काठमाडौं, मंसिर १८ - कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २० प्रतिशत बराबरको रकम नेपालले रेमिटेन्सबाट पाउने गरेको एक अध्ययनमा देखिएको छ । यसले नेपाललाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा धेरै रेमिटेन्स पाउने छैटौं मुलुक बनाएको छ । रेमिटेन्सलाई जीडीपीमा जोडिँदैन । जीडीपी भनेको मुलुकभित्र उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको मूल्य जनाउने सूचक हो । रेमिटेन्सको रकमबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने १० मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो ।
सबैभन्दा बढी ताजकिस्तानले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा रेमिटेन्स पाइरहेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालले २०११ मा ४० करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रेमिटेन्स भित्र्याउनेछ । भारत विकासोन्मुख मुलुकमा सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउनेमा परेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकले २०११ मा भारतले ५८ अर्ब अमेरिकी डलर भित्र्याउने देखाएको छ । यसपछि चीनमा ५७, मेक्सिकोमा २४, फिलिपिन्समा २३, पाकिस्तान र बंगलादेशमा १२/१२ अर्ब डलर भित्रिने अध्ययनले देखाएको छ ।
विकासोन्मुख मुलुकमा रेमिटेन्सको आप्रवाह एक वर्षमा ८ प्रतिशतले बढेको विश्व बैंकले जनाएको छ । २०११ मा यी मुलुकले कुल ३ खर्ब ५१ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिटेन्सका रूपमा भित्र्याउने उल्लेख छ । विश्व आर्थिक मन्दीपछि पुनः रेमिटेन्स भित्रिने क्रममा सुधार आएको अध्ययनमा देखिएको छ । २०११ मा रेमिटेन्सको आप्रवाह ७ देखि ८ प्रतिशत बढ्ने र २०१४ मा ४ खर्ब ४१ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
रेमिटेन्स आप्रवाहमा युरोप र अमेरिकाको बेरोजगारीले असर गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ । बेरोजगारीका कारण सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई कडा नियम लगाउन सक्ने सम्भावना रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । बेरोजगारी दर बढ्दै गएपछि विकसित मुलुकका सरकारले विदेश नागरिकलाई भन्दा स्वदेशीलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना ल्याउने देखिन्छ । यसका साथै घटबढ भइरहने विदेशी मुद्रा विनिमय दर र तेलको मूल्यमा रहेको अनिश्चितताले पनि रेमिटेन्सलाई असर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
बढ्दो रेमिटेन्ससँगै यसमा लाग्ने खर्च पनि कटौती हुँदै आएको अध्ययनमा देखिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार २००८ मा ८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको रेमिटेन्स लागत २०११ को तेस्रो त्रैमासिकमा ७ दशमलव ३ प्रतिशतमा झरेको छ । अपि|mका र साना मुलुकमा भने यो अझै उच्च रहेको बैंकले जनाएको छ ।
अमेरिकी डलरको तुलनामा रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुकहरूको मुद्रा अवमूल्यन भएका कारण पनि वृद्धिदर कायम रहेको अध्ययनमा देखिएको छ । रेमिटेन्सले परिवारको क्रयशक्ति बढाउने भएकाले बढी मात्रामा आप्रवाह भइरहेको उल्लेख छ । नेपालमा पनि पछिल्लो तीन महिनाभित्र अमेरिकी डलर १० रुपैयाँले महँगिएको छ । चाडबाडका साथै अमेरिकी डलरको अधिमूल्यनका कारण नेपाल भित्रने रेमिटेन्स बढेको हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अतथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा २८ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर ७५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
