खान बस्नै धौ-धौ

राजधानी यतिधेरै महँगो हुँदै गएको छ कि, अधिकांशको कमाइ खान र बस्नमै खर्च हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले मुलुकको करिब एकतिहाइ आर्थिक क्रियाकलाप राजधानीमै केन्दि्रत भए पनि व्यक्तिको कमाइको ठूलो हिस्सा गास र बासमै सिद्धिने देखाएको हो । 

राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लाको आर्थिक क्रियाकलाप ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादन -जीडीपी) को ३१ प्रतिशत हो । 

अध्ययनअनुसार राजधानीवासीले मुलुककै सबैभन्दा बढी खर्च घरभाडामा गर्छन््, जसअनुसार कुल घरभाडामा खर्च हुने रकमको ६८ प्रतिशत राजधानी भित्रै हुन्छ । 'खाना र घरभाडामा बढी खर्च लाग्नुको अर्थ आय कम हुनु हो,' पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले 

भने । राजधानीमा खानका लागि मात्र बर्सेनि १ खर्ब ३९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ, जुन मुलुकभर हुने खाना खर्चको २० प्रतिशत हो ।

'राजधानीमा खुद सम्पत्ति वृद्धि भने १५ प्रतिशत मात्र देखियो' श्रेष्ठले भने । सम्पत्ति वृद्धि भन्नाले सरकार र निजी क्षेत्रबाट विकास निर्माण, उत्पादन, सम्पत्तिलगायतमा भएको थप लगानी हो । पछिल्ला वर्षमा सरकारले राजधानी बाहिर लगानी बढाइरहेको छ भने निजी क्षेत्रबाट पनि खासै लगानी हुन नसकेको यसले देखाउँछ । महँगीअनुसार उपत्यकावासीको आम्दानी नबढ्ने तर खर्च मात्र बढ्ने भएकाले सम्पत्तिको वृद्धि कम हुन पुगेको हो । 

'खुद सम्पत्ति वृद्धि एकदम कमजोर भयो,' अर्थविद्् चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'यसले लगानीबाट रोजगारी र आय बढ्न नसकेको बुझिन्छ ।' मुलुकको प्रमुख आर्थिक केन्द्रबाटै यस्तो तथ्यांक आउँदा अन्यत्रको अवस्था आफैं आँकलन गर्न सकिने उनले बताए । 'राज्यको बजेट आएको छैन, आएको पनि खर्च हुन सक्दैन, त्यसैलाई हेरेर निजी क्षेत्रले पनि लगानी गरेका छैनन्,' उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका खनालकाअनुसार खुद सम्पत्ति वृद्धिमा सरकारको सबैभन्दा धेरै हिस्सा रहन्छ । विकास निर्माणका काम काठमाडौं बाहिर बढी हुने भएकाले यस्तो तथ्यांक आएको हुनसक्ने उनले बताए । 

'निजी क्षेत्रबाट खुल्ने कलकारखाना पनि राजधानी बाहिर नै बढी हुन्छन्,' उनले भने, 'त्यसैले यो तथ्यांक वास्तविक हो ।' उपत्यकामा सेवा क्षेत्र बढिरहे पनि त्यो खुद सम्पत्ति वृद्धिको तथ्यांकमा पर्दैन । समस्या राजधानीमा बढी कारोबार हुनु नभई बाहिर कम हुनु रहेको उनले बताए । 'अन्य मुलुकका राजधानीमा पनि आर्थिक कारोबार बढी नै हुन्छन् ।'

बढ्दो जनसंख्या सँगै राजधानीको उपभोगशैलीका आश्चर्यजनक तथ्यांकसमेत देखिएका छन्् । एलपीजी ग्यास उपभोग उपत्यकामा मात्रै ६० प्रतिशत हुने देखिएको छ भने बिजुली खपत २९ प्रतिशत । सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने भन्दै सरकारले यस्तो ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय ५ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । सरकारी ढुकुटीबाट ठूलो रकम खर्च गरेर दिइएको यस्तो सहुलियतबाट राजधानी सबैभन्दा लाभान्वित भएको देखिन्छ ।

यसका साथै मुलुकमा सबैभन्दा बढी पेट्रोल उपभोग पनि उपत्यकाका तीन जिल्लामै खपत हुने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार ४५ प्रतिशत पेट्रोल काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा खपत हुने गर्छ । जसबाट सरकारलाई प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ३६ पैसा फाइदा छ । कुल खपतमध्ये ३८ प्रतिशत मटितेल र १५ प्रतिशत डिजेल उपत्यकाले उपभोग गर्छ । काठमाडौं उपत्यकाले कुल पेट्रोलियमको ३१ प्रतिशत खपत गर्छ । 

राजधानीमा बढेको आर्थिक क्रियाकपालको असर वित्तीय सेवामा पनि देखिएको छ । सञ्चालनमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थाको शाखामध्ये २५ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाभित्रै छन्, जसमा कुल निक्षेपको ६० प्रतिशत रकम छ ।