हिमचुली र वीरगन्ज गाभिने

रोशन अधिकारी

काठमाडौ, जेष्ठ ९ - गाभ्ने र गाभिने (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) बारे हालै जारी विनियमावलीले दिएको सहुलियत सहित दुई वित्तीय संस्थाले गाभिन अन्तिम स्विकृती पाएका छन् । बिभिन्न छुट र सुविधासहित पोखराको हिमचुली विकास बैंक र वीरगन्ज फाइनान्स गाभिने भएका हुन् । 'दुवै संस्था गभिएर 'एच एन्ड बी' डेभलपमेन्ट बैंक बन्ने गरी अन्तिम स्वीकृति दिएका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने । 

गाभिएर राष्ट्रियस्तरको बनेपछि संस्थाको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा हुनेछ । 'यसबाहेक काठमाडौंमा ५ र बाहिर १० शाखा खोल्ने सुविधा संस्थाले पाएको छ,' ज्ञवालीले भने, 'मर्जर हुँदा देखिएका प्रशासनिक समस्याको समाधान राष्ट्र बैंकले नै गरिदिनेछ ।'

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएको र समस्या देखिन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । केही समयअघि गाभिन सक्ने निर्देशन दिन सक्ने अधिकारसहित मर्जर विनियमावली लागू गरिएको छ । योसँगै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरको काम अघि बढाएका छन् । यी दुई संस्थाले लामो समयदेखि गाभिनका लागि गृहकार्य गरिरहेका थिए ।

वीरगन्ज फाइनान्सका कम्पनी सचिव सुरेन्द्रबाबु पन्तका अनुसार नयाँ संस्थाको चुक्ता पुँजी ९० करोड रुपैयाँ हुनेछ । दुवै संस्थाले छुट्टाछुट्टै क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले कुनै पनि शाखा गाभिने छैनन् । हिमचुली क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक र वीरगन्ज राष्ट्रियस्तरमा काम गरिरहेका संस्था हुन् ।

'हाम्रा पूर्व र हिमचुलीका पश्चिम क्षेत्रमा शाखा भएकाले कार्यक्षेत्र वृद्धिमा सहयोग हुनेछ,' पन्तले भने, 'त्यसैले शाखा गाभ्नु नपर्ने भएको छ ।' दुवै संस्थाले कुनै पनि कर्मचारी कटौती नगर्ने भएका छन् । जसोदा सैंजूले नयाँ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गर्ने तयारी छ । वीरगन्ज फाइनान्सको कर्पोरेट कार्यालय रहेको कमलादीमा एच एन्ड बीको मुख्य कार्यालय रहने छ ।

यसअघि चार वटा मर्जर भइसकेका छन् । चारमध्ये तीन मर्जरमा एकै प्रवर्द्धक रहेका संस्था थिए ।  एनबी समूह प्रवर्द्धक रहेको नेपाल बंगलादेश बैंक र एनबी फाइनान्स, खेतान समूहले प्रवर्द्धन गरेको लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्स गाभिइसकेका छन् । यसपछि एनबी बैंक र नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंक पनि गाभिएका छन् ।

छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धक रहेका नारायणी फाइनान्स र नेसनल फाइनान्स पनि एक वर्षअघि गाभिएका थिए ।

मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रवर्द्धकको सेयर स्वामित्व, तरलता, खर्च, शाखा विस्तारलगायत क्षेत्रका राष्ट्र बैंकले छुट दिइरहेको छ । क, ख, र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिँदा विभिन्न सुविधा दिने नीति केन्द्रीय बैंकको हो । यी वर्गका जुनसुकै संस्था एक आपसमा गाभिन सक्ने छन् ।

धितो राखिएको सेयर बेच्न नेप्से जमानी बस्ने

रोशन अधिकारी 

काठमाडौ, जेष्ठ २ - स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले धितो बन्धक राखिएको सेयर किनबेच गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । एक्सचेन्जले तयार पारिरहेको निर्देशिकाअनुसार धितो राखेको सेयर बिक्री गर्न चाहने सेयरधनीका लागि नेप्से जमानी बसी बेच्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

सेयर मूल्य घट्न थालेपछि लगानीकर्ताले ब्याजका साथै मार्जिन कल तिर्नुपर्छ । सेयरधनी घाटामा गए पनि ऋण चुक्ता नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बेच्न दिँदैनन् । केही सेयर दलाल कम्पनीले चिनजानको आधारमा सीमित बैंकमार्फत यस्तो सेवा हाल पनि दिइरहेका छन् । 'कानुनी रूपमा किनबेचको व्यवस्था गर्दा धेरै फरक पर्छ,' नेप्सेका अध्यक्ष टंक पनेरूले भने, 'सेयर दलाललाई जिम्मेवार बनाएर काम गर्छौं ।' खरिद बिक्रीको प्रक्रियामा एक्सचेन्जको सबैभन्दा बढी भूमिका हुने भएकाले ग्यारेन्टी बस्दा बैंकलाई पनि सजिलो हुने उनले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट यस्तो सेवा सुरु गर्ने योजना रहेको उनले बताए । 'यसबारे निर्देशिका तयार गरिरहेका छौं,' पनेरूले भने ।

नेप्से ग्यारेन्टी बसेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई धितो राखिएको सेयर बिक्री गर्न सहज हुनेछ । सेयर बिक्री भएपछि आएको रकमबाट नेप्से वा सेयर दलालले ऋण र ब्याज चुक्ता गर्ने छन् ।

बजार निरन्तर घटी रहँदा लगानीकर्ताले धितोमा राखेको सेयर बिक्री गर्न नसक्दा थप आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको गुनासो छ । यस्तो सेवा सुरु भए लगानीकर्ता उत्साही हुने र बजारमा सुधार देखिने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 'लगानीकर्ता मात्र हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विश्वास गर्दैनन्,' विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई भन्छन्, 'नेप्से ग्यारेन्टी बसे सबैलाई सजिलो हुन्छ ।'

बजारमा पछिल्लो पटक सेयर लगानीकतालाई ऋणको ब्याज तिर्न समस्या भइरहेको सेयर दलाल संघका अध्यक्ष नन्दकिशोर मुन्दडा बताउँछन् । 'लगानीकर्ताले समयमै ब्याज तिर्न नसक्दा समस्या देखिएको छ,' मुन्दडाले भने, 'ऋण उठाउनका लागि बैंकले नै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ ।' 

अर्कोतर्फ निरन्तर घटिरहेको बजारले नेप्सेको नाफा पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा एक्सचेन्जले ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा २८ दशमलव ३३ प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा ८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नाफा भएको थियो ।

'पछिल्लो दुई वर्षमा कारोबार संख्यालाई विभिन्न कारणले नराम्ररी असर गरेको छ,' पनेरूले भने, 'हाम्रो मुख्य आम्दानीको स्रोत कमिसन भएकाले नाफा पनि घटेको हो ।'

आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ । एक्सचेन्जका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको मात्र कारोबार भएको छ ।

समग्र कारोबारमा आएको गिरावटले बजार पुँजीकरण पनि २६ दशमलव २५ प्रतिशतले घटेको छ । बजार र पुँजीकरण घट्ने क्रम यस आर्थिक वर्षमा पनि जारी छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को नौ महिनामा कारोबार रकममा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को सोही अवधिको तुलनामा ५२ दशमलव ९७ प्रतिशतले घटेको छ । यस अवधिमा ४ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख मूल्यको १ करोड ७८ लाख ९७ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । यस अर्थिक वर्षको नौ महिनामा २८ वटा कम्पनीहरू सूचीकरण भएर सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय ४ पुगेको छ ।

केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली, सेयर दलाल थप्ने प्रक्रियालगायतले बजार सुधार अपेक्षा नेप्सेको छ । नेप्सेको पूर्ण स्वामित्वमा केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सञ्चालनका लागि काम अघि बढाइएको छ । ५ वटा सेयर दलाललाई धितोपत्र बोर्डले अनुमतिपत्र दिइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था गाभ्न निर्देशन दिन सक्ने

रोशन अधिकारी 

काठमाडौ, वैशाख ३० - एकै समूहका व्यक्ति, र्फम वा कम्पनीले एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन प्रोत्साहित गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले विनियमावली सार्वजनिक गरेको छ । सीधै बाध्य गर्ने उल्लेख नभए पनि विनियमावलीका प्रावधानबाट राष्ट्र बैंकले यस्ता संस्थालाई वित्तीय अवस्था हेर गाभिन निर्देशन भने दिन सक्नेछ ।

'यसले सकभर गाभिन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ,' केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'त्यसले नभए सुझाव हुँदै आदेशसम्म दिन सकिने व्यवस्था छ ।' एकै समूहले विभिन्न संस्था सञ्चालन गरे अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 

मस्यौदा बनाउँदादेखि नै राष्ट्र बैंकले विभिन्न संस्थामा संलग्न एकै परिवारका सदस्यको खोजी सुरु गरेको थियो । अध्ययनबाट फरकफरक वाणिज्य बैंकमा पनि पारिवारिक लगानी देखिएको स्रोतले बतायो । 'केही वाणिज्य बैंकको अर्को वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंकको फाइनान्ससँग र धेरै फाइनान्सको अर्को फाइनान्ससँग सम्बन्ध रहेको देखिन्छ,' राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो, 'हामी थप अध्ययन गरिरहेका छौं ।'

सबैभन्दा बढी फाइनान्स कम्पनीमा एकै परिवारका सदस्यको विभिन्न संस्थामा संलग्नता देखिएको उनले बताए । 'नक्कली व्यक्ति खडा गरेर पनि विभिन्न संस्थामा प्रवर्द्धक भएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'प्रमाणित भए सुरुमा सल्लाह र पछि निर्देशनमार्फत मर्जरमा पठाउँछौं ।'

राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थालाई एक अपासमा गाभिन सक्ने प्रावधान बनाएको छ । घ वर्गका लघुवित्त संस्थाले भने सोही वर्गकासँग मात्र गाभिन पाउने छन्् ।

यसबाहेक कारबाहीमा परेका र खराब ऋणको मात्रा लामो समयसम्म घटाउन नसक्नेलाई पनि गाभिन निर्देशन दिन सकिने विनियमावलीमा उल्लेख छ । विनियमावली अनुसार लगातार ३ वर्ष निष्त्रिmय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए वा तीन पटकभन्दा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परे मर्जरमा जान निर्देशन दिन सकिनेछ । केही कम्पनीहरू दुईपटकसम्म यस्तो कारबाहीमा परिसकेका छन् । पुँजी पर्याप्तता अनुपात पूरा गर्न नसके शीघ्र सुधारात्मक कारबाही लगाउने गरिन्छ ।

प्रणालीगत जोखिम बढेर दायित्व भुक्तानी गर्न नसके, वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव देखिए वा गाभिएपछि वित्तीय प्रणाली सुधार हुने भए निर्देशन दिन सकिने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रोत्साहन गर्नका लागि विभिन्न छुट दिने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा गरिएको छ । गाभिएका वित्तीय संस्थामा तोकिएको बमोजिम पुँजी संरचना कायम गर्न केहि छुट दिने तयारी गरिएको छ । यसबाहेक संस्थापकको सेयर स्वामित्व तोकिएको भन्दा बढी भएका कम गर्नका लागि ५ वर्षको समय दिने उल्लेख छ । यस्तो सेयर धितो राखी ऋण लिएको भए सीमामा ल्याउन थप तीन वर्ष दिन सकिने जनाइएको छ । गाभिएपछि विपन्न वर्ग कर्जा कम भएमा तीन वर्षभित्र सीमामा ल्याउन सकिनेछ । शाखा विस्तार गर्नैपर्ने न्यूनतम पहुँच भएका क्षेत्रमा पनि तीन वर्षसम्म शाखा नखोले छुट पाइनेछ ।

गाभिने संस्थालाई स्तरोन्नति/कार्यक्षेत्र विस्तार, तरलता सुविधा, पुनर्कर्जा लगायतमा पनि सुविधा दिने उल्लेख छ । गाभिँदा कुनै सम्पत्तिमा नोक्सान हुन गएमा सो नोक्सानमा कर छुट, अन्य करसम्बन्धी छुट तथा नेपाल सरकारबाट हुन सक्ने अन्य छुटका लागि राष्ट्र बैंकले सरकारसँग आवश्यक सिफारिस गर्न सक्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

नागरिक लगानी कोषको १६ करोड गायब

रोशन अधिकारी

काठमाडौ, वैशाख २८ - नेपाल सेयर मार्केट्स (एनएसएम) फाइनान्सले नागरिक लगानी कोषको १६ करोड निक्षेप गायब गरेको खुलासा भएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धानमा नागरिक लगानी कोषको २० करोड मात्र निक्षेप देखिन्छ । कोषका अनुसारले उसले एनएसएममा ३६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।

 'पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाम्रो ३६ करोड रुपैयाँ एनएसएममा जम्मा गरेको देखिन्छ,' कोषका वित्त विभाग प्रमुख सुशील अर्यालले भने । एनएसएमका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठले विभिन्न अनियमितता गरेको देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको अध्ययनबाट पछिल्लो क्रममा यो तथ्य बाहिर आएको हो ।

'कोषको कति निक्षेप छ भनेर जानकारी लिँदै छौं,' राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो, 'खातामा २० करोड मात्र देखिएको छ ।' यो बाहेकको रकम हकप्रद सेयर खरिद गर्न प्रयोग भएको हुन सक्ने शंका राष्ट्र बैंकको छ । 'यो रकम पनि हकप्रद सेयर खरिद गर्न प्रयोग भएको हुन सक्छ,' स्रोतले भन्यो, 'बिमा संस्थानको २० करोड पनि त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ ।'

मुद्दती खाताको म्याद नवीकरण गर्दा संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठले 'हकप्रद सेयर खरिद गर्न प्रयोग गर्ने' भनी हस्ताक्षर गरेका छन् । सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम यसरी आपmनो व्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोग गरेका कारण श्रेष्ठको राहदानी जफत गरी बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

४२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले हकप्रद जारी गरेर २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । हालसम्मको अनुसन्धानबाट १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ निक्षेप हकप्रद सेयर खरिद गर्नका लागि नक्कली खाता बनाई झििकएको देखिन्छ । 'कुनै पनि धितो नराखी नागरिकताको भरमा ऋण दिएको देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'अध्यक्षले सीधै तोक लगाएर कर्मचारी र सञ्चालक समितिलाई समेत जानकारी नदिई अनियमितता गरेको देखिन्छ ।' संस्थागत निक्षेपकर्ता बिमा संस्थानको २० करोड पनि अध्यक्षले ठाडो आदेश दिएर हकप्रद खरिद गर्न प्रयोग भएको छ । संस्थानलाई भने मुद्दती खाताको रसिद थमाइएको छ । हकप्रद सेयर खरिद गर्न प्रयोग गरिएको रकम निक्षेपमा जम्मा भने देखिँदैन ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार श्रेष्ठले अनियमितता गरेको रकम २ अर्बभन्दा बढी छ । अनियमितता गर्ने श्रेष्ठको राहदानी जफत, सम्पत्ति रोक्कालगायतको कारबाही सुरु भइसकेको छ । उनको पारिवारको कम्पनीमा ४० प्रतिशत लगानी छ । यसबाहेक पनि नातेदारको लगानी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । श्रेष्ठले सेयर मार्केट्सबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि करोडौं लगानी गरेका छन् । संस्थाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन केन्द्रीय बैंकले डिउ डिलिजेन्स अडिट -लेखापरीक्षण) गर्न निर्देशन दिएको छ । 'सञ्चालक समितिलाई विशेषज्ञमार्फत डिडिए गर्न निर्देशन दिइएको छ,' केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने ।

वास्तविक वित्तीय अवस्था पत्ता लगाउनका लागि यस्तो लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्छ । अनियमितता देखिएपछि सबै तथ्य बाहिर ल्याएर कारबाही गर्न पनि यस्तो अध्ययनले सहयोग गर्छ ।

एनएसएमले जारी गरेको सूचनाअनुसार निक्षेपकर्ताको ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ जम्मा छ । ऋण प्रवाह भएको मध्ये २ अर्ब ७५ करोड उठ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । श्रेष्ठले गरेको अनियमितताबारे छानबिन भइरहेको जनाउँदै फाइनान्सले श्रेष्ठको सम्पत्ति बिक्री र कर्जा असुलीबाट ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ उठ्न सक्ने दाबी गरेको छ ।

शाखा खोल्न निर्देशन

काठमाडौं -कास)- नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स (एनएसएम) र गोर्खा विकास बैंकले बिनाकारण सबै शाखा बन्द गरेपछि मंगलबार केन्द्रीय बैंकले खोल्न निर्देशन दिएको छ । यी दुवै संस्थामा अध्यक्षलगायत केही सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरेका कारण कारबाही गरिएको छ । 'सबै शाखा खोल्न निर्देशन दिएका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने ।

गोर्खाले नयाँ सञ्चालक समिति गठन भइसकेपछि केही समय कार्यालय खोलेर फेरि बन्द गरेको छ । एनएसएमले राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान सुरु भएपछि शाखा बन्द गरेको छ । 'शाखा बन्द गर्न वा खोल्न केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनुपर्छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'दुवैले राष्ट्र बैंकलाई अनुमतिबिना शाखा बन्द गरेकाले कानुन नमानेको देखिन्छ ।' गोर्खा विकास बैंकले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरेपछि एक साता बैंक खोली बन्द गरेको छ । स्रोतका अनुसार गोर्खाले एक सातामा सर्वसाधारणलाई २५ करोडको हाराहारीमा निक्षेप फिर्ता दिएको थियो ।

बैंकले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार २० करोडभन्दा बढीको तरलता बैंकसँग छ । राष्ट्र बैंकले सूचना पठाएपछि सेयर मार्केट्सले भने मंगलबार दिउँसो ३ बजेदेखि केन्द्रीय कार्यालय खोलेर निक्षेप फिर्ता दिन थालेको थियो ।

'खातामा भएको सबै पैसा फिर्ता दिएनन्,' फाइनान्सका एक निक्षेपकर्ताले भने ।  केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी नदिई शाखा बन्द गरे नसिहतदेखि इजाजत खारेजसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ । 'प्रकृति हेरेर स्पष्टीकरणदेखि जरिवानासम्मको काम गर्छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

बजारमा नयाँ सेयर आउने क्रम घट्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, वैशाख २७ - घट्दो सेयर बजारले लगानीकर्तालाई मात्र नभएर सेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेका कम्पनीलाई पनि असर गरेको छ । बजारकै बियरिस प्रवृत्तिका कारण गत वर्षको तुलनामा सेयर -प्राथमिक र हकप्रद) निष्कासन गर्ने कम्पनी र सेयर संख्या दुवै घटेको छ । 

धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्राथमिक निष्कासनका ५७ दशमलव १४ प्रतिशतले घटेको छ । यो समयमा ९ कम्पनीले ७६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरका सेयर निष्कासन गर्न अनुमति लिएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा २१ कम्पनीले दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरका सेयर निष्कासन गर्न अनुमति लिएका थिए ।

हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनी बढे पनि संख्या भने घटेको छ । धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २८ कम्पनीले पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि अनुमति लिएका छन् । अघिल्लो वर्ष २२ कम्पनीले सात अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति लिएका थिए ।  हकप्रद जारी गरी चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अधिकांश कम्पनीले प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले रकम घटेको विश्लेषक बताउँछन् । 'राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अधिकांश कम्पनीले चुक्ता पँुजी वृद्धि गरिसकेकाले यस आर्थिक वर्षमा कम हकप्रद जारी भएको हो,' विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले भने ।

अर्कोतर्फ नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था थपिने क्रम रोकिएकाले पनि सेयर जारी हुने क्रममा गिरावट आएको देखिन्छ । घटिरहेको बजारका कारण लगानीकर्ताको निराशा, तरलता अभावलगायतका कारणले निष्कासन भएको सेयर पनि बिक्री हुने क्रम घटेको छ । आर्थिक वर्षमा हकप्रद जारी गर्न अनुमति लिनेमध्ये सानिमा विकास बैंकले सबैभन्दा ठूलो रकमको निष्कासन गरेको थियो । वाणिज्य बैंक बन्ने तयारीमा रहेको सानिमाले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रदका लागि अनुमति लिएको थियो ।