निजगढ विमानस्थल र फास्टट्रयाक बनाउने मलेसियाली प्रस्ताव

काठमाडौ, कार्तिक १ -
मलेसियाले भन्यो-
- जग्गा अधिग्रहण नेपाल सरकारले गरिदियोस्, बाँकी साधन र स्रोत आफंै ल्याउँछौं ।
अर्थमन्त्रीले भने-
- तुरुन्त प्रस्ताव पेस गर्नुस्, सरकारले आवश्यक निर्णय तत्काल गर्नेछ ।

मलेसियाका पूर्वमन्त्रीसहित लगानीकर्ताको एक टोलीले सरकारलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं- तराई द्रुतमार्ग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई भेटेर लगानीकर्ताले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

मलेसियाका पूर्वमन्त्री दातो सेरी उतामा सामी भेल्लुसहित सरकारी अधिकारी र मलेसियाका लगानीकर्ताले मलेसियाले यहाँको सरकारसँग सीधै काम गर्न चाहेको बताएका थिए । भेल्लु भारत तथा दक्षिण एसियाका लागि मलेसियाका विशेष दूत हुन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार टोलीले निर्माणका लागि आवश्यक साधन र स्रोत आफैं ल्याउने र सरकारले जग्गा अधिग्रहण मात्र गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । मलेसियाली टोलीले तीन वटै परियोजनामा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत काम गर्ने चाहना राखेका छन् ।

 निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै छेउमा आधुनिक सहरको विकास पनि गर्ने सोच पनि मलेसियाली टोलीले राखेको छ ।

विकास निर्माणका काम अन्य मुलुकमा पनि गरिरहेको जानकारी मलेसियाली टोलीले दिएको थियो । यसका साथै काम सुरु गर्न तत्कालै प्रस्ताव पठाउने उनीहरूले बताए । छलफल पछि अर्थमन्त्रीले तुरुन्त प्रस्ताव पेस गर्न अनुरोध गर्दै सरकारले आवश्यक निर्णय तत्काल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

पछिल्लो समय सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अघिग्रहणको काम सुरु गरेको छ । जसका लागि निर्माणस्थलका बासिन्दालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका टेक्निकल अफिसर वकिल चिमोरियालाई जिम्मा दिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । करिब ५ वर्षदेखि दोस्रो विमानस्थल निजगढमा निर्माण गर्ने चर्चा सुरु भएको हो । कोरियाली कम्पनीले २०११ मै विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।

हालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको छ । जसअन्तर्गत नयाँ टर्मिलन निर्माण, एप्रोन थप्ने कामदेखि भित्री सडक विस्तारको काम छ । ठूला जहाजलाई सजिलो बनाउन रनवेको लम्बाइ ३ सय मिटर थप्ने काम पनि भइरहेको छ । तर दोस्रो चरणको स्तरोन्नतिका लागि भने रकम अभाव देखिएको छ । पूर्ण स्तरोन्नतिका लागि ६० करोड रकम आवश्यक रहेको बताइन्छ । एसियाली विकास बैंकपछि अन्य सहयोगीको खोजी सरकारले गरिरहेको छ ।

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्गको काम पनि अड्किएर बसेको छ । दुई वर्षअघि नै सेनाले यो मार्गको ट्रयाक खोलिसकेको छ । ०६६ कात्तिकबाट काम सुरु गरेर सेनाले ३९ महिनामा काम सकेको थियो । त्यसपछि बुट प्रणालीमा निर्माणका लागि सरकारले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सुरुमा केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले इच्छा देखाए पनि कसैले प्रस्ताव पेस गरेन । निर्माण गर्ने नआएपछि सरकारले सार्वजनिक- निजी साझेदारी -पीपीपी) मोडलमा अघि बढ्न अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यो परियोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । द्रुतमार्गबाट ७६ किलोमिटर सडक एक घन्टामा पार गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । यो मार्गमा २२ वटा ठूला तथा मझौला पुल बन्ने बताइन्छ ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४७/४८ सालमा ठूलो महत्वाकांक्षा सहित द्रुतमार्गको अध्ययन सुरु भएको थियो । तर त्यसको १५ वर्षपछि मात्रै ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएको थियो । द्रुतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि एक अर्कासँग जोडिएका छन् । दुवै निर्माण हुन सके काठमाडौंबाट दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक घन्टामा पुग्न सकिनेछ ।

दु्रत मार्गको एक छेउ ललितपुरको खोकनामा मुआब्जासम्बन्धी टुंगो लाग्न सकेको छैन । स्थानीयले सरकारसमक्ष चित्तबुझ्दो मुआब्जाको माग गरेका छन् । जसले उक्त स्थानमा नक्सांकन र ट्रयाक खोल्ने काम हुन सकेको छैन । तर मकवानपुर र काठमाडौंमा भने ९० प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।