आधा जनसंख्यामा सहकारीको पहुँच

काठमाडौ, कार्तिक १३ - मुलुकका ५४ प्रतिशत जनतासम्म सहकारीको पहुँच पुगेको छ । हालै सार्वजनिक एक अध्ययन अनुसार देशका करिब १ करोड ४३ लाख जनताले ३० मिनेटमा सहकारी सेवा पाउन थालेका छन् । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले वित्तीयसहित विभिन्न सुविधा दिइरहेका सहकारीले ६ वर्षमा २० प्रतिशत सेवा विस्तार गरेको देखाएको छ ।

सर्वेक्षणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा सहकारीको पहुँच ५३ दशमलव ९ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच ३९ दशमलव ९ प्रतिशतमा पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले भने पछिल्लो ६ वर्षमा ११ प्रतिशत सेवा विस्तार गरेको छ ।

सानो पुँजीमा स्थापना गर्न सकिने सहकारीले वित्तीय सेवामा राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठूलो चुनौती दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा विस्तारका लागि विभिन्न प्रावधान तोके पनि आशा अनुरूप काम हुन नसकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।  केही बैंकले शाखारहित सेवाको सुरुवात गरेपछि सफल हुन नसकेको देखिन्छ । 'अन्य मुलुकमा शाखारहित सेवा विस्तार गर्दा सरकारले सहयोग गर्छन्,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'यहाँ त्यस्तो हुन सकेन ।'

सेवाको गुणस्तर र विश्वसनीयता बैंकिङ क्षेत्रमा बढी भए पनि सहज उपलब्धताका कारण सहकारीको आकर्षण ग्रामीण क्षेत्रमा बढेको उनी बताउँछन् । 'सानो आकारमा हुने भएकाले चाहिएको समयमा खुल्ने र बन्द गर्ने सेवा सहकारी दिन सक्छन्,' उनले भने, 'समुदाय नै सहभागी हुने भएकाले विश्वासको आधारमा पनि कारोबार हुन्छ ।'

चैत मसान्तको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर २२ हजार ६ सय ६६ सहकारी छन् । पछिल्लो समय यो संख्या २५ हजार पुगेको अनुमान छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर २ सय १८ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् ।

सहकारीको संख्यामा वृद्धिसँगै ठूलो रकमको कारोबार गर्ने संस्था पनि बढ्दै गएका छन् । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको यकिन तथ्यांक नभए पनि ५ सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । यीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा छन् । झापा, विराटनगर, धनगढीलगायतका क्षेत्रमा पनि ५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी छन् ।

कुल सहकारीमध्ये ६५ प्रतिशतले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीको काम गर्दै आएका छन् । जसमा ११ हजारको हाराहारी बचत तथा ऋण सहकारी र ५ हजारको हाराहारी बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् । सहकारी विभागमा दर्ता भएर अधिकांश जिल्लामा खुलेका यी सहकारीको नियमन भने ज्यादै फितलो छ ।

सहकारी विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तमा बचत तथा ऋण सहकारीमा जम्मा रकम ५४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएर ९७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०६७/६८ ले सहकारीमा करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तमा सहकारीमा ४२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ जम्मा थियो ।

स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान खुकुलो हुनु, सजिलो उपलब्धता र सानो रकमको निक्षेप पनि जम्मा गर्ने भएकाले सहकारीको आकर्षण बढेको बैंकर बताउँदै आएका छन् ।  गैरसरकारी संस्थाका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय पनि संलग्न भएकाले सहकारीको नियमनको अवश्यकता बढ्दै गएको विश्लेषक बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले निजी र सरकारी क्षेत्रजत्तिकै महत्त्व दिएर सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । सहकारी विभागको ३८ जिल्लामा कार्यालय छन् । यी जिल्लाबाट सुपरिवेक्षणको कामका लागि काजमा कर्मचारी खटाउने गरिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत विषयमा सिफारिस  गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले सरकारलाई बचत तथा ऋण ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने, छुट्टै सहकारी बैंक ऐन तर्जुमा गर्ने वा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी सहकारी बैंकका लागि छुट्टै प्रावधान राख्ने, सहकारीसम्बन्धी काम हेर्ने गरी सहकारी मन्त्रालयको स्थापना गर्ने, सहकारी विभाग र अन्तर्गत निकाय तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूबाट औपचारिक सहकारी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनेलगायतको सुझाव दिएको छ ।