गोकर्ण अवस्थी र रोशन अधिकारी
तनहुँ, पुर्कोटबाट राजधानी आई सुकेधारामा बस्दै आएका विष्णु भण्डारीले चार वर्ष भयो सेयरमा लगानी गर्न थालेको । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक (नेप्से) एक हजारभन्दा माथि रहेका बेला 'पैसा फल्ने रूख' सम्झेर उनले पैसा हाल्न सुरु गरेका थिए । 'सेयरसम्बन्धी तालिम लिएरै लगानी थालेको थिएँ,' उनी भन्छन्, 'धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने हल्ला थियो ।' एउटा गैरसरकारी संस्थामा जागिरे रहेका भण्डारीले कपनमा रहेको जग्गा बिक्री गरेर २२ लाख रुपैयाँ सेयरबजारमा खन्याए । 'जसले त्यो जग्गा किनेका थिए, तिनले ५५ लाखमा बिक्री गर्दा मन चसक्क भयो,' उनी सम्झन्छन् । किनभने, उनले लगानी गरेको सेयरको मूल्य भने ४० प्रतिशतले कम भयो ।
यता डिल्लीबजारका गोपाल शर्माको दैनिकी यतिखेर जग्गामा डुबेको पैसा असुली गर्नेमै बित्न थालेको छ । 'एक लाख रुपैयाँको एक महिनामै १० हजार रुपैयाँ दिने भन्दै' एकजना जग्गा व्यवसायीले उनीसँग रकम लिएका थिए । दुई वर्षअघि दिएको रकम जग्गाको कारोबारमा आएको कमीसँगै उठ्ने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ । 'झन्डै २५ लाख रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ,' उनले निराशा पोखे । उनीसँग रकम लिएका व्यवसायीचाहिं लुकिछिपी बसेको पनि सुनाए । बैंंकले पनि ती व्यवसायीको खोजी गरिरहेको छ ।
नयाँ खुलेको लगानीका अवसरका रूपमा लिइएको 'कमोडिटिज' बजारमा पैसा गुमाउनेहरू प्रशस्त छन् तर उनीहरू खुल्न चाहँदैनन् । 'कमोडिटिजमा लागेर झन्डै ५० लाख रुपैयाँ गुमिसक्यो,' एक लगानीकर्ता भन्छन्, 'तर बेइज्जती हुने डरले कसैलाई भन्न सकिएको छैन ।'
करिब साताअघि युवा उद्यमी हितेश गोल्छाको इमेल आयो । उनले केही नयाँ व्यवसाय सुरु गरे होला भनेर हेर्दा त 'नेपाल बोड्र्स' बन्द भएको खबर पो रहेछ । गोल्छा अर्गनाइजेसनको युवापुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने हितेशले केही अघिको भेटमा भृकुटी कागज कारखाना, नेपाल बोड्र्सलगायतका उद्योग समस्यामा रहेको बताएका थिए । अहिले त बन्दै भएछ ।
मुलुकको अर्को समूहचाहिं औद्योगिक उत्पादन छाडेर सेवा क्षेत्रमा हात हाल्न खोजिरहेको छ । काल्र्सवर्गमा सेयर घटाएको खेतान समूहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न चाहिरहेको छ । 'उद्योगमा देखिने विभिन्न समस्याका कारण अब सेवा क्षेत्रमा बढी केन्दि्रत हुन खोजिरहेका छौं,' खेतान समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतान भन्छन् ।
यी त भए लगानी गर्नेका कुरा, जागिरेको दैनिकी झन् कष्टकर छ । एक सरकारी कार्यालयकी जागिरे सावित्रा दाहाल सहरमा भाडा तिर्न नसकेर गल्फुटारमा अलि सस्तो डेरा सरेकी छन् । हालै एक बिहान माइक्रोबसमा कार्यालय जाँदै गरेकी उनले तलबबाट गुजारा चलाउन निकै कष्टकर भएको सुनाइन् । 'माइक्रोबसमा उभिएर कार्यालय आउजाउ गर्नुको कष्ट त केही होइन,' बसमा उभिइरहेकी उनले सुनाइन्, 'श्रीमान् र म दुवै जागिरे छौं, तर पनि महिना धान्न गाह्रो भइरहेको छ ।'
घट्दो आय र बढ्दो खर्चले सबैलाई पिरोलेको छ । एक सामान्य गृहिणीलाई बालबच्चाको पढाइ धान्न कठिन भएको छ भने खेतानजस्ता उद्यमीका लागि ज्याला, ऊर्जा, ढुवानीजस्ता खर्च बढेर 'मार्जिन' घटेको छ । 'बढेको खर्चअनुसार मूल्य बढाउन सकिएको छैन,' खेतान भन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ यता आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम छ तर त्यसपछिका दुई वर्ष १४ प्रतिशत र पछिल्लो दुई वर्ष नौ प्रतिशतको हाराहारीमा बजारमूल्य बढेको छ । सामान्यतया आर्थिक वृद्धिदरले अर्थतन्त्रको आयआर्जनको अवस्था देखाउँछ । मुद्रास्फीति सर्वसाधारणले गर्नुपर्ने खर्च हो । न्यून आर्थिक वृद्धिदर र बढी मुद्रास्फीति अर्थतन्त्रका लागि जटिल अवस्था हो ।
गत वर्ष करिब नौ प्रतिशतले बढेको महँगी यस वर्ष पनि त्यही स्थानमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय खरिददारीमा प्रयोग हुने अमेरिकी डलर र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिकमा गरिएको वृद्धि, बढेको ज्यालाका साथै खाद्यान्नको मूल्य आकासिएपछि सर्वसाधारण महँगीको चापमा छन् । 'बिचौलिया र कालोबजारीका कारण पनि मूल्य बढेको राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ । त्यसैले मूल्य स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने केन्द्रीय बैंक पनि गैरआर्थिक कारणले बढेको बजारभाउका कारण निरीह छ । यससँगै भारतबाट समेत मुल्यवृद्धि आयात भइरहेकाले बढेको हो,' राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । अर्कोतर्फ आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण महँगी बढ्दै जाने निश्चित छ । डलरको मूल्य बढे पनि भारतले यसलाई नियन्त्रण नगर्दा बजारमा अधिकांश वस्तु महँगो भएका छन् । यो अवस्था अझै केही समय जारी रहने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अत्यधिक महँगीका कारण सहरी क्षेत्रको बसोबास अरू कस्टकर बन्दै गएको छ । साधारण आयआर्जन भएकालाई बस्नखानकै पिरलो छ । बढ्दो घर र यातायातको भाडा, लोडसेडिङ, प्रदूषण आम समस्या बनेका छन् । सहरी जीवनमा 'बचत गर्न' भन्दा 'पुर्याउन' धौधौ पर्न थालेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९४ प्रतिशत खर्च हुनुले पनि सर्वसाधारणको दैनिक जीविकोपार्जनमै कमाइ खर्च भइरहेको देखाउँछ । त्यसैकारण वित्तीय संस्थाले समयसमयमा रकमको अभाव झेल्नु परिरहेको छ । रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने क्षेत्रमा लगानी नहुँदा वैदेशिक रोजगारी मात्रै नेपाली युवाको विकल्प बनेको छ । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि मात्रै करिब साढे १२ लाख युवा काम खोज्दै बिदेसिएका छन् ।
कहाँ छ अर्थव्यवस्था ?
यसको उत्तर सजिलो छैन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि निकै अपेक्षा गरिए पनि नेपाली नागरिकको आम जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन अनुभूत गर्न सकिएको छैन । गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या घटेको देखाइए पनि उपभोगलाई आधार बनाएर गरिएको सर्वेक्षणले दैनिकी फेरिएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । जीवनस्तरमा सुधार हुन मुलुकमा लगानी बढनुपर्छ, लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ र रोजगारी बढ्दै जाँदा गरिबी घट्ने हो ।
सेयर बजार
सेयर बजार भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र बजारमा लगानीका लागि रकम उठाइदिने एउटा माध्यम हो । तर यसको बिगि्रएको अवस्थामा तत्काल सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् । २०६५ भदौमा नेप्से परिसूचक ११ सय ७५ पुगेर र्झन थालेयता धेरैले गुमाएका छन् । २०६४/६५ ताका झन्डै पाँच लाख नयाँ लगानीकर्ता सेयर बजारमा प्रवेश गरेका थिए ।
२०६१/६२ देखि ०६४/६५ सम्म उकालो मात्रै देखेको सेयर बजारमा १५ लाख हाराहारी लगानीकर्ता पुगे । प्राथमिक निष्कासनमा १ सय ३५ गुणा बढीसम्म आवेदन पर्ने र सेयर परिसूचक एकैदिन सय अंकसम्म बढ्ने अवस्था देखियो । 'उच्च आर्थिक वृद्धिदरसँगै न्यून ब्याजदरका कारण सेयर बजारले गति लिएको थियो,' सेयर विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई भन्छन्, 'दुवैमा भएको परिवर्तनले अहिलेको अवस्था आएको हो ।'
सेयर बजार खस्काउने कारण अरू पनि छन् । जस्तै- १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीको स्रोत खोजिने, 'प्यान' नम्बर अनिवार्य लिनुपर्ने, बढाइएको पुँजीगत लाभकर आदि । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले सेयर बजार सुधारका लागि केही सुविधा दिएको छ, तर त्यसले पनि खासै असर गर्न सकेको छैन । 'उच्च ब्याजदरकै कारण यस्तो अवस्था रहिरहेको हो,' भट्टराई भन्छन् । बजारमा थपिएको सेयर संख्या र घट्दो नाफाले पनि लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न सकेको छैन । 'अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था हेर्दा पहिलेजस्तो सुधार हुन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्नेछ,' खेतान भन्छन् ।
लगानीका लागि प्रयोग गरिने अर्को बजार 'कमोडिटिज' को पनि मुलुकमा विकास भइसकेको छैन । केही 'एक्सचेन्ज' मार्फत् हुने यस्तो कारोबारको नियमन नभएकाले लगानीकर्ता ढुक्क हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ सेयर बजारबाट पाएको शिक्षाले पनि लगानीकर्तामा निराशा बढाएको छ । नियमन नहुने यस्ता संस्थाहरूको गतिविधि जुवाघरजस्तै भएको एक पीडित लगानीकर्ता बताउँछन् । 'यसको नियमन नहुने हो भने यसले धेरैलाई बर्बाद बनाउने खतरा छ,' उनले भने । नियमनका लागि विधेयक तयार भए पनि ठोस काम हुन सकेको छैन ।
घरजग्गा
पछिल्लो १० वर्षदेखि उपत्यकालगायतका मुख्य सहरमा फस्टाएको घरजग्गा व्यवसायले तीन प्रकारका कारोबारीलाई जन्मायो ः सानो समूहमा मिलेर जग्गा खरिद गरी 'प्लटिङ' गर्ने, जग्गा मिलाएर कमिसन खाने र बैना गर्दै अर्कोलाई बिक्री गर्ने । वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकम, काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या तर घट्दै गएको जग्गाले गर्दा यो व्यवसाय खुब फस्टायो । प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नेमध्येका केहीले अझ अघि बढेर 'हाउजिङ' व्यवसाय सुरु गरे । सँगै बिनालगानी दलाली गरेर करोडौ कमाउनेको जमात पनि बढ्यो । '५-१० वर्षमा एउटै जग्गा १० पटक बढी बिक्री भएका छन्,' जग्गा तथा आवास विकास संघका सचिव भेषराज लोहनी भन्छन् । जग्गाको मूल्य १० वर्षमा २० गुणाभन्दा बढेको छ । 'सुनको व्यापारजस्तो भएको थियो,' लोहनी भन्छन्, 'हिजो र आजकै मूल्य छुट्टाछुट्टै ।'
लगानीको एक बजारका रूपमा विकास भएको घरजग्गा क्षेत्र पनि ठप्पप्रायः भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था -सहकारीसहित) ले करिब दुई खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी गरेको क्षेत्रमा एकाएक सुस्तता आएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै समस्या आउनु अस्वाभाविक थिएन । त्यो आयो र आम जनजीवनमै चौतर्फी असर पार्यो, जुन अहिले भोगिँदै छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो संख्याका कारण पनि यो क्षेत्रमा समस्या सुरु भएको
देखिन्छ । छिटो नाफा हुने भएर वित्तीय संस्थाले यसलाई सजिलो लगानीका रूपमा विकास गरे । सँगै नियमन अभाव रहेको सहकारीले पनि उत्तिकै रकम यसमा लगाए । 'सहकारीले लगानी गर्ने मात्र नभएर घरजग्गामा लगानी गर्नकै लागि सहकारी खोल्ने क्रम पनि बढेको हो,' लोहनी भन्छन् ।
सहकारी मात्र नभएर विभिन्न बैंककै उच्चपदस्थ व्यक्ति पनि घरजग्गाका कारोबारी हुन सक्ने चर्चा चल्न थालेको छ । सरकारी कर्मचारी मोटाउने र राजस्व बढ्ने क्रम पनि तीव्र भयो । नक्कली कागजात राखेर अर्कैको जग्गा बिक्री भएकासम्मका घटना भए । अहिले समस्यामा परेका व्यवसायी र बैंकले समाधानका लागि राष्ट्र बैंक र सरकार गुहारिरहेका छन् तर यो क्षेत्रमा 'करेक्सन' आवश्यक भएको भन्दै थप सुविधा दिन नसकिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जग्गाको मूल्य नघटी सुधार हुन नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । 'घरजग्गाको मूल्य नघटेसम्म सुधार हुन सक्दैन,' प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनाल भन्छन् ।
बैंकिङ अप्ठेरो
सर्वसाधारणबाट पैसा संकलन गरेर लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सहज अवस्था
छैन । बढ्दो लागतसँगै लगानी विस्तार गर्न नसकेर उनीहरू समस्यामा छन् । तरलता अभाव हुँदा र नभएको समयमा कसरी संस्था चलाउने समस्या नै उनीहरूका लागि ठूलो भएको छ । दोहोरो अंकको ब्याज दिएर संकलन गरिएको निक्षेप कहाँ लगानी गर्ने र प्रतिफल पाउने भन्ने समस्यामा बैंकर छन् । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा कायापलट ल्याउन सक्ने भनिएको जलविद्युत्मा पनि खासै लगानी आकषिर्त हुन सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि समग्र औद्योगिक वातावरण बन्न आवश्यक हुन्छ । सेयर र घरजग्गाजस्ता अल्पकालीन लगानीका अवसरले दिगो बैकिङ विस्तार सम्भव हुँदैन । बैंक मात्रै होइन, तीव्र आर्थिक वृद्धि र नियन्त्रित मूल्य स्थितिका लागि लगानी वृद्धि मुख्य सर्त भएको खनाल बताउँछन् । 'लगानी बढ्ने हो भने सुधार हुन्छ,' उनले भने ।
औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार पछिल्लो पाँच वर्षमा शून्य दशमलब ३ प्रतिशतका दरले मात्रै भएको
छ । यसले लगानीकर्ताहरू पैसा लगाउन तयार छैनन् भन्ने संकेत गरेको छ । यसपटक त विद्युतीय 'लोडसेडिङ' दैनिक १९ घन्टासम्म पुग्ने भएपछि उद्योगीमा तनाव बढ्न थालेको छ ।
अर्थतन्त्रका स्वदेशी स्रोतहरू कमजोर हँुदा अझै पनि 'रेमिट्यान्स' नै अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो । यस वर्षको पहिलोे तीन महिनामा २८ दशमलब ३ प्रतिशतले रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढेर ७५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा २० प्रतिशत रेमिट्यान्स नेपालले भित्र्याइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले पुर्याएको योगदानका आधारमा नेपाल विश्वको छैटौ स्थानमा छ । 'अर्थतन्त्र सुधारका लागि लगानी विदेशबाटै आउनुपर्छ, एउटा त रेमिट्यान्स आइ नै रहेको छ,' प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार खनाल भन्छन्, 'अर्को, अब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउनुपर्छ ।'
अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाह हुने सामान्यतया दुई तरिका हुन्छन् । एउटा विदेशबाट आउने रकम, अर्को जिम्बाबेले झैं आफैं नोट छाप्ने विधि । आफैं नोट छाप्नु आत्महत्यासरह हो भन्ने उदाहरण जिम्बाबेले प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यसैले विदेशी लगानीको विकल्प छैन ।
लोडसेडिङ, श्रम विवाद, राजनीतिक अस्थिरताजस्ता दशकौंदेखिका समस्यामा कुनै सुधार भएको छैन । भारतीय लगानीकर्ता मात्रै नेपालको जलविद्युत्मा १२ खर्ब लगानी गर्न तयार छन्, तर लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता -बिप्पा) मा हस्ताक्षर गरेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै पार्टीको एउटा पक्ष माथिल्लो कणर्ालीमा लगानीकर्तालाई प्रवेश निषेध गर्छ । लगानी भनेको भविष्यमा हुने प्रतिफलका लागि आज पुँजीको बलिदान गर्नु हो । प्रतिफल सुनिश्चित नभए कसैले लगानी गर्दैन ।
विदेशी लगानीकै कारण जीवनस्तरमा सुधार भएका मुलुकमा हाम्रै छिमेकका भारत र चीन पनि हुन् । विदेशी लगानीलाई सन् १९९१ मा स्वागत गरेको भारतमा त्यसयता ३० करोड जनता गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् । चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ र अमेरिकालाई उछिन्ने होडमा छ । 'अहिले रेमिट्यान्सले उपभोग बढाएर मूल्य बढेको हो,' खनाल भन्छन्, 'लगानी आएर नयाँ उद्योग खुले भने भइरहेका उद्योगको माग बढ्छ । यसरी बढ्ने आर्थिक गतिविधिले मूल्यवृद्धिलाई पनि तल झार्छ ।' तर के मुलुक राजनीतिक रूपले स्थिर नहुँदासम्म उद्योग क्षेत्रमा लगानी भित्रिन्छ ?
