काठमाडौ, मंसिर २२ -
बिमा समितिले बिनाप्रतिस्पर्धार् र सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति नलिई ठूलो
रकम न्यून आय हुने बैंक खातामा राखेको खुलासा भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गठन
गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट पछिल्ला तीन वर्षमा समितिको सबैभन्दा
धेरै रकम स्वीकृतिबेगर न्यून आय भएको कल खातामा राखिएको उल्लेख छ।
'समितिको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा मुद्दती खातामा ५ देखि ७ दशमलव ५
प्रतिशतसम्म ब्याज प्राप्त हुने भए पनि ठूलो रकम कल एकाउन्ट -१ दशमलव ५
देखि ४ प्रतिशतसम्म) मा राखेको पाइयो,' छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको
छ, 'कल एकाउन्टमा रकम राख्नुपर्नाको कारणमा आवश्यकतानुसार आकस्मिक रूपमा
रकम झिक्न पर्ने भनिए पनि उच्चतम् ब्याजदर भएको बैंकमा राख्नुपर्नेमा यो
गरेको देखिएन।'
समितिले २०६९ असार मसान्तमा ३३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, ०७० असार मसान्तमा ९१
करोड ८४ लाख रुपैयाँ र ०७१ असार मसान्तमा ११ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कल
खातामा राखेको अध्ययनमा उल्लेख छ। पहिलो दुई वर्ष मुद्दती खातामा कुनै रकम
नराखे पनि ०७१ असारमा भने ६५ करोड रुपैयाँ राखिएको छ। पहिले भने मुद्दतीमा
राख्दा रकम झिक्न नसकिने वहाना बनाएर कल खातामा सबै रकम राख्ने गरिएको
थियो। सुरुमा राख्न नसकिने भनिएको रकम पछि मुद्दतीमा राखिनुलाई शंकास्पद
मानिएको अर्थस्रोतको भनाइ छ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार समितिले प्रतिस्पर्धा नगरी रकम राख्दा ब्याज
आम्दानीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी घाटा लागेको देखिन्छ। यो रकम करोडौंको
हुन्छ। प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार समितिले ०७१ मा ७ दशमलव ५ प्रतिशत
ब्याज पाउने गरी रकम राखेको भए ब्याज आम्दानी ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हुने
देखिन्छ। तर समितिले अधिकतम ४ प्रतिशतमा राख्दा त्यसको झन्डै आधा ३ करोड ६७
लाख रुपैयाँ मात्र ब्याज आम्दानी हुन आउने देखिन्छ।
समितिलेे बैंकमा रकम राख्दासमेत सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएको भेटिएको छ।
'यसरी विभिन्न बैंकहरूमा भिन्नभिन्न ब्याजदरमा कल एकाउन्टमा रकम राख्ने
सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय भएको देखिएन,' प्रतिवेदनको पृष्ठ २६ मा
उल्लेख छ। प्रतिवेदनले विभिन्न बैंकमा रकम राख्न बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा
नगराई राख्ने गरिएको उल्लेख गरेको छ।
आर्थिक वर्ष ७०/७१ भन्दाअघि केही वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव
देखिएको थियो। उक्त समय वाणिज्य बैंकबीच संस्थागत लगानी तान्नका लागि
होडबाजी चलेको थियो। ठूलो रकम आफ्नो संस्थामा तान्न कमिसन दिने चलन पनि
थियो। निक्षेपको ब्याजदर पनि उच्च हुँदै गएपछि बैंकले १२ प्रतिशतभन्दा बढी
ब्याज नदिने सहमितसमेत गरेका थिए। १२ प्रतिशतसम्म ब्याजमा रकम मिलाइदिन
कमिसन एजेन्ट पनि लागेका थिए। समितिले भने सोही समयमा मात्र ४ प्रतिशत
ब्याज पाइने खातामा रकम राखेको देखिन्छ। प्रतिवेदनले 'सञ्चालक समितिलाई कोषको अवस्था, प्रतिफल र जोखिम आदिको विषयमा नियमित रूपमा जानकारी गराई समितिको निर्देशनबमोजिम पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा कोषको व्यवस्थापना गर्न' निर्देशन दिएको छ।
अध्ययनमा ठूलो रकम न्यून आय हुने खातामा राखेको विषय उल्लेख गरे पनि
त्यसमा कसको भूमिका छ भन्ने स्पष्ट छैन। बिमा समिति कर्मचारी संघले विभिन्न
माग राखेर असार ९ गतेदेखि आन्दोलन गरेको थियो।
माओवादी सरकारको पालामा नियुक्त भएका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले गरेका
विभिन्न निर्णयले समितिलाई असर परेको भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन थालेका थिए।
'बिमा क्षेत्र नै पछि परेको छ,' कर्मचारी युनियनका एक सदस्यले भने,
'आफूखुसी निर्णय गर्ने र आफ्ना अनुकुलकालाई च्यापेर अरूलाई पेल्ने काम लामो
समय भएको छ।'
कर्मचारी युनियनले समितिका विभिन्न निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन गरेर
काम ठप्प पारेपछि अर्थ मन्त्रालयले अध्ययनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको
थियो।अध्ययन सकेर प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई समेत बुझाइसकिएको छ। बिमा समितिमा
विवाद र समस्या देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव नवराज भण्डारीको
संयोजकत्वमा उपसचिवद्वय रामप्रसाद मैनाली र नरबहादुर थापा सम्मिलित अध्ययन समिति बनाएको थियो।
