काठमाडौ, आश्विन २४ - मुलुकभर ५ सयको हाराहारीमा रहेका सहकारी निरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकबाट जम्मा २ जना विशेषज्ञ कर्मचारीको खट्ने भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको निरीक्षण/ सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरूप निरीक्षणका लागि २ कर्मचारीको माग सहकारी विभागले गरेको हो । 'तत्कालका लागि २ कर्मचारी पठाइदिन पत्र लेखेका छौं' सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शन ढकालले भने, 'यसले काम सुरु गर्न सहयोग गर्नेछ ।'
झन्डै १५ हजार सहकारीलाई वित्तीय कारोबार समेत गर्न अनुमति दिएको सहकारी विभागसँग निरीक्षण/सुपरिवेक्षणका लागि विशेषज्ञ कर्मचारी नभएकाले राष्ट्र बैंकसँग माग गरिएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो । यसरी हेर्दा ५ सय सहकारीको वित्तीय अवस्था राष्ट्र बैंकले नै खटाएका कर्मचारीले निरीक्ष्ाण गर्नुपर्नेछ । गत वर्षमा पनि राष्ट्र बैंकले केही विज्ञ पठाएर विभागका कर्मचारीलाई तालिम दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले २ जना विशेषज्ञलाई काजमा खटाइसकेको बताएको छ । 'लघु वित्त विकास तथा सुपरिवेक्षण विभाग र वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट दुई जना विशेषज्ञलाई तालिम दिनका लागि पठाइसकेका छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'तालिमका साथै केही स्थानमा स्थलगत निरीक्षणमा पनि हाम्रा विशेषज्ञ सामेल हुनेछन् ।' बजेटले भनेअनुसार सुपरिवेक्षण र नियमनको सम्पूर्ण जिम्मा भने लिन नसकिने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । 'हामी आफैंलाई कर्मचारी अभाव भइरहेको अवस्थामा सहकारीको पुरै जिम्मा लिन सकिँदैन,' स्रोतले भन्यो ।
चैतको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर २२ हजार ६ सय ६६ सहकारी छन् । पछिल्लो समय यो संख्या २५ हजार पुगेको अनुमान छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको यकिन तथ्यांक नभए पनि विभागले ५ सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरेको छ । यीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा छन् । झापा, विराटनगर, धनगढी लगायतका क्षेत्रमा पनि ५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी छन् ।
बजेटले निजी र सरकारी क्षेत्र जत्तिकै महत्त्व दिएर सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । सहकारी विभागको ३८ जिल्लामा कार्यालय छन् । यी जिल्लाबाट सुपरिवेक्षणको कामका लागि काजमा कर्मचारी खटाउने गरिएको छ । 'उपयुक्त जनशक्तिको अभाव छ,' ढकालले भने, 'क्षेत्र ज्यादै ठुलो हँुदै गएकाले सोही अनुरूप कर्मचारी चाहिएको हो ।' विभागले समय-समयमा नियमन, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न कर्मचारी अभाव रहेको बताउँदै आएको छ ।
कुल सहकारीमध्ये ६५ प्रतिशतले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीको काम गर्दै आएका छन् । जसमा ११ हजारको हाराहारी बचत तथा ऋण सहकारी र ५ हजारको हाराहारी बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् । सहकारी विभागमा दर्ता भएर अधिकांश जिल्लामा खुलेका यी सहकारीको नियमन ज्यादै फितलो छ ।
करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या बढ्दै जानुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी पनि बढ्दै गएको छ । अस्पताल, बजार लगायतमा लगानी गरेका सहकारीले वाणिज्य बैंकसरह निक्षेप संकलन गर्न थालेका छन् । गैरसरकारी संस्थाका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय पनि संलग्न भएकाले सहकारीको नियमनको आवश्यकता बढ्दै गएको विश्लेषक बताउँछन् ।
सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत विषयमा सिफारिस गर्न गत वर्ष गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले सरकारलाई सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो । जसमा सहकारी बचत तथा ऋण ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने, छुट्टै सहकारी बैंक ऐन तर्जुमा गर्ने वा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ मा संशोधन गरी सहकारी बैंकका लागि छुट्टै प्रावधान राख्ने, सहकारीसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी सहकारी मन्त्रालयको स्थापना गर्ने, सहकारी विभाग र अन्तर्गत निकाय तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूबाट औपचारिक सहकारी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउने लगायतको सुझाव दिएको थियो ।
No comments:
Post a Comment