लघुवित्तका लागि दर्जन आवेदन

काठमाडौ, आश्विन ३१ - दर्जन नयाँ लघुवित्त विकास बैंक खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन परेको छ । अन्य वर्गका संस्थाको लाइसेन्स बन्द भएपछि लघुवित्त खोल्न चाहनेको संख्या बढेको हो । बुझ्न आउने र प्रक्रिया सुरु गर्नेको संख्या अझ बढी छ । अधिकांश एकदेखि तीन जिल्लामा सञ्चालित हुने संस्था खोल्न चाहने छन् ।

'लघुवित्त विकास बैंक खोल्नका लागि एक दर्जनको हाराहारीमा आवेदन परेको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहनकुमार श्रेष्ठले भने । वित्तीय पहुँच वृद्धि र विपन्न वर्गमा सेवा पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

संख्या अत्यधिक बढेपछि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स दिन छाडेको छ । यी वर्गका संस्थालाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्दै संख्या घटाउने काम भइरहेको छ । लघुवित्तबाहेक ठूलो लगानी जुटाउने पूर्वाधार विकास बैंक पनि खोल्न पाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । तर हालसम्म कसैले यसमा चासो देखाएको छैन ।

घ वर्गमा पर्ने लघुवित्त विकास बैंकले अन्य वर्ग जस्तै बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँछन् । बचत लिने, ऋण दिने कारोबारसहित लघुवित्तले अन्य वर्गका वित्तीय संस्थासँगै विदेशी संघसंस्थाबाट ऋण लिएर कर्जा दिन सक्छन् । न्यून आय भएकालाई बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने काम पनि यस्ता संस्थबाट हुन्छ । पछिल्लो समय ४ वटा ग्रामीण विकास बैंक गाभिएपछि ३५ वटा लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालनमा छन् ।

घ वर्गको चुक्ता पुँजी जिल्लाअनुसार तोकिएको छ । १ देखि ३ जिल्लामा लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवस्श्यक पर्छ । ४ देखि १० जिल्लालाई २ करोड, विकास क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने क्षेत्रीय स्तरकालाई ६ करोड र राष्ट्रियस्तरकोलाई १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । अन्यमा भन्दा फरक लघुवित्तमा एकै व्यक्ति/कम्पनीले २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

वित्तीय सेवाको पहुँच कम भएका जिल्लाबाहेक अन्यमा यस्ता संस्था थप चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गर्न लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले यस्तो व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको हो । राष्ट्र बैंकले आवेदन लिइरहे पनि लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा भने कडाइ गरेको छ । 'प्रक्रिया पूरा गरे पनि पाइहाल्ने अवस्था छैन,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

राष्ट्र बैंकले विभिन्न चरण गरेर चुक्ता पुँजीमा संस्थापकले राख्नुपर्ने रकम लिने व्यवस्था गरेको छ । अनुमतिको पहिलो चरणमा ५ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि क्रमशः ४५ र ५० प्रतिशत हुँदै रकम बुझाउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स खुला राखे पनि वितरण गर्दा भने विभिन्न विषयको अध्ययन गर्ने बताउँछ । 'लघुवित्त सेवा कम भएको र नपाइने ठाउँमा व्यावसायिक योजना, जनसंख्या, प्रतिस्पर्धा गर्ने आधारलगायत हेरेर मात्र निर्णय लिने गरेका छौं,' श्रेष्ठले भने । विपन्न वर्गकालाई भनेर खोल्ने तर निश्चित वर्गका व्यक्तिले फाइदा लिन खोज्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । 'विगतमा लाइसेन्स वितरण गर्दा केही संस्था आफ्नो तरिकाले चलाउने र संस्थागत सुशासन कमजोर देखियो', उनले भने, 'जसले सर्वसाधारणको रकम असुरक्षित भयो तर अहिले समुदायमा सञ्चालक कस्ता हुन् भन्ने नबुझी लाइसेन्स दिएका छैनौं ।'

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७० चैतसम्म ३५ वटा लघुवित्त विकास बैंकमा १५ लाख ४२ हजार सदस्य छन् । यी संस्थाले १८ करोड रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका छन् । करिब १ करोड रुपैयाँ बचत संकलन गरिएको छ