राष्ट्र बैंकमा महिनादेखि कर्मचारीको विरोध

काठमाडौ, आश्विन २८ - - धर्ना दिइरहेकाले सरुवालगायत विषयमा अमूर्त माग राखेका छन्: एमाले समर्थक

- चाकरी गर्ने र नजिककालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भयो, वरिष्ठ हातोत्साही: कांग्रेस समर्थक

काममा असर पर्न थाले पनि एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि केन्द्रीय बैंकमा जारी कर्मचारी विरोध कार्यक्रम रोकिन सकेको छैन । भदौ १३ गतेबाट ०६७ र ०७० सालमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै कांग्रेस निकट वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले जारी राखेको विरोधलाई टुंग्याउन व्यवस्थापनले वार्ता गरे पनि सफल हुन नसकेको हो ।

संघका कर्मचारीले गभर्नर कार्यालयमा दैनिक १० देखि साढे १२ सम्म धर्ना दिइरहेका छन् । क्षेत्रीय कार्यालयमा पनि दैनिक एक घन्टा व्यवस्थापक कार्यालयमा धर्ना भइरहेको छ । आन्दोलन टुंग्याउन विभिन्न चरणमा व्यवस्थापनले तोकेको समितिसँग वार्ता भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । 'व्यवस्थापनले २०७० वैशाख ३० मा गरेको सम्झौताअनुसार दीर्घकालीन सुधारका कुरा लागू गर्न सकेको छैन,' संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले भने,' त्यो समय एक महिनाभित्रै संशोधन गर्ने भनिएको कर्मचारी विनियमावली पनि अघि बढेको छैन ।'

प्रक्रियामा रहेको विनियमावली संशोधन छिट्टै ल्याउने दबाबसँगै अन्य विषय पनि विरोधमा जोडिएका छन् । कर्मचारीको सेवा अवधि र पछिल्लो समय भएका केही आन्तरिक सरुवा मिलानले पनि वार्ता सकारात्मक हुन नसकेको हो । 'विरोधका दुई मुख्य कारण देखिन्छन्,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'सेवा अवधिबारे पुराना र नयाँ कर्मचारीबीच देखिएको मनमुटावसँगै कार्यकारी निर्देशकको सरुवामा एक पक्ष असन्तुष्ट भएको छ ।' पछिल्लो समय सरुवा मिलान गरिएकामध्ये एकले आफूलाई 'सुहाउँदो' स्थान नदिएको रिसमा राजनीतिक लबिङ थालेको स्रोत बताउँछ । 'राखिएका माग अधिकांश कर्मचारी विनियमावली संशोधनबाट मिल्ने र त्यो प्रक्रियामा रहेको भए पनि आन्दोलनकारी र व्यवस्थापनबीचको वार्ताबाट सहमति आएको छैन,' ती अधिकारीले भने, 'मुख्य कुरा एक पक्षलाई कर्मचारी सरुवामा चित्त नबुझेको देखिन्छ ।'

राष्ट्र बैंकमा करिब १४ सय कर्मचारी र ४ वटा युनियन दर्ता छन् । कांग्रेस निकट संघले विरोध थालेपछि एमाले निकट राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले पनि ३७ सूत्रीय माग व्यवस्थापनसमक्ष राखेको छ ।

'हामीले प्रत्येक दुई वर्षमा आफ्ना माग राख्ने गरेका छौं, त्यहीअनुरूप नयाँ माग संकलन गरिरहेका हौं,' राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष वसन्तराज पाण्डेले भने, 'यसअघि व्यवस्थापनसँग भएको सम्झौतामा पूरा हुन बाँकी खासै छैनन्, धर्ना दिइरहेकाले अमूर्त माग राखेका हुन् ।' विरोध गर्नेले सरुवालगायत विषयमा अमूर्त माग राखेको तर व्यवस्थापनले नियमसंगत ढंगबाट काम गरेको उनी बताउँछन् । 'केही व्यक्ति एउटै विभागमा बसिरहन खोजेको देखिन्छ,' पाण्डेले भने, 'त्यसमा केही स्वार्थ लुकेको हुनुपर्छ ।' उनले आफ्नो युनियनले ३० वर्षे सेवा अवधिको एजेन्डा हटाउने पक्षमा नरहेको बताए । 'यस विषयमा अध्ययन गरेर मात्र भन्न सकिन्छ,' पाण्डेले भने ।

अर्का अध्यक्ष रेग्मी पनि कर्मचारी सेवा अवधिको विषयबारे टुंगो नलागेको बताउँछन् । 'यसमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन, अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्नेछौं,' उनले भने ।

साथै व्यवस्थापनले कामु कार्यकारी निर्देशकमा गरेको सरुवा मिलानलगायत पनि एक पक्षीय भएको उनले बताए । 'कामु कार्यकारी निर्देशक पाउने समय नभई हप्ताअघि चाकरी गर्ने र नजिककालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भयो,' उनले भने । यस्तो प्रवृत्ति लामो समयदेखि जारी रहेको र नीति बनाउने स्थानमा आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई राखेर वरिष्ठलाई हतोत्साही गरिएको आरोप उनको छ ।

'देखाउन एकखाले उद्देश्य भए पनि विरोध मुख्य रूपमा राजनीतिबाट प्रेरित छ,' विरोध र माग बाहिर रहेको एक कर्मचारी युनियनका सदस्यसले भने, 'व्यवस्थापनले पनि आफूअनुकूल सरुवा मिलाउने र कर्मचारी युनियनले पनि आफ्नालाई उचित स्थान नदिएको भनेर प्रतिशोध लिन खोज्ने अवस्था देखिएको हो ।'

सरकारमा आएपछि कांग्रेस कर्मचारीले बिमा समितिमा समेत अध्यक्षविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । पछिल्लो समय कृषि विकास बैंकमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको छ ।