिएपछि संस्थाको शाखा संख्या ६० पुग्नेछ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार ग्लोबल बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । बैंकको करिब १६ करोड रुपैयाँ सञ्चिति छ । उक्त अवधिमा बैंकले ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।
निस्क्रिय कर्जा २ दशमलव ७६ प्रतिशत छ । विवरणअनुसार बैंकले १६ अर्ब ३२ करोड निक्षेप संकलन र १३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
आइएमईको चुक्ता पुँजी करिब ४२.३५ करोड रुपैयाँ छ । असोज मसान्तमा १ करोड ५३ लाख रुपैया नाफा कमाएको फाइनान्समा २ दशमलव २३ प्रतिशत निस्त्रिmय कर्जा छ । फाइनान्समा ४ अर्ब ५३ करोड निक्षेप र ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लगानी छ ।
प्रवर्द्धक एकै परिवारका वा नाता पर्ने भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान अन्यभन्दा बढी प्रोत्साहन दिने गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । 'अन्य केही बैंकलाई पनि हामीले मर्जरमा जान सुझाव दिइसकेका छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा एकै पारिवारिक सम्बन्ध भएका प्रवर्द्धकको संख्या बढी छ । 'ठूलो हिस्सा नरहे पनि सम्बन्ध स्थापित भएका धेरै प्रवर्द्धक छन्,' स्रोतले भन्यो ।

Friday, February 3, 2012

एसियनले बाँडिसकेको लाभांश फिर्ता गराउने तयारी

काठमाडौं , माघ २० - नियामक निकायले विगतमा दिएको निर्देशन उल्लघंन गर्दै एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले नगद लाभांश वितरण गरेपछि आक्रोशित बनेको बिमा समितिले फिर्ता गराउने तयारी गरेको छ ।
निर्देशन उल्लंघन गरेका भन्दै कारोबार रोक्का गरेको समितिले थप 'कडा कारबाही' स्वरूप वितरण गरिसकेको लाभांश पनि फिर्ता गराउने तयारी गरेको हो । 'कम्पनीले नगद लाभांश फिर्ता गर्नुपर्छ,' बिमा समितिमा गठित छानबिन समितिका संयोजक विनोद आर्यालले भने ।
कम्पनीले सेयरधनीका लागि १० करोड १३ लाख रुपैयाँ नगद लाभांशका लागि छुट्याएको छ । त्यसमध्ये ४ करोड ५३ लाखको हाराहारीमा वितरण गरिसकेको छ । कम्पनीले लाभांश दिन थालेको निकै पछि -माघ १५) मा रोक लगाएको हो । 
लाभांश पाइसकेका कतिपय सेयरधनीले नेप्सेमा किनबेच गरिसकेका छन् । कम्पनीको सेयर कारोबार बिहीबारसम्मै जारी थियो । बिहीबार मात्र २ सय ५० कित्ता सेयर कारोबार भयो । यस्तो अवस्थमा लाभांश फिर्ता गराउन कठिनाइ उत्पन्न हुने देखिन्छ । 'लाभांश लिएका व्यक्तिले सेयर बिक्री गरेका रहेछन् भने कहाँ खोज्न जाने,' एक सेयर दलालले भने ।
कम्पनीले लाभांश फिर्ता गराउने विषयमा केही कार्ययोजना बनाएको छैन । समितिसँग विवाद बढेपछि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक रमेशकुमार भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् । तर उनले सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णयमा आफ्नो सहमति रहेको जानकारी दिए । 'सञ्चालक समितिले गरेको सम्पूर्ण निर्णयमा मेरो सहमति छ,' उनले भने, 'कम्पनीमा राजीनामा दिइसकेकाले पुनः र्फकने छैन ।'
लाभांशदेखि कारबाहीसम्म
एसियन लाइफले ३० प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्ने गरी आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ को वित्तीय विवरण ०६७ मंसिर ७ गते बिमा समिति पठाएको थियो । त्यसको एक महिनापछि समितिबाट २ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहित ३ कर्मचारी कम्पनीमा आएर वित्तीय विवरण र अन्य कागजात अध्ययन गरेका
थिए । समितिको स्थलगत निरीक्षण पछि कम्पनीले पुस २६ गते लाभांश संशोधन गरेर २८ दशमलव १५ प्रतिशत बाँड्ने गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । त्यसको करिब ५ महिना पछि समितिले वित्तीय विवरण ससर्त स्वीकृत गरेको छ । यसमा 'यस समितिको स्वीकृति प्राप्त नगरेसम्म कर्मचारी बोनस र नगद लाभांश वितरण नगर्नु हुन तथा लाभांशको सन्दर्भमा बिमांकको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा समितिबाट दिइने निर्देशन बमोजिम गर्नु हुन' निर्देशन दिइएको छ ।
समितिले वित्तीय विवरण स्विकृत गर्दा कर्मचारीलाई बोनस र सेयरधनीलाई लाभांश वितरण नगर्ने सर्त राखेको थियो । तर एसियनले ०६८ असार १७ गते तेस्रो साधारण सभा गरेर ससर्त स्विकृत भएको वित्तीय विवरण अनुसार २८ दशमलव १५ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ ।
साधारणसभाले लाभांश पारित गरेको सूचना पाएपछि समितिले भदौ ७ गते कम्पनीको बिमालेख बिक्रीमा रोक लगायो । कम्पनीले निर्देशन अनुसार लाभांश वितरण नगरेको प्रस्टीकरण दिएपछि बिमालेखको कारोबार फुकुवा गरिएको थियो ।
साधारणसभाले पारित गरिसकेको लाभांश नबाँडेपछि एसियनका एक सेयरधनीले कम्पनी रजिस्ट्रारमा उजुरी हाले । यसपछि एसियनमाथि लाभांश बाँड्न दबाब परेको थियो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारले साउन ४ गते साधारणसभाको निर्णय कार्यान्वयन गराउन पत्र काटेका थिए । पुनः माघ ४ गते साधारणसभाले पारित गरेको लाभांश किन वितरण नगरेको भनी तीनदिने स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
यता समितिले भने असोजमा जीवन बिमा कम्पनीका प्रतिनिधि बोलाई २०७० सालसम्म चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । जवाफमा एसियनले दुईपटक चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन आफ्नो कार्ययोजना समितिलाई पठाएको छ । यसमा २ बारबर १ को दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना उल्लेख छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारले स्पष्टीकरण लिएपछि एसियनले बिमा समितिलाई पत्र लेखेर लाभांशलाई वितरण गर्ने वा अर्को आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा मिसाउने भनी जिज्ञासा राखेको थियो । उत्तरमा समितिले स्पष्ट निर्देशन नदिएको देखिन्छ । समितिले वितरण नगर्नु वा बोनस सेयर दिनु वा जगेडामा राख्नु भनेर निर्देशन नदिई 'प्रतिबद्धता, वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन, बीमांक मूल्याकंन सम्बन्धी निर्देशन/स्वीकृत गराउँदाको निर्देशन, समितिका अन्य निर्देशन, नेपाल लेखामानले निर्दिष्ट गरेका आधार लगायत यससँग सम्बन्धित प्रचलित कानुन तथा अभ्यास अनुसार गर्नु' भनेर पुस २६ गते पत्र पठाएको थियो ।
त्यसपछि एसियनले आफ्नो कानुनी सल्लाहकारलाई समितिको पत्रबाट रायसुझाव मागेको थियो । सल्लाहकारले समितिले लाभांशमा वितरणमा रोक नलगाएको र कम्पनी ऐन अनुसार वितरण गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको राय दिएको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले पनि लेखामान सिद्धान्त र प्रचलित कानुन अनुसार समितिले वितरणमा रोक नलगाएकाले लाभांश बाँड्न बाधा नपर्ने सल्लाह दिएका थिए ।
यसैबीच अख्तियारले पनि लाभांश बाँड्न निर्देशन दियो । त्यसपछि कम्पनीले माघ १० गते वितरण गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।  लाभांश बाँडेको थाहा पाएपछि समितिले धितोपत्र बोर्डलाई सूचना पठाएर वितरणमा रोक लगाएको थियो । कम्पनीलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन माग गरी सम्पूर्ण कारोबारमा रोक लगाइएको हो ।
०६४ साल चैतबाट सञ्चालनमा आएको कम्पनीमा सक्रिय अभिकर्ता र कर्मचारी गरी १५ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । २० शाखा रहेको कम्पनीको शाखा सम्पर्क कार्यालय ६८ जिल्लामा छ । २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पि्रमियम संकलन गरेको कम्पनीमा २ लाख ४० हजारको हाराहारीमा बिमालेख ग्राहक छन् ।
पछिल्लो पटक खुलेका कम्पनीमध्ये विभिन्न सूचकका आधारमा एसियनको अवस्था राम्रै देखिएको छ । 'एसियनको मुद्दामा समितिले पूर्वाग्रहपूर्ण कारबाही गरेको स्पष्ट देखिन्छ,' एक कानुन व्यवसायीले कान्तिपुरलाई भने ।