Saturday, October 22, 2011

अर्बपतिको आखामा ‘वालस्ट्रिट कब्जा गरौ’

वालस्ट्रिट कब्जा गरौ अभियानले विश्वभर चर्चा पाइरहेको छ । न्यूर्योक सहरबाट सुरु भएको आन्दोलन एसिया भित्र मात्र नभएर नेपालकै माइतीघर मण्डलासम्म आइपुगेको छ । सामाजिक र आर्थिक असमानता, कर्पोरेट दबदबा, ठुला कम्पनी (विशेषगरी वित्तिय क्षेत्र) को शक्ती र प्रभाव विरुद्ध आन्दोलन भएको हो । आन्दोलनको नारा ‘हामी ९९ प्रतिशत’ ले एक प्रतिशत स“ग बाकीको भिन्नता देखाउछ ।
तल्लो म्यानह्याटनमा आन्दोलन सुरु हुदा अमेरिकाको एक प्रतिशत धनीलाई लक्षित गरिएको थियो । संसारमा सबैभन्दा बढी धनी रहेको मुलुक अमेरिकाको उच्च वर्गले यसलाई कसरी लिइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा पनि आन्दोलन स“गै सुरु भयो । यहि जिज्ञासाको समाधान गर्न विश्वभरका धनीको सुचि प्रकासित गर्ने पक्रिका फोब्सले अर्बपतिलाई आन्दोलन भैरहेको स्थान भ्रमण गर्न आग्रह ग¥यो । सूचिमा परेका अमेरिकाबासी ४ सय अर्बपति मध्ये एकले मात्र उक्त पक्रिकाको आग्रह माने । रियलस्टेट क्षेत्रका अर्बपति जेफ ग्रिनीले अँन्दोलन भैरहेको क्षेत्र भ्रमण गरेका छन् । गत वर्ष फ्लोरिडा राज्यबाट सिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्न डेमोक्र्याटीक पार्टीबाट उठेर हारेका उनले चार माइल साइकलबाट यात्रा गरेर आन्दोलनको क्षेत्र भ्रमण गरेका हुन् । जुकोटी पार्कमा भैरहेको आन्दोलनबाट आफु अचम्ममा परेको बताउने उनले फोब्स स“ग बाडेको आफ्नो तीन अवस्थाको अनुभव यस्तो छ ।

पुग्ने वित्तिकै ः मेरा लागि वाल स्ट्रिट कब्जा गरौ अभियान सांकेतिक छ । यसबाट तत्कालै केहि बाहिर आउने छैन । तर मेरो विचारमा यसले अब के आउछ भन्ने कुरालाई आकार दिन मद्धत पुग्नेछ । अहिले यो कलेज अघिकोे आन्दोलन वा मध्यवमर्गको वितृष्ण जस्तो छ । तर यसले विस्तारै हिसां निम्त्याउने र अर्को डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।
पहिलो प्रभाव ः यो मलाई सडक महोत्सव जस्तो लागिरहेको छ । यो अँन्दोलन हो नभनेको भए महोत्सव रहेछ भनेर घुम्ने थिए । मानिसहरु कुकिज खरिद गररहेका छन् । संगितकार गित गाइरहेका र बाकी बसेर खाइ रहेका छन् । मैले केहि व्यक्तिलाई के को विरोध भैरहेको भनेर सोधे । तर जवाफ आउन सकेन । यदि मेरो विचार सहि हो भने भेला भएका मध्ये १० प्रतिशत मात्र आन्दोलनकारी छन् । त्यबाहेक १० प्रतिशत पत्रकार, १० प्रतिशत संगितकार र बाकी ७० प्रतिशत पर्यटक छन् । मैले स्विटजरल्याण्ड र इजरायलका केहि व्यक्ति स“ग गफ पनि गरेको छु । टेलिभिजनमा आए अनुसार हजारौ व्यक्ति हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर वास्तवमा ५० देखि सय जना मात्र आन्दोलनकारी रहेछन । जसमध्ये अधिकासं पार्कमा सुतेका छन् ।
अनुभव ः कसैलाई थाहा छैन म को हु“ । कसैले पनि आएर कुनै छलफल गरेनन् । यदि म सम्मिलित आन्दोलन थियो भने पक्कै अघि आएर बोल्ने थिए । मेरा लागि यो काम नलाग्ने र सामान्य विषय हो । मेरो विचारमा यहा एक वा दुई सुचना केन्द्रमा केहि जानकारी बाड्न सक्ने मानिस हुनुपथ्यो । त्यस्ता मानिस जसले अबको कदम के हुन्छ भनेर भन्न सक्ने थिए । मैले यहाबाट केहि ज्ञानवद्र्धक कुरा आउने देखिन । पुजीवादी वा समाजवादी जो भएपनि केहि विज्ञ व्यक्ति दुवै तर्फ हुने गरेका छन् । यहा मैले कुनै पनि समाजवादी प्राध्यापक वा कुनै निस्चित विचार भएको व्यक्ति भेटिन । उनीहरुले एक प्रतिशतका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै कसरी ९९ प्रतिशत सरकार माथि राज गरिरहेका छन् भन्ने आरोप लगाउछन् । तर वास्तविकता अर्कौ छ । साधारण रुपमा हेर्दा पनि साधारण कार्यालयमा कर्मचारी थप्नका लागि ५१ प्रतिशतको सहमति चाहिन्छ । आन्दोलनको प्रवक्ता बताउनेले मलाई रोजगारी बढाउनका लागि कृषिबाट रोजगारी बढाउन जरुरी रहेको बताए । मैले आफै बारीमा टमाटर फलाउछु भन्ने जवाफ उसलाई दिए । उ बोल्न सकने ।
स्रोत ः एजेन्सी

के हुन जेफ ग्रिनी ?
जेफ अमेरिकी व्यवासायी र डेमोक्रेटिक पार्टीका सदस्य हुन् । २ अर्ब १० करोड डलर सम्पक्ती भएका जेफ २ सय २३ औं धनी अमेरिकी हुन् । उनी घरजग्गा व्यवसायमा छन् । कलेजमा अध्ययनरत रहदै उनले घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी थालेका हुन् । बसका सहचालकबाट घरजग्गाको कारोबार गर्दै विश्वकै धनीमा उनको नाम पुगेको छ । २००६ मा जेफले घरजग्गा क्षेत्र क्र्यास हुने संभावना रहेको बताउदै लगानी अन्य क्षेत्रमा लगाउन थालेका हुन् ।
१९५४ मा जन्मिएका जेफको परिवार १९७० देखि फ्लोरिडा राज्य आएको हो । उनको बुबाको टेक्सटायल व्यवसाय टाट पल्टिएपछि ग्यासस्टेसनमा काम गर्न थाले । आमा विद्यायल शिक्षिकाबाट टेष्टुराको वेट्रेस बनिन । पारिवारको आर्थिक स्थिती राम्रो नभएपछि जेफले बिभिन्न काम गर्न थाले । काम स“गै जोन हपकिन्समा रहेको कलेजबाट अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नातक अध्ययन पुरा गरे । हवार्ड बिजनेश स्कुलबाट उनले स्नातकोत्तर गरेका छन् । हाल जेफ श्रीमति र एक छोरा सहित फ्लोरिडामा बसोबास गर्छन । आफ्नो वेभसाइटमा उनले ‘राम्रो तलब पाइने रोजगारीको सिर्जना गर्ने र भएकालाई जोगाएर राख्ने’ सिद्धान्त रहेको बताएका छन् । अर्थतन्त्र र शिक्षामा सुधार र तेलामा परनिर्भरता अन्त्य गर्न पहल गर्ने उनले उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

Friday, October 21, 2011

२५ दशमलव २ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि

काठमाडौ, कार्तिक ४ - देशका २५ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । यसअनुसार देशका करिब ६६ लाख जनताले वर्षमा १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी गर्छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । 

विभागले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/०६७ का अनुसार सहरी गरिब १५ दशमलव ५ र ग्रामीण गरिब २७ दशमलव ४ प्रतिशत छन् । 'वाषिर्क २ प्रतिशतको हाराहारीमा गरिबी घटेको देखिन्छ,' विभागका महानिर्देशक उत्तमनारायण मल्लले भने ।
पछिल्लो तथ्यांकले ६ वर्षमा ५ दशमलव ७ प्रतिशत बिन्दुले गरिबी घटेको देखाउँछ । रेमिट्यान्स अप्रवाहमा भएको वृद्धि, कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको ज्याला बढ्नुका साथै सानो पारिवारको आकारका कारण गरिबी प्रतिशत कम भएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा कम गरिब सहरी पहाडी क्षेत्रमा ९ प्रतिशत छन् । दोस्रो कम गरिब ११ प्रतिशत जनता काठमाडौंमा बसोवास गर्छन् ।
प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २२ सय किलो क्यालोरी शक्तिलाई गरिबी मापनको आधार मानिएको छ । १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँमध्ये ११ हजार ९ सय २९ रुपैयाँ खाद्यान्नका लागि छुट्याइएको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा कम र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा सबैभन्दा बढी गरिबी देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार पूर्वाञ्चलमा २१ दशमलव ४४, मध्यमाञ्चलमा २१ दशमलव ६९, पश्चिमाञ्चलमा २२ दशमलव २५, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ३१ दशमलव ६८ र सुदूर पश्चिमाञ्चलमा ४५ दशमलव ६१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् ।
भौगोलिक अवस्था अनुसार हिमाली क्षेत्रका ४२ दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । दोस्रो स्थानमा मध्य तथा सुदूर पहाडी क्षेत्रको ३६ दशमलव ८३ प्रतिशत जनसंख्या छ । पूर्वाधार, व्यापार व्यवसायको कमीका साथै भौगोलिक विकटताका कारण सुदूरपश्चिमाञ्चलमा गरिबी बढी देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।
इलाम, विराटनगर, पोखरा, चितवन, धनकुटा, धरान र हेटौंडा लगायत क्षेत्रमा गरिबी न्यून देखिएको छ । यी क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह उच्च रहेकाले गरिबी कम देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
विभागको तथ्यांकले बालबालिका बढी भएको परिवारमा गरिबी बढेको देखाएको छ । सात वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका नभएको परिवारको गरिबी दर १२ प्रतिशत छ । अर्कोतर्फ उक्त उमेर समूहको ३ जना भन्दा बढी बालबालिका भएको परिवारमा गरिबीको दर ४७ प्रतिशतसम्म देखिएको छ । परिवारमा जनसंख्या वृद्धि हुने बित्तिकै गरिबी दर बढेको तथ्यांक छ ।
पुरुषको तुलनामा महिला घरमूली भएको परिवारमा कम गरिबी दर देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार २६ देखि ४५ वर्ष उमेरका पुरुष मुख्य व्यक्ति भएको परिवारको गरिबी दर २७ दशमलव ०३ प्रतिशत छ । महिला मूली भएको परिवारमा यो दर २३ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा ज्यालादारीका रूपमा काम गर्ने परिवार अन्यभन्दा बढी गरिब देखिएका छन् । यस्ता परिवारमा ४७ प्रतिशत गरिबी दर छ भने अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा ज्यालादरी काम गर्नेमा दर ६ प्रतिशत मात्र छ ।
पछिल्लो ६ वर्षमा गिनी सूचांकमा गिरावट आएको देखिएको छ । ६ वर्षअघि ० दशमलव ४१ रहेको गिनी सूचक २०६६/०६७ मा ० दशमलव ३३ मा झरेको छ । यसले गरिब र धनीबीचको खाडल कम हुँदै गएको देखाउँछ ।
अशिक्षा गरिबीको एक प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । निरक्षर घरमूली भएको परिवारमा गरिबी दर ३३ दशमलव ५ प्रतिशत छ । प्राथमिक तह पास नगरेको साक्षर घरमूली भएको परिवारमा यो दर २७ प्रतिशत छ । ११ कक्षा वा सोभन्दा बढी अध्ययन गरेको घरमूली भएको परिवारमा भने गरिबी दर ७ दशमलव १ प्रतिशत मात्र छ ।
सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य जनकराज शाहले सहरी गरिबको संख्या बढ्दै गएको देखिएको बताए । 'यो किन र कसरी भएको भन्ने कुरा खोज्न जरुरी छ,' उनले भने, 'सार्वजनिक भएका तथ्यांकले विकास योजना बनाउन सहयोग गर्ने छ ।'
प्रतिपरिवार ९ हजार २ सय रेमिट्यान्स
मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्सलाई समग्रमा विभाजन गर्दा प्रत्येक परिवारको भागमा वाषिर्क ९ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ पर्ने तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाएको छ । वास्तविकतामा भने रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरले वाषिर्क ८० हजार ४ सय २५ रुपैयाँ औसतमा पाइरहेका छन् । उपलब्ध रकमको सबैभन्दा ठूलो भाग ८९ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । यसबाहेक ७ प्रतिशत ऋण तिर्न र सबैभन्दा कम २ दशमलव ४ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ ।

एकदिनमै ६९ पैसाले बढ्यो डलर

काठमाडौ, कार्तिक ३ - अमेरिकी डलरको मूल्य स्थानीय बजारमा एकदिनमै ६९ पैसाले बढेको छ । बिहीबार ७८ दशमलव ३१ रहेको अमेरिकी डलरको खरिददर शुक्रबार ७९ रुपैयाँ पुगेको हो ।
पछिल्लो पटक असोजमा एकै महिनामा डलरको मूल्य ६ रुपैयाँले बढेको थियो । चार साताको वृद्धिपछि असोज ९ मा डलरको मूल्य ७८ रुपैयाँ ५१ पैसा पुगेको थियो । 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै मूल्य लिने गरेका छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'भारतमा पनि सोही अनुरूप वृद्धि हुने गर्छ ।' 
युरो जोनमा देखिएको आर्थिक मन्दी र विश्वभर बढेको डलरको मागका कारण मूल्य बढ्दै गएको हो । मूल्य बढ्दा नेपालमा डलर तिरेर आयात गर्ने वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन्छ । यसका साथै सरकारले डलरका रूपमा लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा पनि विनिमय दरले असर गर्छ । पछिल्लो समय भारतबाहेक अन्य मुलुकमा बढ्दै गएको व्यापारलाई भने डलर महँगिदा फाइदा पुग्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अन्य मुलुकतर्फको निकासी २० दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । डलरका रूपमा भित्रिने रेमिट्यान्स पनि यसबाट बढ्न जान्छ ।

Tuesday, October 18, 2011

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा श्रेष्ठ

काठमाडौ, कार्तिक १ - पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका रूपमा बाबुराम श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिष्दको बैठकले उनलाई नियुक्त गरेको हो । अध्यक्ष छनोट समितिले श्रेष्ठसहित जीवलाल धिताल, नारायणप्रसाद पौडेलको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । ५८ वषर्ीय श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर, युनिभर्सिटी अफ डर्टमन्ट जर्मनीबाट रिजनल डेभलपमेन्ट म्यानेज्मेन्टमा पोस्ट ग्य्राजुएट र एसियन इन्स्िटच्युट अफ टेक्नोलोजी बैंककबाट स्पेसल प्लानिङ एन्ड म्यानेज्मेन्टमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

Monday, October 17, 2011

घरजग्गा ऋणमा थप सहुलियत माग

काठमाडौ, आश्विन २९ - घरजग्गा व्यवसायीले एक वर्षसम्म बिनाजोखिम व्यवस्थापन ऋणको ब्याज साँवामा गाभेर -ब्याज पुँजीकरण) समय थप गर्न माग गर्न थालेका छन् । घरजग्गा क्षेत्रमा आएको मन्दी र ब्याजदर बढेकाले भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै यस्तो माग गरिएको उनीहरू बताउँछन् । घरजग्गा व्यवसायीको एक टोलीले उद्योग वाणिज्य महासंघ र बैंकर्स एसोसिएसनसँग यस विषयमा छलफल गरिसकेको छ । सोही टोलीले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटासँग समेत छलफल गरेर आप्mनो पक्षमा पार्न लबिङ गरिरहेको छ ।
करिब साढे २ खर्बको हाराहारीमा ऋण लिएका घरजग्गा व्यवसायीले कारोबारमा मन्दी आएपछि ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेकाले विकल्पका रूपमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । सरकारले बजेट र मौदि्रक नीतिमार्फत घरजग्गा क्षेत्रलाई केही राहत दिन खोजे पनि यसको सकारात्मक असर देखिएको छैन ।
'सरकारले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले भने, 'त्यसैले यस क्षेत्रमा भएका समस्याको समाधान हुने कुरामा विश्वस्त छौं ।' महासंघले आर्थिक विषयहरू प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समक्ष राख्दा घरजग्गा क्षेत्रको समस्यबारे बताएको र दुवै सकारात्मक रहेको समेत बताए । 'मन्दी आएको समयमा विश्वभर यस्ता सुविधा दिएको पाइन्छ,' उनले भने, 'दुःख परेको समयमा सरकारले सहयोग गर्नु भनेकै निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन गर्नु हो ।'
सामान्य अवस्थामा ब्याजको पुँजीकरण गर्दा साढे १२ प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । घरजग्गा क्षेत्रबाट नउठेको सबै ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्दा वाणिज्य बैंकको नाफामा ज्यादै न्यून हुने देखिन्छ । त्यसैले जोखिम व्यवस्थापन नगरी ऋण पुँजीकरणको माग गरिएको हो । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पयर्टनलाई असर पुगेपछि होटलहरूलाई यस्तो सुविधा दिएको थियो । यसका साथै आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले पनि जलविद्युत् आयोजनालाई १ प्रतिशत मात्र जोखिम व्यवस्थापन गरेर ब्याज पुँजीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ ।
ऋणको ब्याज उठ्न छाडेको ३ महिनामा २५ प्रतिशत, ६ महिनामा ५० र एक वर्षमा शत प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक स्रोतले भने घरजग्गा क्षेत्रलाई आवश्यक सबै सुविधा दिइसकेकाले थप गर्न नसकिने बताउँछ । 'यस्तो सुविधा दिन सक्ने ज्यादै न्यून सम्भावना छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'बैंकिङ प्रणालीलाई बिगारेर एक क्षेत्रलाई मात्र हेर्न सकिँदैन ।'
बैंकर्स पनि घरजग्गाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नसकिने बताउँछन् । 'घरजग्गा क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ,' एक बैंकरले भने, 'तर सुधारका लागि यस्तो विकल्प ठीक छैन ।' हालकै अवस्था जोखिम व्यवस्थापनमा देखाइएको रकम कम भइरहेको आवाज उठेकाले थप गर्न नसकिने उनले बताए । 'ब्याज भुक्तानी गरेर ऋणको म्याद थप गर्ने उपाय भने अपनाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'ब्याज नै भुक्तानी नगरी ऋण बढाउने अवस्था आए बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक असर पर्दैन ।' अर्थतन्त्रमा घरजग्गाबाट ठूलो योगदान भए पनि यस्तो सुविधा दिए अन्य उद्योगले समेत माग गर्न थाल्ने उनले बताए ।
ब्याजदर बढेका कारण व्यवसायी ठूलो समस्यामा परेको एक कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । '८ प्रतिशतमा लिएको ऋण अहिले १६ प्रतिशत पुगिसक्यो,' उनले भने, 'डेढ/दुई वर्षमा ४/५ वर्षको ब्याज तिरिसक्यौं ।' घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण अन्य उद्योगलाई समेत समस्या पर्न थालेको उनले बताए । 'स्टिल, डन्डी, इँट लगायत उद्योगमा समस्या देखिन थालेका छ,' उनले भने, 'उनीहरूको ऋण नउठ्ने, कामदारले पैसा नपाउने अवस्था आइसक्यो ।'