१० लाख नर्तिर्ने पनि कालोसूचीमा

काठमाडौं, मंसिर ११ - राष्ट्र बैंकले आइतबार गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको नाम लम्बिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले १० लाख वा सोभन्दा बढी ऋण नतिर्ने व्यक्ति/संस्थालाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।

यसअघि २५ लाख वा सोभन्दा बढी ऋण नतिर्ने व्यक्ति/संस्था मात्र कालोसूचीमा समावेश हुन्थे । 'कर्जा कारोबार पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेका हौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने ।

१० देखि २५ लाखसम्मका अधिकांश ऋण साना तथा मझौला कर्जा, व्यापार कर्जा र हायरपर्चेज ऋण हुने गर्छन् । पछिल्लो समय सवारी साधन खरिद गर्न लिइने हायरपर्चेज ऋणमा धेरै समस्या देखिएको छ । 'यो व्यवस्थाले कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्ने सम्भावना भयो,' बैंकर्स संघका सदस्य किशोर महर्जनले भने । बस, ट्रकलगायत सवारीसाधन खरिद गरेर ऋण नतिर्नेको संख्या बढ्दै गएको समयमा पछिल्लो व्यवस्था भएको छ । 'यसले हायरपर्चेजमा देखिएको समस्या समाधान गर्न केही सहयोग गर्ने देखिन्छ,' उनले भने, 'साना तथा मझौला ऋणमा धेरै समस्या देखिँदैन ।' बस, ट्रकका साथै महँगा कार खरिद गर्ने र ऋण नर्तिनको संख्या पनि पछिल्लो समय चुलिएको छ । बैंकले यस्तो ऋण नतिर्ने व्यक्तिको नाममा ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेको छ ।

कालोसूचीमा समावेश नहुँदा एउटा बैंकलाई ऋण नतिरी अर्को बैंकबाट नयाँ ऋण लिन सजिलो भएको थियो । यस्तो काम गर्नेलाई कालोसूचीमा चढाउन र नयाँ ऋण नदिन पछिल्लो निर्देशनले सजिलो बनाएको छ ।

ऋण नतिर्ने व्यक्तिको नाम वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउँछन् । केन्द्रले त्यसलाई कालोसूचीमा समावेश गरेर सबै संस्थालाई जानकारी दिन्छ । सूची ऋण लिने व्यक्तिको जोखिम मापन गर्न प्रयोग हुन्छ । यस्ता सूचीमा परेका व्यक्तिलाई अन्य संस्थाले सजिलै ऋण उपलब्ध गराउँदैनन् । आइतबार परिपत्र जारी गरेर राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । जसअनुसार १० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा प्रवाह भएको १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने छ । साथै ९० दिनभन्दा बढीले भाका नाघेका १० लाख वा बढीका कर्जाबारे पनि सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । विभिन्न शाखाबाट १० लाखभन्दा कम ऋण लिएर नतिरे पनि यस्तो सूचीमा पर्ने सम्भावना छ । सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई ऋणीले सबै शाखाबाट लिएको ऋण जोडेर जानकारी दिन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ । के हँुदा परिन्छ कालोसूचीमा ? कर्जाको साँवा वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेमा कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । कर्जा लिँदा खुलाएको भन्दा फरक प्रयोजनमा रकम खर्चेको पाइए पनि यस्तो सूचीमा परिन्छ । साथै धितोका रूपमा राखेको वस्तु प्रयोग गरेको पाइएमा पनि सम्बन्धित संस्थाले कालोसूचीमा सिफारिस गर्न सक्छन् । ऋणी टाट पल्टे वा गायब भए पनि सूचीमा पर्न सक्छ । साथै ऋणी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भए वा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिए पनि सूचीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । नक्कली चेक, विदेशी मुद्रा, ड्राफ्टलगायत प्रयोग गरेर ठगी गर्ने, वित्तीय अपराध गर्ने, खातामा पर्याप्त नगदबिनै चेक जारी गर्ने व्यक्ति पनि यस्तो सूचीमा पर्ने गर्छन् । के हुन्छ सूचीमा परेपछि ? कालोसूचीमा परेपछि नयाँ ऋण कुनै पनि संस्थाले दिँदैनन् । कालोसूचीमा परेको व्यक्तिको परिवारका अन्य सदस्यले पनि कर्जा पाउन गाह्रो छ । ऋण नतिरी कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको राहदानी जफत पनि हुन सक्छ । क्रेडिट, डेबिट कार्ड पनि रोक्ने व्यवस्था छ । कम्पनीमा सञ्चालन हुन नपाउने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति नपाउनेलगायतका कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । सरकारले दिने सुविधा, मान पदवीलगायतबाट पनि कालोसूचीमा परेपछि वञ्चित हुनुपर्छ । कालोसूचीमा पर्ने भए पनि सिफारिस नगरे ऋण दिने संस्थालाई पनि कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।