ऋण उठाउन कर्जा सकार्नुपर्ने

काठमाडौ, मंसिर २३ - नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स (एनएसएम) मा अन्तरबैंक लगानी गरेका वाणिज्य बैंकको रकम उठाउन राष्ट्र बैंकले कम्पनीको कर्जा सकार्न पर्ने नयाँ जुक्ति निकालेको छ ।

नयाँ विकल्पमा अन्तर बैंक ऋण दिएका संस्थाले एनएसएमले प्रवाह गरेको कर्जा किनेर त्यसबाट आपmनो रकम असुलउपर गर्नुपर्ने छ ।  एनएसएममा  ७ वटा वाणिज्य बैंकको करिब ७० करोड रुपैयाँ ऋण छ । 'यसबारे अन्तिम निर्णय भइनसके पनि काम अघि बढेको छ,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो । 

प्रत्येक संस्थाले दिएको ऋणको कम्तीमा दोब्बर रकम बराबरको कर्जा सकार्नु पर्ने छ । ती बैंकले कर्जा असुल उपर गरेपछि आफ्नो ऋण रकम कट्टा गरी बाँकी रकम एनएसएमलाई फिर्ता दिनुपर्ने छ । ऋण दिएका बैंकले दोब्बर असुल उपर गरेपछि एनएसएममा पनि तरलताको अवस्था सहज हुने देखिन्छ । अन्तर बैंक ऋण दिएका संस्था प्रतिनिधि, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरका साथै सुपरिवेक्षण र नियमन विभाग प्रमुख सम्मिलित बैठकले यस्तो बाटो निकालेको हो ।

एनएसएमले सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गरिरहे पनि अन्तर बैंक लगानी गर्नेले भने फिर्ता पाउन सकेका

छैनन् । ठूलो रकम अन्तर बैंक कारोबारमा फसेपछि लगानीकर्ता बैंकको निष्त्रिmय कर्जा बढ्ने देखिएको छ । प्रणालीभित्रै रहेको रकमबाट निष्त्रिmय कर्जा बढ्ने भएपछि बैंकले केन्द्रीय बैंकलाई गुहारेका हुन् । 'बैंकहरूको १ करोड ३० लाखदेखि १८ करोड रुपैयाँसम्म एनएसएममा फसेको छ' अन्तर बैंक ऋण दिएका एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'राष्ट्र बैंकले केही समय सहुलियत दिए पनि पछिल्लो समय असहज अवस्था आएको थियो ।'

हाल एनएसएमको २ अर्ब ८६ करोडको दायित्व छ । यसमा २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेप हो । बाँकी ६८ करोड रुपैयाँ अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको अन्तर बैंक कारोबार हो । एनएसएमले करिब १३ हजार निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गरिसकेको छ । २ हजारको हाराहारीमा रहेका ठूला निक्षेपकर्तालाई किस्ताबन्दीमा पैसा फिर्ता गरिरहेको छ । एनएसएमले असल ऋण उसुलउपर गरिरहे पनि खराब कर्जा भने उठ्न सकेको छैन । यसले अन्तर बैंक ऋण दिएका संस्थालाई समस्यामा पारेको हो ।

बैंकहरूले लिने ऋण उठ्न पनि समस्या हुन सक्ने अर्का एक बैंकरले बताए । 'अहिलेको अवस्थामा ऋण उठ्न सहज वातावरण छ भन्न मिल्दैन,' उनले भने, 'यसले समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने छैन ।'

पछिल्लो समय सार्वजनिक एनएसएमको विस्तृत वित्तीय विवरणले खराब कर्जा ४४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । संस्थाले लगानी गरेको ४ अर्बमध्ये २ अर्ब कर्जा निष्त्रिmय देखिएको हो । संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ अनियमितता गरेर फरार भएको शंकामा केन्द्रीय बैंकले एनएसएमलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेर अध्ययन थालेको थियो । हाल हिरासतमा रहेको श्रेष्ठलाई करिब २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।

बिमा समिति १९ दिनदेखि ठप्प

काठमाडौ, मंसिर २२ - बिमा समिति कर्मचारी संघले गरिरहेको आन्दोलनमा ९ बिमा कम्पनीका कर्मचारी युनियनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, बिमा संस्थान, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका कर्मचारी युनियनले समितिका कर्मचारीको माग पूरा गर्न समितिलाई अनुरोध गरेका हुन् ।
ऐक्यबद्धता जनाउँदै समितिको व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायले युनियनको माग सम्बोधन गर्न कुनै चासो नदेखाएकाले समग्र बिमा क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको उल्लखे गरेका छन् ।
कर्मचारी आन्दोलनले १९ दिन ठप्प रहेको समितिमा कुनै काम हुन सकेको छैन । समितिमा आन्दोलन सुरु भएदेखि सबै बिमा कम्पनीको कामकाजलाई पनि असर पुगेको छ । आन्दोलनका कारण आर्थिक वर्षको ५ महिना हुन लाग्दा समेत कुनै पनि कम्पनीले साधारणसभाको मिति सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । साधारणसभा गर्नु अघि समितिले कम्पनीहरूको वासलातलाई स्वीकृति दिनुपर्छ । यसबाहेक पुनर्बिमा रकम तिर्ने, नयाँ योजना लागू गर्ने, ठूलो रकमको स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्न पनि समितिको अनुमति चाहिन्छ ।
समितिमा रहेको एक मात्र कर्मचारी युनियन बिमा समिति कर्मचारी संघले आन्दोलन गरिरहेको छ । संघले वार्ताका लागि व्यवस्थापनसँग पटकपटक आग्रह गर्दा पनि कुनै छलफल नभएको बताएको छ । समितिबाट संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको कर्मचारी विनियमावलीमा सुविधा कटौतीको प्रस्ताव राखेपछि संघले आन्दोलन सुरु गरेको हो । यसबाहेक संस्थागत सुधारका विभिन्न माग संघले राखेको छ । ०५४ सालमा बनेको कर्मचारी विनियमावलीमा समयसापेक्ष सुधारको माग कर्मचारीले राखेका छन् । यसबाहेक मानवसंसाधन वृद्धि गरिनुपर्ने, बिमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाइनुपर्ने, नागरिक बडापत्रलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, आवश्यक निर्देशन ल्याउनुपर्ने लगायत माग कर्मचारीको छ । ४३ कर्मचारी रहेको समितिमा ३६ जना युनियनमा सहभागी छन् ।

जलविद्युत्लाई सस्तोमा पुनर्कर्जा

काठमाडौ, मंसिर १९ - जलविद्युत् आयोजनालाई सस्तोमा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार २५ मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनाले १० प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा पाउने भएका हुन् । यसअघि जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था थिएन ।
६ महिनाका लागि राष्ट्र बैंकबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरूले पुनर्कर्जा पाउने छन् । यसलाई बढीमा १० प्रतिशतसम्ममा बैंकले पुन लगानी गर्न पाउने छन् । अन्य सीमित क्षेत्रमा ७ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नका लागि ० दशमलव ५ प्रतिशत सहुलियत दिइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले दिएको पुनर्कर्जालाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना नगर्दा हुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । 'ब्याजदर उच्च रहेकाले अवस्था असहज भएको गुनासो आएपछि यस्तो व्यवस्था गरेका हौ,ं' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'बैंकहरूलाई बढी स्प्रेड दर दिएर जलविद्युत्मा लगानी बढाउन खोजेका हौं ।' करिब एक महिना अघि निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेका २८ वटा जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई पुनर्कर्जाको माग गरेका थिए । तामाकोसी, मोदी, माईखोला लगायत आयोजनाले संकटग्रस्त घोषणाको माग गर्दै सुविधा उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आह्वान गरेका थिए ।
जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक दुई वर्षमा ब्याजदर ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म बढेकाले आयोजना सम्भाव्यतामा असर पुगेको बताउँदै आएका छन् । विद्युत् खरिद सम्झौतामा तोकिएको निश्चित रकम र बढ्दो सञ्चालन खर्चले आयोजनाहरूलाई समस्या पर्दै आएको छ । '८ प्रतिशतमा सुरु भएका योजनामा अहिले ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ,' एसएन पावरका बिजनेस म्यानेजर अपार न्यौपानेले भने, 'बढेको ब्याजदरले धेरै आयोजनालाई समस्यामा पारेको छ ।' पुनर्कर्जाको व्यवस्थाले ठूलो राहत हुने उनले बताए ।
केही प्रवर्द्धक भने पुजर्कर्जाकै ब्याजदर समेत उच्च रहेकाले आयोजनाको खर्च घटाउन खासै मद्दत नपुग्ने बताउँछन् । 'बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताका कारण लगानीको ब्याजदर १२ प्रतिशतमा झरिसकेको छ,' उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समिति प्रमुख ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले भने, 'सुविधा सहित भनिएको पुनर्कर्जाले २ प्रतिशत मात्र कममा प्रस्ताव गरेको छ ।'

बिमा समिति १५ दिनदेखि ठप्प

काठमाडौ, मंसिर १९ - कर्मचारी आन्दोलनका कारण बिमा समितिको कामकाज १५ दिनदेखि ठप्प भएपछि बिमा कम्पनीमा पनि प्रभाव परेको छ । बिमा कम्पनीको वाषिर्क साधारणसभा रोकिएका छन् । कम्पनीहरूले पुनर्बिमाको रकम समेत बुझाउन पाएका छैनन् । आधा महिना आन्दोलन भइसक्दा पनि व्यवस्थापन पक्षले वार्ताको कुनै पहल नगरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

कर्मचारीले आफ्नो माग पूरा गराउन आफ्नै कार्यालयमा गरेको आन्दोलनले २५ बिमा कम्पनी, १ लाख एजेन्ट, २ सय ५० भन्दा बढी सर्भेयर र लाखौं सर्वसाधारणलाई असर परेको छ । 'आन्दोलन भए पनि काम नरोकिएको भए हुन्थ्यो,' बिमा कम्पनीहरूको छाता संस्था बिमक संघका अध्यक्ष केवलकृष्ण श्रेष्ठले भने, 'रोकिँदा असहज भएको छ ।'

समितिको काम ठप्प भएपछि आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा गरिनुपर्ने सबै कम्पनीका साधारणसभा प्रभावित भएका छन् । गत वर्षकै पनि दुई कम्पनीले साधारणसभा गरेका छैनन् । कम्पनी ऐन अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वाषिर्क साधारणसभा गरिसक्नुपर्छ । ५ महिना बित्न लाग्दा समेत वासलातलाई समितिले स्वीकृति नदिएपछि कम्पनीहरू अप्ठेरोमा परेका हुन् । समितिले वासलातलाई स्वीकृति दिएपछि कम्पनीहरूले सञ्चालक समिति बैठकबाट साधारणसभाको मिति तोकेर ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 'पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पारदर्शिता कायम गर्नका लागि समयमै साधारणसभा गर्नुपर्छ,' प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेस्टा झाले भने, 'अहिलेको आन्दोलनले यसलाई नै प्रभावित पारेको छ ।'

आन्दोलकै कारण बिमा कम्पनीले पुनर्बिमाको पि्रमियम बुझाउन पाएका छैनन् । जोखिम बाँड्नका लागि बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा गरेका हुन्छन् । यस्तो रकम त्रैमासिक वा बिमाको प्रकार अनुसार बुझाउनुपर्छ । पुनर्बिमा गर्दा 'पि्रमियम पेमेन्ट वारेन्ट' अन्तर्गत समयसमयमा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तोकिएको समयमा शुल्क बुझाउन नसके पूरै पुनर्बिमा करार खारेज हुन सक्छ । 'केही पुनर्बिमा कम्पनीले शुल्क बुझाउनुपर्ने समय थप गर्न सक्छन्,' शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले भने, 'थप नभए ठूलो समस्या हुन सक्छ ।' करार खारेज भएमा पुनर्बिमा कम्पनीले कुनै दाबीको भुक्तानी गर्दैन । यसले पुनर्बिमा गराएका कम्पनीमा मात्रै जोखिम निहित हुन जान्छ ।

यसका साथै समितिले केही समय अघिबाट सार्वजनिक गरेको लघु बिमा योजना पनि हडतालका कारण सुरु हुन सकेको छैन । कम्पनीहरूले लागू नगरे अनिवार्य लागू गराउने तयारी गरेको समिति आफैं बन्द भएपछि अन्योल देखिएको हो । विभिन्न कम्पनीले लघु बिमा योजना सुरु गराउनका लागि बिमा समितिमा निवेदन दिएका छन् । 'सार्वजनिक भएदेखि नै नयाँ योजना ल्याउने तयारी गरेका थियौं,' एक बिमा कम्पनीका प्रमुखले भने, 'अनुमति पाउन सकिएको छैन ।'

बिमा कम्पनीले शाखा विस्तार, २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको स्थिर सम्पत्ति खरिद, बिमा अभिकर्ता तालिम लगायतका लागि पनि समितिबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनले यी सबै काम पनि रोकिएका छन् ।

समितिमा रहेको एक मात्र कर्मचारी युनियन बिमा समिति कर्मचारी संघ भने व्यवस्थापनबाट छलफलको कुनै पनि प्रयास नभएको बताउँछ । 'हामीले अनौपचारिक भेटमा धेरै पटक असर पर्‍यो छलफल गरौं भनेर प्रस्ताव राखेका छौ,' संघका अध्यक्ष पूर्ण बहादुर थापाले भने, 'आन्दोलन सुरु गर्नु अघि पनि धेरै पटक लिखित र मौखिक जानकारी गराएका थियौं ।' समितिबाट संसोधनका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको कर्मचारी विनियमावलीमा सुविधा कटौती भएपछि संघले आन्दोलन सुरु गरेको हो । 'हामीले आफ्नै प्रयासमा सुविधा कटौती रोक्यौं,' उनले भने, 'हाल संस्थागत सुधार सम्बन्धी सामान्य विषयमा समेत छलफल गर्न अध्यक्ष आउनुभएको छैन ।'

अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी कार्यालयमा अधिकांश समय उपस्थित नहुने र उपस्थित हुँदा पनि छलफल गर्न तयार नभएको आरोप कर्मचारीको छ । केसीसँग सम्पर्क हुन नसके पनि व्यवस्थापनका एक उच्च अधिकारीले समितिको काममा ठूलो प्रभाव परेको बताए । 'सामान्य समयमा पनि समितिमा कामको चाप हुन्छ,' उनले भने, 'यो समय सबैभन्दा बढी काम हुने हो ।' उनले अर्थमन्त्री र सचिवको व्यस्तताका कारण आन्दोलनले निकास नपाएको हुन सक्ने बताए ।

०५४ सालमा बनेको कर्मचारी विनियमावलीमा समयसापेक्ष सुधारको माग कर्मचारीले राखेका छन् । यसबाहेक मानव संसाधन वृद्धि गरिनुपर्ने, बिमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाइनुपर्ने, नागरिक बडापत्रलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, आवश्यक निर्देशन ल्याउनुपर्ने लगायत माग कर्मचारीको छ । ४३ कर्मचारी रहेको सीमितिमा ३६ जना युनियनमा सहभागी छन् ।

कोल्ड स्टोर बने निर्यात बढ्ने

बिर्तामोड -झापा, मंसिर १७ - यहाँ सञ्चालित कृषिउपज थोक बजारमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न सके तरकारीको आयात रोकेर निर्यात गर्न सकिने कृषकले बताएका छन् । 

यो बजारले कारोबारको २६ प्रतिशतका हाराहारीमा भारत निर्यात गरिरहेको छ । यसलाई अझ बढाउन सकिने उनीहरूको दाबी छ । 'कोल्ड स्टोर र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुने हो भने भारतका साथै तेस्रो मुलुकतर्फको निकासी सजिलै बढाउन सकिन्छ,' बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मोहन शिवाकोटीले भने, 'यसले कृषकका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पुग्ने थियो ।' 

बजारबाट गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको १९ करोड ५२ लाख किलो बराबरको कृषिउपज बिक्री भएको थियो । सजिलै निकासी गर्न सकिने बंगलादेशमा भने भन्सार दर महँगो रहेकाले कृषिउपज निकासी ठप्पजस्तै छ । 'हामीले भन्सारमा ४५ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्छ,' बजार सहव्यवस्थापक ध्रुव खनालले भने, 'भुटानले सहुलियतमा २४ प्रतिशत पाएको छ ।' सरकारले छलफलबाट भुटानसरह सुविधा दिन सके सुन्तलाको प्रशस्त निर्यात गर्न सकिने उनले बताए । 

बजारमा झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम लगायतका स्थानबाट फलफूल र तरकारी जम्मा हुने गरेको छ । पूर्वाञ्चलमा व्यावसायिक कृषि फस्टाएपछि बजारले लक्ष्यभन्दा दोब्बर कारोबार गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष ३६ लाख आम्दानी गरेको बजारले चालू वर्षमा ४३ लाख रुपैयाँ आम्दानीको लक्ष्य लिएको छ ।  यूएनडीपीको आर्थिक सहयोगमा भवन निर्माण गरेर २०३९ सालदेखि अनरमनीमा बजार सुरु भएको हो । सुरुमा सरकारले सञ्चालन गरेको बजार २०५२ पछि स्थानिय सञ्चालक समितिले काम गरिरहेको छ । एक तलाको भवनबाट कारोबार गरिरहेको बजारमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगपछि दोस्रो तला थपिएको छ । बजारको ४ करोड ५० लाख स्थिर पँुजी र करिब १० अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति छ ।