मौद्रिक नीति समीक्षाले वित्तीय जटिलता सम्बोधन गरेन

काठमाडौ, फाल्गुन १० - सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर र आफ्नै प्रक्षेपणभन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुने देखिए पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम मौदि्रक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा राष्ट्र बैंकले समेटेको छैन ।  

सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ५ बाट घटेर ४ दशमलव १ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम रहने र गैरकृषि क्षेत्रमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिएपछि सरकारले समग्र अर्थतन्त्र ४ दशमलव १ प्रतिशत अनुमान गरिएको हो ।

७ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको मूल्यवृद्धिदर ६ महिनामा  ९ दशमलव ८ प्रतिशत देखिए पनि मौदि्रक नीतिको समीक्षाले बजारमा कुनै हस्तक्षेप गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छैन । आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमानसहित मूल्य वृद्धि भने बढ्ने प्रक्षेपण केन्द्रीय बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले चालू वर्षमा मूल्य वृद्धि ९ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको हो । 'वैशाखसम्म दोहोरो अंकमा नपुग्ने हो भने मूल्य वृद्धि लक्ष्यअनुरूप नै हुने देखिएको हो,' राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले भने ।

मूल्यवृद्धिमा सीधा असर राख्ने नगद प्रवाहमा केन्द्रीय बैंकले कुनै नीति ल्याएको छैन । 'मौदि्रक नीति खुकुलो वा कठोर दुवै होइन,' खतिवडाले भने, 'मौदि्रक अनुशासनभित्र रहेर गरेका हौं ।' आवश्यक परे राष्ट्र बैंकले आफ्ना उपकरण प्रयोग गर्ने उनले बताए । सरकारको अवस्था हेरेर आवश्यक पर्दा खुकुलो वा कठोर बनाउने नीति रहेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप वृद्धि कम भएकाले तरलता संकुचन हुन थालेको चर्चा भने गभर्नरले सत्य नरहेको बताए । 'अहिले पनि तरलता अनुपात २९ दशमलव ५ प्रतिशत छ,' उनले भने, 'यो सहज अवस्था हो ।'

सबै क्षेत्रमा सुस्तता

आर्थिक वृद्धिदर र मूल्य वृद्धिको प्रक्षेपणबाहेक सार्वजनिक अन्य सूचकले पनि राम्रो संकेत भने गरेका छैनन् । सरकारको खर्च, शोधनान्तर बचत, वस्तु आयात/निर्यात, रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत गत वर्षभन्दा खराब अवस्थामा आइपुगेका छन् । मौदि्रक नीतिकाअनुसार सरकारको खर्च अघिल्लो वर्षको भन्दा ५ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । जुन पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७ अर्ब २१ करोड पुगेको हो ।

शोधनान्तर बचत ६ महिनामा ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६६ अर्ब बढी थियो । वस्तु आयात बढ्नु र सवा आय घटेका कारण यसमा ठूलो दबाब परेको हो । विदेशबाट रकम आउने क्रममा पनि केही सुस्तता आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ६ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २१ दशमलव ८ प्रतिशतको दरले बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष ३७ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको थियो ।

वस्तु निर्यात पनि आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० दशमलव २ प्रशितले बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ४ सय ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

कर्जा बढ्यो, निक्षेप सुस्त

बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुने क्रम बढे पनि निक्षेप संकलनको वृद्धिदरमा भने सुधार आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा ११ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । जुन १ खर्ब ८ अर्ब बराबर हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र थियो । सबैभन्दा बढी कर्जा विस्तार वाणिज्य बैंकबाट भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा मात्र १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष ४ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो । निक्षेप संकलन भने ५ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष १० प्रतिशत भन्दा माथि थियो । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकको निक्षेप ११ दशमलव ४, विकास बैंकको ११ दशमलव ६ र वित्त कम्पनीको १ दशमलव ७ प्रशितले बढेको छ ।

कार्यक्रममा वृद्धिदरमा आएको कमीमा अन्य वित्तीय संस्थातर्फ निक्षेप मोडिएर भएको हुन सक्ने गभर्नरले बताए । 'यस्तो हुनमा क, ख, ग र घ वर्गबाट अर्कोमा निक्षेप गएको अनुमान गर्न सकिन्छ, यसका साथै संस्थागत बचतकर्ता पनि आफैं लगानी गर्न थालेर पनि यस्तो भएको हुन सक्छ,' गभर्नरले भने, 'ब्याजदरका कारण असर परेको हुन सक्छ ।'

बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा ब्याजदरलाई पारदर्शी बनाउन ल्याइएको आधार ब्याजदरलाई थप पारदर्शी बनाउने उनले बताए । 'यसलाई आवश्यक परे सुधार  गर्दै क्रमशः ख र ग वर्गमा पनि लागू गरिने छ,' उनले भने ।

बैंक वित्तीय संस्थाको सेवा उपलब्धतामा भने केही सुधार आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाको एक शाखाबाट औसतमा ८ हजार ७ सयले सेवा पाइरहेका छन् । जुन असारमा ९ हजार थियो । पुससम्ममा १ सय ५८ बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेप सुरक्षण गराएका छन् । जसबाट ८३ लाख १८ हजार निक्षेपकर्ताको २ खर्ब १६ अर्ब निक्षेप सुरक्षण भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ६ महिनामा २२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर १० संस्था बनेका छन् ।