वित्तीय संस्थामा विशेषज्ञ सञ्चालकको अभाव

काठमाडौ, फाल्गुन १७ - बैंक वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासन कायम राख्न अपरिहार्य मानिने विशेषज्ञ सञ्चालकको अभाव देखिएको छ । सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको हाराहारीमा पनि विशेषज्ञ सञ्चालक मुलुकमा छैनन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार क, ख र ग वर्गका संस्थाको संख्या १ सय ८३ छ । जसमा लघुवित्त विकास बैंक र सहकारी जोड्दा २ सय ३० पुग्छ । जबकि मुलुकमा १ सय २४ जना मात्रै विशेषज्ञ सञ्चालक छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ ले अनुमति लिएका संस्थामा ५ देखि ९ जनासम्म सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १२ को उपदफा २ ले व्यावसायिक विशेषज्ञको सूचीबाट एक जना सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा सञ्चालक हुन सम्बन्धित संस्थाको सेयर लिएको हुनुपर्ने भए पनि विशेषज्ञका लागि भने छुट दिइएको छ । यो छुट लगानी गर्ने सञ्चालक मिलेर आफूअनुकूल निर्णय नहोस् भनेर दिइएको हो ।

व्यावसायिक विशेषज्ञको संख्या कम हुनाले सबै संस्थामा यस्ता सञ्चालक छैनन् । योसँगै कतिपय संस्थाले यस्ता सञ्चालक नियुक्त नगर्दा पनि ध्यान नदिएर राष्ट्र बैंकले छुट दिएको छ ।

पश्चिमी मुलुकमा देखिएको वित्तीय संकटपछि अधिकांश क्षेत्रका बैंक वित्तीय संस्थामा विशेषज्ञ सञ्चालकको माग बढेको छ । संस्थागत सुशासन कायम राख्न मद्दत पुग्ने र बैंकमा लगानी गरेका सञ्चालकको मनलाग्दी निर्णय रोक्न सकिने भएकाले यस्ता विशेषज्ञको माग बढेको हो । 'वित्तीय संकटपछि विशेषज्ञ सञ्चालकको माग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक पूर्वअधिकारी भन्छन्, 'सुविधा, अधिकार र दायित्व पनि धेरै बढेको छ ।' तर नेपालमा भने योग्यता पुगे पनि सञ्चालक हुने रुचि नदेखाउने बढी भएकाले संख्या कम भएको उनी बताउँछन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने व्यावसायिक विशेषज्ञको सूची राष्ट्र बैंकले तयार गर्ने गर्छ । जसमा व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौदि्रक, अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, व्यापार प्रशासन, वाणिज्य कानुन विषयमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति राखिने गर्छ । योसँगै बैंक वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विषयगत शिक्षा पूरा गरे पनि बैंक वित्तीय संस्थामा काम गरेको अनुभव नहुनु र दुवै भए पनि सञ्चालक बन्न रुचि नहुनुले संख्या बढ्न सकेको छैन । यस्तो सूचीमा राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारीको संख्या अन्यभन्दा बढी छ । यस्तो सूचीमा नाम लेखाउन राष्ट्र बैंकबाट जागिर सकिएको कम्तीमा एक वर्ष पर्खनुपर्छ ।

'राष्ट्र बैंकले सूचीकृत गर्न आउनेको नाम राख्ने हो,' केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता भाष्करणि ज्ञवाली भन्छन्, 'त्यो कम भएकाले भनिएजस्तो हुन सकेको छैन ।' यसरी सूचीकृत हुनेको संख्या कम भएपछि राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गर्ने क्रममा केही परिवर्तनको तयारी गरेको थियो । संशोधनको प्रस्तावमा बैंक वित्तीय संस्थाले आफैं यस्ता सञ्चालक तोक्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । 'तोकिएको योग्यता र अनुभव भएकालाई बैंक वित्तीय संस्था आफैंले तोक्ने सक्ने प्रावधान ल्याउने तयारी थियो,' ज्ञवालीले

भने ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट आउने सुविधा कम हुने भएकाले पनि सञ्चालक हुन चाहनेको संख्या बढ्न सकेको छैन । सञ्चालकले बैठक बस्दा भत्ता मात्र पाउने प्रावधान छ । यस्तो भत्ता बैंक वित्तीय संस्थाले आफैं निर्धारण गरेर तोक्छन् । यस्तो भत्ता प्रतिबैठक १० हजारसम्म दिएको उदारहण भेटिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । 'एउटा सरकारी बैंकमा वर्षको ९६ पटकसम्म सञ्चालक समिति बैंठक बसेको थियो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'तर औसतमा यो १२ देखि १३ वटा हुन्छ ।' यस्तो भत्तालाई पारदर्शी बनाउन वाषिर्क प्रतिवेदन तयार गर्दा सबै सञ्चालकले लिएको रकम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसका साथै विशेषज्ञ सञ्चालकलाई मत अधिकार पनि दिइएकाले बेलाबेला समस्या देखिने गर्छ । सञ्चालक समितिमा आफ्नो पकड बनाउन विशेषज्ञ सञ्चाकलाई पक्षमा लिएर निर्णय गरेको केही उदाहरण छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन लागू हुँदा मत अधिकार नभए पनि संशोधन गरेर थपिएको थियो ।

अर्कोतर्फ अल्पमतमा पर्नुपर्ने र गलत निर्णय रोक्न नसक्ने अवस्था हुने भएकाले पनि विशेषज्ञ सञ्चालक बन्न रुचाउने कम छन् । बैंक वित्तीय संस्थामा लामो समय काम गरेपछि काममा अल्भिmराख्न खोज्नेको संख्या यसमा बढी छ । 'त्यसै बस्नुभन्दा विशेषज्ञ सञ्चालक हुनका लागि नाम राखेको हो,' नेपाल बैंकबाट अवकाश पाएर विशेषज्ञ सञ्चालकको सूचीमा चढेका निर्मलकुमार बरालले भने । मुलुकको वातावरणका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकिने भएपनि नाम भने राखेको उनी बताउँछन् । 'बिगि्रएका संस्था सुधार्न सक्ने अवस्था छैन,' उनले भने, 'राजनीति, युनियन र अन्य कारणले काम गर्न गाह्रो छ ।'

मौद्रिक नीति समीक्षाले वित्तीय जटिलता सम्बोधन गरेन

काठमाडौ, फाल्गुन १० - सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर र आफ्नै प्रक्षेपणभन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुने देखिए पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम मौदि्रक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा राष्ट्र बैंकले समेटेको छैन ।  

सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ५ बाट घटेर ४ दशमलव १ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम रहने र गैरकृषि क्षेत्रमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिएपछि सरकारले समग्र अर्थतन्त्र ४ दशमलव १ प्रतिशत अनुमान गरिएको हो ।

७ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको मूल्यवृद्धिदर ६ महिनामा  ९ दशमलव ८ प्रतिशत देखिए पनि मौदि्रक नीतिको समीक्षाले बजारमा कुनै हस्तक्षेप गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छैन । आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमानसहित मूल्य वृद्धि भने बढ्ने प्रक्षेपण केन्द्रीय बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले चालू वर्षमा मूल्य वृद्धि ९ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको हो । 'वैशाखसम्म दोहोरो अंकमा नपुग्ने हो भने मूल्य वृद्धि लक्ष्यअनुरूप नै हुने देखिएको हो,' राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले भने ।

मूल्यवृद्धिमा सीधा असर राख्ने नगद प्रवाहमा केन्द्रीय बैंकले कुनै नीति ल्याएको छैन । 'मौदि्रक नीति खुकुलो वा कठोर दुवै होइन,' खतिवडाले भने, 'मौदि्रक अनुशासनभित्र रहेर गरेका हौं ।' आवश्यक परे राष्ट्र बैंकले आफ्ना उपकरण प्रयोग गर्ने उनले बताए । सरकारको अवस्था हेरेर आवश्यक पर्दा खुकुलो वा कठोर बनाउने नीति रहेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप वृद्धि कम भएकाले तरलता संकुचन हुन थालेको चर्चा भने गभर्नरले सत्य नरहेको बताए । 'अहिले पनि तरलता अनुपात २९ दशमलव ५ प्रतिशत छ,' उनले भने, 'यो सहज अवस्था हो ।'

सबै क्षेत्रमा सुस्तता

आर्थिक वृद्धिदर र मूल्य वृद्धिको प्रक्षेपणबाहेक सार्वजनिक अन्य सूचकले पनि राम्रो संकेत भने गरेका छैनन् । सरकारको खर्च, शोधनान्तर बचत, वस्तु आयात/निर्यात, रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत गत वर्षभन्दा खराब अवस्थामा आइपुगेका छन् । मौदि्रक नीतिकाअनुसार सरकारको खर्च अघिल्लो वर्षको भन्दा ५ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । जुन पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७ अर्ब २१ करोड पुगेको हो ।

शोधनान्तर बचत ६ महिनामा ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६६ अर्ब बढी थियो । वस्तु आयात बढ्नु र सवा आय घटेका कारण यसमा ठूलो दबाब परेको हो । विदेशबाट रकम आउने क्रममा पनि केही सुस्तता आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ६ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २१ दशमलव ८ प्रतिशतको दरले बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष ३७ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको थियो ।

वस्तु निर्यात पनि आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० दशमलव २ प्रशितले बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ४ सय ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

कर्जा बढ्यो, निक्षेप सुस्त

बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुने क्रम बढे पनि निक्षेप संकलनको वृद्धिदरमा भने सुधार आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा ११ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । जुन १ खर्ब ८ अर्ब बराबर हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र थियो । सबैभन्दा बढी कर्जा विस्तार वाणिज्य बैंकबाट भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा मात्र १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष ४ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो । निक्षेप संकलन भने ५ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष १० प्रतिशत भन्दा माथि थियो । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकको निक्षेप ११ दशमलव ४, विकास बैंकको ११ दशमलव ६ र वित्त कम्पनीको १ दशमलव ७ प्रशितले बढेको छ ।

कार्यक्रममा वृद्धिदरमा आएको कमीमा अन्य वित्तीय संस्थातर्फ निक्षेप मोडिएर भएको हुन सक्ने गभर्नरले बताए । 'यस्तो हुनमा क, ख, ग र घ वर्गबाट अर्कोमा निक्षेप गएको अनुमान गर्न सकिन्छ, यसका साथै संस्थागत बचतकर्ता पनि आफैं लगानी गर्न थालेर पनि यस्तो भएको हुन सक्छ,' गभर्नरले भने, 'ब्याजदरका कारण असर परेको हुन सक्छ ।'

बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा ब्याजदरलाई पारदर्शी बनाउन ल्याइएको आधार ब्याजदरलाई थप पारदर्शी बनाउने उनले बताए । 'यसलाई आवश्यक परे सुधार  गर्दै क्रमशः ख र ग वर्गमा पनि लागू गरिने छ,' उनले भने ।

बैंक वित्तीय संस्थाको सेवा उपलब्धतामा भने केही सुधार आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाको एक शाखाबाट औसतमा ८ हजार ७ सयले सेवा पाइरहेका छन् । जुन असारमा ९ हजार थियो । पुससम्ममा १ सय ५८ बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेप सुरक्षण गराएका छन् । जसबाट ८३ लाख १८ हजार निक्षेपकर्ताको २ खर्ब १६ अर्ब निक्षेप सुरक्षण भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ६ महिनामा २२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर १० संस्था बनेका छन् ।

घरजग्गाको असर अझै ३ वर्ष’

काठमाडौ, फाल्गुन १० - राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले घरजग्गा क्षेत्रबाट अझै दुई/तीन वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा असर देखिने बताएका छन् । घरजग्गा क्षेत्रको लगानी सीमाभित्रै रहे पनि असर भने देखिने उनले बताएका हुन् । 'वास्तविक लगानीमा समस्या देखिएको छैन,' उनले भने, 'नभएको घर र जग्गामा गरिएको लगानी उठ्ने कुरा भएन ।' कुल लगानीमा घरजग्गा क्षेत्रको कर्जाको अंश १० प्रतिशतको हाराहारीमा आएकाले ठूलो असर नपर्ने उनले बताए । 'केही वर्ष सानो सानो समस्या भने रहन्छ,' उनले भने ।

घरजग्गा क्षेत्रमा नयाँ निर्माणकर्ताले बजारको मागअनुसार काम गरे समस्या नरहने उनले बताए । 'बच्चाले पनि औंला पोल्दा आगोमा फेरि हात हाल्दैन,' उनले भने, 'हामीले धेरै औंला डढाएका छौं त्यसैले दोहारिँदैन होला ।' बैंक वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचानसँगै कर्मचारीबारे पनि जानकारी राख्न आवश्यक रहेको उनले बताए । 'केही संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चुस्त नरहेको देखियो,' उनले भने, 'सुधार गर्न भनिसकेका छौं ।' बैंक वित्तीय संस्थाले प्रयोग गरिरहेको प्रविधिको परीक्षण र तथ्यांकलाई ब्याकअपका रूपमा राख्न पनि काम अघि बढेको उनले बताए ।

यमी निकट बिकेमान राष्ट्र बैंक सञ्चालक

काठमाडौ, फाल्गुन १० - मन्त्रिपरिष्दले राष्ट्र बैंकको रिक्त सञ्चालक पदमा बालकृष्ण -बिके) मान सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी निकटका सिंह यसअघि एनआईडीसी र नेपाल वायुसेवा निगममा काम गरिसकेका छन् । चार्टड एकाउन्टेन्ट सिंहले एनआईडीसीमा महाप्रबन्धक र निगममा कार्यकारी अध्यक्ष भएर काम गरेका थिए । निगममा रहँदा उनले गरेका काम कारबाहीमा ठूलै प्रश्न उठेको थियो । दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने समयमा पनि सिंहको नाम आएको थियो । उक्त समय माओवादीभित्र पुष्पकमल दाहाल पक्षले सिंहलाई समर्थन नगरेपछि क्षत्री गभर्नर भएका थिए । 'अहिले पनि सञ्चालकबाट छिराएर अर्को कार्यकालमा गभर्नर प्रस्ताव गर्ने तयारी हुन सक्छ,' राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका एक पूर्वसदस्यले भने, 'सञ्चालकमा राजनीतिक नियुक्ति हुने पुरानै चलन हो ।' सिंह केही समय एमाले नेता वामदेव गौतम नजिक पनि मानिन्थे । गौतमकै कारण सिंहले वायुसेवा निगममा अध्यक्षको पद पाएको जानकार बताउँछन् । 'निगममा रहँदा गरेको कामबारे अख्तियारमा समेत मुद्दा परेका सिंह अवसरवादीका रूपमा चिनिन्छन्,' स्रोतले भन्यो, 'सञ्चालक समितिमा मात्र सीमित हुने देखिँदैनन् ।' प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ सरकार गठन हुने समयमा सिंहको नियुक्ति गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकका केही महिनादेखि खाली एक सञ्चालकको पदमा सिंह थपिएका हुन् । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा ७ जना रहन्छन् । जसमा गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर, अर्थ सचिव पदीय सदस्य रहन्छन् । यीबाहेकका पदमा बाबुराम भट्टराईकै सरकारले श्रीराम पौडेल र रामहरि अर्याललाई पठाएको थियो ।

अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने ठूला निर्णय गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा हुने नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलबीच ठूलै चलखेल हुने गर्छ । समितिमा नियुक्त हुने यस्ता सञ्चालकले समय समयमा आफ्नो पायक निर्णय गराउन ठूलै दबाब दिन गरेका छन् । राष्ट्र बैंकमा सञ्चालकको पदावधि ५ वर्षको हुने गर्छ ।

घरजग्गा व्यवसायमा थप दबाब

काठमाडौ, माघ २८ - तीन वर्षदेखि सुस्त बनेको घरजग्गा व्यवसायमा फेरि देखिन थालेको तरलता अभावले थप दबाब पर्ने देखिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्न नसक्नेको संख्या बढिरहेका बेला फेरि पुरानै समस्या देखिन थालेको छ । घरजग्गा व्यवसाय गर्नका लागि ऋण लिनेको मात्र नभएर अन्य व्यवसायीको पनि अवस्था खस्कँदै गएपछि यस्तो देखिन थालेको हो । अधिकांशले घरजग्गालाई धितो राख्ने र त्यो ऋण सकार्ने जिम्मा बैंकलाई थपिन थालेपछि समस्या बढेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार साढे सात महिनामा ३ सय १४ जनाको नाम कालोसूचीमा चढेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको १२ महिनाकै हाराहारी हो । ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा नाम चढेपछि बैंक वित्तीयले धितो आफ्नो नाममा ल्याएर बिक्री गर्न खोज्छन् । बिक्री नभए गैरबैंकिङ सम्पत्तिअन्तर्गत राखिन्छ । बैंकको नाममा यस्तो सम्पत्ति बढ्दै जाने हो भने कारोबारमा पहिलो असर देखिन्छ । समाधान हुन नसके अर्थतन्त्रमै समस्या पर्न सक्छ ।  'यस्तै अवस्था रहिरहँदा असर पर्छ,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भन्छन्, 'ठूलो आकारमा नभएकाले धेरै असर भने गर्दैन ।' तर घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र त्यसले अन्य क्षेत्रमा गरिसकेको असर हेर्दा ढुक्क हुने अवस्था भने छैन ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेठसम्म बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा केही कम हो । तर ऋण नतिर्नेको संख्या बढ्न थालेपछि यसमा वृद्धि हुने देखिएको छ । जग्गाको कारोबारमा रहेको सुस्तताका कारण बैंकले लिलामी गर्न खोजेका सम्पत्ति पनि सजिलै बिक्री हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय घरजग्गा र अन्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या यथावत् रहे बैंकलाई आन्तरिक र बाह्य कारोबारमा असर गर्ने सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन बताउँछन् । 'कालोसूचीमा पर्ने बढ्दै जाने र लिलामी नहुने हो भने सबै बैंकको निष्त्रिmय कर्जा बढ्छ,' उनले भने, 'जसले धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ ।' अवस्थामा सुधार नआउने हो भने २/३ वर्षमा असर देखिन थाल्ने उनले बताए । 'अहिले नै विदेशका बैंक यहाँका सँग कारोबारमा तर्सिन्छन् भने अवस्था बिग्रँदा प्रतीतपत्र, बैंक ग्यारेन्टीलगायतमा झनै समस्या हुन्छ,' उनले भने । बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या र कारोबार बढ्दै गएपछि ऋण लिने थपिएको र त्यसले कालोसूचीमा पर्ने पनि बढेको उनले बताए । 'तर घरजग्गाको मूल्य माथि नजानु, माग घट्नुलगायतका समस्याले भने असर बढ्न सक्छ,' उनले भने, 'जसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक छ ।'

करिब एक वर्षदेखि यस्तो कम्पनी स्थापना गर्नेबारे छलफल सुरु भए पनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । कम्पनीले अर्थतन्त्रमा असर पार्ने देखेपछि बिक्री नभएर बसेका सम्पत्ति आफ्नो नाममा खरिद गर्छ । जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । 'हामीले कम्पनी खोल्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,' अधिकारीले भने, 'यो जटिल विषय रहेछ ।' कम्पनीमा लगानी, काम गर्ने प्रवृत्ति, अधिकारलगायतबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।

घरजग्गा व्यवसायी भने बैंकले वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले धितो सकारेर मात्र समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । 'धितो लिलामीमा लैजानु समस्याको समाधान होइन,' जग्गा तथा आवास विकास संघका उपाध्यक्ष इच्छाराज वाग्लेले भने, 'यसले समस्या माथि समस्या थपिन्छ ।' बैंक वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा २५ प्रतिशत मात्र लगानी रहेको देखाए पनि वास्तविकता भने दोब्बर रहेको उनी बताउँछन् । 'यो लगानी देखाएजस्तो मात्र छैन,' उनले भने, 'त्यसैले विशेष ध्यान दिन जरुरी

छ ।' बैंकको नाममा सम्पत्ति गए पनि बिक्री गर्न लामो समय लाग्ने र धेरै थुपि्रए खरिदकर्ता नपाउने अवस्था आउन सक्ने उनी बताउँछन् । 'धेरै सम्पत्ति बिक्री हुन गाह्रो छ,' उनले भने, '१०/१२ वर्षसम्म नउठ्न सक्छ ।' कालोसूची बढाउँदै सुनुवाइको मौका नदिएको र समान व्यवहार नभएको गुनासो उनी बैंकसँग गर्छन् । 'नियत नै खराब वा बिगि्रएर नउठ्ने भए कालोसूचीमा राख्नु ठीक हो,' उनले भने, 'तर बैंक वित्तीय संस्थालाई जे पनि गर्न छाडिदिने हो भने साहुभन्दा चर्को हुन्छन् ।' कालोसूचीमा राख्नुअघि राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । 'नभए कसैलाई फसाउन पनि कालोसूचीमा पार्ने क्रम सुरु होला,' उनले भने । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा लगानीको सीमा २५ प्रतिशत यथावत् राख्ने र १० करोड रुपैयाँसम्म हाउजिङ र जग्गा विकासमा गरिने लगानीलाई घरकर्जामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । 'बैंकले पुराना ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ ऋणकै जस्तो ब्याज लगाउने व्यवस्था गरे धान्न सकिने अवस्था छ,' उनले भने ।

एनबी समूह सेयर बिक्रीको अन्तिम चरणमा

काठमाडौ, माघ २४ - नेपाल बंगलादेश बैंकबाट एनबी समूह बाहिरिने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाली प्रवर्द्धकका तर्फबाट एनबी समूहको मुख्य लगानी रहेको बैंकलाई हालकै साझेदार बंगलादेशी आईएफआईसी बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा लिन लागेको हो ।  

बैंक एसिया र नेपाली संस्थापकको सेयर बिक्री गर्न सम्झौता भएर अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुगेको छ । जसमा बैंक एसियाको २६ लाख ६७ हजार र नेपाली संस्थापकको ३८ लाख ३ हजार कित्ता सेयर छन् । यी दुवै गरी ६४ लाख ७० हजार कित्ता प्रवर्द्धकको सेयर आईएफआईसी बैंकले खरिद गर्न लागेको हो । यो कारोबारपछि आईएफआईसी बैंकको स्वामित्व करिब ४२ प्रतिशत पुग्ने छ । जसलाई ५१ प्रतिशत पुर्‍याउने तयारी आईएफआईसीको छ ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले स्वीकृति दिएपछि कारोबारले पूर्णता पाउने छ ।

पछिल्लो पटक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुँदा एनबीको प्रवर्द्धक सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता २ सय २० रुपैयाँ छ । यही मूल्यमा सेयर बिक्री गर्दा कारोबार १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको हुन्छ । जसमा नेपाली समूहले बिक्री गर्न लागेको सेयरको मूल्य ७६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ । साधारणतया सेयर बजारमा अन्तिम कारोबार मूल्यलाई खरिद बिक्रीमा आधार मान्ने गरिन्छ । एनबी बैंकको विस्तृत वित्तीय अध्ययन गर्दा प्रवर्द्धक सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँमा तोकिएको थियो । यही मूल्यमा नै कारोबार नभएको पनि हुन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बंगलादेश बैंकलाई प्रवर्द्धक सेयर बिक्री गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको र अन्तिम स्वीकृतिका लागि निवेदन आएको बताए । 'यसबारे थप जानकारी अन्तिम स्वीकृति दिएपछि मात्र उपलब्ध हुने छ,' उनले भने । बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाका अनुसार एनबी समूहको स्वामित्वमा रहेको अधिकांश सेयर बिक्री हुन लागेको हो । 'कानुनी हिसाबले हुन नमिल्नेबाहेक अन्य सेयर बिक्री हुन लागेको हो,' उनले भने । आईएफआईसी बैंकले ५१ प्रतिशत सेयर आफ्नो स्वामित्वमा लिने जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराएको र सोहीअनुरूप कारोबार भएको उनले बताए । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार हालको प्रमुख प्रवर्द्धक एनबी समूहले आफ्नो ऋण तिर्ने सर्तमा सेयरको खरिद बिक्री हुन लागेको हो । समूहले तिर्न बाँकी रकमबारे जानकारी गराउन बंगलादेश बैंकलाई जिम्मा लगाइएको छ । समूहले तिर्न बाँकी रकम र बिक्री गर्न लागेको सेयरको मूल्यबारे स्पष्ट भइसकेको छैन । ढुंगाना पनि यस्तो रकमको यकिन भई नसकेको बताउँछन् । तर बैंकको वाषिर्क प्रतिवेदनले एनबी समूहबाट करोडौं रुपैयाँ असुलउपर हुन बाँकी रहेको देखाउँछ ।

प्रतिवेदनमा जिन गार्मेन्ट, एनबी गार्मेन्ट, ललितपुर इन्जिनियरिङ, एनबी बात्रा हस्पिटल, सांगि्रला हाउजिङ तथा डेभलपमेन्ट कम्पनीलगायतका नाममा गएको ऋण उठ्न नसकेर गैरबैंकिङ सम्पक्ति राखिएको छ । यीसहित अन्य कम्पनीमा एनबी समूहको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको स्रोत बताउँछ । यो बाहेक अन्य व्यक्तिको नामबाट पनि ऋण लिएको हुन सक्ने शंका गरिएको छ ।

सेयर अन्य संस्थामा धितो एनबी समूह, नजिकका कम्पनी र समूहका केही व्यक्तिले बैंकको सेयर अन्य संस्थामा धितो राखेर ऋण लिएका छन् । यसरी धितोमा राखिएको सेयर ऋण चुक्ता नगरेसम्म बिक्री गर्न मिल्दैन ।

एनबी ग्रप, एनबी इन्टरनेसनल, जितबहादुर श्रेष्ठ, जेन श्रेष्ठ, जस श्रेष्ठलगायतले बैंकको सेयर धितोमा राखेर विभिन्न संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । ऋण दिने संस्थामा सहकारी, फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंक छन् । एनबी बैंकको पछिल्लो वाषिर्क प्रतिवेदनका अनुसार १७ जना व्यक्ति/कम्पनीले आफ्नो सेयर धितोमा राखेका ऋण लिएका छन् ।

सञ्चालक खोजीमा

एनबी बैंकमा गाभिएको श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा भएको अनियमितता र अन्य प्रकरणमा एनबी समूहका प्रवर्द्धकलाई प्रहरीले खोजीको सूचीमा राखेको छ । श्रीलंका मर्चेन्टका केही प्रवर्द्धक पक्राउ परेपछि उनीहरूको बयानका आधारमा एनबी समूहका व्यक्तिको खोजी सुरु भएको हो । यो बाहेक ऋण लिएर नतिरेकोसहित अन्य बैंकिङ कसुर लगाएर एनबी समूहका व्यक्ति सञ्चालकमाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको सञ्चालन जोखिम बढ्दो

पछिल्लो एक वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा फेला परेका केही अपराधिक घटनाले बैंकमा जालसाजी (फ्रड) को आयतन फराकिलो हु“दै गएको पुष्टी गर्छ । उल्लिखित सबै घटना सम्बद्ध बैंकका कर्मचारीबाट भएकाले व्यवस्थापनले कर्मचारीमाथि आ“खा चिम्लिएर विश्वास गर्ने दिन बित्दै गएको देखाउ“छ । कतिपय बैंकको व्यवस्थापननै ‘गोरखधन्दा’ मा सहभागी हु“दा कर्मचारीमाथि अनुशासनको डोरी खुकुलो हु“दै गएको छ । बैकिंङ ठगीबारे रोशन अधिकारी र सुजित महतको रिपोर्टः

– हिमालयन बैंकका कर्मचारी अनिसभक्त सुवालले भिसा मास्टर कार्डमार्फत आएको ५ करोड बढी रकम आफै प्रयोग गरे । उनलाई प्रहरीले खोजी जारी राखेपनि सम्पर्कमा छैनन् । काण्ड भएको तीन महिना नपुग्दै हिमालयन बैंकले आफ्ना सबै कार्डको कारोबार रोक्का राख्यो । भारतको नया दिल्लीबाट समेत बैंकको खातामा भएको रकम झिकिन थालेपछि कारोबार रोकेर ५० हजार कार्ड परिवर्तनमा बैंक लागेको छ ।
– पुसमा दाङको तुल्सिपुर स्थिती बैंक अफ काठमाडौंको शाखाबाट २ करोड ६ लाख रुपैया“ भन्दा बढी रकम लुटियो । लुट्ने योजनाकार बैंककै कर्मचारी खगेन्द्र बस्नेत रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखियो । आफुले काम गरिरहेको संस्था लुट्न लागि बस्नेतले काठमाडौंबाट २५ लाख तिरेर अपराधी झिकाएको भेटियो ।
– करिब एक महिना अघि मात्रै राष्ट्र बैंकले ९ वाणिज्य बैंकको वीरगन्जमा रहेका शाखालाई भारतीय रुपैया“ (भारु) कारोबारमा रोक लगायो । नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाइ भारतिय रुपैया अपचलन गरेको अभियोगमा यी शाखामा कारवाही गरिएको थियो ।
– एच एन्ड बी बैंकको कुलेश्वर शाखामा प्रमुख निरज नेपालले खातामा पैसा नभए पनि गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गरेको घटना सार्वजनिक भयो । प्रहरीले उनी सहित अन्य ९ कर्मचारी पक्रेर अनुसन्धान जारी राखेको छ । तर नक्कली गुड फर पेमेन्ट चेक लिने दुई व्यवसायी अझै फरार छन् । काठमाडौंकै कार्यालयमा करोडौ रुपैयाको हिनामिना हुदा पनि थाहा नपाउने मुख्य कार्यालय र त्यसको व्यवस्थापनमा रहेकालाई भने अनुसन्धान गर्नेले दोषी पाएको छैन ।
– सिमराको एभरेष्ट बैंकमा साढे तीन करोड हिनामिना गरेको अभियोगमा करिब १ वर्ष अघि प्रहरीले शाखा प्रमुख पक्राउ ग¥यो । खातामा पैसा नभएपनि ग्राहकको मिलेमतोमा गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गरेका उनलाई बैंकिङ कसुरको आरोपमा थुनियो र कारवाही भयो । वीरगंज शाखाबाट बढुवा भएर सिमरा पुगेका उनले ४ महिनामै उक्त काण्ड गरेका थिए ।
सर्वसाधारणको निक्कै विश्वास रहने बैंकमा घटेका यी घटनाले सञ्चालन जोखिमको ज्यादै डरलाग्दो अवस्था देखाउन पर्याप्त छ । व्यक्ति, प्रणाली वा प्रक्रियाबाट कम्पनीको सञ्चालनमा आउने खतरा सञ्चालन जोखिम हो । यसलाई बैंकिङको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड ‘बासल टु’ ले एक प्रमुख जोखिमका रुपमा राखेको छ । यस्ता घटना जारी रहे सर्वसाधारणको रकम डुब्ने वा संस्थानै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । ‘बैंक वित्तिय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको देखियो,’ पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई भन्छन, ‘नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउन सम्बद्ध बैंकका साथै केन्द्रीय बैंक तात्नुपर्ने देखिन्छ ।’
पछिल्लो दशकमा ‘च्याउ उम्रेसरी’ विस्तार भएका बैंक÷वित्तिय संस्थाको उपस्थितीसंगै  बढेपछि जोखिम पनि बढेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवाली बताउछन । ‘उदार  लाइसेन्स नीतिका कारण धेरै संस्थामा जन्मिएपनि तिनका मानव संशाधन व्यवसायिक नहु“दा जोखिम बढेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन । उनका अनुसार बजारमा एकैचोटी धेरै संस्था खुलेर पुरानाबाट नया“मा कर्मचारी तान्ने क्रम बढ्यो । यसक्रममा योग्यता नपुगेका व्यक्ति क्षमताभन्दा माथिल्ला पदमा पुगेर पनि समस्या भएको छ । ‘धेरै संस्था खुलेका कारण अनुभवी जनशक्तिको अभाव भयो,’ उनी भन्छन, ‘अनि क्षमताभन्दा ठूलो पद दिनपर्ने अवस्था आयो ।’ 
यस्तो क्रम पछिल्लो समयपनि रोकिएको छैन । पुराना बैंकबाट सिकेर आएकास“गै राष्ट्र बैंकबाट अवकास पाएकालाई पनि बढुवा गर्दै आफ्नो संस्थामा ल्याउने होडबाजी चलिरहेको छ । ‘संस्था बढ्ने क्रमस“गै बैंकिङ क्षेत्रमा पहिलेजस्तो आकर्षणपनि छैन’ ज्ञवाली भन्छन, ‘ बैंक÷वित्तीय संस्थामा तल्ला तहका कर्मचारीको तलब सहानुभूतिलायक छ ।’ संस्थाका प्रमुखको तलब ज्यादै बढी भएपनि तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई जीवनयापन गर्न पनि नपुग्ने पारिश्रमिक दिएपछि जोखिम बढेको उनले बताए । ‘तलका कर्मचारीले जीवनयापन गर्न पुग्ने तलब पाएनन तर महत्वकाक्षा बढी भयो’ उनले भने,‘जसका कारण गैरकानूनी काम गर्ने क्रम बढ्यो ।’ जसले माथिल्लो तहमा पनि असर भने गरेको ज्ञवाली बताउछन् । ‘राजनीतिक नेतलाई चन्दा दिए जोगिन सकिन्छ भन्ने भावना माथिल्ला तहका कर्मचारीमा आयो’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै धन कमाउने बाटोमा यस्ता संस्था उपयोग गर्ने बढे ।’
यसका साथै आफ्ना नजिकका नातेदारलाई धेरै रकमको जगिर खुवाउने संस्था बैंक भन्दा पनि समस्या बढेको छ । पछिल्लो पटक हिमालयन बैंकको कार्ड काण्डमा परेको सुवाल बैंकले चलाउने कार्डको सेवा दिने एक कम्पनीमा कारवाही भोगेका व्यक्ति हुन् । ‘फटाइ गरेर निकालिएको व्यक्तिले बैंकमा जागिर पाएपछि हामीले खबर पनि गरेका थियौ’ सुवाललाई नजिकबाट चिन्ने एक वित्तिय क्षेत्रकै स्रोत भन्छ,‘बैंकले नहटाइ राखिराख्दा यस्तो भएको हो ।’
कतिपय बैंकमा व्यवस्थापननै गलत बाटोमा लागेकाले कर्मचारी छाडा भएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी (सिइओ) बताउछन । ‘ऋणीस“ग १३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने कुरा मिलाई ११ प्रतिशतको कागज बनाएर २ प्रतिशत ब्याजचाहि“ व्यक्तिगत खातामा जम्मा गराउने सिइओपनि छन,’ तिनले भने, ‘नेतृत्व यस्तो छाडा भएपछि तल्लो तहले अनुशासन उल्लंघन गर्न प्रेरित भइहाल्छ ।’ कतिपय बैंकमा भल्टको पैसा झिकेर व्यक्तिगत काममा लगाई ‘क्लोजिङ’ को बेला भल्टमा पैसा हाल्दिने चलनपनि छ ।
बैंक वित्तिय संस्थाको संचालन जोखिम बढ्नमा स्वय संस्था मात्र भने दोषी छैन । नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो निरिक्षण प्रणाली बलियो बनाउन नसक्दा समस्या आएको छ । ‘वित्तिय संस्थाको विस्तार अनुसार राष्ट्र बैंकको क्षमता बढ्न नसकेको हो’ ज्ञवाली भन्छन्,‘तर वर्ग अनुसारका संस्थालाई हरेक वर्ष निरिक्षण गर्न छुट्टा छुट्टै बिभाग बनाएर काम भैरहेको छ ।’ पछिल्ला तीन वर्ष देखि लाइसेन्स दिने क्रम रोकेर र गलत काम गर्नेलाई कारवाहीको दायरमा ल्याएर ‘साहसिक काम’ गरेको ज्ञवाली बताउछन । ‘जसले गलत गर्दा कुनै न कुनै दिन कारवाहीमा परिन्छ भन्ने जानकारी सबैमा पुगेको छ’ उनले भने,‘त्यहि अनुसार सुधार पनि भैरहेको छ ।’ यसका साथै राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको दबाब परिक्षणबाट पनि जोखिम न्यूनिकरण गर्न सकिने उनी बताउछन । संचालनमा रहेका संस्थाले बिभिन्न जोखिममा आफ्नो अवस्था कस्तो छ भनेर यस्तो परिक्षण गर्न सक्छन् । जुन हाल वाणिज्य बैंकलाई मात्र अनिवार्य गरिएको छ ।
संचालन जोखिममा संस्था आफै जिम्मेवार हुने र बाहिर आएका घटना पछि अधिकासंले सुधार गर्न थालेको एक वाणिज्य बैंकका संचालक बताउछन् । ‘कारोबार बढाएपछि कर्मचारी राख्नै पर्यौ’ उनले भने,‘राखेका सबै मान्छे कस्ता छन भन्ने एकै पटकमा थाहा पाउन सकिदैन ।’ सबै कर्मचारीको जानकारी लिन नसकिए पनि फटाइ हुन सक्ने क्षेत्र वा स्थानमा विशेष निगरानी बढाएर नियन्त्रण गर्न सकिने उनी बताउछन् ।
के हुन्छ कारवाही ?
बैंक वित्तिय संस्थामा अपराध गर्ने कर्मचारीलाई पनि अन्य सामान्य जस्तै फैजदारी अभियोग लाग्ने गर्छ । तर यस्तो अभियोग लागेपछि कुनै पनि व्यक्ति संगठित संस्थामा काम गर्न पाउदैन । बैंकिङमा जति वर्षको अनुभव भएपनि अर्को त्यस्तो संस्थामा काम गर्न नपाउने गरी कारवाही हुन्छ । साथै २०६४ सालमा आएको बैंकिङ कसुर ऐनले वित्तिय क्षेत्र दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारवाहीमा पार्न सहयोग गरेको छ । जसकै कारण पछिल्लो समय बिभिन्न कारवाही भएका छन् । ऐनले संचालक, कर्मचारी देखि वित्तिय सेवाको दुरुपयोग गर्ने अन्यलाई पनि कारवाहीको सीमामा ल्याउन सहयोग गरेको छ । पछिल्ला ३ वर्ष देखि यहि ऐनका प्रावधान टेकेर दर्जन बढी कारवाही भैसकेका छन् ।

ऋण तिर्न सक्ने व्यवसायी घट्न थाले

काठमाडौ, माघ १९ - घरजग्गा कारोबारको मन्दी र व्यावसायिक वातावरण बिग्रँदै गएपछि ऋण तिर्न नसक्नेको संख्या बढ्न थालेको छ । यसले बैंक वित्तीय संस्थाको लगानीमा जोखिम र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम थपिने क्रम बढाएको छ ।

चालू वर्षको ६ महिना नाघेपछि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या गत वर्षकै हाराहारीमा पुगिसकेको छ । आर्थिक वर्षको साढे ७ महिना ३ सय १४ जनाको नाम कालोसूचीमा चढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभर ३ सय २२ जना ऋण तिर्न नसकेर यस्तो सूचीमा परेका थिए ।

कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्नुमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पनि काम गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मंसिरदेखि १० लाख रुपैयाँ ऋण नर्तिनेलाई पनि कालोसूचीमा चढाउन निर्देशन दिएको थियो । अघि २५ लाख नतिर्नेलाई मात्र यस्तो सूचीमा राख्ने गरिएको थियो ।

बैंक वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा ठूला ग्राहक निजी क्षेत्रका उद्योग, कलकारखानाले उत्पादन विस्तार गर्न नसक्नु र घरजग्गामा देखिएको मन्दीले अन्य क्षेत्रलाई पनि असर पार्न थालेपछि ऋण तिर्न नसक्ने बढेका छन् । 'यस्तो अवस्था आउँछ भनेर हामीले ३/४ वर्षअघि नै भनेका थियाैं,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले भने, 'आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएपछि कसरी चल्न सक्छ ।' राष्ट्रको उत्पादन बढ्न नसकेको र त्यसले खर्च बढाएर ऋण तिर्ने क्षमता घटाएको उनी बताउँछन् ।

'उत्पादन बढेपछि रोजगारी बढ्छ, कारोबार बढ्छ, ऋण पनि बढ्छ र आम्दानी पनि बढ्छ,' उनले भने, 'जसले तिर्न सक्ने क्षमता पनि बढाउँछ ।' पछिल्लो समय उत्पादनको सबै क्षेत्रमा असर परेको र त्यसले बैंकलाई पनि छोएको उनले बताए । 'हामी लगानी वर्ष मनाइरहेका छौं तर भएका उद्योग जोगाउन सकेका छैनौं,' उनले भने । सहज काम गर्ने वातावरण, ऊर्जा, मजदुरलगायतको समस्यासँगै सरकारको पूर्ण बजेट आउन नसक्दा पनि समस्या थपिएको उनले बताए । 'बजेट पूरै आएको भए खर्च बढ्थ्यो जसले सबै क्षेत्रको कारोबारमा असर पर्ने थियो,' उनले भने ।

साथै कालोसूचीमा पर्दा कारबाही नभई उम्कन सक्ने देखेपछि संख्या बढ्न मद्दत पुगेको विश्लेषक बताउँछन् । 'ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्दा बद्नाम नभएर प्रतिष्ठा बढ्छ जस्तो भइसक्यो,' अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'यस्तो प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रलाई ठूलो असर गर्छ ।' ऋण तिनुपर्छ नभए कारबाही हुन्छ भन्ने त्रास नभएपछि उम्कन खोज्नेको संख्या बढेको उनले बताए । 'जनताको पैसा ठगी गर्दा सजाय हुन्छ भन्ने छँदै छैन,' उनले भने, 'उद्योग खोल्न ऋण लिँदै बैंक खोल्ने व्यक्ति पनि सजिलै उम्केका छन् ।' भएका कानुन राम्ररी पालना नहुने र नयाँ कानुन बन्न नसक्नुले समस्या बढाएको उनले बताए ।

पछिल्लो समय ऋण तिर्न नसक्नेको सूचीमा घरजग्गा व्यवसायी बढी छन् । तीन वर्षदेखि सुस्त भएको घरजग्गा व्यवसायका कारण ऋण लिएर जमिन वा घर खरिद गरेका समस्यामा परेका हुन् । घरजग्गा क्षेत्रका एक ठूला व्यवसायी सुधीर बस्नेत यसकै उदारहण बनेका छन् । अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर दिने भन्दै रकम बटुले पनि दिन नसकेपछि उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर १ वर्षसम्म साँवा वा ब्याज भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राख्ने सक्ने प्रावधान छ । कर्जा लिँदा खुलाएको भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरे पनि यस्तो सूचीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । ऋणीले धितो राखेको वस्तु ह्रास हुने गरी प्रयोग गर्दा, टाट पल्टे वा गायब भए पनि बैंक वित्तीय संस्थाले सूचीमा राख्न सक्छन् । खातामा पर्याप्त रकम नभए पनि चेक जारी गर्ने व्यक्ति, अदालतमा मुद्दा परेका व्यक्तिलाई पनि सूचीमा राख्न सकिन्छ । नक्कली चेक, विदेशी मुद्रा, ड्राफ्ट प्रयोग गर्ने व्यक्ति पनि यसमा पर्छन् । यस्तो सूचीमा परेका व्यक्तिलाई सामान्यतया नयाँ ऋण दिइँदैन । सूचीमा पर्नेको परिवारका अन्य सदस्यले पनि ऋण पाउन सजिलो छैन । क्रेडिट, डेबिट कार्डदेखि राहदानी जफतसम्मको कारबाही कालोसूचीमा परेकालाई गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

कालोसूचीमा राख्नका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्छ । केन्द्रले सबै प्रावधान पूरा भएकालाई सूचीमा राख्छ । यो सूची सबै बैंक वित्तीय संस्थाले हेर्न सक्छन् । यसका साथै केन्द्रले कर्जा जोखिमका अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्छ । केन्द्रले ऋण लिएका व्यक्ति, संस्थाका साथै क्षेत्रगत लगानीबारे पनि सूचना राखेको हुन्छ । हाल वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको तथ्यांक केन्द्रले राख्ने गरेको छ । छिट्टै लघुवित्त संस्थाको तथ्यांक पनि समेट्ने तयारी भएको छ ।