१० महिनादेखि ट्रेजरी र अन्तरबैंक दर १ प्रतिशत

काठमाडौं, श्रावण २१ - रकम अभाव हुँदा एक अर्का बैंकबाट सापट लिँदा तिर्नुपर्ने अन्तरबैंक ब्याजदर र ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर १० महिनादेखि १ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अन्तरबैंक दर भने ७ महिनादेखि १ प्रतिशतभन्दा तल छ ।

वाणिज्य बैंकमा पर्याप्त लगानी गर्नयोग्य पुँजी (तरलता) नहुँदा एक अर्काबाट रकम लिने भएकाले अन्तरबैंक ब्याजदर बढ्छ । यो दर बढी हुनु भनेको बैंकसँग रकम अभाव भएको संकेत हो । गत मंसिरमा १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको अन्तरबैंक दर त्यसयता माथि उक्लिन सकेको छैन । रकम अभाव हुँदा पैसा आकषिर्त गर्न उनीहरूले सर्वसाधारणलाई बचतमा बढी ब्याज दिन्छन् । यसले गर्दा ऋणको ब्याज पनि बढ्न जान्छ । तर पर्याप्त रकम हुँदा अरू बैंकबाट रकम नलिनुका साथै सर्वसाधारणलाई दिने ब्याज पनि घटाउँछन् ।

अहिले तरलता बढी भए पनि ट्रेजरी बिल्सबाट हुने आम्दानी कम भएकाले ऋणीको ब्याज घटाउन नसकिएको तर्क बैंकरको छ । बैंकले सर्वसाधारण उद्योगी व्यवसायीलाई निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म (कसैको कम पनि हुनसक्छ) ऋण दिन पाउँछन् । बैंकले निक्षेपको ६ प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा ब्याज नआउने गरी राख्नुपर्छ । बाँकी रहेको करिब १४ प्रतिशत उनीहरूले ट्रेजरी बिल्स लगायतका उपकरणमा ब्याज आउने गरी लगानी गर्छन् । १० महिनादेखि यसबाट हुने प्रतिफल १ प्रतिशत  भन्दा नबढेपछि घाटा बढ्ने भन्दै बैंकहरूले सर्वसाधारणबाट लिने ब्याज बचतको तुलनामा घटाउन नसकिने बताइरहेका छन् । सर्वसाधारणबाट लिने ब्याज संगै ट्रेजरी बिल्सको प्रतिफल बैंकका मुख्य आम्दानीको स्रोत हो ।

असोजबाट एक प्रतिशतभन्दा तल र्झन थालेको ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर चैत र जेठमा मात्रै १ प्रतिशत नाघेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर शून्य दशमलव १ प्रतिशत छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत छ । 

वाणिज्य बैंकलाई तरलता कता खर्च गरौं भन्ने समस्या भइरहेका बेला फाइनान्स (वित्त) कम्पनीमा यसको वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । यो लगायत अन्य कारणले वित्त कम्पनी मर्जरमा जान थालेका छन ।

पछिल्लो एक वर्षमा ८ वित्त कम्पनी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकसँग गाभिएका छन् ।

संस्थागत निक्षेप कम हुनु, ठूला कम्पनी मर्ज भएर अन्य वर्गका पुग्नु र कारबाहीमा परेका संस्थाले निक्षेप फिर्ता मात्र गर्न पाउनुले समग्रमा यो वर्गको निक्षेप घटेको र लगानी बढ्न नसकेको व्यवसायी वताउछन । 'सबैभन्दा धेरै असर संस्थागत निक्षेप घटेपछि देखिएको हो' वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले भने, 'पछिल्लो समय १० प्रतिशत पनि संस्थागत निक्षेप छैन होला ।'

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको ११ महिने तथ्यांक अनुसार फाइनान्स कम्पनीमा निक्षेप ० दशमलव १ प्रतिशतले र कर्जा लगानी १ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको छ । यही अवधिमा वाणिज्य बैंकमा निक्षेप २० दशमलव ४ र विकास बैंकमा २४ प्रतिशतले बढेको छ । दुवैको कर्जा लगानी क्रमशः १६ दशमलव ९ र १७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ ।

संस्थागत निक्षेप घटनाले फाइनान्स कम्पनीको वासलात बलियो बनाउन सहयोग पनि पुगेको छ । धेरै निक्षेप हुने थोरै खाताभन्दा थोरै निक्षेप भएका धेरै खाता हुनु राम्रो मानिन्छ । 'यसले एकै संस्थाको धेरै रकम राख्दा समस्या पनि आउन सक्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ,' शाक्यले भने, 'धेरै खाताका ससाना रकम हुँदा त्यस्तो समस्या हुँदैन ।'

गत वर्ष केह फाइनान्स कम्पनीमा संस्थागत सुशासन अभावका कारण बाहिर आएका अनियमितता पछि राष्ट्र बैंक लगायत संस्थागत निक्षेपकर्ताले अधिकांश ग वर्गका कम्पनीबाट आफ्नो निक्षेप झिकेका थिए ।

धेरै रकम राख्ने संस्थागत निक्षेपकर्ताले फटाफट रकम झिक्न थालेपछि ग वर्गकै समग्र निक्षेप ओरालो लागेको हो ।

यसका साथै धेरै निक्षेप भएका ठूला फाइनान्समा पर्ने स्ट्यान्डर्ड फाइनान्स, आईएमई फाइनान्स, युनिर्भसल फाइनान्स लगायत गाभिएर अन्य वर्गमा गएपछि पनि निक्षेपमा नकारात्मक असर परेको ैछ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३ वित्त कम्पनी २ वाणिज्य बैंकमा गाभिएका छन् । ५ वित्त कम्पनी अन्य ७ विकास बैंकसँग गाभिएर ६ विकास बैंक बनेका छन् । योसँगै थप ५ वित्त कम्पनीले गाभिनका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीका अनुसार गाभिने क्रममा र अनुमति लिएका संस्थामा धेरै वित्त कम्पनी छन् । 'समग्रमा गाभिनका लागि करिब १ दर्जनले सैद्धान्तिक सहमति लिएका छन् र त्यत्ति नै संख्यामा सहमति पर्खनेछन्,' उनले भने ।

अर्कोतर्फ नेपाल सेयर मार्केन्ट्स एन्ड फाइनान्ससहित ४ संस्था शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेपछि निक्षेप दिने काम मात्र गरिरहेका छन् । यस्तो कारबाहीमा परेका संस्थाले कर्जा असुली गरेर सर्वसाधारणलाई निक्षेप फिर्ता दिनेबाहेकका काम गर्न पाउँदैनन् ।

संस्थागत सुशासन अभाव देखिएका र वित्तीय परिसूचक नकारात्मक भएका संस्थालाई राष्ट्र बैंकले भने गाभिन सुझाव दिइरहेको छ । योसँगै पुँजी, कारोबार लगायतमा वृद्धि गर्नका लागि फाइनान्स कम्पनीलाई पनि यस्तो सुझाव केन्द्रीय बैंकले दिने गरेको छ । 'आगामी दिनमा अस्तित्व बाँकी राख्ने हो भने अहिलेको पुँजी र ग्राहक भएर मात्रै पुग्दैन,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले विशेषगरी फाइनान्स कम्पनीहरूलाई गाभिन सुझाव दिइरहेका छौं ।' मुलुकभर ७० फाइनान्स कम्पनी कारोबार गरिरहेका छन् । जसका २ सय ८१ वटा शाखा छन् ।