Friday, March 25, 2011

अनेक उपायले पनि सकारात्मक संकेत देखिएन

सेयर बजार सुधार प्रयास

रोशन अधिकारी 
काठमाडौ, चैत्र ९ - सेयर बजार सुधारका लागि ल्याइएको कार्यक्रम एक पछि अर्को गर्दै असफल भइरहेका छन् । पछिल्लो पटक केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जामा केही सहुलियत दिए पनि बजारमा खासै सुधार देखिएन ।
दुई दिन झिनो सुधार देखिएको सेयर बजार परिसूचकमा मंगलबार पुनः गिरावट आयो । ३ सय ७९ विन्दुमा झरेको छ । नेप्से परिसूचक करिब ५ वर्षकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ । शुक्रबार सेयर धितो कर्जा सहज बनाएको सार्वजनिक भए पछि दुई दिन झनिो वृद्धि भएको थियो । अहिले घट्ने क्रम पुनः दोहोरिएको छ । 

यसका साथै सामूहिक लगानी कोष सुरु हुने, सिडिएस कम्पनीको तयारी लगायतले पनि बजारलाई खासै असर पार्न सकेको छैन । 'राहत हुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ,' इन्भेस्टर्स फोरमका महासचिव सुनन्दबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, 'असर देखिन समय लाग्छ ।'
लामो समयदेखि लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जा सरल गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार जारी गरेको निर्देशनमा नियमित ब्याज भुक्तानी गरेका ऋणीलाई नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अघि ऋणको २५ प्रतिशत भुक्तानी गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइन्थ्यो ।
'यसले पहिल्यै ऋण लिएकालाई मात्र सहज बनाएको छ,' बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले भने, 'नवीकरण गर्न २५ प्रतिशत बुझाउनु नपर्दा त्यसले ब्याज तिर्न सहज भएको छ ।' नवीकरण गरेर ऋण तिरिरहन सहज भए पनि नयाँ ऋण लिन भने अवस्था अनुकूल नभएको उनी बताउँछन् ।
'यो अलि ढिलो आयो,' सेयर दलाल संघका अध्यक्ष नन्दकिशोर मुन्दडाले भने, '६/७ प्रतिशत ब्याजमा सेयर धितो कर्जा लिएकाले हाल त्यसको दोब्बर भन्दा बढी तिरिरहनुपरेको छ ।' सहज उपलब्ध भए पनि बैंकको ब्याजदरका कारण लगानी बढ्ने सम्भावना कमै रहेको उनी बताउँछन् । '१५ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजमा कुनै बैंकले पैसा दिएका छैनन्,' उनले थपे, 'अर्कोतर्फ बजारले दिने प्रतिफल ३/४ प्रतिशत मात्र छ ।'
नकारात्मक समाचार आउँदा बजार घट्ने र सकारात्मक आउँदा बढ्ने भएपछि पछिल्ला समयमा बजारलाई कुनै विषयले असर गर्न सकेको छैन । 'ठूला लगानीकर्ताले पनि अहिले केही गर्न नसक्ने अवस्था छ,' उनी भन्छन्, 'न पुँजी छ न बैंकबाट लिन सक्छन् ।' परिसूचकका साथै दैनिक कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य गिरावट भइरहेको छ । औसत दैनिक कारोबार रकम हाल घटेर १ देखि २ करोड रुपैयाँको बीचमा छ ।
बजार बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण देखिएको बैंकको ब्याजदर अझै केही समय घट्ने सम्भावना देखिँदैन । तरलता अभाव, बढ्दो घाटा र घट्दो निक्षेपले यसमा असर गरिरहेको छ । 'पहिले जस्तो अपेक्षा अनुसारको मुनाफा आउने देखिँदैन,' श्रेष्ठले भने, 'खराब कर्जाका लागि बढेको बैंकको व्यवस्थाका कारण पनि लगानीकर्ता डराएका छन् ।'
अर्थतन्त्रमै समस्या देखिएको समयमा बजार बढ्ने आशा गर्न नहुने उनीहरू बताउँछन् । 'यसैलाई तल्लो विन्दु भन्न मिल्दैन,' श्रेष्ठले भने, 'बजारमा तल्लो विन्दु यही हो भनेर कहिल्यै थाहा हुँदैन ।' लगानीको लागत बढ्नु र प्रतिफल जोखिम उच्च हुनु हालको समस्या रहेको उनी बताउँछन् ।
ब्याजदर बढ््नु, नाफाको अनुपात कम हुनका साथै सेयर संख्या बढ्नुले बजार ओरालो लाग्ने क्रम नथामिएको भट्टराईको विश्लेषण छ । '१८ प्रतिशत ब्याजमा धितो लिएर सेयर खरिद गर्दा १८ प्रतिशतनै घाटा भइसकेको हुन्छ' उनी भन्छन् ।
सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन हुन थालेपछि बजारमा सुधार आउने आशा श्रेष्ठको छ । 'बजारमा थप लगानी आउन जरुरी छ,' उनले भने, 'म्युचुअल फन्डले बजारबाट पैसा उठाएर लगानी गरेपछि फरक देखिन थाल्नेछ ।'
यसका साथै केही सरकारी लगानीका संस्थाले पनि सेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्ने सल्लाह समय-समयमा आउने गरेको छ । 'जुनसुकै कम्पनीमा लगानी गर्न सम्भव नहोला' भट्टराईले भने, 'तर निश्चित प्रतिफल दिइरहने कम्पनीमा लगानी गर्न सक्छन् ।' यस्ता संस्थाको लगानी दीर्घकालीन रहने हुनाले सेयर बजारमा लगानी गरिए दोहोरो फाइदा पुग्ने बताउँछन् । मुन्दडा भने बजारमा परिसूचक घट्नु नभई लगानीकर्ता बढ्न नसक्नु समस्या रहेको बताउँछन् ।

घरकर्जा केही सरल

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, चैत्र ४ - घर किन्न चाहनुहुन्छ तर बैंकले ऋण नदिँदा रकम जुटाउन समस्या भएको छ भने राष्ट्र बैंकको नयाँ परिपत्रले केही राहत दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले ६० लाख रुपैयाँसम्मको आवासिय घरकर्जा सुलभ बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । तर तरलता अभाव झेलिरहेका बैंकको ब्याजदरले भने ऋण महँगै हुनेछ ।

यसअघि रियलस्टेट अन्तर्गत राखेर लगानीमा सीमा तोकिएपछि सर्वसाधारणलाई घर कर्जा पाउन असहज भएको थियो । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको निर्देशनले यस्तो कर्जालाई रियलस्टेटबाट हटाएको छ । 'मध्यम वर्गलाई सहज हुने गरी निर्देशन आएको छ,' केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने । रियलस्टेट अन्तर्गत यस्तो कर्जा राखिँदा अधिकांश बैंकको ऋण सीमामा पुगेकाले सर्वसाधारणले घर बनाउन रकम पाएका थिएनन् ।

बैंकले आयस्रोत अध्ययन गरेर ग्राहकलाई आफैं प्रयोग गर्न वा भाडामा लगाउने गरी घर र अपार्टमेन्ट खरिद वा निर्माण गर्न ऋण दिन सक्नेछन् । एक परिवारले एउटा बैंकबाट एक पटक मात्र यस्तो कर्जा पाउनेछन् ।

यसबाहेक रियलस्टेट क्षेत्रमा लगाइएको लगानी सीमालाई केन्द्रीय बैंकले यथावत राखेको छ । हाल कुल कर्जाको ३० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न पाइने रियलस्टेट क्षेत्रको लगानी आगामी आर्थिक वर्षबाट २५ प्रतिशतमा झारिसक्नु पर्नेछ ।

लामो समयदेखि घरजग्गा व्यवसायीले माग गरिरहेको कर्जा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था पनि निर्देशनले व्यवस्था गरेको छ । यस्तो ऋण नवीकरण गर्न ब्याज भने तिरेको हुनुपर्नेछ । 'नियमित ब्याज भुक्तानी गर्नेका लागि कर्जा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ,' ज्ञवालीले भने । निर्देशनले यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ का लागि गरेको हो । यसलाई नयाँ मौदि्रक नीतिले थप व्याख्या गर्नेछ ।

'पहिलो पटक घरजग्गा क्षेत्रको माग सुनुवाइ भएको छ,' जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने, 'यसले बजार केही सहज हुनेछ ।' केही खुकुलो बनाइएको ऋणले मात्र नभएर कर्जाको उपलब्धता पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । 'तरलता अभाव झेलिरहेका बैंकलाई लगानी गर्न सहज वातावरण बन्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसका लागि निक्षेप बिमा अनिवार्य लागू गरिए निक्षेप वृद्धि भएर लगानी गर्न सजिलो हुने देखिन्छ ।'

संघका उपाध्यक्ष ओम राजभण्डारी पनि राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन पछि पुसदेखि सुस्ताएको घरजग्गा कारोबारमा केही राहत मिल्ने बताउँछन् । 'यसले घरजग्गा उद्योग मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ,' उनले भने । व्यवस्थित बसोवासलाई प्रोत्साहित गर्न व्यवसायी र बैंकर मिलेर जानुपर्ने उनले बताए । 'सर्वसाधारणको विश्वास फेरि फर्काउनका लागि सहकार्य गर्न जरुरी छ,' उनले भने ।

निर्देशनले सेयर धितो कर्जामा पनि केही सहुलियत दिएको छ । सेयर धितो कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीलेे कर्जाको सम्पूर्ण बक्यौता ब्याज भुक्तानी गरे यस आर्थिक वर्षमा एक पटक नवीकरण गर्न सकिनेछ । समयमै ब्याज भुक्तानी गरिरहेकाले मात्र यो सुविधा पाउनेछन् । खस्कँदै गएको बजारलाई केही सुधार गर्न निर्देशनले सहयोग गर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

राजा अंकित नोट साट्नु नपर्ने

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, चैत्र ३ - अख्तियारको हस्तक्षेप पछि राष्ट्र बैंकले चैतदेखि राजाको तस्बिर अंकित नोट नचल्ने निर्णय परिवर्तन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बिहीबार गरेको निर्णय अनुसार अबदेखि राजाको तस्बिर अंकित नोट पनि चल्ने भएको छ । साटिरहनु नपर्ने भएको छ ।
अख्तियारले नोट साट्नपूर्व जानकारी नदिएको भन्दै डेपुटी गभर्नर सहित अन्य पदाधिकारीसँग जानकारी मागेकोे थियो । 'राजपत्रमा सूचना जारी नगरी काम सुरु गरिएको रहेछ,' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले यसलाई रोक्न निर्देशन दिएका हौं ।' डेपुटी गभर्नर सहित विभिन्न विभागका चार पदाधिकारी अख्तियार गएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले भने सर्वसाधारणलाई सस्ती भएकाले यथावत चल्न दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । 'सबैलाई सास्ती भएकाले राजाको तस्बिर अंकित नोट चल्ने दिने निर्णय गरेका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने ।
चैत १ गतेबाट दुई सरकारीका साथै तीन निजी बैंकमा राजाका तस्बिर अंकित नोट साट्न सुरु भएको थियो । नोट नै नचल्ने हल्ला भएर सर्वसाधारणको ठूलो लाम बैंकमा लागेको थियो ।
गणतन्त्र स्थापना पछि बनेको सरकारको २०६२ जेठ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजाका तस्बिर अंकित नोट चलनचल्तीबाट क्रमशः हटाउँदै जाने निर्णय गरेको थियो । निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै केन्द्रीय बैंकले फागुन मसान्तबाट राजाका तस्बिर भएका नोट चलनचल्तीबाट हटाउने तयारी गरेको थियो । बैंकमा जम्मा भएको नोट मात्र साट्दा राजाका तस्बिर अंकित नोट नहट्ने भएपछि तोकिएका केन्द्रमा मात्र साट्न सकिने व्यवस्था गरियो । 'अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बजारमा नोट यथावत चल्नेछन्,'     ज्ञवालीले भने । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बुधबारसम्म बजारमा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजाका तस्बिर अंकित नोट छन् । यो रकम बराबरको नयाँ नोट छापिसकिएको भए पनि अब साटेर चलाइने काम रोकिनेछ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्था मार्फत नै यसलाई विस्थापन गर्दै जाने जनाएको छ ।
राजाको तस्बिर हटाएर नयाँ नोट प्रचलनमा आइसकेपछि पनि ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजाका तस्बिर अंकित नोट बजारमा थिए । यसलाई बिस्तारै प्रयोगबाट हटाएर गत माघसम्ममा २८ अर्ब रुपैयाँको पुरानो नोट मात्र बजारमा उपलब्ध थिए । केन्द्रीय बैंकले आयु सकिएका नोटलाई प्रणालीबाट बाहिर ल्याएर ँनयाँ नोट पठाउने गरेको
छ । यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को मौदि्रक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले सफा नोट नीति लिएको छ ।  नोट पुरानो भएपछि यसमा प्रयोग भएका सुरक्षा चिह्न मेटिने र नक्कली प्रयोगमा आउन सक्ने सम्भावना रहेकाले विभिन्न मुलुकले समयसमयमा पुराना नोट प्रतिस्थापन गर्ने गर्छन् ।

Friday, March 4, 2011

आवश्यकताअनुसार 'घरजग्गा ऋण खुकुलो'

रोशन अधिकारी 
काठमाडौ, फाल्गुन २० - केन्द्रीय बैंकले घरजग्गामा लगानी बढ्न नदिई वित्तीय संस्थाको भन्दा ऋणीको स्वपुँजीलाई बढाउने नीति तय गरेको छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने नीतिअनुरूप केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो कर्जामा बढी स्वपुँजी लगाउनुपर्ने व्यवस्थाका साथै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समेत आवश्यक पुनरावलोनक गर्ने घोषणा गरेको छ । घरजग्गाको कारोबार बढ्दै जाँदा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समय ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र ऋण दिइरहेका थिए ।
अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह निरुत्साहित गर्ने नीति कायम राखेर राष्ट्र बैंकले आवश्यकताका आधारमा घरजग्गामा हुने लगानीलाई भने केही सरल गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को मौदि्रक नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षा प्रस्तुत गर्दै गभर्नर युवराज खतिवडाले निश्चित आय वर्गका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर भवन र अपार्टमेन्ट खरिद गर्न लिइने कर्जालाई सरलीकरण गर्ने बताए ।
'श्रम, अन्तरिक उत्पादन प्रयोग हुने भएकाले मानवीय आवश्यकता अनुसारका भवन र अपार्टमेन्टमा दिइने कर्जामा सरलीकरण गरिनेछ,' उनले भने, 'भारतमा समेत यस्तो ऋणमा अनुदान दिइएको छ ।' यस प्रकारको आवासीय कर्जालाई सुलभ बनाउन केन्द्रीय बैंकले केही समय पछि बेग्लै निर्देशन जारी गर्ने उनले बताए । सेयर धितो कर्जाको मार्जिन कल र सुरक्षणमा राखिएको सेयर बिक्री गरी कर्जा असुलउपर गर्ने समयअवधि र नवीकरण व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने योजना केन्द्रीय बैंकको छ । लामो समयदेखि ओरालो लागिरहेको सेयर बजार उकास्न सेयर धितो कर्जा नवीकरण गर्दा २५ प्रतिशतको भुक्तानी मिनाहा गरिनुपर्ने माग गरिँदै आएको छ ।
यसबाहेक कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरबीचको फरक (स्प्रेड) लाई कम गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिने भएको छ । 'कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर कम गर्नु अहिलेको अवस्थामा सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव छैन,' गभर्नरले भने, 'तर यस्तै अवस्थामा व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ ।' यस्तो ब्याजदर बीचको अन्तर कम गर्न सञ्चालन खर्च कम गरिनुपर्ने र त्यसका लागि मर्जर उपयुक्त विकल्प हुने उनले बताए । 'मर्जरका लागि कार्यविधि बनाउँदै छौं,' उनले भने, 'यसलाई उत्प्रेरित गर्नेछौं ।'
क वर्गका साथै ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था खोल्नका लागि निवेदन लिने कार्य केन्द्रीय बैंकले बन्द गरेको छ । यसका साथै कार्यक्षेत्र विस्तारमा पनि मापदण्ड अनुसार मात्र अनुमति दिइने गभर्नरले बताए । केही समयअघि कार्यक्षेत्र विस्तारमा थप प्रावधान राखेर केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेको थियो । अनौपचारिक क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार बढेकाले
यसलाई निरुत्साहित गर्दै लाने उनले बताए । पछिल्लो समय ढुकुटी, हुन्डीलगायत गैरकानुनी कारोबार बढेको बारे पनि अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । 'हामीले अनुसन्धान गरेर अन्य निकायलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछौं,' उनले भने ।
उत्पादनशील क्षेत्रलाई कर्जामा सुविधा दिँदै मौदि्रक नीतिले विशेष पुनर्कर्जा सुविधाको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । 'वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाबाट १० प्रतिशत ब्याजदरमा सम्बन्धित ऋणीले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ,' गभर्नरले भने । साथै यस्तो कर्जा वृद्धिका लागि पुनर्कर्जा सरलीकरण गर्ने नीति लिइएको छ ।
समीक्षामार्फत मुद्रास्फीतिको लक्षलाई पुनरावलोकन गर्दै ९ प्रतिशत कामय गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्नुले मूल्य वृद्धिलाई सहयोग गरेको छ । यसबाहेक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ९ अर्ब रुपैयाँको शोधानान्तर बचत हुने सम्भावना रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
चालू वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४ दशमलव २ र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर ५ दशमलव १ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान पनि केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । यो अनुमानका आधारमा कुल गार्हस्थ उत्पादन ४ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्नेछ । बजेटको लक्ष्य ४ देखि ४ दशमलव ५ प्रतिशत थियो ।

घरजग्गा र सेयर बजारलाई सहुलियत दिने तयारी

मूल्य वृद्धिको प्रक्षेपण ९ प्रतिशत

रोशन अधिकारी  

काठमाडौ, फाल्गुन १९ - रियलस्टेट र सेयर बजारको सुस्तता सम्बोधन गर्ने नीतिगत व्यवस्थासहित केन्द्रीय बैंकले मौदि्रक नीति संशोधन गरेको छ । मौदि्रक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत खस्कँदो सेयर बजारसँगै घरजग्गा कर्जामा तोकिएको सीमाका कारण लगानी गर्ने वातावरण नभएको गुनासो व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । यसका साथै बैंकरहरू पनि खुलेरै घरजग्गा क्षेत्रको लगानी सीमा केही खुकुलो बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीका केही माग सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनका लागि बेग्लै निर्देशिका जारी गर्ने रणनीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ । पछिल्लो समयमा घरजग्गाको कारोबार घटेपछि यस क्षेत्रका लागि ऋण लिएकालाई ब्याज तिर्नसमेत समस्या पर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ सेयर बजार घट्ने क्रममै रहेको छ । 'रियलस्टेट क्षेत्रमा भएको लगानी घटाउनका लागि थप समय दिएर केही सुविधा आउनेछ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । यसका साथै सेयर धितो कर्जा -मार्जिन लेन्डिङ) लाई पनि सहज बनाउने तयारी भएको
छ । गभर्नर खतिवडाले सेयर बजार सुधार गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले कदम चाल्न बताउँदै आएका छन् ।
हालको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले रियलस्टेट कर्जालाई यसै आर्थिक वर्षभित्र ३० प्रतिशत र आगामी वर्ष २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । यो प्रावधान अधिकांश बैंकले भने पूरा गरेका छन् । प्रायः बैंकले घरजग्गा कर्जालाई अन्य कर्जामा परिणत गरेर केन्द्रीय बैंकको निर्देशक पालना गरेको अवस्थामा दीर्घकालीन चुनौती समाधान गर्न विशेष व्यवस्थाको माग हुँदै आएको
छ । हाल वाणिज्य बैंकको रियलस्टेट क्षेत्रमा औसत २० प्रतिशत लगानी देखिएको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीले रियलस्टेटमा ३० प्रतिशतको हाराहारी लगानी गरेका छन् । जसमा विकास बैंकको सबैभन्दा कम योगदान छ । वाणिज्य बैंकले १ खर्बको हाराहारीमा र विकास बैंकका साथै वित्त कम्पनीले ३७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको केन्द्रीय बैंकले
जनाएको छ ।
घरजग्गा क्षेत्रबाट लिएको ऋणको व्याज तिर्न समस्या परिरहेकाले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीति पनि केन्द्रीय बैंकले लिन सक्ने देखिएको छ । 'निश्चित रकम भुक्तानी गरेर कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने प्रावधान आउने सम्भावना  छ,' केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो, 'ब्याज मात्र तिरेमा पनि कर्जा नवीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी हेरिरहेका छौं ।' घरजग्गा व्यवसायीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा व्यवसायीले भारतको उदाहरण दिँदै यस्तो माग गरेका थिए ।
सेयर धितो कर्जा लिएकालाई पनि केही सजिलो वातावरण बनाउने तयारी छ । हाल कर्जाको २५ प्रतिशत भुक्तानी गरेर मात्र पुनर्कर्जा लिने पाइने प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न लागिएको छ । समयअनुसार ब्याज तिर्नेले यस्तो सुविधा पाउनेछन् । यस अघि पनि केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जामा केही परिवर्तन गरेको थियो । जसअनुसार मूल्यमा १० प्रतिशत परिवर्तन नहुँदासम्म मार्जिन कल नगरिनेलगायत सुविधा थिए ।
मौदि्रक नीतिको समीक्षाले मुद्रास्फीतिको पनि नयाँ लक्ष्य राख्ने भएको छ । यसअघि ७ प्रतिशत राखिएको लक्ष्यलाई बढाएर ९ प्रतिशत राखिने स्रोतले बतायो । पछिल्ला केही महिनादेखि मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा छ । तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, तेललगायतको मूल्यमा आएको वृद्धिपछि यो बढेको हो । 'यसका साथै भुक्तानी सन्तुलनको लक्ष्यलाई पनि परिवर्तन गरिनेछ,' स्रोतले भन्यो । हाल आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ९ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी सन्तुलन लक्ष्य राखिएको छ ।
कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्ने मुख्य लक्ष लिएको चालू मौदि्रक नीतिले यसलाई भने निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वृद्धि दु्रत गराउन भने यसविपरीत मुद्रा प्रदाय खुकुलो बनाउनुपर्छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा यसबारे खासै सोच्नुपर्ने नदेखिएको दाबी केन्द्रीय बैंकका अर्काे एक स्रोतले बतायो ।