बेलायती लगानीकर्ता पहिलोपटक नेपाल

काठमाडौ, आश्विन २९ - नेपालमा व्यापार/ व्यवसायको सम्भाव्यता बुभmन बेलायतबाट पहिलोपटक २८ जना ठूला लगानीकर्ताको टोली आएको छ । बिहीबार आएका १५ कम्पनी प्रतिनिधित्व गर्ने यी लगानीकर्ताले तुलनात्मक लाभ भएका १० क्षेत्रमा सम्भावना खोजिरहेका छन् । उनीहरूले शिक्षा, जलविद्युत्, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, साजसज्जा, निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा अवसर खोजिरहेका छन् ।

चीन र भारत निर्यात गर्दा विशेष सहुलियत पाउने भएकाले तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ता नेपाल आकषिर्त हुन् थालेको बेलायतका लागि नेपालका राजदूत सुरेश चालिसेले बताए ।

औद्योगिक वातावरण बन्ने हो भने नेपाल दक्षिण एसियामा लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने अपेक्षासहित बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले यो टोलीलाई यहाँ निम्त्याएको हो ।

'यो कार्यक्रममार्फत बेलायत, गैरआवासिय नेपाली र नेपालमा रहेका लगानीकर्ता बीचबाट संयुक्त लगानी हुने सम्भावना धेरै ठूलो छ,' उनले भने, 'यसले लगानीकर्तामा आत्मविश्वास र आकार वृद्धि गर्न पनि सजिलो हुनेछ ।'

दूतावासको सक्रियतामा बेलायती सरकारको निकाय यूके ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, फरेन एन्ड कमन वेल्थ अफिस, गेटवे एसिया र नेपाल बि्रटेन चेम्बर अफ कमर्स

-एनबीसीसीआई) को सहकार्यमा टोली आएको हो । प्रतिनिधिले शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका सरकारी अधिकारीलाई भेटेका थिए ।

सम्भावित १० क्षेत्रमा बेलायतबाट लगानी हुनसक्ने एनबीसीसीआईका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले बताए । 'यो भ्रमणले नेपाललाई बेलायतको कर्पोरेट क्षेत्रमा नयाँ पहिचान दिनेछ,' उनले भने, 'मुख्य १० क्षेत्रमा बेलायतीले लगानी गर्न सक्ने सम्भावना छ ।'

बेलायतबाट सुरु भए अन्य युरोपियन मुलुकको पनि सजिलै लगानी भित्र्याउन सकिने खेतान बताउँछन् । प्रक्रिया अघि बढाउन एक प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्ने कार्यक्रम छ । यसका साथै एनबीसीसीआईको टोलीले पनि केही समयपछि बेलायत भ्रमण

गरी सम्बन्धित व्यक्तिसँग लगानीको कुरा अघि बढाउने खेतानले बताए ।

वाषिर्क करिब ६ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको मुलुक बेलायतबाट आउने लगानीले देशभित्र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७  मा १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरका सामान बेलायत निर्यात भएको थियो । उक्त अवधिको आयात ७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय युरोपमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण विभिन्न मुलुक समस्यामा परेका छन् । बेरोजगारीलगायतका कारणले सर्वसाधारणको खरिद गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । यस्तो अवस्थामा कम रकममा लगानी हुन सक्ने हुँदा बेलायती व्यवसायी आकषिर्त हुन सक्ने जिकिर चालिसेको छ । 'नेपाललाई विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा रहेकाले पनि बेलायती लगानीकर्ताले महत्त्व दिन सक्छन्,' उनले भने ।

नेपाली उत्पादन भारत निर्यात गर्दा भन्सार शुल्क लाग्दैन भने चीनले पनि करिब ३ सय ६० उत्पादनमा भन्सार छुट दिएको छ । 'यसबाहेक नेपालमा लगानीका प्रशत क्षेत्र छन,' चालिसेले भने । नेपाली मध्यमवर्गको संख्याबाट पनि लगानीकर्ता आकषिर्त भएको उनी बताउँछन् ।

'नेपालको ६० लाख मध्यमवर्गले वाषिर्क करिब ७० लाख पाउन्ड खर्च गर्न सक्ने क्षमता राख्ने देखिएको छ,' चालिसेले भने, 'लगानीमा यो वर्गलाई साझेदारका रूपमा ल्याउन सके ठूलो फाइदा हुने देखिन्छ ।'

नेपाल आएका बेलायती कम्पनीमा हाइड्रो प्लान, बीएमआई पब्लिसिङ, डेलारु, मोट म्याकडोनल्ड, सोआस, लन्डन ट्रेनिङ सर्भिसेज, प्लेसेज एन्ड टाइगर्स, च्यान्ट्री नेलाकोट, सलोरिया आर्किटेक्ट, एराम, टप टीलगायत छन् ।

५ क्षेत्रमा आयको स्रोत नखोजिने

काठमाडौ, आश्विन २६ - गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) द्वारा गरिने विभिन्न ५ क्षेत्रमा हुने लगानीको स्रोत नखोज्ने भएको छ । एनआरएनको लगानी नेपालको आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष वा पूर्वाधार निर्माणमार्फत अप्रत्यक्षरूपमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने क्षेत्रमा आकषिर्त गर्न सरकारले स्राेत नखोज्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो । यसरी स्रोत नखोजिने क्षेत्रहरूमा जलविद्युत्, विमानस्थल, सडक, पुल लगायत छन् ।

एनआरएन सम्मेलनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 'आफैं लगानी गर्नुस् वा विदेशी सहित लगानी गर्नुहोस्,' उनले भने, 'सरकारले प्रोत्साहन गर्न त्यस्तो लगानीको स्रोत खोजी गर्ने छैन ।' गैर आवासीय नेपालीले सरकारसँग मिलेर निजी सार्वजनिक साझेदारीमार्फत पनि लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । संसारभरि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न लगानीको स्रोतको व्यापक खोजी हुने गरेकोमा सरकारले दिने यो सहुलियत निकै आकर्षक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न संस्थान घाटामा रहेको बताउँदै मन्त्री पुनले त्यसमा समेत लगानी गरेर फाइदा लिन सकिने बताए । 'घाटामा रहेका संस्थानमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिल्यै पहल गर्न तयार छु,' उनले भने । गैर आवासीय नेपाली संघ

(एनआरएन) को पाँचौ विश्व सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले विभिन्न सहुलियत दिएर वातावरण बनाउन तयार रहेको बताए । 'रोजगारीका आधारमा विभिन्न उद्योगलाई सहुलियत र पूर्वाधार बनाइदिने योजना सरकारको लिएको छ,' उनले भने । सरकारले २०१२/१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरेको र त्यसलाई सफल पार्न गैर आवासीय नेपालीले ठुलो भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए । 'विदेशी लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न गैरआवासीय नेपालीले ठुलो सहयोग गर्न सक्छन्,' उनले भने ।

कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले गैर आवासीय नेपालीले आफ्नो क्षमताअनुसार मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बताए । 'गैर आवासीय नेपालीले आफ्नो आर्थिक अवस्थाअनुरूप विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन्,' उनले भने, 'यसका लागि सरकारले विभिन्न बाटो खोलिदिएको छ ।' सामूहिक लगानी कोष, सेयर बजार, पूर्वाधार, लगानी कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी लगायतमा गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्ने ठुलो सम्भावना रहेको उनले बताए । 'सिधै लगानी नगरे पनि बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा पनि ठुलो मुनाफा आउने अवस्था छ,' गर्भनरले भने, 'डलरको मूल्य बढ्नु र ब्याजदर उच्च हुनाले २० प्रतिशत आम्दानी हुने देखिन्छ ।' मूल्य न्यूनतम विन्दुमा आएकाले सेयर बजारमा लगानी गरेर पनि फाइदा लिन सकिने उनले बताए । 'विभिन्न संस्थानलाई पनि हामीले लगानी गर्न आह्वान गरिरहेका छौं' उनले भने । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने वैदेशिक रोजगारी बचतपत्रबाट ठुलो फाइदा लिन सकिने उनले बताए । 'मुनाफा उच्च रहने भए पनि यसमा लगानी निराशाजनक छ,' खतिवडाले भने, 'के भएर यस्तो भएको हो, हामी अनुसन्धान गर्नेछौं ।'

थोरै आम्दानी हुने र जोखिम लिन नचाहने गैरआवासीय नेपालीले सामूहिक लगानी कोषबाट फाइदा लिन सक्ने उनले बताए । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि वित्तीय क्षेत्रभन्दा पूर्वाधारमा लगानी गर्न गभर्नरले आग्रह गरे । भौतिक पूर्वाधार, दूरसञ्चार, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनले बताए । 'एनआरएनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हाउजिङ बनाएर पनि उदाहरण दिन सक्छन्,' उनले भने ।

एनआरएन उपाध्यक्ष जिवा लामिछानेले विश्वका गैरआवासीय नेपालीलाई मुलुकमा लगानी गर्ने ठुलो इच्छा भएको बताए । 'सानोदेखि ठुलो पुँजी भएका सबैले लगानी गरेर देश विकासमा योगदान पुर्‍याउन चाहेका छन्,' उनले भने, 'यसका लागि सामूहिक लगानी गर्न सकिन्छ ।' ठुला योजनामा लगानी गर्न सामूहिक रूपमा अघि आउनुपर्ने उनले बताए । 'लगानीका लागि एक कम्पनी खडा गर्ने र त्यसमा भएका सेयरधनीले निश्चित रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'विभिन्न मुलुकमा कम्पनी खोलेर लगानी एकीकृत गर्न सकिन्छ ।' जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रमा सरकारले लगानीका लागि सहुलियत दिएको र लगानी गर्ने ठुलो सम्भावना रहेको उनले बताए । 'जलविद्युत्मा लगानी गर्दा ठुलो योगदान पनि हुन्छ,' उनले भने, 'लगानी पनि सुरक्षित रहन्छ ।' विश्वभरका गैरआवासीय नेपाली मिल्दा सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनामा सजिलै लगानी गर्न सकिने उनले बताए । 

वाणिज्य बैंकसँग २३ अर्ब रुपैयाँ तरलता

काठमाडौ, आश्विन २५ - निक्षेपमा भइरहेको वृद्धिसँगै लगानीका क्षेत्रमा भएको संकुचनले बैंकिङ क्षेत्रमा क्रमशः तरलता अवस्थामा सुधार हुँदै गइरहेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात घटाउनुपर्ने प्रावधानका कारण पनि वाणिज्य बैंकले लगानी बढाउन नसकेकाले तरलता बढ्न थालेको हो । बैंकहरूले तोकिएको मात्रामा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने नगदभन्दा बढी भएको उपयोग गर्न सकिने रकम तरलता हो ।  

राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबार वाणिज्य बैंकसँग २३ अर्ब रुपैयाँ तरलता छ । कर्जा निक्षेप अनुपात, अनिवार्य नगद मौज्दातजस्ता सूचकमा राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको नगद जम्मा गर्नुपर्छ । यसबाहेकको रकम विभिन्न क्षेत्रमा बैंकले लगानी गर्न सक्छन् ।

दसंैको समयमा बैंकबाट पैसा झिक्ने संख्या बढ्ने भएकाले तरलता घट्ने गर्छ । दसैं सकिएपछि पुनः झिकिएको रकम बैंकमा फिर्ता आउँछ । 'दसंैपछि सामान्यतया बजारमा गएको पैसा पुनः बैंकमा र्फकने गरेको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'यसले तरलताको अवस्था थप सुधार आउने देखिन्छ ।' दसंै सकिन एक दिनअघि २३ अर्ब बढी रहेको तरलता एक सातामै बढ्ने अनुमान बैंकर गर्छन् । दसैंको समयमा रेमिटेन्सका रूपमा पनि ठूलो मात्रामा नगद मुलुक भित्रिएको छ । जसले निक्षेप बढाउन थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यसका साथै पुस मसान्त सम्ममा वाणिज्य बैंकले कजरा निक्षेप अनुपातलाई ८० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने निर्देशन छ । केही समयअघिसम्म ९० देखि ९९ प्रतिशतसम्म पुगेको कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतमा झर्दा बैंकसँग तरलता बढ्नेछ ।

गत वर्ष निक्षेपको तुलनामा कर्जा उच्च मात्राले वृद्धि भए पनि यस वर्ष प्रवृत्ति उल्टिएको छ । 'निक्षेप बढ्दै गएर तरलताको अवस्थामा धेरै सुधार आइसकेको छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने, 'यो अझै बढ्ने देखिएको छ ।'

गत वर्षभर तरलता अभाव झेलेका अधिकांश बैंकमा निक्षेप बढ्दै गएपछि लगानीको समस्या देखिन थालेको छ । बैंकको लगानी बढ्न नसके आम्दानीमा पनि असर पर्ने देखिन्छ । यसका साथै उच्च ब्याजदरको निक्षेपलाई भुक्तानी गर्न पनि समस्या हुन सक्ने एक बैंकरले बताए । गत वर्ष निक्षेप वृद्धिदर कम हुन थालेपछि वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाएका थिए । जसका कारण ऋणको ब्याजदर पनि महँगो भएको छ । उच्च ब्याजदरका कारण अवस्था असहज हँुदै गएको व्यवसायी बताउँदै आएका छन् ।

'लगानी बढ्न नसक्ने र तरलता वृद्धि भइरहँदा रिर्भस रिपोको आवश्यकता देखिन थालेको छ,' राणाले भने । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा हुने लगानीलाई सीमा लगाएपछि धेरै बैंकलाई कर्जा घटाउन समस्या देखिएको थियो । यसका साथै घरजग्गा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पनि यसले असर गरेको छ । सिमेन्ट, स्टिललगायतका उद्योगबाट उत्पादनको माग घटेकाले बैंकको लगानी पनि खुम्चिएको एक बैंकरले बताए ।

समयमै बजेट आए पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न नसकेकाले समस्या हुन सक्ने राणाले बताए । 'आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न नसकेको देखिन्छ' उनले भने, 'यसले गर्दा समस्या आउन सक्छ ।'

५ सय सहकारीको निरीक्षणमा २ विज्ञ

काठमाडौ, आश्विन २४ - मुलुकभर ५ सयको हाराहारीमा रहेका सहकारी निरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकबाट जम्मा २ जना विशेषज्ञ कर्मचारीको खट्ने भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको निरीक्षण/ सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरूप निरीक्षणका लागि २ कर्मचारीको माग सहकारी विभागले गरेको हो । 'तत्कालका लागि २ कर्मचारी पठाइदिन पत्र लेखेका छौं' सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शन ढकालले भने, 'यसले काम सुरु गर्न सहयोग गर्नेछ ।'

झन्डै १५ हजार सहकारीलाई वित्तीय कारोबार समेत गर्न अनुमति दिएको सहकारी विभागसँग निरीक्षण/सुपरिवेक्षणका लागि विशेषज्ञ कर्मचारी नभएकाले राष्ट्र बैंकसँग माग गरिएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो । यसरी हेर्दा ५ सय सहकारीको वित्तीय अवस्था राष्ट्र बैंकले नै खटाएका कर्मचारीले निरीक्ष्ाण गर्नुपर्नेछ । गत वर्षमा पनि राष्ट्र बैंकले केही विज्ञ पठाएर विभागका कर्मचारीलाई तालिम दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले २ जना विशेषज्ञलाई काजमा खटाइसकेको बताएको छ । 'लघु वित्त विकास तथा सुपरिवेक्षण विभाग र वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट दुई जना विशेषज्ञलाई तालिम दिनका लागि पठाइसकेका छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'तालिमका साथै केही स्थानमा स्थलगत निरीक्षणमा पनि हाम्रा विशेषज्ञ सामेल हुनेछन् ।' बजेटले भनेअनुसार सुपरिवेक्षण र नियमनको सम्पूर्ण जिम्मा भने लिन नसकिने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । 'हामी आफैंलाई कर्मचारी अभाव भइरहेको अवस्थामा सहकारीको पुरै जिम्मा लिन सकिँदैन,' स्रोतले भन्यो ।

चैतको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर २२ हजार ६ सय ६६ सहकारी छन् । पछिल्लो समय यो संख्या २५ हजार पुगेको अनुमान छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको यकिन तथ्यांक नभए पनि विभागले ५ सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरेको छ । यीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा छन् । झापा, विराटनगर, धनगढी लगायतका क्षेत्रमा पनि ५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी छन् ।

बजेटले निजी र सरकारी क्षेत्र जत्तिकै महत्त्व दिएर सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । सहकारी विभागको ३८ जिल्लामा कार्यालय छन् । यी जिल्लाबाट सुपरिवेक्षणको कामका लागि काजमा कर्मचारी खटाउने गरिएको छ । 'उपयुक्त जनशक्तिको अभाव छ,' ढकालले भने, 'क्षेत्र ज्यादै ठुलो हँुदै गएकाले सोही अनुरूप कर्मचारी चाहिएको हो ।' विभागले समय-समयमा नियमन, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न कर्मचारी अभाव रहेको बताउँदै आएको छ ।

कुल सहकारीमध्ये ६५ प्रतिशतले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीको काम गर्दै आएका छन् । जसमा ११ हजारको हाराहारी बचत तथा ऋण सहकारी र ५ हजारको हाराहारी बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् । सहकारी विभागमा दर्ता भएर अधिकांश जिल्लामा खुलेका यी सहकारीको नियमन ज्यादै फितलो छ ।

करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या बढ्दै जानुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी पनि बढ्दै गएको छ । अस्पताल, बजार लगायतमा लगानी गरेका सहकारीले वाणिज्य बैंकसरह निक्षेप संकलन गर्न थालेका छन् । गैरसरकारी संस्थाका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय पनि संलग्न भएकाले सहकारीको नियमनको आवश्यकता बढ्दै गएको विश्लेषक बताउँछन् ।

सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत विषयमा सिफारिस गर्न गत वर्ष गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले सरकारलाई सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो । जसमा सहकारी बचत तथा ऋण ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने, छुट्टै सहकारी बैंक ऐन तर्जुमा गर्ने वा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ मा संशोधन गरी सहकारी बैंकका लागि छुट्टै प्रावधान राख्ने, सहकारीसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी सहकारी मन्त्रालयको स्थापना गर्ने, सहकारी विभाग र अन्तर्गत निकाय तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूबाट औपचारिक सहकारी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउने लगायतको सुझाव दिएको थियो ।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा १३ जनाको आवेदन

काठमाडौ, आश्विन २४ - धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि १३ जनाको आवेदन परेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्डको अध्यक्ष छान्न आवेदन आह्वान गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्डका निर्देशक नीरज गिरी, सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई, बोर्डकै उपनिर्देशक नवराज अधिकारी, काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक नारायण प्रसाद पौडेल, स्थानीय विकास तालिम केन्द्रका बाबुराम श्रेष्ठ, स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक शंकरमान सिंहलगायत छन् ।

बोर्ड अध्यक्षका रूपमा सुरवीर पौडेलको कार्यकाल भदौ १० गते सकिएपछि पद खाली छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले तीन सदस्यीय छनोट समिति बनाएर नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न लागेको हो । समितिमा योजना आयोगका सदस्य जनकराज साह, अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष सुरवीर पौडेल छन् ।

पहिलो पटक सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष छनोट गर्न लागेको हो । यसअघि सरकारले ठाडो नियुक्ति गर्ने गरेको थियो ।

समितिका शाहले निवेदन दिएका सबैको प्रस्ताव अध्ययन गर्ने बताए । 'प्रस्ताव, शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा अंक दिएर उत्कृष्टलाई छनोट गर्नेछौं,' उनले भने । समितिले एक साताभित्रै सबै अध्ययन पूरा गरेर सरकारलाई सुझाव दिने योजना छ । सुझावमा परेका नाममध्येबाट सरकारले एक जनालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ ।