मुद्राकोषको सुझाव 'वित्तीय समाधानका लागि राष्ट्र बैंक शक्तिशाली बनाऊ'

काठमाडौ, श्रावण ३१ - अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकलाई अझ शक्तिशाली बनाउनुपर्ने बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नियमकसँग रहेको विभिन्न सुविधा उपलब्ध नरहेकाले राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार दिनुपर्ने सुझाव कोषले दिएको हो ।

पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या र सुधारका लागि थोरै मात्र बाटो रहेकाले थप अधिकार आवश्यक रहेको उसको ठहर छ । साउन १५ देखि २९ सम्म कोषले गरेको अध्ययनका आधारमा यस्तो सुझाव दिइएको हो । 'अहिलेको कानुनमा केही परिवर्तन ल्याएर थप सुविधा दिन सकिन्छ,' कोषका एसिया प्रशान्त विभागका उपशाखा प्रमुख जोन निलम्सले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

राष्ट्र बैंकले ऐनले समस्यामा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन लिएर खारेजीसम्म पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । 'यसबाहेक बाध्यकारी मर्जर, बन्द गर्ने वा नयाँ संस्था खोल्नेसम्मका अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिएको पाइन्छ,' उनले भने । समस्यामा भएका संस्थालाई गाभेर नयाँ बैंक बनाई सर्वसाधारणको विश्वास कायम गर्न सकिने उनले बताए ।

घरजग्गा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानी र राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण क्षमताभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएको कोषले ठहर गरेको छ । पछिल्लो समय देखिएको तरलताको समस्या राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप शक्ति कम भएर आएकोे कोषको ठहर छ । 'तरलता आफैं समस्या होइन,' भारत र नेपालका लागि कोषका वरिष्ठ प्रतिनिधि सञ्जय पन्तले भने, 'यो अन्य समस्याबाट आएको हो ।'

तरलता समस्या हल गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले दिइरहेको विशेष पुनर्कर्जालाई पनि कोषले अल्पकालीन समाधान भनेको छ । 'समस्याको समाधान गर्न पुनर्कर्जाले सहयोग गर्दैन,' पन्तले भने, 'यसले तरलता समस्यालाई केही समयपछि मात्र धकेल्ने हो ।' यसबाहेक राष्ट्र बैंकले सबैलाई पुनर्कर्जा दिन नहुने पनि कोषले बताएको छ । वित्तीय स्वास्थ्य खराब रहेका संस्थालाई पुनर्कर्जा दिन नहुने सुझाव कोषले दिएको छ । खराब संस्थालाई मर्जर वा अन्य विकल्प दिनुपर्ने निलम्सले बताए ।

सुधारका लागि नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने कोषले बताएको छ । 'समस्यालाई समयमै समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई थप शक्तिशाली तथा अधिकार सम्पन्न बनाएर हस्तक्षेपकारी शक्ति बढाउनुपर्छ,' पन्तले भने । यस वर्ष समयमै आएको बजेटले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कोषले बताएको छ । 'आन्तरिक कर्जालाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत बिन्दुमा राख्ने योजना स्वागतयोग्य छ,' पन्तले भने, 'यो अर्थतन्त्र र ऋण स्थिरताको मान्यतासँग मिलेको छ ।'

बजेटमा उल्लेख नभएका गैरबजेटरी खर्चले पनि चालू खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने अनुमान कोषको छ । यसबाहेक पछिल्ला वर्षको जस्तो राजस्व संकलन उत्साहजनक हुन नसक्ने कोषले जनाएको छ । समाधानका लागि खर्च प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने उसले बताएको छ । प्राथमिकरण गर्नका लागि गरिबी निवारण र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । भारत र नेपालबीच ब्याजदरमा धेरै अन्तर राख्न नहुने पनि कोषले बताएको छ । 'भारतमा भन्दा नेपालमा ब्याजदर कम भए पुँजी पलायनलगायतको समस्या देखिन्छ,' पन्तले भने, 'त्यसैले राष्ट्र बैंकले यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।'

कृषि विकाससँगै वाणिज्य बैंकमा पनि आन्दोलन

काठमाडौ, श्रावण २९ - कर्मचारी युनियनको विरोधका कारण कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामसिंह पाण्डेले राजीनामा दिएको केही समयमै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पनि यस्तै आन्दोलन सुरु भएको छ । बैंकका दुई वटा कर्मचारी युनियनले कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा नियुक्त शिवादेवी कापmले विरुद्ध आन्दोलन थालेका हुन् ।

विभिन्न दल समर्थित कर्मचारी युनियनले आपmनो पायक सरकार र व्यक्ति नियुक्त नहुँदा विरोध गर्ने क्रमकै निरन्तरतामा पछिल्ला आन्दोलन देखिएका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ नियुक्ति गर्ने क्रम पनि जारी नै छ । नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति हुने समयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै सरकारले कामु कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको भन्दै युनियनले आन्दोलन थालेको हो । 'नियुक्तिको प्रक्रिया मिलेन,' राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वित्तीय संस्था कर्मचारी युनियनका दीपेन्द्र थापाले भने, 'अध्यक्षले नै प्रमुख कार्यकारीको काम गरिरहेका बेला राजनीतिक हस्तक्षेप गरियो ।' सरकारी निर्णय भएकाले तुरुन्तै फिर्ता गर्न नसकिने र वार्ताबाट समाधान खोजी भइरहेको व्यवस्थापनले बताएको छ । 'सरकारले नियुक्त गरेको विषय फिर्ता लिऊ भनेर आन्दोलन हुँदै छ,' बैंकका अध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीले भने, 'जुन सामान्य रूपमा सम्भव देखिँदैन ।'

कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कापmले भने आपmनो नियुक्तिलाई राजनीतिक भन्न नमिल्ने बताउँछिन् । 'बैंक नै सरकारको भएपछि कसरी राजनीतिक नियुक्ति हो भन्ने,' उनले भनिन्, 'सञ्चालक समिति पनि सरकारले नै नियुक्त गर्ने हो ।' अध्यक्षले कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्थापछि आप्mनो नियुक्ति भएको उनी बताउँछिन् । 'साथीहरूले विरोध गर्नुभएको छ,' उनले भनिन्, 'म केही समयको लागि मात्र हो, विरोध नगरेको भए हुने थियो ।' अध्यक्षले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदाको समयमा अघि बढाएका कामलाई निरन्तरता दिने उनले बताइन् ।

यता कृषि विकास बैंकमा पाण्डेले राजीनामा दिइसके पनि आन्दोलन भने जारी छ । 'अस्थायी कर्मचारीलाई नहेरी बाहिरको मान्छे ल्याउन खोजियो,' बैंकको वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष मुक्तिनाथ पन्तले भने, 'वरिष्ठभन्दा कनिष्ठलाई प्रोत्साहन गरेपछि हामीले विरोध गरेका हौं ।'

युनियनले १९ दिनदेखि प्रशासन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकक्ष बन्द गरी धर्ना दिइरहेको छ । युनियनको विरोध जारी राखे पनि प्रमुख कार्यकारीको राजीनामा भने नमागेको बताएको छ । 'हामीले राजीनामालाई विषय बनाएका थिएनौं,' पन्तले भने, 'उहाँ आफंै दिएर जानुभयो ।'

पाण्डे भने आप्mनो राजीनामाबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्ने बताउँछन् । 'बढी राजनीतिकरण हुँदा संस्था चल्दैन,' उनले भने, 'अहिले व्यावसायिक रूपमा अघि बढ््नुपर्ने हो ।' युनियनको नाममा दलाली भइरहेको भन्दै उनले व्यक्तिगत हित मात्र हेर्दा संस्था धेरै नटिक्ने बताए । 'राजनीतिक दबाबले मात्र संस्था चलाउनु हुँदैन,' उनले भने, 'मेरो कार्यकालमा कुनै पनि युनियनबाट सहयोग पाइनँ ।' युनियनले 'आप्mनो मान्छे' लाई मात्र जागिर खुवाउन आन्दोलन गरेको उनी बताउँछन् । 'व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न खोज्दा असहयोग मात्र भयो,' उनले भने । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न लागेपछि उनको विरोध सुरु भएको थियो । पदावधिसम्बन्धी विषयमा पनि युनियन र व्यवस्थापनबीच दुई मत रहेको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन लेखाको निर्देशन

काठमाडौ, श्रावण २८ - ससंदको सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई तीन दिनभित्र पोलिमर नोट छपाइबारे यसअघि भएको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । अस्ट्रेलियाली कम्पनी नोट पि्रन्टिङ अस्ट्रेलियाले १० रुपैयाँको पोलिमर नोट छाप्दा पैसाको चलखेल भएको समाचार बाहिर आएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । 'तीन दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिएका हौं,' समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण यादवले भने । 

अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा चासो देखाएको छ । 'हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,' प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले भने, 'अनुसन्धान गर्छौं ।' राष्ट्र बैंकले २०५९ र ०६० सालमा दुईपटक पोलिमर नोट छापेको थियो । त्यतिखेर १० करोड थान नोट छाप्दा चलखेल भएको समाचार एक अस्ट्रेलियाली पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको थियो । 

तिलकबहादुर रावल गभर्नर हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नोट छाप्न सुरु भएको हो । विजयनाथ भट्टराई गभर्नर हुँदा दोस्रो पटकको नोट बजारमा आएको थियो । 'गभर्नर भट्टराईलगायत नोट विभागका अधिकारीसमेत पोलिमर नोट छाप्ने पक्षमा थिएनन्,' राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकर्मचारीले भने, 'गुणस्तर र सर्वसाधारणले मन नपराएपछि छाप्न छाडिएको हो ।' नोटको गुणस्तरमा समस्या देखिएकाले 'आर्थिक चलखेल' भएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोत बताउँछ । 'नोट छाप्दा नोट विभाग, सामान्य सेवा विभाग, सञ्चालक समिति र मन्त्रिपरिषद्को प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ,' स्रोत भन्छ, 'त्यसैले तोकिएको रकम र अन्य विषयमा चलखेल गर्न सम्भव छैन ।' 

छाप्नुअघि आयु लामो र गुणस्तरीय हुने भने पनि नोटमा राष्ट्र बैंककै अनुसन्धानले खराबी देखिएको थियो । त्यो समयमा 'प्राविधिक त्रुटि' देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले एक अध्ययन गरेको थियो । 'नोट छाप्दा महँगो हुने भए पनि गुणस्तर र आयु लामो हुने भएकाले सबैले सहमति गरेका थिए,' ती पूर्वकर्मचारी भन्छन्, 'तर बजारमा आएपछि उल्टो प्रतिक्रिया आयो ।' प्राविधिक कमजोरी देखिएपछि राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले काठमाडौं र काभ्रेलगायतका स्थानमा पोलिमर नोटबारे अनुसन्धान गरेको अर्का कर्मचारी बताउँछन् । 'पाइलट सर्भे भनिए पनि केही जिल्लामा अनुसन्धान गर्दा धेरैले मन नपराएपछि बीचमै रोकेर सुझाव दिइएको थियो,' त्यस समय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, 'नोट व्यवस्थापन विभागलाई ४ पृष्ठको अध्ययन बुझाइएको थियो ।' 

२०५८ माघ ३० गते राष्ट्र बैंकले पोलिमर नोट छाप्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । स्रोतका अनुसार त्यतिखेर ३० लाख अस्ट्रेलियाली डलरमा छाप्ने सम्झौता भएको थियो । रावल नै गभर्नर भएको समयमा बेलायतको एक निजी छापाखानाले प्रकाशन गरेको ५ रुपैयाँको नोटमा समेत समस्या देखिएको थियो । ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएपछि छापिएको ५ रुपैयाँको नोटबारे बजारबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया आएकाले अध्ययन भएको हो । 

'तस्बिरको आँखा कालो, फिक्का रङ लगायतको समस्या देखिएपछि अध्ययन भएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'छाप्ने कम्पनीले तोकिएको प्रावधान पूरा नगरेर त्यस्तो भएको पाइयो ।' समस्या देखिएपछि ५ रुपैयाँको नोट पुनः छाप्न लगाइएको थियो । 

पोलिमर नोट छाप्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिँदासमेत आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने पूर्वकर्मचारी बताउँछन् । 'राष्ट्र बैंकले मात्र स्वीकृति दिएर नोट छाप्न मिल्दैन,' स्रोतले भन्यो, 'रङ, सुरक्षा चिह्न लगायत साधारण परिवर्तन गर्नसमेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नलिई सकिँदैन ।' यसबाहेक कागजमा छापिँदै आएको नोटलाई प्लास्टिकमा छाप्नुपर्ने अवस्था थियो ।     

'प्लास्टिकलाई कागजै हो भनेर छाप्न स्वीकृति दिँदा केही चलखेल भएको हुन सक्छ,' स्रोतले भन्यो, 'अख्तियार र राष्ट्र बैंकमा समेत यसबारे उजुरी परे पनि छानबिन नहुनुले यही देखाउँछ ।' तात्कालीन अस्ट्रेलियाली राजदूतले नोट छाप्ने कम्पनीका प्रतिनिधिसँगै राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई भेटेको स्रोतले बतायो ।

पोलिमर नोटबारे राष्ट्र बैंकले आन्तरिक छानबिन गर्ने

काठमाडौ, श्रावण २७ -  प्लास्टिकको (पोलिमर) नोट  छाप्दा अस्ट्रेलियाली कम्पनी नोट पि्रन्टिङ अस्ट्रेलियामा आर्थिक चलखेल भएको समाचार बाहिर आएपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक छानबिन गर्ने भएको छ ।

विभिन्न मुलुकको नोट छाप्ने उक्त कम्पनीले २००७ मा नोट छाप्दा कानुन विपरीत काम भएको भन्दै स्थानीय पत्रिका दि सिड्नी मर्निङ हेराल्डले बुधबार समाचार छापेको छ । 'नोट छाप्ने काममा एजेन्टको प्रयोग भएको हुन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'समाचारमा आए जस्तो घुसखोरी उनीहरूकै हातमा छ ।' 

पत्रिकाले २००७ मा नोट छापेको उल्लेख गरेको छ । 'पत्रिकाले दिएको तथ्यांक गलत देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'कस्तो स्रोतबाट समाचार लेखिएको हो स्पष्ट नभए पनि हामी आन्तरिक रूपमा बुझ्दै छौं ।' राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक २००२ र त्यसपछि २००४/०५ मा दुई पटक नोट छापेको छ । 

तिलक हादुर रावल गभर्नर भएको समयमा पहिलो पटक पोलिमर नोट छापिएको थियो । रावलले भने समाचारबारे अनभिज्ञता देखाउँदै भ्रष्टाचार हुने सम्भावना नरहेको बताए । 'पहिलोपटक नोट छाप्दा केही त्रुटि देखिएपछि हामीले करोडौं रकम जारिवाना गरेका थियौं,' उनले भने, 'त्यसैले राष्ट्र बैंकबाट चलखेल भएको भन्न मिल्दैन ।' 

राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकर्मचारी भने नोट छाप्ने समयमा तात्कालीन अस्ट्रेलियाली राजदूतले निकै दौडधुप गरेको बताउँछन् । 'राजदूतले राष्ट्र बैंकलगायत अन्य सरोकारवालाकामा निकै दौडधुप गरेका थिए,' उनले भने ।  

पोलिमर नोट छाप्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदा समेत चलखेल भएको भन्दै करिब २ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा हालिएको 

थियो । 'अस्ट्रेलियाबाट बेनाम आएको उक्त इमेलमा मन्त्रिपरिषद्ले प्लास्टिकलाई पनि कागज नै भएको निर्णय गराउँदा पैसाको चलखेल भएको उल्लेलित पत्र आएको सुनेको हुँ,' उनले भने । राष्ट्र बैंक ऐनमा नोट कागजमा छाप्ने उल्लेख भएपछि प्लास्टिक पनि कागज नै भएकाले छाप्न मिल्ने भन्दै निर्णय गरिएको स्रोत बताउँछ । 

दसैंतिहारलगायत चाडपर्वमा रङको प्रयोग भएर नोटको आयु कम भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले पोलिमर नोट छाप्न थालेको थियो । कागजी नोटभन्दा छाप्न बढी मूल्य पर्ने भए पनि आयु लामो हुने भएकाले यसलाई प्रचलनमा ल्याउन खोजिएको थियो । जसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पारित गरेर राष्ट्र बैंकले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । 

कम मूल्यमा छाप्न तयार तीन कम्पनीमध्ये अस्ट्रेलियाली कम्पनीमा सरकारी स्वामित्व भएकाले प्राथमिकतामा पारिएको थियो । 'त्यहाँको केन्द्रीय बैंक मातहत रहेको र कम मूल्यमा छाप्ने गरी टेन्डर हालेपछि अनुमति दिइएको थियो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'सरकारी भएपछि चलखेल गर्ने वा अविश्वास गर्ने वातावरण थिएन ।' 

टेन्डर हाल्ने कम्पनीमध्ये एकलाई छनोट गरेर गभर्नरको स्वीकृतिपछि नोट छाप्न सुरु गरिन्छ । दुई पटक छापिएपछि प्रचलनमा ल्याउन नसकिने भन्दै पोलिमर नोट छाप्न बन्द गरिएको हो ।

देश विशाल सिमेन्टले तिहारपछि उत्पादन थाल्ने

काठमाडौ, श्रावण २७ -  स्वदेशी कच्चा पदार्थ चुनढुंगामा आधारित कम्पनीसँगै आयातित कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गर्ने ग्राइन्डिङ कम्पनी खुल्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । तिहारपछि क्लिङकरबाट उत्पादन थाल्ने ३२ औं कम्पनीका रूपमा विशाल सिमेन्टले काम सुरु गरेको छ । 'पहिलो २ वर्ष क्लिंकर -तयारी कच्चा पदार्थ) बाट र त्यसपछि चुनढुंगाबाट उत्पादन थाल्ने योजना छ,' कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक जयन्द्र चुडालले भने । 

उनका अनुसार हाल चुनढुंगाबाट उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको क्षमता प्रतिदिन ३ हजार ७ सय मेटि्रकटन र ग्राइन्डिङको ९ हजार ७ सय ५० मेटि्रक टन छ । 'चुनढुंगामा आधारित भएर प्रतिदिन ८ हजार टन र क्लिंकरबाट ११ हजार टन प्रतिदिन उत्पादन हुने गरी अनुमति लिइएको छ,' उनले भने, 'चालू आर्थिक वर्षमा धेरैले काम सुरु गरिसक्ने छन् ।'  गत आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म सात वटा चुनढुंगा र ३१ वटा क्लिंकरबाट सिमेन्ट बनाउने उद्योगले अनुमति पाएका थिए । 

विशाल सिमेन्टले तिहारपछि प्रतिदिन ४ सय मेटि्रकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उनले बताए । 'उत्पादन थालेको आठ महिनाभित्र आठ सय मेटि्रकटन उत्पादन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार तयार गरेका छौं,' चुडालले भने । चुनढुंगाबाट उत्पादन गर्न भने विदेशी साझेदार भित्र्याउने तयारी कम्पनीले गरेको छ । 'दुई वटा कम्पनीसँग अहिलेदेखि नै कुरा थालिसकेका छौं,' उनले भने, 'उत्पादन हुने समयसम्मा कम्पनीले एउटा ब्रान्ड बनाइसक्ने छ ।' 

जलविद्युत््लगायत पूर्वाधारको क्षेत्रमा हुने विकासले सिमेन्टको माग बढाउँदै लैजाने भएकाले कम्पनीले गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिने उनले बताए । 'कम्पनीमा संलग्न गुणस्तरकै क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका छौं,' उनले भने, 'त्यसैले हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष गुणस्तर नै हुने छ ।' कम्पनीले जनशक्ति, प्रविधिलगायतबाट खर्च बचाएर गुणस्तरमा ध्यान दिने उनी बताउँछन् । 'यसबाहेक सिमेन्ट प्रयोगबारे सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ,' उनले भने । 

कम्पनीले क्लोज सर्किट प्रविधिबाट ओपिसी, पिपिसी र स्लग सिमेन्ट उत्पादन गर्ने जनाएको छ । 

'प्रविधि विकाससँगै सिमेन्ट उत्पादनमा पनि परिवर्तन आउँदै गएको छ,' कम्पनीका प्राविधि महाप्रबन्धक एसआर अटलले भने, 'हामी पनि त्यहीअनुरूप नयाँ प्रविधि र गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादनको प्रक्रियामा छौं ।' पछिल्लो समय ओपिसी सिमेन्टलाई सिपिसीले विस्थापन गर्दै लगेको उनले बताए । 

सरकारले चुनढुंगाबाट उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइरहे पनि समस्या हल भने नभएको उनी बताउँछन् । 'विद्युत्, सडक, सुरक्षा जस्ता विषयमा कदम नचाल्दा सम्म चुनढुंगाबाट उत्पादन गर्न सम्भव छैन,' चुडालले भने ।