सजिलै उम्कन्छन् बैंकिङ कसुर गरेका व्यक्ति

रोशन अधिकारी

काठमाडौ, वैशाख २७ - बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गरी लाभ लिनेहरूलाई राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेपनि कारबाही हुने गरेको छैन । कसुर हेरी जरिवानादेखि जेल चलानसम्म गर्न सकिने कानुनी प्रवाधान छ । तर हालसम्म ठूलै बैंकिङ कसुर गर्ने व्यक्ति पनि जेल चलान भएको उदाहरण छैन । 

२०६७/६८ मा राष्ट्र बैंकले विभिन्न विकास बैंक र फाइनान्स गरी १० वटालाई कारबाही भएको जनाएको छ । जसमा तीन जना सञ्चालक/ व्यवस्थापक पदबाट हटाइएका छन् । यसबाहेक कारबाहीमा परेकालाई १५ लाख २५ हजार जरिवाना गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन र बैंकिङ कसुर लगायत कानुनी प्रावधानमा रहेर विभिन्न कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । 'बैंकिङ ऐनले गभर्नरलाई जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली भन्छन्, 'तोकिएको जरिवाना रकम उठ्ने पनि गरेको छ ।' पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, सम्पत्ति रोक्नेलगायत कारबाही गरिदिन भने केन्द्रीय बैंकले अन्य निकायलाई अनुरोध मात्र गर्न सक्छ ।

बैंकिङ कसुरमा कारबाही गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक नभएकाले अन्यमार्फत उम्किरहेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । 'हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखरे पठाउने हो,' उनले भने, 'कारबाहीकै अधिकार कुनै पनि मुलुकमा केन्द्रीय बैंकलाई दिइएको हुँदैन ।' बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो अनियमितता पछि खारेज भएको नेपाल विकास बैंक डुबाउने कुनै व्यक्तिले पनि कारबाही भोग्नु परेको छैन । अनुसन्धानको क्रममा दोषी देखिएका ४० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । केही पक्राउ परे पनि सोहि दिन रिहा भएका थिए । यसपछि खारेजीको प्रक्रियामा गएको सम्झना फाइनान्सका कुनै पदाधिकारी पक्राउ परेका छैनन् ।

एक वा दुई व्यक्तिले गरेको अनियमितताका कारण हजारौं सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्दा समेत दोषी सजिलै उम्किएका उदाहरण अनेकौं छन् । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति रोक्का गरे पनि त्यसबाट असुल उपर गर्ने काम भने भएको छैन । 'सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक हस्तक्षेपको हो,' केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'कारबाहीका सिफारिसमा परेका प्रहरीले पक्राउ गरेपछि छुट्छन् ।'

यसका साथै अदालतसम्म मुद्दा पुगे पनि धरौटीमा छुट्ने गरेकाले अपराधी मनोवृत्ति बढेको देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा एकपछि अर्को गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनियमितता गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । संकटग्रस्त घोषणा भएका संस्थालाई हेर्ने गरी छुट्टै समिति राष्ट्र बैंकले बनाएको छ । केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धानमा सञ्चालक प्रमुख कार्यकारी रहेका संस्थामा समस्या बढी देखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा वीरगन्जका मर्केन्टायल फाइनान्स र इन्भेस्टा फाइनान्सका साथै राजविराजको मल्टीपरपस फाइनान्सलाई चुक्ता पुँजी नपुर्‍याएपछि निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा रोक लगाएको छ । युनाइटेड विकास बैंक, हिमालय फाइनान्स र गोर्खा विकास बैंकका पदाधिकारीलाई जरिवाना गरिएको छ ।

पश्चिमाञ्चल र गोर्खा विकास बैंकका दुई सञ्चालकलाई कार्यकारी पदबाट हटाइएको छ । पछिल्लो समय अनियमितता देखिएको नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका अध्यक्षले पनि राजीनामा दिएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार पोखराको सांगि्रला विकास बैंकले आफ्नै ऋणीलाई संस्थापक समूहको सेयर बिक्री गरेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिइएको छ । यसबाहेक नगद लाभांश वितरणमा रोक लागेका संस्था आधा दर्जनभन्दा बढी छन् ।

योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई राहदानी जफत गरी कारबाही

रोशन अधिकारी 

काठमाडौ, वैशाख २६ - दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमिततामा संलग्न नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको राहदानी जफत गरी कारबाही गर्नुपर्ने ठहर राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनसँगै बैंकिङ कसुर था सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुनअनुसार उनलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म कैदसम्मको सजाय हुन सक्छ । एक करोडभन्दा बढी कर्जाको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई उक्त सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । 'प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने भन्ने सञ्चालक समितिको निर्णय भएको छ,' समितिका एक सदस्यले भने ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले कारबाही अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आइतबार आग्रह गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कारबाहीको सिफारिस अर्थ हुँदै गृह मन्त्रालय पुगेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ । 'संस्थामा निकै ठूलो अनियमितता भएको देखिन्छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'प्रवर्द्धक समूहमा पारिवारिक समूहको हालिमुहाली भएकाले यस्तो भएको हो ।'

राष्ट्र बैंकका अनुसार थप छानबिन जारी रहेकाले अनियमितताको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन -वाफिया) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसमेत आकषिर्त हुने ती सदस्यले बताए । यी कानुनमा कसुर हेरी लाभांश रोक्नेदेखि खारेजी प्रक्रियासम्म लानसक्ने प्रावधान छ ।

कर्जा प्रवाह गर्दा अनियमितता भएको र निक्षेप दुरुपयोग गरेको देखिएपछि राष्ट्र बैंकले गत साता श्रेष्ठको खाता रोकी अनुसन्धान थालेको थियो । स्तरवृद्धि गरी वाणिज्य बैंक बन्ने निवेदन दिएको उक्त कम्पनीको गतिविधि संकास्पद लागेपछि केन्द्रीय बैंकले छानबिन गरेको हो ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा निक्षेपको रकम व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग भएको खुलेको थियो । स्रोतअनुसार बिमा संस्थानको २० करोड रुपैयाँ श्रेष्ठले व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेका थिए । स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सेयरधनीलाई आफैं ऋण दिएको थियो । प्रवर्द्धक सञ्चालकलाई नक्कली खाता खोली ऋण प्रवाह गरेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययन टोलीका एक सदस्यले बताए ।

कानुनी रूपमा संस्थाका लगानीकर्ताले ऋण लिन पाउँदैनन् । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । 'बढेको पुँजीमा अधिकांश रकम सोही कम्पनीबाट ऋण लिएको देखिएकाले गम्भीर वित्तीय अपराध भएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

नियमित निरीक्षण क्रममा बैंकको अध्ययन टोलीलाई विभिन्न कर्जासम्बन्धी कागजात दिन नसकेपछि अनियमितताको शंकामा गत साताबाट श्रेष्ठको खाता र लकर रोकिएको छ । पारिवारिक सम्बन्ध भएका गीता र सौरभ श्रेष्ठको खाता पनि रोक्का गरिएको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका श्रेष्ठको नाममा रहेको सेयर पनि रोक्का भएको छ ।

कम्पनीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमसँग निक्षेप बिमाका लागि सम्झौता गरेको छ । त्यसबाट सर्वसाधारणको नाममा रहेको दुई लाख रुपैयाँसम्मको रकम सुरक्षित रहने बैंकले जनाएको छ । २०५० सालमा स्थापना भएको फाइनान्सको ११ शाखा र ७ एटीएम सञ्चालनमा छन् ।

यसैबीच राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले आइतबार नै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिन सहयोग पुग्ने गरी एक विनियमावली पनि पारित गरेको छ । 'पुँजी कोष, तरलता र शाखा विस्तारमा सहुलियतसहित विनियमावली पारित भएको' बोर्डका एक सदस्यले बताए ।

घरजग्गा राजस्व ८० % घट्यो

रोशन अधिकारी

काठमाडौ, वैशाख २१ - सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले लगानीकर्ताको मात्र नभई सरकारको आम्दानी पनि घटेको छ । घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताले सरकारको कमाइ चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा गत वर्षको भन्दा  ५ गुणा घटेको छ ।

चैत मसान्तसम्ममा यस क्ष्ाेत्रबाट १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । गत वर्ष यस क्ष्ाेत्रले सरकारलाई करिब ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो ।

किनबेचमा आएको कमीसँगै घरजग्गा कारोबार गर्नेले 'थैली कम' गरी कारोबार गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेकाले राजस्वमा असर परेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारी रेटमा खरिद बिक्री गर्दै राजस्व र पुँजीगत लाभकर कम बुझाउने प्रवृत्ति देखिएको छ,' जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने । सर्वसाधारणले गर्ने कारोबारमा कम मूल्यांकनमा किनबेच हुने भए पनि व्यावसायिक प्रयोजनमा यस्तो नहुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

पुँजीगत लाभकर, स्रोत देखाउने प्रावधान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ऋण उपलब्ध नभएपछि कारोबारमा शिथिलता आएको उनी बताउँछन् । 'नाफाबाट कम्पनीले २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर बुझाउनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसैले यस्तो काममा व्यवसायी लागेका छैनन् ।'

घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने सीमा घटाइएकाले पनि कम मूल्यांकन बढेको व्यवसायी बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको किनबेचमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो ।

कम्पनीले कम मूल्यांकन गर्न नसक्ने तर राजस्व घट्ने प्रवृत्तिले घरजग्गाको व्यावसायिक किनबेचमा थप सुस्तता आएको संकेत गर्दछ । पुँजीगत लाभकरमा पनि कमी आएको छ । १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य लिइए पनि आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ७२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ९२ करोड पुँजीगत लाभकर उठेको थियो ।

सेयर बजारमा आएको सुस्तताले पनि पुँजीगत लाभकर संकलनमा असर गरेको छ । पछिल्ला दिनमा औसत २ करोडको हाराहारीमा मात्र कारोबार हुन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढेको ब्याजदर, तरलता अभाव, स्रोतको खोजीले कारोबार बढ्न सकेको छैन । 'पुँजीगत लाभकरले सेयर बजार घट्न असर गरेको होइन,' सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई भन्छन्, 'यो १० प्रतिशत हुँदा पनि कारोबार बढेकै थियो ।'

सेयर बजार पाँच वर्षयताकै न्यून विन्दुमा पुग्दा पनि गत वर्षको भन्दा २० करोड रुपैयाँ मात्रै कम पुँजीगत लाभ कर असुल भएको छ । यस वर्षको पुँजीगत लाभकरमा ठूलो हिस्सा गार्खा ब्रुअरीले सेयर बिक्री गर्दा बुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ब्रुअरीमा रहेको राजेन्द्र खेतानको सेयर बिक्री गर्दा उनले करिब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएका थिए । 'मैले करिब २७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर बुझाएको हुँ,' खेतानले भने । खेतानले गोर्खा ब्रुअरीमा रहेको करिब ४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सेयर बिक्री गरेका थिए ।

अहिले पुँजीगत लाभकरलाई कम गर्न सकिने सम्भावनाबारे धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ । पुँजीगत लाभकर तरल सम्पत्तिमा मात्रै लाग्ने भए पनि घरजग्गामा समेत लगाइएकामा व्यवसायीले यसको विरोध गरेका छन् । 'लाभकरलाई हटाउन वा कम गर्न हत्तपत्त खोजिँदैन,' अर्का एक व्यवसायीले भने ।

फिर्ता भयो राष्ट्र बैंकको १० लाख डलर

रोशन अधिकारी

काठमाडौ, वैशाख १७ - राष्ट्र बैंकको जानकारीबिना अमेरिकाको एक बैंकबाट झिकिएको १० लाख अमेरिकी डलर अन्ततः शुक्रबार फिर्ता भएको छ । नेपालमा अनधिकृत आर्जनका रूपमा रहेको आशंकामा रोकिएको रकम न्युयोर्कको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले स्थानीय अदालतको आदेशमा भुक्तानी दिएपछि केन्द्रीय बैंकले मुद्दासमेत हालेको थियो । 

पूर्वस्वीकृति नलिई अमेरिकाको स्थानीय जिल्ला अदालतको आदेशपछि राष्ट्र बैंकको खाताबाट उक्त रकम तरला इन्टरनेसनल नामक कम्पनीको खातामा सारिएको थियो । रकम झिकेको थाहा पाएपछि राष्ट्र बैंकले फिर्ता ल्याउन अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुनुअघि नै रकम फिर्ता भएको छ । 'यो सबैतिरको प्रयासबाट पाएको

सफलता हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नजिर बस्नेछ ।'

२०६५ सालमा अमेरिकी कम्पनी तरला इन्टरनेसनलले एक चिनियाँ नागरिकलाई भैंसेपाटी स्थित नेपाल-बंगलादेश बैंकको खातामा पैसा पठाएको थियो । पैसा शंकास्पद लागेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत खाता रोक्का गरी केन्द्रीय बैंकले अनुसन्धान थालेको थियो ।

रोक्का भएपछि कम्पनीका असिम छेत्रीले राष्ट्र बैंकको न्युयोर्कको खाताबाट भराइपाउन स्थानीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेर पैसा झिकिएपछि राष्ट्र बैंकले पनि पैसा अदालती र कूटनीतिक तहबाट फिर्ता गराउन पहल सुरु गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले राजदूत शंकर शर्मामार्फत अमेरिकी सरकारका विभिन्न पदाधिकारीसँग यसबारे चासो राखेको थियो ।

अमेरिकाको बैंकबाट चिनियाँ नागरिक झु लिजियाङका नाममा नेपाल बंगलादेश बैंकमा जम्मा भएको रकम शंकास्पद भएको अनुमानमा २ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का गरी अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाएको हो । उक्त रकमको कारबाही खुलाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत भएको चलखेलका कारण अनुसन्धानअघि बढाउन नसकेको विभागले फागुन १३ गते रकम जफतको माग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कारबाही सुरु भएपछि लामो समय फरार रहेका चिनियाँ नागरिकले उपस्थित भई बयान दिएपछि विभागले अनुसन्धान टुंग्याएको थियो । बयानका क्रममा उनले सुडानमा काम गरेको पैसा तिर्न उक्त रकम स्थानान्तरण गरेको बताएका थिए । तर उक्त रकम वैध कामका लागि आएको आधार पेस गर्न नसकेपछि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

अन्तराष्ट्रिय कानुन र मान्यताअनुसार जानकारी नै नदिई पैसा झिक्न नपाइने तर्क केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । परराष्ट्र विशेषज्ञहरू पनि अमेरिकी अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेर एकतर्फी फैसला गरेको बताउँदै आएका थिए ।

अदालतको फैसला गत फागुन १३ मा तरला इन्टरनेसनललाई पैसा झिक्न सक्ने आदेश दिएको थियो । आदेश भए पनि राष्ट्र बैंकको खातामा पर्याप्त रकम नभएकाले चैत ३ गते मात्र पैसा झििकएको थियो । रकम झििकएको जानकारी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक न्युयोर्कको स्टेटमेन्टबाट पत्ता लागेको थियो ।

 

दैनिक सेयर कारोबार आधा घट्यो

रोशन अधिकारी

काठमाडौ, वैशाख १८ - स्टक एक्सचेन्जमा सेयरको दैनिक कारोबार रकम आधा घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज -नेप्से) का अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा औसत दैनिक कारोबार दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत वर्षको भन्दा यो ५३ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो वर्ष औसत दैनिक कारोबार पाँच करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । तीन वर्षअघि भने औसत दैनिक कारोबार रकम दस करोड रुपैयाँ थियो ।

तरलता अभाव, लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरले माग बढ्न नसक्दा बजार सुस्ताएको छ । पछिल्लो दुई वर्षदेखि 'बियरिस' प्रवृत्ति बढेकाले सेयर बजार न्यूनतम विन्दुतर्फ पुग्न थालेको विश्लेषक बताउँछन् । सूचीकृत कम्पनी, सेयर संख्या र कारोबार हुने स्थान बढे पनि बजार भने घट्ने क्रममै छ ।

औसत कारोबारसँगै कुल कारोबार रकम पनि उल्लेख्य घटेको छ । आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म चार अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यो गत वर्षको भन्दा ५१ प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ को ९ महिनासम्ममा नौ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो ।

रकम घट्नमा कारोबार संख्या घट्नु प्रमुख कारण छ । यस आर्थिक वर्षको ९ महिनामा एक करोड ८८ लाख कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको छ । जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा दुई करोड पाँच लाख कित्ता सेयरको कारोबार भएको थियो ।

सेयर कारोबार घटे पनि सूचीकृत सेयरको संख्या भने बढ्दै गएको छ । यस वर्ष ९ महिनामा सूचीकृत सेयरको संख्या ३० प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ९१ लाख कित्ता पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीको संख्या पनि १ सय ६९ बाट वृद्धि भएर २ सय ४ पुगेको छ ।

सेयर बजारमा सबैभन्दा आकर्षक सेयर मानिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छन् । बजार पुँजीकरणमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने वाणिज्य बैंकको सेयर कारोबार रकम ६० प्रतिशतले घटेको छ । वित्त कम्पनीको ५२ र विकास बैंकको ४१ प्रतिशतले कारोबार रकम घटेको छ । होटल, व्यापार, उत्पादन र बिमा समूहको कारोबार भने बढेको छ ।

प्रवर्द्धक सेयरको कारोबार रकममा पनि उच्च गिरावट आएको छ । यस वर्षको ९ महिनामा प्रवर्द्धक सेयरको औसत कारोबार रकम अघिल्लोको तुलनामा ५७ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

बजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहे पनि लगानीकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको धितोपत्र बोर्ड बताउँछ । 'हामीले मूल्य आम्दानी अनुपातलगायतका सूचकबाट अध्ययन गरिरहेका छौं,' बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने, 'केही कम्पनीको सेयर मूल्य वास्तविक भन्दा कम भएको पनि देखिन्छ ।' अवस्था अनुसार हाल खरिद गर्ने समय भए पनि तरलता अभावलगायतले समस्या बढाएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । 'अधिकांश कम्पनीहरूको कार्य सम्पादन हेर्दा सन्तोषजनक छ' उनी भन्छन्, 'राजनीतिक अवस्था र तरलता अभाव केही कम हुनेबित्तिकै बजार बढ्ने देखिन्छ ।'

बजारमा लगानी हुन नसक्नुको प्रमुख कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज रहेको सेयर दलाल संघका अध्यक्ष नन्दकिशोर मुन्दडा बताउँछन् । 'प्रतिफल कम हुने भएपछि ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन,' उनी भन्छन्, 'ठूला लगानीकर्ताले पनि पैसा नभएर लगानी गर्न नसकेका हुन् ।'

केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि बजारमा सुधार हुने अनुमान स्टक एक्सचेन्जको छ । कारोबार छिटो हुनुका साथै लगानीकर्ताको सम्पूर्ण तथ्यांक एकीकृत हुने भएकाले प्रणालीमार्फत सुधारको आशा गरिएको हो । यसलाई सञ्चालन गर्न नेप्सेकै अग्रसरतामा कम्पनी दर्ता गरी सञ्चालनको तयारी भएको छ ।