Thursday, May 5, 2011

घरजग्गा राजस्व ८० % घट्यो

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, वैशाख २१ - सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले लगानीकर्ताको मात्र नभई सरकारको आम्दानी पनि घटेको छ । घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताले सरकारको कमाइ चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा गत वर्षको भन्दा  ५ गुणा घटेको छ ।

चैत मसान्तसम्ममा यस क्ष्ाेत्रबाट १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । गत वर्ष यस क्ष्ाेत्रले सरकारलाई करिब ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो ।

किनबेचमा आएको कमीसँगै घरजग्गा कारोबार गर्नेले 'थैली कम' गरी कारोबार गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेकाले राजस्वमा असर परेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारी रेटमा खरिद बिक्री गर्दै राजस्व र पुँजीगत लाभकर कम बुझाउने प्रवृत्ति देखिएको छ,' जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने । सर्वसाधारणले गर्ने कारोबारमा कम मूल्यांकनमा किनबेच हुने भए पनि व्यावसायिक प्रयोजनमा यस्तो नहुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

पुँजीगत लाभकर, स्रोत देखाउने प्रावधान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ऋण उपलब्ध नभएपछि कारोबारमा शिथिलता आएको उनी बताउँछन् । 'नाफाबाट कम्पनीले २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर बुझाउनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसैले यस्तो काममा व्यवसायी लागेका छैनन् ।'

घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने सीमा घटाइएकाले पनि कम मूल्यांकन बढेको व्यवसायी बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको किनबेचमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो ।

कम्पनीले कम मूल्यांकन गर्न नसक्ने तर राजस्व घट्ने प्रवृत्तिले घरजग्गाको व्यावसायिक किनबेचमा थप सुस्तता आएको संकेत गर्दछ । पुँजीगत लाभकरमा पनि कमी आएको छ । १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य लिइए पनि आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ७२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ९२ करोड पुँजीगत लाभकर उठेको थियो ।

सेयर बजारमा आएको सुस्तताले पनि पुँजीगत लाभकर संकलनमा असर गरेको छ । पछिल्ला दिनमा औसत २ करोडको हाराहारीमा मात्र कारोबार हुन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढेको ब्याजदर, तरलता अभाव, स्रोतको खोजीले कारोबार बढ्न सकेको छैन । 'पुँजीगत लाभकरले सेयर बजार घट्न असर गरेको होइन,' सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई भन्छन्, 'यो १० प्रतिशत हुँदा पनि कारोबार बढेकै थियो ।'

सेयर बजार पाँच वर्षयताकै न्यून विन्दुमा पुग्दा पनि गत वर्षको भन्दा २० करोड रुपैयाँ मात्रै कम पुँजीगत लाभ कर असुल भएको छ । यस वर्षको पुँजीगत लाभकरमा ठूलो हिस्सा गार्खा ब्रुअरीले सेयर बिक्री गर्दा बुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ब्रुअरीमा रहेको राजेन्द्र खेतानको सेयर बिक्री गर्दा उनले करिब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएका थिए । 'मैले करिब २७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर बुझाएको हुँ,' खेतानले भने । खेतानले गोर्खा ब्रुअरीमा रहेको करिब ४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सेयर बिक्री गरेका थिए ।

अहिले पुँजीगत लाभकरलाई कम गर्न सकिने सम्भावनाबारे धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ । पुँजीगत लाभकर तरल सम्पत्तिमा मात्रै लाग्ने भए पनि घरजग्गामा समेत लगाइएकामा व्यवसायीले यसको विरोध गरेका छन् । 'लाभकरलाई हटाउन वा कम गर्न हत्तपत्त खोजिँदैन,' अर्का एक व्यवसायीले भने ।

Monday, May 2, 2011

फिर्ता भयो राष्ट्र बैंकको १० लाख डलर

रोशन अधिकारी

काठमाडौ, वैशाख १७ - राष्ट्र बैंकको जानकारीबिना अमेरिकाको एक बैंकबाट झिकिएको १० लाख अमेरिकी डलर अन्ततः शुक्रबार फिर्ता भएको छ । नेपालमा अनधिकृत आर्जनका रूपमा रहेको आशंकामा रोकिएको रकम न्युयोर्कको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले स्थानीय अदालतको आदेशमा भुक्तानी दिएपछि केन्द्रीय बैंकले मुद्दासमेत हालेको थियो । 
पूर्वस्वीकृति नलिई अमेरिकाको स्थानीय जिल्ला अदालतको आदेशपछि राष्ट्र बैंकको खाताबाट उक्त रकम तरला इन्टरनेसनल नामक कम्पनीको खातामा सारिएको थियो । रकम झिकेको थाहा पाएपछि राष्ट्र बैंकले फिर्ता ल्याउन अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुनुअघि नै रकम फिर्ता भएको छ । 'यो सबैतिरको प्रयासबाट पाएको
सफलता हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नजिर बस्नेछ ।'
२०६५ सालमा अमेरिकी कम्पनी तरला इन्टरनेसनलले एक चिनियाँ नागरिकलाई भैंसेपाटी स्थित नेपाल-बंगलादेश बैंकको खातामा पैसा पठाएको थियो । पैसा शंकास्पद लागेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत खाता रोक्का गरी केन्द्रीय बैंकले अनुसन्धान थालेको थियो ।
रोक्का भएपछि कम्पनीका असिम छेत्रीले राष्ट्र बैंकको न्युयोर्कको खाताबाट भराइपाउन स्थानीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेर पैसा झिकिएपछि राष्ट्र बैंकले पनि पैसा अदालती र कूटनीतिक तहबाट फिर्ता गराउन पहल सुरु गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले राजदूत शंकर शर्मामार्फत अमेरिकी सरकारका विभिन्न पदाधिकारीसँग यसबारे चासो राखेको थियो ।
अमेरिकाको बैंकबाट चिनियाँ नागरिक झु लिजियाङका नाममा नेपाल बंगलादेश बैंकमा जम्मा भएको रकम शंकास्पद भएको अनुमानमा २ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का गरी अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाएको हो । उक्त रकमको कारबाही खुलाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत भएको चलखेलका कारण अनुसन्धानअघि बढाउन नसकेको विभागले फागुन १३ गते रकम जफतको माग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कारबाही सुरु भएपछि लामो समय फरार रहेका चिनियाँ नागरिकले उपस्थित भई बयान दिएपछि विभागले अनुसन्धान टुंग्याएको थियो । बयानका क्रममा उनले सुडानमा काम गरेको पैसा तिर्न उक्त रकम स्थानान्तरण गरेको बताएका थिए । तर उक्त रकम वैध कामका लागि आएको आधार पेस गर्न नसकेपछि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अन्तराष्ट्रिय कानुन र मान्यताअनुसार जानकारी नै नदिई पैसा झिक्न नपाइने तर्क केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । परराष्ट्र विशेषज्ञहरू पनि अमेरिकी अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेर एकतर्फी फैसला गरेको बताउँदै आएका थिए ।
अदालतको फैसला गत फागुन १३ मा तरला इन्टरनेसनललाई पैसा झिक्न सक्ने आदेश दिएको थियो । आदेश भए पनि राष्ट्र बैंकको खातामा पर्याप्त रकम नभएकाले चैत ३ गते मात्र पैसा झििकएको थियो । रकम झििकएको जानकारी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक न्युयोर्कको स्टेटमेन्टबाट पत्ता लागेको थियो ।
 

दैनिक सेयर कारोबार आधा घट्यो

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, वैशाख १८ - स्टक एक्सचेन्जमा सेयरको दैनिक कारोबार रकम आधा घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज -नेप्से) का अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा औसत दैनिक कारोबार दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत वर्षको भन्दा यो ५३ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो वर्ष औसत दैनिक कारोबार पाँच करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । तीन वर्षअघि भने औसत दैनिक कारोबार रकम दस करोड रुपैयाँ थियो ।

तरलता अभाव, लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरले माग बढ्न नसक्दा बजार सुस्ताएको छ । पछिल्लो दुई वर्षदेखि 'बियरिस' प्रवृत्ति बढेकाले सेयर बजार न्यूनतम विन्दुतर्फ पुग्न थालेको विश्लेषक बताउँछन् । सूचीकृत कम्पनी, सेयर संख्या र कारोबार हुने स्थान बढे पनि बजार भने घट्ने क्रममै छ ।

औसत कारोबारसँगै कुल कारोबार रकम पनि उल्लेख्य घटेको छ । आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म चार अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यो गत वर्षको भन्दा ५१ प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ को ९ महिनासम्ममा नौ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो ।

रकम घट्नमा कारोबार संख्या घट्नु प्रमुख कारण छ । यस आर्थिक वर्षको ९ महिनामा एक करोड ८८ लाख कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको छ । जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा दुई करोड पाँच लाख कित्ता सेयरको कारोबार भएको थियो ।

सेयर कारोबार घटे पनि सूचीकृत सेयरको संख्या भने बढ्दै गएको छ । यस वर्ष ९ महिनामा सूचीकृत सेयरको संख्या ३० प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ९१ लाख कित्ता पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीको संख्या पनि १ सय ६९ बाट वृद्धि भएर २ सय ४ पुगेको छ ।

सेयर बजारमा सबैभन्दा आकर्षक सेयर मानिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छन् । बजार पुँजीकरणमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने वाणिज्य बैंकको सेयर कारोबार रकम ६० प्रतिशतले घटेको छ । वित्त कम्पनीको ५२ र विकास बैंकको ४१ प्रतिशतले कारोबार रकम घटेको छ । होटल, व्यापार, उत्पादन र बिमा समूहको कारोबार भने बढेको छ ।

प्रवर्द्धक सेयरको कारोबार रकममा पनि उच्च गिरावट आएको छ । यस वर्षको ९ महिनामा प्रवर्द्धक सेयरको औसत कारोबार रकम अघिल्लोको तुलनामा ५७ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

बजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहे पनि लगानीकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको धितोपत्र बोर्ड बताउँछ । 'हामीले मूल्य आम्दानी अनुपातलगायतका सूचकबाट अध्ययन गरिरहेका छौं,' बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने, 'केही कम्पनीको सेयर मूल्य वास्तविक भन्दा कम भएको पनि देखिन्छ ।' अवस्था अनुसार हाल खरिद गर्ने समय भए पनि तरलता अभावलगायतले समस्या बढाएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । 'अधिकांश कम्पनीहरूको कार्य सम्पादन हेर्दा सन्तोषजनक छ' उनी भन्छन्, 'राजनीतिक अवस्था र तरलता अभाव केही कम हुनेबित्तिकै बजार बढ्ने देखिन्छ ।'

बजारमा लगानी हुन नसक्नुको प्रमुख कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज रहेको सेयर दलाल संघका अध्यक्ष नन्दकिशोर मुन्दडा बताउँछन् । 'प्रतिफल कम हुने भएपछि ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन,' उनी भन्छन्, 'ठूला लगानीकर्ताले पनि पैसा नभएर लगानी गर्न नसकेका हुन् ।'

केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि बजारमा सुधार हुने अनुमान स्टक एक्सचेन्जको छ । कारोबार छिटो हुनुका साथै लगानीकर्ताको सम्पूर्ण तथ्यांक एकीकृत हुने भएकाले प्रणालीमार्फत सुधारको आशा गरिएको हो । यसलाई सञ्चालन गर्न नेप्सेकै अग्रसरतामा कम्पनी दर्ता गरी सञ्चालनको तयारी भएको छ ।

Tuesday, April 26, 2011

सेयरधनीले नलिएको साढे २७ करोड लाभांश अनुत्पादक

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, वैशाख १३ - कम्पनीमा लगानी गरे पनि करिब साढे २७ करोड रुपैयाँ बराबरको नाफा सर्वसाधारले लिएका छैनन् । वाषिर्क रूपमा कम्पनीले नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश छुट्याए पनि उक्त रकम लिन सम्बन्धित सेयरधनी नगएपछि पैसा यत्तिकै थन्किएको छ । कानुनमा उल्लेख भए पनि नियामकले स्पष्ट व्यवस्था नगरेपछि वितरण नभएको रकम अनुत्पादक बनेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ सम्ममा वाणिज्य बैंक र अन्य तीन कम्पनीका सर्वसाधारण सेयरधनीले २७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लाभांश लगेका छैनन् । 'प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा ठाउँठाउँबाट आवेदन खुलाइए पनि लाभांश वितरण गर्दा भने त्यस्तो गरिँदैन,' सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई भन्छन्, 'लाभांशबारे जानकारी नै नभएर नलिने पनि भेटिन्छन् ।'

वाणिज्य बैंकहरूमा वितरण नभएर बसेको लाभांश रकम बढी छ । नयाँको तुलनामा पुराना बैंकमा लाभांश दाबी गर्न नआउनेको संख्या बढी छ । कारोबार हुन छाडेको वर्षौं भइसके पनि नेपाल बैंकबाट समेत सर्वसाधारणले लाभांश रकम लैजान बाँकी देखिएको छ । यसबाहेक युनिलिभर, दूरसञ्चार कम्पनी र चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीको लैजान बाँकी रकम पनि करोडभन्दा बढी छ ।

सूचनाको अभाव, थोरै रकम, बसाइसराइ, मृत्यु, अन्यको नामबाट सेयर खरिद गर्ने आदि कारणले वितरण हुन बाँकी लाभांशको रकम बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । सर्वसाधारणले नलगे पनि कानुनी जटिलताका कारण नियामकले यसको प्रयोग गरेका छैनन् । प्रयोगबारे स्पष्ट प्रावधानको अभावसँगै दुई नियामक संस्था कम्पनी रजिस्टार र राष्ट्र बैंकका कानुन बाझेका छन् । 

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ उपदफा ९ अनुसार कम्पनीको साधारणसभाले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेका मितिले पाँच वर्षको अवधि समाप्त भएपछि पनि कुनै सेयरधनीले लाभांश बुझी नलिएको लाभांशको रकम सोही दफाबमोजिम स्थापना हुने लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको रजिस्ट्रार, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि र धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू मध्येबाट धितोपत्र बोर्डले नियुक्त गरेको एक जना प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

यस्तो रकम पुँजीबजार, लगानी नीति, कम्पनी कानुन वा व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी पेसागत कानुनको सुधार गर्न कार्यालय वा कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण लगायतमा खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ । कम्पनी ऐनले यस्तो व्यवस्था गरे पनि यति धेरै रकम जम्मा भइसक्दासम्म कुनै कोष बनेको छैन ।

अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ -बाफिया) को दफा ८२ को उपदफा २ अनुसार लाभांश घोषणा गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पनि सम्बन्धित सेयरधनी वा निजको हकवाला लाभांश लिन नआएमा त्यस्ता लाभांशको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको वित्तीय स्रोत संकलनसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार पाँच वर्षसम्म वितरण नभएको लाभांशको अवधि समाप्त भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तीमा एकपटक यसबारे सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । सूचना प्रकाशित ँुगर्दा समेत त्यस्तो रकम भुक्तानी नभएमा उक्त रकमलाई बैंकले तोकिदिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ । जम्मा भएको रकमको प्रयोजनबारे भने खुलाइएको छैन ।

कानुन बाझएिको देखिए पनि बैंकमा बैंक वित्तीय संस्थाको हकमा बाफियाअन्तर्गत नै काम हुने गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बताए । 'यस्तो रकम असीमित समयका लागि छाडिँदैन,' उनले भने, 'अहिल्यै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।' ऐन बनाउँद यसबारे छलफल भए पनि पछिल्लो समय कुनै ठोस काम नभएको उनले बताए ।

अर्कोतर्फ धितोपत्र बोर्डले भने कम्पनी ऐनअनुसार कोष स्थापना गर्न केही समयअघि काम थाले पनि हाल रोकिएको जनाएको छ । 'अन्य कामको चाप, कर्मचारी अभावलगायतले अघि बढ्न सकेको छैन,' बोर्डका अध्यक्ष शूरवीर पौडेलले भने । कोष सञ्चालन गर्नका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको उनले बताए ।

यस्तो कोष सञ्चालनका लागि पुँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड नै सबैभन्दा उपयुक्त हुने विश्लेषक भट्टराई बताउँछन् । 'यो कोष सञ्चालनमा ल्याई पुँजी बजार विकासमा खर्च गरिएमा धितोपत्र बोर्डले झेल्दै आएको लगानीकर्ता शिक्षाका लागि आवश्यक आर्थिक अभावको समस्या समाधान हुने देखिन्छ,' उनले भने ।

यस्तो लाभांश संकलनको दरमा वृद्धि गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 'लगानीकर्ताले पनि ठेगाना परिर्वन हुँदा जानकारी दिने, थोरै रकम भए पनि संकलन गर्ने लगायत काम गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

भारु झिक्न २३ नागरिकता

सुजित महत/रोशन अधिकारी
काठमाडौ, वैशाख १४ -  सीमावर्ती भारतीय बजारबाट भारु झिक्न एकै व्यक्तिले फरक-फरक नामका २३ वटा नक्कली नागरिकता बनाएको पाइएको छ । रौतहटको रघुनाथपुर गाविस-५ का प्रदीपकुमार रस्तोगीले नक्कली नागरिकताबाट बैंकमा २३ खाता खोलेर त्यति नै संख्यामा एटीएम कार्ड लिएको फेला परेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सीआईबी) द्वारा मंगलबार वीरगन्जमा २२ वषर्ीय रस्तोगी पक्राउ परेका छन् ।
स्थानीय बजारमा भारु अभाव भएपछि सीमा पारिबाट पैसा निकाल्नकै लागि खाता खोलेर एटीएम कार्ड लिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । बैंकमा खाता खोल्न नेपाली नागरिकता आवश्यक पर्ने भएकाले नक्कली नागरिकता बनाएको रस्तोगीले सोधपुछका क्रममा बताएका छन् । उनको साथमा रहेका २२ वटा नागरिकतामा पर्सा र एउटामा रौतहट जिल्लाको ठेगाना उल्लेख छ । भाउजूको फोटो राखेर महिलाको नाममा तीनवटा नक्कली नागरिकता बनाएका उनले बीसवटा नागरिकतामा आफ्नो र दाजुको फोटो प्रयोग गरेका छन् । 
धेरै भारु झिक्न बढी संख्यामा एटीएम कार्ड लिनुपर्ने भएकाले उनले यस्तो गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले यस्तो कारोबार फस्टाएको देखाएपछि नियन्त्रण गर्न गत चैतबाट दैनिक १० हजार र मासिक एक लाख रुपैयाँसम्म मात्र झिक्न सक्ने सीमा तोकिएको छ । यसअघि दैनिक २५ हजार र मासिक दुई लाख रुपैयाँसम्म निकाल्न सकिन्थ्यो । तर मात्रा घटाएपछि बढी भारु झिक्न धेरैवटा एटीएम कार्ड बनाइएको अनुमान छ ।
रस्तोगीलाई थप कारबाहीका लागि जिल्ल्ाा प्रहरी कार्यालय पर्साको जिम्मा लगाइएको ब्युरो प्रमुख डीआईजी भण्डारीले जनाए । अभियुक्तलाई प्रहरीले हाल नागरिकता र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत कारबाही सुरु गर्ने जनाइएको छ । रस्तोगीले अपराधकर्मको रकम स्थानान्तरणका लागि पनि नक्कली नागरिकता बनाएर खाता खोलेको हुने सम्भावना व्यक्त गर्दै भण्डारीले भने, 'यसबारे चाहिँ सीआईबीले थप अनुसन्धान गर्नेछ ।'
भारु अभाव भएको कारण स्थानीय बैंकमा रकम जम्मा गरी भारतीय एटीएमबाट निकालेर विनिमय दरभन्दा बढीमा सटही गरी मुनाफा कमाउने सजिलो बाटो सीमावर्ती क्षेत्रका कतिपय युवाले अपनाएका छन् । भारतीय रकम विनिमय दरभन्दा तीनदेखि पाँच रुपैयाँ बढीसम्म बिक्री हुने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको हो । एक सय भारु साट्दा एक सय ६५ रुपैयाँसम्म पाउन सकिन्छ ।
यस्तो कार्य गर्नेले ७ महिनामा ५० करोडभन्दा बढी कमाएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा देखिएको थियो ।
बैंक स्रोतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघमा नेपाल एसबीआई, एभरेस्ट, कुमारी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा १९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरी भारतीय एटीएमबाट झिकिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा नेपाली नागरिकले भारतीय एटीएमबाट तीन अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र पैसा झिकेका थिए । बैंकले भारुको धेरै कारोबार हुने चार बैंककै अध्ययनमा यस्तो खुलासा भएको थियो । 'अलिअलि त अरू बैंकबाट पनि भएका छन्,' बैंक स्रोतले भन्यो । महँगोमै भए पनि सजिलोसँग उपलब्ध हुन थालेपछि ड्राफ्टमार्फत भारत पैसा लैजानेको संख्या घटेको छ ।  'घरभरिका व्यक्तिको नाममा एटीएम निकालेर भारुको कारोबार भइरहेको देखिन्छ,' राष्ट्र बैंकको अध्ययन टोलीमा रहेका एक अधिकारीले भने, 'यसले रोजगारी नै दिएको रहेछ ।' प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवाली खुला सिमाना भएकाले यस्तो कारोबार पूर्णरूपमा रोक्न नसकिने बताउँछन् । 'नेपालमा काम गर्ने भारतीय कामदारलाई सबैभन्दा धेरै यसरी पैसा बिक्री भएको देखिन्छ,' उनले भने । झिक्न सकिने रकमको दायरा केही घटाएपछि पछिल्लो समयमा एटीएमबाट भारु निकाल्ने क्रम आधा घटेको उनले दाबी गरे ।
चालीस हजार हुने हो भने दैनिक तीनदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म कमाउन सक्ने कारोबारको रूपमा यो फस्टाएको छ । वीरगन्जका साथै विराटनगर, काँकडभिट्टालगायतका सीमावर्ती बजारमा यस्तो कारोबार बढी फस्टाएको अध्ययनमा देखिएको छ । भन्सारको मिलेमतोमा सामान पैठारी गरेको कागज बनाई भारु झिकेको यसअघि खुलासा भएको
थियो । महोत्तरीको मटिहानी छोटी भन्सार कार्यालयबाट करिब सात करोड रुपैयाँको किताब र कपास भित्रिएको कागज बनाएको गत मंसिरमा खुलेको थियो । वीरेन्द्र गुप्ता नामका भन्सार एजेन्टले सामान नै नल्याई बनाइएको प्रज्ञापन पत्र पेस गरी करिब चार करोड भारतीय रुपैयाँ लिएर बढी मूल्यमा बजारमा सटही गरेको फेला परेको थियो । राष्ट्र बैंकले भारतबाट सामान भित्रिएको प्रज्ञापन पत्र पेस गरेपछि मात्र भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी कडाइ गरेपछि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको थियो ।
अवैध रूपमा खपत बढ्दै गएकाले केन्द्रीय बैंकमाथि भारुका लागि थप अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने भार थपिँदै गएको छ । अमेरिकी डलर बुझाएर भारतीय रुपैयाँ खरिद गरिँदै आएको छ । निकासीको तुलनामा आयात बढी भएपछि भारतीय रुपैयाँको आवश्यकता बढ्दै गएको हो । वैदेशिक व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो साझेदार भारतमा खरिद गरिएका वस्तुको भुक्तानीका लागि उसकै नगद प्रयोग हुने गर्छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सुधार देखिएको सोधनान्तर स्थिति फेरि चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ ।