'माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाऊ’

काठमाडौ, श्रावण २६ -  सेयर बजार निरन्तर खस्कनको कारण माग र आपूर्ति विचको असन्तुलन भएकाले त्यसलाई हटाउन विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । 

सेयर संख्याको आधारमा लगानीकर्ता बढ्न नसकेपछि पछिल्लो समय बजारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । दुईबीच सन्तुलन बनाउनका लागि बजार सहभागीलाई विशेष छुट दिनुपर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ । धितोपत्र बजारको विकासका लागि तयार गरिएको पाँचवर्षे गुरुयोजनामा सुझाव दिँदै विश्व बैंकले यस्तो भनेको हो । 

बजार सुधार गर्नका लागि 'धितोपत्र बोर्डलाई स्वतन्त्र, पारदर्शी र सक्षम बनाउनुपर्ने' सुझावमा उल्लेख छ । स्वतन्त्र निकायमा रूपमा स्थापना भएपछि अर्थ मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

विश्व बैंकले कानुनी संरचना र आधारलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ । धितोपत्र बोर्डलाई हाल दिइएको नियमन क्षमता कम भएको भन्दै त्यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव उसको छ । विभिन्न निर्देशन र कानुन पालना नभएको अवस्थामा त्यसलाई लागू गर्न पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझावमा छ । 

'ठूला अपराध गर्नेलाई पनि चेतावनी र सामान्य जरिवाना जस्ता प्रावधान कानुनमा छन्,' धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष शूरवीर पौडेलले भने, 'यसलाई सुधार गरेर कानुन पालना हुने वातावरण निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।' 

कारोबार राफसाफ लगायतमा खर्च हुने लामो समयलाई पनि कम गर्नु पर्ने देखिएको छ । विश्व बैंकले हालको प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी राफसाफ प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाएर लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख छ । 

लगानीकर्ता र अन्य सरोकारवालाबीच पनि सबै सुविधाको जानकारी नहुँदा बजार विकासले गति लिन नसकेको अध्ययनबाट देखिएको छ । जसको सुधारका लागि उपलब्ध सुविधाको उच्चतम सदुपयोगका लागि सरोकारवालालाई जानकारी दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जनाइएको छ । 

धितोपत्र बजार विकासका लागि तयार गरिएको पाँचवर्षे गुरुयोजनालाई 'महत्त्वाकांक्षी' भन्दै विश्व बैंकले सरोकारवाला निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । योजनाको कार्यान्वयनका लागि धितोपत्र बोर्डको तदर्थ समितिले अवलोकन जारी राख्नुपर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ । तथ्यपरक भएर निर्देशन र कानुनलाई परिवर्तन वा सुधार गर्न आवश्यक रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । 

बोर्डका अध्यक्ष पौडेल सेयर बजार सुधारका लागि स्टक एक्सचेन्जको निजीकरण वा अर्को निजी एक्सचेन्जको स्थापना पनि आवश्यक रहेको बताउँछन् । 'सरकारी छत्रछायामा बसेर नेप्सेले आधुनिकीकरण गर्न सक्ने देखिँदैन,' उनले भने, 'त्यसैले यसको निजीकरण वा अर्को कम्पनी स्थापना गर्दा बजार विकासमा सहयोग पुग्छ ।' दुई एक्सचेन्ज सञ्चालनमा भए निर्देशन दिन सजिलो र प्रतिस्पर्धाका कारण ग्राहकलाई पनि फाइदा पुग्ने उनी बताउँछन् ।

स्वघोषणा गरेर एक हजार डलरसम्म विनिमय दरमै साट्न सकिने

काठमाडौ, श्रावण २५ - विदेशी मुद्राको स्रोत खुलाउन नसकेर गैरकानुनी रूपमा पैसामा साटी रहनुभएको छ भने तपाईको समस्या समाप्त भएको छ । राष्ट बैंकले १ हजार अमेरिकी डलरसम्मको रकम तोकिएकै विनिमयदरमा स्वघोषणा गरेर साट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा यस्तो सुविधा लिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । 'यो सुविधाले पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेर टिप्स कमाउने र विदेश आएर आफन्तले दिएको पैसा साट्न सजिलो हुने छ,' राष्ट बैंक स्रोतले भन्यो, 'धेरैलाई कानुन थाहा नभएर गैरकानुनी रूपमा साट्ने क्रम बढेको थियो ।'  

यस्तो व्यवस्था नहुँदा स्रोत खुलाउन नमिल्ने गरी आर्जन भएको विदेशी मुद्रा अनौपचारिक क्षेत्रमा कम दरमा साट्ने क्रम बढेको थियो । यसले औपचारिक क्षेत्रमा रकम नआउने समस्या बढिरहेको थियो । 'यो व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य औपचारिक क्षेत्रमा विदेशी मुद्राको कारोबारलाई ल्याउनु हो,' स्रोतले भन्यो ।

साट्न चाहने व्यक्तिले मुद्राको प्रकार, संख्या, विनिमय दर, कारण र स्रोतबारे संक्षिप्त जानकारी दिने फारम भर्नुपर्ने छ । सटही सुविधा लिन पहिचान खुल्ने प्रमाणपत्र र नक्कली भए फिर्ता लिन सर्त मान्नुपर्ने छ । यस्तो रकम विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न वा भएको खातामा जम्मा गर्न भने नपाइने व्यवस्था छ ।

औपचारिक क्षेत्रमै कारोबार बढेपछि विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि वृद्धि आउने आस गरिएको छ । राष्ट बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । औपचारिक क्षेत्रमा कारोबार हुन थालेपछि वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको विदेशी मुद्रा कारोबारमा पनि वृद्धि आउने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मनी चेन्जरहरूले यस्तो रकम बाहिर देखाउने गरेका छैनन् । यसरी जम्मा भएको रकम अनौपचारिक व्यापार क्षेत्रमा लगानी भएको अनुमान गरिएको छ ।  न्यून मूल्याकंन गरी आयात गर्न प्रयोग हुन थालेपछि यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रावधान उल्लंघन गरेर सटही कारोबार गर्नेलाई विभिन्न सजायको व्यवस्था छ । जसअनुसार बिगो जफत हुने, तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रावधान पूरा नगरी कारोबार गरेकाले एक मनी चेन्जरलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ ।

अनुगमन गर्न कठिन भएकाले राजधानीमा विदेशी विनिमयको कालोबजारी् बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिक अनौपचारिक क्षेत्रबाट अमेरिकी डलरको खरिदकर्ताका रूपमा संलग्न हुन थालेका छन् । विदेशी मुद्रा सटही केन्द्र (मनी चेन्जर), ट्राभल एजेन्सी र होटलहरूमा संकलन भएको विदेशी मुद्रा चिनियाँ नागरिकले विनिमय दरभन्दा बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्ने गरेको विभिन्न निकायले गरेको अध्ययनमा देखिएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले केही समयअघि उपत्यकामा मनी चेन्जरमा गरेको अनुसन्धानले संकलित विदेशी मुद्राको अधिकांश हिस्सा कालोबजारमा बिक्री गरेको देखाएको थियो ।

स्तरोन्नती तीनवटाले सम्म पाउने

रोशन अधिकारी
काठमाडौं – राष्ट्र बैंकले बढीमा तीनवटा संस्थालाई स्तरोन्नती दिने भएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नया“ लाइसेन्स जारी नगर्न र स्तरोन्नती पनि रोक्न अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले सुझाव दिएपछि राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेका केहिलाई अनुमति दिने बताएको छ ।
वित्तिय संस्थाको संख्या आवस्यकता भन्दा बढी भएकाले कुनै पनि माध्यमबाट थपिन नहुने कोषले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो । वार्षिक अध्ययनको क्रममा राष्ट्र बैंक आएको विशेष टोलीले यस्तो सुझाव वर्षेनी दिने गरेको छ ।
‘लाइसेन्स रोकिएकै अवस्थामा छ’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो,‘स्तरोन्नती पनि रोक्न सुझाव दिएका छन् ।’ संख्या थप्न नहुने सुझाव आएपछि राष्ट्र बैंकले भने बढीमा तीन वटालाई स्तरोन्नती गर्ने जानकारी टोलीलाई दिएको थियो । ‘एक देखि तीनवटा सम्मलाई मात्र स्तरोन्नतीका लागि अनुमति दिने जानकारी दियौ’ स्रोतले भन्यो,‘पहिल्यै वाचा गरेकाले रोक्न सकिदैन भनेका छौ ।’
करिब एक दर्जन वित्तिय संस्थाले स्तरोन्नतीका लागि एक वर्षभन्दा अघिबाट निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिएका मध्ये केहिले सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरिसकेका सकेका छन् । ‘सबै आवस्यक प्रावधान पुरा गरिसकेकालाई हुदैन भन्न सकिदैन’ स्रोतले भन्यो,‘यस्तो प्रकृया सुरु भैसकेको लामो समय भयो ।’ स्तरोन्नतीका लागि आवेदन दिएका केहि संस्थाको अवस्था भने पछिल्लो समय बिग्रेको छ । ‘कुनै प्रावधान पुरा नभए भने स्तरोन्नतीका लागि अनुमति दिइने छैन’ स्रोतले भन्यो ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या बढी भएर नया“ लाइसेन्स जारी गर्न छाडेको राष्ट्र बैंकलाई कोषले संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । संख्या घटाउनका लागि मर्जर र लिक्विडेसन मात्र विकल्प हो । राष्ट्र बैंकले विशेष अवस्थामा बाहेक बाध्यकारी मर्जरको व्यवस्था गर्नै गरेको छैन ।
लिक्विडेसनका लागि भने वित्तिय संस्थाको अवस्था चल्न नसक्ने हुनुपर्छ । पछिल्लो समय बिभिन्न प्रावधान पु¥याउन नसके राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी मर्जरको व्यवस्था गर्न सक्छ । २ सय १८ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई घटाएर १ सयको हाराहारीमा झार्न कोषले सुझाव दिएको छ । अन्तर बैंक कारोबारमा देखिएको चाप, बढेको प्रतिस्पर्धा र केहि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा देखिएको समस्या लगायतका कारण मर्जर अनिवार्य भैसकेको कोषले औल्याएको छ ।
संख्या बढी भएकाले राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रोत्साहन गर्न बिनियमावली जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिनियमावली स“गै सरकारले बजेट मार्फत मर्जर गर्नेलाई विशेष व्यवस्था गरेका छ । यस्तो व्यवस्था पछि मर्जरका लागि बिभिन्न वाणिज्य बैंक देखि फाइनान्स कम्पनी सम्मले गृहकार्य थालिसकेका छन् । क, ख र ग वर्गका वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई उपलब्ध गराउदै आएको विशेष पुनरकर्जा र अन्तिम ऋणदाताबाट ऋण प्रवाह गर्न हेरिने प्रावधानबारे पनि कोषले चासो देखाएको थियो । राष्ट्र बैंकले असल कर्जालाई आधार बनाएर विशेष पुनरकर्जा दिदै आएको छ । कोषले भने संस्थाको सम्पूर्ण वित्तिय अवस्था अध्ययन गरेर मात्र ऋण दिन सुझाव दिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका अन्तराष्ट्रिय संस्थाले वर्षको २–३ पटक राष्ट्र बैंकमा अध्ययन गर्ने गरेका छन् । विशेष गरी बजेट र मौद्रिक नीति पछि वर्षेनी अध्ययन गर्ने र सुझाव दिने काम गरिन्छ । यसबाहेक वित्तिय क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे पनि कोषले अध्ययन गरेको थियो ।

विदेशीले लगानीको लाभांश बैंकमा जम्मा गर्न पाउने

काठमाडौ, श्रावण २० - राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेर कमाएको लाभांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो लाभांश मुद्धति खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । जम्मा गर्नुअघि सम्बन्धित मुलुकको सरकार वा केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

जलविद्युत् लगातय ठूला परियोजनामा लगानी गरेर लाभांश कमाएका कम्पनीले उक्त आम्दानी पुनः लगानी गर्ने व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको थियो । निक्षेप जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलताका साथै पुनः लगानीको अवसर पनि बढाउने विश्लेषक बताउँछन् । बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै यसरी जम्मा गरिएको रकम निक्षेपकर्ताले आपmनो मुलुक लैजान चाहेमा विदेशी विनियम विभागको स्वीकृति लिएर विभिन्न सर्त पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । जम्मा गरिएको निक्षेप न्यूनतम एक वर्षका लागि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो निक्षेप र त्यसबाट आर्जन भएको ब्याजबारे जानकारी अर्धवाषिर्क रूपमा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागलाई दिनुपर्ने छ ।

जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन र केबलकार निर्माणका लागि लिइएको ऋणलाई राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिएको छ । यी क्षेत्रमा लिइएको ऋणको किस्ता ९० दिनभन्दा बढी चुक्ता गर्न नसके किस्ता रकमको मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

यसअघि कुनै पनि किस्ताको भाखा नाघे शतप्रतिशत ऋणको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । नयाँ व्यवस्थाले जलविद्युत् र विकास निर्माणको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर भने पर्ने देखिन्छ । 'यस्तै सुविधा अन्य क्षेत्रले पनि माग गरे नराम्रो प्रवृत्ति सुरु हुन सक्ने देखिन्छ,' एक अर्थविद्ले भने । 

पुनर्कर्जा र अन्तिम ऋणदाताका रूपमा ऋण लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य गरिएको विपन्न कजर्ाको प्रावधानमा छुट दिइएको छ । समस्यामा परेर तरलता अभाव भएका संस्थाले पुनर्कर्जा र अन्तिम ऋणदाता सुविधामार्फत राष्ट्र बैंकबाट तरलता -लगानीयोग्य पुँजी) लिन सक्छन् ।

यस वर्षको मैदि्रक नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले कुल लगानीको ३ दशमलव ५ प्रतिशत रकम विपन्न कर्जामा प्रवाह गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । विकास बैंकका लागि ३ र वित्त कम्पनीका लागि २ दशमलव ५ प्रतिशत तोकिएको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोतको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसपछि निक्षेपजम्मा गर्दा रकम आतंकवाद, लागू पदार्थको कारोबार, मानव बेचबिखन र संगठित अपराधलगायत अवैध स्रोतबाट आर्जन भएको होइन भनी स्वघोषणा गरेमा मान्य हुनेछ ।

वाणिज्य बैंकमा पनि निक्षेप बिमा

चालू आर्थिक वर्षबाट वाणिज्य बैंकले पनि अनिवार्य निक्षेप बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । प्रकृतिक व्यक्तिका नाममा रहेको २ लाख रुपैयाँसम्मको रकम वाणिज्य बैंकले पनि बिमा गर्नुपर्ने छ । बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमसँग सम्झौता गरी यस्तो बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बिमा गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजी भए २ लाखसम्मको निक्षेप निगमले बेहोर्ने छ । गत आर्थिक वर्षसम्म विकास बैंक, वित्त कम्पनी र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालित लघु वित्त कम्पनीलाई निक्षेप बिमा अनिवार्य गरिएको थियो ।

फूलबारी रिसोर्टका अमात्यसहित तीन गिरफ्तार

सुजित महत/रोशन अधिकारी

काठमाडौं, श्रावण १६ - फूलबारी रिसोर्ट एन्ड स्पाका सञ्चालक एवं उद्योगी पियूषबहादुर अमात्यसहित तीन जनालाई प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखाले गिरफ्तार गरेको छ ।

स्पाभित्र सञ्चालन गरिएको फिस्टेल गेमिङमा लगानी साझेदार बनाई ठगी गरेको उजुरीका आधारमा आमात्यसहित सञ्जीव तुलाधर, रजत गुरुङलाई अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार गरिएको हो ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार अमात्य समूह माथि गेमिङका लगानीकर्ता आलोक रौनियार र दीपबहादुर बस्नेतले ५ करोडभन्दा बढी ठगी गरेको अभियोग लगाएका छन् । '४ करोड ४० लाख रुपैयाँ अमात्यको खातामा पठाएको प्रमाण पेस भएको छ,' प्रहरी स्रोतल भन्यो, 'एक डेढ करोड रुपैयाँ पनि बुझाएको बताएका छन् ।'

कम्पनीमा साझेदार बनाएर आफैं बन्द गराउन संलग्न भएको र ठगेको आरोप अमात्यमाथि छ । कम्पनी स्थापना कालदेखि अमात्य, तुलाधर र गुरुङले साझेदारका रूपमा काम गरेका थिए । रौनियार र बस्नेत भने पछि थपिएका लगानीकर्ता हुन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर २०६५ सालदेखि केही समय सञ्चालनमा रहे पनि फिस्टेल गेमिङ हाल बन्द छ ।

विभिन्न बैंकबाट ऋण लिएर चुक्ता नगरी कालोसूचीमा समेत परेका अमात्य फूलबारी सँगै माउन्ट एभरेस्ट ब्रेवरीका समेत मालिक हुन् । बैंक ऋण नतिरेको नभई ठगीका मुद्दामा अमात्यलाई पक्राउ गरिएकाले बैंकहरूलाई भने राहत हुने छैन । 'बैंकहरूले गरेको उजुरीको आधारमा पक्राउ परेको देखिँदैन,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यसबाट ऋण दिएका बैंकलाई राहत हुने देखिँदैन ।'

अमात्यले लिएको ऋण नबुझाएर २०६२ सालदेखि ०६५ मा १२ पटक कालोसूचीमा नाम परिसकेको छ । उनले नेपाल स्टिल, ब्रेवरी र एभरेस्ट आइसक्रिम नामक कम्पनीबाट लिएको १२ वटा ऋण नतिरेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

उनले लिएको ऋणमा सबैभन्दा धेरै रकम सरकारी वित्तीय संस्था नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्यबाट प्रवाह भएको छ । 'करिब ३ अर्ब ऋण लिएको देखिन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यसमा सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकबाट छ ।' २०६२ सालदेखि  कालोसूचीमा रहेका उनले समयसमयमा थोरै ऋण भुक्तानी गरेका थिए । 'तर भुक्तानी नगण्य मात्रामा छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसले ठूलो असर गरेको छैन ।' वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपछि नेपाल बैंकको नयाँ व्यवस्थापनले अमात्यलाई कारबाही गरी रकम उठाउन र भिसा नदिन अर्थ मन्त्रालयदेखि विदेशी कूटनीतिक नियोगसम्म पत्राचार गरेका थिए ।

अमात्यले लिएको अधिकांश ऋणमा परिवारका अन्य सदस्यको समेत संलग्नता छ । कालोसूचीमा परेपछि पनि ऋण उठ्न नसकेपछि अमात्यको राहदानी जफत गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत अमात्यलाई ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।