Saturday, April 27, 2013

दुई वर्षमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याइने

काठमाडौ, वैशाख १५ - राष्ट्र बैंकले दुई वर्षभित्र बैंकर र व्यवसायीबीच भिन्नता छुट्याउने भएको छ । केन्द्रीय बैंकको ५८ औं वाषिर्कोत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर युवराज खतिवडाले विभिन्न निर्देशनबाट यसको सुरुवात भइसकेको बताए । 'निश्चित समयपछि बैंकर र व्यवसायीलाई अलग बनाउँछौं,' उनले भने, 'यो ३ वर्षको योजना हो ।' चालू वर्षको मौदि्रक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले यस्तो योजना सुरु गरेको थियो । उनको भनाइ कार्यान्वयन भए अन्य व्यवसाय पनि गरिरहेका बैंकका लगानीकर्ताले दुईमध्ये एक रोज्नुपर्नेछ ।  
उनले नयाँ बैंक वित्तीय संस्थाको इजाजत दिँदा उद्योगी/व्यवसायीलाई प्रवर्द्धक बन्न नदिने पनि बताए । हाल बैंक वित्तीय संस्थाको नयाँ लाइसेन्स दिन रोकिएको छ । उद्योगी/व्यवसायी बैंकर बन्दा स्वार्थ बाझिने सम्भावना बढिरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले पछिल्लो नीति लिएको हो । केन्द्रीय बैंककै सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अध्ययनले सञ्चालकले व्यवस्थापनमा रहेर काम गरेको संस्थामा धेरै समस्या आएको देखाएको थियो । बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति र एकल परिवारलाई ऋण दिन नमिल्ने व्यवस्था भइसकेको छ । एकभन्दा बढी संस्थामा एकै समूहको लगानी हुँदा राष्ट्र बैंकले गाभ्न अघोषित दबाब दिँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली जारी गरेपछि गाभिने संस्थाको संख्या २६ पुगेको छ । 'यसबाहेक २८ संस्था गाभिएर १३ वटा बन्न अन्तिम स्वीकृति र २४ वटा गाभिएर १० वटा बन्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेका छन्,' गभर्नरले भने ।
वाषिर्कोत्सव कार्यक्रममा बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई पारदर्शी बनाउन ल्याएको आधार ब्याजदरले बजारमा प्रतिस्पर्धी अवस्था आएको दाबी गभर्नर खतिवडाको थियो ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको अनुगमन र जोखिम अध्ययनका लागि पुँजी मूल्यांकंन मार्गदर्शन जारी गरी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धतिको मस्यौदा तयार गरिरेको गभर्नर खतिवडाले बताए । दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप भएका संस्थाको दबाब परीक्षण पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा आएको सुधार, बैंक वित्तीय संस्थाको सूचकलगायतका बारेमा गभर्नरले समीक्षा गरे पनि अवैध अर्थतन्त्रबारे केही बोलेनन् । चालू वर्षमा सुनलगायत अन्य वस्तुको अवैध कारोबारबाट शोधनान्तर बचतमा धेरैपटक उतारचढाव आएको छ ।
यसैबीच राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा ६ सय २२ किलो -२ हजार ट्रोय औंस) सुन खरिद गरेको छ । गत वर्ष पनि सोही परिमाणको सुन केन्द्रीय बैंकले किनेको थियो । अब राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सुनको परिमाण ३ हजार ११ किलो पुगेको छ । यसमध्ये अधिकांशं हिस्सा राष्ट्र बैंककै ढुकुटीमा राखिएको हुन्छ । विश्वका सबैभन्दा बढी संस्थागत सुन खरिद गर्ने संस्था केन्द्रीय बैंक हुन् । अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय बैंकले आफ्नो केही प्रतिशत लगानी सुनमा गर्छन् । वल्र्ड गोल्ड काउन्सिलले गरेको एक अध्ययनले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले बजारमा सुन बिक्री गर्ने हो भने १० वर्षको माग धान्न सकिने देखाएको छ । २००३ मा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले उत्खनन भएको कुल सुनमध्ये करिब २५ प्रतिशत आफ्नो मौज्दातमा राखेका थिए ।

Wednesday, April 24, 2013

राष्ट्र बैंकले चीनमा लगानी गर्ने

काठमाडौं, वैशाख १२ - चीनसँगको व्यापार निरन्तर बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले चिनियाँ केन्द्रीय बैंकका विभिन्न वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने भएको छ । पिपल्स बैंक अफ चाइनाले जारी गर्ने विभिन्न उपकरणमा लगानीसँगै मुद्दती खातामा रकमसमेत जम्मा गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले तीन महिना अघि ट्रेजरी बिल्स, बोन्डलगायतमा लगानी गर्न बाटो खुला गरिसकेको छ । चिनियाँ पक्षबाट लगानीको अनौपचारिक स्वागत भएपछि यस्तो निर्णय भएको थियो । 'अन्यत्रजस्तै चिनियाँ उपकरणमा लगानी गर्नु पनि फलदायी छ,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेले भने । उनका अनुसार लगानी र रकम जम्मा गर्दा चिनियाँ युआन नै प्रयोग गरिनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लगानी विविधीकरण गर्न र चिनियाँ आयातको भुक्तानी सजिलो बनाउन यस्तो तयारी गरिएको हो । भारत, अमेरिकालगायतका मुलुकको केन्द्रीय बैंकका उपकरणमा लगानी गरे पनि नेपालले चीनमा हालसम्म गरेको थिएन । यसका साथै व्यापारका क्रममा भुक्तानी गर्दा पनि अमेरिकी डलर प्रयोग भइरहेको छ । चीनसँगको व्यापारमा चिनियाँ मुद्रा प्रचलन बढाउन पनि पछिल्लो तयारीले सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।
 तर प्रक्रिया पूरा हुन दुवै देशका केन्द्रीय बैंकले समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । 'समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन २/३ महिना लाग्ने देखिन्छ,' काफ्लेले भने । उनले चिनियाँ पक्षबाट समझदारीपत्रको खाका आइसकेको र त्यसबारे सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको बताए । 'हामीले आफ्नो धारणा राखेर छिट्टै फिर्ता पठाउँछौं,' उनले भने । यसअघि तिलक रावल गभर्नर भएको समयमा दुवै बैंकले आपसी कारोबार बढाउन एउटा समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर त्यसपछि लगानी वृद्धिबारे कुनै छलफल भएको थिएन । करिब ५ महिनाअघि राष्ट्र बैंकको एक टोलीले चीन भ्रमणसमेत गरेको थियो । उक्त समय दुवै पक्षले नेपालको लगानी र युआनमा प्रतीतपत्र भुक्तानीबारे छलफल गरेको थियो । हाल खासा हुँदै आयात हुने वस्तुको भुक्तानी प्रतीतपत्रबाट नभई बैंक ड्राफ्ट र टीटीबाट हुन्छ जुन बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

Sunday, April 21, 2013

सुनको कोटा बढाउने तयारी

काठमाडौं , वैशाख ९ - राष्ट्र बैंकले सुन बिक्रीको दैनिक कोटा १५ किलोबाट बढाएर २० किलो पुर्‍याउने तयारी गरेको छ । विवाहको सिजन सुरु हुन लागेपछि माग धान्नका लागि कोटा बढाउन लागिएको हो । 'सुनको कोटा बढाउनेबारे छलफल गरिरहेका छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'विवाहमा सुनको माग बढे ५ किलोसम्म कोटा बढाउन सकिन्छ ।' अहिलेको कोटा दैनिक १५ किलो छ । अर्कोतर्फ घटेको मूल्यले पनि सुनको माग बजारमा बढेको छ । आइतबार सुनको मूल्य प्रति १० ग्राम ४३ हजार २ सय ९५ रुपैयाँ -तोलाको ५० हजार ५ सय) पुगेको छ । जुन एक साता अघि ४७ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ -५६ हजार रुपैयाँ) थियो । शुक्रबारभन्दा प्रतिदस ग्राम ४ सय २५ रुपैयाँले सुनको मूल्य बढेको छ । अघिल्लो साताको दोस्रो दिनसम्म गिरावट देखिएको सुनको मूल्य तीन दिन स्थिर रहेर बढ्न थालेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अघिल्लो साता आएको गिरावटका कारण स्थानीय बजारमा पनि मूल्य घटेर माग बढेको छ । सुन व्यवसायी बजारको माग ४० किलोसम्म पुगेको भन्दै कोटा बढाउन माग गरिरहेका छन् । तर बजारको आधिकारिक मागसम्बन्धी तथ्यांक नभएको राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छैन । 'गरगहना र धार्मिक कार्यका लागि मात्र सुन प्रयोग गर्न पाउने नीति राष्ट्र बैंकको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'लगानीका रूपमा सुन खरिद गर्न पाइँदैन र हाम्रो अर्थतन्त्रले पनि त्यसलाई धान्न सक्दैन ।' तीन वर्षअघि सुनको आयात बढेर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि कोटा प्रणाली लगाइएको हो । उक्त वर्ष नेपालमा ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सुन आयात भएको थियो । जसले सोधानान्तर घाटा बढाएर अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको थियो । सुनचाँदी, रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष रमेश महर्जन भने सुन कोटा दैनिक ५ देखि १० किलोसम्म नबढाए अभाव हुन सक्ने बताउँछन् । 'औसत दैनिक माग ३० किलो भए पनि विवाहको सिजनमा यो बढेर ३५ देखि ४० किलोसम्म पुग्ने गर्छ,' उनले भने । राष्ट्र बैंकले कोटा लगाएपछि चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना तेस्रो धेरै रकम खर्चेर आयात भएको वस्तुमा सुन परेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण विरुद्ध मुद्दैमुद्दा

काठमाडौं, वैशाख ९ - सबै कम्पनीलाई उत्तिकै प्रतिस्पर्धी बनाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको एकीकृत लाइसेन्समाथि कानुनी जटिलता बढ्दै गएको छ ।
लाइसेन्स र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको संख्या आधा दर्जन पुगेको छ । आइतबार पछिल्लो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । यो मुद्दा दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० अनुसार बाधा अड्चन फुकाउन बनेको समिति र त्यसले दिएको लाइसेन्सविरुद्ध परेको थियो । अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता मेघनाथ खनालले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।
यसअघि गत सोमबार सरकारले पहिलो एकीकृत लाइसेन्स बाँडेको थियो । सोही दिन प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । सुनुवाइ गर्दै अदालतले नीतिको दफा १४ लागू नगर्न आदेश दिएको थियो । उक्त दफामा एकीकृत लाइसेन्स पाउने कम्पनीले किस्तामा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो आदेश नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको सञ्चालक समिति र त्यसले गरेको निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै हालिएको मुद्दामा आएको हो । हालसम्म एकीकृत लाइसेन्सविरुद्ध तीन, प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रश्न उठाउँदै दुई र नीतिविरुद्ध परेको एक मुद्दा विचाराधीन छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० ले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आए बाधा अड्चन फुकाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकारलाई आधार बनाएर सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई अध्यक्षसरह निर्णय गर्न सक्ने शक्ति दिएको छ ।
सञ्चालक समितिले चैत २९ गते स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । तर समितिमा रहेका सदस्य र अध्यक्षको योग्यता एकै नहुने र त्यसले नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै मुद्दा हालिएको छ । एकीकृत लाइसेन्समात्र नभएर अदालतमा सरकारले नियुक्त गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाविरुद्धको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । झाको योग्यतामा प्रश्न उठाएर मुद्दा दायर भएको हो । यसका साथै केही समयअघि अख्तियारले पनि नीति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमिलेको भन्दै अध्ययन गरेको थियो । नीति र सरकारको निर्णयअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीले बुझाउनुपर्ने शुल्क फरक पर्न गएको भन्दै अख्तियारले केही समय नीतिमा रोक लगाएको थियो । तर अध्ययनपछि त्यसलाई खुला गरिएको थियो । नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण अदालतको आदेशअनुसार काम गर्दै जाने बताउँछ ।
'अदालतको निर्णयलाई सम्मानसाथ पालना गर्छौं,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने । एकीकृत लाइसेन्सको अवधारणा सबै सेवा प्रदायक कम्पनीलाई समान धरातलमा राख्न आएको उनले बताए । 'ग्राहकलाई छनोटको अवसर बढाउन, सबै सेवा प्रदायकलाई समान धरातल दिन र लगानी सुरक्षित बनाउन एकीकृत लाइसेन्स अघि सारिएको हो,' उनले भने । सरकारले हालसम्म विभिन्न सेवाको नाममा ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ ।
जसमा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई राष्ट्रव्यापी मोबाइल सेवा दिन सक्ने अनुमति छ । अन्य कम्पनीले लिमिटेड मोबिलिटी र ग्रामीण दूरसञ्चारका लागि अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएका हुन् । करिब ११ महिनाअघि सरकारले एकीकृत लाइसेन्सको अवधारणा ल्याएर सीमित सेवा र क्षेत्रमा रहेका कम्पनीलाई सबै सेवा खोल्ने बाटो बनाएको थियो । जसलाई आधार बनाएर तीन कम्पनीले आवेदन दिएका हुन् ।

रेमिट्यान्सको योगदान २२ प्रतिशत

काठमाडौ, वैशाख ८ -  मुलुकको अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा रेमिट्यान्सको योगदान -कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रेमिट्यान्स अनुपात) २२ प्रतिशत देखिएको छ । सन् २०१२ मा रेमिट्यान्सको योगदान अर्थतन्त्रमा २ प्रतिशत विन्दुले बढेको विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । रेमिटेन्सलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन -जीडीपी) मा जोडिँदैन । जीडीपी भनेको मुलुकभित्र उत्पादन हुने सेवा र वस्तुको मूल्य हो । तर रेमिट्यान्सले बढाउने आर्थिक गतिविधिले जीडीपीको विस्तारमा ठूलो योगदान भने दिइरहेको हुन्छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदानका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार नेपाल विश्वमै छैटौं स्थानमा छ । रेमिटेन्स आप्रवाहसम्बन्धी २०१२ को पछिल्लो संस्करणमा जीडीपीको तुलनामा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा पहिलो नम्बर ताजकिस्तानको छ । ताजकिस्तानको जीडीपी र रेमिट्यान्स अनुपात ४७ प्रतिशत छ । त्यसपछि क्रमशः लाइबेरिया, किर्गिस्तान, लेसोथो, मोल्दोभा छन् । सेवा र वस्तु निर्यातबाट कमाएको रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिटेन्सबाट कमाउनेको सूचीमा पनि नेपाल परेको छ । नेपालले यसमा तेस्रो स्थान पाएको छ । यो सूचीमा क्रमशः अर्मेनिया, लेसोथो, नेपाल र सेनेगल छन् । आप्रवासी कामदारबाट धेरै रकम भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा भारत सबैभन्दा अघि छ । २०१२ मा भारतले ६९ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिटेन्स भित्र्याएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको चीनले ६० अर्ब अमेरिकी डलर कमाएको छ । दक्ष कामदार धेरै रहेको फिलिपिन्स २४ अर्ब अमेरिकी डलरसहित तेस्रो स्थानमा छ । यसपछि मेक्सिको, नाइजेरिया, इजिप्ट, बंगलादेश, पाकिस्तान, भियतनाम र लेबनान धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुक भएका छन् । विश्व बैंकका अनुसार विकासोन्मुख मुलुकमा २०१२ मा वैधानिक तथ्यांकको रेमिटेन्स आप्रवाह ४ खर्ब १ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा ५ दशमलव ३ प्रतिशत बढी हो । २०१३ देखि २०१५ सम्म यी मुलुकमा रेमिटेन्सको आप्रवाह ८ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान बैंकको छ । वृद्धि पछि यो २०१५ मा ५ खर्ब १५ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अमेरिकामा आप्रवासी कामदारका लागि रोजगारीको अवसर वृद्धि भइरहेकाले पनि रेमिटेन्सको गति बढ्ने अनुमान विश्व बैंकको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा रेमिटेन्स आउने क्रम १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । जुन १ खर्ब ९ अर्ब डलर बराबर छ । पछिल्लो दुई वर्षमा यो १३ दशमलव ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हो । भारतमा मुख्य रूपमा अदक्ष कामदारले बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेविया र यूएईजस्ता जीसीसी सदस्य मुलुकबाट आएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । योसँगै अमेरिकाबाट पनि भारतमा ठूलो परिमाणको रेमिटेन्स आइरहेको छ । बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपाललाई पनि जीसीसी सदस्य मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरले सहयोग गरेको विश्व बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा रेमिटेन्स भित्रिने क्रम आगामी वर्ष पनि सुखद रहने तर २०११ र २०१२ जस्तो वृद्धिदर भने नदेखिने अध्ययनमा लेखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि मुलुक भित्रिने रेमिटेन्सको वृद्धिदरमा कमी आएको देखाउँछ ।

Saturday, April 20, 2013

कतिसम्म घट्ला सुन ?

काठमाडौ, वैशाख ७ -  
सहरमा दुई चिजको चर्चा छ । साझा बस र सुनको मूल्य । 'सुनको मूल्य अझै घट्छ भने पछि नै किन्नुपर्ला कि ?' यस्तै खाले प्रश्न लिएर आउने सर्वसाधारणको भीड सुन पसलमा बढ्न थालेको छ । अर्को भीड सुन घटेको समय किनेर छिट्टै नै नाफा कमाउने धुनमा पनि छ । तर यसको चित्तबुझ्दो जवाफ पसलेसँग मात्रै नभई अन्तराष्ट्रिय बजार केलाउने विज्ञसँग पनि छैन । शुक्रबारको कुरा गर्ने हो भने केही (५ सयले) बढ्यो । 
किनभने भारतमा बिहीबार प्रति १० ग्राममा २ सय ५० भारतीय रुपैयाँ (भारु) मूल्य बढेको थियो । सिंगापुरको बजारमा पनि ० दशमलव ५ प्रतिशतले सुनको मूल्य बढेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य सुधार भएकाले शुक्रबार नेपाली बजारमा पनि केही बढ्ने संकेत देखिएको सुनचाँदी, रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले जानकारी दिइसकेका थिए ।  साताको सुरुमा तोलामा ६ हजार ३ सयले घटेको सुनको मूल्य बढ्ने संकेत नै देखिएको हो त ? त्यसो भनिहाल्न मिल्दैन । शुक्रबार नेपाली सुतिरहेकै बेला खुलेको जापानी बजार र साँझ कारोबार हुने अमेरिकी बजारको कारोबारले आगामी साता पनि मूल्यमा चढाव आउनेभन्दा उतारआउने लक्षण देखिइसकेको छ ।
किनभने शुक्रबारको कारोबारमा औसत ५ प्रतिशतले अन्तर्राष्ट्रिय बजार घटेको छ । थोरै सुधार आए पनि यस वर्ष सुनको मूल्य अझै तल र्झन सक्ने अनुमान पनि सार्वजिनक भएका छन् । बैंक अफ अमेरिका मेरिल लिन्चले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले भने सुनको मूल्यले न्यूनतम स्थान अझै छुन बाँकी रहेको देखाउँछ । कम्पनीले यस वर्षको न्यूनतम बिन्दु पुग्नअघि सुनको मूल्य प्रतिऔंस (२ तोला ६७ लाल) १२ सय डलरसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरेको छ । बिहीबार प्रतिऔंस सुनको मूल्य १ हजार ३ सय ९० को हाराहारीमा थियो । शुक्रबार प्रतिऔंस १ हजार ३ सय ६१ मा झरेको छ । सुनको टुक्रा पनि उत्पादन नहुने नेपालमा भने मूल्य घट्नुको कारणभन्दा घटेपछि पर्ने असर महत्त्वपूर्ण छ । ३ वर्षअघि सुनकै अत्यधिक आयातले झन्डै वित्तीय संकटको सामना गर्नुपरेको मुलुकका लागि सुनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढाव चासोको विषय हो । नेपालले धेरै रकम खर्चेर आयात गर्ने वस्तुको तेस्रो नम्बरमा सुन पर्छ । पछिल्लो ८ महिनामा मात्रै १७ अर्ब रुपैयाँको सुन मुलुक भित्रिसकेको छ । पहिलो नम्बरमा ६८ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ र दोस्रो नम्बरमा त्यही पदार्थ खपत गर्ने १८ अर्ब रुपैयाँको सवारी साधन र पाटपुर्जा नेपाल भित्रिएका थिए । 
सूनको मूल्यमा आएको गिरावटले स्थानीय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि चर्चा उत्तिकै चर्चा छ । दुई वर्षकै न्यून स्थानमा सुनको मूल्य पुग्नमा केही कारणमा साइप्रसले सुन बिक्री गर्ने हल्ला, बैंकहरूले यसमा लगानी नगर्ने चर्चा र अमेरिकी अर्थतन्त्रको सुधारसम्मलाई जोडेर घटनाको व्याख्या भएका छन् । नेपालमा सुन भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । पछिल्लो ८ महिनाकै तथ्यांक हेर्दा नेपालले तेस्रो मुलुकमा आफ्ना उत्पादन निर्यात गरेर कमाएको सबै रकम सुन आयातमा मात्रै खर्च भएको छ । भारत निर्यात हुने वस्तुबाट कमाएको रकमको झन्डै आधा सुन आयात गर्न चाहिने अवस्था आइसकेको छ । त्यसैले सुनको मूल्य घट्नुको पहिलो असर अर्थतन्त्रमा सुधार भएर देखिन्छ । चालू खाता बचत ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा झरेको समय सुनको मूल्य केही घट्ने हो भने अर्थतन्त्रमा राहत हुने देखिन्छ । अवैधानिक सुन आयातका कारण असर परेको शोधानान्तर बचतमा पनि मूल्य घटेपछि सुधार आउन सक्छ । 
'सुनको मूल्य सधैं बढ्छ र लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने मानसिकता तोडिएको छ,' राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक मीनबहादुर श्रेष्ठले भने, 'यसले आयात बढेर असर परेको शोधानान्तर स्थिति र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने सम्भावना रहन्छ ।' मूल्य घट्ने क्रमले सुनमा हुने लगानी अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मोडिन सक्ने सम्भावना बढाएको उनले बताए । 
जति नै महँगो भए पनि माग कहिल्यै नघटेको नेपाली बजारमा पनि पछिल्लो घटनाले केही राहत दिने देखिन्छ । विवाहलगायत सामाजिक काममा मात्र प्रयोग गर्न पाइने सुन बजारमा दैनिक १५ किलो आउने गरे पनि माग भने ३० किलोभन्दा बढीसम्म हुन्छ । तर सुनको मूल्य घट्दा व्यापारीले माग घटाउने भएकाले ग्राहकको हातमा फाइदा नपुग्ने सम्भावना पनि रहन्छ । 
सामान्यतया सुनको मूल्य घट्दा व्यापारीले थप गिरावट आउने सम्भावनाका कारण माग कम गर्छन् । त्यसको विपरीत मूल्य बढेको समय अझ बढ्ने डरले धेरै सुन खरिद हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति अधिकांश बजारमा देखिने गर्छ । अर्कोतर्फ सुन धितो राखेर कर्जा दिएका बैंक वित्तीय संस्थालाई भने मूल्य घट्दा जोखिम बढ्छ । मूल्य घट्दै जाँदा बैंक वित्तीय संस्थाले मार्जिन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । पछिल्ला केही वर्षदेखि सुन धितो राखेर कर्जा लिने क्रम बढेको छ । 
किन हुन्छ घटबढ ?
अन्य वस्तुजस्तै सुनको मूल्यमा पनि माग र आपूर्तिले असर गर्छ । माग बढेपछि सुनको मूल्य बढ्छ । तर यही अर्थले सधैं काम नगर्न सक्छ । जस्तो पछिल्लो समय सुनको मूल्य र माग एक अर्कासँग जोडिएका छैनन् । बजारमा चलेको हल्लाले सुन बजारमा मूल्य कम हुन दबाब दिएको छ । सुनको सबैभन्दा ठूलो माग हुने मुलुक भारत हो । २०११ मा ९ सय ७५ टन -९ लाख ९० हजार किलोग्राम) सुनको माग थियो । नेपालमा जस्तै भारतमा पनि सुनको माग घटेको छैन । मूल्यलाई असर गर्ने अर्को कुरा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले लिने नीति हो । सबैभन्दा धेरै सुन भण्डार गरेर राख्ने संस्था केन्द्रीय बैंक हुन् । वल्र्ड गोल्ड काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले सन् २००३ मा ३३ हजार टन सुन भण्डारमा राखेका थिए । जुन सोही समयसम्म खानीबाट निकालिएको कुल सुनको झन्डै २५ प्रतिशत थियो । त्यसलाई आधार मान्दा केन्द्रीय बैंकहरूले आफूसँग रहेको सुन बिक्री गर्ने हो भने १० वर्षको माग धान्ने देखिन्छ । पछिल्लो पटक पनि यही कारणले सुनको मूल्य घटेको छ । विभिन्न समाचारमा आर्थिक संकटमा फसेको साइप्रसले आफ्नो भण्डारमा रहेको सुन बिक्री गर्ने हल्ला फैलिएको छ । यो खबरसँगै आपूर्ति बढी हुने अनुमानका आधारमा सुनको मूल्य घटेको छ । युरोपियन कमिसनको एक अध्ययनले साइप्रसलाई हालको आर्थिक संकटबाट बच्नका लागि ४० करोड युरो -४५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ) बराबरको सुन बिक्री गर्नुपर्ने देखाएको छ । 
१० टन सुन बराबरको यो मूल्य सार्वजनिक हुने बित्तिकै सुनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर देखिन थालेको हो । साइप्रसजस्तै समस्यामा परेका अन्य युरोपेली मुलुकले पनि सुन बिक्री गर्ने र त्यसले मूल्य घटाउने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छ ।

Thursday, April 4, 2013

वित्तीय संस्थामा न्यूनतम तलब १० हजार ३ सय २०

काठमाडौ, चैत्र २३ - ८ घन्टाभन्दा बढी काम गरे पनि संस्थाले सोचेजस्तो तलब दिएको छैन ? यदि बैंक वित्तीय संस्थामा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईका समस्या समाधान हुने बाटोमा छ । राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको मार्गनिर्देशन जारी भए बैंक वित्तीय संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिको न्यूनतम तलब १० हजार ३ सय २० रुपैयाँ हुने छ । सरकारी निजामती कर्मचारीले पाउनेसरह तबलको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले तयारी थालिसकेको छ ।
'बैंक वित्तीय संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिको तलब न्यायपूर्ण होस् भनेर मार्गनिर्देशन ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'सरकारी कर्मचारीले पाउने तलबलाई आधार बनाएर काम भइरहेको छ ।' यस्तो व्यवस्था वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा लागू गर्ने तयारी छ । 'तलबलाई वैज्ञानिक बनाउने काम थालिएको हो,' स्रोतले भन्यो । यस्तो व्यवस्था लागू हुन सके ३२ वाणिज्य बैंक, ९० विकास बैंक र ६७ वित्त कम्पनीमा काम गर्ने हजारौं कर्मचारीलाई राहत मिल्ने छ ।
बैंक वित्तीय संस्थामा काम गर्ने अवधि सामान्यमा भन्दा बढी हुने तर तबल भने सोहीअनुसार नभएको गुनासो लामो समयदेखि छ । ८ घन्टाभन्दा बढी काम गर्दा पनि अतिरिक्त सुविधा नपाएकाले यस्ता संस्थाका कर्मचारीमा मानसिक तनाव बढी पर्छ । 'जसले गर्दा कामको लगाव नहुने र वित्तीय अपराधका घटना पनि बढेको देखिन्छ,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो ।
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई न्यूनतम १० हजार ३ सय २० रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ । कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरको निजामती कर्मचारीलाई यो पारिश्रमिक राखिएको छ, यसमा तलब स्केल, ग्रेडलगायत जोडिएको हुन्छ ।
निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा ठूलो पद मुख्य सचिवको तलब ३३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ छ । यही आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको न्यूनतम ३३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ तलब हुने छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको तलब लाखभन्दा माथि हुने गरे पनि तल्लो तहमा काम गर्नेको सोहीअनुसार छैन । बैंक वित्तीय संस्थाको संख्यासँगै व्यवस्थापन सम्हाल्न सक्नेको अभाव भएपछि माथिल्लो वर्गमा धेरै छिटो तलब सुविधा वृद्धि भएको थियो । तर तल्लो तहको तलब भने आकर्षक हुन सकेको थिएन ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने तबल, भत्ता र अन्य सुविधाबारे यसअघि मार्गनिर्देशन जारी गरिसकेको छ । संस्थालाई धेरै नाफा दिलाउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बढी जोखिम लिने र त्यसबाट समस्या पर्न सक्ने भन्दै मार्गनिर्देशन आएको थियो । नाफाका लागि धेरै जोखिम लिने र आफ्नो पारिश्रमिक बढाउने प्रवृत्ति विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ । वित्तीय संकट आउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक कारक हुन सक्ने अध्ययनमा देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले मार्गनिर्देशन जारी गरेको थियो ।
मार्गनिर्देशनले तलब सुविधामा केही सीमा लगाएको छ । मार्गनिर्देशनअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने वाषिर्क तलब, भत्ता र अन्य सुविधालाई तीन भागमा बाँडिएको छ । जसमा निश्चित वाषिर्क तलब पछिल्ला तीन वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म वा संस्थाको वर्ष अन्त्यमा कुल सम्पत्तिको बढीमा ० दशमलव ०२५ प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यसम्पादनका आधारमा पाउने सुविधामा पनि विभिन्न व्यवस्था तोकिएको छ ।
अतिरिक्त सुविधामा एउटा मोबाइल फोन, टेलिफोन र सोको वास्तविक खर्च, वाषिर्क तलबको ५० प्रतशितभन्दा बढी मूल्यको नहुने गरी एउटा सवारीसाधन, इन्धन, चालकलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मार्गनिर्देशन ल्याउँदा बजारले निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको प्रतिक्रिया पनि आएका थिए ।
कर्मचारीको सेवा सुविधाबारे भने एउटा समिति बनाएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गत वर्ष निर्देशन जारी गरेर बनाएको थियो । यसमा कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा सुविधा समिति गठन गरेर पारिश्रमिक तोक्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तो समितिमा
एक गैरकार्यकारी सञ्चालकले संयोजन गर्नुपर्ने र समय समयमा पारिश्रमिकले संस्थामा पारेको असरबारे अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

Tuesday, April 2, 2013

घट्न थाल्यो दूरसञ्चारको वृद्धिदर

काठमाडौ, चैत्र २० - एकीकृत लाइसेन्स लिएर ३ नयाँ कम्पनी बजार प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेका बेला दूरसञ्चार सेवाको वृद्धिदर भने घट्न थालेको छ । सेवा प्रयोगकर्ताको वृद्धिदर ३ वर्षयता घट्न थालेको हो ।
सबैभन्दा बढी माग रहेको जीएसएम मोबाइल सहजै उपलब्ध भए पनि वृद्धिदर घट्नुले दूरसञ्चार सेवा अधिकतम उपभोक्ता माझ (स्याचुरेसनमा) पुग्न लागेको संकेत गरेको छ । यसले नयाँ र पुराना दुवै कम्पनीलाई विशेष र पृथक् योजना ल्याउन बाध्य बनाएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत पुस मसान्तसम्म दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको छ । यो गत वर्षको भन्दा २३ दशमलव ५२ प्रतिशत बढी हो । प्रयोगकर्ता बढे पनि उक्त वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा ११ दशमलव ८७ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या ३५ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेको थियो ।
यस वर्ष ६ दूरसञ्चार कम्पनीका ग्राहक संख्या ३६ लाख बढे । गत वर्ष भने दूरसञ्चार बजारमा ४० लाख ग्राहक थपिएका थिए ।
दूरसञ्चारमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता जीएसएम मोबाइलका छन् । पुससम्म जीएसएम सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड ५९ लाख छ । यो तथ्यांक कम्पनीले जारी गरेको सिमका आधारमा निकालिएको हो । जसको अर्थ सबै सिम प्रयोग भइरहेको छ भन्ने होइन । एकभन्दा बढी सिम लिनेको संख्याले पनि यसलाई घटाउन सक्छ ।
'पहिला कुनै योजना ल्याउँदा सिम कार्ड लिने खोज्नेको लामो लाइन देखिन्थ्यो,' नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधान भन्छिन्, 'अहिले त्यस्तो दुःख गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।' सहजै उपलब्ध भए पनि जीएसएम सिम लिनेको वृद्धिदरमा गिरावट आउनुले अधिकांश उपभोक्तासम्म सेवा पुगेको देखिन्छ । तथ्यांकले जीएसएम मोबाइल धेरै ग्राहकसमक्ष पुगेको देखिने एनसेलका कर्पोरेट कम्युनिकेसन एक्सपर्ट मिलनमणि शर्मा बताउँछन् ।
'यसलाई स्याचुरेसन भन्न मिल्दैन तर कम्पनी अधिकतम उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा रहेको देखिन्छ,' उनले भने । एनसेलले अघिल्लो पुसदेखि एक वर्षको अवधिमा २१ लाख नयाँ ग्राहक थपेको छ । यही अवधिमा टेलिकमले ११ लाख ग्राहक भित्र्याएको छ ।
नेपाल टेलिकमले आगामी एक महिना भित्रै १ करोड नयाँ जीएसएम लाइन विस्तारको क्रम सुरु गर्न लागेको प्रधानले बताइन् । कम्पनीले जारी गर्ने नयाँ जीएसएम लाइनपछि ग्राहक संख्या बढ्ने उनको दाबी छ ।
सरकारले नयाँ खेलाडीलाई पनि जीएसएम सेवामा भित्र्याउने तयारी गरेपछि ग्राहक संख्याभन्दा सेवामा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । 'नयाँ कम्पनीको प्रवेश बजारमा सस्तो र गुणस्तरीय सेवामा प्रतिस्पर्धा होस् भनेर गर्न खोजेका हौं,' दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । तीन कम्पनी युनाइटेड टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र एसटीएम टेलिकम सञ्चारले एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । एकीकृत लाइसेन्स पाए कम्पनीले ल्यान्डलाइनदेखि जीएसएमसम्म सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।
सिजिटेल सञ्चालनको तयारीमा रहेको चौधरी समूहका महाप्रबन्धक आशिष शर्मा गुणस्तरीय सेवा र उचित मूल्यबाट ग्राहक आकषिर्त गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताउँछन् । 'हामीले गरेको आन्तरिक अध्ययनले मोबाइल सेवा उपभोग गर्ने वास्तविक संख्या ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ,' उनले भने, 'प्रविधि, गुणस्तरीय सेवा, उचित मूल्य र ग्राहकको माग सम्बोधन गर्दा बजारमा प्रसस्त सम्भावना देखिन्छ ।'  
वर्ष    जीएसएम मोबाइल    कुल प्रयोगकर्ता     वृद्धिदर
२०६९ पुस    १.५९ करोड    १.८९ करोड     २३.५२
२०६८ पुस     १.२७ करोड    १.५३ करोड      ३५.३९
२०६७ पुस     ९५ लाख    १.१३ करोड     ५२.७