बाध्यकारी मर्जरको तयारीमा राष्ट्र बैंक

काठमाडौ, श्रावण १८ - राष्ट्र बैंकले एक वर्षको प्रोत्साहनपछि बैंक वित्तीय संस्थालाई एक अर्कामा गाभ्नुपर्ने बाध्यात्मक नीति लिने संकेत गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एक प्रवर्द्धक रहेका, संस्थागत सुशासन, पुँजी पर्याप्तता अनुपात लगायतमा समस्या देखिएका संस्थालाई बाध्यकारी मर्जरतर्फ लाने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हालको प्राथमिकता 'प्रोत्साहन गर्ने नीति' नै रहे पनि प्रणालीमा समस्या देखिए 'बाध्यकारी' बनाउने बताए ।

स्वेच्छाले मर्जरमा जाँदा प्रोत्साहन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले तोकिएका प्रावधान पूरा नगर्नेलाई बाध्यकारी मर्जरमा जान निर्देशन दिने तयारी गरेको हो । 'गत वर्ष मर्जरमा जान्छु भनेर सार्वजनिक गर्ने तर नजाने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं,' राष्ट्र बैंकको एक उच्च स्रोतले भन्यो, 'यी सहित तोकिएका प्रावधान पूरा नगर्नेलाई मर्जरमा जान विशेष दबाब दिइने छ ।'

अधिकारीले भने तीन वटा आधारमा बैंक वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान बाध्य बनाउन सक्ने बताए । जसमा एकै समूहका प्रवर्द्धक रहने बैंक वित्तीय संस्था पर्ने छन् । गत वर्षबाटै एकै प्रवर्द्धक समूह वा परिवार रहेका संस्थाको लेखाजोखा राखेको राष्ट्र बैंकले यस वर्ष कडा नीति लिने छ । 'एकै समूह वा परिवारका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका संस्थालाई राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान निर्देशन दिने छ,' अधिकारीले भने । पछिल्लो समय अधिकांश प्रवर्द्धक एकै रहेका बैंक अफ एसिया र एनआईसी बैंक मर्जरको क्रममा छन् । यसका साथै एकै प्रवर्द्धक रहेका अन्य केही संस्थाले पनि मर्जरमा जानका लागि तयारी थालिसकेका छन् ।

पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको भन्दा कम भए पनि राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा यस्तो अनुपात न्यूनतम १० प्रतिशत हुनुपर्छ । यो अनुपात लगानी गरेको रकमको जोखिम व्यवस्थापनका लागि राखिन्छ ।

यससँगै वित्तीय अवस्था र संस्थागत सुशासनलाई पनि बाध्यकारी मर्जरको अर्को आधार केन्द्रीय बैंकले मानेको छ । 'वित्तीय स्वास्थ्य र संस्थागत सुशासनमा समस्या देखिए राष्ट्र बैंकले गाभिन निर्देशन दिने छ,' अधिकारीले भने, 'तर यस्तो निर्देशनभन्दा अघि सुघ्रनका लागि पर्याप्त समय दिइने छ ।'

बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले पछिल्लो समय आएका नीतिगत व्यवस्था र निर्देशनबाट मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिइएको र गाभिन आवश्यकता पनि रहेको बताए । 'एकै प्रवर्द्धक भएका, संस्थागत सुशासन र निर्देशन पालना नगर्ने लगायतलाई मर्जरमा जान दबाब दिने देखिएको छ,' उनले भने, 'गाभिनु राम्रै भएकाले यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।' पछिल्लो समय बैंकर जग्गाको कारोबारमा फसेको, सञ्चालकले ऋण लिएको जस्ता हल्ला बजारमा चलेकाले पनि केन्द्रीय बैंकले बाध्यकारी मर्जरको निर्देशन दिन सक्ने उनले बताए । 'हामीले मर्जरमा जान चाहनेलाई करमा दीर्घकालीन सहुलियतको माग गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'त्यस्तो सुविधा थपिए अझ राम्रो हुने थियो ।'

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली २०६८ ले सात वटा प्रावधान अनुसार बैंक वित्तीय संस्थालाई मर्जरको निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । जसमा एकै समूह, र्फम वा व्यक्तिले एकभन्दा बढी संस्था सञ्चालन गरेमा, तीन आर्थिक वर्षसम्म्म निष्त्रिmय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा, तीन पटकभन्दा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही परेकालाई, प्रणालीगत जोखिम बढ्दा, वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक असर परेमा गाभिन निर्देशन दिन सक्छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन सुधारका लागि विभिन्न काम थालेको छ । जसमा बैंक वित्तीय संस्थाका कार्यकारी सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापनका व्यक्तिले तोकिएका समिति बाहेक अन्य ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशन जारी गरेको यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले भने केही समय दिएर यस्ता व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यसका साथै उद्योग/व्यवसायी र बैंकरबीच पनि फरक बढाउँदै लैजाने नीति यस वर्षको मौदि्रक नीतिले लिएको छ । अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थामा उद्योगी/व्यवसायीले लगानी गरेको अवस्थामा यस्तो नीतिले तुरुन्तै भने काम गर्न नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा २ वाणिज्य बैंकमा ३ वित्त कम्पनी गाभिएका छन् । साथै ७ विकास बैंक र ५ वित्त कम्पनी एक आपसमा गाभिएर ६ विकास बैंक बनेका छन् । सोही अवधिमा १ विकास बैंक र ५ वित्त कम्पनीलाई एक आपसमा गाभिएर १ विकास बैंक र २ वित्त कम्पनी बन्न राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अप्रत्यक्ष रूपमा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या नबढाउन बरु घटाउन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले गाभ्न र गाभिन प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ ।