तरलता भए/नभए पनि ब्याज चर्को

काठमाडौ, भाद्र १३ - -एक वर्षअघिसम्म बैंकहरूले चरम तरलता अभाव झेल्दा सबैभन्दा बढी फाइदा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई भयो । रकमको जोहो गर्न दिनहुँ बैंकका कर्मचारी धेरै रकम हुने यस्ता संस्था धाउने क्रम बढ्यो । त्यसक्रममा कमिसनको पनि चर्चा चलेको थियो । संस्थागत निक्षेपकर्ताले १२ प्रतिशतभन्दा बढीसम्म ब्याज पाए ।

-वर्ष दिनपछि बढेको तरलता कता लगानी गरौं भन्दै बैंकहरू कर्पोरेट ग्राहक खोज्दै विभिन्न संस्था धाउन थालेका छन् । जसले यस्ता ठूला ऋणीलाई १० प्रतिशतभन्दा सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध हुन थालेको छ ।

-संस्थागतभन्दा थोरै रकम निक्षेप राख्ने वा कर्पोरेट ग्राहकभन्दा कम ऋण लिने सर्वसाधारणको अवस्थामा भने खासै परिवर्तन आएको छैन । यसको कारण हो उनीहरू त्यति जागरुक छैनन्, त्यसैले बर्गोनिङ क्षमता कम छ ।

काठमाडौं- केही समयअघि लिएको ऋणमा बैंकले ब्याज घटाएको छैन भने तपाईसँग पनि अब अवसर छ । बैंकको सम्बन्धित विभागमा गएर कुरा गर्दा ब्याजदरमा तत्काल केही न केही राहत पाउन सक्नुहुन्छ । त्यसो हुन नसके ऋण लिइरहेको भन्दा सस्तोमा दिन ग्राहक कुरेर अरू बैंक बसेका छन् ।

एक वर्षअघिसम्म महँगोमा पैसा लिएर महँगै ब्याज असुलेका बैंकले पछिल्लो समय केही परिवर्तन ल्याएका छन् । निक्षेपको ब्याज तुरुन्तै घटाए पनि कर्जामा भने ऋणीको 'दबाब' अनुसार ब्याज घट्न थालेको छ । पैसाको स्वभाव नै हो यो । थोरै र ढिलो दिने तर छिटो र बढी लिने । यस्तो क्रम कर्पोरेट ग्राहक हुँदै सर्वसाधारणसम्म पनि जान थालेको बैंकर बताउँछन् ।

बैंकको संख्या धेरै र बजार सानो भएकाले पनि ठूला निक्षेपकर्ता वा ऋणीको ब्याजदर छिटो परिवर्तन हुने गरेको छ । जुन सर्वासाधारणले खासै उपभोग गर्न पाएका छैनन् । नयाँ बैंकमा महँगो निक्षेप बढी हुनुका साथै पुरानाले नाफालाई ध्यानमा राख्नाले सर्वसाधारणको समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन । 'नयाँ बैंकसँग धेरै ब्याज दिनुपर्ने मुद्दती खाता बढी छन् । त्यसैले कर्जाको पनि ब्याज घटाउन सकेका छैनन्,' एक बैंकरले भने, 'पुराना बैंकले भने अन्य क्षेत्रबाट नाफा घटेको बेला आइरहने ब्याज किन घटाउनु भनेर परिवर्तन गरेका छैनन् ।'

तर बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल पछिल्लो समय कर्पोरेट ग्राहक र सर्वसाधारण दुवैको कर्जामा ब्याजदर घटेको बताउँछन् । 'केही बैंकले ब्याज घटाएपछि अन्यमा पनि त्यस्तो दबाब पर्न थालेको छ,' उनले भने । माग र आपूर्तिले बजार चल्ने भएकाले पछिल्लो समय ब्याजदर घट्ने क्रम देखिएको पौडेलको तर्क छ । 'बजारले धान्नेभन्दा बढीचाहिँ हुनु हुँदैन,' उनी भन्छन् ।

पछिल्लो समय कर्पोरेट ग्राहकलाई ऋण दिन प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । 'प्रक्रियागत ढिलाइ नहुने र बैंकसँग यस्ता ग्राहकको सबै जानकारी हुने भएकाले यस्तो भएको हो,' उनले भने, 'बैंकहरूले १० प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण दिन थालेका छन् ।' छोटो समयको लगानी र छिटो नाफा हुने भएकाले बैंकहरू उद्योगलाई चालू पुँजीलगायत कर्जा दिन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यसको अर्को कारण ट्रेजरी बिल्स, अन्तरबैंक कारोबारलगायतबाट आउने प्रतिफल न्यून हुनु पनि हो ।

बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि बैंकले लिने र दिने रकममा ब्याजदरको अन्तर नघटेको देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको औसत स्प्रेड दर -निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर) ३ दशमलव ६४ प्रतिशत छ । जुन अघिल्लो वर्ष ३ दशमलव ४४ प्रतिशत थियो । यो बढ्नुको अर्थ प्रतिस्पर्धा कम हुनु हो ।

लगानी बढाउन दबाब परेपछि बैंकहरूले केही समयदेखि सस्ता ऋण योजना ल्याएका छन् । जसबाट ग्राहकलाई घरकर्जा, सवारीसाधन कर्जा लगायतमा ब्याज घटेको छ । साथै केही समय ब्याजदर परिवर्तन नहुने प्रतिबद्धतासहित पनि कर्जा योजना आएका छन् ।

गत वर्षभरि चर्चामा रहेको महँगो ऋणको समस्य सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिमार्फत नियमित आधार ब्याजदर -बेसरेट) प्रकाशन गर्नुपर्ने घोषणा गरेको छ ।

बैंकहरूले लिने ऋणको ब्याजदर पारदर्शी बनाउने भनिएको यस्तो दर प्रकाशन गर्नुपर्ने निर्देशन भने आइसकेको छैन । 'काम भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । 'भइरहेको कामबारे खुलाउन समय भने आई नसकेको' उनले बताए । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदरबारे कुरा निकाले पनि ठोस काम

गरिसकेको छैन ।

अर्कोतर्फ ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्न 'ब्याजदर कोरिडर' को अवधारणा ल्याएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकले उक्त 'सुरुङ' को अर्थ लगाउन सकेको छैन । 'राष्ट्र बैंकले कुनै निर्देशन दियो भने मात्र नयाँ र पुरानाबीचको ब्याजदर अन्तर फरक होला,' अर्का एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'तर यस्तो व्यवस्था गर्न उसलाई पनि सजिलो छैन ।'