सानिमालाई वाणिज्य बैंकको अनुमति

काठमाडौ, कार्तिक ९ - राष्ट्र बैंकले सानिमा विकास बैंकलाई स्तरोन्नति गरेर वाणिज्य बैंक बन्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । मंगलबार बिहान बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले सानिमालाई ३२ औं वाणिज्य बैंक बन्न अनुमति दिएको हो । यसका साथै अन्नपूर्ण फाइनान्सलाई राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्न र स्वस्तिक मर्चेन्ट फाइनान्सलाई इन्प|mास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक सँग गाभिन पनि राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । 

स्तारोन्नतिको अनुमति पाएका वित्तीय संस्थाले अब लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनुपर्ने छ । 'राष्ट्र बैंकको सहमति पछि अब संस्थाहरूले ६ महिनाभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आफूले बन्न चाहेको वर्गका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ।

सानिमा र अन्नपूर्णले डेढ वर्षअघि स्तरोन्नतिका लागि आवेदन दिएका थिए । सानिमाले ८० करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजीलाई १ बराबर १ दशमलव ५ को हकप्रद सेयर जारी गरेर २ अर्बभन्दा बढी पुर्‍याएको छ । वाणिज्य बैंक बन्न न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । असोजमा बैंकले ६ अर्ब ८० करोड निक्षेप संकलन र ६ अर्ब ३० करोड कर्जा लगानी गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीद्वारा प्रवर्द्धित सानिमाको असार मसान्तमा खराब कर्जा अनुपात ० दशमलव ००४ प्रतिशत छ । संस्थामा ७० प्रतिशत प्रवर्द्धकको र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी छ । २०६१ मा खुलेको सानिमाको मुख्य कार्यालय सहित २१ शाखा छन् । 'विकास बैंक रहँदा नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका क्षेत्रमा काम गर्ने योजना छ,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालले भने, 'शाखा विस्तार र ग्रामीण क्षेत्र केन्दि्रत कारोबार पनि हाम्रो प्राथमिकतामा पर्ने छन् ।'

अन्नपूर्ण फाइनान्सले स्तरोन्नतिका लागि आवेदन दिन ६ महिनाअघि चुक्ता पुँजी बढाएर ७० करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । १ बराबर २ दशमलव ६ को हकप्रद सेयर र १३ प्रतिशत बोनस सेयर जारी गरेर पुँजी बढाइएको हो ।

पछिल्लो समय संस्थाले ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन र ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको कर्जा लगानी पुर्‍याएको छ । अन्नपूर्णको निष्त्रिmय कर्जा अनुपात १ दशमलव ८६ प्रतिशत छ । १९ शाखा रहेको अन्नपूर्णले मंसिरमा साधारणसभा गरेर नाम परिवर्तन गर्ने योजना बनाएको छ ।

'अनुमति पाएको तीन महिनापछि राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले गर्न पाउने काम थाल्ने योजना बनाएका छौं,' प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले भने । पोखरा र काठमाडौंमा बढी केन्दि्रत संस्थाको कारोबारलाई सुदूरपश्चिममा फैलाउने योजना रहेको उनले बताए ।

निवेदन दिएकामध्ये नीति निर्देशनको पालना, वित्तीय अवस्था र सुशासनलाई आधार बनाएर स्तरोन्नति वा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न दिने रणनीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न रोक्नुका साथै स्तरोन्नति र कार्यक्षेत्र विस्तारलाई पनि न्यून बनाएको छ ।

ख वा ग वर्गका इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्थाले स्तरोन्नतिका लागि वित्तीय कारोबार गर्न पाएको पाँच वर्ष पूरा गरेर लगातार पाँचै वर्ष नाफा गरेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको, निष्त्रिmय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको, पँुजी आवश्यकता अनुसार भएको, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखापरीक्षण भएको, चुक्ता पुँजीको १५ गुणाको व्यवसाय र २५ हजार ग्राहक रहेको लगायत प्रावधान पूरा गरेको हुनुपर्छ । संस्थाले पाँच वर्षको व्यावसायिक योजना पनि केन्द्रीय बैंकलाई बुझाउनुपर्छ ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उच्च रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले घटाउन सुझाव दिइरहेका छन् । यस वर्षको अध्ययन पछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यालाई आधा कम गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले भने नयाँ लाइसेन्स नदिए पनि वाचा गरिसकिएका र प्रक्रिया पूरा भएका वित्तीय संस्थालाई स्तरोन्नति गर्न दिने बताएको थियो । 'पुराना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सहमति दिइएको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

बनेपा मुख्य कार्यालय रहेको इन्प|mास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट (आइडी) बैंक र काठमाडौंको स्वस्तिक मर्चेन्ट फाइनान्सको गाभिने प्रक्रियालाई पनि राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक अनुमति दिएको छ । यी संस्था गाभिएपछि काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय राखेर कारोबार हुने जनाइएको छ ।