नयाँ कम्पनीको सेयर कारोबार प्रभावित

काठमाडौ, कार्तिक १४ -  सेयर बजार उचाइमा रहेका बेला बनाइएको नियमका कारण सूचीकृत हुने नयाँ कम्पनीका सेयरधनी मर्कामा पर्न थालेका छन् । सूचीकृत हुने कम्पनीको सेयर मूल्य नेटवर्थको न्यूनतम ३ वा अधिकत ५ गुणा हुनुपर्ने प्रावधानका कारण नयाँ कम्पनीको कारोबार प्रभावित भइरहेको छ ।

नियमका कारण १ सय रुपैयाँ नेटवर्थ हुने कम्पनीको सूचीकृत हुँदा न्यूनतम मूल्य ३ सय रुपैयाँ हुन जान्छ । पछिल्लो समय ठूला कम्पनीकै सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएकाले नयाँ कम्पनीमा ठूलो लगानी गर्न आकर्षण नभएर कारोबार हुन नसकेको हो । यसबाट करिब एक दर्जन कम्पनीको सेयर कारोबार प्रभावित भएको छ ।

'मूल्य उच्च भएर कारोबार नभएपछि सेयर रजिस्ट्रारकोमा लगानीकर्ताको गुनासो आउन थालेको छ,' मर्चेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष भीष्म चालिसेले भने, 'घटेर बिक्री गर्न खोज्दा पनि नभएको भन्दै गुनासो गर्न आउँछन् ।'

दुइ वर्षअघि सूचीकृत हुनेबित्तिकै सेयर मूल्य आकासिएपछि एक्सचेन्जले यो नियम लागू गरेको हो । '६ सयको सेयर एकै पटकमा २१ सय र सूचीकृत कम्पनीको सेयर एकैदिनमा १५ सय पुगेपछि यसलाई रोक्नुपर्ने आवाज उठेको थियो,' सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई भन्छन्, 'पछिल्लो समयमा बजारको अवस्था परिवर्तन भइसके पनि नेप्सेले यसलाई मिलाउन सकेको छैन ।'

सूचीकृत भएका कम्पनीेको सेयर विक्रेताले कम मूल्यमा बिक्री गर्न खोज्दा नपाउने अवस्था छ । स्टक एक्सचेन्जकै नियम अनुसार एक कारोबारमा २ प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य घटाएर कारोबार गर्न पाइँदैन । दिनको हिसाब गर्दा यो १० प्रतिशतभन्दा कम हुन सक्दैन । 'यसरी सेयर मूल्य घट्न लामो समय लाग्छ,' स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अन्जन पौडेल भन्छन्, 'राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीको प्रतिसेयर मूल्य समेत ३ सयको हाराहारीमा रहेकाले नयाँ कम्पनीको खरिद गर्ने कमै हुन्छन् ।' पछिल्लो समय सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा बिक्री चाप मात्र रहेको उनी बताउँछन् । 'बिक्री गर्ने धेरै छन्,' उनले भने, 'तर खरिदकर्ता यसमा आकषिर्त हुन सकेका छैनन् ।'

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले भने सञ्चालक समितिको आगामी बैठकबाट निर्णय गराएर सुधार गर्ने बताएको छ । 'हामीले सुधारका लागि प्रस्ताव तयार राखेका छौं,' नेप्से स्रोतले भन्यो, 'सञ्चालक समितिको आगामी बैठकले यसलाई पारित गरेपछि सुधार हुने छ ।' पुरानो नियमका कारण मूल्य उच्च भए पनि कारोबारमै समस्या नआएको दाबी नेप्सेको छ । 'कारोबार नै नभएको भने होइन,' स्रोतले भन्यो, '४ दिनमा सेयर मूल्य वास्तविक अवस्थामा आउने गरेको छ ।' केही दिनमा मूल्य कम भएर वास्तविक अवस्थामा आए पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । 'बजारको अवस्था अनुसार यसको आवश्यकता छ,' उनले भने, 'सञ्चालक समितिको बैठक लामो समय नबसेकाले यस्तो भएको हो ।'

पछिल्लो समय कारोबारमा समस्या देखिएका संस्थामा फाइनान्स कम्पनी र सानो क्षेत्र भएका विकास बैंक बढी छन् । 'उच्च प्रतिफल दिने वाणिज्य बैंकका सेयरको मूल्य न्यूनतम बिन्दुमा आएर खरिदकर्ता नभएको अवस्थामा प्रतिफल ग्यारेन्टी नभएका संस्थाको सेयर कसले महँगोमा खरिद गर्छ,' एक सेयर दलालले भने, 'बजारकै आकर्षण घटेको समयमा नयाँ कम्पनी र त्यसका लगानीकर्तालाई मर्का परेको देखिन्छ ।'

पछिल्लो समय सेयरको मापक नेप्स परिसूचक ३ सय २५ को हाराहारीमा छ । परिसूचक २०६५ भदौ १५ मा हालसम्मकै उच्च ११ सय ७५ मा पुगेर घटेको हो । आइतबार सबैभन्दा आकर्षक मानिने वाणिज्य बैंक उपसमूहको सूचक २ सय ८० बिन्दुमा झरेको छ । सरकारले सेयर धितो कर्जा खुकुलो बनाएर केही सुविधा थपे पनि सेयर बजारमा अपेक्षित सुधार आएको छैन । ऋणको ब्याजदर उच्च हुनु र लगानीकर्ताको तुलनामा सेयर संख्या बढी रहनुले बजारलाई असर गरेको विश्लेषक बताउँछन् ।

आधा जनसंख्यामा सहकारीको पहुँच

काठमाडौ, कार्तिक १३ - मुलुकका ५४ प्रतिशत जनतासम्म सहकारीको पहुँच पुगेको छ । हालै सार्वजनिक एक अध्ययन अनुसार देशका करिब १ करोड ४३ लाख जनताले ३० मिनेटमा सहकारी सेवा पाउन थालेका छन् । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले वित्तीयसहित विभिन्न सुविधा दिइरहेका सहकारीले ६ वर्षमा २० प्रतिशत सेवा विस्तार गरेको देखाएको छ ।

सर्वेक्षणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा सहकारीको पहुँच ५३ दशमलव ९ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच ३९ दशमलव ९ प्रतिशतमा पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले भने पछिल्लो ६ वर्षमा ११ प्रतिशत सेवा विस्तार गरेको छ ।

सानो पुँजीमा स्थापना गर्न सकिने सहकारीले वित्तीय सेवामा राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठूलो चुनौती दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा विस्तारका लागि विभिन्न प्रावधान तोके पनि आशा अनुरूप काम हुन नसकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।  केही बैंकले शाखारहित सेवाको सुरुवात गरेपछि सफल हुन नसकेको देखिन्छ । 'अन्य मुलुकमा शाखारहित सेवा विस्तार गर्दा सरकारले सहयोग गर्छन्,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'यहाँ त्यस्तो हुन सकेन ।'

सेवाको गुणस्तर र विश्वसनीयता बैंकिङ क्षेत्रमा बढी भए पनि सहज उपलब्धताका कारण सहकारीको आकर्षण ग्रामीण क्षेत्रमा बढेको उनी बताउँछन् । 'सानो आकारमा हुने भएकाले चाहिएको समयमा खुल्ने र बन्द गर्ने सेवा सहकारी दिन सक्छन्,' उनले भने, 'समुदाय नै सहभागी हुने भएकाले विश्वासको आधारमा पनि कारोबार हुन्छ ।'

चैत मसान्तको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर २२ हजार ६ सय ६६ सहकारी छन् । पछिल्लो समय यो संख्या २५ हजार पुगेको अनुमान छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर २ सय १८ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् ।

सहकारीको संख्यामा वृद्धिसँगै ठूलो रकमको कारोबार गर्ने संस्था पनि बढ्दै गएका छन् । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको यकिन तथ्यांक नभए पनि ५ सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । यीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा छन् । झापा, विराटनगर, धनगढीलगायतका क्षेत्रमा पनि ५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी छन् ।

कुल सहकारीमध्ये ६५ प्रतिशतले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीको काम गर्दै आएका छन् । जसमा ११ हजारको हाराहारी बचत तथा ऋण सहकारी र ५ हजारको हाराहारी बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् । सहकारी विभागमा दर्ता भएर अधिकांश जिल्लामा खुलेका यी सहकारीको नियमन भने ज्यादै फितलो छ ।

सहकारी विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तमा बचत तथा ऋण सहकारीमा जम्मा रकम ५४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएर ९७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०६७/६८ ले सहकारीमा करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तमा सहकारीमा ४२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ जम्मा थियो ।

स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान खुकुलो हुनु, सजिलो उपलब्धता र सानो रकमको निक्षेप पनि जम्मा गर्ने भएकाले सहकारीको आकर्षण बढेको बैंकर बताउँदै आएका छन् ।  गैरसरकारी संस्थाका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय पनि संलग्न भएकाले सहकारीको नियमनको अवश्यकता बढ्दै गएको विश्लेषक बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले निजी र सरकारी क्षेत्रजत्तिकै महत्त्व दिएर सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । सहकारी विभागको ३८ जिल्लामा कार्यालय छन् । यी जिल्लाबाट सुपरिवेक्षणको कामका लागि काजमा कर्मचारी खटाउने गरिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत विषयमा सिफारिस  गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले सरकारलाई बचत तथा ऋण ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने, छुट्टै सहकारी बैंक ऐन तर्जुमा गर्ने वा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी सहकारी बैंकका लागि छुट्टै प्रावधान राख्ने, सहकारीसम्बन्धी काम हेर्ने गरी सहकारी मन्त्रालयको स्थापना गर्ने, सहकारी विभाग र अन्तर्गत निकाय तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूबाट औपचारिक सहकारी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनेलगायतको सुझाव दिएको छ ।

सोधानान्तर स्थिती १७ अर्बले बचतमा

निक्षेप कर्जा असन्तुलन कम हुदै
मूल्य वृद्धि ८ दशमलव ५ प्रतिशत
निर्यातमा सुधारको क्रम जारी

काठमाडौं – सोधानान्तर स्थिती एकै महिनामा ८ अर्ब ९७ करोड रुपैया“ले बढेको छ । राष्ट बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याकं अनुसार भदौमा सोधानान्तर स्थिती १७ अर्ब २७ करोड रुपैया“ले वचतमा गएको छ । पहिलो महिना यो ८ अर्ब ३० करोडले बचतमा थियो । अघिल्लो वर्षको भदौमा भने ५ अर्व ९० करोडले शोधनान्तर घाटामा रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को दुई महिनासम्ममा चालू खाता २ अर्ब २० करोड रुपैया“ले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ३ अर्ब २६ करोड रुपैया“ले घाटामा रहेको थियो । रेमिटेन्स र सेवा खातामा भएको उल्लेख्य सुधारका कारण चालू खाता बचतमा रहेको उल्लेख छ । सार्वजनिक तथ्याकं अनुसार दोस्रो महिनामा रेमिटेन्स वृद्धिदर २४ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेर ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैया“ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को दुई महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेर १२ अर्ब ४८ करोड रुपैया“ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल वस्तु निर्यात ३ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेर १० अर्ब ६८ करोड रुपैया“मा सीमित भएको थियो ।
भारततर्पmको निर्यात उक्त अवधिमा १७ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । अन्य मुलुकतर्पmको निर्यात अघिल्लो वर्ष २४ प्रतिशतले घटेकोमा यस वर्ष १५ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । जुटको सामान, जस्ता पाता, धागो, लत्ताकपडा, तार र अलैंचीको निर्यात बढेको कारण भारत तर्फको निर्यातमा वृद्धि आएको हो । अन्य मुलुकतर्पm भने ऊनी गलैंचा, पश्मिना, तयारी पोशाक, चिया र नेपाली कागजको निर्यातमा वृद्धि आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नियार्त स“गै आयातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि आएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ६९ अर्ब ९२ करोड रुपैया“ पुगेको
छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ६ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर ६१ अर्ब ७ करोड रुपैया“ पुगेको थियो ।
कुल आयातमध्ये भारतबाट भएको आयात समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । भारतबाट मुख्यतया पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, एमएस वायर, डन्डीबार, तयारी पोशाक र कृषि उपकरण तथा पाटपुर्जाको आयात बढेको उल्लेख छ ।
अन्य मुलुकबाट भएको आयात समीक्षा अवधिमा ४४ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ । यी मुलुकबाट विसेशगरी सुन, भटमासको कच्चा तेल, विद्युतीय सामान, रासायनिक मल र कम्प्युटर एवं पार्टस्को आयातमा वृद्धि भएको छ । 
भदौ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रँस्फिती ८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । मुख्य रुपमा खाद्य पदार्थको मूल्य बढेपछि मुद्रास्फितीमा बढेको हो । समीक्षा अवधिमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकाङ्कमा १० दशमलव १ प्रतिशतले र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकाङ्कमा ७ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
तरकारीको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको वृद्धि सवैभन्दा वढी ४९ दशमलव १ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यसको मूल्य सूचकाङ्कमा १ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि आएको थियो ।
वाणिज्य बैंकको निक्षेप र लगानी बिचको असन्तुलन कम हुदै आएको छ । दुई महिनासम्ममा बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १६ अर्व ६६ करोड रुपैयाले बढेको छ । कर्जा तथा लगानी ९ अर्व ९८ करोड रुपैयाले बढेको छ । अघिल्लो बर्षको सोही अवधिमा निक्षेप परिचालन ९ अर्व ७५ करोड रुपैयाले घटेको थियो भने कर्जा तथा लगानी १० अर्व ५८ करोड रुपैयाले बढेको थियो । निक्षेप संकलनमा उच्च सुधार आएपनि निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा २ अर्व ४५ करोड रुपैयाले घटेर असन्तुलन कम भएको हो ।

सानिमालाई वाणिज्य बैंकको अनुमति

काठमाडौ, कार्तिक ९ - राष्ट्र बैंकले सानिमा विकास बैंकलाई स्तरोन्नति गरेर वाणिज्य बैंक बन्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । मंगलबार बिहान बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले सानिमालाई ३२ औं वाणिज्य बैंक बन्न अनुमति दिएको हो । यसका साथै अन्नपूर्ण फाइनान्सलाई राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्न र स्वस्तिक मर्चेन्ट फाइनान्सलाई इन्प|mास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक सँग गाभिन पनि राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । 

स्तारोन्नतिको अनुमति पाएका वित्तीय संस्थाले अब लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनुपर्ने छ । 'राष्ट्र बैंकको सहमति पछि अब संस्थाहरूले ६ महिनाभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आफूले बन्न चाहेको वर्गका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ।

सानिमा र अन्नपूर्णले डेढ वर्षअघि स्तरोन्नतिका लागि आवेदन दिएका थिए । सानिमाले ८० करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजीलाई १ बराबर १ दशमलव ५ को हकप्रद सेयर जारी गरेर २ अर्बभन्दा बढी पुर्‍याएको छ । वाणिज्य बैंक बन्न न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । असोजमा बैंकले ६ अर्ब ८० करोड निक्षेप संकलन र ६ अर्ब ३० करोड कर्जा लगानी गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीद्वारा प्रवर्द्धित सानिमाको असार मसान्तमा खराब कर्जा अनुपात ० दशमलव ००४ प्रतिशत छ । संस्थामा ७० प्रतिशत प्रवर्द्धकको र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी छ । २०६१ मा खुलेको सानिमाको मुख्य कार्यालय सहित २१ शाखा छन् । 'विकास बैंक रहँदा नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका क्षेत्रमा काम गर्ने योजना छ,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालले भने, 'शाखा विस्तार र ग्रामीण क्षेत्र केन्दि्रत कारोबार पनि हाम्रो प्राथमिकतामा पर्ने छन् ।'

अन्नपूर्ण फाइनान्सले स्तरोन्नतिका लागि आवेदन दिन ६ महिनाअघि चुक्ता पुँजी बढाएर ७० करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । १ बराबर २ दशमलव ६ को हकप्रद सेयर र १३ प्रतिशत बोनस सेयर जारी गरेर पुँजी बढाइएको हो ।

पछिल्लो समय संस्थाले ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन र ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको कर्जा लगानी पुर्‍याएको छ । अन्नपूर्णको निष्त्रिmय कर्जा अनुपात १ दशमलव ८६ प्रतिशत छ । १९ शाखा रहेको अन्नपूर्णले मंसिरमा साधारणसभा गरेर नाम परिवर्तन गर्ने योजना बनाएको छ ।

'अनुमति पाएको तीन महिनापछि राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले गर्न पाउने काम थाल्ने योजना बनाएका छौं,' प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले भने । पोखरा र काठमाडौंमा बढी केन्दि्रत संस्थाको कारोबारलाई सुदूरपश्चिममा फैलाउने योजना रहेको उनले बताए ।

निवेदन दिएकामध्ये नीति निर्देशनको पालना, वित्तीय अवस्था र सुशासनलाई आधार बनाएर स्तरोन्नति वा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न दिने रणनीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न रोक्नुका साथै स्तरोन्नति र कार्यक्षेत्र विस्तारलाई पनि न्यून बनाएको छ ।

ख वा ग वर्गका इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्थाले स्तरोन्नतिका लागि वित्तीय कारोबार गर्न पाएको पाँच वर्ष पूरा गरेर लगातार पाँचै वर्ष नाफा गरेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको, निष्त्रिmय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको, पँुजी आवश्यकता अनुसार भएको, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखापरीक्षण भएको, चुक्ता पुँजीको १५ गुणाको व्यवसाय र २५ हजार ग्राहक रहेको लगायत प्रावधान पूरा गरेको हुनुपर्छ । संस्थाले पाँच वर्षको व्यावसायिक योजना पनि केन्द्रीय बैंकलाई बुझाउनुपर्छ ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उच्च रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले घटाउन सुझाव दिइरहेका छन् । यस वर्षको अध्ययन पछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यालाई आधा कम गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले भने नयाँ लाइसेन्स नदिए पनि वाचा गरिसकिएका र प्रक्रिया पूरा भएका वित्तीय संस्थालाई स्तरोन्नति गर्न दिने बताएको थियो । 'पुराना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सहमति दिइएको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

बनेपा मुख्य कार्यालय रहेको इन्प|mास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट (आइडी) बैंक र काठमाडौंको स्वस्तिक मर्चेन्ट फाइनान्सको गाभिने प्रक्रियालाई पनि राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक अनुमति दिएको छ । यी संस्था गाभिएपछि काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय राखेर कारोबार हुने जनाइएको छ ।

५६ प्रतिशत परिवारले रेमिट्यान्स पाउँछन्

काठमाडौ, कार्तिक ८ - देशका ५६ प्रतिशत परिवारले रेमिट्यान्स पाउन थालेका छन् । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले सार्वजनिक गरेको यस तथ्यांक अनुसार मुलुकका करिब ३१ लाख परिवारले रेमिट्यान्स पाउने गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले देशमा ५६ लाख ५९ हजार परिवार रहेको देखाएको छ । 

 जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार ६ वर्षमा रेमिट्यान्स पाउने परिवारको संख्यामा २४ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ मा यो संख्या ३२ प्रतिशत थियो । यी परिवारले विदेशबाट वाषिर्क ८० हजार ४ सय रुपैयाँ पाइरहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । 'औपचारिक वा अनौपचारिक भन्ने नखुले पनि रेमिट्यान्स पाउने परिवारलाई आधार मानेर तथ्यांक निकालिएको हो,' केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भने । यो तथ्यांकमा मुलुकभित्र एक ठाउँको कमाइ अर्कोमा स्थानमा पठाउने र विदेशबाट भित्रिने दुवै रकमलाई समावेश गरिएको उनले बताए । वाषिर्क औसत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रूपमा आश्रति परिवारले पाउने गरेका छन् । जसमध्ये ५१ अर्ब रुपैयाँ देशभित्रै एक सहरबाट अर्को सहर वा गाउँमा प्रवाह हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

रेमिट्यान्सबाट आउने रकममध्ये सबैभन्दा बढी दैनिक उपभोगमा प्रयोग हुने गरेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । विभागका अनुसार ७९ प्रतिशत रकम दैनिक खर्चका रूपमा परिवारले प्रयोग गरिरहेका छन् । ऋण तिर्नका लागि यस्तो रकमको ७ प्रतिशत प्रयोग भएको देखिन्छ । यसका साथै पारिवारिक सम्पत्ति खरिद गर्न ४ दशमलव ५, शिक्षामा ३ दशमलव ५ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको छ । सबैभन्दा कम २ दशमलव ४ प्रतिशत रकम मात्रै थप पुँजी निर्माणमा लगानी भइरहेको छ ।

विशेषगरी विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स गरिबी घटाउने मुख्य आधार देखिएको छ । सर्वेक्षणले महिला घरमूली भएको परिवार कम गरिब भएको देखाएको छ । जस अनुसार २६ देखि ४८ वर्ष उमेर समूहका पुरुष घरमूली भएको परिवारमा गरिबी दर २७ दशमलव ०३ प्रतिशत छ । यसको विपरीत महिला घरमूली भएको परिवारमा गरिबी दर २३ दशमलव ६९ प्रतिशत छ । 'पुरुष वैदेशिक रोजगारमा गएकाले महिला घरमूली भएको परिवारमा गरिबी दर कम भएको देखिन्छ,' लामिछानेले भने, 'यसले कृषिमा पनि असर गरेको छ ।' बिदेसिने संख्यामा भइरहेको वृद्धि र जग्गा टुक्रने क्रम बढेपछि कृषिमा निर्भर परिवारको संख्या पनि घट्दै गएको छ । ६ वर्षअघि ८० प्रतिशत रहेको कृषिमा आश्रति परिवारको संख्या २०६६/०६७ मा ७६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

हालसम्म करिब ३० लाख व्यक्ति रोजगारीका लागि विदेश गएको अनुमान गरिन्छ । जसमा सबैभन्दा बढी खाडी मुलुक र मलेसिया गएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलन पछि मात्रै करिब साढे १२ लाख युवा कामको खोजीमा बिदेसिएका छन् । दैनिक १ हजारको औसतमा मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार बाहिर गइरहेका छन् । 

रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढ्न थालेपछि गरिब र धनबीचको खाडल पनि कम हुँदै गएको छ । यसलाई मापन गर्ने गिनी सूचक ०६६/०६७ मा ० दशमलव ३३ मा झरेको छ । ६ वर्षअघि यो ० दशमलव ४१ थियो । धनी र गरिबबीचको खाडल कम हुनुको भरपर्दो कारण भने सर्वेक्षणले खुलाउन सकेको देखिँदैन ।

विभागले साताअघि सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण अनुसार मुलुकमा २५ दशमलव २ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । जस अनुसार ६६ लाख जनाको वाषिर्क आय १९ हजार २ सय रुपैयाँभन्दा कम रहेको छ । 

६५ प्रतिशतले ऋण लिएका छन्

वैदेशिक रोजगार, वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार र बढ्दो आवश्यकतालाई नेपालीहरूमा पनि ऋण लिने प्रचलन बढिरहेको देखाएको छ । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले ६५ प्रतिशत परिवारले विभिन्न माध्यमबाट ऋण लिएको देखाएको छ । सर्वेक्षण अनुसार ऋण लिने सबैभन्दा ठूलो माध्यम नातेदार रहेको देखिन्छ । ऋण भएका परिवार मध्ये ५१ दशमलव १ प्रतिशतले नातेदारसँग कारोबार गरेका

छन् । यो ६ वर्ष अघि ५१ प्रतिशत थियो । यसका साथै बैंकबाट ऋण लिनेको प्रतिशत २०, साहूबाट लिनेको १५ र सहकारी लगायतबाट लिनेको प्रतिशत १४ प्रतिशत छ । यस्ता ऋणमा सबैभन्दा ठूलो भाग ८० प्रतिशत कुनै पनि धितो नराखी लिइएको देखिन्छ । घर तथा जग्गा धितो राखेर ऋण लिनेको संख्या १२ प्रतिशत छ ।

केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको काम बढ्यो

काठमाडौ, कार्तिक ७ - धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष अभावमा रोकिएको धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावलीले अन्तिम रूप पाएको छ । नवनियुक्त अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ सम्मिलित सञ्चालक समिति बैठकले विनियमावलीमा आवश्यक केही संशोधन गरेर सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड -सिडिएसएल) लाई फिर्ता दिएको छ ।
बोर्ड स्रोतका अनुसार भारतीय केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको आधारमा तयार पारिएको विनियमावलीलाई नेपाली आवश्यकता अनुसार केही परिवर्तन गर्न बाँकी थियो । 'भारतमा रहेको प्रणाली ज्यादै ठूलो र जटिल छ,' बोर्डका निर्देशक परिष्ठ पौडेलले भने, 'त्यसैले नेपालको आवश्यकता अनुसार यसमा केही परिवर्तन गर्न जरुरी थियो ।' कारोबारको समयमा सेयरधनीको पहिचान नखुल्नुमा बोर्डको चासो थियो । 'कारोबार समय बाहेक राफसाफका लागि थप तीन दिन लाग्ने गर्छ,' कानुन विभागका प्रमुख मुक्तिनाथ श्रेष्ठले भने, 'यी तीन दिनमा सेयरधनीको पहिचान नखुल्ने भएकाले सच्याएका छौं ।' यसलाई सुधार गर्न बोर्डले सिडिएसएललाई सुझाव दिएको हो । विनियमावलीमा राखिएका विभिन्न करार अस्पष्ट भएको भन्दै परिवर्तन गर्न बोर्डले सुझाव दिएको छ ।
सिडिएसएलका एक अधिकारीले बोर्डबाट आएको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर केही परिवर्तन गरिसकेको बताए । 'हामीले सुझावमा आए अनुसारका विनियमावलीका प्रावधान  परिवर्तन गरिसकेका छौं,' कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवोध शर्मा सिग्देलले बताए ।
गरिएका परिवर्तनले अन्तिम रूप तिहार पछि लिने उनले बताए । विनियमावलीको मस्यौदा समितिले पारित गरेपछि अन्तिम परिवर्तन हुने छ । 'समितिले पारित गरेपछि विनियमावली सञ्चालक समितिमा पठाइने छ,' उनले भने, 'समितिमा विशेषज्ञ सामेल भएकाले सञ्चालक समितिबाट पारित हुने धेरै समय लाग्ने छैन ।' कम्पनीको सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि विनियमावलीलाई पुनः धितोपत्र बोर्ड पठाइने छ । आवश्यक परिवर्तन भइसकेपछि धितोपत्र बोर्डले यसलाई लागू गर्ने छ ।
विनियमावली लागू भएपछि केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक अन्य सरोकारवालाको छनोट हुने छ । त्यसपछि सेयर प्रमाणपत्रलाई विद्युतीकरण गर्ने काम सुरु हुन्छ ।

विकिलिक्सलाई आर्थिक संकट

एजेन्सी (लण्डन) – गोप्य अमेरिकी वायर सार्वजनिक गरेर विश्वभर तहल्का मच्चाएको वेभसाइट विकिलिक्सलाई आर्थिक संकट परेको छ । क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न बन्द भएपछि वेभसाइटले अस्थायी रुपमा प्रकासन बन्द गर्ने जनाएको छ । क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरुले भुक्तानी लिन अस्विकार गरेपछि विकिलिक्सलाई करोडौ डलरको सहयोग प्राप्त नभएको उल्लेख छ ।

संस्थापक जुलियस अन्साजले आइतबार लन्डनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सहयोगका लागि अपिल गर्ने कार्यक्रम तोकिएको थियो । ‘वाच्नका लागि युद्ध गर्न केहि सयम गोप्य दस्तावेज प्रकासन बन्द गर्ने र आर्थिक भुक्तानी रोकिएको विरुद्ध अदातल जाने निर्णय गरेका छौ’ विकिलिक्समा भनिएको छ । वेभसाइटले आक्रामक रुपमा सहयोग संकलन गर्ने र रोक लगाउनेका विरुद्ध जाने उल्लेख गरेको छ ।
गत वर्षको डिसेम्बरबाट विकिलिक्सको आर्थिक संकट सुरु भएको हो । उक्त समयबाट बैंक अफ अमेरिका, विषा, मास्टरकार्ड, पेपाल र वेस्टन युनियनले कम्पनीका लागि सहयोग संकलन रोकेका थिए । यी कम्पनीबाट सहयोग संकलन रोकिएको पछि विकिलिक्सले करिब ९५ प्रतिशत आय गुमाएको र बन्द हुने अवस्थामा पुगको जनाएको छ ।
अमेरिकी सरकारको २ लाख ५० हजार गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने घोषणा भएका एक दिन अघिबाट आर्थिक सहयोग वेभसाइट सम्म पु¥याउने वित्तिय कम्पनीले कारोबार रोकेको आरोप छ । वेभसाइटले आर्थिक सहयोगको माध्यम बन्द गर्नुलाई गैर प्रजातान्त्रिक अभ्यासको संज्ञा दिदै पछिल्लो ११ महिना देखि अवस्था नाजुक बन्दै गएको उल्लेख छ ।
५० भन्दा बढी मुलुकबाट प्रकासन गरिरहेको विकिलिक्सलाई आर्थिक सहयोग आउन छाडेपछि समस्या बढ्न थालेको हो । आइसल्यान्ड, डेनमार्क, युके, ब्रसेल्स, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा कम्पनीले सहयोग रोक्का भएको विरुद्ध आवाज उठाउने तयारी गरेको छ ।

'घरजग्गा क्षेत्र रुग्ण उद्योग घोषणा हुदैन'

काठमाडौ, कार्तिक ६ - घरजग्गा क्षेत्रलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गर्न नमिल्ने गभर्नर युवराज खतिवडाले बताएका छन् । घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले ब्याजदर घटाउनेसँगै ब्याजको पुँजीकरण सहित रुग्ण उद्योग सरह सुविधा दिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूबाट आइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकको यो भनाइ आएको हो ।
'जसले लगानी गर्नुभयोे त्यसमा निहित जोखिम पनि हेर्नुभएकै होला,' गभर्नर खतिवडाले घरजग्गा क्षेत्रको ऋणलाई संकेत गर्दै भने, 'आफूले जोखिम लिने र समस्या भएपछि सरकार/राष्ट्र बैंकलाई घचघचाउने काम राम्रो होइन ।'
इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस न्युज -आइबिएन) ले आयोजना कार्यक्रममा उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । 'बजारमा ज्यादै ठूलो प्रतिस्पर्धा छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा जोखिम लिएर ५०/६० प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्छु भनेर सकिँदैन ।'
बैंकिङबाट हुने आम्दानी र सही वित्तीय वातावरण तयार गर्न राष्ट्र बैंकले सधैं सहयोग गर्ने उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था एकअर्काको व्यवसाय हेरेर त्यसलाई मात्र पछ्याउने भएकाले लगानी विविधीकरण र जोखिम व्यवस्थापनमा फरक नआएको उनले बताए । 'अर्कोले जोखिम लिएको क्षेत्रमा मात्र आफू जाने र नयाँ बजार नखोज्ने हो भने विकास सम्भव हुँदैन,' उनले भने ।
अर्थतन्त्रको विकासका लागि पारिवारिक आय बढ्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकलाई उनले आग्रह गरे । उनले मूल्य अभिवृद्धि हुने क्ष्ाेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कृषिको अर्थतन्त्रमा योगदान एक तिहाइमा झरेको भए पनि लगानीको ठूलो सम्भावना र आवश्यकता रहेको उनले बताए । बैंकहरूले नयाँ क्षेत्र प्रवेश गरेर नौला जोखिम लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । 'नाफा गर्नका लागि जोखिम लिनैपर्छ,' उनले भने, 'त्यो काम बैंकले गर्नुपर्छ र सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।' पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सम्भावना पनि बढेको उनले बताए । 'राजनीतिक अवस्था र असुरक्षा लगायत कारणले पहिला लगानीको अवस्था राम्रो थिएन,' उनले भने, 'औद्योगिक वातावरण बनाउनैपर्ने रहेछ भनेर सबैले बुझिसके ।'
राष्ट्र बैंकले जारी गरेका विभिन्न निर्देशिका पालना गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम मापन गरिने उनले बताए । 'सामान्य अनुशासन भन्दा बाहिरको काम धेरै छिटै फैलन्छ,' उनले भने, 'यसले संस्थाको रेपुटेसन रिस्क बढ्छ ।' सञ्चालक समितिमा रहेकाले पनि २१ औं शताब्दी अनुसारको बैंकिङ बुझ्न जरुरी रहेको उनले बताए । 
ऋणको ब्याजदर कम गर्न पनि ठूलो माग आइरहेको बताउँदै उनले समय अनुसार घट्दै जाने बताए । 'बैंकमा निक्षेप बढ्दै गएपछि ब्याजदर आफंै घट्दै जान्छ,' उनले भने, 'बैंकरले उत्पादनशील र अनुत्पादक क्षेत्रको पहिचान गरेर ब्याजदर फरक बनाए हामी स्वागत गर्छौं ।'
कार्यक्रममा बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राधेश पन्तले संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रमा संस्थागत सुशासन एक प्रमुख मुद्दा भएको बताए । 'बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्ने हो तर विभिन्न क्षेत्रका जोखिम हेरिएन भने समस्या आउन सक्छ,' उनले भने ।

लघु बिमा योजना सार्वजनिक

काठमाडौ, कार्तिक ६ - सानो प्रकृतिको जोखिम कम गर्न कात्तिक १५ बाट छ प्रकारको लघु बिमा सेवा सुरु हुने भएको छ । बिमा समितिले निर्देशन जारी गरेर पशु, स्वास्थ्य, दुर्घटना, स्वरोजगार, सावधिक जीवन र म्यादी जीवन बिमा लेख बिक्री गर्न खुला गर्ने भएको हो ।
लघु बिमा अन्यभन्दा कम रकम र समयका लागि गरिने ग्रामीण क्षेत्र लक्षित योजना हो । यो अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 'पहिलो पटक छ प्रकारका लघु बिमा सुरु गर्न लागेका हौं,' समितिका निर्देशक अनिलराज भट्टराईले भने, 'आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार हुँदै जाने छ ।'
समितिले कात्तिक १५ पछि जीवन र निर्जीवन दुवै बिमा कम्पनीलाई यी योजना बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो । कम्पनी आफैंले बिक्री नगरे यस्ता योजनालाई बाध्यकारी बनाउन सकिने समितिले जनाएको छ ।
यीमध्ये केही योजना विभिन्न संघ/संस्थाले सञ्चालनमा ल्याए पनि कानुनी रूपमा लघु बिमा कार्यक्रम भने सुरु भएको ैछैन । सहकारी, लघुवित्त कम्पनी, सामुदायिक समूह लगायतलाई एजेन्टका रूपमा राखेर यी योजना बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था समितिले बनाएको छ । योजना बिक्री गर्दा १० देखि १२ प्रतिशतसम्मको कमिसन यस्ता एजेन्टलाई छुट्याइएको छ ।
समितिले ३ महिनादेखि १ वर्ष समयका लागि पशु बिमा योजना बनाएको छ । जसमा दूधका लागि पालिने गाईभैंसीको १ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा गर्न सकिने छ । दुर्घटना, रोग, विपत्ति लगायतबाट पशुको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति पाइने छ ।
एक वर्ष अवधिको स्वास्थ्य बिमा योजनामा रोग वा घाउचोटबाट औषधि उपचारमा हुने खर्च उपलब्ध हुने छ । यस्तो बिमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको गर्न पाइने छ । तीन महिनादेखि १ वर्षसम्मका लागि गर्न सकिने दुर्घटना बिमा १ लाख रुपैयाँसम्मको गर्न पाइने छ । आफैं उद्यम गर्नेका लागि स्वरोजगार योजना लघु बिमा अन्तर्गत राखिएको छ । यसमा स्वरोजगार पेसामा प्रयोग हुने विभिन्न सरसामान तथा ऋणीको व्यक्तिगत दुर्घटना हुँदा कम्पनीले जोखिम बेहोर्ने छ । आगो, भूकम्प, बाढी लगायतको जोखिम लिने यो योजना १ लाख रुपैयाँसम्मको गर्न पाइने समितिले जनाएको छ । आफैंले रोजेको अवधिका लागि सावधिक र म्यादी जीवन बिमा गर्न सकिने अर्को योजना छ । सावधिक जीवन बिमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको र म्यादी १ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । बिमा अवधिभित्रै व्यक्तिको मृत्यु भएमा म्यादी जीवन बिमामा दाबी गर्न पाइन्छ । सावधिकमा भने अवधि समाप्त भएपछि पनि रकम फिर्ता हुन्छ ।
'विभिन्न लघु वित्त कम्पनीसँग मिलेर यस्ता योजना बिक्री गर्ने तयारी भएको हो,' समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले भने,' यो थोरै नाफामा सबैले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न सकिने अवसर हो ।'
मुलुकभर करिब ३० लाख परिवारको आय न्यून रहेकाले लघु बिमा कार्यक्रमको ठूलो सम्भावना रहेको विज्ञ हरिहरदेव पन्तले बताए । 'बजार मात्र ठूलो नभएर सामाजिक सुरक्षाका कारण पनि कम्पनी त्यहाँ पुग्न जरुरी छ,' उनले भने ।
विभिन्न लघु वित्त कम्पनीले समूह बनाएर काम गर्ने भएकाले बजारसम्म पुग्न बिमा कम्पनीलाई सहज हुने उनले बताए । ग्रामीण क्षेत्र केन्दि्रत भएकाले सेवा छिटो दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

अर्बपतिको आखामा ‘वालस्ट्रिट कब्जा गरौ’

वालस्ट्रिट कब्जा गरौ अभियानले विश्वभर चर्चा पाइरहेको छ । न्यूर्योक सहरबाट सुरु भएको आन्दोलन एसिया भित्र मात्र नभएर नेपालकै माइतीघर मण्डलासम्म आइपुगेको छ । सामाजिक र आर्थिक असमानता, कर्पोरेट दबदबा, ठुला कम्पनी (विशेषगरी वित्तिय क्षेत्र) को शक्ती र प्रभाव विरुद्ध आन्दोलन भएको हो । आन्दोलनको नारा ‘हामी ९९ प्रतिशत’ ले एक प्रतिशत स“ग बाकीको भिन्नता देखाउछ ।
तल्लो म्यानह्याटनमा आन्दोलन सुरु हुदा अमेरिकाको एक प्रतिशत धनीलाई लक्षित गरिएको थियो । संसारमा सबैभन्दा बढी धनी रहेको मुलुक अमेरिकाको उच्च वर्गले यसलाई कसरी लिइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा पनि आन्दोलन स“गै सुरु भयो । यहि जिज्ञासाको समाधान गर्न विश्वभरका धनीको सुचि प्रकासित गर्ने पक्रिका फोब्सले अर्बपतिलाई आन्दोलन भैरहेको स्थान भ्रमण गर्न आग्रह ग¥यो । सूचिमा परेका अमेरिकाबासी ४ सय अर्बपति मध्ये एकले मात्र उक्त पक्रिकाको आग्रह माने । रियलस्टेट क्षेत्रका अर्बपति जेफ ग्रिनीले अँन्दोलन भैरहेको क्षेत्र भ्रमण गरेका छन् । गत वर्ष फ्लोरिडा राज्यबाट सिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्न डेमोक्र्याटीक पार्टीबाट उठेर हारेका उनले चार माइल साइकलबाट यात्रा गरेर आन्दोलनको क्षेत्र भ्रमण गरेका हुन् । जुकोटी पार्कमा भैरहेको आन्दोलनबाट आफु अचम्ममा परेको बताउने उनले फोब्स स“ग बाडेको आफ्नो तीन अवस्थाको अनुभव यस्तो छ ।

पुग्ने वित्तिकै ः मेरा लागि वाल स्ट्रिट कब्जा गरौ अभियान सांकेतिक छ । यसबाट तत्कालै केहि बाहिर आउने छैन । तर मेरो विचारमा यसले अब के आउछ भन्ने कुरालाई आकार दिन मद्धत पुग्नेछ । अहिले यो कलेज अघिकोे आन्दोलन वा मध्यवमर्गको वितृष्ण जस्तो छ । तर यसले विस्तारै हिसां निम्त्याउने र अर्को डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।
पहिलो प्रभाव ः यो मलाई सडक महोत्सव जस्तो लागिरहेको छ । यो अँन्दोलन हो नभनेको भए महोत्सव रहेछ भनेर घुम्ने थिए । मानिसहरु कुकिज खरिद गररहेका छन् । संगितकार गित गाइरहेका र बाकी बसेर खाइ रहेका छन् । मैले केहि व्यक्तिलाई के को विरोध भैरहेको भनेर सोधे । तर जवाफ आउन सकेन । यदि मेरो विचार सहि हो भने भेला भएका मध्ये १० प्रतिशत मात्र आन्दोलनकारी छन् । त्यबाहेक १० प्रतिशत पत्रकार, १० प्रतिशत संगितकार र बाकी ७० प्रतिशत पर्यटक छन् । मैले स्विटजरल्याण्ड र इजरायलका केहि व्यक्ति स“ग गफ पनि गरेको छु । टेलिभिजनमा आए अनुसार हजारौ व्यक्ति हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर वास्तवमा ५० देखि सय जना मात्र आन्दोलनकारी रहेछन । जसमध्ये अधिकासं पार्कमा सुतेका छन् ।
अनुभव ः कसैलाई थाहा छैन म को हु“ । कसैले पनि आएर कुनै छलफल गरेनन् । यदि म सम्मिलित आन्दोलन थियो भने पक्कै अघि आएर बोल्ने थिए । मेरा लागि यो काम नलाग्ने र सामान्य विषय हो । मेरो विचारमा यहा एक वा दुई सुचना केन्द्रमा केहि जानकारी बाड्न सक्ने मानिस हुनुपथ्यो । त्यस्ता मानिस जसले अबको कदम के हुन्छ भनेर भन्न सक्ने थिए । मैले यहाबाट केहि ज्ञानवद्र्धक कुरा आउने देखिन । पुजीवादी वा समाजवादी जो भएपनि केहि विज्ञ व्यक्ति दुवै तर्फ हुने गरेका छन् । यहा मैले कुनै पनि समाजवादी प्राध्यापक वा कुनै निस्चित विचार भएको व्यक्ति भेटिन । उनीहरुले एक प्रतिशतका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै कसरी ९९ प्रतिशत सरकार माथि राज गरिरहेका छन् भन्ने आरोप लगाउछन् । तर वास्तविकता अर्कौ छ । साधारण रुपमा हेर्दा पनि साधारण कार्यालयमा कर्मचारी थप्नका लागि ५१ प्रतिशतको सहमति चाहिन्छ । आन्दोलनको प्रवक्ता बताउनेले मलाई रोजगारी बढाउनका लागि कृषिबाट रोजगारी बढाउन जरुरी रहेको बताए । मैले आफै बारीमा टमाटर फलाउछु भन्ने जवाफ उसलाई दिए । उ बोल्न सकने ।
स्रोत ः एजेन्सी

के हुन जेफ ग्रिनी ?
जेफ अमेरिकी व्यवासायी र डेमोक्रेटिक पार्टीका सदस्य हुन् । २ अर्ब १० करोड डलर सम्पक्ती भएका जेफ २ सय २३ औं धनी अमेरिकी हुन् । उनी घरजग्गा व्यवसायमा छन् । कलेजमा अध्ययनरत रहदै उनले घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी थालेका हुन् । बसका सहचालकबाट घरजग्गाको कारोबार गर्दै विश्वकै धनीमा उनको नाम पुगेको छ । २००६ मा जेफले घरजग्गा क्षेत्र क्र्यास हुने संभावना रहेको बताउदै लगानी अन्य क्षेत्रमा लगाउन थालेका हुन् ।
१९५४ मा जन्मिएका जेफको परिवार १९७० देखि फ्लोरिडा राज्य आएको हो । उनको बुबाको टेक्सटायल व्यवसाय टाट पल्टिएपछि ग्यासस्टेसनमा काम गर्न थाले । आमा विद्यायल शिक्षिकाबाट टेष्टुराको वेट्रेस बनिन । पारिवारको आर्थिक स्थिती राम्रो नभएपछि जेफले बिभिन्न काम गर्न थाले । काम स“गै जोन हपकिन्समा रहेको कलेजबाट अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नातक अध्ययन पुरा गरे । हवार्ड बिजनेश स्कुलबाट उनले स्नातकोत्तर गरेका छन् । हाल जेफ श्रीमति र एक छोरा सहित फ्लोरिडामा बसोबास गर्छन । आफ्नो वेभसाइटमा उनले ‘राम्रो तलब पाइने रोजगारीको सिर्जना गर्ने र भएकालाई जोगाएर राख्ने’ सिद्धान्त रहेको बताएका छन् । अर्थतन्त्र र शिक्षामा सुधार र तेलामा परनिर्भरता अन्त्य गर्न पहल गर्ने उनले उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

२५ दशमलव २ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि

काठमाडौ, कार्तिक ४ - देशका २५ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । यसअनुसार देशका करिब ६६ लाख जनताले वर्षमा १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी गर्छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । 

विभागले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/०६७ का अनुसार सहरी गरिब १५ दशमलव ५ र ग्रामीण गरिब २७ दशमलव ४ प्रतिशत छन् । 'वाषिर्क २ प्रतिशतको हाराहारीमा गरिबी घटेको देखिन्छ,' विभागका महानिर्देशक उत्तमनारायण मल्लले भने ।

पछिल्लो तथ्यांकले ६ वर्षमा ५ दशमलव ७ प्रतिशत बिन्दुले गरिबी घटेको देखाउँछ । रेमिट्यान्स अप्रवाहमा भएको वृद्धि, कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको ज्याला बढ्नुका साथै सानो पारिवारको आकारका कारण गरिबी प्रतिशत कम भएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा कम गरिब सहरी पहाडी क्षेत्रमा ९ प्रतिशत छन् । दोस्रो कम गरिब ११ प्रतिशत जनता काठमाडौंमा बसोवास गर्छन् ।

प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २२ सय किलो क्यालोरी शक्तिलाई गरिबी मापनको आधार मानिएको छ । १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँमध्ये ११ हजार ९ सय २९ रुपैयाँ खाद्यान्नका लागि छुट्याइएको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा कम र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा सबैभन्दा बढी गरिबी देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार पूर्वाञ्चलमा २१ दशमलव ४४, मध्यमाञ्चलमा २१ दशमलव ६९, पश्चिमाञ्चलमा २२ दशमलव २५, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ३१ दशमलव ६८ र सुदूर पश्चिमाञ्चलमा ४५ दशमलव ६१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् ।

भौगोलिक अवस्था अनुसार हिमाली क्षेत्रका ४२ दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । दोस्रो स्थानमा मध्य तथा सुदूर पहाडी क्षेत्रको ३६ दशमलव ८३ प्रतिशत जनसंख्या छ । पूर्वाधार, व्यापार व्यवसायको कमीका साथै भौगोलिक विकटताका कारण सुदूरपश्चिमाञ्चलमा गरिबी बढी देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।

इलाम, विराटनगर, पोखरा, चितवन, धनकुटा, धरान र हेटौंडा लगायत क्षेत्रमा गरिबी न्यून देखिएको छ । यी क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह उच्च रहेकाले गरिबी कम देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

विभागको तथ्यांकले बालबालिका बढी भएको परिवारमा गरिबी बढेको देखाएको छ । सात वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका नभएको परिवारको गरिबी दर १२ प्रतिशत छ । अर्कोतर्फ उक्त उमेर समूहको ३ जना भन्दा बढी बालबालिका भएको परिवारमा गरिबीको दर ४७ प्रतिशतसम्म देखिएको छ । परिवारमा जनसंख्या वृद्धि हुने बित्तिकै गरिबी दर बढेको तथ्यांक छ ।

पुरुषको तुलनामा महिला घरमूली भएको परिवारमा कम गरिबी दर देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार २६ देखि ४५ वर्ष उमेरका पुरुष मुख्य व्यक्ति भएको परिवारको गरिबी दर २७ दशमलव ०३ प्रतिशत छ । महिला मूली भएको परिवारमा यो दर २३ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा ज्यालादारीका रूपमा काम गर्ने परिवार अन्यभन्दा बढी गरिब देखिएका छन् । यस्ता परिवारमा ४७ प्रतिशत गरिबी दर छ भने अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा ज्यालादरी काम गर्नेमा दर ६ प्रतिशत मात्र छ ।

पछिल्लो ६ वर्षमा गिनी सूचांकमा गिरावट आएको देखिएको छ । ६ वर्षअघि ० दशमलव ४१ रहेको गिनी सूचक २०६६/०६७ मा ० दशमलव ३३ मा झरेको छ । यसले गरिब र धनीबीचको खाडल कम हुँदै गएको देखाउँछ ।

अशिक्षा गरिबीको एक प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । निरक्षर घरमूली भएको परिवारमा गरिबी दर ३३ दशमलव ५ प्रतिशत छ । प्राथमिक तह पास नगरेको साक्षर घरमूली भएको परिवारमा यो दर २७ प्रतिशत छ । ११ कक्षा वा सोभन्दा बढी अध्ययन गरेको घरमूली भएको परिवारमा भने गरिबी दर ७ दशमलव १ प्रतिशत मात्र छ ।

सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य जनकराज शाहले सहरी गरिबको संख्या बढ्दै गएको देखिएको बताए । 'यो किन र कसरी भएको भन्ने कुरा खोज्न जरुरी छ,' उनले भने, 'सार्वजनिक भएका तथ्यांकले विकास योजना बनाउन सहयोग गर्ने छ ।'

प्रतिपरिवार ९ हजार २ सय रेमिट्यान्स

मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्सलाई समग्रमा विभाजन गर्दा प्रत्येक परिवारको भागमा वाषिर्क ९ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ पर्ने तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाएको छ । वास्तविकतामा भने रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरले वाषिर्क ८० हजार ४ सय २५ रुपैयाँ औसतमा पाइरहेका छन् । उपलब्ध रकमको सबैभन्दा ठूलो भाग ८९ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । यसबाहेक ७ प्रतिशत ऋण तिर्न र सबैभन्दा कम २ दशमलव ४ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ ।

एकदिनमै ६९ पैसाले बढ्यो डलर

काठमाडौ, कार्तिक ३ - अमेरिकी डलरको मूल्य स्थानीय बजारमा एकदिनमै ६९ पैसाले बढेको छ । बिहीबार ७८ दशमलव ३१ रहेको अमेरिकी डलरको खरिददर शुक्रबार ७९ रुपैयाँ पुगेको हो ।
पछिल्लो पटक असोजमा एकै महिनामा डलरको मूल्य ६ रुपैयाँले बढेको थियो । चार साताको वृद्धिपछि असोज ९ मा डलरको मूल्य ७८ रुपैयाँ ५१ पैसा पुगेको थियो । 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै मूल्य लिने गरेका छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'भारतमा पनि सोही अनुरूप वृद्धि हुने गर्छ ।' 
युरो जोनमा देखिएको आर्थिक मन्दी र विश्वभर बढेको डलरको मागका कारण मूल्य बढ्दै गएको हो । मूल्य बढ्दा नेपालमा डलर तिरेर आयात गर्ने वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन्छ । यसका साथै सरकारले डलरका रूपमा लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा पनि विनिमय दरले असर गर्छ । पछिल्लो समय भारतबाहेक अन्य मुलुकमा बढ्दै गएको व्यापारलाई भने डलर महँगिदा फाइदा पुग्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अन्य मुलुकतर्फको निकासी २० दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । डलरका रूपमा भित्रिने रेमिट्यान्स पनि यसबाट बढ्न जान्छ ।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा श्रेष्ठ

काठमाडौ, कार्तिक १ - पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका रूपमा बाबुराम श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिष्दको बैठकले उनलाई नियुक्त गरेको हो । अध्यक्ष छनोट समितिले श्रेष्ठसहित जीवलाल धिताल, नारायणप्रसाद पौडेलको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । ५८ वषर्ीय श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर, युनिभर्सिटी अफ डर्टमन्ट जर्मनीबाट रिजनल डेभलपमेन्ट म्यानेज्मेन्टमा पोस्ट ग्य्राजुएट र एसियन इन्स्िटच्युट अफ टेक्नोलोजी बैंककबाट स्पेसल प्लानिङ एन्ड म्यानेज्मेन्टमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

घरजग्गा ऋणमा थप सहुलियत माग

काठमाडौ, आश्विन २९ - घरजग्गा व्यवसायीले एक वर्षसम्म बिनाजोखिम व्यवस्थापन ऋणको ब्याज साँवामा गाभेर -ब्याज पुँजीकरण) समय थप गर्न माग गर्न थालेका छन् । घरजग्गा क्षेत्रमा आएको मन्दी र ब्याजदर बढेकाले भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै यस्तो माग गरिएको उनीहरू बताउँछन् । घरजग्गा व्यवसायीको एक टोलीले उद्योग वाणिज्य महासंघ र बैंकर्स एसोसिएसनसँग यस विषयमा छलफल गरिसकेको छ । सोही टोलीले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटासँग समेत छलफल गरेर आप्mनो पक्षमा पार्न लबिङ गरिरहेको छ ।
करिब साढे २ खर्बको हाराहारीमा ऋण लिएका घरजग्गा व्यवसायीले कारोबारमा मन्दी आएपछि ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेकाले विकल्पका रूपमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । सरकारले बजेट र मौदि्रक नीतिमार्फत घरजग्गा क्षेत्रलाई केही राहत दिन खोजे पनि यसको सकारात्मक असर देखिएको छैन ।
'सरकारले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले भने, 'त्यसैले यस क्षेत्रमा भएका समस्याको समाधान हुने कुरामा विश्वस्त छौं ।' महासंघले आर्थिक विषयहरू प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समक्ष राख्दा घरजग्गा क्षेत्रको समस्यबारे बताएको र दुवै सकारात्मक रहेको समेत बताए । 'मन्दी आएको समयमा विश्वभर यस्ता सुविधा दिएको पाइन्छ,' उनले भने, 'दुःख परेको समयमा सरकारले सहयोग गर्नु भनेकै निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन गर्नु हो ।'
सामान्य अवस्थामा ब्याजको पुँजीकरण गर्दा साढे १२ प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । घरजग्गा क्षेत्रबाट नउठेको सबै ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्दा वाणिज्य बैंकको नाफामा ज्यादै न्यून हुने देखिन्छ । त्यसैले जोखिम व्यवस्थापन नगरी ऋण पुँजीकरणको माग गरिएको हो । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पयर्टनलाई असर पुगेपछि होटलहरूलाई यस्तो सुविधा दिएको थियो । यसका साथै आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले पनि जलविद्युत् आयोजनालाई १ प्रतिशत मात्र जोखिम व्यवस्थापन गरेर ब्याज पुँजीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ ।
ऋणको ब्याज उठ्न छाडेको ३ महिनामा २५ प्रतिशत, ६ महिनामा ५० र एक वर्षमा शत प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक स्रोतले भने घरजग्गा क्षेत्रलाई आवश्यक सबै सुविधा दिइसकेकाले थप गर्न नसकिने बताउँछ । 'यस्तो सुविधा दिन सक्ने ज्यादै न्यून सम्भावना छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'बैंकिङ प्रणालीलाई बिगारेर एक क्षेत्रलाई मात्र हेर्न सकिँदैन ।'
बैंकर्स पनि घरजग्गाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नसकिने बताउँछन् । 'घरजग्गा क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ,' एक बैंकरले भने, 'तर सुधारका लागि यस्तो विकल्प ठीक छैन ।' हालकै अवस्था जोखिम व्यवस्थापनमा देखाइएको रकम कम भइरहेको आवाज उठेकाले थप गर्न नसकिने उनले बताए । 'ब्याज भुक्तानी गरेर ऋणको म्याद थप गर्ने उपाय भने अपनाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'ब्याज नै भुक्तानी नगरी ऋण बढाउने अवस्था आए बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक असर पर्दैन ।' अर्थतन्त्रमा घरजग्गाबाट ठूलो योगदान भए पनि यस्तो सुविधा दिए अन्य उद्योगले समेत माग गर्न थाल्ने उनले बताए ।
ब्याजदर बढेका कारण व्यवसायी ठूलो समस्यामा परेको एक कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । '८ प्रतिशतमा लिएको ऋण अहिले १६ प्रतिशत पुगिसक्यो,' उनले भने, 'डेढ/दुई वर्षमा ४/५ वर्षको ब्याज तिरिसक्यौं ।' घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण अन्य उद्योगलाई समेत समस्या पर्न थालेको उनले बताए । 'स्टिल, डन्डी, इँट लगायत उद्योगमा समस्या देखिन थालेका छ,' उनले भने, 'उनीहरूको ऋण नउठ्ने, कामदारले पैसा नपाउने अवस्था आइसक्यो ।'

बेलायती लगानीकर्ता पहिलोपटक नेपाल

काठमाडौ, आश्विन २९ - नेपालमा व्यापार/ व्यवसायको सम्भाव्यता बुभmन बेलायतबाट पहिलोपटक २८ जना ठूला लगानीकर्ताको टोली आएको छ । बिहीबार आएका १५ कम्पनी प्रतिनिधित्व गर्ने यी लगानीकर्ताले तुलनात्मक लाभ भएका १० क्षेत्रमा सम्भावना खोजिरहेका छन् । उनीहरूले शिक्षा, जलविद्युत्, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, साजसज्जा, निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा अवसर खोजिरहेका छन् ।

चीन र भारत निर्यात गर्दा विशेष सहुलियत पाउने भएकाले तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ता नेपाल आकषिर्त हुन् थालेको बेलायतका लागि नेपालका राजदूत सुरेश चालिसेले बताए ।

औद्योगिक वातावरण बन्ने हो भने नेपाल दक्षिण एसियामा लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने अपेक्षासहित बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले यो टोलीलाई यहाँ निम्त्याएको हो ।

'यो कार्यक्रममार्फत बेलायत, गैरआवासिय नेपाली र नेपालमा रहेका लगानीकर्ता बीचबाट संयुक्त लगानी हुने सम्भावना धेरै ठूलो छ,' उनले भने, 'यसले लगानीकर्तामा आत्मविश्वास र आकार वृद्धि गर्न पनि सजिलो हुनेछ ।'

दूतावासको सक्रियतामा बेलायती सरकारको निकाय यूके ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, फरेन एन्ड कमन वेल्थ अफिस, गेटवे एसिया र नेपाल बि्रटेन चेम्बर अफ कमर्स

-एनबीसीसीआई) को सहकार्यमा टोली आएको हो । प्रतिनिधिले शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका सरकारी अधिकारीलाई भेटेका थिए ।

सम्भावित १० क्षेत्रमा बेलायतबाट लगानी हुनसक्ने एनबीसीसीआईका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले बताए । 'यो भ्रमणले नेपाललाई बेलायतको कर्पोरेट क्षेत्रमा नयाँ पहिचान दिनेछ,' उनले भने, 'मुख्य १० क्षेत्रमा बेलायतीले लगानी गर्न सक्ने सम्भावना छ ।'

बेलायतबाट सुरु भए अन्य युरोपियन मुलुकको पनि सजिलै लगानी भित्र्याउन सकिने खेतान बताउँछन् । प्रक्रिया अघि बढाउन एक प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्ने कार्यक्रम छ । यसका साथै एनबीसीसीआईको टोलीले पनि केही समयपछि बेलायत भ्रमण

गरी सम्बन्धित व्यक्तिसँग लगानीको कुरा अघि बढाउने खेतानले बताए ।

वाषिर्क करिब ६ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको मुलुक बेलायतबाट आउने लगानीले देशभित्र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७  मा १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरका सामान बेलायत निर्यात भएको थियो । उक्त अवधिको आयात ७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय युरोपमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण विभिन्न मुलुक समस्यामा परेका छन् । बेरोजगारीलगायतका कारणले सर्वसाधारणको खरिद गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । यस्तो अवस्थामा कम रकममा लगानी हुन सक्ने हुँदा बेलायती व्यवसायी आकषिर्त हुन सक्ने जिकिर चालिसेको छ । 'नेपाललाई विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा रहेकाले पनि बेलायती लगानीकर्ताले महत्त्व दिन सक्छन्,' उनले भने ।

नेपाली उत्पादन भारत निर्यात गर्दा भन्सार शुल्क लाग्दैन भने चीनले पनि करिब ३ सय ६० उत्पादनमा भन्सार छुट दिएको छ । 'यसबाहेक नेपालमा लगानीका प्रशत क्षेत्र छन,' चालिसेले भने । नेपाली मध्यमवर्गको संख्याबाट पनि लगानीकर्ता आकषिर्त भएको उनी बताउँछन् ।

'नेपालको ६० लाख मध्यमवर्गले वाषिर्क करिब ७० लाख पाउन्ड खर्च गर्न सक्ने क्षमता राख्ने देखिएको छ,' चालिसेले भने, 'लगानीमा यो वर्गलाई साझेदारका रूपमा ल्याउन सके ठूलो फाइदा हुने देखिन्छ ।'

नेपाल आएका बेलायती कम्पनीमा हाइड्रो प्लान, बीएमआई पब्लिसिङ, डेलारु, मोट म्याकडोनल्ड, सोआस, लन्डन ट्रेनिङ सर्भिसेज, प्लेसेज एन्ड टाइगर्स, च्यान्ट्री नेलाकोट, सलोरिया आर्किटेक्ट, एराम, टप टीलगायत छन् ।

५ क्षेत्रमा आयको स्रोत नखोजिने

काठमाडौ, आश्विन २६ - गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) द्वारा गरिने विभिन्न ५ क्षेत्रमा हुने लगानीको स्रोत नखोज्ने भएको छ । एनआरएनको लगानी नेपालको आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष वा पूर्वाधार निर्माणमार्फत अप्रत्यक्षरूपमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने क्षेत्रमा आकषिर्त गर्न सरकारले स्राेत नखोज्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो । यसरी स्रोत नखोजिने क्षेत्रहरूमा जलविद्युत्, विमानस्थल, सडक, पुल लगायत छन् ।

एनआरएन सम्मेलनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 'आफैं लगानी गर्नुस् वा विदेशी सहित लगानी गर्नुहोस्,' उनले भने, 'सरकारले प्रोत्साहन गर्न त्यस्तो लगानीको स्रोत खोजी गर्ने छैन ।' गैर आवासीय नेपालीले सरकारसँग मिलेर निजी सार्वजनिक साझेदारीमार्फत पनि लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । संसारभरि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न लगानीको स्रोतको व्यापक खोजी हुने गरेकोमा सरकारले दिने यो सहुलियत निकै आकर्षक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न संस्थान घाटामा रहेको बताउँदै मन्त्री पुनले त्यसमा समेत लगानी गरेर फाइदा लिन सकिने बताए । 'घाटामा रहेका संस्थानमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिल्यै पहल गर्न तयार छु,' उनले भने । गैर आवासीय नेपाली संघ

(एनआरएन) को पाँचौ विश्व सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले विभिन्न सहुलियत दिएर वातावरण बनाउन तयार रहेको बताए । 'रोजगारीका आधारमा विभिन्न उद्योगलाई सहुलियत र पूर्वाधार बनाइदिने योजना सरकारको लिएको छ,' उनले भने । सरकारले २०१२/१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरेको र त्यसलाई सफल पार्न गैर आवासीय नेपालीले ठुलो भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए । 'विदेशी लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न गैरआवासीय नेपालीले ठुलो सहयोग गर्न सक्छन्,' उनले भने ।

कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले गैर आवासीय नेपालीले आफ्नो क्षमताअनुसार मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बताए । 'गैर आवासीय नेपालीले आफ्नो आर्थिक अवस्थाअनुरूप विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन्,' उनले भने, 'यसका लागि सरकारले विभिन्न बाटो खोलिदिएको छ ।' सामूहिक लगानी कोष, सेयर बजार, पूर्वाधार, लगानी कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी लगायतमा गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्ने ठुलो सम्भावना रहेको उनले बताए । 'सिधै लगानी नगरे पनि बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा पनि ठुलो मुनाफा आउने अवस्था छ,' गर्भनरले भने, 'डलरको मूल्य बढ्नु र ब्याजदर उच्च हुनाले २० प्रतिशत आम्दानी हुने देखिन्छ ।' मूल्य न्यूनतम विन्दुमा आएकाले सेयर बजारमा लगानी गरेर पनि फाइदा लिन सकिने उनले बताए । 'विभिन्न संस्थानलाई पनि हामीले लगानी गर्न आह्वान गरिरहेका छौं' उनले भने । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने वैदेशिक रोजगारी बचतपत्रबाट ठुलो फाइदा लिन सकिने उनले बताए । 'मुनाफा उच्च रहने भए पनि यसमा लगानी निराशाजनक छ,' खतिवडाले भने, 'के भएर यस्तो भएको हो, हामी अनुसन्धान गर्नेछौं ।'

थोरै आम्दानी हुने र जोखिम लिन नचाहने गैरआवासीय नेपालीले सामूहिक लगानी कोषबाट फाइदा लिन सक्ने उनले बताए । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि वित्तीय क्षेत्रभन्दा पूर्वाधारमा लगानी गर्न गभर्नरले आग्रह गरे । भौतिक पूर्वाधार, दूरसञ्चार, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनले बताए । 'एनआरएनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हाउजिङ बनाएर पनि उदाहरण दिन सक्छन्,' उनले भने ।

एनआरएन उपाध्यक्ष जिवा लामिछानेले विश्वका गैरआवासीय नेपालीलाई मुलुकमा लगानी गर्ने ठुलो इच्छा भएको बताए । 'सानोदेखि ठुलो पुँजी भएका सबैले लगानी गरेर देश विकासमा योगदान पुर्‍याउन चाहेका छन्,' उनले भने, 'यसका लागि सामूहिक लगानी गर्न सकिन्छ ।' ठुला योजनामा लगानी गर्न सामूहिक रूपमा अघि आउनुपर्ने उनले बताए । 'लगानीका लागि एक कम्पनी खडा गर्ने र त्यसमा भएका सेयरधनीले निश्चित रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'विभिन्न मुलुकमा कम्पनी खोलेर लगानी एकीकृत गर्न सकिन्छ ।' जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रमा सरकारले लगानीका लागि सहुलियत दिएको र लगानी गर्ने ठुलो सम्भावना रहेको उनले बताए । 'जलविद्युत्मा लगानी गर्दा ठुलो योगदान पनि हुन्छ,' उनले भने, 'लगानी पनि सुरक्षित रहन्छ ।' विश्वभरका गैरआवासीय नेपाली मिल्दा सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनामा सजिलै लगानी गर्न सकिने उनले बताए । 

वाणिज्य बैंकसँग २३ अर्ब रुपैयाँ तरलता

काठमाडौ, आश्विन २५ - निक्षेपमा भइरहेको वृद्धिसँगै लगानीका क्षेत्रमा भएको संकुचनले बैंकिङ क्षेत्रमा क्रमशः तरलता अवस्थामा सुधार हुँदै गइरहेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात घटाउनुपर्ने प्रावधानका कारण पनि वाणिज्य बैंकले लगानी बढाउन नसकेकाले तरलता बढ्न थालेको हो । बैंकहरूले तोकिएको मात्रामा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने नगदभन्दा बढी भएको उपयोग गर्न सकिने रकम तरलता हो ।  

राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबार वाणिज्य बैंकसँग २३ अर्ब रुपैयाँ तरलता छ । कर्जा निक्षेप अनुपात, अनिवार्य नगद मौज्दातजस्ता सूचकमा राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको नगद जम्मा गर्नुपर्छ । यसबाहेकको रकम विभिन्न क्षेत्रमा बैंकले लगानी गर्न सक्छन् ।

दसंैको समयमा बैंकबाट पैसा झिक्ने संख्या बढ्ने भएकाले तरलता घट्ने गर्छ । दसैं सकिएपछि पुनः झिकिएको रकम बैंकमा फिर्ता आउँछ । 'दसंैपछि सामान्यतया बजारमा गएको पैसा पुनः बैंकमा र्फकने गरेको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'यसले तरलताको अवस्था थप सुधार आउने देखिन्छ ।' दसंै सकिन एक दिनअघि २३ अर्ब बढी रहेको तरलता एक सातामै बढ्ने अनुमान बैंकर गर्छन् । दसैंको समयमा रेमिटेन्सका रूपमा पनि ठूलो मात्रामा नगद मुलुक भित्रिएको छ । जसले निक्षेप बढाउन थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यसका साथै पुस मसान्त सम्ममा वाणिज्य बैंकले कजरा निक्षेप अनुपातलाई ८० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने निर्देशन छ । केही समयअघिसम्म ९० देखि ९९ प्रतिशतसम्म पुगेको कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतमा झर्दा बैंकसँग तरलता बढ्नेछ ।

गत वर्ष निक्षेपको तुलनामा कर्जा उच्च मात्राले वृद्धि भए पनि यस वर्ष प्रवृत्ति उल्टिएको छ । 'निक्षेप बढ्दै गएर तरलताको अवस्थामा धेरै सुधार आइसकेको छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने, 'यो अझै बढ्ने देखिएको छ ।'

गत वर्षभर तरलता अभाव झेलेका अधिकांश बैंकमा निक्षेप बढ्दै गएपछि लगानीको समस्या देखिन थालेको छ । बैंकको लगानी बढ्न नसके आम्दानीमा पनि असर पर्ने देखिन्छ । यसका साथै उच्च ब्याजदरको निक्षेपलाई भुक्तानी गर्न पनि समस्या हुन सक्ने एक बैंकरले बताए । गत वर्ष निक्षेप वृद्धिदर कम हुन थालेपछि वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाएका थिए । जसका कारण ऋणको ब्याजदर पनि महँगो भएको छ । उच्च ब्याजदरका कारण अवस्था असहज हँुदै गएको व्यवसायी बताउँदै आएका छन् ।

'लगानी बढ्न नसक्ने र तरलता वृद्धि भइरहँदा रिर्भस रिपोको आवश्यकता देखिन थालेको छ,' राणाले भने । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा हुने लगानीलाई सीमा लगाएपछि धेरै बैंकलाई कर्जा घटाउन समस्या देखिएको थियो । यसका साथै घरजग्गा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पनि यसले असर गरेको छ । सिमेन्ट, स्टिललगायतका उद्योगबाट उत्पादनको माग घटेकाले बैंकको लगानी पनि खुम्चिएको एक बैंकरले बताए ।

समयमै बजेट आए पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न नसकेकाले समस्या हुन सक्ने राणाले बताए । 'आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न नसकेको देखिन्छ' उनले भने, 'यसले गर्दा समस्या आउन सक्छ ।'

५ सय सहकारीको निरीक्षणमा २ विज्ञ

काठमाडौ, आश्विन २४ - मुलुकभर ५ सयको हाराहारीमा रहेका सहकारी निरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकबाट जम्मा २ जना विशेषज्ञ कर्मचारीको खट्ने भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको निरीक्षण/ सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरूप निरीक्षणका लागि २ कर्मचारीको माग सहकारी विभागले गरेको हो । 'तत्कालका लागि २ कर्मचारी पठाइदिन पत्र लेखेका छौं' सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शन ढकालले भने, 'यसले काम सुरु गर्न सहयोग गर्नेछ ।'

झन्डै १५ हजार सहकारीलाई वित्तीय कारोबार समेत गर्न अनुमति दिएको सहकारी विभागसँग निरीक्षण/सुपरिवेक्षणका लागि विशेषज्ञ कर्मचारी नभएकाले राष्ट्र बैंकसँग माग गरिएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो । यसरी हेर्दा ५ सय सहकारीको वित्तीय अवस्था राष्ट्र बैंकले नै खटाएका कर्मचारीले निरीक्ष्ाण गर्नुपर्नेछ । गत वर्षमा पनि राष्ट्र बैंकले केही विज्ञ पठाएर विभागका कर्मचारीलाई तालिम दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले २ जना विशेषज्ञलाई काजमा खटाइसकेको बताएको छ । 'लघु वित्त विकास तथा सुपरिवेक्षण विभाग र वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट दुई जना विशेषज्ञलाई तालिम दिनका लागि पठाइसकेका छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'तालिमका साथै केही स्थानमा स्थलगत निरीक्षणमा पनि हाम्रा विशेषज्ञ सामेल हुनेछन् ।' बजेटले भनेअनुसार सुपरिवेक्षण र नियमनको सम्पूर्ण जिम्मा भने लिन नसकिने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । 'हामी आफैंलाई कर्मचारी अभाव भइरहेको अवस्थामा सहकारीको पुरै जिम्मा लिन सकिँदैन,' स्रोतले भन्यो ।

चैतको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर २२ हजार ६ सय ६६ सहकारी छन् । पछिल्लो समय यो संख्या २५ हजार पुगेको अनुमान छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको यकिन तथ्यांक नभए पनि विभागले ५ सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरेको छ । यीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा छन् । झापा, विराटनगर, धनगढी लगायतका क्षेत्रमा पनि ५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी छन् ।

बजेटले निजी र सरकारी क्षेत्र जत्तिकै महत्त्व दिएर सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । सहकारी विभागको ३८ जिल्लामा कार्यालय छन् । यी जिल्लाबाट सुपरिवेक्षणको कामका लागि काजमा कर्मचारी खटाउने गरिएको छ । 'उपयुक्त जनशक्तिको अभाव छ,' ढकालले भने, 'क्षेत्र ज्यादै ठुलो हँुदै गएकाले सोही अनुरूप कर्मचारी चाहिएको हो ।' विभागले समय-समयमा नियमन, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न कर्मचारी अभाव रहेको बताउँदै आएको छ ।

कुल सहकारीमध्ये ६५ प्रतिशतले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीको काम गर्दै आएका छन् । जसमा ११ हजारको हाराहारी बचत तथा ऋण सहकारी र ५ हजारको हाराहारी बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् । सहकारी विभागमा दर्ता भएर अधिकांश जिल्लामा खुलेका यी सहकारीको नियमन ज्यादै फितलो छ ।

करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या बढ्दै जानुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी पनि बढ्दै गएको छ । अस्पताल, बजार लगायतमा लगानी गरेका सहकारीले वाणिज्य बैंकसरह निक्षेप संकलन गर्न थालेका छन् । गैरसरकारी संस्थाका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय पनि संलग्न भएकाले सहकारीको नियमनको आवश्यकता बढ्दै गएको विश्लेषक बताउँछन् ।

सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत विषयमा सिफारिस गर्न गत वर्ष गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले सरकारलाई सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो । जसमा सहकारी बचत तथा ऋण ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने, छुट्टै सहकारी बैंक ऐन तर्जुमा गर्ने वा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ मा संशोधन गरी सहकारी बैंकका लागि छुट्टै प्रावधान राख्ने, सहकारीसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी सहकारी मन्त्रालयको स्थापना गर्ने, सहकारी विभाग र अन्तर्गत निकाय तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूबाट औपचारिक सहकारी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउने लगायतको सुझाव दिएको थियो ।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा १३ जनाको आवेदन

काठमाडौ, आश्विन २४ - धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि १३ जनाको आवेदन परेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्डको अध्यक्ष छान्न आवेदन आह्वान गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्डका निर्देशक नीरज गिरी, सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई, बोर्डकै उपनिर्देशक नवराज अधिकारी, काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक नारायण प्रसाद पौडेल, स्थानीय विकास तालिम केन्द्रका बाबुराम श्रेष्ठ, स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक शंकरमान सिंहलगायत छन् ।

बोर्ड अध्यक्षका रूपमा सुरवीर पौडेलको कार्यकाल भदौ १० गते सकिएपछि पद खाली छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले तीन सदस्यीय छनोट समिति बनाएर नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न लागेको हो । समितिमा योजना आयोगका सदस्य जनकराज साह, अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष सुरवीर पौडेल छन् ।

पहिलो पटक सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष छनोट गर्न लागेको हो । यसअघि सरकारले ठाडो नियुक्ति गर्ने गरेको थियो ।

समितिका शाहले निवेदन दिएका सबैको प्रस्ताव अध्ययन गर्ने बताए । 'प्रस्ताव, शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा अंक दिएर उत्कृष्टलाई छनोट गर्नेछौं,' उनले भने । समितिले एक साताभित्रै सबै अध्ययन पूरा गरेर सरकारलाई सुझाव दिने योजना छ । सुझावमा परेका नाममध्येबाट सरकारले एक जनालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ ।