पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत हुनैपर्ने

काठमाडौ, भाद्र ८ - राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशतभन्दा कमी पुँजी पर्याप्तता अनुपात भएका वाणिज्य बैंकको लाभांश वितरणमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । एक साताअघि बैंकर्स संघका केही पदाधिकारीलाई बोलाएर 'सहज' पुँजी पर्याप्तता नभएका बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउन सक्ने अनौपचारिक जानकारी केन्द्रीय बैंकले दिएको हो ।

सञ्चालनमा रहेका ३२ वाणिज्य बैंकको अपरिष्कृत चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणका अनुसार दुई सरकारी स्वामित्वका बैंकबाहेक सबैको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा बढी छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार पुँजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम १० प्रतिशत हुनुपर्छ । तर अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको तथ्यांक लेखापरीक्षण पछि फरक पर्न सक्छ । यसले केही बैंकको लाभांश रोकिन सक्ने देखिएको छ ।

'पुँजी पर्याप्तता अनुपात सहज नभए एक वर्ष लाभांश वितरण रोकिने जानकारी राष्ट्र बैंकका अधिकारीले दिएका छन्' बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले भने, 'यसबारे कुनै लिखित निर्देशन नआउने पनि बताइएको छ ।' सबै बैंकका प्रतिनिधिलाई नबोलाइएकाले यस्तो जानकारी अन्यलाई पनि दिन केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले निर्देशन दिएका थिए । 'त्यहाँ उपस्थित नरहेका अन्यलाई पनि जानकारी गराउन भनिएको छ,' उनले भने । 

बैंकको पुँजी र जोखिम भारित सम्पत्तिका आधारमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात निकालिन्छ । जोखिम भारित सम्पत्ति बैंकले लगानी गरेको क्षेत्र अनुसार फरक पर्छ । राष्ट्र बैंकले धेरै जोखिम रहेको भन्दै घरजग्गा लगायत क्षेत्रमा हुने लगानीमा यस्तो सम्पत्ति बढी तोकेको छ ।

'यो सामान्य अवधारणा हो,' केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत भन्दा कम भएकालाई लाभांश वितरणमा रोक लगाइने छ ।' यस अन्तर्गत विशेषगरी निष्त्रिmय कर्जा बढ्दै जाने र पुँजी घट्दै जाने संस्थालाई हेरिने उनले बताए । राष्ट्र बैंकको वाणिज्य बैंक नियमन विभागले तयार गरेको अवधारणा अनुसार यस्तो गर्ने तयारी भएको हो ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा वाणिज्य बैंकहरूलाई नाफा बढाएर लगानीकर्तालाई बढी प्रतिफल दिन दबाब हुन्छ । संस्थाले कमाएको मुनाफा सेयरधनीलाई दिइने माध्यम लाभांश हो । मुनाफालाई साधारणतया सञ्चित मुनाफामा वा सेयरधनीलाई वितरण गर्ने प्रचलन छ ।

मुनाफा भएको अवस्थमा सेयरधनीलाई थप सेयर जारी गरेर वा नगदमै लाभांश दिने गरिन्छ । आधिकांश लगानीकर्ताले नगद लाभांशको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । 'भविष्यको अनिश्चितता हेरेर एक वर्ष लाभांश वितरण नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने आशय राष्ट्र बैंकको हो,' एक बैंकरले भने ।

बैंकहरूले लाभांश वितरण नगर्दा उक्त रकम सञ्चित मुनाफामा जान्छ । त्यसलाई अर्को वर्ष वितरण गर्न सकिन्छ । 'सञ्चित मुनाफा बढाउन र संस्थालाई बलियो बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जस्तो देखिन्छ,' अर्को एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात नकारात्मक छ । यी बाहेक ११ दशमलव ०८ देखि २४ दशमलव ३९ सम्म पुँजी पर्याप्तता अनुपात हुने बैंक छन् । तर यी तथ्यांकले अन्तिम रूप पाउँदा केही परिवर्तन हुन सक्छ ।

बैंकहरूले आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण तयार गरेर राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि पठाउँछन् । राष्ट्र बैंकले अन्तिम रूप दिएर विवरणलाई पुनः बैंकमा फर्काउने गर्छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि बैंकको सञ्चालक समिति बैठकबाट उक्त विवरणलाई पारित गरेर लागू गरिन्छ ।

के हो पुँजी पर्याप्तता अनुपात ?

बैंकले लिएको कुल जोखिममा उसले लगाउनुपर्ने पुँजीको अनुपातलाई पुँजी पर्याप्तता अनुपात भनिन्छ । बैंकहरूले गर्ने लगानीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस्तो मापदण्ड तोकिएको छ । नेपालमा वासल टु भन्ने यस्तो विधि लागू गरिएको छ, जस अनुसार पुँजी पर्याप्तता अनुपात १० प्रतिशत हुनैपर्छ । त्यसको अर्थ प्रत्येक १ सय रुपैयाँ बराबर जोखिम भारित सम्पत्तिमा बैंकको लगानीकर्ताले १० रुपैयाँ बराबर पुँजी लगानी गर्नुपर्ने बुझिन्छ । बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात कम हुनु भनेको लगानी गर्ने क्षमता घट्नु हो । यसलाई बढाउन हकप्रद, बोनस वा अग्राधिकार सेयर र ऋणपत्र जारी गर्न सकिन्छ ।

लाभांश के हो ? नबाँड्दा के हुन्छ ?

कम्पनीले कमाएको नाफा सेयरधनीलाई बाँड्ने रकम लाभांश हो । लाभांश सेयर वा नगदमा दिइन्छ । लाभांश वितरण नगर्दा कम्पनीको सञ्चिति मुनाफामा जोडिन्छ । लाभांश वितरण नहुँदा उक्त वर्ष सेयरधनीमा निराशा देखिए अर्को वर्षको प्रतिफल बढ्न जान्छ । साथै सञ्चिति मुनाफा बढ्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि सबल हुन्छ ।