घरजग्गा ऋणमा थप सहुलियत माग

काठमाडौ, आश्विन २९ - घरजग्गा व्यवसायीले एक वर्षसम्म बिनाजोखिम व्यवस्थापन ऋणको ब्याज साँवामा गाभेर -ब्याज पुँजीकरण) समय थप गर्न माग गर्न थालेका छन् । घरजग्गा क्षेत्रमा आएको मन्दी र ब्याजदर बढेकाले भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै यस्तो माग गरिएको उनीहरू बताउँछन् । घरजग्गा व्यवसायीको एक टोलीले उद्योग वाणिज्य महासंघ र बैंकर्स एसोसिएसनसँग यस विषयमा छलफल गरिसकेको छ । सोही टोलीले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटासँग समेत छलफल गरेर आप्mनो पक्षमा पार्न लबिङ गरिरहेको छ ।
करिब साढे २ खर्बको हाराहारीमा ऋण लिएका घरजग्गा व्यवसायीले कारोबारमा मन्दी आएपछि ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेकाले विकल्पका रूपमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । सरकारले बजेट र मौदि्रक नीतिमार्फत घरजग्गा क्षेत्रलाई केही राहत दिन खोजे पनि यसको सकारात्मक असर देखिएको छैन ।
'सरकारले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले भने, 'त्यसैले यस क्षेत्रमा भएका समस्याको समाधान हुने कुरामा विश्वस्त छौं ।' महासंघले आर्थिक विषयहरू प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समक्ष राख्दा घरजग्गा क्षेत्रको समस्यबारे बताएको र दुवै सकारात्मक रहेको समेत बताए । 'मन्दी आएको समयमा विश्वभर यस्ता सुविधा दिएको पाइन्छ,' उनले भने, 'दुःख परेको समयमा सरकारले सहयोग गर्नु भनेकै निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन गर्नु हो ।'
सामान्य अवस्थामा ब्याजको पुँजीकरण गर्दा साढे १२ प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । घरजग्गा क्षेत्रबाट नउठेको सबै ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्दा वाणिज्य बैंकको नाफामा ज्यादै न्यून हुने देखिन्छ । त्यसैले जोखिम व्यवस्थापन नगरी ऋण पुँजीकरणको माग गरिएको हो । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पयर्टनलाई असर पुगेपछि होटलहरूलाई यस्तो सुविधा दिएको थियो । यसका साथै आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले पनि जलविद्युत् आयोजनालाई १ प्रतिशत मात्र जोखिम व्यवस्थापन गरेर ब्याज पुँजीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ ।
ऋणको ब्याज उठ्न छाडेको ३ महिनामा २५ प्रतिशत, ६ महिनामा ५० र एक वर्षमा शत प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक स्रोतले भने घरजग्गा क्षेत्रलाई आवश्यक सबै सुविधा दिइसकेकाले थप गर्न नसकिने बताउँछ । 'यस्तो सुविधा दिन सक्ने ज्यादै न्यून सम्भावना छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'बैंकिङ प्रणालीलाई बिगारेर एक क्षेत्रलाई मात्र हेर्न सकिँदैन ।'
बैंकर्स पनि घरजग्गाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नसकिने बताउँछन् । 'घरजग्गा क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ,' एक बैंकरले भने, 'तर सुधारका लागि यस्तो विकल्प ठीक छैन ।' हालकै अवस्था जोखिम व्यवस्थापनमा देखाइएको रकम कम भइरहेको आवाज उठेकाले थप गर्न नसकिने उनले बताए । 'ब्याज भुक्तानी गरेर ऋणको म्याद थप गर्ने उपाय भने अपनाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'ब्याज नै भुक्तानी नगरी ऋण बढाउने अवस्था आए बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक असर पर्दैन ।' अर्थतन्त्रमा घरजग्गाबाट ठूलो योगदान भए पनि यस्तो सुविधा दिए अन्य उद्योगले समेत माग गर्न थाल्ने उनले बताए ।
ब्याजदर बढेका कारण व्यवसायी ठूलो समस्यामा परेको एक कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । '८ प्रतिशतमा लिएको ऋण अहिले १६ प्रतिशत पुगिसक्यो,' उनले भने, 'डेढ/दुई वर्षमा ४/५ वर्षको ब्याज तिरिसक्यौं ।' घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण अन्य उद्योगलाई समेत समस्या पर्न थालेको उनले बताए । 'स्टिल, डन्डी, इँट लगायत उद्योगमा समस्या देखिन थालेका छ,' उनले भने, 'उनीहरूको ऋण नउठ्ने, कामदारले पैसा नपाउने अवस्था आइसक्यो ।'